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‘फूड पार्क में उगाएँ आलू के चिप्स और टोमैटो केचप’: राहुल गाँधी फिर हुए ट्रोल, लोगों ने सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेस नेता का बनाया मजाक

सोमवार, 14 फरवरी, 2022 को, पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली में, कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में फिर से चुनी जाती है, तो किसान अपनी उपज सीधे अपने खेतों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खेतों के पास फूड पार्क स्थापित करेगी, जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का संचालन करेगा।

हालाँकि, भाषण के दौरान, राहुल गाँधी ने कहा कि किसान फूड पार्कों में आलू के चिप्स और टमाटर केचप की खेती कर सकेंगे। राहुल गाँधी को एएनआई द्वारा साझा किए गए 1.19 मिनट के वीडियो में लगभग 0.30 सेकंड में यह कहते हुए सुना जा सकता है, “होशियारपुर कृषि और कृषि उपकरणों का केंद्र है। हमारी सरकार होशियारपुर में फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क में किसान जो भी ‘उगाते’ हैं, चाहे वह आलू के चिप्स हों या टोमैटो केचप, वह यहीं बनेगा। आप अपने खेत में फसल की खेती करते हैं, और वहाँ से इसे सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाई में ले जाते हैं।”

विकास सारस्वत ने राहुल गाँधी पर तंज करते ट्ववीट किया, “इनके पिताजी का एक मशहूर किस्सा है। आगरा आ रहे थे। रास्ते में खेतों के पास रुक गए। मिर्च उगी हुई थी। हाथ में हरी मिर्च लेकर किसानों से पूछा “हरी मिर्च ज्यादा की बिकती है या लाल?” किसानों ने कहा “लाल”। इनके तीक्ष्ण बुद्धि पापाजी तपाक से बोले “तो आप लोग लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते?”

हालाँकि, सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स ने इसका इस्तेमाल उनका मज़ाक उड़ाने के लिए किया। लोगों ने कॉन्ग्रेस नेता का इस बात के मजाक उड़ाया, “राहुल गाँधी ने वादा किया है कि किसान फ़ूड पार्कों में आलू के चिप्स और टमाटर केचप जैसे तैयार उत्पाद उगा सकेंगे।” हालाँकि, इस बार राहुल गाँधी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मामलों पर ध्यान नहीं दिया।

क्योंकि, अगले वाक्य में ही राहुल गाँधी कहते हैं कि किसान अपने खेतों से फसल को सीधे फूड पार्कों में ला सकेंगे, जहाँ उसे संसाधित किया जाएगा और अंतिम खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। “आप अपने खेत में फसल उगाएँगे, वहाँ से आप इसे सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाई में ले जाएँगे। आलू, टमाटर, मिर्च, किसान जो कुछ भी उगाते हैं, वे सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाई में ले जा सकते हैं, और उन्हें सीधे भुगतान मिल जाएगा।”

सामान्य तौर पर, यह एक ऐसा वादा है जो मोदी सरकार ने पहले ही किया था। यह ऐसा कुछ नहीं है जो राहुल गाँधी ने पहली बार कहा, जैसा कि कुछ नेटिज़न्स द्वारा आरोप लगाया गया है, और उनके ‘फूड पार्क में चिप्स और केचप उगाना’ एक छोटा सा स्लिप ऑफ़ टंग है।

लेकिन समस्या यह है कि राहुल गाँधी का किसानों से वादा है कि वे अपनी उपज फूड पार्कों को बेच सकेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेस पार्टी एक साल से अधिक समय से उसी कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी, जो बिल्कुल वैसा ही सुनिश्चित करते थे। अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों में किसानों को बिचौलियों को दरकिनार करने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे बेचने की अनुमति देने वाले प्रावधान थे। लेकिन इसी प्रावधान का किसान संघों और कॉन्ग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे किसानों से खरीदने की अनुमति देने से वे बाजार पर नियंत्रण कर सकेंगे और किसानों का शोषण करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने अपने ‘उद्योगपति मित्रों’ को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि कानून लाए थे जो खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में हैं। उन्होंने कृषि उपज के व्यापार में बिचौलियों के कई लाभों को सूचीबद्ध किया था और ऐसे किसी भी प्रावधान का विरोध किया था जो किसानों को मंडियों सहित ऐसे बिचौलियों को बायपास करने की अनुमति देता था। पंजाब में कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसान संघों के आक्रामक विरोध के कारण, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निलंबित कर दिया था।

और अब कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ठीक वही वादा कर रहे हैं, जिसका वे और उनकी पार्टी डेढ़ साल से विरोध कर रहे थे। अब उनका कहना है कि किसान मंडी या बिचौलिए के पास जाने से बच सकते हैं और सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाई को बेच सकते हैं। यह कॉन्ग्रेस सांसद की दोहरी नीति है।

