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Hindenburg की जिस रिपोर्ट से शेयर टूटे, अडानी ग्रुप ने उसे बताया पक्षपाती: कहा- FPO के दौरान जानबूझकर लाई गई

अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक फाइनेशियल रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने अडानी ग्रुप (Adani Group) में एकाउंटिंग और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता जताते हुए मंगलवार (24 जनवरी 2023) को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने दुर्भावनापूर्ण और पक्षपाती बताया है।

रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के लिस्टेड शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। वहीं, अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। इसके कारण अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी (Gautam adani) के नेटवर्थ में भी भारी कमी आई है।

हिंडेनबर्ग में अपने रिपोर्ट में कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज में पिछले 8 वर्षों में पाँच चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर (CFO) आए। अकाउंटिंग से जुड़े मुद्दों के लिहाज से यह एक चिंता की एक अहम बात है। रिसर्च में ग्रुप की कंपनियों के शेयर को 85 प्रतिशत ओवरवैल्यूड बताया गया है। इसके साथ ही इसके कर्ज को लेकर भी सवाल उठाया गया है।

Hindenberg Research की रिपोर्ट पर अडानी ग्रप ने प्रतिक्रिया दी है। अडानी समूह के मुख्य फाइनैंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट में ही गई बातें सेलेक्टिव हैं और गलत जानकारी पेश की गई है। जुड़े तथ्यों के सत्यापन के लिए कंपनी से संपर्क किए बिना यह रिपोर्ट जारी की गई है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, “रिपोर्ट के प्रकाशन का समय भारत में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी एफपीओ, जो अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा लाई जा रही है, उसे नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य के लिए अदानी समूह की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इरादे को दर्शाता है।” अडानी ग्रुप ने कहा कि इन आरोपों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण के बाद पहले ही खारिज किया जा चुका है।

अपने बयान में कंपनी के सीएफओ ने कहा कि रिपोर्ट चुनिंदा निराधार एवं गलत सूचनाओं और बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना हमेशा सभी कानूनों के अनुपालन में आगे रहा है। इसके साथ ही वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है।

शेयरों में भारी गिरावट

हिंडेनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) से पहले आई है। FPO इश्यू 27 जनवरी 2023 (शुक्रवार) को खुलेगा। इसका प्राइस 3,112 से 3,276 रुपया प्रति शेयर तय किया गया है। इस FPO से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है।

इस रिपोर्ट के आने के अगले दिन यानी 25 जनवरी 2023 को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 1.5 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अडानी द्वारा हाल ही में खरीदे गए अंबुजा सीमेंट का शेयर 9.6 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स के स्टॉक 7.2 प्रतिशत गिर गए। कंपनी के अन्य शेयर ACC, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, एनडीटीवी के शेयर भी 5 फीसदी से अधिक गिर चुके हैं।

क्या है Hindenburg की रिसर्च रिपोर्ट में

उधर, हिंडेनबर्ग ने बुधवार (25 जनवरी 2023) को कहा कि वह यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नन-इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजिशन रखेगी। अगर शॉर्ट पोजिशन को आसान भाषा में समझें तो इसे मंदड़ियों का खेल कहा जाता है। किसी को लगता है कि अगर कोई शेयर नीचे जाएगा तो वह उसे बेच देता है और जब कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो उसे खरीद लेता है।

कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह ने मॉरीशस और कैरेबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में संस्थाओं का उपयोग किया है। यानी रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए।

फर्म ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के वैल्युएशन में भी हेरफेर का आरोप लगाया है। उसने कहा कि अडानी ग्रुप की प्रमुख सात कंपनियों के शेयर 85 प्रतिशत तक ओवर वैल्यूड हैं। यानी इन कंपनियों के शेयर की वैल्यू जितनी होनी चाहिए, उससे 85 प्रतिशत है।

इतना ही नहीं, रिसर्च फर्म ने अडानी समूह की कंपनियों पर लोन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने लोन ले रखा है और इन शेयरों को गिरवी रखकर समूह की वित्तीय स्थिति को जोखिम में डाल दिया है।

रिसर्च फर्म का कहना है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अडानी समूह का कुल सकल ऋण 40% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपए (2.2 लाख करोड़ रुपए) हो गया।Refinitiv डेटा से पता चलता है कि अदानी समूह की सात प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में ऋण इक्विटी से अधिक है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर ऋण उसकी इक्विटी से 2,000% अधिक है।

