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सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को अदालत से राहत नहीं: अब 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई, कोर्ट पर ‘काम का बोझ’

महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को भी राहत नहीं मिली। अब राणा दंपति (Navneet Rana and Ravi Rana) की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सांसद नवनीत राणा के वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “अदालत पर काम का बहुत बोझ है, इसलिए हम 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं। अदालत आगे की सुनवाई का फैसला करेगी। 29 अप्रैल और उसके बाद भी फैसला आ सकता है।”

वकील रिजवान मर्चेंट ने यह भी बताया कि राणा दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद यानी 24 अप्रैल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मालूम हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार (25 अप्रैल, 2022) को महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण गिरफ्तार किए गए सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की दूसरी FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था। याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की बेंच ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों याचिकाएँ अलग-अलग हैं और ये सुनवाई करने के लायक नहीं है। राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर जारी सियासत के बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 23 अप्रैल, 2022 को मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124 A) और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन पर आईपीसी की धारा 353 (सरकार काम में बाधा) के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर को कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है।

जिस महाराष्ट्र में हनुमान मंदिरों से हुई स्वराज्य की स्थापना, आज वहीं हनुमान चालीसा ‘देशद्रोह’: समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी को याद करे शिवसेना

महाराष्ट्र में आज हनुमान चालीसा पर विवाद चल रहा है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति बडनेरा के विधायक रवि राणा को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। देशद्रोह का मुकदमा भी ठोक दिया गया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बजाने पर लाउडस्पीकर उतार दिए जाते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के मार्गदर्शक समर्थ गुरु रामदास भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे।

समर्थ गुरु रामदास ने बनवाए थे 400 हनुमान मंदिर, ‘स्वराज्य’ में था योगदान

समर्थ गुरु रामदास ने 400 से भी अधिक हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके पीछे न सिर्फ भगवान राम और हनुमान में उनकी अपार श्रद्धा थी, बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम भी था। मुग़ल आक्रांताओं के खिलाफ युवकों को तैयार करने में इन छोटे-बड़े हनुमान मंदिरों ने बड़ी भूमिका निभाई। ‘स्वराज्य’ के लिए ये मंदिर एक तरह के ‘फिटनेस केंद्र’ का काम भी करते थे, जहाँ युवक व्यायाम और योग-प्राणायाम के अलावा हथियारों का अभ्यास भी करते थे।

आज भी आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो हर छोटे-बड़े शहरों और गाँवों में छोटे-छोटे हनुमान मंदिर मिल जाएँगे। ये मंदिर धीरे-धीरे कर के राज्य की भौगोलिक स्थिति का एक परिचायक बन गए। की क्षेत्रों में तो ये मंदिर लैंडमार्क का काम करते हैं, जिससे इनकी महत्ता समझी जा सकती है। इसी तरह नासिक से लगे तकली गाँव में एक प्राचीन गोमाया हनुमान मंदिर है, जहाँ प्रतिमा की स्थापना खुद समर्थ गुरु रामदास ने अपने हाथों से की थी।

सन् 1632 में नशरदी, जिसे नशरदी नुल्ला भी कहते हैं, उसके किनारे पर इसकी स्थापना की गई थी। इसने मराठा साम्राज्य से लेकर महाराष्ट्र के इतिहास में कई मोड़ देखे हैं और इतिहास -बिगड़ते देखा है। समर्थ रामदास ने हनुमान मंदिरों की स्थापना का कार्य यहीं से शुरू किया था। बाद में जाकर इसने एक अभियान का रूप ले लिया। उन्होंने इन मंदिरों के जरिए तब के युवाओं की जुझारू प्रवृत्ति को जागृत किया। इस गाँव में वो 12 वर्षों तक रहे थे।

दिलचस्प है समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात

समर्थ रामदास और शिवाजी के मुलाकात की कहानी भी दिलचस्प है। जब रामभक्त रामदास ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर धार्मिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया था, उसी काल में तोरण दुर्ग जीत कर शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। शिवाजी को जब समर्थ रामदास के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें मिलने के लिए पत्र भेजा। संदेश मिलते ही संत रामदास ने अपना प्रत्युत्तर भेजा।

