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1 दिन में 3 हिंदू मंदिर बने निशाना: अब भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के नजदीक मिला बम

बिहार के भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में विस्फोटक मिलने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मुख्य द्वार के पास एक शिवांस विवाह भवन है। वहीं ये बम रखा मिला। इसके बाद विवाह भवन के मालिक सोनू पांडे ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी। अब जोग्सर थाने की पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर पहुँच कर पूरे मामले की जाँच कर रहे है। वहीं स्थानीयों में मंदिर के इतने पास बम मिलने से दहशत का माहौल है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, शिवांस विवाह भवन के मालिक सोनू ने कहा कि वे 10 बजे दुकान बंद करके घर गए थे। इसके बाद उन्हें सुबह इस बम की सूचना मिली। उनका कहना है कि 3 अप्रैल को विवाह भवन की बुकिंग थी। कार्यक्रम में 100 आदमी का खाना था। पुलिस ने अब इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जाँच की जा रही है कि मंदिर के पास और विवाह भवन में ये बम किसने रखा।

बता दें कि मात्र 1 दिन में ये तीसरी घटना है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने का प्रयास हुआ हो। कल ही खबर आई थी कि ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 40 चूल्हों में तोड़फोड़ की गई। आज सुबह पता चला कि किसी मुर्तजा अब्बासी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोला और अब बिहार के भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में विस्फोट रखे जाने की ये खबर है।

उल्लेखनीय है भागलपुर जिला पिछले कुछ दिनों में बम विस्फोट के लिए कुख्यात रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि वहाँ एक साल में कम से कम 18 विस्फोटो की खबरें आ चुकी हैं। धमाके भले ही छोटे थे पर फिर भी इनमें 10 से अधिका लोगों के मरने की सूचना है। 31 मार्च को इसी जिले में एक मकान में धमाका हुआ था।

आग लगाने वालों को आग बुझाने की ट्रेनिंग: SDPI-PFI वालों को तैयार कर रहा था केरल का सरकारी विभाग, विरोध के बाद 2 अधिकारी निलंबित

कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यकर्ताओं को आग बुझाने का प्रशिक्षण देने के मामले में केरल के दो दमकल अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार (30 मार्च, 2022) को अलुवा में पीएफआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केरल पुलिस के अग्निशमन और बचाव कर्मियों ने संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था। जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ। इसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।

केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज विभाग की डायरेक्टर जनरल बी संध्या ने सर्कुलर जारी कर निलंबन की जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग के तकनीकी निदेशक द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई जाँच रिपोर्ट के बाद दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और तीन अन्य का ट्रांसफर कर दिया गया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि इस मामले में उचित जाँच की जरूरत है और यह निलंबन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए कहा, “राज्य सरकार केरल में PFI का समर्थन कर रही है और भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस मुद्दे को जनता के सामने उठाया है। अब उन्होंने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन विस्तृत जाँच होनी चाहिए।”

कोझिकोड से उठे इस विवाद पर सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, “केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को ट्रेनिंग दी। पीएफआई और एसडीपीआई कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पिनराई विजयन की सरकार इन जिहादी बलों को रेड कॉर्पेट दे रही है।” उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को टैग किया था।

बता दें कि केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को दमकल अधिकारियों की तरफ से ट्रेनिंग दिए जाने से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसके बाद राज्य में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। इधर, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की वाम सरकार पर सवाल उठाए तो वहीं राज्य सरकार ने भी दमकल विभाग से रिपोर्ट की माँग की थी।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी PFI के कार्यकर्ताओं को केरल में राज्य अग्निशमन व बचाव सेवा विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण देने की आलोचना की थी। संगठन ने कहा कि कट्टरपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उनकी यूनिफॉर्म में सरकारी प्रशिक्षण देना गलत है। विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा था कि सरकारी संस्थाएँ ऐसे संगठनों को प्रशिक्षण देकर मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही हैं, जो समाज के लिए सही नहीं है। परांडे ने कहा कि केरल में हिंदू व ईसाई समुदाय लव जिहाद और अपनेसमुदाय समुदाय की लड़कियों के अपहरण से पीड़ित है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए ताकि मुस्लिम और ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगे। 

बता दें कि पीएफआई कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, जिसकी शुरुआत केरल में साल 2000 में हुई थी। कर्नाटक में हाल ही में हुए हिजाब विवाद में भी संगठन की भूमिका संदिग्ध रही है। सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया (SDPI), PFI की राजनीतिक शाखा है।