न्यूड वीडियो कॉल कर साध्वी प्रज्ञा को फँसाने की साजिश, राजस्थान से धरे गए रवीन और वरिस: कम पढ़े-लिखे, पर साइबर क्राइम में एक्सपर्ट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों युवकों ने भाजपा सांसद को ‘सेक्सटॉरशन’ के जाल में फँसा कर वसूली की साजिश रची थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने भरतपुर के सिकरी में छापेमारी कर के इन्हें दबोचने में सफलता पाई। दोनों सगे भाई हैं। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लाया गया है। राजस्थान में हाल के दिनों में अपराध के कई मामले देखने को मिले हैं।

भरतपुर के IG प्रसन्न कुमार खमेसरा के अनुसार, ये मामला साइबर क्राइम का था और दोनों को गिरफ्तार कर के एमपी पुलिस को सौंप दिया गया है। भोपाल के टीटी नगर में एक सप्ताह से भी पहले इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। 23 वर्षीय रवीं और 21 वर्षीय वरिस सालों से ठगी के धंधे में लिप्त हैं। दोनों ने भले ही पढ़ाई ठीक से न की हो, लेकिन साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम देते रहे हैं। उन्हें ठगी करते समय इसका अंदाज़ा नहीं था कि किसके साथ वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं।

ये दोनों गाँव में खेती-बाड़ी भी करते हैं। ये घटना 6 फरवरी, 2022 की है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल फोन पर एक वीडियो कॉल आया। उससे पहले उन्हें व्हाट्सएप्प पर मैसेज आया था, “हैली, मुझे आपसे बात करनी है।” इस पर सांसद ने समझा कि ये उनके क्षेत्र की कोई लड़की है और किसी समस्या पर बात करना चाहती है। उन्होंने उसे ‘बेटा’ कह कर सम्बोधित किया और अपना पूरा परिचय लिख कर भेजने को कहा। लेकिन, उधर से वीडियो कॉल आ गया और लड़की अपने कपड़े उतारने लगी।

सांसद ने जल्दी-जल्दी में वीडियो कॉल काट कर उस नंबर को ब्लॉक किया। इसके बाद उन्हें दूसरे नंबर से एक फोटो भेजी गई। उस तस्वीर में उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था। धमकी दी गई कि इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। रात के ढाई बजे तक उन्हें फोन कॉल आते रहे, लेकिन उन्होंने इसे रिसीव नहीं किया। 7 फरवरी को मामला दर्ज कराए जाने के बाद उन नंबरों को भोपाल पुलिस ने ट्रेस किया। मूवमेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई।

सोमवार (14 फरवरी, 2022) को भोपाल सब इंस्पेक्टर देवेंद्र साहू अपनी टीम के साथ सिकरी थाने पहुँचे और उनके लोकेशन ट्रेस कर के ‘चंदा का बास बनेगी’ गाँव से उन्हें धर-दबोचा गया। दोपहर के तीन बजे रवीन और वरिस को दबोचा गया। साध्वी प्रज्ञा हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गई थीं और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 5 फरवरी से अपने आवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रही थीं। इसी दौरान इन युवकों ने उन्हें फँसाने की साजिश रची। अब दोनों पर कार्रवाई की जा रही है।

लाहौर से सोनम कपूर ने किया पति को प्यार का इजहार: पुलवामा की तीसरी बरसी पर पाकिस्तान का लोकेशन देख भड़के लोग, लगाई लताड़

14 फरवरी को पूरा देश वैलेंटाइन डे (Valentine Day) मना रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने ट्विटर पर अपने पति आनंद आहूजा को वैलेंटाइन डे की बधाई देते हुए एक पोस्ट लिखा। हालाँकि, वह अपने इस पोस्ट को लेकर नेटिजन्स के निशाने पर तब आ गई, जब ट्वीट के लोकेशन में पाकिस्तान का लाहौर दिखा।

इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स को यह पूछते हुए देखा गया कि वह उस दिन पाकिस्तान से कुछ कैसे पोस्ट कर सकती हैं, जिस दिन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक किया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स का मतलब जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले से था।

सोनम कपूर ने ट्वीट किया, “हैप्पी वैलेंटाइन डे। प्यार से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं।” यह ट्वीट 14 फरवरी को सुबह 04:37 बजे पाकिस्तान के लाहौर से किया गया था।

सोनम कपूर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

लोगों ने उनके पोस्ट में लाहौर के संदर्भ की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और ट्वीट फैलते ही उनकी आलोचना करने लगे।

विनीत कुमार चौरसिया (@kumarvineet074) नाम के एक ट्विटर यूजर ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सोनम कपूर लाहौर से ट्वीट क्यों कर रही हैं?” हालाँकि विवाद बढ़ने के बाद सोनम कपूर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है।

@Right_Wing_Guyy नाम के हैंडल वाले एक अन्य यूजर ने लिखा, “पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर पाकिस्तान के लाहौर से ट्वीट। कुछ तो शर्म करो सोनम कपूर।”

वहीं अनन्या मिश्रा (@Vintage__Vibes-) ने लिखा, “क्या बिना हिजाब के लाहौर जाया जा सकता है?”

