वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (सुबह 11 बजे) बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। उन्होंने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएँ की हैं। इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया क़ानून लागू करने तक शामिल हैं। ‘हर घर जल, हर घर नल‘ के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाज़ार से गाँवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने देश के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना। ‘स्टडी इन इंडिया‘ योजना की होगी शुरुआत।

मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की। अब 45 लाख रुपए का घर ख़रीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज़ पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने वाले को छूट दी जाएगी।

इनकम टैक्स देने वालों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।

आइये जानते हैं क्या हैं इस बजट की ख़ास बातें:

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया। पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में हमारी सरकार तेज़ी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है।
• बजट पेश करने के दौरान देश की पहली वित्त मंत्री ने सुनाया शेर, “यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।” यह शेर मशहूर शायर मंजूर हाशमी का है।
• भौतिक और सामाजिक अवसरंचना निर्माण, डिजिटल इंडिया, हरित भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस होगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे।
• हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। इसमें 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिली है। हमारा अगला लक्ष्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है।
• पिछले पाँच सालों में हमने दिवालिया क़ानून जैसे सुधार देखे हैं। इसके अलावा आम लोगों की चिंता के लिए भी योजनाएँ चलाई गईं।
• ग़रीब महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर पहुँचाए गए और किसानों की चिंता दूर हुई। मुद्रा योजना से लोगों की ज़िंदगी बदली है और रोज़गार के लिए हमें उद्योगों में और निवेश की ज़रूरत है। 
• इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाँच साल पहले यह 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
• वित्त मंत्री ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में हमें 55 साल लगा और पाँच वर्षों में हम इसमें 1 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने में सफल रहे।
• भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाओं से शहरी और ग्रामीण विभाजन कम हुआ है और इससे ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में इज़ाफा हुआ है। 
• नीतिगत पंगुता और लाइसेंस कोटा कंट्रोल के दिन अब लद गए। भारतीय कंपनियाँ रोज़गार पैदा कर रही हैं और देश की संपदा को बढ़ा रही हैं। साथ मिलकर हम ज़बरदस्त आर्थिक प्रगति की राह पर बढ़ सकते हैं।
• 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंज़ूरी दी गई है और इलेक्ट्रानिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।
• छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंज़ूरी दी जाएगी। खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है।
• सभी को घर देने की योजना पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नेशनल हाईवे ग्रिड पर भी काम कर रही है सरकार।
• बीमा में 100 प्रतिशत निवेश होगा। सरकार, सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशष निवेश की सीमा बढ़ाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गाँधी का विचार था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंत्योदय योजना को बढ़ावा देने जा रही है। 
• हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गाँव, किसान और ग़रीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गाँव में बिजली पहुँचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से देश में काफ़ी बदलाव आया है।
• जीएसटी रजिस्टर्ड MSME को ब्याज़ में मिलेगी 2 फ़ीसद की छूट। हमारी सरकार ने 350 करोड़ रुपए आवंटित किए। 1.5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन’ योजना के तहत पेंशन मिलेगी।
• लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। सरकार ने सेबी को कहा कि 25 फ़ीसदी से बढ़ाकर 35 फ़ीसदी भागीदारी करने पर विचार हो।
• हमारी सरकार ने पानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है। 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके माध्यम से हर घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर में जल पहुँचाने का है। सरकार द्वारा 256 ज़िलों में जल शक्ति अभियान चलाया जाएगा।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। आज देश में 5.6 गाँव खुले में शौच से मुक्त हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 
• अब तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल इंडिया रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।
• हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने का ऐलान किया गया। 
• आदर्श किराया क़ानून भी बनाया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए ख़र्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ़ 3 कॉलेज हैं। ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर ज़ोर देगी। पाँच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज नहीं था।
• राजघाट पर ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ बनाया जाएगा। साथ ही ‘खेलों भारत योजना’ की घोषणा की। हमारी सरकार का लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देना है। देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा।
• उच्च शिक्षा के लिए अलग से क़ानून का मसौदा पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा।
• स्टैंड-अप इंडिया के तहत महिलाओं, SC-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएँगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं।
• उन्होंने घोषणा की कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ़्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी।
• सरकार ने घोषणा की कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। 1 से 20 रुपए के नए सिक्कों का ऐलान किया है, इन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी ईमानदार कर दाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फ़ीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।
• ई वाहनों पर जीएसटी को 12 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी किया जाएगा। इसके साथ ही सटार्ट-अप के लिए बड़ी छूट की घोषणा की। स्टार्ट-अप को एंजल टैरक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जाँच नहीं करेगा।
• 2013-14 के 6.37 लाख करोड़ रुपए से 2018-19 में टैक्स कलेक्शन बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ।
• मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की। अब 45 लाख रुपए का घर ख़रीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज़ पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने वाले को छूट दी जाएगी।
• इनकम टैक्स देने वालों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। 
• अब 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 3 फ़ीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों पर 7 फ़ीसदी टैक्स देना होगा।
• अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा। इसका मतलब कि 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए निकालने पर 2 लाख रुपए टैक्स में कटेंगे।