इस पत्र में भारतवर्ष के महान संत ने लिखा कि उन्होंने देशाटन के समय कई राजा देखे हैं, लेकिन दिल्ली के मुग़ल दरबार के सामने सब भीगी बिल्ली बने रहते हैं। समर्थ रामदास ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें शिवाजी में शक्ति और युक्ति से सज्जित एक धर्म रक्षक की छवि दिखती है, जबकि उत्तर के कई राजाओं को धर्म की चिंता नहीं। उन्होंने धर्म स्थापना के पुनीत कार्य में शिवाजी का सहयोग माँगा। ये पढ़ कर शिवाजी आह्वादित हो गए।

कहते हैं कि उन्होंने फिर से इसके प्रत्युत्तर में पत्र तो लिखा लेकिन समर्थ रामदास से मिलने के लिए इतने अधीर हो उठे कि खुद ही पत्र लेकर चाफल के श्रीराम मंदिर के नीचे की पहाड़ी पर शिंगणवाडी के जंगलों में पहुँच गए। इसके बाद समर्थ रामदास जैसे शिवाजी के आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा-निर्देशक बन गए। उन्होंने भगवान श्रीराम का नाम लेकर छत्रपति को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद दिया था।

आज उसी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना ‘देशद्रोह’

हाल ही में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री एवं कॉन्ग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कह दिया कि सीएम उद्धव ठाकरे से हनुमान चालीसा के पाठ की माँग करने वाले ‘नीच’ और ‘हर*मी’ हैं। राणा दंपति की गिरफ़्तारी के बाद शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हनुमान चालीसा पढ़े जाने को राज्य को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए तंज कसा कि अब राणा दंपति जेल में ही हनुमान चालीसा पढ़ें।

राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इल्जाम मढ़ते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई और इस केस की एफआईआर सामने आने के बाद पता चला कि राणा दंपति के ऊपर धारा 124-ए के तहत कार्रवाई की गई है, जो कि देशद्रोह की धारा है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि दोनों के ऊपर आईपीसी की धाराओं 153 (ए) और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन) की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

शिवसेना के एक मुस्लिम नेता ने एक वीडियो जारी कर के कहा, “हम यहाँ रवि राणा की पत्नी व सांसद नवनीत राणा द्वारा 500 लोगों के साथ मातोश्री के बाहर हनुमान का चालीसा पाठ करने के ऐलान के बाद एकत्रित हुए हैं। वो यहाँ 500 क्या 5000 लोगों के साथ भी आ जाएँ तो भी इंशा अल्लाह कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ बालासाहेब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक मौजूद हैं।” आज ये सब उसी महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ स्वराज्य की स्थापना ही हनुमान मंदिरों के जरिए हुई थी।

कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती, तीरअंदाजी, शूटिंग साफ: राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ही भारत का गेम बिगाड़ने का ये कैसा ‘यूरोपीय प्लान’

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में साल 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों (CommonWealth Games 2026) की खबरें अभी से मीडिया में सुर्खियाँ बटोरनी लगी हैं। इसकी वजह है कि इस बार एक ओर जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे लोकप्रिय खेल टी-20 क्रिकेट को जगह मिली है तो वहीं दूसरी ओर इन खेलों की सूची में से शूटिंग, तीरअंदाजी (आर्चरी) और कुश्ती जैसे खेलों को बाहर कर दिया गया है। मालूम हो कि जो खेल इस बार लिस्ट से हटाए गए हैं वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली जैसे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रभावित करने वाले हैं। इनमें लंबे समय से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्दा रहा है।

कॉमवेल्थ गेम्स को लेकर ये फैसला सुनाए जाने के बाद तमाम खिलाड़ी इससे निराश हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब-जब देश ने किसी खेल में मेडल जीतने शुरू किए है तभी या तो उस खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर खेलों से हटा दिया गया या फिर उसके लिए कोई नियम बना दिए गए। नाराज खेल प्रशिक्षकों की शिकायत है कि जिन खेलों से भारत को मेडल आते हैं उन्हीं पर बैन लगा दिया जाता है।

कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीयों का प्रदर्शन

बता दें कि भारत तीरअंदाजी, कुश्ती औ शूटिंग तीनों में ही कॉमनवेल्थ खेलों में अच्छे प्रदर्शन करता आया है। साल 2018 में भारतीय पहलवानों ने कॉमलवेल्थ गेम्स में कुल 12 पदक जीते थे जिनमें से 5 स्वर्ण पद थे। इसी तरह भारतीय शूटर्स ने खेल के दौरान 16 मेडल जीते थे जिनमें 7 स्वर्ण पदक थे। तीरअंदाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा। ये बात और है कि इस खेल को 2010 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह नहीं दी गई। 2010 में जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे तीरअंदाजी में भारत ने 3 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते थे।