यहाँ तक 8 सालों में कंपनी ने 5 CFO बदल दिए। हिंडेनबर्ग का कहना है कि उसने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंपनी के हजारों दस्तावेजों की गहन जाँच की है। इसके साथ ही उसने कंपनी के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों का भी इंटरव्यू लिया है।

JNU में पत्रकार के साथ वामपंथी छात्रों ने की बदसलूकी, देखिए Video: लिंचिंग की भी कोशिश, ABVP अध्यक्ष का दावा

बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में वामपंथी छात्रों ने मंगलवार (24 जनवरी 2023) रात जमकर बवाल काटा। एबीवीपी के जेएनयू अध्यक्ष ने दावा किया है कि संगठन के एक कार्यकर्ता की लिंचिंग की भी कोशिश हुई थी। वहीं एक पत्रकार के साथ भी वामपंथी छात्रों की धक्का-मुक्की का वीडियो सामने आया है।

वामपंथी छात्रों ने जनम टीवी (Janam TV) के एक पत्रकार पर तब हमला किया, जब वह कैंपस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। जिस पत्रकार के साथ मारपीट की गई, उनकी पहचान गौतम नारायणन के रूप में हुई है। वे मलयालम समाचार चैनल जनम टीवी में काम करते हैं।

घटना का वीडियो जनम टीवी ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, “पत्रकार और उनके साथ आए कैमरामैन पर जेएनयू कैंपस में वामपंथी जिहादियों ने हमला किया।”. जनम टीवी के अनुसार दोनों पर वामपंथी छात्रों ने उस समय हमला किया, जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की अवैध स्क्रीनिंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे।

वीडियो में रिपोर्टर को जेएनयू के एक छात्र द्वारा धक्का देते हुए देखा जा सकता है। बाद में वही छात्र रिपोर्टर को पीठ में भी मारता है। इस बीच, जब पत्रकार गौतम नारायणन कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की अवैध रूप से स्क्रीनिंग के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं तो अन्य वामपंथी छात्र उनके साथ बहस करने लगते हैं। वामपंथी छात्रों ने पत्रकार और कैमरामैन पर हमला करने से पहले नारेबाजी भी की।

वहीं जेएनयू ABVP के अध्यक्ष रोहित ने कहा, “जेएनयू प्रशासन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्कीनिंग नहीं करने को लेकर चेताया। उसके बाद छात्रों के एक समूह ने एबीवीपी के एक कार्यकर्ता की लिंंचिंग करने की कोशिश की। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से भी छात्र स्क्रीनिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अराजक तत्वों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी।”

उल्लेखनीय है कि जेएनयू छात्रसंघ कार्यालय में वामपंथी छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते थे, जबकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। बाद में उन्होंने एबीवीपी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए बवाल काटा था। इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने इस ​प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी। इस स्क्रीनिंग में दोनों इस्लामी छात्र संगठनों के 50 से अधिक छात्र मौजूद थे। ABVP ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत करते हुए आयोजन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की माँग की थी। ABVP के अनुसार बिना अनुमति के यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्क्रीनिंग की गई थी।

दरअसल, इस डॉक्यूमेंट्री में BBC ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। दो पार्ट में बनाई गई BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैए, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

बागेश्वर धाम के महंत को नागपुर पुलिस की क्लीन चिट: अंधविश्वास की FIR कराने वाली संस्था को भेजा गया जवाब, बताया – वीडियो की बारीकी से हुई जाँच

महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी जाँच में क्लीन चिट दे दी है। शास्त्री पर यह FIR ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ के श्याम मानव ने दर्ज करवाई थी। इस केस में श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोने का आरोप लगाया था। पुलिस ने ‘श्रीराम चरित्र चर्चा’ नाम के उस आयोजन के वीडियो निकाल कर जाँच की और बताया कि उसमें अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं था। नागपुर पुलिस ने अपना जवाब श्याम मानव को भी भेज दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने अपनी जाँच में पाया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केवल अपने धर्म का प्रचार किया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के 7 और 8 जनवरी के दिव्य दरबार को हुए आयोजन के वीडियो की बारीकी से जाँच हुई है। कमिश्नर के अनुसार वीडियो देख कर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि उस कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे अंधविश्वास माना जाए।