कर्नाटक में हिजाबी शिक्षिकाओं को परीक्षा की ड्यूटी नहीं: मंत्री का ऐलान, पूर्व VC भी बोले – छात्रों-शिक्षकों के लिए अलग रवैया सही नहीं

कर्नाटक सरकार ने हिजाब (Karnataka Hijab) पहनने वाले स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों पर अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब इन शिक्षकों की सेकंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) और प्री यूनिवर्सिटी (PU) में एग्जाम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेशन मंत्री बीसी नागेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होगा।

बीसी नागेश ने कहा, “एग्जाम हॉल के अंदर छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, इसलिए नैतिक रूप से हम शिक्षकों को मजबूर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमने हिजाब पहनने पर जोर दे रहे शिक्षकों को एग्जाम ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया गया है।”

मैसूर स्थित सरकारी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है, “अगर पीयू परीक्षा में निरीक्षकों की कमी होती है तो हम हाई स्कूल टीचर्स को भी बुला सकते हैं।” बेंगलुरू यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और एकैडमियन एमएस थीमाप्पा ने सरकार के आदेश को तार्किक करार देते हुए कहा कि हम छात्रों और शिक्षकों के लिए अलग-अलग रवैया नहीं अपना सकते हैं।

पूर्व वीसी ने सुझाव दिया कि इस विवाद का एकमात्र समाधान यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट को समाप्त करना है। उन्होंने कहा, “मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेस कोड समानता की भावना लाता है, बल्कि यह मानसिकता और दृष्टिकोण है जो समानता की अवधारणा का निर्माण करते हैं। यूनिफॉर्म को हटाना कट्टरपंथी हो सकता है, लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान होगा।”

मालूम हो कि कर्नाटक में SSLC परीक्षा जारी है और अप्रैल के मध्य में खत्म होगी। वहीं, पीयू एग्जाम इस महीने के अंत में शुरू होंगे। पिछले हफ्ते मैसूर जिले में हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी एक टीचर को परीक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया था। विवाद बढ़ता देख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की SSLC और पीयू एग्जाम के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

गौरतलब है कि बीते दिनों कर्नाटक के गडग जिले में सात शिक्षकों को SSLC परीक्षा में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब (Hijab/Burqa) पहनने की अनुमति देने के कारण निलंबित कर दिया गया था। परीक्षा गडग के सीएस पाटिल बॉयज हाई स्कूल और सीएस पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित की गई थीं, जिन शिक्षकों को सस्पेंड किया गया था, उनमें एसयू होक्कलड, एसएम पत्तर, एसजी गोडके, एसएस गुजामगड़ी और वीएन किवूदार, केबी भजंत्री और बीएस होनागुडी शामिल थे। सोशल मीडिया पर हिजाब पहनकर परीक्षा दे रही छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया था।

28 मार्च, 2022 को कुछ मुस्लिम छात्राएँ हिजाब पहनकर परीक्षा हॉल में पहुँचीं थीं, जिन्हें ना तो शिक्षकों ने और ना ही सुपरवाइजर ने रोका। उन्होंने आधे घंटे से अधिक समय तक हिजाब पहनकर परीक्षा दी थी।

गमछे में हथियार छिपाकर लाया था ‘IIT का केमिकल इंजीनियर’, 10 मिनट तक जवानों पर वार करता रहा मुर्तजा अब्बासी: गोरखपुर मंदिर पर हमला ऐसे

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में 3 अप्रैल, 2022 (रविवार) को मुर्तज़ा अब्बासी ने धारदार हथियार ले कर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान उसने रोके जाने पर ‘अल्लाह हु अकबर’ के नारों के साथ PAC के 2 जवानों को घायल कर दिया। मुर्तजा ने पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने का भी प्रयास किया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मुर्तजा अब्बासी का घर गोरखपुर सिविल लाइंस के सिटी मॉल के सामने वाली गली में अब्बासी नर्सिंग होम के पास है। उसके अब्बा का नाम मनीर मुर्तजा है। उसने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब्बासी द्वारा किए गए हमले के शिकार जवान PAC की 20वीं बटालियन आज़मगढ़ के हैं। घायल जवानों के नाम गोपाल गौड़ और अनिल कुमार पासवान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुर्तजा अब्बासी लगभग 10 मिनट तक सुरक्षा बलों से लड़ा। इस दौरान उसने पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) के जवान अनिल गुप्ता पर भी हमला किया था। साथ ही उसने खुद को पकड़ने वाले जवान अनुराग को भी चोट पहुँचाने का प्रयास किया।

