Home Blog Page 2589

मुंबई की 16 साल की लड़की को कश्मीर से धमकी दे रहा था फैयाज, पकड़ा गया: कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में नाबालिग ने किया था पोस्ट

राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के विरोध में फेसबुक पोस्ट करने पर मुंबई की नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 साल का आरोपित कश्मीर का रहने वाला है। उसे जम्मू-कश्मीर के बडगाम से 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपित को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।

बता दें कि दक्षिण मुंबई के गिरगाँव की रहने वाली 16 साल की लड़की ने कुछ दिनों पहले अपने फेसबुक वॉल पर कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में पोस्ट किया था। इसके बाद उसे 1 जुलाई की देर रात तीन नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आए। कॉल करने वालों ने कन्हैया लाल का समर्थन करने पर नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी और भद्दी-भद्दी गालियाँ दी। कॉल और मैसेज करने का यह सिलसिला अगले कई घंटों तक चलता रहा। जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लड़की के पिता की शिकायत पर वीपी रोड पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) और 509 के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले पर कार्रवाई करते हुए तकनीकी जाँच और अन्य जानकारियाँ जुटाने के बाद वीपी रोड पुलिस स्टेशन की एक टीम को जम्मू और कश्मीर भेजा गया। स्थानीय पुलिस की मदद से 30 वर्षीय आरोपित को शनिवार (9 जुलाई 2022) की रात को बडगाम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान फैयाज अहमद भट के तौर पर हुई है।

आरोपित फैयाज को 9 जुलाई की शाम को मुंबई लाया गया। यहाँ उसे सोमवार (11 जुलाई 2022) को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा, “इस मामले में आगे की जाँच जारी है।”

28 जून को की गई थी कन्हैया लाल की हत्या

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा का समर्थन करने वाला एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर राजस्थान के उदयपुर में  कन्हैया लाल की 28 जून को उनकी दुकान पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इससे तकरीबन एक हफ्ते पहले 22 जून को इसी वजह से महाराष्ट्र के अमरावती शहर में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी।

झारखंड CM के गृह जिले में भी ‘शरिया शासन’: सरकारी स्कूलों के नाम में जोड़ दिया ‘उर्दू’ ताकि रविवार की जगह जुमे पर हो छुट्टी

झारखंड में जामताड़ा के बाद प्रदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले दुमका में भी कुछ स्कूलों को उर्दू स्कूल में परिवर्तित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। खबर है कि 33 से ज्यादा ऐसे स्कूल मिले हैं जो सरकारी होने के बावजूद रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी देते हैं।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी दावा करती है कि उन्होंने झारखंड के जामताड़ा में स्कूलों को उर्दू स्कूल में परिवर्तित किए जाने का मामला आने के बाद दुमका में अपनी पड़ताल की थी। यहाँ उन्हें पता चला कि कुल 33 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो उर्दू स्कूल बना दिए गए हैं।

इनके मिड डे मील के मेन्यू पर भी लिखा है कि वहाँ रविवार को खाना वितरित किया जाता है और जुमे वाले दिन छुट्टी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन स्कूलों को बिन प्रशासन की सूचना के उर्दू स्कूल बना दिया गया है वो स्कूल मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित हैं।

इनमें 10 उर्दू स्कूल शिकारीपाड़ा में हैं जबकि जामा, जरमुंडी, काठीकुंड और दुमका में 2-2 स्कूल हैं। इसी तरह सरैयाहाट में 7 और रानेश्वर में 8 उर्दूर स्कूल चिह्नित किए गए हैं।

सरकारी स्कूलों में किए गए इस बदलाव को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार दास ने कहा है कि उन्होंने हर प्रखंड से रिपोर्ट मँगाई है। पता किया जा रहा है कि आखिर किन हालातों में इस तरह सरकारी स्कूलों में रविवार की छुट्टी शुक्रवार को दी जाने लगी है और कैसे इन स्कूलों के साथ उर्दू जुड़ा। संजय कुमार दास ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद वह इस मामले में अपनी जाँच करेंगे और उसके बाद दोषियों परा कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि दुमका के जिन स्कूलों में इस परिवर्तन की शिकायत की गई है वो सरकारी स्कूल हैं न कि कोई मदरसा। इससे पहले झारखंड के जामताड़ा में भी ऐसा मामला सामने आया था। दुमका सांसद ने ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिख बताया था कि कैसे जिले में 100 से अधिक मुस्लिम बहुल स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती हैं और जो स्कूल उर्दू स्कूल भी नहीं है उन्हें भी उर्दू स्कूल बनाने की साजिश सच कुछ सालों से चल रही है।

अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि इन स्कूलों में हर समुदाय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे में उनके मनोभाव पर इसका काफी उलटा असर पड़ता है। उन्होंने एकरूपता कायम रखने के लिए माँग की है कि स्कूलों में रविवार को छुट्टी निर्धारित की जाए और इस बात पर संज्ञान लिया जाए कि कैसे कुछ प्रखंडों में स्कूल नियमों को ताक पर रखते हैं।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इस बाबत कहा कि उन्होंने इस सूचना के मिलते ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है और हफ्ते भर में रिपोर्ट माँगी गई है। इसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी और सरकारी निर्देशों का पालन होगा।

बता दें कि कुछ दिन पहले झारखंड से ही एक मामला प्रकाश में आया था जहाँ स्कूल पर स्थानीय जनता ने दबाव बनाया था कि स्कूल के नियम उनकी आबादी को देख बदलें जाएँ। इसके बाद स्कूल की प्रार्थना, व प्रार्थना का ढंग सब बदल दिया गया था।

‘एक वर्ग की आबादी बढ़ती जाए, मूल निवासी कर दिए जाएँ नियंत्रित – ऐसा न हो’: CM योगी ने डेमोग्राफी असंतुलन पर जताई चिंता

सोमवार (11 जुलाई, 2022) को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा हो पाए। इस अवसर पर न सिर्फ राज्य के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या असंतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।

सीएम योगी आदित्यनाथ कहा, “ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों, उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए।”

सीएम योगी ने आगे यह भी कहा, “जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है। वहाँ असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है।”

सीएम ने यहाँ तक कहा, “जनसंख्या रोकने की कोशिश से सभी मजहब, वर्ग, संप्रदाय को एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। एक वर्ग विशेष में मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा हैं। अगर दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल कम है तो इसका असर मातृ और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा।”

सीएम ने आगे जनसंख्या असंतुलन पर पर बोलते हुए कहा, “इसे रोकने के लिए धर्मगुरुओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक कोशिशों से ही सफलता मिलेगी।” उन्होंने कहा, “मानव को 100 करोड़ तक होने में लाखों साल लगे, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में 183-185 साल ही लगे। इस साल के अंत तक विश्व की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है।”

वहीं उन्होंने भारत की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए कहा, “आज का भारत 135-140 करोड़ जनसंख्या का देश है। यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ अभी 24 करोड़ की आबादी है, जो कि कुछ समय में 25 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगी। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से ये दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा देश हो सकता है।” ऐसे में सीएम योगी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में कई समस्याएँ बढ़ी आबादी की वजह से प्रदेश में बनी हुई हैं।

सीएम योगी ने कहा, ”हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देशभर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन यह उपलब्धि तभी है, जब समाज स्वस्थ व आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके।”

वहीं उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से राज्य की उपलब्धियों और सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, “यूपी में मैटरनल एनीमिया 51.1% से घटकर 45.9% रह गई है। 5 साल में फुल इम्यूनाइजेशन 51.1% से बढ़कर लगभग 70% तक पहुँच गया है। हॉस्पिटल में प्रसव की दर 67-68% थी, वह आज 84% है। यूपी में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में पहले की तुलना में अपने रिकॉर्ड को अच्छा किया है, लेकिन इसे और बेहतर करने की जरूरत है।”

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्य मित्तल पिछले साल 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट सौंपा था। वहीं अब इस बात का इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर कब लागू किया जाएगा।

वहीं आयोग ने विधेयक के प्रारूप में कहा है कि दो बच्चे वालों को ग्रीन और एक बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज बार-बार न दिखाने पड़े। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। दो बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी। इस मसौदे में ये साफ तौर पर है, कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा।

विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसदों में भी फूट, उद्धव ठाकरे की बैठक में नहीं पहुँचे 7 सासंद: करते रह गए इंतजार

महाराष्ट्र की सत्ता गँवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार (11 जुलाई 2022) को मातोश्री में शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें 19 में से केवल 12 सांसद ही पहुँचे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी 7 सांसद बैठक में नहीं पहुँचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिवसेना के कुछ और सांसद पाला बदल सकते हैं। हालाँकि, इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, जब कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एकनाथ गुट से सुलह करने की सिफारिश की थी।

बताया जा रहा है कि उद्धव की बुलाई बैठक में गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, ओमराजे निंबालकर, राजेंद्र गावित, राजन विचारे और राहुल शेवाले समेत 12 सांसद ही पहुँचे। बाकी सांसद बैठक में नहीं पहुँचे।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने आज अपने 15 विधायकों को एक भावुक पत्र लिखा। इसमें चिट्ठी में उन्होंने संकटकाल में भी पार्टी के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास दिखाने के लिए विधायकों को धन्यवाद कहा था। पत्र में उद्धव ने लिखा था, “किसी भी धमकी और प्रलोभन के चक्कर में न पड़ते हुए आप सभी एकनिष्ठ रहे और शिवसेना को बल दिया, इसके लिए धन्यवाद। माता जगदंबा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना करता हूँ।”