कुश्ती, तीरअंदाजी, शूटिंग को जगह न मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों में नाराजगी

अंतररराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम कई बार रौशन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने इस खबर को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा “मैं जानना चाहता हूँ कि यह (कुश्ती हटाने का) फैसला किस आधार पर लिया गया है। कुश्ती सबसे पुराने खेलों में से एक है। लगभग सभी देश हमारे इस खेल को खेलते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले उन्होंने शूटिंग हटाई और अब कुश्ती। यह फैसला न केवल दूसरे देशों के एथलीटों के खिलाफ है बल्कि स्पष्ट रूप से भारत के भी खिलाफ है क्योंकि भारतीय इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।”

इसी तरह शॉटगन शूटर व खेल रत्न से सम्मानित विजेता रंजन सोढ़ी ने मीडिया में कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन दो खेलों में भारत का दबदबा रहा, उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “यूरोप के देश अभी भी ज्यादातर देशों को अपने से कमतर मानते हैं। वे ये नहीं समझना चाहते कि हमारे जैसे देश बेहतर हो सकते हैं और इसलिए वे इन खेलों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि 2022 बर्मिंघम खेलों से शूटिंग क्यों हटा ली? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि ब्रिटेन जैसे अमीर देश के पास रेंज बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।”

खेल विभाग ने माँगा IOA से जवाब

भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, “स्पोर्ट्स विभाग ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जवाब माँगा है कि आखिर बैठक में कौन शामिल था और उसमें क्या चर्चा की गई और आखिर शूटिंग, कुश्ती और तीरअंदाजी को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को किन कारणों से हटाया गया।” उनके अलावा हरियणा के राज्य मंत्री अनिल विज ने भी राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती जैसे खेल बाहर किए जाने पर नाराजगी दिखाई और कहा, “हरियाणा की शान कुश्ती और तीरंदाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करना दुर्भाग्य पूर्ण । राष्ट्रमंडल खेल संघ को इस पर दुबारा विचार करना चाहिए ।”

इन 16 खेलों को किया गया शामिल

गौरतलब है कि साल 2026 में विक्टोरिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कॉमनवेल्थ खेलों की आयोजन समिति ने प्रारंभिक सूची में जिन 16 खेलों को शामिल किया है उनमें एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन,मुक्केबाजी, बीच वॉलीबॉल, टी-20 क्रिकेट, साइकलिंग, जिमनास्टिक, हॉकी, लॉन बाउल, नेटबॉल, रग्बी, सेवन्स, स्क्वैश, टेबल टेनि, ट्रायथलॉन, वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों को शामिल किया गया है। इस सूची से कुश्ती, तीरअंदाजी, शूटिंग गायब होने पर जहाँ भारतीय खिलाड़ियों से लेकर राजनेता तक नाराज हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में कुल और खेलों को जोड़ा जाएगा। ऐसे में थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये इन खेलों के महासंघ के अनुरोध पर इन्हें भी कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह मिले।

IOA ने जताई नाराजगी, सीजीएफ को पत्र

कुछ दिन पहले ही भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ दोनों ने 2026 में अपने अपने खेलों को शामिल करने की कोशिश में आगे आने को कहा है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने भी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने को कहा है। आईओए महासचिव राजीव मेहता ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खेलों को लेकर सीजीएफ अध्यक्ष लुईस मार्टिन को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रमंढल खेल संघ के लिए ये हैरानी वाली बात है कि इन तीनों खेलों को अनदेखा किया गया…हम अनुरोध करते हैं कि सीजीएफ की अगली आमसभा के एजेंडे में हमारे अनुरोध को शामिल किया जाए।”

‘राजू बन मंदिर में शादी, घर ले जा निकाह, मौलाना और भाइयों से रेप भी करवाया’: ग्वालियर में लव जिहाद, आरोपित का घर ध्वस्त

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा से लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने आरोपित के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान डबरा के जंगीपुरा में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार दीपक शुक्ला, एसडीओपी विवेक शर्मा, थाना प्रभारी सहित नगर पालिका का पूरा अमला मौजूद था।

