उत्तर प्रदेश में वाराणसी (Varanasi, Uttar Pradesh)के ज्ञानवापी विवादित ढाँचे (Gyanvapi Controversial Structure) की सर्वे एवं वीडियोग्राफी के बीच कॉन्ग्रेस (Congress) ने शनिवार (14 मई 2022) को काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के विध्वंस के लिए मुगल आक्रांता औरंगजेब (Mughal Invader Aurangzeb) को क्लीनचिट देने की कोशिश के बीच विवाद खड़ा कर दिया।
ज्ञानवापी विवादित ढाँचे की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के बीच लोकप्रिय ट्विटर हैंडल (@IndiaHistorypic) ने 12 मई को ट्विटर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की क्षतिग्रस्त दीवार की एक पुरानी तस्वीर अपलोड की थी। तस्वीर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अभिलेखागार से ली गई थी।
इस तस्वीर का श्रेय ASI को देते हुए हैंडल ने लिखा था, “1890: काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार (मंदिर को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था) अब ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी का हिस्सा है।”
1890 :: Wall of Kashi Vishwanth Temple ( Temple Was Destroyed by Mughal Emperor Aurangzeb) Now Part of Gyan Vapi Mosque , Varanasi
— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 12, 2022
तस्वीर देखने और उसके कैप्शन में औरंगजेब को अत्याचारी बताने पर कॉन्ग्रेस मुगल आक्रांता के बचाव में आ गई। महाराष्ट्र प्रदेश कॉन्ग्रेस सेवा दल के आधिकारिक हैंडल ने दावा किया कि प्राचीन हिंदू मंदिर को मुगल सम्राट ने नष्ट नहीं किया था। कॉन्ग्रेस के ट्विटर हैंडल ने दावा किया कि 1890 में ली गई तस्वीर यह कैसे साबित कर सकती है कि औरंगजेब ने ही मंदिर को तबाह किया था, जबकि उसकी मृत्यु लगभग दो शताब्दी पहले ही हुई थी।
महाराष्ट्र कॉन्ग्रेस सेवा दल ने कहा, “”औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। 1890 में क्लिक की गई एक तस्वीर उस दीवार को कैसे दिखा सकती है जिसे 1707 में मरने वाले व्यक्ति द्वारा कथित रूप से तोड़ा गया था?”
महाराष्ट्र कॉन्ग्रेस सेवा दल का ट्वीट
कॉन्ग्रेस सेवा दल के बयान में कई खामियाँ
ट्विटर उपयोगकर्ता ‘IndiaHistorypics’ ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसी नष्ट की गई दीवार को 1834 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए एक लिथोग्राफ में भी देखा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। इस हैंडल ने कॉन्ग्रेस सेवा दल से कहा, “आगे आप ASI और ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ इस मामले को उठा सकते हैं, क्योंकि स्रोत उनका है।”
https://t.co/TpsNKAdxQB please see this link of 1834 Lithograph by James prinsep Which Shows the Wall of Temple and that Aurangzeb destroyed the original temple
Further you may take up the matter with ASI and British Library as the source belongs to them https://t.co/Ogj6SEYzKx
— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 14, 2022
अपने अगले ट्वीट में ‘IndiaHistorypics’ ने कहा, “जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1834 में निर्मित इस लिथोग्राफ में नष्ट काशी विश्वनाथ मंदिर की वही दीवार दिखाई गई है। इन्होंने भी कहा है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था।”
Same Wall of Destroyed Kashi Vishwanath Temple Shown In This Lithograph Made In 1834 by James Prinsep
It Also Says That The Temple Was Destroyed by Aurangzeb
— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 14, 2022
जेम्स प्रिंसेप (1799-1840) एक यूरोपीय वास्तुकार और विद्वान थे, जिन्हें प्राचीन भारतीय सम्राट अशोक के शिलालेखों को समझने का गौरव प्राप्त है। उन्हें वजन और माप की भारतीय प्रणाली में सुधार और एक समान सिक्का प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।
कॉन्ग्रेस सेवा दल ने इस तथ्य को खारिज करने की कोशिश की कि औरंगजेब को मंदिर का विध्वंसकर्ता इसलिए कहा जा सकता, क्योंकि आंशिक रूप से नष्ट की गई दीवार की एक तस्वीर दशकों बाद ली गई थीं। हालाँकि, यह निर्विवाद तथ्य है कि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के शासन में नष्ट कर दिया गया था और मस्जिद को उसके खंडहरों पर बनाया गया था। मुसलमान भी इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं, वे केवल यह कहकर इसे सही ठहराते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर में पुजारियों के कुछ अपराधों को देखकर मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
इंडियाहिस्ट्रीपिक्स द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में आंशिक रूप से नष्ट हुई दीवार दिखाई दे रही है। साथ ही ट्वीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार है, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा है। मंदिर की दीवारें आज भी मस्जिद पर देखी जा सकती हैं, फिर भी कॉन्ग्रेस ने इस तथ्य पर सवाल उठाने की कोशिश की।
फिर भी औरंगजेब का बचाव करता रहा कॉन्ग्रेस सेवा दल
लोकप्रिय ट्विटर हैंडल ने बार-बार बताने की कोशिश की कि पोस्ट की गई तस्वीर ASI और ब्रिटिश संग्रहालय से ली गई हैं और नष्ट हुए मंदिर की दीवार अब मस्जिद का हिस्सा है। इसके बाद भी महाराष्ट्र कॉन्ग्रेस सेवा दल ने इस तथ्य पर सवाल उठाना जारी रखा। इस तथ्य को माने के बजाय सेवा दल ने हैदराबाद में चारमीनार के बगल में स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर का मामला उठाया।
सेवा दल ने कहा कि यह साबित करने के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उन्हें पहले और बाद की तस्वीरों को देखने की जरूरत है, जो अलग-अलग समय में अलग-अलग जगह को दर्शाती हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने हैदराबाद में चारमीनार की दो तस्वीरें अलग-अलग पोस्ट कीं। दूसरी रंगीन तस्वीर में चारमीनार के बगल में स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर दिखाई दे रहा है, जबकि पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मंदिर नहीं है। मंदिर का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था और यह एक विवादित संरचना है, जिसके विस्तार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रोक दिया है।
औरंगजेब के बचाव के लिए कॉन्ग्रेस पूरी तरह से असंगत विषय लेकर आई। भाग्यलक्ष्मी मंदिर एक अलग राज्य में पूरी तरह से अलग मुद्दा है। यह मंदिर कुछ दशक पहले ही बनाया गया था, इसलिए बिना मंदिर वाली तस्वीरें उपलब्ध हैं, लेकिन मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व का फोटोग्राफिक प्रमाण माँगना विचित्र है, क्योंकि इसे फोटोग्राफी के आविष्कार के सदियों पहले ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, मस्जिद में दीवारों और अन्य खंडहरों के रूप में मंदिर के भौतिक प्रमाण हैं। इसके साथ ही इसके कई ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।
अपने खास उद्देश्य को लेकर सेवा दल ने दोनों तस्वीरों में चारमीनार के पास चार कमान को भी इंगित किया है। चारमीनार के पूरा होने के बाद 16वीं शताब्दी में कमानों का निर्माण किया गया था। इससे पता चलता है कि कॉन्ग्रेस पार्टी दोनों तस्वीरों में इसे दिखाकर क्या साबित करना चाहती है।
ज्ञानवापी विवादित ढाँचा और सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर एक विवादित ढाँचा है, जिसे मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ कर उसके खंडहरों पर बनाया गया है। कुतुब अल-दीन ऐबक और औरंगजेब जैसे इस्लामी आक्रांताओं द्वारा कई बार इन्हें तोड़ा गया था।
आज तक इस प्राचीन मंदिर के कुछ हिस्से मस्जिद की बाहरी दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। खासकर पश्चिमी दीवार के दूर बैठा नंदी बैल और माँ श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा, मंदिर के विध्वंस, मस्जिद के निर्माण और वर्तमान आसन्न स्थल पर मंदिर के पुनर्निर्माण के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं। विवादित ढाँचे से सटे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में, जहाँ भक्त पूजा-अर्चना करते हैं, उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1780 ईस्वी में कराया था।
वाराणसी की एक अदालत ने 12 मई को विवादित ढाँचे के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट 17 मई को अदालत में प्रस्तुत की जाएगी।
हॉलीवुड फिल्म जेम्स बॉन्ड के निर्देशक कैरी जोजी फुकुनागा यौन शोषण के आरोपों में घिर गए हैं। फुकुनागा पर तीन यंग लड़कियों ने उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 44 साल के फुकनागा ने एक एक्ट्रेस को इतना अधिक टॉर्चर किया कि वो पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित हो गई।
