परमाणु हथियारों का फैलाव न हो, इसके लिए ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अमेरिका ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। मध्यपूर्व में परमाणु होड़ को रोकने से लेकर आतंकी संगठनों हूती, हिजबुल्ला और हमास तक पर लगाम कसने के लिए ईरान पर ‘रोक’ जरूरी है। इजरायल के अस्तित्व को नकारने वाले ईरान के हाथ परमाणु बम लगने का वैश्विक असर पड़ सकता है। इसलिए परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम अमेरिका की अहम शर्त है।
परमाणु करार पर बढ़ी ‘रार’
ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध को स्थाई तौर पर रोकने के लिए इस्लामाबाद में 21 घंटे की वार्ता विफल रही। मध्यपूर्व में स्थाई शांति, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकना और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए चल रही वार्ता पर दुनियाभर की नजर थी। इसके विफल रहने के पीछे अहम वजह होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण और उसका परमाणु कार्यक्रम ही है।
अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में ईरान के पास परमाणु बम हो। वह हर हाल में ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म या सीमित करना चाहता है, लेकिन ईरान इसे एक देश का अधिकार मानता है।
ईरान-अमेरिका वार्ता भी इसकी वजह से सफल नहीं हो सकी। दरअसल परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव ईरान को अस्वीकार है। उसका कहना है कि यूरेनियम संवर्धन वह पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे में कमी आनी शुरू हो गई थी। अमेरिका को ईरान पर जरा भी एतबार नहीं है।
2015 में अमेरिका डील से बाहर निकल गया
2003 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। 2006 में ईरानी कंपनियों की संपत्ति, जो विदेशों में थी, उसे फ्रीज कर दिया गया और ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगाया गया।
इसके अगले साल यानी 2007 में ईरान के हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया। ईरान की अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी चोट तब पहुँची, जब ईरानी सेंट्रल बैंक और तेल निर्यात पर रोक लगा दी गई।
2015 में ईरान के परमाणु बम नहीं बनाने को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की अगुवाई में ईरान और दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन के बीच JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) समझौता हुआ था।
उस वक्त ईरान ने माना था कि वो यूरेनियम संवर्धन का स्तर निम्न रखेगा, स्टॉकपाइल सीमित करेगा और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने प्लांट के निरीक्षण की इजाजत देगा। समझौते के बाद उस पर लगी आर्थिक पाबंदियाँ हटा दी गईं।
अमेरिका और इजराइल का मानना था कि इससे ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा और अगर चोरी-छिपे बनाता भी है, तो इसमें काफी समय लगेगा। लेकिन, 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया। राष्ट्पति ट्रंप का मानना था कि डील एक तरफा और कमजोर है। इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक नहीं लगी है। प्रॉक्सी ग्रुप्स (जैसे हिजबुल्लाह, हूती हमास) पर कोई रोक नहीं है और 10-15 साल बाद ईरान फिर से खुलकर परमाणु कार्यक्रम चला सकता है। इसके बाद ईरान ने भी धीरे-धीरे डील तोड़ी। उसने यूरेनियम 60% तक संवर्धित करना शुरू कर दिया। हालाँकि परमाणु बम के लिए ये संवर्धन 90% जरूरी होता है। स्टॉकपाइल बढ़ा दिया और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग करना कम कर दिया।
10 साल बाद यानी 2025-26 में जब ईरान पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हटने वाला था, लेकिन JCPOA का उल्लंघन करने, 60 फीसदी से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन करने और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के जुर्म में उस पर ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। हालाँकि ईरान कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका नहीं माना।
ईरान के साथ बातचीत के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी और अंत में इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 को हमला कर दिया।
क्या सुरक्षा की गारंटी है परमाणु हथियार
अमेरिका के धूर विरोधी उत्तर कोरिया और ईरान दोनों ही देश हैं। दोनों देशों के संबंध रूस और चीन के साथ अच्छे हैं। लेकिन, अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ईरान पर हमला करता है। इसकी एक अहम वजह ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होना भी है।
अगर उत्तर कोरिया की तरह ईरान के पास परमाणु बम होता, तो इजरायल और अमेरिका दोनों ही देश उस पर हमला करने से पहले सौ बार सोचते। दरअसल अमेरिका को डर रहता है कि अगर उसने उत्तर कोरिया को छेड़ा, तो उस तक युद्ध की आँच पहुँच जाएगी। उत्तर कोरिया के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, जिससे अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है।
अगर ईरान को ‘परमाणु बम’ मिल जाए तो क्या होगा?
अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है, तो मध्यपूर्व में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होने का तर्क अमेरिका देता रहा है। ईरान के पड़ोसी देशों सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, तुर्की, इजरायल समेत सभी देश परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो सकते हैं। इससे पूरे मध्यपूर्व और पूरी दुनिया को खतरा पैदा होगा। फिलहाल इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसकी धौंस वह भारत पर भी जमाता रहता है।
अमेरिका का करीबी देश इजरायल परमाणु संपन्न है, इसके बावजूद ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न होना उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक है। 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के इजरायल से काफी अच्छे संबंध थे। 1950 में ईरान ने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। ऐसा करने वाली ईरान उन शुरुआती देशों में शामिल था, जिन्होंने इजरायल को राष्ट्र के रूप में स्वीकारा, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने उसे ‘दुश्मन देश’ करार दिया और विश्व मानचित्र से हटाने की बात कही। जाहिर तौर पर इजरायल के लिए ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न होना खतरे की घंटी होगी। इसके अलावा हमास से तो इजरायल का युद्ध लंबे वक्त तक चला। हमास को कमजोर करने में वह सफल रहा है, लेकिन ईरान के परमाणु संपन्न होने से हमास एक बार फिर सामरिक और राजनीतिक रूप से ‘जीवित’ हो सकता है।
हिज्बुल्लाह, हूती, हमास जैसे आतंकियों तक परमाणु बम पहुँच सकते हैं
ईरान के परमाणु बम बना लेने से लेबनान का हिज्बुल्लाह, यमन के हूती, फिलिस्तीन के हमास जैसे संगठन काफी ताकतवर हो सकते हैं। इन संगठनों को ईरान मदद करता है और ये संगठन लगातार इजरायल और मध्यपूर्व के देशों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ऐसे में इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को ईरान परमाणु बम का धौंस दिखा कर रोकने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद ये आतंकी संगठन बेखौफ होकर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। ईरान को इनकी मदद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं होगा।
जो ईरान अभी होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर अमेरिका को वार्ता की मेज तक आने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने में कामयाब रहा, वह हूतियों के माध्यम से लाल सागर पर भी नियंत्रण कर लेगा। होर्मुज की तरह लाल सागर भी दुनिया के व्यस्ततम मार्गों में एक है। ऐसे में ईरान का प्रभुत्व काफी बढ़ जाएगा। इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा।
ईरान के परमाणु संपन्न होने से न सिर्फ मध्यपूर्व के देश परमाणु बनाने की होड़ में शामिल हो जाएँगे, बल्कि दुनियाभर में परमाणु बम बनाने की एक सनक सवार हो सकती है। परमाणु अप्रसार को रोकने के लिए वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी कमजोर पड़ सकता है। परमाणु संपन्न देश अपने एटमी बमों और हथियारों को दुनिया में न फैलाएँ और धीरे-धीरे दुनिया परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़े, ये इसका उद्देश्य है, लेकिन ईरान जैसे ‘गैर जिम्मेदार’ देशों के पास परमाणु हथियारों का पहुँचना, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसमें साफ कहा गया कि सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख लोग ही अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य बन सकते हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत सुरक्षा माँग सकते हैं। इसमें बताया गया कि अगर कोई दूसरा धर्म अपना ले, चाहे ईसाई हो या इस्लाम तो कन्वर्जन होते ही अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है, भले ही जन्म से वो कुछ भी हो।
जैसा कि सबको पहले से पता था, यह बात वामपंथियों और उदारवादी ढोंगियों को बहुत बुरा लगी। ये लोग दूसरे मौकों पर कहते हैं कि न्यायपालिका देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान है और हमें उसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब वो फैसला उनके फायदे का हो। यह उनकी लोकतंत्र, मीडिया, चुनाव आयोग और यहाँ तक कि संविधान के बारे में सबसे बड़ी शर्त है। वरना यह गिरोह हमेशा विरोध में खड़ा रहता है, वो भी सही-गलत के आधार पर नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और स्वार्थ के आधार पर।
वायर ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाया संविधान का पालन न करने का आरोप
‘द वायर’ ने गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को एक लेख छापा जिसमें इसी तरह की नाराजगी दिखाई गई और इस नई घटना को पंजाब के ‘दलित ईसाइयों’ से जोड़ दिया गया। कुसुम अरोड़ा ने लिखा, “पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कि ईसाई दलित नहीं माने जा सकते, इससे पूरे राज्य में बेचैनी फैल गई है।” लेख में कहा गया कि यह फैसला पूरे देश में, खासकर उत्तर राज्य के उस समुदाय में, बहुत संवेदनशील मुद्दा बन गया है।
वायर ने लिखा, “2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग एक तिहाई (31.9%) आबादी वाला यह राज्य अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा हिस्सा वाला है। यहाँ जाति आधारित भेदभाव की लंबी परंपरा रही है।” अरोड़ा ने चिंथड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के हालिया मामले का हवाला दिया जिसमें एक पादरी ने सुप्रीम कोर्ट से एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून 1989 के तहत सुरक्षा माँगी थी लेकिन उसे मना कर दिया गया।
लेख में शिकायती लहजे में लिखा गया, “इस फैसले ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया जिससे पंजाब के दलित ईसाइयों में काफी चिंता फैल गई है, जो मुख्य रूप से वाल्मीकि, मझबी सिख और आद-धर्मी समुदायों से हैं, जो राज्य की प्रमुख अनुसूचित जाति समूह हैं।”
उसने यह भी जोड़ा कि पंजाब की आबादी में लगभग 1.5 प्रतिशत ईसाई हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार और यह संख्या बढ़ रही है क्योंकि गाँवों, कस्बों और शहरों में, खासकर जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर और पठानकोट जिलों में मझा और दोआबा इलाकों में मंत्रालय और चर्च बन रहे हैं।
लेख में लिखा है, “दलित ईसाई ज्यादातर दोआबा इलाके में रहते हैं, जहाँ 32 प्रतिशत से ज्यादा पंजाबी दलित आबादी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वहीं मझा इलाके में वाल्मीकि समुदाय और मझबी सिखों की अच्छी खासी आबादी है, जिनमें ईसाई धर्म अपनाने वालों की भी अच्छी संख्या है।”
लेखिका का मूल तर्क लगता था कि वो देश के कानूनी नियमों को नजरअंदाज कर रही थी। असल में वो चाहती थी कि सबसे ऊपरी अदालत इन नियमों को तोड़कर कन्वर्शन को बढ़ावा दे। ऐसा लगता था जैसे वो चाहती हो कि न्यायपालिका इस काम में मददगार बने।
भाजपा चाहती है एंटी-कन्वर्जन कानून, कोर्ट ने डाला आग में घी: वायर ने किया गैरकानूनी कन्वर्जन का समर्थन
ऐसा कोई हमला भाजपा पर आरोप लगाए बिना कैसे पूरा हो सकता था और अरोड़ा ने निराश नहीं किया। अपने लेख में उन्होंने लिखा, “हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मोगा में ‘बदलाव’ रैली में कहा कि भाजपा पंजाब में एक नया कानून लाकर धार्मिक कन्वर्जन पर रोक लगाएगी। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलित ईसाइयों के डर को और बढ़ा रहा है, भले ही भाजपा (शाह की पार्टी) पंजाब की राजनीति में बहुत छोटी भूमिका निभाती है।”
