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UP के पहले चरण में 59% मतदान: सबसे अधिक कैराना में 65.3% वोटिंग, 623 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद

उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार (10 फरवरी) को हुए मतदान में शाम 6 बजे तक 59.05 प्रतिशत वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। सबसे अधिक मतदान कैराना में हुआ है।

उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा गठन के लिए हुए मतदान में शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें गति आती गई। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में इन सीटों पर 11 बजे तक सिर्फ 35.03 प्रतिशत वोटिंग ही हो पाई थी। वहीं, शाम 5 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 57.79 प्रतिशत बताई जा रही थी।

सबसे अधिक मतदान कैराना में हुआ है। वहाँ 65.30 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। वहीं, सबसे कम मतदान साहिबाबाद में सिर्फ 38 प्रतिशत हुआ। अगर जिले के अनुसार मतदान की बात करें तो शामली में 69.53 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 62.14 प्रतिशत, बागपत में 61.35 प्रतिशत, बुलंदशहर में 60.52 प्रतिशत, हापुड़ में 60.50 प्रतिशत, मेरठ में 58.52 प्रतिशत, मथुरा में 58.51 प्रतिशत, अलीगढ़ में 57.25 प्रतिशत, आगरा में 56.61 प्रतिशत, गाजियाबाद में 54.78 प्रतिशत और गौतमबुद्ध नगर में 54.77 प्रतिशत मतदान की खबर है।

पहले चरण में  898 मोहल्ले और 5,535 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए थे। सुरक्षा के लिए इस दौरान केंद्रीय सुरक्षाबलों की 796 कंपनियाँ तैनात की गई थीं। इनमें 724 कंपनियों को बूथ ड्यूटी, 15 कंपनियों को स्ट्रॉन्ग रूम में, 5 कंपनियाँ EVM सिक्योरिटी के लिए और 66 कंपनियाँ कानून-व्यवस्था में तैनात की गई थीं। इसके अलावा, यूपी की PAC की 27 कंपनियों को भी तैनात किया गया था। इस दौरान लगभग 1.25 लाख पुलिसकर्मियों, होमगार्ड के जवानों और गाँव के चौकीदारों को ड्यूटी पर लगाया गया था।

पहले चरण के मतदान में 2.28 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.24 करोड़ पुरूष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1,448 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। पहले चरण के 58 सीटों में 9 सीटें सुरक्षित (Reserved) कैटेगरी में हैं। वहीं, इन विधानसभा सीटों पर चुनावों में 623 उम्मीदवार मैदान में थे। ADR के अनुसार, इनमें से 156 उम्मीदवारों (लगभग 25 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी पहले स्थान (75 प्रतिशत), RLD दूसरे स्थान (51 प्रतिशत) और बसपा के तीसरे स्थान (लगभग 31 प्रतिशत) पर हैं।

‘टॉपलेस’ होकर कॉलेज जाती लड़कियाँ पर कोई सवाल नहीं, तो इस्लामिक ड्रेस कोड पर क्यों: कर्नाटक बुर्का विवाद पर बचाव में बोले मौलाना साजिद रशीदी

हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए कुख्यात ‘ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन’ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के कॉलेजों में चल रहे बुर्का और हिजाब विवाद पर बयान देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने 10 फरवरी को कहा कि हिजाब इस्लाम का ड्रेस कोड है और महिलाओं को खुद को सुरक्षित और समाज में संरक्षित रखने के लिए पर्दे में रहना चाहिए। उन्होंने सभी मुस्लिम महिलाओं से बुर्का पहनना जारी रखने की अपील की और मुस्लिम पुरुषों से कुर्ता और जालीदार टोपी (Skull Cap) सहित पारंपरिक मुस्लिम पोशाक अपनाने को कहा।

मौलाना साजिद रशीदी ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों पर भारतीय संविधान का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजहब (इस्लाम) का पालन करना मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है और हिजाब पहनना ‘इस्लाम का अभिन्न अंग’ है।