‘गमछे में लपेट कर लाया था धारदार हथियर (बाँका)’: प्रत्यक्षदर्शी होमगार्ड जवान रमेश कुमार

इस घटना के चश्मदीद रमेश सिंह हैं जो होमगार्ड में जवान हैं। घटना के समय वो घटनास्थल पर ही ट्रैफिक ड्यूटी संभाल रहे थे। उन्होंने बताया, “हमलावर बाँका (धारदार हथियार) गमछे में छिपा कर लाया था। उसने (मुर्तजा) ने अचानक ही ड्यूटी पर बैठे दोनों जवानों पर हमला कर दिया। इस से दोनों जवान घायल हो गए। इसके बाद उसने मुझ पर भी हमला करने का प्रयास किया। वो हथियार लहराते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगा पर वो पकड़ा गया।”

‘मुर्तजा को पटक दिया था पुलिस वाले ने’: प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालु मंजू साहनी

घटना के समय गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने गई मंजू ने पूरा घटनाक्रम खुद देखा। उन्होंने बताया, “अचानक ही हमलावर बाँका ले कर आया और उसने पुलिस पर हमला कर दिया। अपने बचाव में पुलिसकर्मी ने उसको पटक दिया। इस दौरान दूसरा पुलिसकर्मी भी अपने साथी के बचाव में आया तो हमलावर ने उसको भी घायल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस के जवानों ने पब्लिक के साथ मिल कर हमलावर को पकड़ लिया।”

‘आतंकी एंगल की भी हो रही है जाँच’: अखिल कुमार, ADG ज़ोन गोरखपुर

गोरखपुर जोन के ADG अखिल कुमार ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा, “हमलावर गोरखपुर के ही सिविल लाइंस का रहने वाला है। उसने यह हमला शाम के लगभग 7 बजे किया। इस दौरान मंदिर के साइकिल स्टैंड के पास पुलिस पिकेट को निशाना बनाया। हमले के लिए धारदार हथियार प्रयोग में लाया गया। हमलावर को अनुराग नाम के बहादुर सिपाही ने पकड़ा है। हमलावर मजहबी नारे लगा रहा था। इस कारण से इसके टेरर एंगल की भी जाँच करवाई जा रही है। इस जाँच में ATS भी शामिल है। हमलावर के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयर टिकट के अलावा भी कुछ चीजें पुलिस को मिली हैं जिसकी जानकारी हम अभी नहीं दे सकते हैं। मुर्तजा काफी पढ़ा लिखा है। उसने साल 2015 में मुंबई IIT से ग्रेजुएशन किया है। इस पूरे प्रकरण की गहराई से पड़ताल की जा रही है।”

24 घंटे में 2 बार नवाज शरीफ को बनाया निशाना: लंदन के दफ्तर में तोड़फोड़, हमलावरों की गाड़ी में इमरान की पार्टी का झंडा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने रविवार (3 अप्रैल 2022) को प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नेशनल असेंबली (NA) को भंग कर दिया। पाकिस्तान में अब अगले 90 दिनों के भीतर चुनाव हो सकते हैं। इस सियासी उथलपुथल के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के सुप्रीमो नवाज शरीफ को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। यह शरीफ पर 24 घंटे के अंदर दूसरा हमला है।

नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार उनके ब्रिटेन स्थित कार्यालय को निशाना बनाया गया। करीब 20 नकाबपोश लोगों ने उनके कार्यालय पर हमला बोला और तोड़फोड़ की। अभी तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ पर हमला करने वाले इमरान खान के समर्थक थे। वे सभी उनकी पार्टी पीटीआई से जुड़े हुए हैं।

जियो न्यूज और द न्यूज इंटरनेशनल के रिपोर्टर मुर्तजा अली शाह ने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है, “लंदन में आज दूसरी बार पूर्व पीएम नवाज शरीफ के कार्यालय पर करीब 20 लोगों के एक समूह ने हमला किया। हमले के वक्त नवाज कार्यालय के अंदर थे।” ट्वीट में मुर्तजा ने कहा कि यूके पुलिस को बार-बार कॉल करने के बावजूद वह हिंसा को रोकने में विफल रही। हमलावरों के तीन कारों में PTI के झंडे थे।

