उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब बिहार में भी मदरसों की जाँच की जाएगी। हालाँकि, ये जाँच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की जाएगी। कोर्ट ने राज्य के 2459 मदरसों की मान्यता की जाँच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही जाँच पूरी होने तक 609 मदरसों की अनुदान राशि को रोकने का आदेश दिया है। इनमें से ज्यादातर मदरसे फर्जी कागजात पर अनुदान ले रहे थे।
फर्जी कागजात के आधार पर मदरसों द्वारा अनुदान लेने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जाँचका आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी जिलाधिकारियों से बैठक करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने जाँच पूरी होने तक 609 मदरसों को दी जाने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जाली कागजात के आधार पर मान्यता लेने वाले मदरसों के खिलाफ FIR के बाद हुई कार्रवाई को लेकर DGP से जानकारी माँगी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2023 को करेगा।
मदरसों के फर्जीवाड़े की शिकायत सीतामढ़ी के रहने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने जनहित याचिका दायर कर की थी। याचिकाकर्ता के वकील राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मोहम्मद तस्नीमुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीतामढ़ी जिले के 88 मदरसों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुदान लिया है।
उधर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य के अन्य जिलों के 609 मदरसों ने सरकारी अनुदान प्राप्त किया है। उन सभी की जाँच के लिए तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है।
शाहरुख़ खान की विवादित फिल्म ‘पठान’ बुधवार (25 जनवरी, 2023) को देश-विदेश के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इससे एक दिन पहले बिहार के भागलपुर में लोगों ने थिएटर के बाहर से ‘पठान’ के पोस्टर्स उतार कर फाड़ डाले और साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। भागलपुर में ‘बजरंग दल’ और ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)’ के कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघर के बाहर जम कर विरोध प्रदर्शन भी किया।
साथ ही वहाँ पर ‘फिल्म चलेगा तो हॉल जलेगा’ के नारे भी गूँजे। भागलपुर के दीपप्रभा सिनेमा हॉल ने ‘पठान’ फिल्म लगाई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ़ कहा कि वो फिल्म को यहाँ चलने नहीं देंगे। पूरे देश भर में शाहरुख़ खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म के बॉयकॉट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवा और सनातन धर्म को अपमानित करने वाली फिल्म को प्रदर्शित होने का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करने वालों को सिर्फ भागलपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थिएटर के मैनेजर ललन सिंह ने इस घटना का आरोप ‘असामाजिक तत्वों’ पर मढ़ा। स्थानीय पुलिस-प्रशासन में ज्ञापन देने के बाद उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। असम के गुवाहाटी में भी फिल्म के पोस्टर्स जलाए गए थे, जिसके बाद SRK ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को रात के 2 बजे फोन कॉल कर के चिंता जाहिर की थी।
#WATCH | Bihar: A poster of the film 'Pathaan' was torn and burnt outside a cinema hall in Bhagalpur (24.01) pic.twitter.com/aIgUdxOl6a
सलमान खान के कैमियो वाली ‘पठान’ को 8000 सिनेमा हॉल्स (5500 भारत में और विदेश में 2500) में रिलीज करने का दावा किया जा रहा है। ‘हिन्दू जागरण मंच’ के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित ‘रंगमहल टॉकीज’ ने पोस्टर उतरवा दिए हैं और कहा है कि वहाँ ‘पठान’ नहीं दिखाई जाएगी। ग्वालियर में थिएटरों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। कर्नाटक में कलबुर्गी में ‘शेट्टी थिएटर’ के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ।
बेलगावी में ‘स्वरूप थिएटर’ के बाहर प्रदर्शन कर रहे हिन्दू कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इंदौर में हाथ में डंडे लेकर ‘विश्व हिन्दू परिषद (VHP)’ के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाने की कोशिश की। थिएटरों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। मुंबई पुलिस ने फिल्म का विरोध करने वाले ‘बजरंग दल’ कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजी है। हालाँकि, कोलकाता जैसी जगहों पर शाहरुख़ खान के लिए दीवानगी भी देखने को मिल रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक नाबालिग लड़की को धर्मांतरण से इनकार करने पर जलाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपित मोहम्मद शाहनवाज ने लड़की को नौकरी दिलाने का झाँसा देकर लखनऊ बुलाया। यहाँ एक मकान में उसे बंधक बनाकर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने लगा। मना करने पर लड़की की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे जलाने की कोशिश की। लड़की का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 वर्षीया पीड़िता कानपुर के गुजैनी थानाक्षेत्र के अम्बेडकर नगर की रहने वाली है। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। बुर्जुग दादी के साथ किराए के मकान में रहती है। वह कानपुर के यशोदा नगर स्थित एक ब्यूटी पॉर्लर में काम करती थी। लगभग 3 महीने पहले एक सहेली के माध्यम से वह मोहम्मद शाहनवाज से मिली। शाहनवाज ने उसे अच्छे ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने का वादा कर लखनऊ बुलाया।