दरअसल, इस ज्यादती का खुलासा उस वक्त हुआ, जब डायरेक्टर फुकुनागा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर महिलाओं के अधिकारों पर अपने समर्थन को दोहराया था। इसके साथ ही एक स्टोरी लिखकर चौंकाने वाला खुलासा किया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ‘रो वी वेड’ फैसले को पलटने वाला है। ये वो फैसला था, जिसके गर्भपात को वैध करार दे दिया था।
23 साल की एक्ट्रेस का आऱोप
फुकुनागा पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 23 साल की एक्ट्रेस और प्रोफेशनल स्केटबोर्डर रैचेल विनबर्ग ने कहा कि वो आरोपित से उस वक्त मिली थीं, जब 18 साल की उम्र पूरा होने के एक दिन उन्हें एक विज्ञापन में काम दिया गया। उस दौरान उन्होंने सहमति से सेक्स किया, जो कि 21 साल की उम्र, यानी तीन साल तक चला। विनबर्ग ने कैरी फुकुनागा पर लालच और गाली देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “तो उन्होंने इसे आज पोस्ट किया। ये मुझे **** करता है, क्योंकि उसे सचमुच में महिलाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो केवल उन्हें प्रताड़ित करता है। उससे डरकर मैंने कई साल बिताए। ये इंसान एक ग्रूमर है, जो सालों से ऐसा कर रहा है। महिलाएँ इससे बच के रहें।”
विनबर्ग ने आरोप लगाया कि कैरी उनके साथ अपने संबंधों को दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे और अगर कोई उन दोनों के रिश्ते को लेकर पूछे तो कैरी सभी के सामने उसे अपनी भतीजी, चचेरी बहन या बहन होने का नाटक करता था।
इसके अलावा कैरी फुकुनागा पर दो अन्य अभिनेत्रियों ने भी यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये एक्ट्रेस जुड़वाँ थीं। इनके नाम हन्ना और केलिन लोश है। वे दोनों कैरी से साल 2018 में नेटफ्लिक्स के एक ड्रामा के सेट पर मिली थीं। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। कैरी ने उन दोनों का भी तीन साल तक यौन उत्पीड़न किया था। गौरतलब है कि ‘नो टाइम टू डाई’ जेम्स बॉन्ड सीरीज के डायरेक्टर के तौर पर कैरी फुकुनागा की अंतिम फिल्म थी।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध का अगुआ रहे भारतीय किसान यूनियन (BKU) में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। संगठन ने राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) को BKU से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उनके भाई नरेश टिकैत (Naresh Tikait) को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। नरेश की जगह राजेश सिंह चौहान (Rajesh Singh Chauhan) को अध्यक्ष बनाया गया है।
यह फैसला BKU के संस्थापक दिवंगत चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर 15 मई को लखनऊ के गन्ना किसान संस्थान में संगठन के हुई नेताओं की बैठक लिया गया। संगठन के नेताओं का आरोप है कि BKU एक गैर-राजनीतिक संगठन है, लेकिन राकेश टिकैत ने अपने बयानों और गतिविधियों से इसे राजनीतिक रूप से दे दिया।
नेताओं की नाराजगी को समझते हुए राकेश टिकैत उन्हें मनाने पहुँचे थे। नाराज किसान नेताओं की अगुवाई कर रहे BKU उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा के आवास पर राकेश टिकैत संगठन के असंतुष्ट नेताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसमें वे नाकाम रहे। इसके बाद वे वापस लौट अपने घर लौट गए।
टिकैत बंधुओं की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए संगठन के असंतुष्ट नेताओं ने इस संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) है। इसके अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान बनाए गए हैं। वहीं, उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर तथा प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा बनाए गए हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजेश सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकारणी ने निर्णय लिया कि मूल संगठन भारतीय किसान यूनियन थी। अब भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) का गठन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मूल मुद्दों से भटक गई है और अब राजनीति करने लगी है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की आवश्यकता महसूस हुई।
उन्होंने कहा, “13 महीने के आंदोलन के बाद जब हम घर आए तो हमारे नेता राकेश टिकैत राजनीतिक तौर पर प्रेरित दिखाई दिए। हमारे नेताओं ने कुछ राजनीतिक दलों के प्रभाव में आकर एक दल के लिए प्रचार करने का आदेश तक दिया। मेरा काम राजनीति करना या किसी पार्टी के लिए काम करना नहीं है। मेरा काम किसान की लड़ाई लड़ना रहेगा। यह नया संगठन है।”
काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी विवादित ढाँचे में अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में और पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में सर्वे और वीडियोग्राफ़ी का कार्य जारी है। किस तरह औरंगजेब ने एक मंदिर को ध्वस्त कर के इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया, ये किसी से छिपा नहीं है। हिन्दुओं के संघर्ष के बाद अब सच्चाई सामने आ रही है। आइए, हम यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और इस्लामी आक्रांताओं की क्रूरता की चर्चा करते हैं और बताते हैं कैसे मुहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ तबाही मचाई।
काशी में 10वीं और 11वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश का शासन था, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी राजपूत शक्तियों में से एक हुआ करते थे। एक समय उनका शासन कन्नौज तक फैला हुआ था। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों पर ये राजवंश वाराणसी को राजधानी बना कर शासन करता था। इसके संस्थापक राजा चंद्रदेव/चन्द्रादित्य (1189-1103) थे (हालाँकि, उनके पुरखों का भी जिक्र मिलता है), जिन्होंने कमजोर होते गजनवी आक्रमणों के बीच एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाई।
तभी उस समय के शिलालेखों में उन्हें ‘धरती का रक्षक’ भी कहा गया। तुर्कों के आक्रमण से उन्होंने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उस समय के दस्तावेजों की मानें तो राजा भोज और कर्ण की मृत्यु के बाद जब वेदों की वाणी गायब हो रही थी, ऐसे समय में चंद्रदेव ने वाराणसी, अयोध्या और दिल्ली की रक्षा की। इसी राजवंश में प्रतापी राजा गोविंदचंद्र (शासनकाल – 1114-1155) भी हुए, जिन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया।
ये वही राजा हैं, जिन्होंने राम मंदिर वाले स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ‘विष्णु-हरि शिलालेख’ में इसका विवरण मिलता है, जो बाबरी विवादित ढाँचे के मलबे में पाया गया था। तब का मुस्लिम इतिहासकार सलमान दावा करता है कि कान्यकुब्ज (कन्नौज) पर सालार मसूद ने कब्ज़ा कर लिया था। हालाँकि, गोविंदचंद्र से हार के कारण इस्लामी आक्रांताओं को वहाँ से भागना पड़ा। तुर्क से वाराणसी को बचाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है।
उन्होंने एक विदेशी इस्लामी हमलावर को बुरी तरह हराया था। इस तरह हिन्दू राजा अपनी जान पर खेल कर हिन्दू धरोहरों की रक्षा करते रहे, लेकिन मुहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक के बाद एक लूट और विध्वंस की घटनाओं को अंजाम दिया। सन् 1193 में कन्नौज के राजा जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच यमुना नदी के किनारे चंदावर (अभी फिरोजाबाद) में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई।
पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध में इस्लामी सेना की जबरदस्त हार हुई थी, लेकिन अगले एक वर्ष में ही वो दोबारा लौटा और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली में इस्लामी सत्ता की स्थापना हो गई। जयचंद के खिलाफ युद्ध में खुद मुहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीक ऐबक अपनी-अपनी फ़ौज के साथ था। जयचंद का कटा हुए सिर इन दोनों इस्लामी शासकों के सामने लाया गया। इसके बाद, मुहम्मद गोरी वाराणसी की तरफ बढ़ा।
पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे हिन्दू राजाओं की मृत्यु के बाद वाराणसी को बचाने वाला शायद ही कोई था। वाराणसी में लूटपाट का भयंकर मंजर देखने को मिला। मंदिर के मंदिर तोड़ डाले गए। वाराणसी न सिर्फ एक धार्मिक नगरी थी, बल्कि व्यापार और वित्त का भी बड़ा केंद्र था ये स्थल। ऐसे में मुहम्मद गोरी ने मनमाने ढंग से लूटपाट मचाई। कहते हैं, यहाँ से लूटे हुए माल को ले जाने के लिए उसे 1400 ऊँटों की ज़रूरत पड़ी थी।