इससे पहले एक आदमी ने नवाज पर मोबाइल फेंका था, जिससे उनका बॉडीगार्ड चोटिल हो गया था। नवाज पर हुए हमले पर उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान को उकसाने, भड़काने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए।

राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। रविवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अव‍िश्‍वास प्रस्‍ताव को नेशनल असेंबली के डिप्‍टी स्‍पीकर ने अनुच्छेद 5 का हावाला देते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरान खान की सलाह पर राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। 

इसको लेकर विपक्ष आक्रोशित है। नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने संविधान का अपमान किया है, सत्ता के नशे में कानून को रौंदा है। उन्होंने कहा, “इमरान खान के लिए देश से पहले उनका अहंकार है। संविधान का अपमान याद रखा जाएगा। साजिश में शामिल सभी देशद्रोही हैं।” शरीफ ने ये भी कहा कि देश के खिलाफ ‘साजिश’ में शामिल प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य लोग घोर राजद्रोह के दोषी हैं और इनके खिलाफ संविधान के उल्लंघन का मामला चलाया जाना चाहिए।

रूबल ख़त्म कर देगा डॉलर का दबदबा? पुतिन का वो ऐलान, जिसने पश्चिम में मचाई खलबली: रूसी मुद्रा में गजब की तेज़ी

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। अमेरिका समेत दुनियाभर के कई देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। बावजूद इसके जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देश अभी भी रूस के पेट्रोलियम औऱ गैस पर निर्भर हैं। इसे देखते हुए रूस ने ये ऐलान कर दिया कि दुनिया के जिस किसी भी देश को उसके साथ व्यापार करना है तो उसे रूबल में ही करना होगा।

इस ऐलान के बाद से पश्चिमी देशों में खलबली सी मच गई है। दुनियाभर के कई देश रूस के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ अब रूस के इस फैसले के सामने झुकते भी नजर आ रहे हैं। पिछले गुरुवार (31 मार्च, 2022) को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक, रूसी गैस लेने वाले यूरोपीय देशों को रूसी बैंकों में खाते खोलने होंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर रूबल में भुगतान नहीं किया जाता तो वो उसे डिफॉल्ट मानेंगे। पुतिन के नए आदेश का अर्थ यह हुआ कि अब पश्चिमी देशों की कंपनियों को अपनी करेंसी रूसी बैंक में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। रूस का यह आदेश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो चुका है।

इस बीच अब स्लोवाकिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस की माँग के मुताबिक, उसे रूबल में ही पेमेंट करेगा। स्लोवाकिया के आर्थिक मंत्री रिचर्ड सुलिक ने कहा कि उनका देश 85 फीसदी तक रूसी रूबल पर निर्भर है। वो इसके लिए मना भी नहीं कर सकते।

क्यों रूबल में व्यापार के लिए कह रहे पुतिन

जब से पुतिन ने केवल रूबल में व्यापार करने की बात कही है तभी से रूबल की कीमत बढ़ गई है। इससे पहले 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तो रूसी रूबल की कीमतें काफी गिर गई थीं। पुतिन के रूबल में लेनदेन करने के ऐलान के बाद डॉलर के मुकाबले इसकी कीमतों में तेजी दर्ज की गई। यह डॉलर के मुकाबले 85 पर पहुँच गया है, जो कि 145 के निचले अंक से तो काफी बेहतर है।

दरअसल, अभी तक दुनियाभर का अधिकतर व्यापार अमेरिकन डॉलर में होता रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान किया तो उसे काउंटर करने के लिए पुतिन ने अपनी मुद्रा में ही व्यापार करने का फैसला किया। इसका फायदा यह होगा कि इससे रूस की मुद्रा मजबूत होगी और रूस को अधिक कैश मिलेगा।

ऐसे में अगर प्रतिबंधों को और अधिक कड़ा किया गया तो इससे डॉलर और यूरो को ही नुकसान होगा। इसका एक असर यह भी होगा कि डॉलर का अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार भी खत्म होगा। उल्लेखनीय है कि यूरोप का एक तिहाई तेल और गैस रूस से आयात किया जाता है। अगर यूरोपीय देश रूबल में पेमेंट करने के लिए मान जाते हैं तो रूबल की वैश्विक डिमांड बढ़ जाएगी। इससे रूस औऱ मजबूत होगा। रूस ने तो बैंक विदेशियों के साथ लेनदेन के लिए गजप्रॉम बैंक का सेलेक्शन भी कर लिया है।