गौरतलब है कि उनके पति आनंद आहूजा ने हाल ही में पाकिस्तान के फैशन कोऑपरेशन में हिस्सा लिया था। बता दें कि आनंद आहूजा का एक फेमस क्लोदिंग ब्रांड Bhaane है। उन्होंने अपने इस क्लोदिंग ब्रांड का फोटोशूट पाकिस्तान में किया था। आनंद आहूजा के क्लोदिंग ब्रांड Bhaane के सोशल मीडिया हैंडल पर नए कलेक्शन के फोटोशूट की कई सारी तस्वीरें शेयर की गई। फोटोज में पाकिस्तान की मॉडल्स लाहौर की गलियों में आनंद आहूजा के ब्रांड के कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं।

ऑपइंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि उनके पति आनंद आहूजा पर शिपिंग शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए फर्जी चालान बनाने का आरोप लगाया गया था। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग फर्म MyUS ने करों और सीमा शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए इनवॉइस में हेराफेरी करने के लिए उन्हें बेनकाब किया। शिपिंग कंपनी ने कहा कि फर्जी चालान में माल के लिए चुकाए गई कीमत से 90 प्रतिशत तक कम है।

ऑपइंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि उनके पति आनंद आहूजा पर हाल ही में शिपिंग शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए धोखाधड़ी वाले चालान बनाने का आरोप लगाया गया था। MyUS, एक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग फर्म ने करों और सीमा शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए इनवॉइस में हेराफेरी करने के लिए उसे बेनकाब किया। शिपिंग कंपनी ने कहा कि संलग्न बिलों में उत्पादों के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से 90% कम मूल्य शामिल है।

सोनम कपूर से जुड़े विवाद

सोनम कपूर का विवादों से पुराना नाता है। हाल ही में सोनम कपूर ने हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी से की थी, जिसके बाद बवाल हो गया है। सोनम कपूर ने हिज़ाब और पगड़ी की तुलना करते हुए इंस्टाग्राम पर पगड़ी पहने एक सिख और हिजाब पहनी हुई एक महिला की तस्वीर शेयर की। इस पर विवाद बढ़ने और इसकी आलोचनाओं होने के बाद उन्होंने यह स्टोरी डिलीट कर दी। बता दें कि 2013 में, सोनम कपूर ने फिल्मों में आइटम नंबर सीमित करने की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि महिलाओं को बुर्के के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए।

उन्होंने NCERT के विवादित ट्रेनिंग मैनुएल के समर्थन में भी आवाज उठाई थी। उन्होंने #yesweexist हैशटैग के साथ मैनुएल बनाने वालों में से एक विक्रमादित्य सहाय के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे ऑनलाइन अभियान पर अपनी नाराजगी जताई थी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि लंदन में एक बुरा दिन अभी भी किसी और जगह के अच्छे दिन से बेहतर है। उन्होंने यह बात भारत को मिस करने को लेकर किए गए पोस्ट में कही थी।

यूपी में संपन्न हुआ दूसरे चरण का मतदान, अमरोहा में सबसे ज्यादा पोलिंग: गोवा में ली गई AI की मदद, उत्तराखंड में 100 साल का वोटर सम्मानित

गोवा और उत्तराखंड में सोमवार (14 फरवरी, 2022) को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक के आँकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर 60.44%, गोवा की 40 सीटों पर 75.29% और उत्तराखंड की 70 सीटों पर 59.44% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। उसी दिन पंजाब में भी मतदान संपन्न हो जाएगा।

मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को दो चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएँगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि लखनऊ रेन्ज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने लोगों को अपने पति को वोट करने के लिए मजबूर किया, जो भाजपा से लड़ रहे हैं। बता दें कि सरोजिनी नगर से लड़ रहे राजेश्वर सिंह ED के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। शाहजहाँपुर से बसपा उम्मीदवार सर्वेश कुमार ने आरोप लगाया कि मंत्री सुरेश खन्ना के कहने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे अखिलेश यादव के शासनकाल में सपाइयों ने सरकार और गरीबों की जमीन पर कब्ज़ा किया। बदायूँ के नरुआ और मिलाल नांगला गाँव के लोगों ने पानी की सप्लाई को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। सबसे ज्यादा अमरोहा में 60.05%, वहीं सबसे कम शाहजहाँपुर में 46.79% मतदान हुआ। वहीं गोवा के बनौलिम विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक और AAP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। गोवा में कुछ जगह आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई, जिससे लाइन में खड़े वोटरों की संख्या पता चलती है। आगे इसे और उन्नत किया जाएगा।