क्या था पूरा मामला

गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में नागपुर में ‘श्रीराम चरित्र चर्चा’ नाम से कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस कार्यक्रम के दौरान ही ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू-टोना फैलाने का आरोप लगा कर पुलिस में केस दर्ज करवाया था। तब श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साल 2013 के महाराष्ट्र जादू-टोना विरोधी कानून और 1954 के ‘ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट’ के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार कर के दिखाने पर 30 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। हालाँकि, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सफाई में इन आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को केवल सनातन धर्म का प्रचारक और ईश्वर का भक्त बताया था। तब से पुलिस मामले की जाँच कर रही थी।

JNU से निकलकर जामिया पहुँच गया BBC का जिन्न: प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान, हंगामे के बाद CRPF-RAF की तैनाती

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर हंगामे के बाद चार छात्रों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। हंगामे की शुरुआत आज (25 जनवरी 2023) शाम 6 बजे एमसीआरसी लॉन में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि इस बीच लेफ्ट, एनएसयूआई और ABVP के गुटों के बीच पथराव भी हुआ।

इससे पहले जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में मंगलवार 24 जनवरी 2023 की शाम से लेकर देर रात इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा देखने को मिला था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी इस्लामी छात्र संगठन बिना अनुमित इसकी स्क्रीनिंग कर चुके हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ, रेपिड एक्शन फोर्स (RAF) और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के जवानों को तैनात किया गया है। जामिया में BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले लेफ्ट के नेता को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के बाहर से 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के बाहर किसी के रुकने और खड़े होने पर रोक लगा दी है।

वहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ऐसे समय में रिलीज किए जाने पर बुधवार (25 जनवरी 2023) को सवाल उठाया। उन्होंने पूछा है कि ‘इडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ऐसे समय में क्यों रिलीज किया गया, जब भारत ने जी20 की अध्यक्षता सँभाली है।

खान ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह इस बात पर हैरान है कि लोग एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री निर्माता, हमारे औपनिवेशिक शासकों की राय को देश की शीर्ष अदालत के फैसले से अधिक महत्व दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, “इतने सारे न्यायिक फैसले, जिनमें इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है, डॉक्यूमेंट्री बनाते समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।”

इससे पहले जेएनयू में BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर मंगलवार की रात जमकर बवाल हुआ। देर रात तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच पत्थरबाजी की खबर भी सामने आई। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया। वहीं एबीवीपी ने इसे नकार दिया। दरअसल, जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर करते हुए छात्रों से स्क्रीनिंग में शामिल होने की अपील की थी, जबकि जेएनयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर ऐसा नहीं करने को कहा था।

केरल में भी कॉन्ग्रेस और वामपंथी दलों ने स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर रखा है। केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी (KPCC) के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसको लेकर केपीसीसी के प्रवक्ता शिहाबुद्दीन ने कहा है, “डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाना संविधान के खिलाफ है। मोदी सरकार इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकती है? यह केंद्र के खिलाफ हमारा विरोध है।”

केरल में भगवान अयप्पा पर बनी फिल्म ‘मलिकप्पुरम’ ने कमाए ₹100 करोड़, अब तमिल-तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज को तैयार: एक और ‘कांतारा’?

मलयालम नायक उन्नी मुकुंदन की फिल्म मलिकप्पुरम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। मात्र 3.5 करोड़ रुपए में बनी फिल्म ने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म अब तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में भगवान अय्यपा के प्रति एक 8 साल की बच्ची की श्रद्धा को दिखाया गया है।

50 करोड़ क्लब में शामिल ‘मलिकप्पुरम’ मलयालम भाषा में 30 दिसंबर, 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। 2 हफ्तों तक फिल्म ने जमकर कमाई की लेकिन पोंगल के अवसर पर थलपति विजय की फिल्म वारिसु और अजित कुमार की फिल्म थुनिवु के रिलीज होने के बाद फिल्म को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालाँकि ‘मलिकप्पुरम’ की कहानी और विष्णु शशि शंकर के शानदार निर्देशन की वजह से लोग ‘मलिकप्पुरम’ देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