कन्नौज जैसा बड़ा महत्वपूर्ण शहर भी इसके बाद प्रभावहीन हो गया और इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद इसका बचा-खुचा प्रभाव भी समाप्त हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी इसी दौरान ध्वस्त किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई। राजा जयचंद के पुत्र हरीशचंद्र इस दौरान कन्नौज को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक सैयद जमालुद्दीन को नियुक्त कर वहाँ से निकल गया था।
Kashi Viswanath mandir’s history of vandalism :
1. Aibak as commander of Ghori -1192, 2. Either by Hussain Shah Sharqi (1447–1458), or Sikandar Lodhi (1489–1517) 3. Shahjahan wanted to destroy it in 1632, but failed owing to Hindu opposition, and finally 4. Aurangzeb in 1669. pic.twitter.com/XxQc1H1GgX
— Monidipa Bose – Dey (মণিদীপা) (@monidipadey) April 9, 2021
हरीशचंद्र और आम लोगों ने जब मंदिर का निर्माण पुनः शुरू कर दिया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों बाद फिर से अपनी फ़ौज के साथ हमला किया और भारी तबाही मचाई। कुतुबुद्दीक ऐबक ने विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, कृतिवासेश्वर, काल भैरव, आदि महादेव, सिद्धेश्वर, बाणेश्वर, कपालेश्वर और बालीश्वर समेत सैकड़ों शिवालयों को तबाह कर दिया। इस तबाही के कारण अगले पाँच-छः दशकों तक ये मंदिर इसी अवस्था में रहे।
तुर्कों का शासन था और दिल्ली में उनकी अवस्था और मजबूत ही होती जा रही थी, ऐसे में कुछेक साधु-संतों के अलावा धर्म की मशाल को ज़िंदा रखने वाले लोग कम ही बचे थे। काशी वही है, जिसके बारे में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने वर्णन किया है कि उसने यहाँ सैकड़ों शिव मंदिर देखे और हजारों साधु-श्रद्धालु भी अपने शरीर पर भस्म मल कर घूमते हुए उसे दिखे। उसने एक 30 मीटर ऊँची शिव प्रतिमा का भी जिक्र किया है।
हालाँकि, 13वीं शताब्दी के मध्य में ही मुहम्मद गोरी की मौत हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस दशक के अंत तक मर गया। लेकिन, दिल्ली सल्तनत का काशी पर कब्ज़ा जारी रहा। इसके बाद इल्तुतमिश और फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान का शासन हुआ। इल्तुतमिश के समय ही एक जिक्र मिलता है कि जैन व्यापारी वास्तुपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख रुपए भेजे थे। स्थानीय स्तर पे हिन्दुओं ने फिर से दबदबा बना लिया था।
वास्तुपाल का नाम जब आया तो उनके बारे में बता दें कि वो गुजरात में वाघेला राजा वीरधवल और फिर उनके बेटे विशालदेव के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने न जाने कितने ही मंदिरों का निर्माण करवाया। तब के लोकप्रिय जैन साधु हेमचन्द्र के अनुयायी वास्तुपाल ने काशी और प्रयाग में मंदिरों के निर्माण करवाए। एक अंदाज़ा है कि उन्होंने उस समय 300 करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण पर खर्च कर दिए। हालाँकि, इस दौरान वाघेला राजाओं का सेना पर खर्च कम हो गया और अल्लाउद्दीन खिलजी से अंतिम राजा कर्ण को हार का सामना करना पड़ा।
‘अल्पसंख्यक’ का दर्जा मिलने के मामले में जम्मू-कश्मीर का मामला काफी विचित्र और विडम्बनापूर्ण है। वहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या 68.31 प्रतिशत और हिन्दू समुदाय की संख्या मात्र 28.44 प्रतिशत है। लेकिन न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि अब तक की सभी राज्य सरकारों की नज़र में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है। अब तक वही तमाम विशेषाधिकारों और योजनाओं का लाभ लेता रहा है। हिन्दू समुदाय वास्तविक अल्पसंख्यक होते हुए भी संवैधानिक विशेषाधिकारों, संरक्षण और उपचारों से वंचित रहा है।
जम्मू-कश्मीर बहुसंख्यकों को ‘अल्पसंख्यक’ बताने की राजनीति का सिरमौर है। अल्पसंख्यकता की यह उलटबाँसी कॉन्ग्रेस की ‘सेक्युलर’ राजनीति और लेफ्ट-लिबरल गिरोह की ‘प्रोग्रेसिव’ बौद्धिकता की देन है। आज अल्पसंख्यक की इस आधी-अधूरी और समुदाय विशेष को लाभ देने के लिए गढ़ी गई सुविधाजनक परिभाषा की समीक्षा करने और उसे तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस परिभाषा और इसके प्रावधानों की आड़ में जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में वास्तविक अल्पसंख्यक (तथाकथित बहुसंख्यक) हिन्दू समुदाय का बहुसंख्यक (तथाकथित अल्पसंख्यक) मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार शोषण-उत्पीड़न किया गया है।
सबसे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शोषण, उत्पीड़न, अपमान और उपेक्षा का यह अनंत खेल राज्याश्रय में हुआ। अब इस उलटबांसी को शीर्षासन कराने का अवसर है। जिस वास्तविक अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय का एकाधिक बार नरसंहार हुआ, उसे बार-बार कश्मीर से उजाड़ा और खदेड़ा गया; उसके आँसू पोंछने और न्याय करने का समय आ गया है। यह तभी संभव है जबकि जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं को अविलंब अल्पसंख्यक घोषित करते हुए उन्हें सुरक्षा, सुविधा, सम्मान और संरक्षण प्रदान किया जाए।
सन् 2016 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से कहा था कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। लेकिन वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। जबकि वास्तविक अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय उपेक्षित, तिरस्कृत और प्रताड़ित हो रहा है।
उन्होंने मुसलमानों को मिले हुए अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे की समीक्षा करते हुए पूरे भारतवर्ष की जगह राज्य विशेष की जनसंख्या को इकाई मानते हुए अल्पसंख्यकों की पहचान करने और अल्पसंख्यक का दर्जा देने की माँग की थी। न्यायमूर्ति जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपसी बातचीत द्वारा अविलंब सुलझाने का निर्देश दिया था। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
जम्मू-कश्मीर से हिन्दुओं के पलायन और विस्थापन का लम्बा इतिहास है। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में सुल्तान सिकन्दर बुतपरस्त के समय हुई। उसने तलवार के जोर पर अनेक हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन कराया और ऐसा न करने वालों को या तो मृत्यु का वरण करना पड़ा या फिर अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। 14वीं सदी से शुरू हुई विस्थापन की यह दर्दनाक दास्तान 20वीं सदी के आखिरी दशक तक जारी रही।
17वीं सदी में औरंगजेब ने भी वैसे ही जुल्मोसितम की पुनरावृत्ति की। सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि आज़ादी के बाद और बावजूद भी यह सिलसिला थमा नहीं। सन् 1947 में भारत विभाजन के अलावा 1947, 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1990 के नरसंहार के समय बड़ी संख्या में या तो हिन्दुओं की संगठित रूप से निर्मम हत्याएँ हुईं या फिर उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि यह खूनी खेल भारत सरकार की प्रचलित परिभाषा के अनुसार “अल्पसंख्यकों” ने खेला। इस क्रमिक नस्लीय सफाए का परिणाम यह हुआ कि सनातन संस्कृति की सुरम्यस्थली और भारत की ज्ञानभूमि कश्मीर में हिन्दू समुदाय के लोग मुट्ठी भर ही रह गए। जम्मू-कश्मीर से कम-से-कम सात बार गैर-मुस्लिमों का विस्थापन हुआ है। जबरिया धर्मान्तरण और विस्थापन का सिलसिला शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की संख्या उतनी ही नगण्य थी, जितनी कि आज कश्मीर घाटी में गैर-मुस्लिम समुदाय की रह गई है।
यह विचारणीय तथ्य है कि बाहर से आने वाले मुट्ठीभर अरब, तुर्क और मंगोल आक्रान्ताओं की संख्या आज इतनी ज्यादा क्यों और कैसे हो गई? अगर जम्मू-कश्मीर में जम्मू न होता तो हिन्दुओं का क्या हश्र हुआ होता; इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।
जनवरी 1990 की सर्द अँधेरी रातों में घाटी की गलियों और मस्जिदों में अज़ान नहीं “रालिव, गालिव, चालिव” की शैतानी आवाजें गूँजती थीं। इस एक महीने में ही लाखों हिन्दुओं को या तो अपने प्राण गँवाने पड़े या फिर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे अपने ही देश में शरणार्थी बनने को विवश थे।
‘द कश्मीर फाइल्स’ नामक फिल्म में जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं के अल्पसंख्यक बनने की कहानी दर्शायी गई है। लेकिन यह विडम्बनापूर्ण ही है कि जो अल्प-संख्यक बना दिए गए, उन्हें सरकार की ओर से कोई संरक्षण, सुरक्षा या विशेषाधिकार नहीं दिया गया। क्या यह संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं था?