रूमदामोल हाउसिंग बोर्ड में भी एक उम्मीदवार पर पैसे बाँटने के आरोप लगने के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। AAP के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अमित पालेकर ने वोट डालते समय बताया कि ये उनकी पार्टी का क्षण है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट डालने की अपील की। उत्तराखंड के कपकोट में 100 वर्षीय वोटर नवीन सिंह कपकोटी को प्रशासन ने शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया। कॉन्ग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हस्ताक्षर वाले पत्र के वायरल होने के बाद FIR दर्ज कराई।

लावण्या आत्महत्या में CBI जाँच रुकवाने SC पहुँची तमिलनाडु सरकार को झटका, आरोपित महिला वार्डन का DMK विधायक ने किया सम्मान

सुप्रीम कोर्ट ने लावण्या आत्महत्या मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें लावण्या आत्महत्या मामले की जाँच CBI से करवाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले को ‘प्रतिष्ठा का विषय’ न बनाने के लिए भी कहा। अदालत ने कहा, “इस केस में बहुत कुछ हुआ है।” यह आदेश सोमवार (14 फरवरी, 2022) को दिया गया।

तमिलनाडु सरकार की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी और पी विल्सन पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा, “सरकार को तो CBI जाँच के फैसले पर खुश होना चाहिए। हम CBI जाँच के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। हम इससे संतुष्ट हैं।” लावण्या के पिता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बहस की।

वहीं दूसरी तरह समयम की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिची पूर्वी के DMK विधायक इनिगो इरुदयराज ने हॉस्टल की उस महिला वार्डन को सम्मानित किया है जो लावण्या केस की आरोपित है। वार्डन का नाम सजाया मैरी है। यह सम्मान त्रिची सेंट्रल जेल के बाहर तब किया गया जब आरोपित थंजावुर जिला अदालत द्वारा मिली जमानत पर रिहा हो रही थी। विधायक ने आरोपित को शॉल पहना कर सम्मानित किया है। 17 वर्षीया लावण्या ने आत्महत्या से पहले सजाया मैरी पर ही धर्म परिवर्तन न करने पर प्रताड़ित करने, टॉयलेट साफ करवाने और जबरदस्ती खाना बनवाने का आरोप लगाया था।

हिन्दूपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित वार्डन को सम्मानित करने वाले DMK विधायक क्रिश्चियन गुडविल मूवमेंट के संयोजक और फाउंडर भी हैं। वो उस सम्मेलन के आयोजक भी हैं जिसमें हिन्दुओं के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कही गईं थीं। गौरतलब है कि क्लास 12 की छात्रा लावण्या ने खुद पर धर्म परिवर्तन का दबाव का आरोप लगा कर 19 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। लावण्या ने जहर पी लिया था। तमिलनाडु सरकार, स्थानीय पुलिस और कुछ मीडिया संस्थानों ने धर्मान्तरण के एंगल को छिपाने का प्रयास किया था। ऐसे में पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में CBI जाँच की माँग की थी। 31 जनवरी 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने इस माँग को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने अपने आकलन में तमिलनाडु पुलिस द्वारा सही दिशा में जाँच न होना पाया था।

जालंधर की रैली में PM मोदी ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा, कहा- मंदिर जाकर देवी का आशीर्वाद लेना चाहता था, पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार (14 फरवरी 2022) को पंजाब (Punjab) के जालंधर में रैली संबोधित की। इस दौरान उनके साथ पंजाब लोक कॉन्ग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, “आज मेरी इच्छा थी कि त्रिपुरमालिनी देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूँ, उनका आशीर्वाद लूँ। लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएँगे। आप हेलिकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल हैं सरकार का यहाँ। लेकिन मैं माँ के पास दोबारा जरूर आऊँगा। माँ के चरणों में सिर झुका कर रहूँगा।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। वो पंजाब की धरती से भारत माँ के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। उन्होंने कहा कि जब वह अकाली दल के साथ थे, तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा “बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, उसे हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं।” पीएम ने कहा कि पंजाब में NDA गठबंधन की सरकार बनेगी अब ये पक्का है। पंजाब में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। पंजाब के एक-एक व्यक्ति को, मेरे नौजवानों को मैं विश्वास देने आया हूँ कि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे।