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सोमवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव गुट की तरफ से जहाँ सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की माँग की। वहीं विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर कहा था कि राहुल नार्वेकर स्पीकर बने हैं और उन्हें ही अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने दिया जाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा नए अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें।

यूपी पुलिस के खिलाफ AltNews वाला मोहम्मद जुबैर पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई: 3 हिन्दू संतों पर की थी घृणा भरी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच मंगलवार (12 जुलाई, 2022) को प्रोपगेंडा वेबसाइट AltNews के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की याचिका पर सुनवाई करेगी। लाइव लॉ के मुताबिक, अपने ट्वीट में तीन हिंदू संतों (यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप) को कथित तौर पर ‘घृणा फैलाने वाले’ कहने के मामले में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को जुबैर ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

वहीं, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी के बेंच ने ज़ुबैर को सीतापुर मामले में शर्तों के साथ पाँच दिन की जमानत दी थी। इस दौरान ज़ुबैर को ट्वीट करने और दिल्ली छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। हालाँकि, जुबैर ने अदालत में कहा था कि उसकी जान को खतरा है। उसे इंटरनेट पर जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। उसने यूपी पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने की भी माँग की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन को 13 जून को खारिज कर दिया था।

बता दें कि जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 295A (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और IT एक्ट की धारा-67 के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। 4 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने तमाम तरह के आरोप जुबैर पर लगाए। इन आरोपों में विदेशी फंड लेने के साथ-साथ सबूतों को मिटाने का भी इल्जाम लगा था।

एपीपी श्रीवास्तव ने कहा था कि मोहम्मद जुबैर को विदेश में रहने वाले लोगों से पैसे आए। उन्होंने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान, सीरिया से आने वाली पेमेंट को Razor गेटवे से स्वीकार किया गया। अब पुलिस को इसी मामले में आगे की जाँच करनी है, क्योंकि जुबैर को बचाने के लिए उनकी वकील की ओर से दिया गया बयान और ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर हो रखा दावा एक दूसरे से भिन्न हैं।

ईशनिंदा पर सिर कलम करने वाले गाने: एप्पल म्यूजिक और Amazon से लेकर Gaana और Spotify तक ने दी जगह, विरोध के बाद शुरू किया हटाना

ईशनिंदा पर सिर कलम करने का आह्वान करना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। दिसंबर 2021 में, ऑपइंडिया ने बताया कि कैसे हिंदुओं, काफिरों के नरसंहार और सिर काटने का आह्वान करने वाले गाने YouTube पर सुने जा रहे थे। ये गाने सालों से म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर ऐसे गानों को होस्ट करने वाली म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइटों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा… सर तन से जुदा’ का शाब्दिक अर्थ है कि पैगंबर के खिलाफ ईशनिंदा करने वाले हर व्यक्ति का सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। कई मौलवियों ने ये गाने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट में, हमने बताया था कि YouTube ऐसे गानों की मेजबानी कैसे कर रहा है और रिपोर्ट प्रकाशित होने के छह महीने बाद भी YouTube द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

11 जुलाई को नेटिजन्स ने बताया कि इस तरह के गाने विभिन्न म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइटों जैसे गाना (Gaana) (टाइम्स ग्रुप के स्वामित्व वाले), यूट्यूब म्यूजिक और अन्य पर उपलब्ध हैं। ट्विटर यूजर गुरुसेवक सौम्या ने लिखा, “धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सिर काटने का महिमामंडन करने वाले नारे और गाने ‘सर तन से जुदा’ को हटाना है। ये गाना जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और गैर-मुसलमानों को धमकाने के लिए इन वीडियो की छोटी क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता और ‘ईशनिंदा’ पर सिर काटने की वकालत करने वाले गीतों को कुछ सबसे लोकप्रिय म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जगह दी जाती है।”

ट्विटर यूजर अंशुल सक्सेना ने गाना, हंगामा, स्पॉटिफाई और अमेजन म्यूजिक पर ऐसे गानों के मौजूद होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने सिलसिलेवार चार ट्वीट्स करते हुए इन प्लेटफॉर्म पर सवाल किया है कि उन्होंने ऐसे गानों अपनी लिस्ट में क्यों रखा है?