आज भी अगर क्रमिक नस्लीय संहार के शिकार रहे गैर-मुस्लिम समुदाय जब घरवापसी करना चाहते हैं तो इस्लामिक आतंकी और उनके आका घाटी में खून की होली शुरू कर देते हैं; ताकि जम्मू-कश्मीर का जनसांख्यिकीय संतुलन उनके पक्ष में रहे। वे (जम्मू-कश्मीर में) बहु-संख्यक भी बने रहना चाहते हैं और (भारत की जनसंख्या के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों) के फायदे भी लेते रहना चाहते हैं। यह ‘जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यकों’ की असली कहानी है। यहाँ शिकारी को ही संवैधानिक संरक्षण और सरकारी प्रश्रय मिला हुआ है।
उल्लेखनीय है कि कश्मीर की तर्ज पर जम्मू क्षेत्र में भी सत्तारूढ़ पार्टियों- मुस्लिम/नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्ग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा हिन्दुओं को ‘अल्पसंख्यक’ बनाने की साजिश की गई। आज़ादी से लेकर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के सभी मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से ही हुए हैं। शेख अब्दुल्ला से शुरू होने वाली यह कड़ी महबूबा मुफ़्ती पर आकर टूटती है।
म्यांमार के रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जम्मू में साजिशन बसाया गया; ताकि यहाँ की जनसांख्यिकी को बदला जा सके। जम्मू के भटिंडी जैसे इलाके जम्मू की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिशों के सबूत हैं।
रोशनी एक्ट के अंधेरों से भी हम सब परिचित हैं। रोशनी एक्ट का वास्तविक नाम ‘जमीन जिहाद’ है। इस एक्ट के तहत सरकारी जमीन को कौड़ियों के दाम समुदाय विशेष के पात्र-अपात्र व्यक्तियों को बाँटा गया। इस बंदरबाँट से न सिर्फ सरकारी खजाने को लूटा गया; बल्कि जम्मू संभाग की जनसांख्यिकी को भी बहुत नुकसान पहुँचाया गया। इकजुट जम्मू जैसे संगठनों ने जम्मू की जनसांख्यिकी को बदलने की सुनियोजित साजिशों के पर्दाफाश में अहम भूमिका निभाई है।
जिस प्रकार केरल के ‘अल्पसंख्यकों’ ने अपने धर्म के फैलाव और वर्चस्व के लिए लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद और मार्क्स जिहाद का सहारा लिया है; उसी प्रकार जम्मू-कश्मीर के ‘अल्पसंख्यकों’ ने जम्मू की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जमीन जिहाद का सहारा लिया है। न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के सभी मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से हुए हैं; बल्कि यहाँ की उच्चपदस्थ नौकरशाही, सरकारी अमले और सांसद-विधायकों का बहुसंख्यक हिस्सा मुस्लिम समुदाय से रहा है। यहाँ के उद्योग-धंधे, कारोबार-व्यापार और बाज़ार पर भी मुस्लिम समुदाय का ही एकछत्र राज रहा है।
फिर वे अल्पसंख्यक कैसे हैं? उन्हें किस प्रकार का संकट या असुरक्षा है? उन्हें किससे और क्या खतरा है? जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य में उन्हें अल्पसंख्यक मानते हुए विशेषाधिकार देना, उनके संरक्षण और विकास के लिए तमाम योजनाएँ बनाना, अल्पसंख्यक संस्थाएँ खोलना इस संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है?
सही गलत की परिभाषा… जिस तरह समाज में नैतिकता के आधार पर, परिवार में विश्वास के आधार पर तय होती हैं, वैसे ही कोर्ट में ये परिभाषा सबूत के आधार पर निर्मित होती हैं। ये प्रक्रिया आज-कल में नहीं बनी। सालों से कोर्ट इसी बुनियाद पर अपने फैसले देता आया है। सबूत माँगने के पीछे वजह ये नहीं होती कि देश की न्याय व्यवस्था पीड़ित की शिकायत पर संदेह कर रही है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी निर्दोष के साथ गलती से भी अन्याय न हो जाए।
मैरिटल रेप को लेकर इस समय जो देश में बहस चल रही है उसका कारण यही है- सबूत।
पहले एक पक्ष आता है जो माँग उठाता है कि शादीशुदा औरतों के साथ यदि उनका पति जबरन संबंध बनाए तो उसे रेपिस्ट करार देकर वही सजा मिले जो एक बलात्कारी की होती है। इस माँग के लिए ये पक्ष लंबे समय तक आवाज उठाता है, अपनी याचिकाएँ डालता है और अंत में दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर विधिवत सुनवाई करती है।
इस बीच एक दूसरा पक्ष भी आता है जो ये सवाल करता है कि अगर आप जबरन संबंध बनाने के आरोप में पति के लिए बलात्कारी सरीखी सजा चाहती हैं तो फिर इसमें सबूतों का आधार क्या होगा। क्या शादीशुदा औरत द्वारा लगाया गया इल्जाम काफी होगा या फिर कोर्ट के सामने कोई सबूत भी पेश किए जाएँगे कि पति ने सच में रेप किया? किस तरह से औरत के अधिकार धारा 375 के अपवाद 2 मात्र के हट जाने से संरक्षित होंगे और कैसे कोई निर्दोष पुरुष इस कानून का शिकार नहीं होगा?
अब आप कितनी ही दलील देकर इन बातों को साबित करें कि ये सवाल पितृसत्ता की उपज हैं और महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ावा देने का प्रयास… लेकिन उन तमाम उदाहरणों को दबाना असम्भव है जो ये बताते हैं कि इस समाज में पुरुष भी मानसिक, सामाजिक, और भावनात्मक तौर पर गलत इल्जाम लगने से पीड़ित होते हैं और उनके पास कोई सबूत तक नहीं होता जो वो अदालत में पेश करके अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें। नतीजन उन्हें तब तक सजा भोगनी पड़ती है जब तक कोई मसीहा उन्हें निर्दोष न करार दिलवा दे।
माँग पर संदेह क्यों? क्यों नहीं आ पाया दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला?
आज हम एक कानून के लिए बहस कर रहे हैं जो विवाहित महिलाओं को अधिकार देगा कि वो पति को अपने विवेक के आधार पर समाज में बलात्कारी कह सकें… लेकिन इसी दौरान, हम ये सोचने से क्यों कतरा रहे हैं कि जब हर अपराध की सजा सबूत पर तय होती है तो फिर इस अपराध के लिए सबूत माँगने वाले गलत या नारीविरोधी कैसे हैं।
ये मत भूलिए कि हम अब भी उसी समाज का हिस्सा हैं जहाँ आधुनिक होते-होते भले ही तमाम तरह की हिचक को अधिकार के नाम पर खत्म कर दिया गया, लेकिन ‘सेक्स’ अब भी वो चीज है जो पति-पत्नी के बीच बंद कमरे में ही होता है। ऐसे परिवेश में फर्ज कीजिए कि कोई महिला शादी के कुछ सालों बाद दुनिया के सामने पति पर इल्जाम लगाए कि उसका बलात्कार हुआ है और वो चाहती है कि उसके पति को सजा देकर उसे न्याय मिले।
बताइए, ऐसी स्थिति में क्या है ऐसी कोई तकनीक, व्यवस्था या तंत्र… जो जाँच के दौरान महिला के बयान के अतिरिक्त ये पता लगा पाए कि शादी के बाद पति ने पत्नी के साथ कितनी बार मर्जी से सेक्स किया और कितनी बार जबरन…। ये सब केवल और केवल बयान पर निर्धारित होने वाला है, वो भी बिना दूसरे पक्ष की बात सुने, बिना ये सोचे कि ये इल्जाम दुर्भावना के चलते भी लगाए जा सकते है।
ध्यान रहे, बलात्कार कोई छोटा-मोटा इल्जाम नहीं है। हमारे समाज की मानसिक बनावट ऐसी है कि लोग बलात्कार का आरोप लग जाने मात्र से इंसान को घृणित नजरों से ही देखते हैं और समाज में जो थू-थू होती है वो अलग। कोई नहीं चाहता कि शादी के बाद भी उसे ये डर हो कि अपने साथी के साथ सेक्स करने पर उसे बलात्कारी बनाए जाने की संभावनाएँ हैं।
