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‘उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने देंगे’: इटावा में EVM की निगरानी के नाम पर सड़कों पर लाठी-डंडों के साथ उतरे सपाई, खुद ही चला रहे चेकिंग अभियान

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनता हुआ दिखाया गया है। जिसके बाद अखिलेश यादव के EVM ले जाने को लेकर दिए बयान से सपा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहाँ एक तरफ हार के डर से इसे हिंसा की तैयारी बताया जा रहा है वहीं इटावा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित रूप से सपा कार्यकर्ता बताए जा रहे लोग लाठी-डंडों के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आनेवाला है।

प्रशांत पटेल उमराव ने ट्वीट किया, “इटावा में लाल टोपी वाले गुंडे हिंसा की तैयारी करते हुए। उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने देंगे।”

वीडियो में जिस तरह से नारे लगाते हुए सपा कार्यकर्ता जा रहे हैं, उससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि रिजल्ट आने से पहले EVM पर समाजवादी पार्टी कड़ी नजर रख रही है। सपा ने निगरानी के लिए सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनके अलावा पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और प्रत्याशियों को आखिरी समय तक मतगणना स्थल पर डटे रहने का भी निर्देश दिया है।

यहाँ तक कि कहा जा रहा है अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा के बड़े नेता भी इटावा जिले में मतगणना होने वाली जगह पर देर रात पहुँच गए। इन नेताओं में अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिलापंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव भी शामिल हैं, जिन्हें सपा ने जिले में मतगणना के लिए प्रभारी बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया अन्य जिले में EVM पकड़ने की शिकायत आ रहीं है, इसलिए हम दिन-रात अपने वोटों और EVM की सुरक्षा में डटे रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हम सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और मतगणना के आखिरी समय तक डटे रहेंगे।

कल ही अखिलेश यादव ने EVM को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे जिसका चुनाव आयोग ने खंडन करते हुए बताया कि वाराणसी में मिले EVM ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। वहीं EVM की सुरक्षा के नाम पर सपा कार्यकर्ताओं ने देर रात सिटी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ कई अधिकारियों की गाड़ियों की भी तलाशी ले ली। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव सपा कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल के गेट पर ही धरने पर बैठ गए थे।

जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँच गए। पुलिसकर्मियों को देख सपाइयों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट और SP सिटी की गाड़ी चेक की। ADM जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सपा कार्यकर्ताओं के मन में किसी प्रकार का संशय है। इसलिए मतगणना स्थल के बाहर गेट पर वह बैठे हैं। जिसे देखते हुए सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से गेट के पास पुलिस फोर्स तैनात की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम कड़े सुरक्षा घेरे में है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार (10 मार्च, 2022) को आने वाले चुनाव परिणाम से पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भाजपा की बड़ी जीत दिखाई जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लौटने वाले हैं। जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ दिख रहे अखिलेश यादव ने EVM को कोसना शुरू कर दिया था।

‘…केरोसिन या पेट्रोल डाल कर ज़िंदा जला दो’: गुजरात कॉन्ग्रेस विधायक की सलाह, लड़कियों के फोन यूज करने का कर चुकी हैं विरोध

गुजरात के बनासकांठा की वाव सीट से कॉन्ग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकोर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गाँधीनगर में कॉन्ग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, विधायक गेनीबेन ठाकोर ने कहा कि महिलाओं को उनके खिलाफ अत्याचार के मामले में सहायता के लिए पुलिस या सरकार की मदद की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

ठाकोर ने कहा, “जब भी किसी महिला के साथ अत्याचार या अन्याय होता है तो पुलिस या सरकार की मदद का इंतजार किए बिना, पास की 50 महिलाओं को एक साथ आना चाहिए और अपराधी के ऊपर को केरोसिन/ पेट्रोल डाल कर उसे जनता के बीच जला देना चाहिए।”

इसी कार्यक्रम में एक अन्य कॉन्ग्रेस विधायक चंद्रिकाबेन बारिया ने अपने संबोधन में कहा कि ‘बलात्कारी भाजपा सरकार’ में बैठे लोगों की आँखें निकाल लेनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति (ST) के गरबाड़ा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली बारिया ने कहा, “मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमें इस भाजपा सरकार में गुंडों से निपटना है। महिलाओं की ओर (बुरी मंशा से) देखने वालों की आँखें निकाल ली जाएँगी।”

पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर प्रोग्राम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दिए। जिसके बाद मार्च करने की घोषणा की गई। यह सोची-समझी साजिश थी।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब गेनीबेन ठाकोर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने गुजरात के बनासकांठा के कांकरेज तहसील के सिरवादा में हुए किसान सम्मेलन के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर उउनका बस चलता तो वह सभी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) वालों की हत्या करवा देती। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि अगर इससे किसानों को फायदा होता है, तो वह उन्हें (भाजपा नेताओं को) मारने और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर इसके लिए हथियार उठाना है तो कॉन्ग्रेस के नेता ऐसा करने को तैयार हैं।

इससे पहले गेनीबेन ठाकोर ने बनासकांठा जिले में ठाकोर समुदाय द्वारा अपनाए गए उस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था, जिसमें अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रस्ताव में अंतर्जातीय विवाह पर भी रोक थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रतिबंध से ‘ऐसी घटनाओं’ पर रोक लगेगी। आदेश में कहा गया था कि अंतर्जातीय विवाह करने पर लड़की के परिवार वालों पर 1.5 लाख रुपए और लड़कों के परिवार वालों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कॉन्ग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकोर ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि अविवाहित लड़कियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर इस तरह के प्रतिबंध से ‘लड़कों पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा’।

अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे खिलाड़ी, मांकडिंग भी माना जाएगा रन आउट: क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव, डेड बॉल पर भी फैसला

क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है औऱ अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिकेट के दौरान गेंदबाज को गेंद पर थूक लगाते देखा होगा, लेकिन अब से नए नियम के तहत ऐसा नहीं कर सकेंगे। इस पर बैन लगा दिया गया है। बुधवार (9 मार्च 2022) को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने इस नए नियम का ऐलान किया। इसके अलावा मांकडिंग भी रनआउट की श्रेणी में आएगा। एमसीसी के ये नियम इसी साल अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएँगे।

क्या हुए बदलाव

लॉ-18 के तहत अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसके बाद मैदान पर दोबारा से आने वाला खिलाड़ी ही स्ट्राइक पर होगा। चाहे आउट होने से पहले ही खिलाड़ियों ने अपनी स्ट्राइक ले ली हो। इससे पहले तक कैच आउट होने से पहले अगर बल्लेबाज बालिंग के एँड पर पहुँच जाता था तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक नहीं लेता था।

लॉ-41.3- सलाइवा इस्तेमाल पर बैन

अक्सर देखा जाता है कि मैच के दौरान बॉलर बॉल को चिकना बनाने और उसे चमकाने के लिए उस पर अपना थूक लगाता है। हालाँकि अब नए नियम के तहत के लिए अब कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाएगा। एमसीसी ने इस पर रिसर्च के दौरान ये पाया कि थूक लगाने से बॉलर की स्विंग पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला।

मांकडिंग माना जाएगा रन आउट- क्रिकेट नियम -38

क्रिकेट के नए नियम 38 में यह प्रावधान किया गया है कि अब से मांकडिंग को रन आउट माना जाएगा। दरअसल, जब फील्ड पर गेंदबाज के गेंद फेंकने से नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज से बाहर आ जाता है तो गेंदबाज गेंद रोककर उसे रन आउट कर देता है। इसी प्रक्रिया को मांकडिंग कहा जाता है। इस व्यवहार को खल भावना के खिलाफ माना जाता रहा है।

डेड बॉल के नियमों में भी बदलाव

नियम 20.4.2.12 – के मुताबिक, एमसीसी ने डेड बॉल के नियमों बदलाव किए हैं, जिसके तहत मैच के दौरान किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जानवर या किसी को भी कोई चोट लगती है तो वो बॉल डेड बॉल मानी जाएगी। इसके अलावा नियम 21.4 के तहत अगर कोई गेंदबाज अपनी डिलीवरी करने से पहले स्ट्राइकर को रन आउट करने की कोशिश करेगा तो ये डेड बॉल होगी। जबकि इससे पहले तक इसे ‘नो बॉल’ कहा जाता था।

लॉ 27.4 और 28.6 – फील्डर की गलती

इस नियम के तहत अगर फील्ड पर फील्डिंग साइड का कोई बॉलर गलत व्यवहार करता है तो अब से पेनल्टी के तौर पर बल्लेबाज को 5 रन दिए जाएँगे। इससे पहले इसे डेड बॉल कह दिया जाता था।

22.1 वाइड बॉल

एमसीसी ने बल्लेबाजों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। पहले कई सारे नए शॉट खेलते हैं औऱ इसके लिए वे गेंदबाज को कन्फ्यूज करने के लिए पिच के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन नए नियम के तहत जहाँ बल्लेबाज खड़ा होगा वहीं से एक वाइड माना जाएगा।

यूक्रेन में फँसे 9 बांग्लादेशियों का भारत सरकार ने किया रेस्क्यू: प्रधानमंत्री शेख हसीना ने PM मोदी का जताया आभार, इन देशों के नागरिकों को भी मिली मदद

युद्धग्रस्त यूक्रेन (Ukraine) में फँसे भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) चलाया जा रहा है। आपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। खास बात है कि भारत सरकार ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश (Bangladesh) और नेपाल (Nepal) के अलावा अन्य कई देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है।

शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया है। बांग्लादेश के नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है।

पाकिस्तान की छात्रा को भी किया रेस्क्यू

इससे पहले, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फँसी पाकिस्तान की छात्रा आसमा शफीक को भी भारत सरकार ने रेस्क्यू किया है। आसमा शफीक ने भारत सरकार और पीएम मोदी की तारीफ की है। आसमा जल्द ही अपने परिवार से मुलाकात करने वाली हैं। आसमा ने कहा, “मैं कीव में भारतीय दूतावास को धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारतीय दूतावास ने कठिन स्थिति में भी हमारा सपोर्ट किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उम्मीद है कि हम लोग भारतीय दूतावास की वजह से सुरक्षित घर पहुँच जाएँगे।”

अब तक 18 हजार भारतीयों को लाया गया

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से करीब 18 हजार भारतीय नागरिकों को स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया जा चुका है। मंगलवार (8 मार्च 2022) को दो विशेष विमानों के जरिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 410 भारतीय नागरिकों को लाया गया है।

भारतीयों के साथ अन्य मुल्क के नागरिकों की मदद

उल्लेखनीय है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के बीच 28 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये बयान दिया गया था कि भारत अपने नागरिकों को निकालते समय अपने पड़ोसी देश के नागरिकों की भी मदद करेगा जो इस समय यूक्रेन में फँसे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत किसी विपत्ति में अन्य मुल्कों के नागरिकों के काम आ रहा हो। साल 2015 में युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के दौरान भी भारत ने अन्य देशों के 1947 लोगों को बचाया था।

‘पूरी दुनिया में रोशनी लेकर आया इस्लाम, 9/11 लादेन की महान उपलब्धि’: Vision IAS के बाद अब ओझा सर के वीडियो वायरल

Vision IAS से जुड़े फैकल्टी सदस्यों की विवादित वीडियोज सामने आने के बाद एक और चर्चित टीचर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इनका नाम अवध प्रताप ओझा है, जो महाराष्ट्र के IQRA IAS इंस्टिट्यूट में पढ़ाते हैं। वीडियो में उन्हें आतंकी ओसामा बिन लादेन का महिमामंडन करते सुना जा सकता है।

वीडियो में ओझा सर नाम से मशहूर इस टीचर को कहते सुना जा सकता है, “ओसामा बिन लादेन। उसको पता था मुझे किससे लड़ना है। मार दिया ट्विन टावर पर। पूरी दुनिया जानने लगी उसका नाम। उसने USA के घर में घुसकर उसको तमांचा मारा। ये उपलब्धि है। उसने एक बार ही हमला किया। इसे कहते हैं सपना। इससे मतलब नहीं है कि अमेरिकी सेना उसे उठाया उसे मारा।”

एक अन्य वीडियो में ओझा को इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में बातें करते सुना जा सकता है। वह कहते हैं, “इस्लाम जब पैदा हुआ तब पूरी दुनिया में अँधेरा छाया हुआ था। इस्लाम का इतिहास पढ़ो। यूरोप में विच हंट के नाम पर महिलाओं को जलाया जा रहा था। भारत में सती प्रथा थी। चीन में लड़कियों की हत्या की जा रही थी। चारों तरफ अँधेरा था, और अँधेरे के बीच मोहम्मद साहब हाथ में दीया लिए खड़े थे, इस्लाम…प्यार…संदेश।”