नोट: जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स ने अपने यहाँ से विवादित गानों को हटाना शुरू कर दिया था। हमने इसके बाद अपनी रिपोर्ट को अपडेट किया है।

ऑपइंडिया की जाँच

भारत में 8 मुख्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जिनके बड़ी संख्या में यूजर्स हैं। ये प्लेटफॉर्म हैं गाना, हंगामा, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, विंक्स म्यूजिक, जियो सावन और एप्पल म्यूजिक। हमने सभी प्लेटफार्मों की जाँच की और यहाँ हमें वे सभी विवादित गाने मिले। एप्पल म्यूजिक में अल्लामा हाफिज बिलाल कादरी (Allama Hafiz Bilal Qadri) का गाना ‘गुस्ताख ए नबी की एक सजा’ है। जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तब तक गाना इस प्लेटफॉर्म की लिस्ट में था।

साभार: एप्पल म्यूजिक

Wynk Music ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इस गाने को जगह दी थी, लेकिन जब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तब तक इसे हटा दिया गया था।

साभार:Wync

रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले हंगामा ने भी गाना हटा दिया।

साभार: हंगामा

अल्लामा हाफिज बिलाल कादरी का गाना ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा’ स्पॉटिफाई पर अभी भी है। हाफिज मुहम्मद कलीम हसनी का एक अन्य गीत गुस्ताख-ए-रसूल को मुँह तोड़ जवाब भी Spotify पर पाया गया है। हसनी का यह गाना है, “अगर कोई ईशनिंदा करता है, तो उसका विद्रोह करने और भारत पर कब्जा करने की बात करता है।”

साभार: Spotify

हमें गाना पर भी ‘गुस्ताख नबी की एक सजा’ टाइटल से एक और गाना मिला था। यह रौशन आरा ग्रिडीह अपलोड किया गया था और बच्चों ने इसे गाया था। यह रिपोर्ट प्रकाशित होने तक गाने को ​हटा दिया गया था। ऐसा लगता है कि गाना ने इस गाने को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है।

साभार: Gaana

YouTube Music में इस तरह के आपको कई गाने मिल जाएँगे। अलहाज हाफिज मुहम्मद ताहिर कादरी का ‘गुस्ताख-ए-मुहम्मद तेरी अब खैर नहीं’ टाइटल वाला एक गाना ‘गुस्ताख-ए-मुहम्मद को दुनिया से मिटा देंगे, गुस्ताखों की लाशों के अंबर लगा देंगे’ से शुरू होता है। इसका अर्थ है हम उन सभी लोगों को जान से मार देंगे, जो मुहम्मद की निन्दा करते हैं। हम ईशनिंदा करने वालों की लाशों का ढेर लगा देंगे।’

साभार: यूट्यूब

सैयद आफताब अली कादरी चिश्ती का एक और गाना ‘गुस्ताख-ए-मुहम्मद तेरी ईशनिंदा करने वालों का सिर कलम’ करने की बात करता है। ऐसे ढेरों गाने इस मंच पर मौजूद हैं। अमेजन प्राइम म्यूजिक पर हमें तीन गाने मिले हैं, जो अल्लामा हाफिज बिलाल कादरी के गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, मुहम्मद अमीर शेर कादरी का गुस्ताख-ए-रसूल को हम नहीं छोड़गे और हाफिज मुहम्मद कलीम हसनी का ‘मेरे नबी सॉ की शान बड़ी’ थे। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद भी तीनों गाने इस मंच पर मौजूद हैं।

Jio Saavn पर हमें ऐसे पाँच गाने लिस्ट में मिले हैं। यह रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भी उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया है।

साभार: जिओ सावन

पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ‘ईशनिंदा’ करने वालों का सिर कलम का आह्वान करने वाले खतरनाक गानों को अपने मंच पर जगह देना बेहद चौंकाने वाला है।

गौरतलब है कि प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (AltNews) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ कथित ईशनिंदा को लेकर इस्लामवादियों को भड़काने का काम किया। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा नूपुर शर्मा को लगातार हत्या की धमकी दी जा रही है। उनकी हत्या करने वालों को इनाम देने तक की घोषणा की गई है। जुबैर के भड़काने के बाद कट्टरपंथियों ने देश में कई जगहों पर दंगा और आगजनी की । इसके कारण कट्टरपंथियों द्वारा कन्हैया लाल और उमेश ​कोल्हे की हत्या कर दी गई।

सोनिया गाँधी को ED ने फिर जारी किया समन, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 21 जुलाई को होगी पूछताछ

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी को नया समन जारी किया है। अब ईडी ने सोनिया गाँधी को 21 जुलाई, 2022 को पेश होने को कहा है। इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गाँधी ने इसे पोस्टपोन करने का निवेदन किया था।

बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में 8 जून को सोनिया गाँधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित हो गईं। इसके बाद 23 जून को ही पूछताछ होनी थीं, उस दौरान वो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थीं। हालाँकि, कुछ ही दिनों में वो डिस्चार्ज हो गई थीं। ऐसे में अब 21 जुलाई को उनको पूछताछ के लिए ED के दफ्तर बुलाया गया है।