यह समझना जरूरी है कि पंजाब में गैरकानूनी कन्वर्जन की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, जिससे कई लोग चिंतित हैं। पिछले साल रिपोर्ट्स में सामने आया कि पिछले 24 महीनों में 3.5 लाख लोग ईसाई मजहब में कन्वर्ट हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आँकड़े असली विश्वास से ज्यादा धोखे वाली बातों से जुड़े हैं- जैसे बीमारी ठीक करने का झूठा वादा, पैसे और सामान देने का लालच, नौकरी का ऑफर और ऐसी ही दूसरी चीजें।
पंजाब बचाओ मोर्चा ने राज्य में ‘चमत्कारिक इलाज’ से जुड़ी इस महामारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। इसके अध्यक्ष तेजस्वी मिन्हास ने पंजाब में एंटी-कन्वर्जन बिल लाने की माँग की ताकि ‘स्वयंभू बाबाओं और पादरियों’ द्वारा कराए जा रहे कन्वर्जन पर रोक लगे।
संगठन ने बताया, “राज्य में करीब 65,000 पादरी काम कर रहे हैं जो लालच, दबाव और झूठे चमत्कारिक इलाज के जरिए कन्वर्जन करा रहे हैं, जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून 1954 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं का उल्लंघन है।” उसने यह भी वादा किया कि जो कोई भी ‘गैरकानूनी कन्वर्जन का सबूत’ देगा उसे गोपनीयता और 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
यह समस्या की गंभीरता दिखाता है। लेकिन मीडिया हाउस इन गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए तरस रहा है, जो न सिर्फ निर्दोष लोगों को झूठे वादों के सहारे उनके धर्म छोड़ने पर मजबूर करता है बल्कि गरीब और कमजोर लोगों की जान और सेहत को भी खतरे में डालता है, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए न कि ईसाई पादरियों के पास। अरोड़ा वैज्ञानिक सोच या अंधविश्वास की भी परवाह नहीं करती, जो तब बड़ा मुद्दा बन जाता है जब कोई हिंदू किसी संत या साधु के पास जाता है।
‘भेदभाव’ वाली भारत सरकार
इस लेख में वायर ने इंटरव्यूज का इस्तेमाल करके दावा किया कि कोर्ट का फैसला देश में रहने वाले दलित ईसाई और मुस्लिम समुदायों की भावनाओं के खिलाफ है, साथ ही विवादास्पद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करके इन लोगों के बीच पीड़ित होने का भाव जगाने की कोशिश की।
उसने पंजाब के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर इमैनुएल नाहर का हवाला दिया जिन्होंने कहा, “मजहबी सिख और रविदासिया को 1956 में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था, जब संसद ने संविधान में पहला संशोधन पास किया, और 1990 में दूसरे संशोधन के बाद बौद्धों को जोड़ा गया। ईसाई और मुस्लिमों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी।”
इमैनुएल नाहर ने आगे कहा कि पंजाब में आद-धर्मी, रविदासिया और रामदासिया सिख समुदाय आरक्षण के जरिए तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि, ईसाई और मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वे पिछड़े रह गए हैं।
नाहर ने गृह मंत्री को चुनौती दी कि ‘कार्रवाई तो करें लेकिन यह भी बताएँ कि कितने लोगों ने दबाव में धर्म बदला। और कहा कि पंजाब एक अनोखा राज्य है, जिसने कभी ऐसे भावनाओं के आगे झुककर नहीं। उन्होंने कहा कि वे सांसदों से संपर्क करेंगे और उनसे मुद्दा उठाने और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की माँग करने को कहेंगे।
हालाँकि ये मनमाने सवाल तुरंत जवाब न दें, लेकिन गैरकानूनी कन्वर्जन का लगातार समर्थन करने से एक गहरी साजिश का पता चलता है। इसके अलावा, यह ‘अनोखा’ संवेदनशील बॉर्डर वाला राज्य अपनी जनसांख्यिकी बदलने वाली बुरी साजिशों से जूझ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, खासकर बाहरी मिशनरियों की वजह से जैसा हाल ही में राजस्थान में देखा गया।
पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के अध्यक्ष हमीद मसीह ने भी यही कहा और 1950 के राष्ट्रपति आदेश का जिक्र किया जिसमें अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ हिंदुओं तक सीमित रखा गया था। उन्होंने कहा, “कोर्ट मुस्लिमों और ईसाइयों को भारत का मूल निवासी नहीं मानता जबकि हकीकत यह है कि वे यहाँ सदियों से रह रहे हैं।”
मसीह ने शाह पर विभाजनकारी राजनीति करने और विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। उसने कहा, “कोर्ट ने जाति व्यवस्था को नजरअंदाज किया और सिर्फ धार्मिक कन्वर्जन पर फोकस किया।” उसने सवाल दागा कि अगर कोई ईसाई हिंदू धर्म अपना ले तो क्या कोर्ट उसे (मूल) भारतीय नागरिक मानेगा?
उन्होंने दोहराते हुए कहा, “देखिए, सिर्फ दलितों को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण मिलता है। बाकी, मुस्लिमों और ईसाइयों सहित, भेदभाव का शिकार हैं।” उसने आगे कहा, “पंजाब के दलित ईसाई या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक तरक्की का कोई स्कोप नहीं है। चर्च में कम से कम उन्हें बराबरी और सम्मान मिलता है, जो उन्हें दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। यही नहीं, उसने कहा कि पंजाब सरकार में ईसाइयों के लिए कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है।
मसीह ने जोर दिया कि चर्च में कोई भेदभाव नहीं है और यही अब्राहमिक मजहबों द्वारा दूसरों को कन्वर्ट करने का मुख्य हथियार है, बराबरी के नाम पर। जाति की अवधारणा वे हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। तो क्या यह उनकी आरक्षण की माँग को कमजोर नहीं करता?
जब उनके अपनाए गए धर्म में जाति को मान्यता ही नहीं है तो उन पर भेदभाव कैसे हो सकता है? कन्वर्जन का मूल मकसद तो अपने मूल जड़ों से जुड़ाव तोड़कर इस प्रथा से आजादी पाना है ना? फिर उन्हें जाति आधारित आरक्षण के फायदे क्यों मिलने चाहिए? क्या वे मूल धर्म से अलग हो गए लेकिन फिर भी जाति से बंधे रहना चाहते हैं? यहाँ तो विडंबना भी मर जाती है।
आरक्षण के लिए ‘पीड़ित’ होने का रोना
पूरी लेख पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा है, जहाँ कन्वर्जन के बाद बराबरी का दावा किया जा रहा है और साथ ही भेदभाव का रोना रोया जा रहा है तथा आरक्षण की माँग की जा रही है। पेंदू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तारसेम पीटर ने कहा, “यह सरासर भेदभाव है कि पंजाब में दलित सिख, हिंदू और बौद्ध आरक्षण का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो दलित ईसाई बन जाते हैं वे गरीबी में पड़ जाते हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यक श्रेणी में आ जाते हैं।”
उनके मुताबिक मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग बंद कर देने के बाद कई पादरियों ने अपने खुद के मंत्रालय शुरू कर दिए। उसने आगे कहा, “इस बदलाव के बाद मंत्रालयों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जो लोगों से आर्थिक और शारीरिक हालत में चमत्कारिक बदलाव का वादा और प्रचार करते हैं।”
पीटर ने कहा कि सरकारें और राजनेता सिस्टम का फायदा उठाते हैं और फिर तुरंत भगवा पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ‘गोदी’ मीडिया पर गैरकानूनी कन्वर्जन रोकने की कोशिश का आरोप लगाया।
उन्होंने स्वीकार किया कि विदेश से निवेश लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसके अलावा, मुस्लिम और ईसाई समुदाय दलितों के लिए बने खास कानूनों के हकदार कैसे हो सकते हैं? क्या हिंदू उन नियमों का हक जता सकते हैं जो पहले वाले को खुश करने के लिए बनाए गए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो दूसरे सबसे बड़े मजहबी समूह को कानून तोड़ने की छूट देता है।
क्रिश्चियन जसबीर संधू ने कहा, “सरकार अमृत काल और डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? हमें हमारी तकलीफ समझनी चाहिए।” उन्होंने दलित ईसाइयों की गंभीर आर्थिक मुश्किलों का जिक्र किया और भाजपा पर मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया, फैसले पर चिंता जताई।
संधू ने गुस्से में कहा, “भाजपा जानती है कि ज्यादातर अल्पसंख्यक उन्हें सपोर्ट नहीं करते। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल जल्दी होने वाले हैं, इसलिए वे इस मुद्दे को उठाकर वोट माँग रहे हैं। शायद भाजपा को पता नहीं कि पंजाब में नफरत का बीज कभी नहीं जमता। पंजाबी हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जाति या धर्म कुछ भी हो।”
सबसे पहले, केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाएँ और कार्यक्रम देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि गैरकानूनी धार्मिक कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सरकार को किसी भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है जो भारत की सुरक्षा, सामाजिक ढाँचे और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचा सकती है।
देश में कई समूह हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन वे किसी खास मदद की माँग नहीं करते या अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। सच्चाई यह है कि वे अक्सर बुरे तत्वों द्वारा कन्वर्जन के मुख्य निशाने बनाए जाते हैं।
संधू ने आगे कहा, “ज्यादातर दलित चर्च जाते हैं लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से ईसाई महजब नहीं अपनाया। साथ ही पंजाब में कुछ कन्वर्टेड ईसाई अभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत फायदे ले रहे हैं।” ये बात साबित करती है कि कुछ लोग आरक्षण का दुरुपयोग और कानून तोड़ रहे हैं।
संधू ने जोर दिया कि चर्च जाना दलित के लिए सामाजिक बराबरी के बारे में है, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी और समस्याओं पर कोई असर नहीं पड़ता, और कहा कि न हमारी हालत सुधरी है न हमारी तकलीफें खत्म हुई हैं।
ये विरोधाभास बहुत हैरान करने वाले हैं। अगर चर्च ने उन्हें बराबरी दे दी है तो फिर वे उस भेदभाव का सामना क्यों कर रहे हैं जो उनके धर्म में नहीं है? तुम केक खा भी सकते हो और रख भी सकते हो, ऐसा नहीं होता। कोई उनकी मुश्किलों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनकी दलील की कमजोर नींव और माँगों की बेतुकी बात साफ दिख रही है।
हालाँकि यह बहुत जरूरी है कि दलित हिंदुओं के साथ कोई बड़ा अन्याय न हो, उनके हिस्से को चुराकर दूसरों को दे दिया जाए, जो इस गिरोह का मकसद है जो खुद को एससी-एसटी का समर्थक बताता है।
कानूनी लड़ाइयों का जिक्र
लेख में आगे बताया गया कि दलित ईसाई संगठन आरक्षण कोटा के लिए याचिकाएँ दायर करके अभियान चला रहे हैं। इसमें क्रिश्चियन पादरी चिंथड़ा आनंद के मामले का भी जिक्र किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें कथित हमले के मामले में एससी/एसटी कानून का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के ईसाई बन जाने की वजह से इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी था।
अरोड़ा ने आगे लिखा, “इस बीच, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था ताकि यह देखा जा सके कि क्या हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा दूसरे धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है, खासकर ईसाई और मुस्लिमों पर फोकस करते हुए।”
उसने आगे लिखा, “आयोग को डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी मंच जैसे समूहों से आपत्तियाँ मिली हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि कन्वर्ट्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से मौजूदा लाभार्थियों के अधिकार और फायदे कम हो जाएँगे। जिससे दलित हिंदू समुदाय का इस मुद्दे पर स्टैंड साफ होता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आखिरी फैसला
जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के क्लॉज 3 का हवाला दिया जिसमें साफ लिखा है कि ‘हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति’ अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं माँग सकता। सबसे ऊपरी अदालत ने कहा कि यह रोक स्थायी और अपरिवर्तनीय है।
आदेश में कहा गया, “संविधान या संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत कोई भी वैधानिक फायदा, सुरक्षा या आरक्षण या हक उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता या बढ़ाया नहीं जा सकता जो क्लॉज 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता। यह रोक पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं। कोई व्यक्ति क्लॉज 3 में बताए गए धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानते और व्यवहार करते हुए अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं बन सकता।”
गैर-भारतीय समुदायों को आरक्षण क्यों नहीं?
गैरकानूनी कन्वर्जन पूरे भारत में एक खतरे में बदल गए हैं और कन्वर्ट्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से सिर्फ शिकारी मिशनरियों जैसे तत्वों को और ताकत मिलेगी जो इस देश को अपने धर्म में लाने का सुनहरा मौका मानते हैं। साथ ही, कन्वर्जन का घड़ा तो भेदभाव न करने पर आधारित है, फिर वे जाति पर आधारित आरक्षण कैसे माँग सकते हैं? ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।
यह दलित हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जिन्होंने लालच के बावजूद अपने विश्वास पर टिके रहने का फैसला किया और उन्हें शिक्षा और रोजगार जैसे सही अवसरों से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों की संपत्ति पर टैक्स लगाती है, जिसका इस्तेमाल जरूरतमंद समुदाय के सदस्यों की मदद के लिए किया जा सकता था। नतीजा यह है कि उन्हें आरक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि मुस्लिम और ईसाई अपने सारे संसाधन अपने समुदाय की तरक्की पर लगा सकते हैं।
दलित हिंदू किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ हैं और समुदाय का डर, जो सीधे प्रभावित होगा, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार, भारत पहले ही लव जिहाद, चंगाई सभाओं और अपराधी पादरियों से जुड़ी कन्वर्जन की बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। देश कभी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो उनकी बुरी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करे।
(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देकर न्यायिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की है। यह इस्तीफा उस समय आया है जब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी।
पूरा विवाद 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास के एक स्टोररूम में लगी आग से शुरू हुआ था। आग बुझाने के दौरान वहाँ से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब ‘जजों की जाँच समिति’ को एक 13 पन्नों का विस्तृत पत्र लिखा है।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस पत्र में पूरी घटना को अपने खिलाफ एक सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी जाँच प्रक्रिया में उनके अधिकारों का हनन किया गया और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई उचित मौका भी नहीं दिया गया।
छुट्टियों के बीच लगी आग और साजिश का दावा
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि जिस दिन यह घटना हुई, वे वहाँ मौजूद नहीं थे। वे 12 मार्च 2025 को होली की छुट्टियों के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वे एक ऐसे दुर्गम इलाके में थे जहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत कम काम कर रहा था। उन्हें 15 मार्च की रात करीब सवा एक बजे आग लगने की सूचना मिली। तब तक फायर सर्विस और पुलिस ने न केवल आग बुझा दी थी, बल्कि वहाँ मौजूद कैश के Video भी रिकॉर्ड कर लिए थे।
जस्टिस वर्मा का कहना है कि उन्हें इन Video या कैश के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं थी। उनके वापस आने से पहले ही ये वीडियो Supreme Court की बेवसाइट पर डाल दिए गए। मीडिया में इस खबर को इस तरह पेश किया गया जैसे वह सारा पैसा उनका ही हो। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सवाल उठाया कि जब वे वहाँ थे ही नहीं, तो उन्हें इस कैश के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? उनके अनुसार, यह उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की एक कोशिश थी।
स्टोररूम का रहस्य और सुरक्षा में सेंध
जस्टिस यशवंत वर्मा ने उस स्टोररूम की बनावट और इस्तेमाल पर भी कई चौंकाने वाले फैक्ट्स रखे हैं। उन्होंने बताया कि वह स्टोररूम मुख्य घर और उनके ऑफिस से बिल्कुल अलग बना हुआ था। वहाँ जाने के लिए पीछे के गेट का इस्तेमाल होता था, जहाँ कोई सुरक्षा तैनात नहीं थी। इस कमरे का इस्तेमाल घरेलु कर्मचारी, मेंटेनेंस स्टाफ और बाहरी लोग पुराना सामान रखने के लिए करते थे। वहाँ अक्सर कबाड़, पुराने बर्तन और बागबानी के औजार रखे जाते थे।
जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक, वह कमरा अक्सर बिना ताले के रहता था और चाबी उनके पास नहीं होती थी। वे खुद दो साल में सिर्फ चार या पाँच बार ही उस कमरे में गए थे। सबसे अहम बात यह है कि स्टोररूम के बाहर एक CCTV कैमरा लगा था, लेकिन उसका कंट्रोल जज साहब के पास नहीं था। उन्होंने कई बार इस कैमरे की फुटेज माँगी ताकि सच सामने आ सके, लेकिन जाँच एजेंसियों ने उन्हें फुटेज देने से बार-बार मना कर दिया। जस्टिस वर्मा के अनुसार, उनके पास सुरक्षा का कोई नियंत्रण नहीं था, फिर भी उन्हें जवाबदेह ठहराया गया।
जाँच प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ और पक्षपात
जस्टिस वर्मा ने जाँच करने वाली समितियों (IHC और इन्क्वायरी कमेटी) की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में बनी कमेटी से पहले एक इन-हाउस कमेटी (IHC) ने जाँच की थी। उस समय गवाहों के बयान जस्टिस यशवंत वर्मा की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए। उन्हें गवाहों से सवाल पूछने या जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा कि IHC की रिपोर्ट गोपनीय होनी चाहिए थी, लेकिन इसे सार्वजनिक कर दिया गया।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोप लगाया कि जाँच समिति ने सिर्फ उन्हीं सबूतों को चुना जो उनके खिलाफ जा सकते थे। जो सबूत जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष में थे, उन्हें जानबूझकर हटा दिया गया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ‘आधिकारिक फायर रिपोर्ट’ का जिक्र किया। इस सरकारी रिपोर्ट में कहीं भी कैश मिलने का कोई जिक्र नहीं था। साथ ही रिपोर्ट दिखाती थी कि अधिकारी आग बुझने के काफी बाद तक वहाँ मौजूद थे। जस्टिस वर्मा ने जब इस रिपोर्ट को गवाहों के सामने पेश करना चाहा, तो समिति ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।
गवाहों को हटाने का संदिग्ध पैटर्न
पत्र का एक बड़ा हिस्सा गवाहों के साथ हुए व्यवहार पर केंद्रित है। जस्टिस वर्मा ने बताया कि जाँच के दौरान कुल 54 गवाहों में से 27 को बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया। इसमें दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के वे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिनकी गवाही से यह सच सामने आ सकता था कि कैश को लेकर क्या खेल हुआ। जिरह में यह बात सामने आई थी कि बड़े अफसरों ने रात 12:15 बजे ही तय कर लिया था कि वे कैश मिलने की बात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे।
जस्टिस यशवंत वर्मा का तर्क है कि उस समय तक तो उन्हें आग की खबर भी नहीं थी, तो इसमें उनकी मिलीभगत कैसे हो सकती है? जैसे ही यह तथ्य सामने आया, उन अधिकारियों को गवाहों की सूची से निकाल दिया गया। इसी तरह उनके 3 निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) के मामले में भी खेल हुआ। जब जस्टिस वर्मा ने उनके मोबाइल लोकेशन और गूगल रिकॉर्ड्स की जाँच की माँग की ताकि उनके झूठ को पकड़ा जा सके, तो कमेटी ने तुरंत तीनों PSO को गवाह के रूप में हटा दिया।
साबित करने का उल्टा भार और इस्तीफा
जस्टिस यशवंत वर्मा ने बड़े दुख के साथ लिखा कि उनके 13 साल के न्यायिक करियर में उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इस मामले में भी उन पर सीधे कोई आरोप या सबूत नहीं है। पूरी जाँच सिर्फ ‘अनुमानों’ और ‘इशारों’ पर आधारित है। उनसे यह उम्मीद की गई कि वह उन बातों को गलत साबित करें जो उन्होंने की ही नहीं। आमतौर पर अभियोजन को दोष साबित करना होता है, लेकिन यहाँ जज साहब से अपनी बेगुनाही का सबूत माँगा जा रहा था।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा कि उनसे ‘मल्टीपल नेगेटिंव’ साबित करने को कहा गया, जो कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्हें लगा कि यह जाँच केवल उन्हें हटाने के मकसद से की जा रही है, न कि सच जानने के लिए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह इस अपमानजनक और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बने रहेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देते हुए लिखा कि वह संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आत्मसम्मान के लिए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इतिहास एक दिन उनके साथ हुए इस व्यवहार का हिसाब जरूर करेगा।
दुनिया इस समय एक ऐसे आर्थिक और भू-राजनीतिक संकट से गुजर रही है, जहाँ एक क्षेत्र में हुआ तनाव पूरे वैश्विक बाजार को प्रभावित कर रहा है। मीडिल ईस्ट में ईरान से जुड़े हालात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधित आवाजाही और कच्चे माल की सप्लाई में आई रुकावटों के बीच अब चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है।
चीन ने संकेत दिया है कि वह मई 2026 से सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात पर लगभग पूरी तरह रोक लगा देगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले से ही सल्फर की कमी और कीमतों में उछाल से वैश्विक बाजार दबाव में है। इस कदम का असर सिर्फ केमिकल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद, धातु, कृषि और महँगाई तक इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।
Chinese authorities have announced that China will not be allowed to export sulphuric acid from next month, with the only exception being electronic‑grade sulphuric acid. This means that neither smelter acid nor sulphur‑based acid can be exported will be able to be exported.…
चीन ने अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता देते हुए सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात को रोकने की तैयारी कर ली है। इस प्रतिबंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड को छूट दी जाएगी, जबकि स्मेल्टर से बनने वाला एसिड और सल्फर आधारित एसिड निर्यात के दायरे से बाहर हो जाएँगे।
यह फैसला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि चीन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। 2025 में उसने लगभग 4.6 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड निर्यात किया था। चिली, इंडोनेशिया, मोरक्को, सऊदी अरब और भारत जैसे देश इस पर काफी हद तक निर्भर हैं।
2026 की शुरुआत में ही चीन ने जनवरी से अप्रैल तक निर्यात कोटा लागू कर दिया था, जिससे सप्लाई पहले ही घट चुकी थी। अब पूरी तरह प्रतिबंध लगने से बाजार में अचानक बड़ा गैप पैदा हो सकता है। चीन का यह कदम यह भी दिखाता है कि जब वैश्विक संकट गहराता है, तो देश अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक सप्लाई चेन की परवाह कम करने लगते हैं।
मिडिल ईस्ट में संकट और सप्लाई चेन पर उसका असर
इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष है। ईरान से जुड़े घटनाक्रम के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में से एक है, जहाँ से तेल, गैस और उनसे जुड़े उत्पादों की सप्लाई होती है।
सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य कच्चा माल है और मुख्य रूप से तेल और गैस रिफाइनिंग से निकलता है। दुनिया के कुल सल्फर उत्पादन का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और समुद्री व्यापार का लगभग आधा हिस्सा इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है।
चीन खुद अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा सल्फर आयात करता है और उसमें भी मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित हुआ, तो यह सप्लाई लगभग कट गई। इसका सीधा असर चीन के घरेलू बाजार पर पड़ा, जहाँ कच्चे माल की कमी और कीमतों में तेजी देखने को मिली।
यही वजह है कि चीन ने निर्यात रोककर अपनी आंतरिक जरूरतों को सुरक्षित करने का रास्ता चुना।
कीमतों में उछाल और वैश्विक बाजार पर दबाव
जैसे ही कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई, सल्फर की कीमतों में तेज उछाल आया। इसका सीधा असर सल्फ्यूरिक एसिड पर पड़ा, जिसकी कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगीं। अब चीन के निर्यात रोकने से यह दबाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फेट आधारित खाद बनाने में बेहद जरूरी होता है।
ऐसे में इसकी कमी का मतलब है कि खाद उत्पादन महँगा हो जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर कृषि लागत बढ़ेगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कॉपर माइनिंग में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चिली जैसे देश, जो दुनिया के सबसे बड़े कॉपर उत्पादक हैं, वहाँ उत्पादन का बड़ा हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड पर निर्भर करता है।
सप्लाई में कमी आने से कॉपर उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे धातु बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं। पहले से ही कुछ देशों में कीमतों में तेज वृद्धि देखी जा रही है और यदि यह प्रतिबंध पूरे साल जारी रहता है, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।
इंडस्ट्री, कृषि और सप्लाई चेन पर गहराता संकट
यह संकट केवल एक उत्पाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है। सल्फर की कमी से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड महँगा होता है और फिर इसका असर खाद, केमिकल और मेटल इंडस्ट्री पर पड़ता है।
इस समय स्थिति और जटिल इसलिए है क्योंकि सप्लाई के पारंपरिक रास्ते बाधित हैं। मिडिल ईस्ट के प्रमुख बंदरगाह, जहाँ से सल्फर का निर्यात होता है, सभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर हैं। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है, तो सप्लाई में बड़ा अंतर पैदा हो सकता है।
चीन के पास भी सीमित स्टॉक है, जो केवल कुछ हफ्तों या महीनों तक ही चल सकता है। हालाँकि देश वैकल्पिक स्रोतों जैसे उत्तरी अमेरिका या पूर्वी एशिया से आयात बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कमी को पूरी तरह भर पाना आसान नहीं होगा।
इसके अलावा यह समय कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब बुवाई के लिए खाद की माँग सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ सकता है।
भारत पर असर: महँगाई, खेती और उद्योग पर दबाव
भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत भी चीन से सल्फ्यूरिक एसिड आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, इसलिए इस फैसले का सीधा असर यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले फॉस्फेट आधारित खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। DAP जैसे खाद के उत्पादन में सल्फ्यूरिक एसिड की बड़ी भूमिका होती है।
इसकी कीमत बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ेगी और खेती महँगी हो जाएगी। जब खेती की लागत बढ़ती है, तो इसका असर सीधे खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ता है। इससे आम लोगों के लिए महँगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा केमिकल और मेटल इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ेगा।
उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों को या तो कीमतें बढ़ानी होंगी या उत्पादन कम करना पड़ेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। भारत को अब वैकल्पिक स्रोतों से आयात करना पड़ेगा, जो संभवतः महँगे होंगे। इससे व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा पर भी दबाव बढ़ सकता है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकेत
चीन का यह फैसला यह दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और किसी एक क्षेत्र में संकट कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यदि मिडिल ईस्ट में स्थिति जल्दी सामान्य नहीं होती और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है, तो यह संकट और गहरा सकता है।
ऐसे में सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, खाद और धातुओं की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी रह सकती है। दुनिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह वैकल्पिक सप्लाई स्रोतों को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से विकसित कर पाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह संकट अस्थायी नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखेगा।
यानी यह स्थिति केवल एक कमोडिटी की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक संकट का संकेत है, जिसमें भू-राजनीति, व्यापार और संसाधनों की उपलब्धता सभी एक साथ प्रभावित हो रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह समय सतर्क रहने और वैकल्पिक रणनीतियाँ तैयार करने का है, ताकि इस वैश्विक झटके का असर कम किया जा सके।
पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति के बीच कुर्दों की कहानी एक ऐसे समुदाय की दास्तान है, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी स्थायी पहचान या भरोसेमंद समर्थन नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप के रविरा (05 अप्रैल 2026) के उस बयान ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान विरोधी कुर्द समूहों को अमेरिका की तरफ से हथियार दिए गए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (05 अप्रैल 2026) को एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान के सत्ताविरोधी प्रदर्शनकारियों को हथियार पहुँचाने के लिए अमेरिका ने कुर्दों का सहारा लिया था। लेकिन कुर्दों ने वो हथियार अपने पास रख लिए।
जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि अमेरिका ने ईरान के विद्रोही कुर्दों को हथियार पहुँचाए, तो दुनिया को लगा कि शायद अब ईरान की सत्ता पलट जाएगी। लेकिन कुर्दों के पाँव ठिठक गए। वे ईरान की सीमा तक आए, हथियार उनके पास थे, सेना तैयार थी, लेकिन वे अंदर नहीं घुसे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस दिन अमेरिका का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उन्हें फिर से पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ेगी।
इतिहास की किताबों में कई ऐसी कौमों का ज़िक्र है जिन्हें वक्त ने बेरहमी से कुचला, लेकिन ‘कुर्द’ (Kurds) एक ऐसी पहचान हैं जिन्हें वक्त के साथ-साथ दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति ने इस्तेमाल किया और फिर बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया। ईरान में जो हुआ, वह उसी ‘ऐतिहासिक डर’ और ‘अतीत के ज़ख्मों’ का ताज़ा अध्याय है।
कौन हैं कुर्द?
कुर्द दुनिया के सबसे बड़े जातीय समूह हैं, जिनकी अपनी कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। अनुमानित 30 से 45 मिलियन की आबादी वाले ये लोग मुख्य रूप से तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बंटे हुए हैं। उनकी भूमि जिसे वे कुर्दिस्तान कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है खासकर टॉरस और ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। कुर्द भाषा इंडो-ईरानी परिवार की है, जिसमें कुर्मांजी (तुर्की, सीरिया में प्रमुख) और सोरानी (इराक, ईरान में) मुख्य बोलियाँ हैं। अधिकांश कुर्द सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन यजीदी, शिया, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समूह भी हैं। उनकी संस्कृति में लोकगीत, नृत्य, कविता और स्वतंत्रता की भावना गहराई से जुड़ी हुई है।
कुर्दों का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल में वे मेडेस जैसे समूहों से जुड़े माने जाते हैं, जिन्होंने 612 ईसा पूर्व असिरिया साम्राज्य को हराया था। इस्लाम के आगमन के बाद सातवीं शताब्दी में ‘कुर्द’ शब्द प्रचलित हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कुर्द योद्धा ने क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आधुनिक युग में उनकी नियति धोखे और दमन की रही।
आधुनिक काल में मिले सिर्फ धोखे, 100+ साल से भटक रहे
कुर्दों के साथ धोखे की शुरुआत आज की नहीं है, यह एक सदी पुरानी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) ढह रहा था, तब कुर्दों को पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना दिखाया गया था।
दरअसल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तब 1920 की सेवरेस की संधि में कुर्दिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन जैसे ही तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क का उदय हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाला बदल लिया। 1923 में Treaty of Lausanne हुई, जिसमें ‘कुर्दिस्तान’ के वादे को कूड़ेदान में डाल दिया गया। कुर्दों को चार अलग-अलग देशों तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के बीच बाँट दिया गया। यह वह पहला बड़ा विश्वासघात था जिसने कुर्दों को ‘दुनिया का सबसे बड़ा जमीन विहीन अल्पसंख्यक’ बना दिया।
आज कुर्दों की कुल आबादी लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच है। वे मध्य पूर्व के एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जिसे अनौपचारिक रूप से ‘कुर्दिस्तान’ कहा जाता है, लेकिन नक्शे पर ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है।
तुर्की में बुरी तरह से दमन
तुर्की में कुर्दों को लंबे समय तक अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। तुर्किए की सरकार ने उन्हें ‘पहाड़ी तुर्क’ कहकर उनकी अलग पहचान से इनकार किया और उनकी भाषा तथा संस्कृति पर पाबंदियाँ लगाईं। इसके जवाब में PKK (Kurdistan Workers’ Party) ने 1980 के दशक में सशस्त्र संघर्ष शुरू किया, जो आज तक जारी है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कुर्द इलाकों में भारी सैन्य कार्रवाई होती रही है। हाल के वर्षों में तुर्की ने उत्तरी सीरिया में भी कुर्दों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाए, जिससे वहाँ बने उनके स्वायत्त क्षेत्र कमजोर पड़ गए।