हो सकता है ये बातें थोड़ी अजीब हों। मगर दिल्ली हाईकोर्ट से भी अगर इस मुद्दे पर एकमत फैसला नहीं आ पाया तो उसका कारण यही है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि जो माँग नारीवादी समूहों द्वारा की जा रही है, उसे यदि मान लिया जाए तो दूसरे पक्ष को सुनने के क्या विकल्प होने वाले हैं। क्या ऐसा कोई अधिकार पुरुष को मिलेगा कि अगर उसपे लगे इल्ज़ाम फर्जी निकलें तो पूरा समाज इकट्ठा होकर उसकी छवि को दोबारा बनाने के प्रयास करेगा जो एक आरोप मात्र से तार-तार हो गई या क्या ऐसे किसी कानून पर विचार हो रहा है कि पुरुष भी सामने आकर बता सके कि कितनी बार बिन इच्छा के उसके साथ बंद कमरे में संबंध बनाए गए या कितनी बार संतुष्ट न कर पाने के कारण उन्हें बिस्तर पर शर्मिंदा किया गया।
शायद नहीं… हम लोग इन पहलुओं पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एकतरफा नारीवाद की नाव में चढ़ कर वो दुनिया चाहते हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऑर्गेस्म पर चिंतन तक सीमित रह जाए और बराबरी की माँग के नाम पर अपने हित में सारे कानून बनते जाएँ।
सोचिए कि हम कब इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग पर बात तक क्यों नहीं है जबकि पीड़ित वह भी बराबर हैं। हम कब इस बात को स्वीकार करेंगे कि जैसे हमबिस्तर होते समय पुरुष की इच्छाएँ होती है वैसे ही स्त्री की भी कुछ इच्छा होती है जिसके पूरा न होने पर खीझ इतनी होती है कि बात तलाक तक आ जाती है।
खबर की हेडलाइन का स्क्रीनशॉट
साल 2016 में एक खबर सामने आई थी कि पति अपनी पत्नी को सेक्स के दौरान संतुष्ट करने में नाकाम हुआ तो पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। घटना मुर्शिदाबाद की थी। जिसमें लड़की के घरवालों ने ही लड़की को कहा था कि अगर उसकी यौन जरूरतें नहीं पूरी हो पा रहीं तो वो तलाक ले ले। अब इस खबर को पढ़िए और दो बार पढ़िए। फिर खबर के कैरेक्टर को उलटा करके सोचिए क्या कोई पुरुष अपने सेक्सुअल डिजायर न पूरी होने पर इस कदम को उठा पाए कानून इतनी आजादी उसे देता है या समाज उसे इतना हक देती है… नहीं। अरे हम तो इस बात पर भी नहीं सोचते हैं कि जैसे महिला रेप की शिकार है पुरुष भी तो हो सकता है।
हाल में इस संबंध में वास्तव फाउंडेशन ने सोचा और एक ऑनलाइन सर्वे करवाया गया। इस सर्वे की प्रमाणिकता क्या है ये नहीं कही जा सकती। लेकिन इसमें शामिल 87 फीसद मर्दों ने माना था कि वो भी जबरन सेक्स, मैरिटल रेप, यौन हिंसा या इच्छा के बिना पत्नी के साथ संबंध बनाने को फेस कर चुके हैं।
आज कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें सोचना होगा कि पति को अचानक से बलात्कारी बताने का नॉर्म भारत में इतनी जल्दी कूल नहीं होने वाला। ये कोई संज्ञा या विशेषण भर नहीं है। इसके जुड़ते ही दुनिया भर की घृणा उस व्यक्ति के हिस्से आने लगेगी जिसकी अपेक्षा शायद उसने आजीवन नहीं की होती। कई बार शर्मसार होकर उसे जान तक देनी पड़ती है।
पुरुषों पर लगाए गलत इल्जामों के चंद उदाहरण
इतने के बावजूद आपको दूसरे पक्ष पर यकीन नहीं करना मत करिए। उन्हें पितृसत्ता का वाहक बताना है बताइए। लेकिन सवाल करिए खुद से कि क्या आप राहुल अग्रवाल के बारे में जानते हैं? उस राहुल के बारे में जिसके ऊपर उसकी पत्नी ने 498-ए धारा लगवाई हुई थी।
राहुल को लगातार अपनी पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ना मिल रही थी और बच्चों से भी बात करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने छत से कूद कर सुसाइड इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक इल्जाम लगने से आहत हो गया। उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था अपनी बेगुनाही का। अपने सुसाइड नोट में राहुल लिखकर गए हैं कि साल 2020 में ही उनसे एक साइन करवाया गया था जिसमें लिखा था कि ससुराल वाले लोग राहुल की सुसाइड के जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सोचिए प्रताड़ना किस हद्द तक दी जानी थी जो पहले ही अनुमान थे कि व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है।
राहुल की सुसाइड नोट
अगला मामला अरविंद भारती का है। अरविंद ने अपनी जीवन को खत्म किया क्योंकि उसे उसकी पूर्व पत्नी ऋचा दहेज के केस में पहले फँसा चुकी थी और उस मामले में राहत मिलने के बाद भारती को रेप केस का मामला डाल दिया था। भारती की गलती इतनी थी कि ऋचा से तलाक के बाद दोबारा शादी चाहते थे लेकिन ऋचा ये कहने पर अड़ी थी कि वो अगर तू मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। ऋचा की एक शिकायत ने अरविंद को 15 दिन जेल में डाले रखा, बिना इस जाँच के कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं भी या नहीं। आए दिन समाज में जलील होना अरविंद नहीं सह पाए और आखिर में कानून को महिला के आगे बौना बताकर मौत को गले लगा लिया।
दीपिका भारद्वाज की वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट
एक और केस देखिए। मुंबई का है। 2017 में 24 साल के एक लड़के पर 16 साल की लड़की से रेप करने के इल्जाम लगे। लड़के ने बार-बार खुद को बेगुनाह बताया। मगर केस चलता रहा क्योंकि लड़की प्रेगनेंट थी और घरवालों के बार-बार पूछने पर उसने 24 साल के लड़के का नाम लेकर कहा था कि वो उसके साथ संबंध में थी। लड़के को उसी साल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में डीएनए जाँच ने ये साबित किया कि जिस लड़के को आरोपित बताया गया था उसका कभी नाबालिग के साथ कोई शारीरिक संबंध था ही नहीं। लड़की ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए उस लड़के पर झूठा इल्जाम लगाया था।
3 RAPE cases on 3 different MEN in 1 YEAR
5 RAPE cases filed in total
A Married woman in JABALPUR has been misusing rape laws with elan saying no police or court or judge can do anything
— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 9, 2022
हरियाणा के हिसार में बलबीर नामक एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी। कारण था उसके बेटे के ससुराल वाले उसे रेप के झूठे केस में फँसाने की धमकी देते थे। परेशान होकर बलबीर ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले बलबीर की पत्नी भी अपनी बहू के रोज-रोज झगड़ों से तंग आकर एक साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी।
इसी तरह हाल में पुरुष अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली दीपिका नारायण भारद्वाज ने जबलपुर की एक महिला के विरुद्ध केस दर्ज किया था। ये महिला 1 साल में तीन लोगों के ऊपर 3 रेप केस दर्ज करवा चुकी है और 2016 से लेकर अब तक उसने कुल मिलाकर पुरुषों पर 5 रेप केस दर्ज करवाए हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये महिला रेप की धारा में केस दर्ज करवाने के बाद आरोपित पुरुष के साथ चैटिंग करती है और उसे ‘वन मोर शॉट’ कहकर उकसाती भी है। ये स्क्रीनशॉट भी दीपिका ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है।
अब आप सोचिए आप तैयार हैं क्या ये दावा करने के लिए कि धारा 375 से अपवाद हटने के बाद इसका दुरुपयोग नहीं होगा… कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझें, फिर अपना फैसला लें। नारीवादी समूह इस बात को मान रहा है कि शादीशुदा महिला के साथ जबरन संबंध बनाना अपराध घोषित हो यही समस्या का समाधान है। लेकिन वो ये जवाब नहीं दे रहा कि पुरुष ने जबरन संबंध बनाए या नहीं ये बात कैसे साबित होने वाली है।
क्या भारतीय समाज तैयार है पति को बलात्कारी बनाने के लिए?