शाहनवाज की बातों में आकर लड़की कानपुर के पार्लर से 4 दिनों की छुट्टी लेकर लखनऊ चली गई। लखनऊ में शाहनवाज ने उसे आलमबाग में बुलाया और एक कमरे में रखा। यहाँ वह लगातार नशा करता रहा और पीड़िता को किसी से नहीं मिलवाया। जब लड़की ने घर वापस जाने की बात कही तब उसे बंधक बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि बंधक बनाकर शाहनवाज धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था।
जब लड़की ने धर्मान्तरण से इनकार किया तो उसे बेल्ट और तार से पीटा गया। लड़की के अनुसार शाहनवाज ने उसे 25 दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। शिकायत में बताया गया है कि 3 जनवरी 2023 को लड़की ने शाहनवाज की कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। इस बात से नाराज शाहनवाज ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। लड़की की चीख-पुकार सुन आसपड़ोस के लोग जमा हुए तो शाहनवाज ने आग बुझाई और पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
लड़की का आरोप है कि अस्पताल में भी शाहनवाज ने धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो उसे जहर का इंजेक्शन लगवा देगा। लड़की ने खुद को धमकाने में शाहनवाज के घर वालों को भी शामिल बताया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पीड़िता ने शाहनवाज के सोने के दौरान अपनी बुआ को फोन किया और उन्हें अस्पताल बुलाया। बुआ के पहुँचने के बाद उसने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया और किसी अन्य अस्पताल में ले जाने को कहा।
प्रकरण में थाना गुजैनी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसगंत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) January 25, 2023
लड़की की बुआ ने उसे परमपुरवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। लड़की ने पुलिस पर भी अपनी कार्रवाई में हीलाहवाली और शाहनवाज को बचाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि लम्बे समय तक लखनऊ के जिला अस्पताल में उसकी देखरेख न होने की वजह से उसके शरीर में संक्रमण फ़ैल गया है। फिलहाल अभी तक इस मामले में शाहनवाज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में कानपुर के गुजैनी थाने में FIR दर्ज कर जाँच की जा रही है।
महाराष्ट्र की श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर आफ़ताब पूनावाला के खिलाफ मंगलवार (24 जनवरी 2023) को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 6629 पन्नों की इस चार्जशीट में बताया गया है कि हत्या के दिन श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। इससे आफ़ताब काफी नाराज हुआ था। जिस दोस्त से श्रद्धा मिली थी उसे आफ़ताब बिलकुल भी पसंद नहीं करता था और यही नाराजगी श्रद्धा के कत्ल की वजह बनी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश काटने के लिए कई तरह के औजार प्रयोग किए। पुलिस ने शव के 13 टुकड़े बरामद कर पाई है। सबूत के तौर पर पुलिस ने CCTV फुटेज जैसे डिजिटल प्रमाण, आफ़ताब के फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी के साथ मोबाइल फोन की लोकेशन और फॉरेंसिक सबूत आदि का जिक्र किया है। फ़िलहाल आफ़ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा कर 7 फरवरी 2023 तक कर दी गई है।
चार्जशीट पर सुनवाई अगले माह की 7 फरवरी हो तय हुई है। इस चार्जशीट में पुलिस ने 182 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट दाखिल होने के दौरान आफ़ताब भी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि चार्जशीट की एक कॉपी उसके वकील को दे दी जाए। कुछ ही समय बाद आफ़ताब ने पलटी मारी और चार्जशीट अपने वकील को न देने की माँग करते हुए कहा कि वो वकील बदलने जा रहा है।
क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के एक कॉल सेंटर में आफ़ताब से मिली श्रद्धा ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ आफ़ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। बाद में दोनों एक साथ दिल्ली आ गए, जहाँ आफ़ताब आए दिन श्रद्धा की पिटाई करने लगा। आखिरकार 18 मई 2022 को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को 35 टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंक दिया।
श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब उसका सोशल मीडिया चलाता रहा। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने 8 नवम्बर 2022 को श्रद्धा के 59 वर्षीय पिता मदन वालकर की शिकायत पर 12 नवंबर 2022 को आफ़ताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जंगलों से श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े बरामद किए। वहीं, आफ़ताब के फ्लैट से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद आफ़ताब की लाश के कटे हिस्सों के साथ कई दिन रहा। इस दौरान उसने एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली थी, जो मनोवैज्ञानिक है।
पुलिस ने आफ़ताब का लम्बे समय तक रिमांड लिया और इस दौरान उसका नार्को और पॉलिग्राफी टेस्ट भी करवाया। आरोप यह भी है कि आफताब जाँच को अंतिम समय तक भटकाने की कोशिश करता रहा। पुलिस आफ़ताब को जल्द सजा दिलाने के लिए कोर्ट में स्पीडी ट्रायल का प्रयास कर रही है।
पोप बेनेडिक्ट 16वें (Pope Benedict XVI) निधन के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल मरणोपरांत उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है। किताब में उन्होंने पोप फ्रांसिस के अंतर्गत चलने वाले कैथोलिक चर्च में अनैतिक काम को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