इराक के सद्दाम काल में हुआ कत्लेआम
इराक में कुर्दों का अनुभव भी बेहद दर्दनाक रहा है। सद्दाम हुसैन के शासन में 1988 का हलब्जा केमिकल अटैक कुर्द इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जिसमें रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से हजारों लोगों की मौत हुई। हालाँकि 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की दखल से उत्तरी इराक में कुर्दों के लिए ‘नो-फ्लाई ज़ोन’ बनाया गया और बाद में उन्हें सीमित स्वायत्तता मिली। 2005 में कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, लेकिन 2017 में स्वतंत्रता जनमत संग्रह के बाद इराकी सरकार ने कई विवादित इलाकों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया, जिससे कुर्दों की स्थिति फिर कमजोर हो गई।
दरअसल, 2003 में अमेरिकी आक्रमण के बाद सद्दाम का पतन हुआ और उत्तरी इराक में ‘कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र’ बना। आज यही वह एकमात्र इलाका है जिसे कुर्द अपनी ‘सुरक्षित जमीन’ मानते हैं। इसी को खोने के डर से वे हाल ही में ईरान में घुसने से हिचक गए।
सीरिया में भी मिला धोखा
सीरिया में कुर्दों ने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने गए। सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान कुर्दों (YPG/SDF) ने वह कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी सेनाएँ नहीं कर पाई थीं। उन्होंने जमीनी लड़ाई में ISIS (इस्लामिक स्टेट) के दाँत खट्टे कर दिए। कोबानी की लड़ाई कुर्दों की वीरता का प्रतीक बन गई।
धोखा 2.0: अमेरिका ने ISIS के खिलाफ कुर्दों का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीरिया से अमेरिकी सेना हटाने का फैसला कर लिया। इस फैसले ने कुर्दों को उनके सबसे बड़े दुश्मन तुर्की के सामने निहत्था छोड़ दिया। अमेरिका के हटते ही तुर्की ने सीरिया के कुर्द इलाकों पर हमला कर दिया और उस स्वायत्तता को लगभग खत्म कर दिया जिसे कुर्दों ने खून बहाकर हासिल किया था।
तुर्की कुर्दों को अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तुर्की के भीतर ‘कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी’ (PKK) पिछले 40 वर्षों से सशस्त्र संघर्ष कर रही है, जिसमें 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। रायटर्स की रिपोर्ट बताती है कि सीरियाई कुर्द आज भी शिविरों में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
तुर्की के भीतर कुर्दों की राजनीतिक पार्टी HDP के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। फिलहाल एक अनौपचारिक सीजफायर या ‘ठहराव’ की स्थिति है, लेकिन यह किसी शांति समझौते की वजह से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक मंदी की वजह से है। तुर्की इस वक्त अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और सीरिया में रूस-ईरान के समीकरणों की वजह से सीधे बड़े युद्ध से बच रहा है, लेकिन कुर्दों पर दमन जारी है।
ईरान में लंबे समय से अधिकारों की माँग
ईरान में भी कुर्द लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की माँग करते रहे हैं। ईरान में महसा अमीनी (जो खुद एक कुर्द थीं) की मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों में कुर्द सबसे आगे थे। ट्रंप के खुलासे के मुताबिक, अमेरिका ने कुर्दों को हथियार दिए ताकि वे ईरान के भीतर सशस्त्र विद्रोह कर सकें। ईरान ने भी इसका बदला लेने के लिए इराक के कुर्द इलाकों पर मिसाइलें दागीं।
बीते महीनों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कुर्द इलाकों में कड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई को कठोर सजा दी गई। इसी पृष्ठभूमि में जब अमेरिका की तरफ से हथियारों की आपूर्ति की खबर सामने आई और कुर्द लड़ाके ईरान सीमा तक पहुँचे, तो एक बार फिर इतिहास उनके सामने खड़ा था। उन्हें याद था कि 1975 में अल्जीयर्स समझौते के बाद अमेरिका और ईरान ने अचानक उनका समर्थन वापस ले लिया था और 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान भी उन्हें अधर में छोड़ दिया गया था।
यही कारण है कि इस बार कुर्दों ने बेहद सतर्क रुख अपनाया। उन्हें अमेरिका और इजरायल से कोई स्पष्ट और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी नहीं मिली थी। साथ ही, उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर वे ईरान के खिलाफ खुलकर लड़ाई में उतरते हैं, तो इसका सीधा असर इराक में उनके स्वायत्त क्षेत्र पर पड़ सकता है, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। ईरान की सैन्य तैयारियों और सीमा पार हमलों ने भी कुर्दों को पीछे हटने पर मजबूर किया।
रायटर्स की टीम जब उत्तरी इराक (KRG) पहुँची, तो उन्होंने पाया कि कुर्द लड़ाके डरे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर वे ईरान में घुसे, तो ईरान की सेना इराक में मौजूद उनकी इकलौती स्वायत्त सरकार को भी तहस-नहस कर देगी। उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं था कि मुश्किल वक्त में वह उनके बचाव में आएगा। ऐतिहासिक धोखे ने उन्हें यह सिखा दिया है कि “हथियार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं।”
कुर्दों का इतिहास बताता है कि उन्होंने लगभग हर दशक में किसी न किसी देश में संघर्ष किया है, लेकिन हर बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों गाँव नष्ट हो गए और अनगिनत लोगों की जान गई। इसके बावजूद उन्हें आज तक न तो एक स्वतंत्र राष्ट्र मिला और न ही स्थायी सुरक्षा की गारंटी। तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान, चारों देशों में उनकी स्थिति अलग-अलग जरूर है, लेकिन एक चीज समान है: असुरक्षा और अविश्वास।
आज जब कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा से लौटे हैं, तो यह सिर्फ एक सामरिक निर्णय नहीं, बल्कि इतिहास से सीखा गया सबक है। उन्होंने यह समझ लिया है कि बाहरी शक्तियों के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ना हमेशा जोखिम भरा रहा है। इसलिए इस बार उन्होंने कदम पीछे खींचकर अपनी सीमित स्वायत्तता और अस्तित्व को बचाने को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि सदियों से लड़ने वाले ये योद्धा इस बार ठिठक गए, क्योंकि उन्हें लड़ाई से ज्यादा, अपने भविष्य की चिंता है।
कुर्दों के बारे में कुछ खास बातें
कुर्दों की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति और अटूट जिजीविषा की भी है।
धर्मनिरपेक्ष ढाँचा: कुर्द मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन उनका समाज काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष (Secular) है। उनके समाज में महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार मिले हैं, वे मध्य पूर्व के अन्य देशों में दुर्लभ हैं।
महिला लड़ाके (YPJ): सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की एक पूरी सेना थी। उनका मानना था कि ISIS के आतंकी महिलाओं के हाथों मरने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे जन्नत नहीं जा पाएँगे।
नोरूज़ (Nowruz): यह कुर्दों का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है (नया साल), जो उनकी पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है।
पेशाबर्गा (Peshmerga): इसका शाब्दिक अर्थ है ‘वे जो मौत का सामना करते हैं’। यह इराकी कुर्दों की आधिकारिक सेना का नाम है।
भाषा का संघर्ष: तुर्की में दशकों तक ‘कुर्दिश’ भाषा बोलने और उसे लिखने पर प्रतिबंध था। कुर्दों को ‘पहाड़ी तुर्क’ कहकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई।
पहाड़ों के अलावा कोई दोस्त नहीं
कुर्दों के बीच एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है- ‘No friends but the mountains’ (पहाड़ों के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं)। इतिहास गवाह है कि जब-जब कुर्दों ने किसी विदेशी ताकत (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस) पर भरोसा किया, उन्हें अंत में पहाड़ों में ही छिपना पड़ा।
ईरान की सीमा पर कुर्दों का रुक जाना कोई कायरता नहीं, बल्कि एक कड़वे अतीत से सीखा गया ‘रणनीतिक सबक’ था। वे जानते हैं कि वे इस्तेमाल होने के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन अपना देश पाने के लिए बहुत अकेले। आज कुर्द दुनिया के सामने एक सवाल की तरह खड़े हैं कि क्या न्याय सिर्फ उन देशों के लिए है जिनके पास नक्शे पर अपनी सरहदें हैं?
कुर्दों के भविष्य को लेकर वैश्विक जिम्मेदारी जरूरी
कुर्दों का मुद्दा सिर्फ मध्य पूर्व का क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह मानवाधिकारों का एक बड़ा संकट है। अगर दुनिया के सबसे बड़े ‘स्टेटलेस’ (राज्यविहीन) समुदाय को इसी तरह फुटबॉल बनाया जाता रहा, तो यह क्षेत्र कभी शांत नहीं होगा।
इराक का मॉडल: क्या इराक की तरह ईरान, सीरिया और तुर्की में भी कुर्दों को स्वायत्तता मिलेगी? वर्तमान परिस्थितियों में इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि तुर्की इसे अपने अस्तित्व का सवाल मानता है।
भारत और कुर्द: भारत ने हमेशा कुर्दों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण लेकिन सतर्क रवैया रखा है। भारत ‘संप्रभुता’ का सम्मान करता है, इसलिए वह खुलकर कुर्द देश का समर्थन नहीं करता, लेकिन इराकी कुर्दिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं।
अमेरिका की विश्वसनीयता: कुर्दों के साथ बार-बार हुए धोखे ने मध्य पूर्व में अमेरिका की विश्वसनीयता पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब कोई भी स्थानीय शक्ति अमेरिका पर आँख मूँदकर भरोसा करने से पहले सौ बार सोचेगी।
कुर्दों की दास्ताँ हमें सिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ‘नैतिकता’ और ‘वादे’ का कोई स्थान नहीं होता, यहाँ सिर्फ ‘हित’ सर्वोपरि होते हैं। जब तक कुर्दों के पास अपनी कोई जमीन नहीं होगी, वे इतिहास के इन खूनी पन्नों में सिर्फ एक ‘मोहरे’ बनकर रह जाएँगे।
भारत ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के अनुसार, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ‘रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026’ में भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
भारत ने इस सूची में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और अब केवल चीन और अमेरिका उससे आगे हैं। यह उपलब्धि सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि भारत की तेजी से बदलती ऊर्जा रणनीति का संकेत है।
India crosses a landmark 150 GW+ of installed solar capacity as on March 31, 2026.