आगे वीडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है, “मोहम्मद एक रास्ते से हर रोज जाते थे। वहाँ एक महिला उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। अगर कोई हमारे ऊपर कूड़ा डाले तो हम उसे गोली मार देंगे कि हमारे ऊपर किसी ने कूड़ा कैसे फेंका। वाजीराम के टीचर पर कूड़ा कैसे फेंका, इतनी औकात तुम्हारी। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। मकान के अंदर गए। पूछा मोहतरमा कहाँ है। पता चला वो बीमार हैं। उनका हाल चाल पूछा कि मालिक से दुआ करूँगा आप जल्दी ठीक हो जाएँ।”

अवध प्रताप ओझा IQRA IAS में इतिहास के वरिष्ठ फैकल्टी हैं। वह पेशे से वकील हैं और पिछले 15 वर्षों से यूपीएससी के उम्मीदवारों को पढ़ा रहे हैं। उनकी यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि आखिर यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए तैयार करवाने वाले टीचर अभ्यार्थियों को क्या सिखा रहे हैं।

Vision IAS विवाद

बता दें कि इससे पहले सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर Vision IAS की तथाकथित वामपंथी टीचर स्मृति शाह के कुछ वीडियो सामने आए थे जहाँ किसी में वह शेख अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा लिबरल और सोशलिस्ट बताते नहीं थक रहीं थीं। वहीं किसी में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर शोषण को भी जायज ठहरा रही थीं। एक वीडियो में तो वह खुलकर हिजाब और बुर्का के समर्थन में ज्ञान देते हुए इसे सोशल प्राइड बता डाला। इस वीडियो में वह भगवा शाल या जय श्री राम कहने वालों को ही परोक्ष रूप से घेरतीं नजर आईं थी। उनकी तरह कई अन्य टीचरों की भी इस्लाम का महिमामंडन करते वीडियो वायरल हुई थी।

‘इन EVM मशीनों का मतगणना में नहीं हुआ इस्तेमाल’: अखिलेश यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- वो ट्रेनिंग के लिए है

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Assembly Election 2022) एक्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, तभी से EVM के बुरे दिन शुरू हो गए। विपक्ष ने EVM को कोसते हुए चुनाव आयोग पर ही गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इस बीच अखिलेश यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए लेकर गए हैं।

किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार करते मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि वाराणसी में जिस ईवीएम को ले जाने का वीडियो वायरल किया जा रहा है वो ईवीएम ट्रेनिंग के लिए लेकर गए थे। यूपी के एक कॉलेज में 9 मार्च 2022 को ट्रेनिंग होनी है। इसीलिए इसे लेकर जाया जा रहा था और इसे राशन के एक गोदाम में रखा गया था। अधिकारी के मुताबिक, स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाने के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने ईवीएम को रोक लिया और ये अफवाह फैलाई के इसे वोटों की गिनती के लिए ले जाया जा रहा था।

इस मुद्दे पर वाराणसी जिले के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 8 मार्च को ही कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की थी। वो कहते हैं कि 20 ईवीएम मशीनों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया था। इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का यह सेकंड फेज की ट्रेनिंग थी। जिलाधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रेनिंग के लिए ले जाई गई मशीनों का इस्तेमाल वोटिंग के दौरान नहीं हुआ था।

अखिलेश यादव ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप

गौरतलब है कि आखिरी चरण के मतदान के बाद जब से एजेंसियों ने अपने एक्जिट पोल्स में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाया है। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया। मंगलवार (8 मार्च 2022) को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम को गलत तरीके से ले जाया जा रहा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने इसे ‘चोरी’ बताते हुए कहा कि हमें अपने वोट बचाने की ज़रूरत है।

यूक्रेन में हैं जैविक हथियार बनाने वाले लैब: अमेरिका ने कबूला, कहा- रूसी सेना का न हो इन पर कंट्रोल, इसका कर रहे प्रयास

रूस-यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका ने मंगलवार (8 मार्च 2022) को स्वीकार किया कि यूक्रेन में ‘जैविक अनुसंधान सुविधाएँ’ (Biological Research Facilities) हैं। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के राज्य की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नुलैंड का कहना है कि अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि इन सुविधाओं को रूसी सेना अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसलिए वह यूक्रेन के साथ मिल कर इस पर काम रहे हैं, ताकि जैविक अनुसंधान सुविधाओं को रूसी सेना के हाथ में जाने से रोका जा सके। 