अधिकारियों ने कहा कि एंटी माफिया अभियान के तहत इमरान के अवैध मकान को गिराया गया है। आरोपित का मकान गली में अंदर होने के कारण बुलडोजर नहीं पहुँच पा रहा था। इस कारण मकान को पहले खाली करवाया और उसके बाद फिर नगर निगम टीम ने मजदूरों की मदद से मकान ध्वस्त कर दिया।

ग्वालियर के गोल पहाड़िया की रहने वाली एक युवती ने डबरा निवासी इमरान को हिंदू युवक राजू जाटव बनकर दोस्ती करने और फँसाने का आरोप लगाया था। युवती के अनुसार राजू उर्फ इमरान ने 18 सितंबर 2021 को शीतला माता मंदिर में उससे शादी की। शादी से पहले उसने युवती का गर्भपात भी करवाया था। शादी के बाद जब वह राजू के घर गई तो उसके इमरान होने का पता चला।

कई महीनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद युवती ने ग्वालियर पहुँच महिला थाने में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। युवती ने बताया कि इमरान ने अपने भाइयों अमन और पुन्नी तथा शहर के मौलाना ओसामा से उसका दुष्कर्म करवाया। पीड़िता के मुताबिक मौलाना ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका इमरान से निकाह कराया और निकाह वाली रात ही उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने ससुराल पक्ष पर निकाह के बाद से मारपीट करने और 7 महीने तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया।

महिला का आरोप है कि उसकी सास सुग्गा बेगम ने उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया था। उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था, उसके कमरे में कुछ युवक आते थे और वे उसके साथ दुष्कर्म करते थे। 20 अप्रैल को कमरे का दरवाजा खुला रह गया, जिससे वह किसी तरह से वहाँ से भाग कर अपने मायके आ गई। इसके बाद उसने पूरी कहानी अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद पीड़िता ने शनिवार (23 अप्रैल 2022) को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।

युवती ने एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की भी माँग की। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक (SP ग्वालियर) अमित सांघी ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कथित पति इमरान, देवर अमन, पुन्नी, मौलाना ओसामा खान और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों इमरान और उसकी अम्मी सुग्गा बेगम को गिरफ्तार किया है और तीन आरोपित फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है।

‘योगी का इस्तेमाल न हो, पूरा और असली नाम बताएँ’: UP सीएम के खिलाफ लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को आधिकारिक संवाद के लिए अपने नाम में ‘योगी’ का इस्तेमाल करने से रोकने की गुहार लगाई गई थी। साथ ही माँग की गई थी वे अपने पूरे और वास्तविक नाम का सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करें और इसी नाम से शपथ लें। यह जनहित याचिका नमहा ने दायर की थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, “हम इस याचिका को पूरी तरह से गलत मानते हैं। याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है। लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाते हुए याचिका दायर की। इसका कोई छिपा मकसद हो सकता है या ऐसा सस्ता प्रचार पाने के लिए किया गया हो। यह देखते हुए इस याचिका को खारिज किया जाता है।” अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली का अपना पता दिया था, जबकि वह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जुर्माने की राशि छह सप्ताह के भीतर प्रयागराज के विकलांग केंद्र, भारद्वाज आश्रम में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सीएम अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कहना था कि सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उसने मुख्यमंत्री के नाम के संबंध में जानकारी माँगी थी। लेकिन उसे यह उपलब्ध नहीं कराई गई। नमहा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि मुख्यमंत्री के कई नामों जैसे आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ आदि का इस्तेमाल डिजिटल मंचों सहित विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को केवल एक नाम का उपयोग करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि यह विचार योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसे (याचिका) जनता के लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रचार में लिए दायर किया है। इसमें मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है और एक व्यक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि उसके मुवक्किल ने लोगों के लाभ के लिए इसे दायर किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्टकी पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

बूचड़खाने, मस्जिद, बांग्लादेशी-रोहिंग्या… जहाँगीरपुरी के हिंदू विरोधी दंगों पर फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी ने सब कुछ बताया