रूस का स्पष्ट रूप से कहना है कि न तो कोई हमें कुछ भी फ्री में देता है और न ही हम कोई चैरिटी चलाते हैं। खास बात ये है कि पुतिन की इस चाल में पश्चिमी देश फँस गए हैं। अभी हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि लेनदेन रुपए और रूबल में हो। मार्च में जिस करेंसी ने सबसे ज्यादा तेज़ी दिखाई और सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, वो रूबल ही है।

‘होश में रख कर नहीं कर सकते पशु की हत्या’: रमजान में हलाल को लेकर कर्नाटक सरकार का आदेश, विरोध में उतरी कॉन्ग्रेस

कर्नाटक के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने जानवरों को हलाल करने से पहले क्या प्रक्रिया अपनानी है, इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में सभी बूचड़खानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी जानवर का कत्ल करते समय उसे होश में नहीं रख सकते। यानी हलाल किए जाने से पहले पशु को बेहोश करना आवश्यक होगा। 

इस प्रक्रिया को स्टनिंग कहा जाता है। इसमें जानवर के सिर पर मारकर या गैस या बिजली के झटके देकर उसे बेहोश किया जाता है। इसके बाद जानवर को हलाल करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाती है। 

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद बेंगलुरु नगर निगम से कहा गया है कि बूचड़खानों और चिकन की दुकानों को लाइसेंस जारी करते समय इस तरह की सुविधा जाँच ली जाए। बोम्मई सरकार ने यह फैसला रमजान का महीना शुरू होने के बीच लिया है। इससे पहले हिंदू संगठन हलाल मीट का विरोध करते इसके बहिष्कार की अपील की थी।

इस निर्देश के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जानवर को बेहोश करके काटा गया तो उसे हलाल नहीं माना जाएगा। हलाल प्रक्रिया में धीरे-धीरे जानवर को काटा जाता है और सारा खून निकलने के बाद मीट का प्रयोग किया जाता है। वहीं हिंदू रिवाज के अनुसार, झटके से काटे गए जानवर का मीट इस्तेमाल किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवाओं के उपनिदेशक ने जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम 2001 का हवाला देते हुए बेंगलुरु नागरिक निकाय को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया था कि उनके विभाग को जनता से शिकायतें मिली हैं कि जानवरों के वध से पहले जो सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है।

कॉन्ग्रेस का विरोध

इस पत्र के बाद डीके कर्नाटक कॉन्ग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने लोगों से कहा कि वे पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र से घबराए नहीं। अगर कोई परेशान करे तो उन्हें फोन करें। वह अपने कार्यकर्ताओं को मौके पर भेजेंगे। उन्होंने कहा, “मैं इंसानों को सर्जरी से पहले बेहोश होते देखा है जानवरों को नहीं। मैं पहली बार आश्चर्यचकित हूँ ऐसे नियम पर। देश में लोगों के खाने की आदतें हजारों साल से विकसित हुई हैं। लोग जैसा कर रहे थे उन्हें वैसे करते रहना चाहिए।” उन्होंने भाजपा पर कर्नाटक को बर्बाद करने का आरोप मढ़ा और कहा सभी समुदायों को साथ रहने दो।

क्या हिंदू नववर्ष पर करौली में हिंसा के पीछे PFI? दंगों से पहले ही CM गहलोत को लिख दी थी चिट्ठी, अब RSS को दोषी बता रहे कॉन्ग्रेस के मंत्री

राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर 2 अप्रैल 2022 को हिंसा हुई थी। क्या इसके पीछे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) का हाथ है? यह सवाल एक पत्र से खड़ा हुआ है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस हिंसा से ठीक पहले लिखी गई थी।

1 अप्रैल को PFI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर विवाद की बात कही थी। इस संबंध में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ द्वारा सीएम को चिट्ठी लिखने की बात बताई थी। य​ह चिट्ठी राज्य के पुलिस महानिदेशक को भेजे जाने की बात भी कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाल के समय में देश के कई हिस्सों में सुनियोजित हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आया है।

इस पत्र में लिखा गया था, “दिनांक 2 से 4 अप्रैल तक राजस्थान के तमाम जिलों, तहसीलों और कस्बों में RSS और उनके अन्य संगठनों द्वारा हिन्दू नववर्ष के अवसर पर भगवा रैली आयोजित की जा रही है। इन रैलियों में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारों को प्रतिबंधित करने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बचाने, कानून-व्यवस्था को कायम रखने और इन आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने की माँग की जाती है।”

1 अप्रैल को पीएफआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी

इस संबंध में पूछे जाने पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, “सरकार के पास इनपुट था। पुलिस ने उसकी तैयारी भी की थी। सब जगह पुलिस साथ में चल रही थी। हम बहुत सख्त हैं और आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरफ से BJP के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, तो अगर BJP और RSS अपने कार्यालय में बैठ कर तय करवाते हैं कि राजस्थान में दंगे करवाने हैं तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। इनका एजेंडा तय है कि दंगे करवाने हैं।”

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली हिंसा के मामले में एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा, “अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

इस मामले की जाँच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। SIT की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। पुलिस ने अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी बताई है। लगभग 15 लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV फुटेज चेक कर बाकी आरोपितों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

करौली हिंसा में कुल 43 लोग घायल हुए थे। अभी भी इंटरनेट बंद हैं। जिन छात्रों की क्लास 12 बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, उनके प्रवेश पत्र ही उनके पास के तौर पर काम आएँगे। बच्चों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए उनके अभिभावकों को भी छूट दी गई है। सरकारी कर्मचारी अपना पहचान-पत्र दिखा कर ऑफिस जा सकते हैं।

‘MLA नहीं होता तो बताता’: केरल में वामपंथी नेता करीम के समर्थकों ने पत्रकार को धमकाया, दीवार पर चिपकाए पोस्टर

मलयालम न्यूज चैनल एशियानेट के होस्ट व केरल पत्रकार वीनू वी जॉन (Vinu V John) को राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) द्वारा लगातार परेशान करने का काम जारी है। इससे पहले क्षेत्र की सीटू (सेंटर ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियन) ईकाई ने उनके घर की दीवारों पर अपशब्द वाले पोस्टर चिपका दिए थे। इसके महासचिव सीपीआईएम के नेता हैं। इन पोस्टर्स में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान और उन्हें अलग-थलग करने की बात की गई थी।

वीनू जॉन से सीपीआईएम की नाराजगी पिछले हफ्ते शुरू हुई थी। केरल में तब ट्रेड यूनियनों ने बंद का आह्वान किया था और राज्य की सड़कों पर अपना कब्जा जमा लिया था। ऐसे में इस बीच एक रिक्शा वाला एक मरीज को ले जाता दिखा, जिसे प्रदर्शनकारियों द्वारा सताया गया। उससे मारपीट हुई। उसका खून निकला। ऐसे में सीटू के महासचिव ने इस घटना की निंदा करने की बजाय संवेदनहीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक के बारे में दो बार पहले ही बता दिया था और अब ये कह रहे हैं कि किसी को खरोंच आ गई, कोई नोच लिया गया।

वीनू जॉन के बयान पर बवाल

जब वीनू जॉन ने इस तरह प्रदर्शन से सामान्य जन को प्रभावित होते देखा और पाया कि कैसे एक मरीज को ले जाने पर रिक्शा वाले को प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा। तो उन्होंने सवाल किया कि अगर सीटू के महासचिव एलाराम करीम या फिर सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या होता।

उन्होंने अपने शो में इस घटना पर कहा था, “उन्हें (प्रदर्शनकारियों को) उसमें तोड़फोड़ करनी चाहिए थी जिसमें एलाराम करीम जा रहे थे। अगर वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे होते, तो उनको गाड़ी से उतारा जाना चाहिए था। करीम की गाड़ी की हवा निकाल देनी चाहिए थी। यासीर की तरह करीम के मुँह पर झापड़ पड़ता, खून निकलता तब उन्हें एहसास होता कि ये सिर्फ खरोंचना था, नोचना था या फिर बेइज्जती थी।”

पत्रकार से CPIM की नाराजगी

उनके इसी बयान के बाद सीपीआईएम कार्यकर्ता एशियानेट न्यूज एंकर वीनू वी डॉन से नाराज हो गए। पार्टी ने राज्यसभा सदस्या एलाराम करीम के विरुद्ध हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ा और न्यूज चैनल के कार्यालय तक मार्च करके अपना विरोध दिखाया। चैनल ने इस बाबत बयान दिया कि उनके पत्रकार ने सिर्फ सामान्य जन की पीड़ा समझाने के लिए बात कही थी। सीपीएम ने ऐलान किया कि वो जॉन के शो में पार्टी के किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे।