दरअसल, यूएस सेनेटर मार्को रुबियो ने नुलैंड से पूछा था कि क्या यूक्रेन के पास ‘रासायनिक या जैविक हथियार’ हैं? इसके जवाब में उन्होंने इसकी पुष्टि की और साथ ही यह भी कहा कि अगर यूक्रेन पर इस तरह का कोई हमला होता है तो इसके पीछे नि:संदेह रूस का हाथ होगा। विक्टोरिया यहीं पर नहीं रुकती है। वह कहती हैं कि खुद करके दूसरों पर आरोप लगाना ‘क्लासिक रूसी टेक्निक’ है। हालाँकि न तो विदेश विभाग और न ही पेंटागन की तरफ से इन सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

इधर चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से जैविक हथियारों के अनुसंधान का पूरा विवरण देने की माँग की। उन्होंने यह माँग रूस के उन रिपोर्टों के आधार पर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अमेरिका के पास 30 देशों में 336 लैब हैं, जिनमें 26 सिर्फ यूक्रेन में हैं। इन्हें देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देना चाहिए और खुद को बहुपक्षीय सत्यापन (Multilateral Verification) के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास के बायोलैब्स

बता दें कि इससे पहले रूस की सेना (Russian Army) ने यूक्रेन (Ukraine) में 30 बायोलॉजिकल लेबोरेटरी (Biological laboratories) के मौजूद होने का दावा किया था। रूस ने एक दस्तावेज पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा पोषित प्रयोगशालों की मदद से, रूसी सीमा पर जैविक हथियार जैसे एंंथ्रेक्स और प्लेग बनाने पर काम किया। दस्तावेज में लैब को अमेरिका द्वारा फंडिंग करने के सबूत होने का भी दावा किया गया।

रूस द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में यूक्रेन स्वास्थ्य मंत्रालय का एक ऑर्डर भी शामिल है जिस पर तारीख 24 फरवरी 2022 की है। इसमें जैविक रोगजनक एजेंटों के आपातकाल खात्मे की बात हैं। एक रूसी प्रतिनिधि ने बताया कि यूक्रेन ने अपने ‘डर्टी बम’ के निर्माण और प्लूटोनियम को अलग करने के काम के लिए चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र का इस्तेमाल किया। हालाँकि, अब अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। 

11 साल में प्रियंका गाँधी के पति ने छिपाई ₹106 करोड़ की कमाई: रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, रिपोर्ट में दावा

कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के दामाद व पार्टी की महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि वाड्रा ने राजस्थान में बेनामी लेन-देन से अपनी कमाई को 11 वर्षों से 106 करोड़ रुपए कम बताया। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार, अब इस राशि को निर्धारित वर्ष 2010-11 से 2020-21 के दौरान उनकी आय में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने वाड्रा की सात कंपनियों की आय में भी लगभग 9 करोड़ रुपए जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जो कि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच का है। इन सातों कंपनियों के नाम- मैसर्स आर्टेक्स, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काईलाइट रियल्टी, ब्लूब्रीज ट्रेडिंग, लैंबोदर आर्ट्स, नॉर्थ भारत आईटी पार्क और रियल अर्थ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कम आय से संबंधी जानकारी का मामला वाड्रा के ख़िलाफ़ राजस्थान में भूमि सौदों में कथित चोरी से जुड़ा है जो बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम के तहत आता है। विभाग ने इस संबंध में दिसंबर 2021 में भी प्रवर्तन को अपने निष्कर्षों से अवगत कराया था, जिसमें ये 106 करोड़ की आय और उनकी सात कंपनियों की 9 करोड़ रुपए की कम आय के बारे में जानकारी थी।

इस संबंध में वाड्रा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, “इसकी वही वजह है जो पिछले कई सालों में रही…मेरा नाम सामने लाने का उनके लिए ये सही समय है। ये स्पष्ट तौर पर दुर्भावनापूर्ण बदला है। मेरी कानूनी टीम इस बारे में आप लोगों को स्पष्ट जवाब दे पाएगी।”

उल्लेखनीय है कि 106 करोड़ रुपए की आय का लगभग आधा अमाउंट जो विभाग का दावा है कि वाड्रा ने छुपाया, कथित तौर पर सिर्फ दो साल में कमाया गया था। वाड्रा ने 2013-14 वर्ष में 20 करोड़ रुपए और 2019-20 में 28 करोड़ रुपए की जानकारी छिपाई। अब इस मामले में सूत्रों का कहना है कि वाड्रा और उनकी कंपनियों के पास आय की कथित तौर पर कम जानकारी देने पर आयकर विभाग की जाँच पड़ताल को चैलेंज करने का मौका होगा।

बता दें कि आईटी अधिनियम 1961 की धारा 270 ए के तहत, आयकर चोरी पर या आय की कम जानकारी देने के लिए देय कर पर 50 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि गलत जानकारी देने के कारण कम आय की जानकारी का खुलासा होता है तो जुर्माना देय कर का 200 फीसद भी हो सकता है।

कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स भी रूस में समेटेंगे अपना धंधा: यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच अमेरिका में टारगेट पर रूसी रेस्टोरेंट भी

यूक्रेन के साथ जारी युद्ध (Russia Ukraine War) के बीच एक-एक कर अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। इस कड़ी में अब अमेरिकी कंपनियों मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका-कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी नाम जुड़ गया है। मंगलवार (8 मार्च 2022) को इन सभी कंपनियों ने रूस से अस्थायी तौर पर अपने कारोबार को समेटने का ऐलान कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के शिकागो स्थित बर्गर कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि वो रूस में अपने 850 स्टोर्स को अस्थायी तौर पर बंद करेगी। हालाँकि कंपनी ने ये भी कहा कि वो अपने 62000 कर्मचारियों को उनकी सैलरी जरूर देती रहेगी। मैकडॉनल्ड्स के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस केम्पकिंस्की ने एक ओपन लेटर में कर्मचारियों से कहा है, “हमारे मूल्यों का मतलब है कि हम यूक्रेन में मानवीय पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।” उन्होंने युद्ध के हालात को कंपनी के लिए असाधारण करार देते हुए कहा कि यह अनिश्चित है कि दोबारा कब स्टोर खुलेंगे।

इसी तरह से स्टार बक्स ने भी रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। हालाँकि, स्टारबक्स के अध्यक्ष और सीईओ केविन जॉनसन 2000 रूसी कर्मचारियों को पेमेंट जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं कोका-कोला, पेप्सिको औऱ जनरल इलेक्ट्रिक ने भी रूस में अपने कारोबार को समेटने का ऐलान कर दिया है। कोक की साझेदार, स्विट्जरलैंड स्थित कोका-कोला हेलेनिक बॉटलिंग कंपनी के पास रूस में 10 बॉटलिंग प्लांट हैं। कोका-कोला हेलेनिक बॉटलिंग कंपनी में कोक की 21% हिस्सेदारी है। पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों ने अपने रूसी कारोबार को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की है। एक बयान में पेप्सिको ने कहा कि वह दूध और बेबी फूड का उत्पादन करती रहेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल और दक्षिण कोरिया की सैमसंग (Samsung) समेत कई अन्य कंपनियों ने भी रूस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहाँ अपनी सेवाओं पर रोक लगा दिया था।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर सुदूर अमेरिका में भी दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में रूसी रेस्टोरेंट को निशाना बनाया जा रहा है। मैनहट्टन में रूसी रेस्टोरेंट में फूड का ऑर्डर करने के बाद उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसके अलावा उसे ऑनलाइन निगेटिव मार्किंग दी जारी है। इसी तरह से रूसी रेस्टोरेंट को बड़ी संख्या में नेगेटिव ईमेल से निशाना बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को फोन पर नाजी कहा जा रहा है।

देशद्रोह का आरोप, फेसबुक पर पाकिस्तानी झंडा पोस्ट कर लिखा- आई लव यू… : मोहम्मद नियाज को हाई कोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने देशद्रोह (Sedition) के आरोपित मोहम्मद नियाज (Mohammad Niyaz) को हाल ही में जमानत दी है। वह 27 अक्टूबर 2021 से जेल में था। उस पर फेसबुक (Facebook) पर पाकिस्तान (Pakistan) का झंडा पोस्ट करने का आरोप है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक जमानत पाने के योग्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की एकल पीठ ने दिया।

जानकारी के मुताबिक नियाज पर बदायूँ जिले के फैजगंज बेहता थाने में देशद्रोह के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुनीत कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर नियाज के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि नियाज ने अपनी फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी झंडे की एक तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही लिखा था ‘आई लव यू पाकिस्तान, आई मिस यू पाकिस्तान’। आरोप है कि ऐसा कर उसने देश में सामाजिक गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। नियाज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नियाज के वकील की दलील थी कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फँसाया गया है। वह मजदूर है और उसने कभी भी किसी तरह की सामाजिक अशांति पैदा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि आवेदक आगे भी इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सरकारी वकील ने जमानत का तो विरोध किया, लेकिन नियाज के वकील की दलीलों पर आपत्ति नहीं उठाई। इसे देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।