पीएम ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉन्ग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से एक परिवार चलाता है। संविधान के आधार पर वो सरकारें नहीं चलती। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब में व्यापार-कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार में यहाँ का व्यापारी, बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। उन्होंने कहा कि आज कॉन्ग्रेस पार्टी की क्या गति है, आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। पार्टी के लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार नहीं दे सकते हैं। अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास नहीं कर सकते हैं। 

पीएम ने कहा कि पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर रहकर काम करे। कॉन्ग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है, वो उसके आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है।

जिन्नों को खिलाती हैं गोश्त, आईने में नहीं दिखता चेहरा… इमरान खान की जिस बीवी के लिए हुए इतने दावे, उसने छोड़ा घर: रिपोर्ट्स

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा मानेका के साथ भी खटपट होने की खबरें आ रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इमरान खान का इस्लामाबाद वाला घर छोड़कर बुशरा लाहौर चली गईं हैं। इससे पहले बुशरा को लेकर मीडिया में अक्सर अजीबोगरीब दावें वाली खबर भी आ चुकी है। ऐसी रिपोर्टों में उनके लिए दावा किया गया था कि वे जिन्नों को गोश्त खिलाती हैं। यह भी कहा गया था कि उनका चेहरा आईने में नहीं दिखता है। बाद में कैपिटल टीवी ने इसे फेक न्यूज़ करार दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक तौर पर संकटों से घिरे इमरान खान और उनकी तीसरी बीबी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद में बने इमरान खान के घर बनी गाला को छोड़कर लाहौर चली गईं हैं। वहाँ वह अपनी दोस्त सानिया शाह के सथ रह रही हैं। इधर बीबी के घर छोड़कर जाने के बाद इमरान खान ने भी बनी गाला का सारा स्टाफ बदल दिया है। इनमें माली, कुक और ड्राइवर भी हैं।

हालाँकि, बुशरा मानेका की करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों के बीच अनबन को अफवाह करार दिया है। उन्होंने रविवार (13 फरवरी 2022) को ट्वीट कर कहा, “बुशरा बीबी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास बानी गाला में रह रही हैं। कपल के बारे में फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।” फराह ने कहा है कि राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की निजी जिंदगी के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दें। फराह खान कथित तौर पर बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ आश्रय गृहों और अस्पतालों जैसे विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों में देखी जाती हैं।

वैसे इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच अनबन की खबरें कोई नई नहीं हैं। यह तब से चल रहा है जब दोनों ने वर्ष 2018 में निकाह किया था। निकाह के तुरंत बाद भी अफवाहें सामने आईं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान अपनी तीसरी बीबी को भी तलाक देने वाले हैं। 

बुशरा की छवि एक तंत्र-मंत्र और जादू टोना करने वाली शख्सियत के रूप में भी बताई जाती रही है। वैनिटी फेयर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एक बार बुशरा बीबी ने भविष्यवाणी थी कि जिन्नों को पका हुआ माँस खिलाना इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त महिला से शादी करनी होगी। प्रधानमंत्री का पद सँभालने के 6 महीने पहले इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ एक निजी समारोह में निकाह कर लिया था।

तीन शादी कर चुके हैं इमरान खान

इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी। वे ब्रिटेन की नागरिक थीं। उनके दो बेटे हैं। इमरान की दूसरी शादी बीबीसी में काम करने वाली पत्रकार रहम खान से हुई थी। दोनों की शादी महज 8 महीने में टूट गई थी। बुशरा से शादी 2018 में हुई थी। बुशरा की पहली शादी से पाँच बच्चे हैं। इनमें दो बेटियों की शादी हो चुकी है।

…तो अंबानी की रिलायंस छूट जाएगी पीछे: आ रहा देश का सबसे बड़ा IPO, 10% रिजर्व कोटा LIC पॉलिसी वालों के लिए भी

शेयर मार्केट से जुड़े लोग इस समय देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी- लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के मेगा आईपीओ (IPO) का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास IPO के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं। कथिततौर पर यह देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा।

किसके लिए कितना आरक्षित होगा IPO

खबरों के अनुसार, LIC IPO में, इश्यू साइज का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा, जिसका अर्थ है कि अगर आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है तो आप के लिए इसके IPO में रिजर्व कोटा होगा। बस शर्त है कि आपको इस मेगा आईपीओ को लेने का मौका तभी मिल पाएगा जब आपके पास अपडेटेड पैन और डीमैट खाता होगा। ये कोटा उन पॉलिसीधारकों पर भी एप्लाई होगा जिनकी पॉलिसी लैप्स स्थिति में चल रही है। इसके अलावा इस आईपीओ में 50 फीसदी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हैं। करीब 15 फीसदी शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व है और रिटेल निवेशकों के लिए ये 35 फीसदी आरक्षित हैं।