वामपंथी पार्टी के नेताओं ने इस बयान के बाद वीनू को धमकाने का काम किया। एक पीवी अनवर नाम के निर्दलीय विधायक जिन्हें लेफ्ट पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक नहीं होते तो वो जानते हैं कि उन्हें जॉन से कैसे निपटना था। अनवर ने जॉन को केरल का सबसे भ्रष्ट पत्रकार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे निम्न स्तर पर जाने के कारण वे लोग जॉन से पूछने पर मजबूर हैं कि उनके कितने बाप हैं।

वीनू जॉन को धमकी

बता दें कि इससे पहले जॉन के घर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए थे। ये सीटू की पेरूकाड़ा शाखा का काम था। इसमें पूछा गया था कि क्या वीनू जॉन कोई मीडिया गुंडे हैं। इस पोस्टर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उन्हें अलग थलग करने की बात कही गई थी। इसके अलावा सीटू महासचिव ने भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात की थी। 

पत्रकार ने इस संबंध में बताया, “मुझ पर हमले हो रहे हैं, धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और आज सुबह यह नोटिस मिला और यह मेरे गेट पर और कॉलोनी में और उसके आसपास मिला। मैंने फैसला किया कि मैं शिकायत दर्ज नहीं करूँगा, लेकिन शायद मेरी कंपनी शिकायत कर सकती है। एक कारण मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस शिकायत से कुछ होने वाला नहीं है।”

एशियनेट के सिंधू सूर्याकुमार ने भी इस संबंध में अपने पत्रकार के साथ खड़े होने का दावा किया है। वह वीनू को मिल रही हर धमकियों के खिलाफ़ लीगल एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो सीपीआईएम नेताओं से बात करके मामले को सुलझाना चाह रहे हैं। उनका कहना यही है कि लोकतांत्रिक समाज में इस तरह की हिंसा को कभी भी स्वीकारा नहीं जाएगा।

आर्थिक संकट में फँसे श्रीलंका में आधी रात पूरी कैबिनेट का इस्तीफा, सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने के प्रयास

अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) में पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार (3 मार्च 2022) को देर रात बैठक के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल सहित सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। हालाँकि प्रधानमंत्री खुद अभी पद पर बने हुए हैं।

नमल राजपक्षे ने युवा और खेल मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए ट्वीट किया, “मैंने तत्काल प्रभाव से सभी विभागों से अपने इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है। उम्मीद है कि इससे लोगों और श्रीलंका की सरकार को देश में स्थिरता स्थापित करने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सहायता होगी। मैं और मेरी पार्टी अपने मतदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है।”

बनेगी सर्वदलीय सरकार

डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने मौजूदा हालातों को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से कोलंबो में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तत्काल राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले विमल वीरावांसा और उदय गम्मनपिला सहित 11 पार्टी गठबंधन के सदस्यों ने रविवार (3 अप्रैल 2022) सुबह दोनों नेताओं से मुलाकात की थी और अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। 

इधर श्रीलंकाई पुलिस ने केंद्रीय प्रांत में कर्फ्यू के बीच सरकार के विरोध में उतरे पेराडेनिया विवि के छात्रों व शिक्षकों पर आँसू गैस के गोले दागे। छात्रों ने आरोप लगाया कि कागज की कीमत बढ़ने से परीक्षाएँ नहीं कराई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में लोग लंबे समय तक बिजली की कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी को झेल रहे हैं। सरकार की कमजोर कार्यप्रणाली ने जनता को नाराज कर दिया है, जिसके बाद रविवार को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी।

श्रीलंका में हालात बदतर होते जा रहे हैं। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। महँगाई का आलम ये है कि देश में आलू का भाव 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँच गए हैं। देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के चलते दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही है और एक किलोग्राम मिल्क पाउडर की कीमत 1900 रुपए तक पहुँच गई है। एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है।

देश में एक किलोग्राम चावल की कीमत 220 रुपए तक पहुँच गई है। नारियल के तेल के दाम 850 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। चीनी 240 रुपए किलो में मिल रही है। मिर्च 700 रुपए किलो में बिक रही है। यहाँ तक कि 1 कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। 400 ग्राम के दूध का पैकेट 790 रुपए में मिल रहा है। सभी वस्तुओं की कीमतें श्रीलंकाई रुपए में है।