दिल्ली के जहाँगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुए हिन्दू विरोधी दंगों को लेकर विशेषज्ञों की एक फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस कमिटी में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा, उद्यमी मोनिका अग्रवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित ‘इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स (IIHE)’ की अस्सिस्टेंट प्रोफेसर दिव्यांशा शर्मा, PGDAV की प्रोफेसर श्रुति मिश्रा और DU के मिरांडा हाउस कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान की अस्सिस्टेंट प्रोफेसर सोनाली चितलकर शामिल थीं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे हिन्दुओं द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर स्थानीय मुस्लिमों ने हमला किया। पिछले 20 वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से चली आ रही यात्रा पर न सिर्फ पत्थरबाजी की गई, बल्कि तलवारों और बंदूकों के साथ उस पर हमला किया गया। इस यात्रा का आयोजन ‘विश्व हिन्दू परिषद (VHP)’ के दिल्ली प्रांत ने किया था। यात्रा के रूट और समय-तारीख़ को लेकर स्थानीय पुलिस-प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

इस रिपोर्ट में पाया गया है कि ताजिया जैसे सामान्य यात्राओं के लिए पुलिस अनुमति नहीं देती है, बल्कि उन्हें पूर्व में सूचित कर दिया जाता है और वो सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हिन्दुओं की इस शोभा यात्रा के साथ भी पुलिस थी। यात्रा में भक्ति गाने बज रहे थे और साथ में एक झाँकी भी चल रही थी। इस क्षेत्र में जामा मस्जिद है और इसके आसपास मुस्लिमों के घर हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि यात्रा निकलने के कुछ ही देर में कुशल सिनेमा वाली सड़क से मुस्लिम भीड़ ‘अल्लाहु अकबर’ चिल्लाती हुई आ गई, जिनके पास तरह-तरह के हथियार थे।

इसी हमले ने एक दंगे का रूप ले लिया। FIR में 6-7 पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। लोगों ने बताया कि उन्होंने भाग कर के छिप कर अपनी जान बचाई। उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियाँ चुरा ली गईं। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि छतों पर हमले से ही पत्थर-बोतल इकट्ठे कर लिए गए थे और हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमले की साजिश पूर्व में ही रच ली गई थी। पत्थरों और पेट्रोल बमों के साथ पल में ही एक बड़ी मुस्लिम भीड़ सामने आ गई।

इस रिपोर्ट में जहाँगीरपुरी को अवैध गतिविधियों, डेमोग्राफिक बदलाव और कट्टरवाद का सक्रिय टाइम बम बताते हुए इसके पीछे पाँच कारण गिनाए गए हैं – आवासीय व्यवस्था के लिए आरक्षित की गई ग्रीन लैंड्स का अवैध अतिक्रमण, इलाके में कई अवैध कबाड़ वाले स्थलों का होना, अवैध पार्किंग, कई अवैध बूचड़खाने और सट्टेबाजी। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू शोभा यात्रा पर हमले में स्थानीय मुस्लिम और बंगलदेश रोहिंग्या शामिल थे।

फैक-फाइंडिंग कमिटी ने पाया कि स्थानीय मस्जिद पर हमले के कोई सबूत नहीं हैं, लेकिन मीडिया का एक धड़ा बिना तथ्यों के फेक न्यूज़ फैलाने में लगा हुआ है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी मस्जिद के ऊपर कोई झंडा नहीं लगाया गया। भीड़ में कई बाहरी भी थे। हमलावरों में बच्चों के शामिल होने को क्षेत्र में बढ़ती कट्टरता का एक उदाहरण बताया गया है। ये भी पाया गया कि अवैध अतिक्रमण कर के ग्रीन लैंड पर बने घरों से हमले हुए, जो मस्जिद के आसपास हैं।

जहाँगीरपुरी दंगों को लेकर फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्ट

इस क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यापार की ओर भी रिपोर्ट में इशारा किया गया है। यहाँ कई अवैध कबाब की दुकानें चल रही हैं। बताया गया है कि कई अवैध बूचड़खाने और बना दिए गए हैं और खाली सरकारी जमीनों को अवैध पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। अवैध व्यापार के कारण ये अधिक अपराध वाला क्षेत्र है। पुलिस पर स्थानीय लोगों की शिकायतों पर आँख मूँदे रहने के आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि लोग इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते।

इन सबके अलावा इस क्षेत्र में होने वाली चेन छीनने जैसी घटनाओं की ओर इशारा किया गया है और लिखा है कि रात के अँधेरे में यहाँ कोई नहीं निकलना चाहता। महिलाओं के लिए ये जगह खासा असुरक्षित है। याद दिलाया गया है कि कैसे 18 अप्रैल, 2022 को घटना की जाँच करने गए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों पर भी पत्थरबाजी हुई। कानून-व्यवस्था स्थापित करने की किसी भी कोशिश का जवाब यहाँ पत्थरबाजी से ही दिया जाता है।