पोप बेनेडिक्ट ने इस किताब को लेकर पहले ही निर्देश दिए थे कि इसे उनके मरणोपरांत ही प्रकाशित किया जाए। उनका दावा है कि पोप फ्रांसिस के कार्यकाल में पादरी संबंधी गठन (Priestly Formation) में जबरदस्त पतन हुआ है। उनका दावा है कि सेमिनरी, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाए जा रहे सेमिनरियों में खुलेआम समलैंगिक क्लब संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने अपनी किताब में आगे दावा किया, “विभिन्न सेमिनरियों में समलैंगिक क्लबों का गठन किया गया था जो खुले तौर पर काम करते हैं और इन सब कार्यों की वजह से सेमिनरी का पूरा माहौल को बदल गया है।” दिवंगत पोप ने अपनी किताब ‘ईसाई धर्म क्या है (What Christianity Is)’ में आगे दावा किया है कि एक बिशप ने सेमिनरी में अश्लील फिल्में दिखाने की अनुमति दी थी। किताब में वह वह दक्षिणी जर्मनी के एक सेमिनरी के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि इस सेमिनरी में पादरी और आम छात्र एक साथ रहते थे और पत्नियों, बच्चों और कुछ मामलों में गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर खाना खाते थे।
उल्लेखनीय है कि पोप बेनेडिक्ट का 31 दिसंबर, 2022 को 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। पोप बेनेडिक्ट जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने 11 फरवरी 2013 को दुनिया को यह कहकर चौंका दिया था कि वह अब कैथोलिक चर्च का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। 600 वर्षों के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले ईसाई धर्मगुरु थे। बहरहाल यह पहली बार नहीं है जब चर्च और इससे जुड़ी संस्थाओं में अनैतिक कामों को लेकर सवाल उठे हैं।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन के एक चर्च में सेक्स पार्टी का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद पोप ने जाँच के आदेश दिए हैं। सेक्स पार्टी पादरी माइकल मैककॉय ने लॉकडाउन के दौरान आयोजित की थी। सेक्स पार्टी का आरोप जिस पादरी पर लगा है, उसने साल 2021 में आत्महत्या कर ली थी। मामले की जाँच लीवरपूल के आर्कबिशप को सौंपी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, सेक्स पार्टी का खुलासा पूर्व पादरी रॉबर्ट बयर्ने के इस्तीफे की जाँच के दौरान हुआ है। दिसंबर 2020 में मैककॉय ने चर्च के अंदर बने अपने घर में कुछ ईसाइयों को कथित तौर पर सेक्स पार्टी के लिए तैयार किया। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लंदन में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में चर्च खाली पड़ा था। मौके का फायदा उठाकर मैककॉय ने यह पार्टी आयोजित की थी।
राजस्थान के बीकानेर में 5 महीने की एक बच्ची मार डाली गई, क्योंकि वह अपने पिता के सरकारी नौकरी के परमानेंट होने की राह का कथित रोड़ा थी। बच्ची को नहर में फेंकने के आरोप में पुलिस ने उसके माँ-बाप को गिरफ्तार किया है। घटना रविवार (22 जनवरी 2023) की है। अंशु उर्फ़ अंशिका को नहर में फेंकने के बाद आरोपित उसके दुर्घटनावश नहर में गिरने की कहानी गढ़ रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके का है। यहाँ का रहने वाला झंवरलाल चांडासर गाँव के स्कूल में संविदाकर्मी के तौर पर विद्यालय सहायक पद पर तैनात है। उसे जल्द ही अपनी नौकरी के परमानेंट होने की उम्मीद थी। लेकिन स्थायी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चे न होने की शर्त थी। झंवरलाल ने विभाग में जमा किए गए अपने शपथ पत्र में सिर्फ सिर्फ 2 संतान होने की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपनी ही एक बेटी को मार डालने की साजिश रची।
जानकारी के मुताबिक इस साजिश में झंवरलाल ने अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया था। 2 दिन पहले भंवरलाल अपने साले के घर छतरगढ़ गया। वहाँ से पति-पत्नी रविवार शाम 5 बजे वापस अपने घर दियातरा के लिए निकले। अंशिका सहित एक और बच्चा उनके साथ था। तय प्लान के मुताबिक दोनों इंदिरा गाँधी नहर प्रोजेक्ट (IGNP) के रास्ते से जा रहे थे। यहाँ एक जगह रुक कर झंवरलाल ने बेटी अंशिका को नहर में फेंक दिया। आसपास मौजूद कुछ लोगों ने घटना को देखा और शोर मचाया। इसे देख कर पति-पत्नी भाग निकले।
नहर के पास खड़े लोगों ने अंशिका को निकाला, तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। इस दौरान खाजूवाला इलाके में चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी ने दंपती को रोक कर पूछताछ की। झंवरलाल ने पुलिस से अपने साले के घर से वापस लौटने की बात कही। हालाँकि पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने पति-पत्नी सहित उनकी बाइक और आधार कार्ड की भी फोटो खींच ली। बाद में उन्हें जाने दिया गया।
जब अंशिका की मौत के मामले ने तूल पकड़ा तब जाँच कर रही पुलिस द्वारा खींची गई ये तस्वीरें काम आईं। आधार कार्ड और बाइक नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस आख़िरकार झंवरलाल तक पहुँच गई। पहले तो झंवरलाल और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के दुर्घटनावश नहर में गिरने की जानकारी दी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।
दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में मंगलवार (24 जनवरी 2023) की देर शाम वामपंथी छात्रों का शुरू किया हुआ बखेड़ा देर रात तक चलता रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर आरोप और दिल्ली पुलिस को शिकायत देने के साथ इस पर विराम लग गया है। इस बार भले बवाल की वजह बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) की स्क्रीनिंग बनी हो, लेकिन इसके पीछे के चेहरे और आरोप वही पुराने हैं।
यूनिवर्सिटी प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर पहले जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग को लेकर अड़ी। फिर एबीवीपी पर स्क्रीनिंग देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। कैंपस में हंगामे के बाद बाद वामपंथी छात्रों ने वसंत कुंज पुलिस थाने तक मार्च किया। पुलिस को शिकायत दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामले की जाँच जारी है।