This milestone reflects not just scale, but the consistency and pace at which solar deployment has progressed across the country. Year after year, steady capacity additions have strengthened… pic.twitter.com/6HbDKX24y6
— Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) (@mnreindia) April 10, 2026
31 मार्च 2026 तक देश की कुल नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित क्षमता 283.46 गीगावाट पहुँच चुकी है, जिसमें 274.68 GW रिन्यूएबल एनर्जी और 8.78 GW परमाणु ऊर्जा शामिल है।
खास बात यह है कि 2025-26 में ही 55.3 GW की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा सालाना वृद्धि है। भारत ने जून 2025 में अपने कुल बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच साल पहले है। वहीं जुलाई 2025 में 203 GW की माँग में से 51.5% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से आई।
रिकॉर्ड ग्रोथ: बिजली उत्पादन और क्षमता में उछाल
वित्त वर्ष 2025-26 भारत के ऊर्जा सेक्टर के लिए बेहद अहम रहा। इस दौरान देश का कुल बिजली उत्पादन 1845.9 बिलियन यूनिट तक पहुँच गया। इसमें नॉन फॉसिल स्रोतों की हिस्सेदारी 29.2% रही, जबकि रिन्यूएबल ऊर्जा (बड़े जलविद्युत सहित) का योगदान 26.2% रहा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कमी आई, वहीं दूसरी ओर सौर और पवन ऊर्जा में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। सौर ऊर्जा से 173.5 बिलियन यूनिट और पवन ऊर्जा से 106 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। यानी अब भारत की ऊर्जा व्यवस्था धीरे-धीरे पारंपरिक ईंधनों से हटकर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है।
सौर और पवन ऊर्जा का दबदबा, गाँव-शहर तक पहुँच
भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा की असली ताकत सौर और पवन ऊर्जा बनकर सामने आई है। मार्च 2026 तक सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 150.26 GW पहुँच गई, जो 2014 के मुकाबले 53 गुना ज्यादा है।
साल 2025-26 में ही 44.61 GW सौर क्षमता जोड़ी गई, जो अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। इसमें रूफटॉप सोलर और PM KUSUM जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा। खासतौर पर रूफटॉप सोलर से लाखों घरों को फायदा मिला और ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की पहुँच मजबूत हुई।
पवन ऊर्जा की बात करें तो इसकी क्षमता 56.09 GW तक पहुँच चुकी है। इस सेक्टर में भी 6.05 GW की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। रिन्यूएबल ऊर्जा के साथ-साथ भारत ने इसके उपकरणों के निर्माण में भी ग्रोथ हुआ है। सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 GW से बढ़कर 2026 में करीब 172 GW हो गई है।
विंड टरबाइन निर्माण क्षमता भी बढ़कर लगभग 24 GW तक पहुँच गई है। सरकार ने GST को 12% से घटाकर 5% किया, जिससे लागत कम हुई और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा बैटरी निर्माण और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
नई नीतियाँ, मजबूत सिस्टम और भविष्य की तैयारी
सरकार ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम नीतियाँ लागू की हैं, जैसे REEIMS पोर्टल, VPPA व्यवस्था और CfD मॉडल। इनसे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के जरिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि रिन्यूएबल ऊर्जा को आसानी से पूरे देश में पहुँचाया जा सके। साथ ही 345 GW क्षमता वाले ऊर्जा जोन भी चिन्हित किए गए हैं, जिससे भविष्य की योजना साफ हो सके।
ग्रीन हाइड्रोजन और स्किल डेवलपमेंट से नई रफ्तार
भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा है। 19744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आने और 6 लाख नौकरियों के पैदा होने की उम्मीद है।
इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जरूरत को देखते हुए 2025-26 में 1.24 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इससे आने वाले समय में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा और सेक्टर को और मजबूती मिलेगी।
भारत ने 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य रखा है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं लगता।
हालाँकि ग्रिड मैनेजमेंट, ऊर्जा भंडारण और सप्लाई चेन जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से नीतियाँ, तकनीक और निवेश आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि भारत आने वाले समय में दुनिया का स्वच्छ ऊर्जा नेता बन सकता है।
करीब 17 साल तक चले मालेगाँव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को अब बड़ी राहत मिली है। उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन के लिए मंजूरी दे दी गई है।
यह फैसला उस लंबे दौर के बाद आया है। जब वह आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों का सामना करते हुए जेल में रहे, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अपने करियर को लगभग ठहरता हुआ देखा।
जुलाई 2025 में NIA की विशेष अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस केस में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कुल सात लोग आरोपित थे, जिन्हें अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
कर्नल पुरोहित ने अपने करियर को हुए नुकसान को लेकर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय तक चले मुकदमे और हिरासत के कारण उन्हें सेना में प्रमोशन के अवसर नहीं मिल पाए।
ट्रिब्यूनल ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए उनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी। अब जब उन्हें प्रमोशन की मंजूरी मिल गई है।
क्या था मालेगाँव ब्लास्ट मामला
मालेगाँव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगाँव में हुआ था। रमजान के दौरान एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर लगाए गए बम में विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 95 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद देशभर में हड़कंप मच गया था और जाँच एजेंसियों पर भारी दबाव था कि जल्द से जल्द आरोपित को पकड़ा जाए।
शुरुआत में इस मामले की जाँच महाराष्ट्र ATS ने की और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में साल 2011 में जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई। इस केस में श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि यह एक संगठित साजिश थी, लेकिन अदालत में यह आरोप टिक नहीं पाए।
कैसे अदालत में कमजोर पड़ा पूरा केस
जब यह मामला अदालत में पहुँचा और गवाहों व सबूतों की जाँच शुरू हुई, तो धीरे-धीरे अभियोजन पक्ष का केस कमजोर होता चला गया। NIA कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके।
कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वे कश्मीर से RDX लेकर आए थे और उसका इस्तेमाल इस धमाके में किया गया, लेकिन कोर्ट में यह तक साबित नहीं हो पाया कि वे उस समय कश्मीर में तैनात थे। उनके घर से भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आरडीएक्स के कोई निशान नहीं पाए गए।
इसी तरह साजिश से जुड़ी कथित बैठकों, कॉल रिकॉर्ड या किसी भी ठोस प्लानिंग का कोई प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सबूतों के अभाव में सभी आरोपितों को बरी करना जरूरी है।
कोर्ट ने क्या कहा
NIA की विशेष अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जो इस पूरे मामले की दिशा और निष्कर्ष को समझने के लिए बेहद अहम हैं। अदालत ने साफ कहा कि “आतंकवाद एक गंभीर अपराध है और इसे किसी भी धर्म या विचारधारा से जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य होना अनिवार्य है।”
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संदेह से परे दोष सिद्ध करने के मानक पर खरे नहीं उतरते। कोर्ट ने कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों की ओर भी इशारा किया। उदाहरण के तौर पर, विस्फोटक सामग्री की जब्ती और उसके परीक्षण की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव था।
कथित कबूलनामों को लेकर भी अदालत ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपित से दबाव या प्रताड़ना के तहत बयान लिया गया है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, गवाहों के बयानों में असंगतियाँ और विरोधाभास भी अदालत के सामने स्पष्ट रूप से सामने आए।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केवल एक नैरेटिव या थ्योरी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके समर्थन में ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद न हों। इसी आधार पर सभी आरोपितों को बरी किया गया।
कर्नल पुरोहित को क्या-क्या झेलना पड़ा
लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत, पेशेवर और मानसिक स्तर पर एक लंबा संघर्ष था। उनकी गिरफ्तारी नवंबर 2008 में हुई थी और उन्हें करीब 9 साल तक जेल में रहना पड़ा।
इस दौरान उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चला, जिससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुँचा। उनके परिवार को भी सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा।
कर्नल पुरोहित ने बाद में आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनसे जबरन कबूलनामे लेने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि वे मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ऑपरेशन के तहत कुछ संगठनों के संपर्क में थे, लेकिन उनकी इस भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
उनकी सेवा के दौरान मिलने वाले प्रमोशन और अन्य लाभ भी इस केस के चलते रुक गए। यही कारण था कि बरी होने के बाद उन्होंने AFT का रुख किया और अपने करियर की बहाली की माँग की।
भगवा आतंकवाद नैरेटिव और कॉन्ग्रेस की साजिश
इस केस के दौरान ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द काफी चर्चा में आया। उस समय केंद्र में UPA सरकार थी और इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में बार-बार किया गया।
पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे के बयानों को लेकर भी काफी विवाद हुआ। बाद में खुद शिंदे ने माना कि आतंकवाद को किसी धर्म या रंग से जोड़ना सही नहीं था।
अदालत ने भी अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी भी थ्योरी को केवल नैतिक आधार पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर ही साबित किया जाना चाहिए।
कॉन्ग्रेस (UPA) की नेतृत्व वाली केंद्र की तत्कालीन UPA सरकार ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जानबूझकर फँसाया था, जबकि सरकार को जानकारी थी कि वह ड्यूटी पर थे और खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। हाल ही में सामने आए खुफिया दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है।
बता दें कि मालेगाँव विस्फोट मामले में 2008 में गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को उस समय की सरकार और मीडिया ने ‘हिंदू आतंकवाद‘ की विचार को स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को देशद्रोही बताया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्ग्रेस द्वारा ‘नो इनपुट अवेलेबल’ शब्द का इस्तेमाल सत्य के रूप में किया गया था। बाद में डीजीएमआई ने अधिक इनपुट के लिए परिणामी कार्यालयों को लिखा, लेकिन सरकार ने कोई फॉलोअप कार्रवाई नहीं की।
पेज 2 पर 4 लाइनें बताती हैं कि पूरा कॉन्ग्रेस नेतृत्व कर्नल पुरोहित के बारे में झूठ बोल रहा था। सेना के पत्र की लाइन 1 में कथित तौर पर निष्कर्ष निकाला गया है कि ‘लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित एक सोर्स नेटवर्क का संचालन कर रहे थे, जिसके माध्यम से उन्होंने खुफिया जानकारी प्राप्त की थी’। यह उस बात के विपरीत है, जिसे हमें यह मानने के लिए प्रेरित किया गया था कि ‘कोई इनपुट नहीं’ था।
हिंदू लड़कियाँ जब किसी इस्लामी कट्टरपंथी के झाँसे में आती हैं तो उन्हें ये मालूम चलने में काफी देर हो जाती है कि असल में उनका ‘अब्दुल’ अलग नहीं है। वो ये नहीं समझ पाती कि आज जिसके लिए वो समाज से ये कहती फिर रही हैं कि ‘मेरा अब्दुल वैसा नहीं है’, वहीं एक दिन उनकी निर्ममता से हत्या कर लाश ठिकाने लगा देगा।
हत्या ना भी कर पाया तो ऐसी हालत तो ऐसी कर ही देगा कि तुम खुद ही जीना ना चाहो। यहीं वजह है कि समय-समय पर ये बताना जरुरी हो जाता है कि किसी ‘अब्दुल’ के झूठे प्यार पर भरोसा कर हिंदू लड़कियाँ केवल ‘लव जिहाद’ का शिकार बन सकती हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं।
महाराष्ट्र में सादिक ने की हिंदू बीवी की हत्या, पेट्रोल डालकर जलाया चेहरा
महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपित सादिक शाह तशरीफ शाह को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर अपनी हिंदू बीवी रवीना पवार की हत्या करने और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है।