अब यह फिल्म 26 जनवरी, 2023 को तमिल और तेलुगु में रिलीज की जा रही है। उन्नी मुकुंदन ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी।

फिल्म की कामयाबी से खुश मुकुंदन ने इंडिया टूडे से खास बातचीत में यह भी जानकारी दी कि एक हफ्ते बाद फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूँ पूरा देश इस फिल्म को देखे।” फिल्म की कामयाबी को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मुकुंदन ने कहा कि वो स्क्रिप्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। फिल्म की कहानी सबरीमाला और भगवान अयप्पा के इर्द-गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि यह सबरीमाला मुद्दे के कारण केरल में अच्छा प्रदर्शन करेगा उन्होंने साफ किया कि मलिकप्पुरम में कुछ भी विवादास्पद नहीं है।

बता दें कि सबरीमाला में भगवान अय्यप्पा के समकक्ष देवता मलिकप्पुरथम्मा या मंजामाथा का लोगों पर उतना ही भावनात्मक प्रभाव है जितना अय्यप्पन का। फिल्म की कहानी देवी मलिकप्पुरम की कहानी और अवधारणा पर आधारित है। इसके पहले दक्षिण भारत से ही कन्नड़ भाषा की फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। कांतारा भी एक कम बजट (16 करोड़) की फिल्म थी जिसने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। मलिकप्पुरम सिर्फ 3.5 करोड़ में बनी फिल्म है जो अब तक 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

‘मालिकप्पुरम’ को मिला कर उन्नी मुकुंदन ने तीन बैक-टू-बैक हिट फिल्में दे चुके हैं। इससे पहले ‘मेप्पडियन’ और ‘शफीकिंते संतोषम’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था।

इधर BBC की प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री, उधर कोर्ट ने गुजरात दंगों के 22 आरोपितों की किया बरी: लावारिस हड्डियों के आधार पर लगा था 17 मुस्लिमों की हत्या का आरोप

गुजरात की एक जिला अदालत ने साल 2002 दंगों के 22 आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ये सभी आरोपित पंचमहल जिले के देलोल गांव में हुई हिंसा में नामजद किए गए थे। इस हिंसा में कुल 17 लोगों की जान गई थी जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। सभी मृतक अल्पसंख्यक समुदाय से थे। बरी हुए 22 लोगों में 8 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है। सुनवाई के आरोपितों के दौरान कई गवाह भी अपनी बातों से मुकर गए थे। ये फैसला मंगलवार (24 जनवरी, 2023) को सुनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह निर्णय पंचमहल न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने सुनाया। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह सोलंकी ने बहस की थी। इस बहस के दौरान जहाँ अभियोजन पक्ष ने आरोपितों के लिए सजा की माँग की थी, वहीं हर्ष सोलंकी ने अपने मुवक्किलों को बेगुनाह बताया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन पर सबूत न जमा कर पाने के साथ कई गवाहों के मुकरने की भी दलील दी। दलील में यह भी बात शामिल थी कि पुलिस पीड़ितों के शवों को भी बरामद नहीं कर पाई थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपितों ने 28 फरवरी 2002 को 17 पीड़ितों का कत्ल कर दिया था। सबूत के तौर पर अभियोजन पक्ष ने पुलिस द्वारा बरामद कुछ हड्डियों का हवाला दिया था। ये हड्डियाँ अधजली हालत में नदी के किनारे सुनसान जगह बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपितों ने पीड़ितों को मार कर सबूत मिटाने के लिए जला दिया था। हालाँकि, बचाव पक्ष कोर्ट को यह समझाने में सफल रहा कि बरामद हुई हड्डियों से पीड़ितों की पहचान नहीं स्थापित हो पाई है।

क्या था मामला

गौरतलब है कि इसी पंचमहल जिले के गोधरा बाजार के पास अयोध्या से लौट रहे 59 रामसेवकों को एक हिंसक भीड़ ने 27 फरवरी, 2002 को तब जला दिया था जब वो साबरमती एक्सप्रेस से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस घटना के एक दिन बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि इस घटना के एक दिन बाद 28 फ़रवरी को पंचमहल के देलोल गाँव में एक भीड़ ने अल्पसंख्यकों के घरों पर हमला किया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा के आरोप में 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