No FIR has been filed yet. We have registered a complaint and inquiry has also been started: Delhi Police
उल्लेखनीय है कि 2020 में भी वह जनवरी का ही महीना था जब वामपंथी छात्रों ने जेएनयू में हंगामा किया था। सर्वर रूम ठप कर लोगों को बंधक बनाया था। संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। तब भी इस बवाल का चेहरा यही आइशी घोष थी। उस समय भी एबीवीपी पर इसी तरह आरोप लगाए गए थे।
इस बार भी जेएनयूएसयू जिस डॉक्यमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अड़ा हुआ था उस पर सरकार बैन लगा चुकी है। जेएनयू प्रशासन ने शांति और सद्भाव भंग होने की आशंका जताते हुए स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं ली गई है। बावजूद मंगलवार की देर शाम यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश वामपंथी छात्रों ने की। पहले उन्होंने बिजली सप्लाई बंद करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और फिर पत्थरबाजी के आरोप लगाते हुए बवाल खड़ा करने की कोशिश हुई।
पत्रकार राहुल सिसोदिया ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आइशी घोष को कहते हुए सुना जा सकता है, “वे एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम हजार स्क्रीन उनके सामने खोल कर देखेंगे। वे एक व्यूअरशिप बंद करेंगे। हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। यह जेएनयूएसयू के विरोध करने का तरीका है। अगर पुलिस में दम है, बीजेपी के लठबाज के पास दम है तो आए यहाँ और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए।” इसके बाद वह सभी से क्यूआर कोड स्कैन करने प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को देखने को कहती हैं।
Delhi | Students in JNU claim stones were pelted during the screening of banned BBC documentary on PM Modi pic.twitter.com/3apVsq8Ots
मंगलवार देर रात पुलिस स्टेशन के बाहर आइशी घोष ने पत्रकारों से कहा, “हमने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने हमें घटना की जाँच का आश्वासन दिया है। हमने इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के नाम और विवरण दिए हैं। फिलहाल, हम विरोध-प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। हम जेएनयू प्रॉक्टर कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराएँगे”
Delhi | We filed a complaint, and police assured us they’ll be immediately looking into the incident. We gave the name & details of all the persons involved. As of now, we’re calling off the protest. We’ll also file a complaint at JNU Proctor office: JNUSU President pic.twitter.com/RGprcOoMvW
इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी। इस स्क्रीनिंग में दोनों इस्लामी छात्र संगठनों के 50 से अधिक छात्र मौजूद थे। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत करते हुए आयोजन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की माँग की थी। एबीवीपी के अनुसार बिना अनुमति के यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्क्रीनिंग की गई थी।
दरअसल, इस डॉक्यूमेंट्री में BBC ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। दो पार्ट में बनाई गई BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैए, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
BBC की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है।
शाहरुख खान की पठान (Shah Rukh Khan’s Pathaan) सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर शाहरुख के फैन्स काफी उतावले हैं, जगह-जगह सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के सामने भीड़ लगी हुई है। पठान (Pathaan) के प्रॉड्यूसर के लिए चिंता की बात यह है कि फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। इसे लोग स्ट्रीम करके भी देख रहे, फ्री में डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। ऐसा करना हालाँकि गैरकानूनी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड में काम करने वाले शाहरुख खान की फिल्म पठान (Pathaan) एक नहीं बल्कि कई वेबसाइटों पर लीक कर दी गई है। 123movies, 123movierulz, Filmyzilla, Onlinemoviewatches, Filmywap, Tamilrockers – इन पोर्टल पर पठान फिल्म की स्ट्रीमिंग भी की जा रही है और डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ऐसा करना गैरकानूनी है, फिर भी अवैध रूप से ये वेबसाइट फिल्म को लीक करने में लिप्त हैं।
BLOCKBUSTER MAUSAM AT #GAIETY!! ? Any @iamsrk release is a festival for SRKians and #Pathaan is no different! Full on celebrations have begun already!! ??
रिलीज से ठीक पहले पठान लीक (Pathaan leaked online) होकर इस फिल्म के निवेशकों के लिए सरदर्द बन गई होगी। दूसरा पहलू हालाँकि यह भी है कि शाहरुख खान के फैन्स (Shah Rukh Khan’s fans) फिल्म की टिकटों के लिए मारामारी कर रहे हैं, कुछ तो एकसाथ सैकड़ों-हजारों टिकट खरीद लिए हैं। जिन्होंने ऐसा किया है, वो इसे शाहरुख के लिए प्यार बता रहे जबकि कुछ लोग इसे शाहरुख खान की पठान (Shah Rukh Khan’s Pathaan) फिल्म को हिट कराने के लिए उनकी पीआर टीम की कारगुजारी कह रहे।
पठान में सलमान (Salman in Pathaan)
पठान फिल्म के सेकंड हाफ में सलमान खान की एंट्री है। पठान (शाहरुख खान) को बचाने के लिए टाइगर (सलमान खान) एंट्री मारता है। अच्छा-खासा 15-20 मिनट का रोल है सलमान का। चिंता मत कीजिए, यह स्पॉइलर नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है, जिसे खुद शाहरुख ने नहीं कही (अपने फनी अंदाज में) हो।