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेलबेस्ड होने वाला है। इस आईपीओ के तहत कंपनी सरकार की 5% इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार इस आईपीओ के जरिए निवेशकों को कुल 632 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर दिए जाएँगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि LIC का आईपीओ भारत के लिए सऊदी अरामको का आईपीओ साबित हो सकता है। जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है।

IPO का उद्देश्य

खबरों के अनुसार, इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा जुटाया जाएगा, वह सारा सरकारी खजाने में जाएगा ना कि LIC के पास। इसके पीछे का कारण है कि कंपनी की तरफ से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। इस आईपीओ से सरकार को विनिवेश के संशोधित लक्ष्य 78 हजार करोड़ रुपए को प्राप्त करने में सहायता होगी। पहले यह टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपए था। अभी तक सरकार विनिवेश के जरिए करीब 12 हजार करोड़ रुपए जुटा चुकी है।

बता दें कि मौजूदा समय में LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन इस आईपीओ के बाद सरकार के पास 95 फीसदी हिस्सेदारी बचेगी। ये आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। सरकार द्वारा LIC में अपनी 5 फीसद हिस्सेदारी बेचकर इस आईपीओ से 66,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है।

मुकेश अंबानी की कंपनी से ज्यादा बड़ी बन सकती है LIC

दरअसल, सेबी में जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 तक कंपनी की इंडियन एम्बेडेड वैल्यू 539,686 करोड़ रुपए थी जबकि आने वाले समय में LIC की एम्बेडेड वैल्यू 72 अरब डॉलर तक पहुँचती बताई जा रही है। रिपोर्ट बताती हैं कि ये एम्बेडेड वैल्यू जब किसी जीवन बीमा कंपनी से जुड़ी देखनी होती है तो इसमें भविष्य में होने वाले मुनाफे की मौजूदा वैल्यू के साथ एडजस्टेड नेट वैल्यू शामिल होती है। अब अगर ऐसा हुआ तो LIC की मार्केट वैल्यू 288 अरब डॉलर होगी यानी कि लगभग 22 लाख करोड़ रुपए होगी। जबकि मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए है।

अनशन से रुपेश पांडेय की माँ की तबियत बिगड़ी, धरने पर बैठी महिलाओं ने पूछा- यदि कोई मुस्लिम होता तो…: झारखंड पुलिस का मॉब लिंचिंग से इनकार

झारखंड के हजारीबाग में 6 फरवरी, 2022 को हुए रुपेश पांडेय हत्याकांड के बाद धरने पर बैठी रुपेश की माँ ने अन्न त्याग दिया है। इसी के साथ उन्होंने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनकी हालत काफी ख़राब होती दिख रही है। यह वीडियो झारखंड के राँची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने यह वीडियो शेयर किया है।

सांसद संजय सेठ ने लिखा, “हजारीबाग में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रूपेश पांडेय की माँ की तबियत बिगड़ रही है। पुत्र की हत्या के बाद न्याय की माँग को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। एक माँ पुत्र के वियोग में इंसाफ माँग रही है और इस सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रहा है।”

रुपेश की माँ के साथ धरने पर बैठी अन्य महिलाएँ भी काफी आक्रोशित नजर आईं। वायरल वीडियो में एक महिला को कहते सुना गया, “यदि मुसलमान का इस तरह होता तो नेट बंद करता? कभी नहीं नेट बंद करता। जब हिन्दू पर हुआ तो सारा मीडिया वाला नेट बंद कर दिया। काहे बंद किया नेट? इसका जवाब दीजिए। हमें इसका फैसला दीजिए और मुसलमान के लड़के को फाँसी की सजा दीजिए। वो हमको पैसा क्या देगा? हम लोगों को भगवान ने अपना घर दिया है। जैसे लड़का मारा वैसे लड़का चाहिए नहीं तो फाँसी चाहिए।” पीछे से अन्य महिलाओं की आवाज आ रही थी कि ये सरकार की बदमाशी है।

सोरेन सरकार का प्रतिनिधि मंडल आज मिलेगा रुपेश पांडेय के परिवार से

हेमंत सोरेन सरकार का प्रतिनिधि मंडल आज 14 फरवरी, 2022 (सोमवार) को मृतक रुपेश पांडेय के परिवार से मिलेगा। ऑपइंडिया से बात करते हुए गिरडीह के JMM पार्टी से विधायक सुदिव्य कुमार ने इसकी पुष्टि की। सुदिव्य कुमार ने बताया, “मैं आज रुपेश पांडेय के घर जा रहा हूँ। मेरे साथ मंत्री सत्यानंद भोगता, मंत्री मिथलेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख भी रुपेश के घर जा रहे। हम पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। हम उनको आश्वस्त करने जा रहे है कि सरकार पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ उनके संग खड़ी है। जो भी दोषी हैं उनको कानून के दायरे में लाना है। साथ ही उन्हें उपयुक्त सजा दिलानी है।”