इफ्तार पार्टी, पिटाई, इस्तीफा, माँ… लालू के परिवार में क्या चल रहा है, क्या अबकी बार अपने ही ‘अर्जुन’ का लालटेन बुझा देंगे स्वयंभू ‘कृष्ण’

बिहार में डेढ़ दशक शासन कर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने जंगलराज की ख्याति अर्जित की थी। 2005 में बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनने के बाद इस जंगलराज का तो सफाया होगा, लेकिन इसकी प्रवर्तक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर कब्जे को लेकर लालू प्रसाद यादव के कुनबे की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। औपचारिक तौर पर लालू पार्टी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हवाले कर चुके हैं। लेकिन, सांसद बेटी मीसा भारती हो या फिर विधायक बेटे तेजप्रताप यादव वे भी पारिवारिक पार्टी पर कब्जे को लेकर समय-समय पर प्रयासरत रहते हैं। कभी पर्दे के पीछे से तो कभी खुलकर।

इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने सोमवार (25 अप्रैल 2022) को ट्विटर पर धमाका किया। उन्होंने लिखा, “मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूँगा।” ट्वीट में उन्होंने पिता लालू यादव, माँ राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव और बहन मीसा भारती को भी टैग किया है।

इस्तीफे के ऐलान कुछ देर बाद उन्होंने फेसबुक पर माँ राबड़ी देवी के साथ एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में माँ (राबड़ी देवी) प्यार से उनके (तेज प्रताप) सिर को सहलाती दिख रही हैं। माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने इस तस्वीर से यह संकेत देने की कोशिश की है कि इस पारिवारिक झगड़े में माँ उनके साथ है। हालाँकि, अभी तक राबड़ी, लालू या तेजस्वी का रुख इस पर सामने नहीं आया है।

तेज प्रताप ने फेसबुक पर शेयर किया राबड़ी देवी के साथ फोटो (साभार: Tej Pratap Yadav Facebook)

फेसबुक पेज एक नेता का किया वीडियो शेयर

तेज प्रताप यादव ने सोमवार आधी रात के बाद अपने फेसबुक पेज पर छात्र संगठन जनशक्ति परिषद के एक नेता का वीडियो भी शेयर किया। शेयर किए गए वीडियो में कहा गया है कि जो लोग परिवार में फूट डालना चाहते हैं, उन्होंने रामराज को स्क्रिप्ट लिखकर दी है और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम लेते हुए एक बार फिर उन पर ठीकड़ा फोड़ा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि लालू और तेजस्वी यादव को गाली देने का आरोप गलत है। तेज प्रताप ने अपने पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का पैर धोकर पिया है। ऐसा पुत्र इस युग में होना मुश्किल है और बड़े भाई होने की वजह से विरासत के पहले हकदार होते हुए भी उन्होंने अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। तो ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जो कि फ्लॉप है।

बता दें कि तेज प्रताप के इस्तीफे वाले ट्वीट से पहले राजद के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल 2022 को राबड़ी देवी के आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के दौरान उन्हें कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा गया। रामराज यादव का कहना था कि वे तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं, इसलिए तेज प्रताप यादव ने उन्हें नंगा कर पीटा। उनका दावा था कि तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दी। हालाँकि, तेज प्रताप रामराज के आरोपों को नकारते हुए दावा किया था कि ये सब जगदानंद सिंह और सुनील सिंह के इशारे पर किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को तेज प्रताप को इफ्तार पार्टी में छोटे भाई तेजस्वी यादव, माँ राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठे देखा गया था। इस पार्टी के बाद तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा था, “नीतीश कुमार और हमारे बीच जो बातचीत हुई, वो सीक्रेट है। समय आने पर बताएँगे। लेकिन, सरकार हमारी ही बनेगी। बिहार में खेला होगा।”