शाहरुख को बचाने के अलावा सलमान और क्या-क्या करते हैं, यह लिखना स्पॉइलर होगा। सलमान के फैन हैं तो आपको ऑनलाइन लीक हुए पठान (Pathaan leaked online) देखने की जगह सिनेमा घरों में जाना होगा।
पठान फिल्म लीक होने से पहले भी कई तरह के विवादों में फँस चुकी है। ‘बेशरम रंग’ गाने में भगवा बिकिनी को लेकर फिल्म का विरोध हो चुका है। आरोप लगाया गया था कि पठान (Pathaan) में जानबूझ कर हिन्दू भावनाओं को आहत किया गया है।
नोट:ऑपइंडिया की संपादकीय टीम पायरेसी का न तो समर्थन करती है, ना ही बढ़ावा देती है। कॉपीराइट अधिनियम के तहत पायरेसी एक अपराध है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार (24 जनवरी 2023) की शाम एक 5 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा करा गिर गई। बिल्डिंग में करीब 15 परिवार रहते थे। 5 लोग अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में लिए जाने की खबर है।
रिपोर्टों के अनुसार जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी, वह नवाजिश और तारिक के नाम पर थी। तारिक सपा विधायक मंजूर का भतीजा है और फरार बताया जा रहा है। बिल्डिंग बनाने के लिए इन्होंने यजदान बिल्डर से एग्रीमेंट किया था। यज़दान बिल्डर के मालिक का नाम फहद यजदानी है। यज़दान बिल्डर काम को लेकर काफी बदनाम रहा है। बावजूद एग्रीमेंट होने के पीछे फहद और नवाजिश की दोस्ती बताई जा रही है। इस बिल्डिंग का नाम भी नवाजिश की बेटी अलाया के नाम पर रखा गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट नाम की यह बिल्डिंग वज़ीर हसन रोड पर है। मंगलवार को आए भूकंप के कुछ ही देर बाद यह बिल्डिंग गिर गई। लेकिन यह हादसा किस वजह से हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं है। इरफान नाम के बिजली मिस्त्री ने बताया है कि जब बिल्डिंग गिरी वह ग्राउंड फ्लोर पर बोर्ड बना रहा था। बिल्डिंग गिरने से बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट होने लगी। हादसे में इरफ़ान बच गया, लेकिन उसका स्कूटर दब गया।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को NDRF और SDRF टीमों के साथ तत्काल मौके पर पहुँच कर फँसे लोगों को बचाने के निर्देश दिए। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य कराने हेतु निर्देशित किया है। इसके साथ अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
बचाव अभियान में शामिल राहत और बचावकर्मी पूरी रात जाग कर लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे रहे। इसमें पुलिस, NDRF और SDRF के जवान मुख्य तौर पर शामिल थे। इसी के साथ गृह सचिव, DGP और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी घटनास्थल पर जमे रह कर अभियान का नेतृत्व करते रहे। 11 घंटे बाद एक महिला को कंक्रीट काट कर सुरक्षित निकालने का वीडियो भी वायरल हुआ।
#BREAKING | लखनऊ बिल्डिंग हादसा: पिछले 12 घंटे से रेसक्यू ऑपरेशन जारी
हादसे में समाजवादी पार्टी नेता हैदर अब्बास का परिवार भी दब गया था। हालाँकि जवानों ने उनके अब्बा अमीर हैदर, बेटे मुस्तफा सहित माँ और पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
सपा विधायक का बेटा हिरासत में
DGP उत्तर प्रदेश ने किसी भी गिरफ्तारी से इनकार किया है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ के किठौर से सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट निर्माण की जाँच के आदेश दिए हैं।
भारत समाचार का अपनी रिपोर्ट में दावा है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपित यजदान बिल्डर्स है। दावा है कि यजदान बिल्डर्स पहले भी इमारतों के निर्माण में काफी बदनाम रहा है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का बेसमेंट काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी उसकी खुदाई की जा रही थी। 5 मंजिला बिल्डिंग को मात्र 9 इंच के खंभों पर बनाने की भी जानकारी सामने आ रही है।
वर्ष 2015 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब कॉन्ग्रेस ने सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खराब क्वालिटी वाले अनाज का वितरण करने का आरोप लगाया था। कॉन्ग्रेस का आरोप था कि राइस मिलर्स से मोटी रिश्वत ले कर अधिकारी लोगों के बीच खराब क्वालिटी के अनाज का वितरण करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न खरीदकर लोगों को राशन बाँटने का काम करती रही है। कॉन्ग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा सरकार ने NAN घोटाले की जाँच शुरू की। कुल 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला मुख्य आरोपित बनाए गए। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की और 2015 में चार्जशीट दायर की गई। तब तक छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तित हो गई और कॉन्ग्रेस की सरकार बन गई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को बचाने और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, उनके परिवार के लोगों, पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, पूर्व डीजी (पुलिस) मुकेश गुप्ता, अशोक चतुर्वेदी और चिंतामणि चंद्राकर जैसे लोगों को फँसाने के लिए एक अभियान सा छेड़ दिया। NAN घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को बचाने के लिए भूपेश बघेल ने राज्य के आईपीएस अधिकारियों, न्यायपालिका और सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों समेत अन्य साधनों का इस्तेमाल किया। इसके लिए गवाहों पर दबाव बनाने के साथ-साथ सबूतों के साथ छेड़-छाड़ भी की गई। मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा के जाँच पर सवाल उठाए जाने के बाद भूपेश बघेल ने जाँच के लिए एक एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया।