बता दें कि गुजरात दंगों पर BBC की प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ जामिया-JNU जैसे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के एक वर्ग द्वारा प्रशासन की रोक के बावजूद इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, केरल में इसकी स्क्रीनिंग के लिए कॉन्ग्रेस-कम्युनिस्ट साथ आ गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया से इसे हटवा दिया है, लेकिन फिर भी इसे लेकर विपक्ष की बयानबाजी रुक नहीं रही है।

बेड पर लेटे TMC विधायक, पैर दबा रही महिला पंचायत सदस्य: फोटो वायरल, बोले ममता बनर्जी के MLA- सर्जरी हुई है, बहुत दर्द हो रहा था

पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के नेता भ्रष्टाचार में ही नहीं, भोग-विलास में भी आकंठ डूबे हुए हैं। टीएममसी के नेता कभी कार्यकर्ता के यहाँ खाने का नाटक करते हुए फोटो खिंचवाकर उठ जाते हैं तो कोई शिकायत करने आए लोगों को थप्पड़ से पिटवाकर कर चर्चा में रहता है।

अब एक विधायक महिला पंचायत सदस्य से पैर दबवाते हुए चर्चा में हैं। पैर दबवाने का इनका यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ‘दीदी का सुरक्षा कवच’ कार्यक्रम के दौरान विधायक असित मजूमदार रूमा पाल से पैर दबवाते दिखे। रूमा देवानंदपुर ग्राम पंचायत की पूर्व मुखिया रही हैं और वर्तमान में चुंचुड़ मगरा पंचायत समिति की सदस्य हैं।

विधायक द्वारा एक महिला कार्यकर्ता से पैर दबवाने का फोटो शेयर होने के बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूमा पाल ने अपने फेसबुक पेज पर इस तस्वीर को पोस्ट की थी। इस तस्वीर को लेकर राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सवाल उठाया है। यह मामला हुगली का बताया जा रहा है।

बीजेपी के हुगली जिला सचिव सुरेश सौर ने वायरल तस्वीर पर कहा कि तृणमूल विधायक असित चारपाई पर लेटे और रूमा उसका पैर दबा रही है। तस्वीर से साफ है कि तृणमूल विधायक पार्टी की महिला नेता के साथ गुलाम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद में चाहे कोई कैसी भी सफाई दे।, जो लोगों को देखना था वो दिख रहा है।

तरह-तरह की अटकलों के बीच विधायक मजूमदार ने सफाई दी है। मजूमदार ने कहा कि हाल ही में उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ है और उनमें टाँके लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे कार्यक्रम से लौट रहे थे तो उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तब उन्होंने रूमा से पैर दबाने का आग्रह किया था।

हुगली जिले के चुंचुड़ा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने कहा, “रूमा ने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी या बहन के रूप में मेरे पैर दबाए।” उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग इसे गलत नजरिए से लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के अनपढ़ लोग इस तरह की बेकार बयानबाजी करेंगे।

वहीं इस घटना पर पंचायत सदस्य रूमा पाल ने कहा, “विधायक असित मजूमदार मुझसे बहुत बड़े हैं। जब उन्होंने कहा तो मैंने बेटी के रूप में उनके पैर दबाए।” रूमा पाल ने कहा कि ‘दीदी का सुरक्षा कवच’ कार्यक्रम से आते हुए समय उनके पैर में तेज दर्द हो गया था।

वे आज नहीं हैं… क्योंकि वे हिंदू थे: जानिए हत्या के सालभर बाद किस हाल में है किशन भरवाड का परिवार, इस्लामी कट्टरंपथियों ने मार डाला था

गुजरात में एक साल पहले (25 जनवरी 2022) कट्टरपंथी मुस्लिमों ने किशन भरवाड (Kishan Bharwad) को केवल हिंदू होने के कारण मार डाला था। किशन अहमदाबाद के धंधुका के रहने वाले थे। उनकी हत्या बाइक सवार दो हमलावरों ने उस वक्त की, जब वह अपने घर जा रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पैगंबर मुहम्मद से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद से कट्टरपंथी मुस्लिम उनके खिलाफ थे। कट्टरपंथियों ने उन पर ‘ईशनिंदा’ का आरोप लगाया था।