गौरतलब है कि सार्वजनिक मंचों से छोटे भाई तेजस्वी को ‘अर्जुन’ और खुद को ‘कृष्ण’ बताने वाले तेज प्रताप के बीच यह अदावत तब से ही चल रही है, जब महागठबंधन सरकार में तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप को केवल मंत्री बनाया गया था। ज्यादातर मौके पर इसे लड़ाई के एक केंद्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी रहे हैं। जाहिर है कि यह लड़ाई नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्वयंभू कृष्ण इस बार अपने अर्जुन और जंगलराज वाली उनकी पार्टी के सदा-सदा के लिए साथ छोड़ देंगे या फिर इस फैमिली ड्रामे का अंत उसी तरह होगा जैसे खौलते दूध का बुलबुला आखिर में दूध में ही मिल जाता है।

‘सबसे बेकार हेमंत सरकार’: 3 साल बाद फिर पावर कट से बिगड़ा साक्षी धोनी का मूड, बिजली संकट पर झारखंड सरकार को लगाई लताड़

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह की पत्नी साक्षी धोनी ने झारखंड में बिजली की कमी का मुद्दा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उठाया है। उन्होंने अपनें इंस्टाग्राम पर बताया था कि कैसे उनका क्षेत्र बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहा है और उन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। अब उन्होंने इसी समस्या पर करदाता होने के नाते जवाब माँगा है।

अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा, “झारखंड के एक करदाता के रूप में, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है? हम ऊर्जा की बचत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं!”

साक्षी के इस ट्वीट के बाद इस समस्या से जूझने वाले तमाम लोग उन्हें रिप्लाई देकर हालातों के बारे में बताने लगे। आलोक प्रसुन्न जिन्होंने 2021 में बताया था कि हजारीबाग में 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती, उन्हीं आलोक ने कहा, “साक्षी मैम ये हाल तब है जब आप राज्य की राजधानी राँची में रहती हैं, सोचिए अन्य शहरों के क्या हाल हैं। ये हर झारखंडी की किस्मत बन गई है। हेमंत सोरेन सरकार पहली सभी सरकारों से भी घटिया है कि बिजली भी नहीं दे सकती।”

बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि साक्षी ने राज्य में बिजली कटौती का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया हो। उन्होंने साल 2019 में भी ऐसा ही एक पोस्ट किया था और राँची के लोगों की आवाज उठाते हुए कहा था, “राँची के लोगों के घर हर दिन 4-7 घंटे बिजली जाती है।”

उन्होंने 19 सितंबर 2019 को लिखा था कि उनके घर 5 घंटे से बिजली नहीं है जबकि मौसम भी ठीक है और कोई त्योहार भी नहीं है। अपने पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनकी समस्या संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनी जाएगी। हालाँकि, उस पोस्ट के 3 साल बाद भी ऐसा लगता है कि झारखंड के हालात सुधरे नहीं हैं जो झारखंड के सबसे बड़े करदाताओं में शुमार महेंद्र सिंह धोनी के परिवार को भी इसकी शिकायत करनी पड़ रही है।

अलवर में मंदिर तोड़े जाने के बाद 3 पर गिरी गाज: SDM-नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष-EO सस्पेंड, कॉन्ग्रेस MLA पर कार्रवाई कब

राजस्थान सरकार ने अलवर जिले के राजगढ़ अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया और स्थानीय नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बुलडोजर से मंदिर तोड़े जाने के बाद इन अधिकारियों की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे। SDM और EO के खिलाफ शिकायत भी की गई थी।

महंत प्रकाश दास ने राजगढ़ SDM केशव कुमार मीणा और स्थानीय नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) बनवारी लाल मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अधिकारियों द्वारा मंदिर परिसर में जूते पहनकर घुसने का आरोप लगाया था। साथ ही मूर्तियों को ड्रिल मशीन और हथौड़े से भी तोड़ने की बात कही गई थी।

मंदिर तोड़े जाने में अधिकारियों के साथ ही कॉन्ग्रेस विधायक की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। ब्रज विकास परिषद ने मामले में शिकायत करते हुए SDM और EO के साथ ही कॉन्ग्रेस के स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीणा पर भी आरोप लगाया गया था। बृज विकास परिषद के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता पंकज गुप्ता ने ऑपइंडिया से बात करते हुए कहा था कि इस घटना के मुख्य जिम्मेदार कॉन्ग्रेस विधायक जौहरी मीणा हैं। उनका और उनके बेटे का आपराधिक इतिहास है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी मंदिर तोड़े जाने के लिए कॉन्ग्रेस विधायक को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने अब तक अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