एक्टिविस्ट अंबर जैदी से खास बातचीत में रशीदी ने कहा, “महिलाएँ टॉपलेस होकर कॉलेज, स्कूल जाती हैं तो कोई उनसे सवाल नहीं करता, फिर हिजाब और बुर्का पहनने वाली लड़कियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।” विवादास्पद मौलवी ने कहा, “जीन्स पहनना, स्कूलों में टॉपलेस होना इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता है। महिलाओं को पर्दा करना चाहिए और पुरुषों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसे टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और समाज में पुरुषों के सामने अपने शरीर के अंगों को उजागर नहीं करना चाहिए।”

जब अंबर जैदी ने पूछा कि स्कूल और कॉलेज में टॉपलेस होकर कौन जाता है, तो रशीदी ने जवाब दिया कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा करती हैं। उन्होंने कहा कि वह कॉलेज जाकर लड़कियों को टॉपलेस और अभद्र कपड़े, जींस पहनकर घूमते हुए देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को कॉलेजों में जींस पहनने का मौलिक अधिकार है तो उन्हें भी बुर्का पहनने का मौलिक अधिकार है।

मौलाना ने अपने सभी विचार को कुरान पर आधारित बताया। उन्होंने बताया कि इस्लाम का सिद्धांत पूरी तरह से कुरान, हदीस से लिया गया है और जो महिलाएँ हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हैं उन्हें इस्लाम का पालन नहीं माना जाता है।

RSS हिजाब की इजाजत नहीं देकर इस्लाम पर हमला कर रहा है: मौलाना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ‘RSS के गुंडे’ पहले तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाकर और अब हिजाब की अनुमति नहीं देकर इस्लाम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में 17:13 मिनट पर मौलाना कहते हैं, “ये लोग (RSS) भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे पूरे देश में गुंडागर्दी करना चाहते हैं। तिरंगे की भी इज्जत नहीं करते। वे केवल भगवा ध्वज मानते हैं।”

उन्होंने कर्नाटक के संस्थानों को भी बहस में घसीटा और कहा कि कॉलेजों ने अभी-अभी RSS के रास्ते पर चलना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया, “जिन लड़कों ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया, उन्होंने भगवा दुपट्टा पहना था। ये लोग कौन हैं? वे किस तरह की मिसाल कायम कर रहे हैं? वे (RSS) इस देश को मजहब के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।” हालाँकि यह आरोप लगाते हुए वह यह बात आसानी से भूल गए कि कर्नाटक हिजाब विवाद की शुरुआत आठ मुस्लिम लड़कियों ने की थी, जिन्होंने कॉलेज के सेम यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के नियमों का पालन करने से इनकार किया था।

मुस्लिम जहाँ भी जाएँ अपने ‘मजहब’ का पालन करेंगे: मौलाना रशीदी

उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में इंटरव्यू लेने वाली एक्टिविस्ट अंबर जैदी (जो कि एक मुस्लिम भी हैं) के साथ डिबेट किया। उन्होंने उन पर इस्लाम का पालन न करने का आरोप लगाया और कहा कि आजादी का मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम महिलाएँ कुरान में वर्णित अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन के तरीके को भूल जाएँ। उन्होंने अंबर पर स्वतंत्र विचारों को अपनाने का आरोप लगाया और इसे ‘हराम’ कहा।

अपनी इस राय पर कि ‘मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करना चाहिए और हिजाब पहनना चाहिए’, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जहाँ भी जाएँगे, अपने ‘मजहब’ का पालन करेंगे। वीडियो में 16:40 मिनट में उन्होंने कहा, “जिस समुदाय से मैं संबंध रखता हूँ, वह कॉलेजों, बाजारों और पूरे समाज में इस्लाम का पालन करने में विश्वास करता है। हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।”

गौरतलब है कि मौलाना रशीदी इससे पहले भी हिंदू विरोधी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस्लाम के हवाले से कहा था कि एक मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को ध्वस्त कर मंदिर बनाया गया, अब मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद फिर से बनेगा।

साजिद रशीदी ने कहा था, “इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी। इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। हम मानते हैं कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद की तामीर नहीं की गई थी लेकिन अब मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है मंदिर को तोड़ा जाए।”  

‘हिजाब विवाद’ की शुरुआत कैसे हुई?

बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी। जहाँ पिछले दिनों हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। हिजाब पहने हुई छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया था। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर किया था कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है। मामले में गुरुवार (10 फरवरी 2022) कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न देने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार (14 फरवरी 2022) को होगी।

पहले कहा ‘सड़क का गुंडा’ अब उन्हीं के नाम पर वोट माँग रही कॉन्ग्रेस: उत्तराखंड में बिपिन रावत के नाम के इस्तेमाल पर बोले PM मोदी

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election-2022) में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ( Bipin Rawat) के नाम का सहारा लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही कॉन्ग्रेस के दोहरे चरित्र का भांडाफोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने किया। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेस आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से वोट माँग रही है, लेकिन जब सीडीएस के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी तो इसी ने जमकर राजनीति की थी।”

दरअसल, उत्तराखंड के चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए कॉन्ग्रेस (Congress) जनरल बिपिन रावत के पोस्टर और कटआउट लगा रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार (10 फरवरी 2022) को प्रदेश के श्रीनगर में एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा, कॉन्ग्रेस के एक नेता ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा करार दिया था। उसने कहा था कि कभी भी कॉन्ग्रेस को सेना पर भरोसा नहीं रहा। पीएम मोदी ने कहा, “जब आतंकी हमलों का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जबाव दिया था तो कॉन्ग्रेस ने ही सेना के साहस और शौर्य पर सवाल खड़ा किया था। उसने सेना से हमलों के सबूत माँगे थे।”

इससे पहले 31 जनवरी 2022 को राज्य के पूर्व सीएम और कॉन्ग्रेस नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए उनकी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाने के लिए कहा था। कॉन्ग्रेस नेता ने दूसरे ऑफिसों में भी यही करने को कहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस रावत को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा एक सजग पहरेदार की तरह से देश की रक्षा की है। उन्होंने आगे कहा, “पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की यादें आज मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि उत्तराखंड के लोगों में न केवल पहाड़ों की तरह साहस है, बल्कि हिमालय की ऊँची सोच भी है।”

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ था तो पूरा देश गमगीन था, लेकिन कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी गोवा में आदिवासी नृत्य का मजा ले रही थीं। वो बिपिन रावत के जाने पर संवेदना देने की बजाय गोवा में कॉन्ग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए गई थीं।

यहीं नहीं कॉन्ग्रेस के के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के संपादक एशलिन मैथ्यू ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की घटना को ‘ईश्वरीय हस्तक्षेप’ यानि भगवान के द्वारा किया गया कार्य करार दिया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने यह कहकर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया कि उसका हेलिकॉप्टर दुर्घटना और सीडीएस रावत की मौत की खबर से कोई लेना-देना नहीं था।

इससे पहले 2017 में कॉन्ग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित (Sandeep Dikshit) ने सीडीएस रावत को ‘सड़क का गुंडा’ कहा था। बाद में जब विवाद बढ़ा तो कॉन्ग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने भी अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया था।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होंगे और 10 मार्च को इसके नतीजे घोषित किए जाएँगे।

कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दें, अंतिम फैसले का इंतजार करें: बुर्का विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट, अब सोमवार को सुनवाई

कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब मुद्दे पर सोमवार (14 फरवरी 2022) को फिर से सुनवाई करेगी। गुरुवार (10 फरवरी 2022) को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। 

इस दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ कॉलेजों को खोलने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगी लेकिन जब तक मामला लंबित है, कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दे। उन्होंने कहा, “हम सुनवाई के दौरान सभी को धार्मिक प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे।” इसके साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की और मीडिया को निर्देश दिया कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे।

इससे पहले बुधवार (9 फरवरी 2022) को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक HC के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा था, “इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी।”

क्या है मामला?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

इस फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। जिसके बाद छात्राओं ने कोर्ट में याचिका दायर किया था।

चीन में कार का निर्माण और बिक्री भारत में, ये नहीं चलेगा: Tesla पर गडकरी की दो टूक, कहा- संयंत्र यहीं लगे

अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) भारत में आने के लिए तैयार है, लेकिन इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कड़ा और दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन कंपनी की चीन में गाड़ियाँ बनाकर भारत में बेचने की अवधारणा पचने वाली नहीं है। भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत में टेस्ला का संयत्र यहीं स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारत में कंपनी के प्रमुख के साथ हाल ही में बातचीत हुई थी।

न्यूज18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा, “टेस्ला का भारत में स्वागत है, हमें कोई समस्या नहीं है। भारतीय बाजार बहुत बड़ा बाजार है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। पूरी दुनिया में सभी प्रतिष्ठित ब्रांड (बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, हुंडई, टोयोटा, वोल्वो, होंडा) यहाँ हैं।”

गडकरी के मुताबिक, एलन मस्क चीन में कार का निर्माण कर उसे भारत में बेचना चाहते हैं। एलन मस्क कार बनाने का अपना संयंत्र यहाँ शुरू कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर उन्हें सभी तरह के सहायक उपकरण मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर टेस्ला भारत में कारों का निर्माण कर उसे यहाँ बेचती है तो उसे अच्छी बिक्री होगी। उन्होंने कहा, “अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन चीन में निर्माण और भारत में बिक्री हम सभी के लिए एक सुपाच्य अवधारणा नहीं है।”

गडकरी के मुताबिक, भारत में टेस्ला के प्रमुख से उनकी 3-4 दिन पहले ही बातचीत हुई थी और उन्होंने टेस्ला को भारत में ही गाड़ियों का निर्माण करने के लिए समझाया था। हालाँकि, आखिरी फैसला उन पर निर्भर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टेस्ला ने भारत में अच्छा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “हमारे पास एक कंपनी नहीं है, हमारे पास भारतीय बाजार में मौजूद सभी वैश्विक दिग्गज हैं। अगर एक कंपनी को लाभ दिया गया तो दूसरी कंपनियों को भी देना होगा। ये एक प्रैक्टिकल समस्या है।”

ग्रीन हाईड्रोजन भविष्य का ईंधन

नितिन गडकरी का कहना है कि अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोत्तरी होते ही इलेक्ट्रिक टू, थ्री और फोर व्हीलर की कीमतें पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएँगी। दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ई-गाड़ियों का चलन बढ़ा है। देश में ही लिथियम ऑयन बैट्री भी बन रही है और देश ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यही भविष्य का ईंधन है और इसे ही पूरी दुनिया में निर्यात करना है। भारत 8 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल, गैस और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। कोशिश ये है कि इसे इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बायो-एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन से बदला जाए।

संसद में उठा किशन भरवाड की हत्या का मामला, BJP सांसद ने बताया- सुरेश चव्हाणके और यति नरसिंहानंद भी इस्लामी कट्टरपंथियों के टारगेट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी (Kailash Soni) ने गुरुवार (10 फरवरी) को सदन में शून्यकाल के दौरान गुजरात के चर्चित किशन भरवाड़ हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने गुजरात ATS की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस हत्याकांड को उत्तर प्रदेश में हुई कमलेश तिवारी की हत्या जैसा ही बताया। इस दौरान कैलाश सोनी ने गुजरात के एक अग्रणी संध्या दैनिक समाचार पत्र ‘गुजरात मिरर’ की रिपोर्ट भी उल्लेख किया।

बता देें कि कमलेश तिवारी की हत्या उनके लखनऊ स्थित आवास पर इस्लामी चरमपंथियों द्वारा 18 अक्टूबर 2019 को ईशनिंदा के आरोप में कर दी थी। वहीं, चरमपंथियों ने किशन भरवाड की हत्या अहमदाबाद के धंधुका में कर दी थी। किशन भरवाड ने मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद से संबंधित एक पोस्ट की थी। इसको चरमपंथियों ने ईशनिंदा बताया था।