किशन भरवाड हत्या मामले में अब तक देश भर से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छह मौलाना शामिल हैं। कई एजेंसियाँ इस मामले की जाँच कर रही हैं। जाँच में पाकिस्तान से संबंध भी सामने आया है। गिरफ्तार होने वालों में अहमदाबाद के जमालपुर का मौलाना मोहम्मद अयूब जवरावाला और दिल्ली का मौलाना कमर गनी उस्मान भी शामिल है। जाँच के दौरान खुलासा हुआ कि किशन की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस घटना को एक साल होने पर ऑपइंडिया ने मामले की वर्तमान स्थिति, किशन के परिवार और धंधुका का हाल जानने का प्रयास किया।

किशन भरवाड का परिवार

जब किशन की हत्या हुई थी, तब उनकी बेटी महज 23 दिन की थी। ऑपइंडिया ने धंधुका में रहने वाले उनके परिजनों से संपर्क किया। किशन के परिवार में उसके माता-पिता, पत्नी, बेटी, दो भाई और एक बहन है। बेटी अब एक साल की हो गई है। किशन की हत्या के सदमे से परिवार अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। इस मामले पर बात करते हुए उनके परिवार वालों की आँखें भर आईं। आज भी परिवार के सभी सदस्य अपने लाडले किशन को बहुत याद करते हैं।

शिवभाई भरवाड ने ऑपइंडिया से बातचीत में बेटे किशन को याद करते हुए बताया कि वह हिंदुत्व विचारधारा वाले लोकप्रिय युवाओं में से एक था। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे पर ऐसा हमला भी हो सकता था। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जिहादी मानसिकता के लोग उनके बेटे की तलाश कर रहे हैं। जब किशन के पिता को घटना की जानकारी हुई तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। शिवभाई ने कहा कि किशन धार्मिक प्रकृति का था और अपनी हिंदुत्व विचारधारा के लिए जाना जाता था। शायद उसकी विचारधारा जिहादियों की आँखों में खटक रही थी।

हिंदू संगठनों ने की मदद

शिवभाई ने बताया कि जब यह खबर आई कि किशन की इस्लामवादियों ने हत्या कर दी है, तो गुजरात भर के कई छोटे और बड़े हिंदू संगठन उनके समर्थन में आए। विभिन्न संस्थाओं के कई पदाधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने भी पहुँचे। कानूनी लड़ाई के पहले दिन से ही इन लोगों ने बहुत मदद की।

गुजरात सरकार साथ रही

किशन के पिता ने बताया कि घटना के दिन से ही गुजरात सरकार और राज्य की पुलिस ने पर्याप्त सहयोग दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने व्यक्तिगत रूप से परिवार से मुलाकात की। भरोसा दिलाया कि सभी आरोपितों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

गौरतलब है कि घटना वाले दिन पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी। कुछ ही घंटों में गुजरात के कोने-कोने से आरोपितों की ढूँढकर गिरफ्तार किया गया। किशन के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने राज्य सरकार और पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।

किशन की हत्या के बाद धंधुका के हालात

शिवभाई ने हमें भरतभाई परमार, एक करीबी पारिवारिक रिश्तेदार और एक सामाजिक नेता से भी संपर्क कराया। उन्होंने ऑपइंडिया से धंधुका के हालात के बारे में विस्तार से बात की। ऑपइंडिया से बात करते हुए भरतभाई ने कहा कि धंधुका और उसके आसपास का इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा है। छोटी-बड़ी धार्मिक झड़पें, वाद-विवाद और संघर्ष यहाँ अक्सर होते रहे हैं। इलाके के मुस्लिमों ने हमेशा अपना वर्चस्व साबित करने और बढ़ाने की कोशिश की है। भरतभाई ने यह भी बताया कि जब किशन की हत्या हुई तो इलाके के लोगों को अहसास हुआ कि इस्लामवादी और कट्टरपंथी किसी भी छोटी सी घटना या बातचीत को नहीं भूलते हैं। उसे सालों तक याद रखते हैं। वे अपना समय साजिश रचने और हमला करने में लगाते हैं।