हालाँकि, पिछले महीने कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गाँधी पूछताछ में शामिल हुए थे। इस वजह से कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में काफी हंगामा भी किया था। यहाँ तक कि राहुल गाँधी की पेशी के विरोध में कॉन्ग्रेस नेता भी सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था।

गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में हुई थी। ये कई बार शुरू हुआ और फिर बंद हो गया। वहीं 2008 में ये अखबार फिर से पूरी तरह बंद कर दिया गया था और अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया गया। इस कंपनी ने कॉन्ग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए कर्ज लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरु नहीं हुआ।

वहीं 2012 में इसका मालिकाना हक यंक इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। इस कंपनी में 76 फीसदी हिस्सेदारी सोनिया और राहुल की थी। आरोप है कि यंग इंडिया ने हेराल्ड की संपत्ति को 50 लाख में हासिल किया, जबकि उसकी कीमत 1600 करोड़ के आसपास थी।

बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मामला तब चर्चा में आया था जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि कॉन्ग्रेस के कुछ नेताओं ने अवैध तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए असोसिएट जर्नल्स का अधिग्रहण किया था। तब स्वामी ने आरोप लगाया था कॉन्ग्रेस नेताओं ने पैसे का गबन किया है।

वहीं 2015 में इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया और राहुल गाँधी को जमानत दे दी थी। इसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी समेत आरोपितों को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। और अब इसी मामले में ED ने फिर से जाँच शुरू की है।

नंबी नारायणन.. रॉ नेटवर्क को उजागर करना.. तिरंगे को सलामी नहीं.. योग दिवस से नदारद.. ISI कनेक्शन: हामिद अंसारी की राष्ट्रवाद से क्या दुश्मनी?

हामिद अंसारी लगातार 2 बार देश के उप-राष्ट्रपति रहे। अगस्त 2007 से लेकर अगस्त 2017 तक लगातार उन्होंने इस पद पर रहे। उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा का सदन भी चलाना होता है, ऐसे में इन 10 वर्षों में वो राज्यसभा के सभापति भी रहे। लेकिन, जैसे ही हामिद अंसारी उप-राष्ट्रपति नहीं रहे और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आ ही चुकी थी, उन्हें अचानक से सब कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। उनके भीतर का कट्टर मुस्लिम अचानक से जाग गया।

1961 में ‘भारतीय विदेश सेवा (IFS)’ का हिस्सा बने हामिद अंसारी ने लगभग अगले 4 दशकों में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में भारत के राजदूत के अलावा कई पद सँभाले। 90 के दशक में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। फिर वो ‘अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)’ के कुलपति बने और फिर ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC)’ के अध्यक्ष। फिर एक दशक तक उप-राष्ट्रपति रहे।

ताकतवर परिवार से हैं हामिद अंसारी, मुख़्तार अंसारी उनका भतीजा

ऐसे किसी व्यक्ति को इस देश से या हिन्दुओं से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन, हामिद अंसारी ऐसे नहीं हैं। हामिद अंसारी के बारे में बता दें कि वो 1927-28 में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रहे मुख़्तार अहमद अंसारी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो ‘ऑल इंडिया मुस्लिम लीग’ के अध्यक्ष और ‘जामिया मिल्लिया इस्लामिया’ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे थे। मऊ का माफिया पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी भी इसी परिवार से सम्बन्ध रखता है।

जब मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में बंद था और पंजाब की कॉन्ग्रेस सरकार उसे बचाते हुए यूपी नहीं भेज रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने बचाव में गिनाया था कि वो हामिद अंसारी का भतीजा है। हामिद अंसारी पर एक-दो नहीं, बल्कि कई ऐसे आरोप हैं जो राष्ट्रवाद से उनकी खुन्नस को दिखाते हैं। वो भारत के ‘डरे हुए’ मुस्लिमों में से एक होने का दावा करते हैं। मोदी सरकार में ‘मुस्लिमों पर अत्याचार’ के अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगंडा का हिस्सा उन्हें भी माना जा सकता है।

नंबी नारायणन का करियर तबाह करने के तार उनसे भी जुड़े, पूर्व रॉ अधिकारी ने किया था दावा

आर माधवन की फिल्म ‘रॉकेट्री’ के सामने आने के बाद लोगों को ISRO के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के बारे में पता चला। वही प्रतिभावान एयरोस्पेस इंजीनियर, जिनका करियर देश विरोधी साजिश के तहत बर्बाद कर दिया गया और इस दिशा में भारत कितना पीछे चला गया। उन पर और उनके साथी वैज्ञानिकों पर पाकिस्तान के साथ मिलने होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। कई यातनाएँ दी गई उन्हें। अब उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है, लेकिन खुद को निर्दोष साबित करने की कीमत उन्होंने अपना करियर और जीवन की एक बड़ी अवधि देकर चुकाई। 24 साल की लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला।

पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद ने बताया था, “रतन सहगल नामक व्यक्ति हामिद अंसारी का सहयोगी रहा है। किसी को नहीं पता है कि नंबी नारायणन के ख़िलाफ़ साज़िश किसने रची? ये सब रतन सहगल ने किया। उसने ही नाम्बी नारायणन को फँसाने के लिए जासूसी के आरोपों का जाल बिछाया। ऐसा उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए किया। रतन जब IB में था तब उसे अमेरिकन एजेंसी CIA के लिए जासूसी करते हुए धरा जा चुका था। अब वह सुखपूर्वक अमेरिका में जीवन गुजार रहा है। वह पूर्व-राष्ट्रपति हामिद अंसारी का क़रीबी है और हमें डराया करता था। वह हमें निर्देश दिया करता था।”

क्या इस मामले की जाँच नहीं होनी चाहिए? भारतीय जाँच एजेंसियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ और उसमें ऐसे व्यक्ति को बिठाना जो यहाँ के वैज्ञानिकों का करियर तबाह कर के दुश्मन मुल्कों को फायदा पहुँचाए – ये किस साजिश का हिस्सा था? इससे हामिद अंसारी के तार कहाँ तक और कितने जुड़े हुए हैं? कई पुस्तकें लिख चुके पूर्व उप-राष्ट्रपति को एक किताब लिख कर इन सवालों के जवाब भी दे देने चाहिए। रतन लाल से उनका क्या रिश्ता था?

ISI के ‘जासूस’ को बनाया मेहमान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ उगला ज़हर

सबसे ताज़ा खुलासे को ही ले लीजिए। पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा ने बताया कि कैसे वो हामिद अंसारी के उप-राष्ट्रपति रहते उनके मेहमान बन कर भारत आए थे और 15 राज्यों का दौरा कर के पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी ISI के लिए सूचनाएँ इकट्ठी की, जासूसी की। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान 56 मुस्लिम सांसद थे भारत में, जो उनके दोस्त हैं और काफी मददगार रहे। वो 5 बार भारत आए थे। यही लेखक भारत में अलगाववादी आंदोलनों का पाकिस्तान द्वारा फायदा उठाने की बातें भी करता है।

हामिद अंसारी के एक साथ नेता ने ही उनके बारे में खुलासा किया था। ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC)’ के कार्यक्रम में भारत को लेकर जहर उगलने वाले पूर्व उप-राष्ट्रपति के बारे में IFS में उनके जूनियर और प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार दीपक वोहरा ने बताया था कि हामिद अंसारी के विदेशी व इस्लामी लिंक्स की जाँच शुरू हो गई है। उन्होंने बताया था, “ये चेतावनी हमारी कई खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएँ कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थीं। वह हमेशा इस्लाम से जुड़ी थीं। उनकी ईमानदारी पड़ोसी मुल्कों के साथ दिखती थीं।”

सोचिए, जिस व्यक्ति के बारे में देश की ख़ुफ़िया एजेंसियाँ ही कह रही हैं कि उसके लिंक कट्टर इस्लामी समूहों से रहे हैं और देश के हित में रहे ही नहीं, उस व्यक्ति ने इस देश का 10 साल उप-राष्ट्रपति रहते हुए हमारा कितना नुकसान किया होगा। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद भारत की शासन प्रणाली में यही है। किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि उस देश के खिलाफ सोचने वाला व्यक्ति वहाँ किसी बड़े पद पर आसीन रहे।

रॉ के नेटवर्क का खुलासा करने के आरोप, ‘डरा हुआ मुस्लिम’ नैरेटिव को आगे बढ़ाया

अगर कॉन्ग्रेस की सरकार 2014 में फिर से आती, तो लगभग तय था कि हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाया जाता। इसी साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर हामिद अंसारी ने देश के लोकतंत्र की आलोचना की और कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और ये अब संवैधानिक मूल्यों से हट गया है। हिंदू राष्ट्रवाद पर उन्होंने चिंता जता दी। इसी तरह जनवरी 2021 में अमन चोपड़ा को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा कर दिया था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ‘धर्म से प्रेरित होकर’ उनकी लिंचिंग की जा रही है।

हामिद अंसारी पर ये भी आरोप लग चुके हैं कि जब वो 1990-92 के दौरान ईरान के राजदूत थे तो उन्होंने गल्फ कंट्री में रॉ के सेटअप को उजागर कर रॉ के अधिकारियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी के रोल की जाँच करने की माँग की थी। सूद ने 1991 में भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अपहरण का भी जिक्र किया था। इस मामले में हामिद अंसारी पर लापरवाही का आरोप भी लगा था।

