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Supreme Court

बिहार में न्यायाधीशों को ही नहीं मिल रहा न्याय! नीतीश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे पटना हाईकोर्ट के 7 जज

पटना हाईकोर्ट के 7 जजों ने बिहार सरकार पर अपने GPF खाते बंद करने का आरोप लगा कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 24 फरवरी को सुनवाई।

अब आप कोर्ट की तरह खटखटा सकते हैं संसद का भी दरवाजा, आम लोगों को मिलेगा याचिका दायर करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने...

नया सिस्टम अपनाए जाने पर संसद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सदन द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में आम लोग भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं।

अडानी मामले की खुद जाँच कराएगी सुप्रीम कोर्ट: सीलबंद लिफाफे में नाम का केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया, कहा- पारदर्शिता का है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

‘हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों के अपराधों में वृद्धि’: Hate Speech मामले में हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदन, कहा- बहुसंख्यकों के खिलाफ...

याचिका में कहा गया है कि कई मौकों पर मुस्लिम भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। उसके बाद देश के कई हिस्सों में सिर काटने की घटनाएँ हुईं।

विदेशी आक्रांताओं द्वारा रखे गए नामों को बदला जाए: वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL, कहा- नाम पता करने के...

वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के साथ 1000 स्थानों के नाम कोर्ट के सामने रखे, जिन्हें विदेशी आक्रान्ताओं ने बदल दिए थे।

कुर्सी खाली होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भेजी नामों की सूची: कॉलेजियम के 25 साल के इतिहास में पहली घटना, 5 राज्यों...

कॉलेजियम सिस्टम बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब पद रिक्त होने से पहले ही उस पर नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है।

BJP नेता रहीं गौरी को जज बनने से रोकना चाहती थी लेफ्ट लॉबी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएँ: माँ अमृतानंदमयी और भारत माता...

"मैं माता अमृतानंदमयी और भारत माता को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने पति और अपनी दो बेटियों को धन्यवाद देती हूँ, जो जीवन में मेरे सभी प्रयोगों में मेरे साथ खड़े रहे।"

SC ने खारिज की राणा अयूब की याचिका, लटकी गिरफ्तारी की तलवार: गरीबों के नाम पर करोड़ों खाने का आरोप, खुद को बताती हैं...

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने राणा अयूब की याचिका ख़ारिज कर दी है। अब उन्हें गाजियाबाद स्पेशल कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा।

उपराष्ट्रपति को पद से हटवा देंगे जज-वकील: जानिए क्या है प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर पागलपन किस हद तक?

कॉलेजियम और केंद्र के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री को कोर्ट हटा सकता है? क्या कहता है संविधान?

सुप्रीम कोर्ट ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर से तुरंत बैन हटाने से इनकार किया, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस: याचिका डालने वालों में...

सुप्रीम कोर्ट ने एन राम, प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है।

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