रवीना ने हत्या से महज आठ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। घटना सोमवार (6 अप्रैल 2026) को सामने आई, जब डाबकी रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास एक 30 से 32 वर्षीय महिला का आंशिक रूप से जला हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची, पंचनामा किया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। महिला का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जिससे उसकी पहचान संभव नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस नोट और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की, जिसके बाद मृतका की पहचान रवीना पवार के रूप में हुई।
CCTV से हुआ खुलासा, बहन के घर में छिपा था सादिक
जाँच के दौरान शक की सुई उसके शौहर सादिक शाह पर गई, जो घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे वाशिम जिले के बार्शी टाकली इलाके में उसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। जाँच में सामने आया कि सादिक और रवीना मूल रूप से वाशिम जिले के शेलू बाजार के रहने वाले थे और उन्होंने लव मैरिज की थी।
दोनों मुंबई में काम करते थे, लेकिन रवीना के प्रेग्नेंट होने के बाद हाल ही में डिलीवरी के लिए अकोला आए थे और किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते थे, जो इस बार खतरनाक मोड़ पर पहुँच गए। आरोपित ने रवीना का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को मंदिर के पास फेंक दिया।
पहचान छिपाने के इरादे से उसने उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। मामले की जाँच में इलाकों के CCTV फुटेज ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपित की लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई।
आरोपित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाल कल्याण विभाग से समन्वय कर रवीना के बच्चे को उनके संरक्षण में सौंप दिया है, जहाँ अब उसकी देखभाल की जा रही है।
ये अकेला ऐसा मामला नहीं है, जहाँ हिंदू लड़कियों ने ‘अब्दुल’ को ‘वैसा’ नहीं समझा, फिर भी वो ऐसा ही निकला। ऐसे ही कुछ मामलों की पड़ताल हमने की।
मुंबई में हिंदू डॉक्टर ने दी जान, सुसाइट नोट में लिखी बॉयफ्रेंड फैजुल मोहम्मद की करतूत
मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक हिंदू महिला डॉक्टर स्तुति सोनावने की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड फैजुल मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस को डॉक्टर के कमरे से 6 पन्नों का एक भावुक सुसाइड नोट मिला था। इसमें फैजुल द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न और शक का जिक्र था।
सुसाइड नोट के अनुसार, स्तुति और फैजुल की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। स्तुति ने लिखा कि उनके बीच कई खुशहाल पल थे और फैजुल ने उनका जन्मदिन ताज होटल में भी मनाया था। बाद में फैजुल का व्यवहार बदल गया। फैजुल स्तुति पर शक करने लगा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, जिससे वे गहरे तनाव में चली गईं।
फैजुल स्तुति को बार-बार धमकियाँ देता था और कहता था, “तू एक दिन फ्रिज में मिलेगी”। स्तुति ने यह जानकारी अपनी सहेली को भी दी थी। इसी मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 8 मार्च की 2026 की रात दुपट्टे से फाँसी लगाकर जान दे दी। डॉक्टर के पिता ने बताया कि 9 मार्च की सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, तब स्तुति का शव बरामद हुआ।
फरीदाबाद से मुजफ्फरनगर तक सेम पैटर्न: हिंदू पतियों की हत्या
इसी साल फरवरी में यूपी से हरियाणा तक मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू पत्नियों को प्रेमजाल में फँसा कर पतियों की हत्या कराने का गंभीर मामला सामने आया था। फरीदाबाद और मुजफ्फरनगर में धोखे और अवैध संबंध का खुलासा होने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई कर सादिक, रियाउल, कविता और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया।
फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी रियाउल के साथ मिलकर पति सुमन की हत्या कर उसका शव ट्रैक पर फेंक दिया। सुमन और उसकी पत्नी झारखंड के गोड्डा की रहने वाले थे, जबकि प्रेमी रियाउल पश्चिम बंगाल के मालदा का था। पत्नी कविता और उसका प्रेमी एक साथ फरीदाबाद के महाराजपुर में रह रहे थे।
दरअसल सुमन को उसकी पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी। 30 नवंबर 2025 को सुमन की हत्या की गई और रेलवे ट्रैक पर शव रख दिया गया ताकि मौत की वजह का पता न चल सके। हालाँकि जाँच के दौरान सब सामने आ गया।
ऐसी ही एक घटना यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई। यहाँ सोनिया ने अपने प्रेमी सादिक के साथ मिलकर पति संजीव उर्फ जीवन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कंबल में लपेट कर नाले में फेंक दिया था। सोनिया के मुताबिक, उसका प्रेम प्रसंग अपने ससुराल हरीनगर में रहने वाले सादिक से चल रहा था।
हत्या वाले दिन सोनिया ने पति संजीव को एक घर पर बुलाया था। वहाँ पहले से सादिक छिपा हुआ था। दोनों ने बेरहमी से रस्सी से गला घोंटकर संजीव की हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। दोनों ही मामलों में हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम प्रेमियों पर भरोसा कर अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर ली।
गुजरात में हिंदू लड़की के साथ लिव-इन में 3 बच्चों का अब्बू आबिद, युवती ने दी जान
गुजरात के वटवा इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया थी। यहाँ एक मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू लड़की को शादी का झाँसा देकर 2 साल तक धोखे में रखा। जब युवती को पता चला कि प्रेमी मोहम्मद आबिद का पहले ही निकाह हो चुका है और 3 बच्चों का अब्बू है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली।
युवती पिछले 2 साल से आरोपित मोहम्मद आबिद शेख के साथ सैयादवाड़ी में लिव-इन में रह रही थी। युवती के घरवालों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आबिद के झूठे प्यार में पागल लड़की को लगा कि वह उससे शादी करेगा। असलियत तब खुली जब आबिद ने शादी से साफ इनकार कर दिया।
इसके बाद युवती को पता चला कि वह जिसे कुँवारा समझ रही थी, वह तो 3 बच्चों का अब्बा है। 22 जनवरी 2026 को युवती का शव उसके कमरे में मिला। परिवार का आरोप है कि आबिद अक्सर उनके साथ मारपीट करता था। हिंदू युवती के हाथ पर ब्लेड के निशान और आँखों के पास चोट भी मिली। आरोपित आबिद को जुहापुरा से गिरफ्तार किया गया था।
कर्नाटक में निकाह के लिए नहीं मानी रंजीथा तो रफीक ने बीच सड़क पर गला रेत डाला
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर कस्बे में 3 जनवरी 2026 को 30 वर्षीय दलित महिला की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को हत्या का आरोपित रफीक इमामसाब भी जंगल में पेड़ से लटका पाया गया। जाँच के दौरान मृतका की पहचान कलम्मा नगर निवासी रंजीथा भानसोडे के रूप में हुई।
पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन रंजीथा अपने काम से घर लौट रही थी, तभी उस पर चाकू से हमला किया गया। हत्या का मुख्य आरोपित रफीक इमामसाब वारदात के बाद फरार हो गया था। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि आरोपित रंजीथा पर निकाह का दबाव बना रहा था। महिला और उसके परिवार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
निकाह से इनकार के बाद आरोपित ने चाकू से हमला कर दिया। रंजीथा की करीब 12 साल पहले महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी सचिन कटेरा से शादी हुई थी और उनका एक बेटा है। वह अपने पति से अलग रह रही थी और येल्लापुर में अपने परिवार के साथ रहती थी और एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील सहायक के रूप में काम करती थी।
हरियाणा में बिलाल ने 2 साल लिव-इन में रहने के बाद की उमा की गर्दन काटी
हरियाणा के यमुनानगर में बिलाल नामक शख्स को हिंदू प्रेमिका उमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब दो साल से लिव इन में बिलाल के साथ रह रही उमा का गर्दन कटा हुआ शव बरामद हुआ था। उमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी। वह पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी थी।
वो बिलाल से शादी करने का कह रही थी लेकिन उसका दूसरी जगह निकाह तय हो गया था जिसके बाद वो उमा की हत्या की प्लानिंग करने लगा था। 14 दिसंबर 2025 को बिलाल का निकाह होना था, इससे पहले वह उमा को घुमाने के बहाने साथ लाया था। इस बीच बिलाल ने कार की सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया।
उसने शव की पहचान छिपाने के लिए उसकी गर्दन काट ली और पॉलिथीन में डालकर जंगल में फेंक दी। ताकि उसे कोई पहचान ना सके। पुलिस ने मर्डर को सुलझाने के लिए SIT गठित की थी और काफी तलाश के बाद जब पुलिस बिलाल के घर पहुँची तो उसके निकाह की तैयारी चल रही थी। मौके पर पहुँच कर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया।
गुजरात में फैजल पठान ने पहले बीवी की हत्या की फिर हिंदू गर्लफ्रेंड को भी मार डाला
गुजरात के नवसारी जिले में फैजल नासिर पठान को दो हत्याओं के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले उसे हिंदू गर्लफ्रेंड रिया की हत्या मे गिरफ्तार किया गया। तभी खुलासा हुआ कि तीन महीने पहले आरोपित फैजल ने अपनी बीवी सुहाना का भी कत्ल किया था।
पुलिस को 29 अक्टूबर 2025 को खंडहर पड़े राइस मिल में महिला रिया का नग्न अवस्था में खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। जाँच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपित फैजल नासिर पठान को गिरफ्तार कर लिया। फैजल ने बताया कि पैसों के लेनदेन पर हुए झगड़े के बाद उसने रिया की हत्या कर शव को खंडहर में छिपा दिया था।
पुलिस पूछताछ में ही फैजल नासिर ने बताया कि तीन महीने पहले जुलाई 2025 में उसने अपनी बीवी सुहाना को भी मार डाला था। उसने बताया कि सुहाना से परिवार के मर्जी के बिना निकाह किया था। इसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव हुआ और तलाक हो गया। फिर फैजल ने सुहाना को उसी खंडहर में बुलाया और हत्या कर दी।
जबलपुर में अब्दुल समद ने पहले लक्ष्मी के पेट में घोंपा चाकू, फिर रेत दिया गला
जबलपुर के देवताल पहाड़ी पर 9 मई 2025 को 18 साल की लक्ष्मी अहिरवार की बेरहमी से हत्या हुई थी। इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने अब्दुल समद को गिरफ्तार किया था। हत्यारा नागपुर भागने की फिराक में था, लेकिन 48 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
लक्ष्मी मूल रूप से छतरपुर के खजुराहो की रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ जबलपुर में देवताल गार्डन के पास मंदिर निर्माण में मजदूरी करने आई थी। जनवरी 2025 में नागपुर में काम के दौरान उसकी मुलाकात अब्दुल से हुई। अब्दुल वहाँ वॉटर प्लांट में काम करता था। दोनों में दोस्ती हुई और फोन पर बातें शुरू हो गईं।
लक्ष्मी के खजुराहो लौटने पर अब्दुल ने उसे 10 हजार का मोबाइल गिफ्ट किया। लेकिन मई से लक्ष्मी ने उसकी कॉल्स उठाना बंद कर दिया। अब्दुल को शक हुआ कि लक्ष्मी किसी और लड़के से बात करती है। उसने लक्ष्मी के पुराने फोन की कॉल हिस्ट्री देखी, जिसमें खजुराहो के एक लड़के से बातचीत का पता चला।
लक्ष्मी ने अब्दुल के मुस्लिम होने की वजह से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। यह बात अब्दुल को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह लक्ष्मी को सबक सिखाएगा। 7 और 8 मई को वह लक्ष्मी से मिलने जबलपुर आया। 9 मई को उसने मिठाई लाकर लक्ष्मी से कसम खाने को कहा कि वह किसी और से बात नहीं करती।
लक्ष्मी ने मिठाई खाने और कसम लेने से इनकार कर दिया। गुस्से में आगबबूला अब्दुल ने दो चाकू निकाले और लक्ष्मी पर ताबड़तोड़ वार किए। पहले पेट में चाकू घोंपा, फिर उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
अब्दुल तो अब्दुल है, तुमसे मिलकर बदल थोड़े जाएगा
ये कुछ मामले आपके सामने हैं लेकिन कितनी ही घटनाएँ ऐसी होंगी, जिनका खुलासा ही नहीं हो सका। सोचने वाली बात है कि हर साल ऐसे मामले खबरों के रुप में सामने आते हैं, बावजूद इसके हिंदू लड़कियाँ-महिलाएँ लव जिहाद का शिकार बन रही हैं।
जैसे ही किसी अब्दुल से किसी हिंदू लड़की का प्रेम संबंध स्थापित होता है, उन्हें अपना समाज दुश्मन लगने लगता है और फिर वे कहती फिरती हैं कि ‘मेरा अब्दुल वैसा नहीं है।’ सच्चाई तो यहीं कि तुम उनके झाँसे में आकर धर्मांतरण के लिए भी राजी हो सकती हो, लेकिन अब्दुल तो अब्दुल ही रहेगा।
ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, केंद्र सरकार ने 9 अप्रैल को रोज़ाना होने वाली अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग आयोजित की। हालाँकि अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ़्ते के संघर्ष-विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन उल्लंघन, शांति वार्ता की शर्तों में विरोधाभास और हिंसा के फिर से शुरू होने की आशंका के चलते स्थिति अभी भी नाज़ुक बनी हुई है।
MEA ने खाड़ी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिले।
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इस क्षेत्र के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, विदेश मंत्री 11-12 अप्रैल 2026 को संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर जाएँगे। UAE के साथ संबंध को और मजबूत करने पर जोर देंगे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएँगे। खाड़ी के दूसरे देशों से भी संपर्क साधा जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री 9-10 अप्रैल 2026 को कतर की यात्रा पर हैं।
अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने परिस्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक 24/7 कंट्रोल रूम और मिशन, एडवाइजरी, हेल्पलाइन और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल के जरिए लगातार मदद किया जा रहा है। 28 फरवरी को ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से 815000 यात्री पश्चिम एशिया से वापस आ चुके हैं। UAE,सऊदी अरब, ओमान और कुछ हद तक कतर का एयरस्पेस खुला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि खाड़ी के जिन इलाकों में पाबंदियाँ हैं, वहाँ के लिए वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया जा रहा है।
महाजन ने कहा कि भारत खाड़ी और पश्चिम एशिया के हालात पर करीब से नज़र रख रहा है, और एक 24/7 कंट्रोल रूम और मिशन, एडवाइज़री, हेल्पलाइन और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल के ज़रिए लगातार मदद दे रहे हैं। 28 फरवरी के बाद से 815,000 से ज़्यादा यात्री वापस आ चुके हैं, और उड़ानें उन देशों से चल रही हैं, जहाँ का एयरस्पेस खुला है। इनमें UAE, सऊदी अरब, ओमान और कुछ हद तक कतर शामिल हैं। जिन इलाकों में पाबंदियाँ हैं, जैसे- कुवैत, बहरीन, इजरायल और इराक, वहाँ के लिए वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया जा रहा है। 2170 भारतीयों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से बाहर निकाला गया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी है।
पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।
बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकेश मंगल के मुताबिक, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (MEA) और भारतीय मिशनों के साथ अच्छा समन्वय है। पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है और जहाज GreenAsha सुरक्षित रूप से JNPA पहुँच गया है।
उन्होंने कहा कि DG शिपिंग कंट्रोल रूम ने 5600 से ज्यादा कॉल और 12000 ईमेल का निपटारा किया है। इनमें पिछले 24 घंटों में आए 166 कॉल और 317 ईमेल शामिल हैं। अब तक 1800 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है, जिनमें हाल ही में लौटे 49 नाविक भी शामिल हैं। बंदरगाहों पर काम सामान्य रूप से चल रहा है और नाविकों के कल्याण और समुद्री गतिविधियों में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
वैश्विक आपूर्ति में रुकावट के बावजूद दवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के आधिकारिक प्रतिनिधि और रसायन उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश ने माना कि ईरान युद्ध के कारण दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति में रुकावट आई है। हालाँकि, भारत में दवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
संकट में फार्मा क्षेत्र को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है।
इसके अलावा, सरकार प्रमुख मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रही है ताकि प्रोपलीन, अमोनिया और मेथनॉल जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये चीजें आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं के लिए जरूरी हैं। मंत्रालय ने बताया कि मॉर्फोलिन और पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति का प्रबंधन भी किया जा रहा है।
संयुक्त सचिव ने कहा, “पश्चिम एशिया संकट के कारण फार्मा इनपुट की वैश्विक आपूर्ति में रुकावट आई है, जिसका असर सॉल्वैंट्स और APIs (दवाओं में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल) पर पड़ा है। हालाँकि दवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इस क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। फार्मा और पेट्रोकेमिकल्स के बीच मजबूत जुड़ाव को देखते हुए, सरकार प्रमुख मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रही है ताकि प्रोपलीन, अमोनिया और मेथनॉल जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं के लिए जरूरी हैं।”
उन्होंने कहा कि मेथनॉल की आपूर्ति अभी भी हालाँकि चिंता का विषय बनी हुई है। घरेलू उत्पादक आगे आ रहे हैं और लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जा रहा है। मॉर्फोलिन और पैकेजिंग सामग्री जैसे अन्य इनपुट का प्रबंधन भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर, सरकार दवाओं के उत्पादन में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आने देना चाहती है। इस पर सरकार की कड़ी नजर है।
LPG में घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में LPG की सप्लाई पर असर पड़ा है, क्योंकि देश की 60% LPG जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। सरकार ने घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुँच गई है, और OTP आधारित LPG डिलीवरी 92% पर है।
मंत्रालय ने माना कि सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण कमर्शियल LPG पर असर पड़ा है। हालाँकि इसे लगभग 70% तक बहाल कर दिया गया है।
संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, और 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई है। किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। 51 लाख से ज्यादा घरों में LPG सिलेंडर की डिलीवरी हुई। हमारी ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुँच गई है। OTP आधारित LPG डिलीवरी 92% पर है। कमर्शियल LPG पर कुछ असर पड़ा है। हालाँकि इसे लगभग 70% तक बहाल कर दिया गया है। फार्मास्यूटिकल्स, फूड, पॉलीमर्स, कृषि, पैकेजिंग और पेंट्स जैसे सेक्टरों के लिए थोक गैर-घरेलू LPG सप्लाई भी बहाल कर दी गई है।”
इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि छात्रों और मजदूरों की मदद के लिए 5 kg LPG सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कैंप भी लगाए गए हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, “छात्रों और मजदूरों की मदद के लिए 5 kg LPG सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। पिछले हफ़्ते में, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 2000 से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए। एक ही दिन में 1.06 लाख से ज्यादा 5 kg सिलेंडर बिके, जबकि फरवरी में औसत बिक्री लगभग 77,000 थी। 23 मार्च से अब तक ऐसे लगभग 10 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं।”
अरफा खानम शेरवानी जिन्हें हम सब ‘अरफा’ के नाम से जानते हैं, एक बार फिर अपने दोगले चेहरे का प्रदर्शन कर रही हैं। बुधवार (08 अप्रैल 2026) को ही उन्होंने दो पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा कि “ईरान उभर के सामने आया है” और दूसरे में सीधे घोषणा कर दी- “I have no hesitation in saying that after defeating America, Iran is now the ultimate ‘Vishwa Guru’ of the world”। फिर ईरान दूतावास की पोस्ट को कोट करते हुए लिख दिया, “Hello Superpower 👋”। वाह रे अरफा! विश्वगुरु? सचमुच?
याद दिला दें कि जब भारत के संदर्भ में ‘विश्वगुरु’ शब्द आता है तो इन कॉन्ग्रेसियों और इस्लामी इकोसिस्टम वालों को चिढ़ मच जाती है। जब पीएम मोदी ने जब भारत को विश्वगुरु बनाने की बात की तो इन्हें हँसी आ गई, ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन आज अस्थाई संघर्ष-विराम के मौके पर अचानक ईरान को ‘विश्वगुरु’ और ‘सुपरपावर‘ बताने लगी हैं। समझते भी हैं ये लोग कि विश्वगुरु होने का मतलब क्या होता है? या फिर बस उम्माह का झंडा लेकर घूमने का बहाना चाहिए?
I have no hesitation in saying that after defeating America, Iran is now the ultimate “Vishwa Guru” of the world.
अरफा, कल तक तुम अयातोल्ला की ख़िलाफ़त कर रही थीं। महिला अधिकार, मानवाधिकार, फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन के नाम पर ईरान की तानाशाही को कोस रही थीं। फिर अचानक अमेरिका के खिलाफ़ ‘इस्लामी उम्माह’ का नारा लगाने लगीं।
और अब? अस्थाई सीजफायर होते ही ईरान को विश्वगुरु साबित करने में जुट गईं।
क्यों?
क्योंकि तुम्हारा सहोदर पाकिस्तान वहाँ दलाली करने लगा था। बात अब उम्माह की हो गई है ना?
वर्ना उसी ईरान के मूल निवासियों (पारसियों) को भारत ने अपने घर में पनाह दी है। बिना किसी परेशानी के। वे यहाँ फल-फूल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। लेकिन अरफा को समस्या भारत से इस बात की है कि वो तमाम झंझावातों के बीच भी अपने सभी लोगों का ख्याल रख रहा है। उसी ईरान से लोगों को बाहर निकालकर ला रहा है, जिसमें अधिकतर इसके मुस्लिम भाई ही हैं। फिर भी इन नमकहरामों के मन में भारत के प्रति इतनी घृणा बैठी हुई है कि बर्बाद हो चुके ईरान में उन्हें विश्वगुरु दिखने लगा है।
इसे ही कहते हैं दोगलापन। ये खाएँगी भारत का, भारत की हवा-पानी, भारत की आजादी, भारत की मीडिया में छूट, भारत की सिक्योरिटी। लेकिन गाएँगी ईरान का, पाकिस्तान का, लेबनान का, गाजा का… या हर उस जगह का जहाँ इनके उम्माह वाले दिखेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं? क्योंकि ये तो ‘काफिरों’ का देश है ना। तो इनका प्रेम ‘अपने’ उम्माह भाइयों पर ही रहेगा। चाहे वहाँ लाखों मार दिए जाएँ (अयातोल्लाओं की ओर से) या इनके बंधु पूरी दुनिया को बम-धमाकों में उड़ाते रहें जन्नत के नाम पर।
अभी उसी ईरान से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अपने पुलों को बचाने के लिए ईरान महिलाओं और बच्चों की ह्यूमन चेन बना रहा है। महिलाएँ, बच्चे – जिनकी सुरक्षा के नाम पर अरफा पहले चिल्लाती थीं- आज उनको ढाल बनाकर पुल बचा रहे हैं। और अरफा? उन्हें ‘विश्वगुरु’ कह रही हैं। वाह रे दोगलों! कल तक महिला-वाद के नाम पर अयातोल्ला को कोसती थीं, आज वही महिलाएँ ह्यूमन शील्ड बन रही हैं तो मुँह बंद। क्योंकि अब उम्माह का मुद्दा आ गया।
JUST IN: New video shows crowds locking arms around Iranian power plants, creating HUMAN SHIELDS – a striking scene as Trump's 8p.m. deadline for the Islamic Republic nears.
Iran has rejected the latest terms, raising the stakes with just hours to go. pic.twitter.com/XNB3w4BQRV
अरफा तुम The Wire की सीनियर एडिटर हो, AMU की एलुम्ना हो। तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम कॉन्ग्रेस और इस्लामी लॉबी का है। तुम्हें हमेशा ‘सेकुलरिज्म’ का ढोंग रचाना पड़ता है। लेकिन जब बात अपनी आती है तो असली चेहरा सामने आ जाता है। पाकिस्तान से प्यार, ईरान से प्यार, गाजा से प्यार – लेकिन भारत? भारत तो बस ‘फासीवादी’ है, ‘इस्लामोफोबिक’ है। भारत ने ईरानियों को शरण दी, उनको सुरक्षा दी, लेकिन तुम्हें ये सहन नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा दिल कहीं और बसता है। तुम्हें भारत की तरक्की, भारत की मजबूती, भारत की विश्व पटल पर बढ़ती पहचान कभी रास नहीं आई।
देखो अरफा, विश्वगुरु बनने के लिए सिर्फ़ एक युद्ध में अमेरिका से टकराना काफी नहीं होता। विश्वगुरु वो होता है जो अपने नागरिकों की रक्षा करे, महिलाओं को आजादी दे, बच्चों को भविष्य दे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। ईरान में आज महिलाएँ हिजाब के नाम पर कोड़े खा रही हैं, विरोध करने पर जेल जा रही हैं। लेकिन तुम्हें वो ‘सुपरपावर’ दिख रहा है। क्योंकि तुम्हारा एजेंडा हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है। तुम चाहती हो कि भारत हमेशा ‘दूसरे’ देशों के मुकाबले छोटा दिखे।
ये दोगलापन सिर्फ़ तुम्हारा नहीं, पूरे उस इकोसिस्टम का है जिसमें तुम खड़ी हो। कल अमेरिका दुश्मन था, आज ईरान हीरो बन गया। कल पाकिस्तान ‘पीस’ का दूत था, आज ईरान ‘विश्वगुरु’। कल महिला अधिकार, आज उम्माह। कल सेकुलर, आज इस्लामी ब्रदरहुड। ये चरित्रहीनता है। ये नमकहरामी है।
अरफा, तुम भारत में बैठकर ईरान का गान गा सकती हो। लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने तुम्हें वो आजादी दी है जो ईरान में कभी नहीं मिलेगी। तुम बिना हिजाब के घूम सकती हो, बिना डरे बोल सकती हो, बिना जेल गए आलोचना कर सकती हो। लेकिन तुम्हें ये आजादी भी भारत से ही मिली है। फिर भी तुम्हारा दिल ईरान और पाकिस्तान के लिए धड़कता है।
ये ही तो दुख की बात है। भारत तुम्हें खिला-पिला रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रेम ‘अपने’ उम्माह भाइयों के लिए है। बर्बाद ईरान में विश्वगुरु ढूँढ रही हो, जबकि असली विश्वगुरु वो देश है जो तुम्हें शरण दे रहा है। लेकिन तुम्हारा? वाह रे दोगलों… वाह!