हमें कोई भी कानून को लाने से पहले ये बात समझनी होगी कि हम और आप उस समाज का किस्सा हैं जहाँ शादी के बाद सेक्स को न केवल कानूनन और सामाजिक तौर पर लीगल माना जाता है बल्कि मानसिक तौर पर इसे एक अधिकार समझ लेने का काम सदियों से व्यवहार में है। एक ऐसा मानसिक अधिकार जिसे लेकर व्यक्ति मानता है कि समाज का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई सदस्य, उसे करने से नहीं रोकेगा… आप ऐसी व्यवस्था को एकदम से उखाड़ नहीं सकते… ये एक कड़वी सच्चाई है और इस कानून को लाने से जटिलताएँ होने वाली हैं इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अगर इस दिशा में कदम उठाना ही है तो सबसे पहले मानसिक शुद्धिकरण अनिवार्य है।
मानसिक शुद्धिकरण पहला उपाय
हाल में एनएफएचएस का एक डेटा आया है। 66 % पुरुषों ने इस बात को कहा है कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है अगर उनकी पार्टनर थकान के कारण या किसी और वजह से सेक्स के लिए राजी न हो। इसके अलावा 80% से ज्यादा महिलाएँ भी मानती हैं कि अगर वो सेक्स के लिए मना करती हैं तो ये उनके पार्टनर के लिए ठीक है। इसमें समस्या नहीं है। केवल 8 फीसद महिलाएँ और 10 फीसद पुरुष ऐसे देखने मिलते हैं जिनके लिए सेक्स से इनकार करना एक बड़ा मुद्दा वरना बाकी इस बिंदु को सामान्य मानते हैं।
अब ये एनएफएचएस के आँकड़ों का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है ताकि ये बात पता चले कि स्त्री-पुरुष उस राह पर आगे बढ़ रही है जहाँ बिस्तर पर अपने पार्टनर की सहमति उनके लिए जरूरी है। ये आँकड़ें समय के साथ बढ़ें और महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों यही समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ने में एक कदम होगा। क्योंकि फिलहाल, विकासशील भारत इतना परिपक्व नहीं है कि वो मैरिटल रेप का अर्थ भी समझ पाएँ या महिला ये जान पाए कि इसका प्रयोग कैसे और कहाँ होना है।
घरेलू हिंसा मामले तक में अभी तक औरतों ने सही से आवाज उठानी शुरू नहीं की है। उनकी जागरूकता का स्तर इतना है कि 45% को लगता है कि उनके साथ होने वाली मारपीट सही है। ऐसे में वो मैरिटल रेप जैसे मामलों में कैसे निर्णय लेंगी? जाहिर है कि किसी न किसी से प्रभावित होकर। अब सवाल है कि क्या जो व्यक्ति मैरिटल रेप का केस दर्ज कराने के लिए महिला को प्रेरित करेगा वो उस परिवार को समझेगा या फिर महिला को एक क्लाइंट और उसके बयान को सब्जेक्ट के तौर पर लेगा।
आप अपने ईर्द-गिर्द के समाज को देखेंगे तो पाएँगे कि देश में आज भी बड़ी संख्या में शादियाँ होती हैं जहाँ लड़का-लड़की रिश्ता तय होने से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं है। लेकिन मन में जो बात स्पष्ट होती है वो ये कि उस अंजान के साथ सेक्स उनके लिए समाज में शादी के बाद वैध होगा…। सोचिए ऐसी मानसिकता वाले लोग एकदम से कहाँ से बुद्धिजीवियों वाला दिमाग पाएँगे। उन्हें तो सुधारने के लिए सही-गलत उनकी चेतना में ही डालना जरूरी होगा। वरना आधा समाज पीड़ित और आधा बलात्कारियों में वर्गीकृत हो जाएगा।
सालों से एक दिशा में पोषित मानसिकता को चुनौती मानकर यदि आप समाज में सुधार की अपेक्षा करते हैं तो शायद इससे फर्क व्यापक स्तर पर आपको दिखेगा। लेकिन अचानक से! शायद ही ऐसा संभव हो। जिस फैसले की माँग कोर्ट से की जा रही है वो सिर्फ तथाकथित नारीवादी सिद्धांत पर कदमताल करने के लिए उचित है । इसमें पति को बलात्कारी बना देने के अधिकार की माँग के अलावा कोई और पहलू नहीं देखा जा रहा जबकि जस्टिस शकधर जिन्होंने इस माँग को लागू करने का के लिए समर्थन दिया है उन्होंने भी अपने बयान में ये बात जोड़ी है कि रेप कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विधायिका और कार्यपालिका को सोचना चाहिए। उन्होंने एक तरफ झुक कर बिलकुल नहीं कहा है कि जो माँग नारीवादी उठा रहे हैं वो उचित हैं।
अगर वाकई हम समस्या पर गंभीरता से अग्रसर होना चाहते हैं तो पहले युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान छेड़ना होगा। न केवल पुरुषों को महिलाओं की असहमति का सम्मान करना सिखाना होगा या महिलाओं को उनके स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति सचेत करना होगा बल्कि समाज के जहन में भी ये बात डालनी होगी कि मैरिटल रेप जैसी चीजें मानवाधिकार के विरुद्ध हैं। वरना यही समाज महिला से प्रश्न कर-करके, उसकी व्यथा को समझे बिना उनकी अस्मत पर सवाल खड़ा करके हँसता रहेगा।
ये सारी पृष्ठभूमि समझनी और समझाने के बाद भी ये सुनिश्चित करना होगा कि इस नए अधिकार का प्रयोग महिलाएँ सही दिशा में करेंगी और झूठे इल्जाम लगाने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा किए बिना एकाएक पुरुष विरोधी कानून को अस्तित्व में लाया जाता है तो केवल और केवल ये एक कुत्सित प्रयास माना जाएगा उन नारीवादियों द्वारा जो शादी को संस्था मानती हैं और पति-पत्नी को उस संस्था का सदस्य जिसकी सदस्यता वो मनमुताबिक छोड़ सकता है। उनका ये जाहिर करना कि उन्हें महिलाओं की चिंता है और दूसरा पक्ष इस पर विचार तक नहीं कर रहा…एक तरह से भ्रमित करने वाली बातें है। भारतीय कानून में ऐसी धाराएँ हैं जो छोटी बच्ची से लेकर युवा लड़की और शादीशुदा महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं। इनके अलावा वो धाराएँ भी हैं जो विवाहित महिला के साथ होने वाली घरेलू हिंसा और यौन हिंसा को डील करती हैं… इसलिए ये कहना गलत है कि महिला के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा।
धाराएँ: प्रयोग और दुरुपयोग
महिलाओं के विरुद्ध घरों में होने वाली हिंसा एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जिससे कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। संविधान ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ही तमाम धाराएँ बनाई हैं। अगर महिला हिंसा का शिकार होती है तो उसे न्याय कैसे मिलेगा इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 जैसे कानून हैं और आईपीसी की 354, 377, 376-बी, 498-ए जैसी धाराएँ हैं।
धारा 354 छेड़खानी, लज्जा भंग करने वाले के विरुद्ध आपको आवाज उठाने का अधिकार देती है। 377 धारा कहती है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है और उसे इससे आपत्ति है तो वो इसके विरुद्ध भी शिकायत दे सकती है। इसी तरह धारा 376 बी अधिकार देती है कि अगर कोई पति-पत्नी अलग रहने का मन बना चुके हैं या रह रहे हैं तो फिर पति का अपनी पत्नी से संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। जिसके लिए पति को 2 से 7 साल की सजा हो सकती है।
इसके अलावा एक धारा और भी है- 498-ए। ये धारा महिलाओं को उनके उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत शादीशुदा महिला को अधिकार दिया गया था कि अगर महिलाओं को उनके ससुराल में उनके पति या ससुराल वालों से किसी भी क्रूरता का सामना करना पड़ता है तो वो उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकती हैं। हालाँकि समय के साथ इसका गलत प्रयोग हुआ। कई मामले सामने आए जब पति पक्ष को इस धारा के कारण कानूनी और सामाजिक प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ीं। ऊपर जिस राहुल अग्रवाल का जिक्र किया है। वो इसी धारा के कारण प्रताड़ित किए गए और उन्होंने अंत में मौत को गले लगा लिया।
साल 2014 में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य जजमेंट में कोर्ट ने माना भी था कि महिला इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। अदालत ने चिंता जाहिर की थी इन धाराओं का गलत इस्तेमाल करके झूठे-झूठे केस दर्ज होते हैं। फिर परिवार की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। इस धारा के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि धारा के तहत दर्ज केस में तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो जब तक कि जाँच पूरी नहीं होती।
मैरिटल रेप का दुरुपयोग तो नहीं करेगा समाज?