अब हिंदू अधिक सतर्क

भरतभाई ने कहा कि घटना के तुरंत बाद इलाके के लोगों में हिंदुत्व फिर से जाग उठा। किशन की निर्मम हत्या से हर समुदाय के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने सर्वसम्मति से इसे एक हिंदू युवक पर हमला माना और उसके लिए न्याय की माँग करने के लिए एक साथ आगे आए। हत्या के बाद से क्षेत्र में कोई अन्य घटना नहीं हुई है, लेकिन हिंदू अधिक जागरूक और सतर्क हो गए हैं।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम

21 जनवरी, 2023 को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आस्था फाउंडेशन, युवा ब्लड डूनेट ग्रुप धंधुका, हिंदू धर्म सेना, भगवा सेना, करणी सेना, कई अन्य हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने किशन भारवाड़ की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपारा, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, धंधुका विधायक कालूभाई डाभी, गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे।

मामले का कानूनी पहलू

ऑपइंडिया ने कानूनी रूप से मामले की वर्तमान स्थिति और अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाई। हमारी जाँच के अनुसार, मामला अभी भी विचाराधीन है। सभी आरोपित फिलहाल जेल में हैं। निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उनके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर फैसला आना बाकी है। आरोपितों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में जमानत मिलने की संभावना न के बराबर है। किशन भारवाड का परिवार अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है।

जिहादी हमले को स्थानीय झड़प का रूप देने की साजिशें

किशन भारवाड पर हमला एक जिहादी-आतंकवादी हमला था। हालाँकि, इस्लामवादियों और उदारवादियों ने इसे स्थानीय संघर्ष के रूप में बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपने प्रयासों में विफल रहे। जब मामला ताजा था, उस वक्त हमने खुलासा किया था कि इस्लामवादी किशन के लिए न्याय की माँग कर रहे लोगों पर नजर रख रहे थे। बाद में उन्होंने मैसेज व फोन करके उन्हें धमकी दी और उन पर भी हमले की योजना बनाई थी।

28 जनवरी 2022 को हमने ऐसे ही एक ऑनलाइन इस्लामिक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। जिसमें हमने बताया था कि सिंडिकेट कैसे चल रहा था और एक-एक कर हिंदू युवाओं को निशाना बना रहा था। बाद में पुलिस जाँच में पता चला कि किशन की हत्या के पीछे मुख्य साजिश​कर्ता मौलाना उस्मानी ने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी इस्लामिक रैकेट में शामिल करने के लिए एक सोशल मीडिया टीम बनाई थी।

यह रिपोर्ट मूल रूप से ऑपइंडिया गुजराती में प्रकाशित हुई है, इस लिंक पर क्लिक कर आप इसे पढ़ सकते हैं।

तिहाड़ से माल लेकर निकलती थी हिरोइनें, मिठाई के डब्बे में होता था कैश: जेल के आलीशान कमरे में रहता, खुद को मीडिया कंपनी का मालिक बताता था महाठग

ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी सहयोगी से पहली मुकालात में खुद को मीडिया कंपनी का मालिक बताया था। इतना ही नहीं मिलने आने वाले एक्ट्रेस को सुकेश मिठाई के डब्बों से कैश निकाल कर दिया करता था। ऑपइंडिया अपनी एक रिपोर्ट में पहले ही बता चुका है कि जेल में रहते हुए भी सुकेश एक लग्जरियस लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहा था। इससे बढ़कर अब कई और चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आई हैं।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दी गई जानकारी के मुताबिक, तिहाड़ जेल में सुकेश का आलीशान कमरा था। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पिंकी ईरानी और तीन अन्य अभिनेत्रियाँ जिन्होंने वर्ष 2018 में तिहाड़ की जेल नंबर 1 में सुकेश से मुलाकात की थी उन्होंने तकरीबन एक सी जानकारी दी है। उनके मुताबिक, कमरे में फ्रिज से लेकर रैक तक मिठाई के डिब्बे बिखरे रहते थे। सुकेश ने मिठाई के डिब्‍बों में रखे कैश से पिंकी और मिलने आई दूसरे अभिनेत्रियों को पेमेंट किया।

उन अभिनेत्रियों और पिंकी ने मिठाई के डिब्बे से नोटों के बंडल निकाले जाने की बात कबूली है। कमरे में डायसन का पंखा, एयर कंडीशनर, एलईडी टीवी, रोलेक्श की घड़ियाँ, महँगे बैग और एप्पल के कई प्रोडक्ट्स थे।

सुकेश की साथी पिंकी ईरानी को भी दिल्ली पुलिस ने आरोपित बनाया है। दिल्ली पुलिस पिंकी को गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। पिंकी ने बताया कि सुकेश से उसकी मुलाकात यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा और उसके भाई अजय चंद्र ने कराई थी। जब अभिनेत्रियाँ जेल में सुकेश से मिलने आती थी तो चंद्र ब्रदर्स भी सुकेश के वार्ड में मौजूद होते थे। बता दें कि चंद्र बंधुओं को फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पिंकी ईरानी के मुताबिक, सुकेश ने उसे अपनी ‘न्यूज एक्सप्रेस’ नाम की कंपनी में जॉब ऑफर किया था। सुकेश ने खुद को मीडिया कंपनी का मालिक बताते हुए कहा था कि एक क्रिमिनल केस में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिंकी के मुताबिक सुकेश ने उसे कई इंटरनैशनल नंबर्स से फोन भी किया। ईरानी ने अपने बयान में कहा कि मेरा काम सुकेश को मॉडल्‍स और अभिनेत्रियों से मिलवाना होता था। दोनों अगस्‍त 2021 तक एक दूसरे के संपर्क में थे।

जैकलीन से लेकर नोरा फतेही और तीसरी मॉडल तक से बातचीत की मध्यस्थता पिंकी ईरानी ही करती थी। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट से पता चलता है कि सुकेश ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को रिश्वत खिलाई थी। जेल अधिकारी सुकेश के लिए जेल में जरूरी इंतजाम करते थे। बता दें चंद्रशेखर पर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और अन्य राज्यों में कम से कम 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एके एंटनी के बेटे अनिल का कॉन्ग्रेस से इस्तीफा, बताया ट्वीट हटाने का था दबाव: BBC की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का किया था विरोध

अनिल एंटनी (Anil Antony) ने बुधवार (25 जनवरी 2023) को कॉन्ग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वे वरिष्ठ कॉन्ग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी (AK Antony) के बेटे हैं। उन्होंने बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। कहा था कि इससे देश की संप्रभुता कमजोर होगी। इस्तीफा देते हुए बताया है कि उन पर यह ट्वीट हटाने का दबाव दिया जा रहा था।

अनिल एंटनी ने इस्तीफा देते हुए ट्वीट कर कहा है, “मैंने कॉन्ग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझे मेरा ट्वीट हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वहीं लोग मुझ पर ट्वीट हटाने का दबाव दे रहे थे। जो लोग प्रेम का प्रचार करने वाले थे, वहीं फेसबुक पर अब मेरे खिलाफ नफरत-अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ही पाखंड कहते हैं। जिंदगी चलती रहती है।” अनिल ने इसके साथ ही अपना इस्तीफा भी शेयर किया है ।

उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है, “कल (24 जनवरी 2023) जो भी हुआ मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह कॉन्ग्रेस पार्टी में मेरी सभी भूमिकाओं को छोड़ने का समय है। मेरा मानना है कि मेरे पास कुछ विशेष शक्ति है, जिस वजह से मुझे पार्टी के लिए योगदान देने का मौका मिला। लेकिन अब मुझे कॉन्ग्रेस नेतृत्व के करीबी लोगों से यह मालूम पड़ चुका है कि वे सिर्फ चाटुकारों और चमचों के साथ काम करना चाहते हैं, जो बिना सवाल के उनकी माँगों को पूरा करें।”

अनिल एंटनी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था, “मुझे लगता है की भाजपा से एक बड़े मतभेद के बावजूद, जो लोग ब्रिटिश सरकार प्रायोजित चैनल BBC और इराक युद्ध के पीछे दिमाग वाले व्यक्ति जैक स्ट्रा जैसे लोगों के विचारों को आगे रखते हैं, वह भारतीय संस्थानों के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। इससे हमारी संप्रभुता कमजोर होगी।” उल्लेखनीय है कि जैक स्ट्रॉ ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव थे और माना जाता है कि इराक युद्ध के पीछे इन्हीं का दिमाग था।

दरअसल, इस डॉक्यूमेंट्री में BBC ने गुजरात दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। दो पार्ट में बनाई गई BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैए, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

BBC की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है।