पीड़ित परिवार से मिलेंगे भाजपा नेता कपिल मिश्रा

दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने रुपेश के घर जाने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट किया, “मैं 16 फ़रवरी को रुपेश पांडेय जी के परिवार से मिलने झारखंड जा रहा हूँ। रुपेश के परिवार को न अकेला पड़ने देंगे और न ही कमजोर। न्याय सुनिश्चित करना ही होगा।” इसी के साथ उन्होंने #JusticeForRupeshPandey का हैशटैग भी लगाया है।

पुलिस ने रुपेश की हत्या को मॉबलिंचिंग मानने से किया इनकार

झारखंड पुलिस अधीक्षक IPS मनोज रतन चौथे ने रूपेश की हत्या को मॉबलिंचिंग मानने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार, “अभी तक हुई जाँच में यह घटना मॉबलिंचिंग नहीं कही जा सकती है। अब तक की जाँच में यह सामने आया है कि रुपेश की हत्या 4-5 लोगों द्वारा की गई है। इन्हे 27 या 40-50 लोगों ने मिल कर नहीं मारा है। यदि उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी संलिप्तता है तो उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिन लोगों द्वारा बलवा किया गया और कानून को हाथ में लिया गया उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे।”

उन्होंने आगे बताया, “रुपेश पांडेय की हत्या में शामिल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस केस का स्पीडी ट्रायल चला कर हम दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप कानून अपने हाथ में न लें। किसी भी अफवाह की पुष्टि नजदीकी थाने से करें। हमने वीडियो फुटेज जुटाई है। जो भी किसी भी प्रकार की गैरकानूनी हरकत में दिखेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।”

झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने घटना को बताया मॉब लिंचिंग

झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रुपेश पांडेय की हत्या को ‘विशुद्ध मॉब लिंचिंग’ बताया है। उन्होंने बताया, “झारखंड के लाल की हत्या मॉब लिंचिंग में की गई है। इस पर सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। वामपंथी और मानवाधिकार वाले चुप क्यों है? 17 फरवरी को पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में सरकार का पुतला फूँकेंगे।”

हजारीबाग के बरही में हनुमान मूर्ति को नुकसान पहुँचने के बाद फिर फैला तनाव

जिस बरही थानाक्षेत्र में रुपेश पांडेय की हत्या हुई थी उसी क्षेत्र में आने वाले एक मंदिर में हनुमान मूर्ति को क्षति पहुँचने के बाद फिर से तनाव फ़ैल गया। यह घटना 12-13 फरवरी रात की है। यह मंदिर बरही के तिलैया रोड पर यूनाइटेड बैंक के पास है। मूर्ति टूटते ही कई लोग सड़कों पर निकल गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह से शांत कराया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।”

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना में भी धारा 144 का उल्लंघन करके सड़कों पर उतरने वाले लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया पर न उड़ाने की अपील की है।

रुपेश को न्याय दिलाने के लिए बिहार में भी प्रदर्शन

रुपेश के हत्यारों को फाँसी दिलाने की माँग अब झारखंड के बाहर भी जोर पकड़ने लगी है। बिहार के सेमारियाँ (भोजपुर) में हिन्दू युवा वाहिनी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान रूपेश की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा गया।

ऑपइंडिया से बातचीत में स्थानीय सुमन सौरभ ने बताया, “कल रुपेश की माँ की तबियत बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उनको पानी पिलाया गया है। लेकिन वो आज फिर से धरने पर बैठेंगी।”

‘इस्लाम कभी एंटी-कुरान नहीं हो सकता’: बुर्का पक्ष से कर्नाटक HC ने पूछा – क्या कुरान में बताई गई सभी बंदिशें अनिवार्य मजहबी प्रथा?

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राएँ हिजाब पहन कर घुस सकती हैं या नहीं, इस पर उच्च-न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद-25(2) का जिक्र किया, जिसके अनुसार मजहब से जुड़े किसी भी मजहबी, वित्तीय, राजनीतिक या सेक्युलर गतिविधि को राज्य रोक सकता है। मजहब से जुड़े किसी मूल प्रथा को भी रेगुलेट जा सकता है, अगर उससे स्वास्थ्य या नैतिकता से वो जुड़ा हो। बुर्का पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि हिजाब से सार्वजनिक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, इसीलिए इसकी अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने केरल हाईकोर्ट का एक निर्णय पढ़ते हुए सुनाया कि किसी प्रथा के कारण या भावनाओं से जुड़ाव को ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से किसी मजहब के इतिहास में रही है और समाज से जुड़ी हुई है – ये भी देखना है। उन्होंने अदालत से अपील की कि वो इस मामले में नहीं पड़े कि कुरान में जो भी लिखा है वो अनिवार्य मजहबी प्रथा है या नहीं। उन्होंने तीन तलाक जजमेंट के एक हिस्सा पढ़ कर सुनाया, जिसमें लिखा है – इस्लाम कभी कुरान विरोधी नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट का सवाल था कि क्या कुरान में बताई गई सभी बंदिशें अनिवार्य मजहबी प्रथा के अंतर्गत आती हैं?