आज तमाम पुरुष हैं जो जेंडर न्यूट्रल कानून न होने के चलते पीड़ित हैं। तमाम मामले हमारे सामने उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं कि पति-पत्नी के विवाद में पति को और उसके घरवालों को सबक सिखाने के लिए आईपीसी की धाराओं का गलत प्रयोग किया गया और बिन किसी जाँच परख के पुरुष पक्ष पीड़ित होता रहा। अब आगे जब वैवाहिक रिश्ते में बलात्कार के कानून को जोड़ने की बात हो रही है तो ये ध्यान देना जरूरी है कि कहीं अगर एक अपवाद मात्र के हटने से एक इंसान को आपसी द्वेष के चलते बलात्कारी बना दिया गया और उसे सजा देकर जेल में डाल दिया गया तो उसके जीवन की भरपाई कौन करेगा। मौजूद धाराओं का गलत इस्तेमाल पहले ही उन पुरुषों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने में खूब भूमिका निभा रहा है। क्या इस तरह अचानक से मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट स्थिति सुधारने की बजाय स्थिति को भयावह बनाना नहीं होगा।
ऑपइंडिया ने इस संबंध में पीड़ित पुरुषों की आवाज उठाने वाली कार्यकर्ता व पत्रकार दीपिका नारायण भारद्वाज से बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने वाले पति को बलात्कारी करार दिए जाने के लिए धारा 375 के अपवाद को खत्म करने की जो माँग उठाई जा रही है वो ग्राउंड रिएलिटी को देखकर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि यौन हिंसा का शिकार शादीशुदा महिलाओं के लिए कानून नहीं हैं। कानून हैं। लेकिन फिर भी अगर ये लोग चाहते हैं कि अपवाद खत्म करके जबरन संबंध बनाने वाले पतियों पर कार्रवाई हो तो हर पहलू को देखते हुए सोच-समझकर एक नया कानून बने तभी ठीक होगा। जो अपवाद धारा 375 का है उसे कुछ सोच समझ कर अपवाद बनाया गया था। इसे हटाना ठीक नहीं है। पहले ही कई कानूनों का दुरुपयोग हम समाज में देख रहे हैं।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय दत्ता की इस मुद्दे पर कहते हैं, “मैरिटल रेप बहुत संवेदनशील विषय है। विधि विशेषज्ञों को इस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सेक्स रेप होता हैय़ पति-पत्नी के रिश्ते की बुनियाद में शारीरिक संबंध भी होते हैंय़ यह सच है कि सेक्स के लिए पत्नी की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, जबरन शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। पर इसे जुर्म की कैटेगरी में रखना अभी जल्दबाजी होगी जब तक की देश इतना प्रगतिशील न हो जाए कि उसे सहमति का अर्थ समझ में आए।”
क्या मैरिटल रेप को नकारना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को नकारना है?
इस पूरे मुद्दे पर इतनी बातचीत के बाद ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यौन हिंसा-शारीरिक हिंसा पर बोलना और मैरिटल रेप पर बोलना दो अलग बातें हैं। जब सेक्सुअल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस पर कोई अपनी राय रखता है तो उसे ये बात स्पष्ट होती है कि पति हो या पत्नी, शादी के बाद भी किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने साथी पर हाथ उठाए। अगर इसके बावजूद ऐसा होता है और उसपर संज्ञान लेकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई होती है। इसके गवाह सिर्फ घरवाले, बाहरवाले नहीं होते बल्कि शरीर पर छूटे घाव के निशान भी होते हैं जो साबित करते हैं कि हिंसा को अंजाम दिया गया है। इसके उलट मैरिटल रेप में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। शादी के बाद सेक्स होता है इसे पूरी दुनिया जानती है लेकिन बंद कमरे में वो सहमति से हुआ या असहमति से इसके गवाब सिर्फ दो लोग होते हैं। जिसमें एक पक्ष दूसरे को दोषी बताता है और दोषी खुद को निर्दोष। ऐसी जटिल परिस्थिति में बिन सबूत के निर्णय कैसे लिया जाना ये सवाल उठना लाजिमी है।
IPL में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों (Pakistan Cricket) की एंट्री बंद होने और आतंकवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तारणहार आजकल एक सट्टेबाज कंपनी है। भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 10 सालों से कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट PSL (पाकिस्तान सुपर लीग) 2021 को एक ऐसी कंपनी स्पॉन्सर किया, जो अपना मुनाफा भारत से कमाती है। बता दें कि IPL में सट्टेबाजी को लेकर पाकिस्तान से जुड़े फिक्सिंग नेटवर्क को लेकर शनिवार (14 मई 2022) को CBI ने दो FIR दर्ज की है।
PSL की वर्तमान स्पॉन्सर कंपनी है Sky247.net, जो क्रिकेट सट्टेबाजी का काम करती है। भारत में चलने वाले कई सट्टेबाजी ऐप में से एक Sky247 भी है। इस एप का संचालन वेस्टइंडीज (West Indies) के क्यूराको द्वीप से किया जाता है और वैश्विक स्तर पर क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल खेलाया जाता है। कहा जाता है कि इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के 70 प्रतिशत ग्राहक भारतीय हैं। इस तरह का अधिकांश रेवेन्यू भारतीयों ग्राहकों से मिलता है। इस कंपनी का वैल्यू 2640 करोड़ रुपए है।
PSL के अलावा, यह पाकिस्तान के एक अन्य अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान भी यह कंपनी प्रायोजक थी। पिछले साल पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच अबूधाबी में T-20 सीरीज की प्रायोजक भी यही कंपनी थी। इसके अलावा भी इस कंपनी कई क्रिकेट मैचों का स्पॉन्सर किया।
नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो साल में Sky247 ने लंका प्रीमियर लीग के साथ-साथ UAE और आयरलैंड के बीच खेली गई टी-20 सीरीज और कई टी-10 सीरीज की प्रयोजक रही है। इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट के श्रीलंका दौरे की भी सट्टेबाजी की यही कंपनी प्रायोजक थी। इसी बात से इस कंपनी के मुनाफा का अंदाजा लगाया जा सकता है।
भारत में सट्टेबाज में शामिल ये कंपनियाँ IIFA अवॉर्ड तक के प्रायोजकों में शामिल हैं। 18-21 मई को अबू धाबी में होने वाले इस अवॉर्ड की स्पॉन्सर कंपनियों में यह कंपनी भी शामिल है। इससे भारत में इनकी जड़ों का पता लगाया जा सकता है। भारत में सट्टेबाजी गैर-कानूनी है, लेकिन ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है।
साल 2019 में एक मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करना है या नहीं, यह निर्णय सरकार को लेना चाहिए। इसके जवाब में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोर्ट से कहा था कि वह ऐसी वेबसाइट को प्रतिबंधित नहीं कर सकती, जो विदेशों से संचालित हो रही हैं।
बता दें कि IPL में सट्टेबाजी के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। भारत की केंद्रीय जाँच एजेंसी CBI ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए शनिवार (14 मई 2022) को 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए दो प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई को सूचना मिली कि IPL में सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी बुकी भी शामिल हैं। इन्होंने सट्टेबाजी के लिए कई फर्जी आईडी के जरिये बैंक अकाउंट खोले हैं और विदेशों में बैठे लोग सट्टेबाजी रैकेट के जरिये हवाला ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं।
दिल्ली के मुंडका में लगी भीषण आग में लपटों के बीच फंसे लोगों के लिए शुक्रवार को देवदूत बनकर दो क्रेन चालक आए। मुंडका से गुजरते वक्त इन्होंने देखा कि एक 4 मंजिला इमारत धू-धू कर जल रही है और उसके अंदर कई सारे लोग फँसे हुए हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी परवाह न करते हुए 50 से भी अधिक लोगों को बचाया।
न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्रेन के ड्रायवर थे दयानंद तिवारी और उनके साथ एक अन्य ड्रायवर अनिल तिवारी थे। दयानंद बताते हैं कि वो लोग मुंडका उद्योग से लौट रहे थे। रास्ते में देखा कि एक बिल्डिंग धू-धू कर चल रही है। इस पर उन लोगों ने लोगों की मदद करने के लिए रॉन्ग साइड से क्रेन लेकर जाने का फैसला किया।
क्रेन ड्रायवर दयानंद तिवारी बताते हैं कि वो फुटपाथ पर क्रेन को चढ़ा दिए और उसके बीच से निकलकर वहाँ पहुँचे। इस बीच एक आदमी ने भी उनसे मदद माँगी की आ लगी है और क्रेन लेकर उसकी मदद करो। दयानंद तिवारी ने कहा कि हम लोगों ने करीब 50 लोगों को बचाया। इसमें ज्यादातर महिलाएँ और बच्चे थे।
काँच टूट रहा था और आग लपटें मार रही थी
एक अन्य चालक अनिल तिवारी का कहना है कि उन लोगों ने 50-55 लोगों को रेस्क्यू किया। वो बताते हैं कि रेस्क्यू बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा था। बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रही थीं, जिसके कारण खुद के भी जलने का खतरा बना हुआ था। वहाँ पर भीड़ और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा थे, जिस कारण से शरीर साथ नहीं दे रहा था। हालाँकि, दमकल के आने तक हम लोग वहाँ रहे और फिर वहाँ से चले गए। आग से बचने के लिए तो कुछ लोग रस्सी के सहारे भी कूद रहे थे, जिन्हें क्रेन ड्रायवरों ने ही अपने बेल्ट दिए ताकि वो सुरक्षित रहें।