भारत के संवैधिनिक पदों पर रहा कोई व्यक्ति भला दुश्मन मुल्क की ख़ुफ़िया एजेंसी से जुड़े कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकता है? विदेशी मंच पर भारत की छवि धूमिल करने वाला व्यक्ति इस देश का उप-राष्ट्रपति था, कइयों को तो इसी पर यकीन नहीं होता। त्रिपुरा में हुए दंगों में जिस संस्था का हाथ सामने आया, उसके मंच पर हामिद अंसारी ने भारत विरोधी भाषण दिया। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ भी इस संस्था के लिंक्स सामने आए थे।

उपराष्ट्रपति पद से विदा होने के बाद से हामिद अंसारी ‘बेहद डरे हुए’ ,हो गए, उस पहले पद का उपयोग कर एजेंडा फैलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी तो सब ठीक था। 2020 में ही वो ‘धार्मिक कट्टरता’ और ‘आक्रामक राष्ट्रवाद’ को महामारी बताते हुए रटने लगे थे कि गणतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। एक गणतंत्र दिवस पर उन्हें राष्ट्रध्वज को सलामी न देने के भी आरोप लगे। इसकी तस्वीर वायरल भी हुई थी। जून 2015 में पहले ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ के कार्यक्रम से भी वो नदारद रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों का भी उन्होंने समर्थन किया था।

प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल, NCPCR के आदेश के बाद आदित्य ठाकरे पर होगी FIR: ‘मेट्रो मैन’ ने आरे पर उनके झूठ की खोल दी पोल

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर (NCPCR) ने ‘आरे वन बचाओ’ अभियान में बच्चों का इस्तेमाल करने के कारण शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की माँग की। संज्ञान लेते हुए NCPCR ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आयोग को शिकायत मिली है कि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना युवा प्रकोष्ठ में आरे बचाओ प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक अभियान में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया है।

इस मामले में उन्होंने ट्विटर का एक लिंक भी साझा किया है। इसमें प्रदर्शन के दौरान बच्चे हाथ में तख्तियाँ लिए खड़े हैं। आयोग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए आयोग आरोपित के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जाँच करने का अनुरोध करता है। इसमें कहा गया कि इस पत्र के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, प्राथमिकी की प्रति और बच्चों के बयान आयोग को सौंपे जाएँ।

बता दें कि मुंबई के गोरेगाँव में आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाएँगे। उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शिवसेना कर रही थी। उस विरोध में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में कई नाबालिग बच्चों को भी तख्ती दे कर प्रदर्शन में शामिल किया गया था। इसी का अब NCPCR ने संज्ञान ले लिया है।

वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा रविवार (10 जुलाई, 2022) को कार शेड को लेकर झूठ बोलने का मामला सामने आया है। कल प्रदर्शन के दौरान आरे विरोध स्थल पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “यह मुंबई की लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए और अपने आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम यहाँ थे, तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार कार शेड में मेंटेनेंस के लिए जाती है ट्रेनें।”

यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे सरकार में थे और उन्हें पूरी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों को दो से तीन महीने में एक बार कार शेड में भेजा जाना है। इसी सवाल के जवाब के लिए जब आर्गेनाइजर ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन को फोन किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई।

इस सवाल के जवाब में मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कहा, “यदि मेट्रो रेल का नेटवर्क बड़ा है, तो उसे नियमित रूप से कार शेड में मेंटेनेंस के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है और यदि छोटा है तो दो दिन में एक बार। यह विजिट सुरक्षा प्रमाणन के लिए है, जिससे गुजरने के बाद ये ट्रेनें चल सकती हैं।”

श्रीधरन के अनुसार, यह बयान कि मेट्रो रेल को कार शेड में दो से तीन महीने में एक बार जाने की जरूरत होती है, सरासर गलत है।

श्रीधरन कहते हैं कि मेट्रो कार रेक को भी स्थिर करने के लिए, उन्हें नियमित रूप से मेट्रो कार शेड में ले जाने की आवश्यकता होती है, मुख्य लाइन पर सभी रेक को स्थिर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल, कार शेड मेट्रो रेल की सुरक्षा और संचालन के लिए ‘ब्रेन सेंटर’ है।

आर्गेनाइजर की रिपोर्ट के अनुसार, जब पूछा गया कि मेट्रो रेल को दो से तीन महीने में एक बार कार शेड में जाना पड़ता है तो यह क्या है? तब श्रीधरन ने बताया, दो तरह के ओवरहाल होते हैं, जहाँ मेट्रो रेल कारों के हर पहलू की जाँच की जाती है।