अधिवक्ता कामत ने कहा कि जो कुरान में बुरा है, वो शरीयत में अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि हिजाब को लेकर खुद कुरान ने इसे अनिवार्य बताया है, इसीलिए किसी अन्य अथॉरिटी की मान्यता की ज़रूरत नहीं। उन्होंने किसी विधायक के कमिटी का हिस्सा होने से भी आपत्ति जताई और कहा कि ये कमिटी इन चीजों के बारे में निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था किसी MLA की कमिटी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जब हाईकोर्ट ने उनसे किसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बारे में पूछा जिसमें विधायक के किसी कमिटी में रहने के खिलाफ कुछ लिखा हो, तो वो नहीं बता पाए।

एडवोकेट जनरल ने ये भी ध्यान दिलाया कि सरकारी आदेश का जो कन्नड़ से अंग्रेजी वाला अनुवाद याचिकाकर्ताओं ने पेश किया, वो गलत है। खुद जस्टिस दीक्षित ने इसे देख कर कहा कि इसमें कही भी ‘पब्लिक ऑर्डर’ नहीं लिखा है। उन्होंने कॉमन सेन्स लगाने की बात करते हुए कहा कि कभी-कभी शब्दों का एकदम से वही अर्थ नहीं होता। एक वकील ने इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया को इस मामले पर टिप्पणी करने से रोकने का आदेश देने का निवेदन किया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालाँकि, हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से निवेदन आने पर ही इस पर विचार किया जाएगा।

कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई: जानिए क्या-क्या कहा गया

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का पहन कर अनुमति दिए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब या बुर्के की अनुमति न दिए जाने पर आपत्ति है। इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए गए और हिंसा भी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य की जनता को जिम्मेदार व्यवहार करने की सलाह देते हुए मीडिया से भी शांति और सौहार्दता की दिशा में प्रयास करने की अपील की। अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बुर्का पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी।

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार का ये कहना कि अनुच्छेद-25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकार की सुरक्षा नहीं है, गलत है। उन्होंने पूछा कि क्या एक विधायक की अध्यक्षता वाली ‘कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी (CDC)’ ये निर्णय ले सकती है कि क्या पहनना है? कामत ने कहा कि लोगों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है और वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कामत ने केरल हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी सुनाया, जिसमें लड़कियों को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने दावा किया कि हिजाब को एक अनिवार्य मजहबी प्रथा बताया गया था। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ते हुए सुनाया कि कुरान और हदीथ के हिसाब से अधिकारों और कर्तव्यों को घटा कर अल्लाह के निर्देश पर व्यवहारों का एक सेट बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत को ये बताना है कि हिजाब पहनना मजहबी प्रथा के अंतर्गत आना है या नहीं, या फिर अनुच्छेद 25(1) के तहत इसे रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं। कामत ने कुरान के चैप्टर 24 में से आयत 31 पढ़ के सुनाया।

इसमें लिखा है, “मुस्लिम महिलाओं से कहो कि वो अपनी नजरें नीची करें और अपनी शुद्धता की रक्षा करें। वो अपनी शृंगार को न दिखाएँ। अपनी छाती पर कपड़े रखें। अपने पाँव को न उठाएँ।” उन्होंने दावा किया कि उडुपी की छात्राएँ एडमिशन के समय से ही हिजाब पहन रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएँ तय यूनिफॉर्म के साथ ही हिजाब पहनना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय ड्रेस के समान रंग के हिजाब की अनुमति देते हैं। कामत ने इस्लामी मुल्क मलेशिया के जजमेंट का भी हवाला दिया।

वकील कामत का कहना है कि राज्य ये तय नहीं कर सकता कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज के डेवलपमेंट कमिटी की कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान कहता है कि हिजाब अनिवार्य है तो अदालत को इसे मानना ही पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि सायरा बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तीन तलाक कुरान में वैध नहीं है। कोर्ट ने जब पूछा कि क्या क़ुरान द्वारा कही गई सभी चीजें पवित्र हैं, तो कामत ने इसे बड़ा मुद्दा बताया।