वहीं मंदिर तोड़े जाने के कुछ दिन बाद ही अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को पाँच लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पूर्व कलेक्टर के साथ आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन को भी गिरफ्तार किया था। तलाशी में आईएएस पहाड़िया के बंगले से महँगी शराब की 17 बोतलें भी बरामद हुई थी।

नन्नूमल पहाड़िया का 14 अप्रैल को ही तबादला हो गया था। सरकार ने उन्हें जिला कलेक्टर के पद से हटाकर विभागीय जाँच आयुक्त नियुक्त किया था। इस पद पर बैठा अफसर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की गड़बड़ियों की जाँच करता है, हालाँकि इससे पहले ही वह रिश्चतखोरी के मामले में गिरफ्तार हो गए।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में वर्षों पुराने हिंदू मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। मास्टर प्लान का हवाला देते हुए नगरपालिका प्रशासन ने तथाकथित 35 अतिक्रमण हटाए थे। इसी दौरान 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। साथ ही आसपास के घरों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया था। कई मूर्तियाँ खंडित हो गई थीं।

ट्विटर की नौकरी बस 6 महीने ही सेफ: रिपोर्ट में दावा- कर्मचारियों को इमरजेंसी मीटिंग में मिला संदेश, एलन मस्क के हाथों बिकने के बाद बदलावों पर भी ब्रेक

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के हाथों ट्विटर के बिकने के बाद खबर आ रही है कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार तक बदलावों पर ब्रेक लगा दिया है। यानी माइक्रोब्लॉगिंग साइट के कर्मचारियों के लिए प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत बदलाव करना संभव नहीं होगा। यह फैसला सुरक्षा लिहाज से लिया गया है। आशंका है कि इस डील से नाराज कोई कर्मचारी खुन्नस में किसी तरह का अनुचित बदलाव न कर दे। मस्क ने यह कंपनी 43 अरब डॉलर (3.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा) में खरीदी है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर खुलासा किया कि ट्विटर फिलहाल कोई प्रोडक्ट अपडेट को अनुमति नहीं देगा जब तक कि वो बिजनेस से जुड़े नहीं होते। प्रोडक्ट अपडेट के लिए कंपनी के वाइस प्रेसीडेंट से अनुमति लेना अनिवार्य है। रिपोर्ट की मानें तो ये फैसला उन कर्मचारियों की दुष्टता से बचने के लिए लिया गया है जो डील से नाराज होकर कंपनी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं।

गौरतलब है कि एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदे जाने के बाद कंपनी के कई कर्मचारियों में इस डील को लेकर गुस्सा है। सामान्य जन भी ये सोच रहे हैं कि आखिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतनी बड़ी कीमत में ये प्लेटफॉर्म लेकर करेगा क्या? या वो इसमें क्या बदलाव करेगा? कहीं पुराने कर्मचारियों की नौकरी तो नहीं जाएगी।

तो, बता दें कि, मस्क और ट्विटर के बीच हुई इस डील के बाद ये प्लेटफॉर्म प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनेगा। एलन मस्क संभव है साल भर के अंदर ही इस कंपनी के अधिकारिक तौर पर मालिक बन जाएँ। पहले उन्होंने ट्विटर की 9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की बात की थी। लेकिन अब उनके पास 100 फीसदी स्टॉक होने जा रहा है।

ट्विटर कंपनी में हुई इस उथल-पुथल के बीच कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग हुई और ट्विटर के स्टाफ को बताया गया कि उन सबकी जॉब 6 महीने तक सुरक्षित है जब तक कि मस्क पूरी तरह कंपनी टेक ओवर नहीं करते। कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल और चेयरमैन ब्रेट टेलर ने मीडिया से बात करते हुए ट्विटर में होने वाले बदलाव पर बात की। उन्होंने इस दिन को बेहद भावुक दिन बताया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 6 माह में जब तक ये डील क्लोज नहीं होती तब तक वहाँ के स्टाफ की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि ट्विटर के साथ डील पक्की होने के बाद एलन मस्क ने इस बारे में बात की और कहा कि लोकतंत्र के लिए फ्री स्पीच बहुत जरूरी है। उनका मकसद है कि ट्विटर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाए और नए फीचर्स के साथ इसे सबसे बेस्ट स्पेस बनाया जाए। वह बोले कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए ट्विटर को और बेहतक बनाने की आवश्यकता है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने अपने धुर विरोधियों को भी इस ट्विटर पर रहने को कहा। वह बोले कि उम्मीद है कि उनके विरोधी में ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि यही तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है।