उसके बाद से कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि भूपेश बघेल न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा का बचाव कर रहे थे बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को घोटाले में फँसाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2020 में कोर्ट से जमानत मिलते ही अनुल टुटेजा और आलोक शुक्ला को दोबारा बहाल कर दिया गया। टुटेजा को वाणिज्य और उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया तो दूसरे मुख्य आरोपित आलोक शुक्ला को शिक्षा के साथ-साथ अन्य विभागों का प्रभारी प्रधान सचिव बनाया गया।
ऑपइंडिया के पास नान घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के व्हाट्सएप चैट उपलब्ध हैं। दरअसल फरवरी 2020 में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान आईपीएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के फोन जब्त कर लिए गए थे। इसके बाद विभाग के अधिकारियों को व्हाट्सएप पर अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की जानकारी मिली थी। व्हाट्सएप पर टुटेजा और राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों जैसे एसआरपी कल्लूरी, कल्याण एलेसेला, जीपी सिंह और आरिफ शेख के बीच हुई बातचीत से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने आईपीएस अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाया और किस तरह राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली का जमकर दुरुपयोग किया गया। ऑपइंडिया द्वारा इस पर विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया था। जिसे आप हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं।
अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। एसएलपी में ईडी ने कोर्ट को उन व्हाट्सएप चैट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी जिन्हें आयकर विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि घोटाले के मुख्य आरोपितों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ EOW प्रमुख, ACB प्रमुख, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईटी के अन्य सदस्यों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मदद से केस को कमजोर किया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर व गवाहों को धमका कर SIT से अनुकूल रिपोर्ट तैयार करवाया गया।
निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी दी कि किस तरह उनपर टुटेजा को बचाने और रमन सिंह को को फँसाने के लिए दबाव बनाया गया। जीपी सिंह ने दावा किया कि भूपेश बघेल ने उन्हें 2 बार मिलने के लिए बुलाया था। 14 सितंबर, 2019 और 10 मई, 2020 को मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) के आवास पर बुलाया गया था। इस दौरान उन्हें रमन सिंह को फँसाने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, जीपी सिंह और सीएम बघेल के बीच आधी रात को हुई बैठक के खत्म होने से पहले जीपी सिंह से NAN घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को जाँच में हुई प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। जीपी सिंह ने बताया कि असफल होने पर उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि स्वयं भूपेश बघेल ने उन्हों एक हिट लिस्ट सौंपा। उस हिट लिस्ट को भी उनकी याचिका के साथ संलग्न किया गया था।
भूपेश बघेल द्वारा जीपी सिंह को दी गई हिटलिस्ट
व्हाट्सएप चैट के आधार पर ऑपइंडिया के रिपोर्टों की पुष्टि जीपी सिंह द्वारा अदालत को दी गई हिटलिस्ट भी करती है। इससे आगे ऑपइंडिया ने अब छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों के मिलीभगत द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाले सबूतों का अध्ययन किया है। ऑपइंडिया ने जिन व्हाट्सएप चैट्स को प्राप्त किया था, उनमें कई दस्तावेज भी थे। इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान आईपीएस अधिकारियों और अनिल टुटेजा के बीच हुआ था। टुटेजा के फोन से बरामद अटैचमेंट और दस्तावेज से उस हिट लिस्ट की पुष्टि होती है जिसे भूपेश बघेल ने जीपी सिंह को सौंपा था।
EOW द्वारा हाईकोर्ट में जमा कराए जाने वाले स्टेटस रिपोर्ट मुख्य आरोपित और उनके बेटे (अनिल टुटेजा और यश टुटेजा) तैयार कर रहे थे
ऑप इंडिया को प्राप्त चैट्स में से यश और आईपीएस अधिकारी कल्याण एलेसेला के बीच हुई बातचीत भी शामिल है। उस चैट के अध्ययन से यह साबित होता है कि हाईकोर्ट में जमा कराए जाने वाले स्टेटस रिपोर्ट को अनिल टुटेजा और यश टुटेजा मिलकर तैयार कर रहे थे। 16 फरवरी, 2019 को यश टुटेजा ने EOW के एसपी कल्याण एलेसेला (वह विभाग जो नान घोटाले में अनिल टुटेजा की जाँच करने वाला था) को एक संदेश भेजा।
यश टुटेजा ने कल्याण एलेसेला को एक ड्राफ्ट (स्टेटस रिपोर्ट) भेजा। उस समय के घटनाक्रम और सच्चाई को समझने के लिए यश द्वारा भेजे गए इस संदेश को जानना जरूरी है। भेजे गए अटैचमेंट में लिखा था, “कॉन्फ्रेंस में चर्चा के आधार पर स्थिति रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित क्रम पर ध्यान दें”। स्टेटस रिपोर्ट का मसौदा लिखने के बाद नीचे वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन के नाम से हस्ताक्षर किया गया था।
यश टुटेजा और कल्याण एलेसेला के बीच हुई बातचीत
इस चैट से अनुमान लगाया जा सकता है कि टुटेजा, दयान कृष्णन और कल्याण एलेसेला के बीच एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कॉल के दौरान उस स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी जिसे EOW उच्च न्यायालय में दाखिल करने वाला था। आपको बता दें दयान कृष्णन उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार (भूपेश बघेल) की ओर से नान घोटाले में ACB-EOW का पक्ष रख रहे थे।