पहला एक पीरियाडिक ओवरहाल (पीओएच) है जो दो-तीन वर्षों में एक बार होता है और दूसरा इंटरमीडिएट ओवरहाल (आईओएच) होता है, जो दो-तीन महीनों में एक बार होता है।

उनकी बातों से यहाँ एक बात की पुष्टि हो गई है कि बड़े नेटवर्क के लिए मेट्रो रेल को एक कारशेड की आवश्यकता होती है जहाँ मेट्रो को रोजाना और छोटे नेटवर्क के लिए दो से तीन दिनों में कम से कम एक बार जाँचा जा सके।

श्रीधरन कहते हैं, “मुंबई मेट्रो में लाइन के अंत या बीच में एक कार शेड होना चाहिए। इसके लिए आरे कॉलोनी एक आदर्श स्थान है।” श्रीधरन के अनुसार जब वह मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को सलाह दे रहे थे, तो उन्होंने ही कार शेड के लिए आरे स्पॉट का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, “मुझे तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस को समझाना पड़ा, वह थोड़े अनिच्छुक थे, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि आरे क्यों जरुरी है, तो वह मान गए।”

श्रीधरन ने वहीं पर्यावरणविद की दृष्टि से भी एक सलाह देते हुए कहा कि विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि कार शेड के साथ भी जगह को हरा-भरा रखा जा सकता है और लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचने की जरूरत है।

भारत के IIT जैसा ITU खोलना चाहता था पाकिस्तान, लोगों ने कैंपस को बना दिया बकरा मंडी: पूर्व कुलपति ने ट्विटर पर जाहिर किया दुख

पाकिस्तान ने 9 वर्ष पहले साल 2013 में भारत के आईआईटी को टक्कर देने के लिए एक छोटा MIT बनाने का सपना देखा था। ये सपना आज बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तानियों ने उस जगह जहाँ छोटे MIT यानी ITU (इंडियन टेक्नॉलजी इंस्टिट्यूट) का निर्माण होना था, वहाँ बकरा मंडी खोल ली है।

इस बात की जानकारी इनफॉर्मेशन टेक्नॉलजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति उमर सैफ ने दी। उन्होंने देश के शिक्षा तंत्र पर हताशा जताते हुए उस जगह की तस्वीर दिखाई जहाँ MIT तैयार करने का निर्णय लिया गया था। अब ये जगह बकरा मंडी है और गाड़ी खड़ा करने की पार्किंग भी।

उमर सैफ ने अपने ट्वीट में बताया, “साल 2013 में हम लोग पाकिस्तान के लिए एक छोटा MIT बनाने के लिए बिलकुल तैयार थे। उसमें वो सारी चीज होतीं जो भारत के आईआईटी में हैं लेकिन आज वो जगह जिसे हमने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए चुना था वो बकरा मंडी बन गई है।”

अपने ट्वीट के साथ उन्होंने द ट्रिब्यून का एक लिंक भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने बता रखा है कि कितनी शिद्दत से उन्होंने चाहा था कि पाकिस्तान में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT) जैसा संस्थान बने। इसे उन्होंने ‘MIT फॉर पाकिस्तान’ का नाम भी दिया था। उनका मकसद था कि पाकिस्तान में विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एडवांस इनोवेशन और रिसर्च हों। हालाँकि पाकिस्तानियों की सोच के चलते ये संभव नहीं हो पाया।

बता दें कि सैफ MIT में पूर्व लेक्चरर रह चुके हैं और पाकिस्तान में यूनाइटिड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सलाकार के तौर पर भी नियुक्त हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह पाकिस्तान को ऐसी एक यूनिवर्सिटी देकर विकास की ओर ले जाएँ लेकिन उन्हें ये देख बहुत हैरानी हुई कि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्रणाली को लेकर हर कोई सिर्फ चिंतित होने का दिखावा कर रहा था। उनके मुताबिक देश में 700 विश्व विद्यालय थे लेकिन एक को भी वैश्विक स्तर पर रैंक नहीं मिल पाई।

उन्होंने बताया कि उन्होंने इस काम के लिए राजनेताओ से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासकों को पत्र लिखा था, मगर कुछ काम नहीं आया। उन्हें बदले में ऐसी टिप्पणियाँ सुनने को मिली जिससे उनका हौसला पस्त हो गया। इन टिप्पणियों में एक थी ‘पाकिस्तान को अब ज्यादा पीएचडी लोग नहीं चाहिए’, दूसरी थी- ‘MIT हमारी जूती-पाकिस्तान महान’। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले उमर सैफ से ये तक पूछा गया कि आखिर वो पाकिस्तान के शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में जानते ही क्या हैं जिसे सुन वो समझ गए कि पाकिस्तान में लोग शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं।