ट्विटर

आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसे कंटेंट के बारे में पता होने के बावजूद ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया जबकि ये न सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी के भी विरुद्ध है।

कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सचिवालय को 2 दिनों के भीतर ट्विटर से लिखित में जवाब माँगने का निर्देश दिया है।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये केस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया है।

"कभी भारत माता के बारे में अनर्गल बोलना तो कभी ट्विटर पर देश का गलत नक्शा दिखाना, ये सब गंभीर मसले हैं। इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है।"

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद केस में ट्विटर के प्रबंध निदेशक को राहत दी थी।

भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर बजरंग दल नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि ट्विटर भारत के भाग को मानचित्र में गलत प्रस्तुत कर रहा हो। इससे पहले ट्विटर ने लेह की ‘जियो लोकेशन’ जम्मू कश्मीर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना में दिखाई थी।

ट्विटर और सरकार के विवाद के बीच सोशल मीडिया पर यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जानिए, हकीकत।

सरकार के साथ जारी खींचतान के बीच ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

"ट्विटर ने पोर्नोग्राफिक और बाल यौन दुर्व्यवहार को लेकर NCPCR द्वारा की गई पूछताछ के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी, जो पोक्सो अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध था।"