अब चूँकि यश टुटेजा द्वारा कल्याण एलेसेला को भेजे गए स्टेटस रिपोर्ट में दयान कृष्णन के हस्ताक्षर हैं। इससे समझा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद दयान कृष्णन यश टुटेजा के माध्यम से अनिल टुटेजा की जाँच करने वाले विभाग तक स्टेटस रिपोर्ट भेज रहे हैं। हाईकोर्ट में EOW को ही स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करना है। चूँकि हम संबद्ध सभी लोगों के चैट प्राप्त नहीं कर सके हैं इसलिए उपलब्ध चैट के आधार पर यह केवल एक अध्ययनशील अनुमान हो सकता है। दयान कृष्णन द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यश टुटेजा इसमें संशोधन करता है और इसे उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली रिपोर्ट के रूप में EOW के एसपी कल्याण एलेसेला को भेजता है। इसलिए, किसी को तो यह सवाल पूछना होगा कि क्या सच में एसीबी का पक्ष रखने वाले वकील पहले नान घोटाले के मुख्य आरोपित के साथ स्टेटस रिपोर्ट साझा कर रहे थे? फिर आरोपित इस रिपोर्ट को संशोधित कर उस जाँच एजेंसी के अधिकारी को भेज रहे थे जिसे जाँच के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करनी थी।
विभाग द्वारा कोर्ट में जमा कराया गया स्टेटस रिपोर्ट यश टुटेजा द्वरा तैयार किया गया था इसकी पुष्टि भी ऑपइंडिया को प्राप्त चैट से होती है। यश टुटेजा द्वारा स्टेटस रिपोर्ट साझा किए जाने के एक दिन बाद, 17 फरवरी, 2019 को कल्याण एलेसेला ने यश टुटेजा के साथ अपडेट स्टेटस रिपोर्ट साझा किया।
यश टुटेजा और कल्याण एलेसेला के बीच हुई बातचीत
अनिल टुटेजा के फोन से बरामद दस्तावेज संख्या 73ea6827-acf0-4712-9ba0-cc37cd5f757c ही अंतिम स्टेटस रिपोर्ट है। जो यश टुटेजा ने पिता अनिल के साथ साझा किया था। यह वही स्टेटस रिपोर्ट है जिसे एलेसेला ने यश टुटेजा के साथ साझा किया था।
EOW एसपी द्वारा यश टुटेजा को शेयर किया गया फाइनल स्टेटस रिपोर्ट
दिलचस्प बात यह है कि अनिल टुटेजा के फोन से बरामद दस्तावेजों में से एक में ऐसे कार्यों की लिस्ट भी प्राप्त हुई है जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाना था। यह लिस्ट भी ऑपइंडिया के पास उपलब्ध है।
यह दस्तावेज़ 21 फरवरी, 2019 को अनिल टुटेजा के साथ साझा किया गया था। ऑपइंडिया इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि अनिल टुटेजा को किसने यह लिस्ट भेजा। दरअसल यह लिस्ट किसी चैट में नहीं बल्कि फोन से बरामद किया गया था।
अनिल टुटेजा के फोन से बरामद दस्तावेज
नान मामले से जुड़े इस टास्क लिस्ट से यह स्पष्ट है कि जीपी सिंह को वास्तव में एक हिटलिस्ट दी गई थी। टास्क लिस्ट से यह भी साबित होता है कि NAN घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुकेश गुप्ता, अमन सिंह और अन्य को फँसाने के लिए मिलीभगत की गई थी। टास्क लिस्ट के कुछ विशेष कार्य इस प्रकार हैं-
1- मुकेश गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें 2-अमन सिंह के मामले में उचित जवाब तैयार करना था – जिसे 27 फरवरी, 2019 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
इस टास्क लिस्ट से यह साबित होता है कि नान घोटाले में अनिल टुटेजा और दूसरे सरकारी अधिकारी कुछ लोगों को फँसाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिनका नाम जीपी सिंह को प्राप्त हिटलिस्ट में दर्ज है। जीपी सिंह द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार यह हिटलिस्ट उन्हें खुद भूपेश बघेल ने दी थी।
टास्क लिस्ट पर गौर करें तो एक टास्क ‘अदालत में एसीबी का पक्ष रखने के लिए लॉ डिपार्मेंट द्वारा वकील के रूप में दयान कृष्णन की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त करना’ भी था। दिसंबर 2019 में अनिल टुटेजा को बचाने के लिए भूपेश बघेल द्वारा दयान कृष्णन जैसे निजी वकील की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। बहस के दौरान यह पता चला था कि सरकार मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को बचाने के लिए कृष्णन को 80 लाख का भुगतान कर रही थी। प्राप्त चैट की कड़ियों को जोड़ें तो पता चलता है कि नान घोटाला मामले में दयान कृष्णन एसीबी-ईओडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करते हुए अनिल टुटेजा के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
अनिल टुटेजा के फोन से एक अन्य सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुआ है। इसमें दयान कृष्णन को एसीबी वकील के रूप में नियुक्त किए जाने की पुष्टि की गई थी।
अनिल टुटेजा के फोन से बरामद दस्तावेज
आयकर विभाग द्वारा अनिल टुटेजा के फोन से बरामद दस्तावेजों से मामले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने आई हैं। ऑपइंडिया भी प्राप्त दस्तावेजों का लगातार अध्ययन कर रहा है:
1- भूपेश बघेल द्वारा गठित SIT का उद्देश्य NAN घोटाले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की भूमिका की जाँच करना था। फिर EOW के एसपी और ACB-EOW के अन्य अधिकारी केस से जुड़े अपडेट्स मुख्य आरोपित के साथ साझा क्यों कर रहे थे? जीपी सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें भूपेश बघेल ने अनिल टुटेजा के साथ केस के अपडेट्स साझा करने के निर्देश दिए थे।
2-भूपेश बघेल ने दयान कृष्णन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता को एसीबी का पक्ष अदालत में रखने के लिए नियुक्त किया। वही एसीबी जो नान घोटाले में मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा के भूमिका की जाँच कर रहा था। क्या दयान कृष्णन एसीबी का स्टेटस रिपोर्ट यश टुटेजा के साथ साझा कर रहे थे जिसे एसीबी अनिल टुटेजा के खिलाफ अदालत में दायर करने वाली थी?
3- दयान कृष्णन ने संभवतः यश टुटेजा के साथ स्टेटस रिपोर्ट का ड्राफ्ट साझा किया, यश ने इस स्टेटस रिपोर्ट को संपादित किया और कल्याण एलेसेला (EOW के एसपी) को भेजा। फिर एलेसेला ने यश द्वारा इसे दयान कृष्णन तक पहुँचाया (क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग वकील द्वारा की जानी थी)। क्या दयान कृष्णन को भी भूपेश बघेल द्वारा अनिल टुटेजा के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि एसआईटी केस को कमजोर कर सके?
4- दयान कृष्णन की नियुक्ति की पुष्टि करने वाला सरकारी दस्तावेज भी अनिल टुटेजा के फोन से बरामद किया गया था – क्या दयान कृष्णन सचमुच एसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या वो मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा के लिए काम कर रहे थे जिसकी जाँच एसीबी को करनी थी?
5- अनिल टुटेजा के साथ एक टास्क लिस्ट क्यों साझा की गई जिसमें वकील के रूप में दयान कृष्णन को नियुक्त किए जाने का जिक्र है? क्या दयान कृष्णन को इसलिए एसीबी के वकील के तौर पर नियुक्त किया गया ताकि वो अनिल टुटेजा की मदद कर सकें?
यह साबित करने के लिए कि दयान कृष्णन को संभवतः अनिल टुटेजा की मदद करने के लिए एसीबी का वकील नियुक्त किया गया था, एक और महत्वपूर्ण चैट का उल्लेख जरूरी है। यह चैट कल्याण एलेसेला और यश टुटेजा के बीच का है। फाइनल स्टेटस रिपोर्ट शेयर किए जाने के एक दिन बाद यानि 18 फरवरी, 2019 को कल्याण एलेसेला ने यश टुटेजा को दयान कृष्णन के हवाई टिकट की एक प्रति भेजी।
यश टुटेजा और कल्याण एलेसेला के बीच हुई बातचीत
यहाँ यह जानना जरूरी है कि एसीबी के वकील का हवाई टिकट EOW के एसपी मुख्य आरोपितों को क्यों भेज रहे थे?
ऑपइंडिया द्वारा इन बिंदुओं की जाँच से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:
1- जीपी सिंह का दावा कि भूपेश बघेल ने उन्हें एक हिटलिस्ट सौंपा था वह इस लेख में उल्लेखित दूसरे दस्तावेजों और उपलब्ध चैट के विश्लेषण से सही साबित होता है। यह भी साबित होता है कि EOW के अधिकारी ACB उनके वकील और राज्य के अन्य आईपीएस अधिकारी अनिल टुटेजा को बचाने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं हिटलिस्ट में शामिल लोगों को फँसाने की कोशिश भी की जा रही थी।
2- रमन सिंह ने जोर देकर कहा था कि एसीबी के वकील को अनिल टुटेजा के इशारे पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्योंकि वकील अनिल टुटेजा को केस से निकालने के लिए तैयार थे। इस लेख में हुए खुलासों से रमन सिंह की बात सच हो सकती है।
3- नान घोटाले में अनिल टुटेजा की भूमिका की जाँच होनी थी लेकिन जाँच को खुद टुटेजा नियंत्रित कर रहे थे।
4- भूपेश बघेल ने एसआईटी का गठन किया ताकि रमन सिंह सरकार में मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा जिसके खिलाफ चार्जशीट तक फाइल हो चुकी थी को बचाया जा सके और इस जाँच को कमजोर किया जा सके।
5- भूपेश बघेल सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को जानबूझकर गुमराह किया गया। एसीबी द्वारा कोर्ट में एक ऐसी स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई जिसे आरोपित ने खुद तैयार और संपादित किया था। सवाल यह भी है कि क्या दयान कृष्णन भी इस खेल में बराबर के भागीदार थे?
6- हालाँकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दयान कृष्णन जैसे वरिष्ठ वकील एसीबी/ईओडब्ल्यू और टुटेजा के बीच हो रही मिलीभगत से अनजान थे। यदि कृष्णन इन बातों से अनजान नहीं थे तो क्या उन्हें भी अदालत को गुमराह करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए?
नान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि बघेल सरकार न केवल मुख्य अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है बल्कि रमन सिंह और अन्य को घोटाले में फँसाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जैसा कि ऑपइंडिया पहले भी कह चुका है कि नान घोटाला एक ऐसा मामला है जिसने एक व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इस मामले में हमने देखा किस तरह पुलिस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों, न्यायाधीशों और राजनेताओं के मिली भगत से भ्रष्टाचार के मामले को कमजोर करने और आरोपितों को बचाने की कोशिश हुई। हमने देखा कि किस तरह अपने राजनीतिक विरोधियों को फँसाने के लिए सबूतों को प्रभावित किया गया, गवाहों को धमकी दे कर स्टेटमेंट बदलने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं अधिकारियों को दंडात्मक पोस्टिंग के नाम पर डराने की भी कोशिश हुई। अधिकारियों के मिली भगत से हवाला लेन-देन को जारी रखे जाने समेत और भी बहुत कुछ अंजाम दिया गया। जैसे-जैसे हम इस घोटाले की परतें उधेड़ते जाएँगे और ऑपइंडिया को प्राप्त व्हाट्सएप चैट का और गहन अध्ययन करेंगे वैसे-वैसे हम अपनी ‘द छत्तीसगढ़ फाइल्स’ सीरीज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फॉलो-अप प्रश्न पूछते रहेंगे।
आयकर विभाग द्वारा अनुल टुटेजा के फोन से प्राप्त सभी व्हाट्सएप चैट, अटैचमेंट्स, फाइलें और अन्य दस्तावेज जो हमें भी प्राप्त हुए और जिनके आधार पर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उन्हें हमने जनहित में उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है-