क्या है मामला
शुक्रवार 13 मई को दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 12 लोग बुरी तरह से झुलसे भी थे, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कम्पनी के 2 मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया था।
ऐसी ही हिम्मत राजस्थान में पुलिस कॉन्स्टेबल ने दिखाई थी
गौरतलब है कि दिल्ली के क्रेन ड्रायवरों की ही तरह हिम्मत बीते दिनों राजस्थान पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने भी दिखाई थी। पिछले महीने अप्रैल (2022) में जब करौली में हिंसा भड़की तो आगजनी के दौरान एक घर जल रहा था। उसमें कई महिलाएँ और एक बच्ची भी थी। इन्हें बचाने के लिए राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल नेत्रेश शर्मा आग की लपटों के बीच एक छोटी सी बच्ची को खुद से चिपका भागते दिखे थे। उनके पीछे-पीछे एक महिला भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी।
हालाँकि, कई सारे लेफ्ट और लिबरल्स मीडिया गिरोहों ने इन खबरों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने इसे दिखाने लायक ही नहीं समझा। ऐसा लगता है कि हिंदू होने के कारण कुछ मीडिया और कथित उदारवादी लोग इन लोगों की हिम्मद और साहस को दुनिया के सामने ही नहीं लाना चाहते हैं।
इजरायली डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में मीडिया संस्थान ‘अल जजीरा’ की पत्रकार शिरीन अबू अकलेह (51) की गोली मारकर हत्या करने के दो दिन बाद एक इस्लामी विद्वान ने विवादित बयान दिया है। कामरान नाम के इस्लामी विद्वान ने मुस्लिमों से मारी गई पत्रकार के लिए किसी भी तरह की प्रार्थना नहीं करने के लिए कहने के बाद मामला गर्मा गया है।
‘योर मदरसा‘ नाम के संगठन के संस्थापक कामरान ने शुक्रवार (13 मई) को ट्वीट किया, “मैंने देखा है कि कई सारे मुस्लिम फ़िलिस्तीन में गलत तरीके से मारी गई पत्रकार शिरीन अबू अकलेह के लिए दुआ कर रहे हैं। वह एक ईसाई थी।” मुस्लिम विद्वान ने जोर देकर कहा, “ये केवल एक रिमाइंडर है कि विद्वानों के बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं है कि कोई गैर-मुस्लिमों की मृत्यु के बाद क्षमा और दया के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है।”
कामरान के ट्वीट का स्क्रीनशॉट
इस्लामिक किताब का हवाला देते हुए कामरान ने दावा किया कि जो मुस्लिम एक काफिर (मुशरिकून) के लिए पश्चाताप करते हैं, वे नरक की आग में जलकर बर्बाद हो जाते हैं।
कामरान ने आगे कहा, “यह पैगंबर और उन लोगों के लिए सही नहीं है जो कि अल्लाह से ‘मुशरिकून’ के लिए माफी माँगते हैं। वे चाहे रिश्तेदार ही हों, उनके लिए ये स्पष्ट है कि वे नर्क में रहने वाले हैं। क्षमा माँगते हैं, भले ही वे रिश्तेदार हों, उनके लिए यह स्पष्ट हो गया है कि वे आग के निवासी हैं। [9: 113 ]।” मुस्लिम विद्वान का कहना था कि लोगों को अपनी जागरूकता को बढ़ाकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों? हाँ। उसके लिए दुआ करें? नहीं।”
कामरान के ट्वीट का स्क्रीनशॉट
फिर क्या था, इस ट्वीट के बाद इस्लामिक विद्वान के फॉलोवर्स ने ‘अल जजीरा’ की पत्रकार के धर्म पर चर्चा करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक और इस्लामिस्ट ने पूछा, “जब पैगम्बर को अपनी अम्मी के लिए दुआ माँगने का अधिकार नहीं था, तो कोई कैसे किसी मरी हुई काफिर के लिए दुआ करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। आपके लिए ज्यादा अहम कौन है? उनकी अम्मी या फिर एक ईसाई पत्रकार जो जज़ीरा के लिए काम करती हैं? जाहिर है उनकी अम्मी।”
ट्वीट का स्क्रीनशॉट
इसी तरह से एक अन्य ट्विटर यूजर ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि शिरीन अबू अकलेह सही में ‘काफिर’ थीं। इस शब्द का इस्तेमाल दुनियाभर के इस्लामिस्ट गैर-मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए व्यापक रूप से करते है।
ट्वीट का स्क्रीनशॉट
इसी क्रम में कई और इस्मावादियों ने ये जानने के लिए ट्वीट किया कि क्या सही में अल जज़ीरा की मृत पत्रकार गैर-मुस्लिम थीं।
ट्वीट का स्क्रीनशॉट
शिरीन अबू अकलेह की हत्या
वेस्ट बैंक में इजरायल की डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच इसी साल 11 मई 2022 को गोलीबारी हो रही थी और जेनिन शहर में अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अकलेह रिपोर्टिंग कर रही थीं। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की आलोचना करते हुए अल जजीरा ने एक बयान जारी कर कहा था कि पत्रकार की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानूनों उल्लंघन है।
अबू अकलेह की हत्या को जघन्य अपराध करार देते हुए अल जजीरा ने कहा, “हम दिवंगत साथी शिरीन की हत्या के लिए इजरायली सरकार और कब्जा कर रही फौजों को जिम्मेदार ठहराते हैं।” इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अबू अकलेह की टारगेटेड किलिंग के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स को जिम्मदार ठहराया है। इस घटना के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को भी अपनी हेडलाइन को भी बदलना पड़ा था।
UP के अलीगढ़ जिले में जामा मस्जिद के पब्लिक प्लेस पर बने होने का दावा किया गया है। यह दावा RTI से मिले एक जवाब के बाद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केशव दत्त शर्मा द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत माँगे गए जवाब में नगर निगम ने स्वीकार किया है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर बनी हुई है। अब इस मस्जिद को तोड़ने के लिए DM (जिलाधिकारी) को पत्र लिखा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में है। यह 300 साल पुरानी बताई जा रही है। भाजपा नेताओं ने भी अब इस मस्जिद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने मस्जिद को अवैध बताया और तोड़ने की माँग की जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे जनहित मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है।
RTI एक्टिविस्ट केशव ने’ जन सूचना अधिकार अधिनियम’ के तहत जून 2021 में ये सवाल किए थे। इस RTI में यह भी पूछा गया था कि जमीन किसकी है और इसका टैक्स कितना भरा जाता है? इन सवालों के जवाब में अलीगढ़ नगर निगम ने जवाब दिया कि जामा मस्जिद जिस स्थान पर बनी है, वहाँ का मालिकाना हक किसी के भी पास नहीं है और वो सार्वजनिक स्थान पर बनी हुई है। नगर निगम द्वारा जवाब मिलने के बाद RTI एक्टिविस्ट ने 8 मई 2022 को अलीगढ़ के DM के साथ आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर, और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को लेटर जामा मस्जिद को सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा बताया। इसी के साथ उन्होंने पत्र में लिखा है कि यदि 15 दिनों के अंदर स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद के कब्ज़े से सार्वजनिक भूमि न मुक्त करवाई तो वो अदालत जाएँगे।
इस पूरे विवाद में भाजपा नेता और अलीगढ़ की पूर्व मेयर का शकुंतला भारती भी बयान आया है। उन्होंने कहा, “अगर नगर निगम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी है तो उसको टूटना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार को पत्र लिखूँगी। इसी के साथ मैं इस बात से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत करवाऊँगी।”
अलीगढ़ के नगर आयुक्त गौरांग राठी के मुताबिक, “किसी भी पार्टी का हमें कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। RTI में जो जवाब माँगा गया था हमने उसका सही जवाब दिया है। अभी किसी भी धर्मस्थल पर कोई भी कार्रवाई पर विचार नहीं हो रहा है। फिलहाल नगर निगम सिर्फ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोखर की जमीन से अवैध कब्जे और सफाई व्यवस्था करने के लिए चला रहा है।” वहीं अलीगढ़ के ADM ने इस मुद्दे पर कहा, “हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। न ही इस मामले की कोई जाँच पेंडिंग है। 300 साल पुरानी उस मस्जिद पर कोई विवाद नहीं है। RTI में जो सूचना माँगी गई थी वो दी गई। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर नियमानुसार जाँच करवाई जाएगी।”
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने इस मामले में भाजपा पर लोगों को आम मुद्दे से भटकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “यह मस्जिद सन 1728 में बनाई गई थी। तब साबित खान राज्यपाल थे। तब नगर निगम और भाजपा कोई नहीं था। RTI डालने वाले की ही मंशा गलत है और वो माहौल खराब करना चाहता है। वो लोग पागल हैं जो इस मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं। उनकी सोच गंदी है। जामा मस्जिद को सरकार का संरक्षण है। यह और किला सरकार के गज़ट में है।”