ATS की इस रिपोर्ट के अनुसार, मौलाना शब्बीर ने किशन की हत्या करने वाले आरोपितों को 11 लोगों की हत्या करने का ठेका दिया था। इनमें सुदर्शन TV चैनल के CMD सुरेश चव्हाणके और यति नरसिंहानन्द शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पकड़े गए आरोपितों के निशाने पर बीएस पटेल, पंकज शर्मा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, महेंद्रपाल आर्य, राहुल शर्मा, राधेश्याम आचार्य, उपदेश राणा, उपासना आर्य और रॉ (R&AW) के पूर्व अधिकारी RSN सिंह भी थे।

किशन भरवाड की हत्या 2022 विधानसभा चुनावों से पहले दंगे भड़काने की साजिश

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, “गुजरात ATS ने आरोपित शब्बीर इम्तियाज़ और जमालपुर के मौलाना अय्यूब जावरवाला से पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि किशन की हत्या करने का मकसद साम्प्रदयिक तनाव को फैलाना और देश भर में अराजकता फैलाना था। ऐसा 2022 के UP, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड चुनावों को देखते हुए किया जा रहा था। मैं सुरेश चव्हाणके, यति नरसिंहानन्द और जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व वसीम रिज़वी) की सुरक्षा की माँग करता हूँ। ये सभी इस्लामी चरमपंथियों के निशाने पर हैं।”

ऑपइंडिया ने 7 फरवरी को न्यूज़ 18 गुजराती की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि जाँच एजेंसियों को 26 लोगों को प्रोफ़ाइल मिली है। इनमें यति नरसिंहानन्द गिरी और जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व वसीम रिज़वी) शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सभी 26 प्रोफाइल मौलाना अय्यूब के फोन से मिली हैं।

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये सभी 26 लोग भी किशन भरवा की ही तरफ रडार पर तो नहीं थे? मौलाना अय्यूब को अहमदाबाद के जमालपुर से आरोपितों को हथियार उपलब्ध करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ATS ने पकड़े गए आरोपितों से हथियार और नकद भी बरामद किया है। इन आरोपितों के कनेक्शन दुबई और पाकिस्तान के आतंकियों से भी बताए जा रहे हैं।

किशन भरवाड हत्याकांड

गौरतलब है कि किशन भरवाड़ की हत्या 25 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। 2 बाइक सवारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की वजह सोशल मीडिया पर मोहम्मद पैगम्बर को ले कर डाली गई एक पोस्ट थी जिसे हत्यारोपितों ने ईशनिंदा माना था। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह गिरफ्तारियाँ देश के तमाम हिस्सों से की गई हैं। इस केस की गहन जाँच पड़ताल के लिए कई एजेंसियाँ काम पर लगाई गईं हैं।

‘शांतिदूतों’ के रडार पर जावेद अख्तर: कहा- हिजाब खुदा का आदेश, जिसे हराम और हलाल का पता नहीं वो क्या जाने पर्दे की अहमियत

विवादास्पद गीतकार जावेद अख्तर ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर गुरुवार (10 फरवरी 2022) को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कर्नाटक से हाल ही में सामने आई घटनाओं पर नाराजगी जताई। इसके बाद वह एक बार फिर आलोचनाओं का शिकार हो गए। इस बार इस्लामवादी उन्हें इस्लाम की ‘मूल’ बातें सिखा रहे हैं।

जावेद अख्तर ने लिखा, “मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा। मैं अब भी उस पर कायम हूँ, लेकिन साथ ही मुझे गुंडों की इन भीड़ पर गुस्सा आता है जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी असफल रूप से। क्या ये मर्दानगी है। कितने अफ़सोस की बात है।” 

इस ट्वीट के करते ही जावेद अख्तर मिनटों में इस्लामवादियों के रडार पर आ गए। हर एक इस्लामवादी उन्हें इस्लाम की शिक्षा देते देखा गया। aamadmi29 के एक ट्विटर हैंडल ने कहा, “हिजाब महिलाओं के लिए खुदा का आदेश है और उन्हें इसका पालन करना होगा।”

‘Pakisdani’ नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “हिजाब और बुर्का को आपकी मँजूरी की जरूरत नहीं है। यह एक च्वाइस है, बस इसे स्वीकार करें। यह एक सार्वभौमिक अधिकार है। भारत में कुछ लोगों को और अधिक परिपक्व और सहनशील बनने की आवश्यकता है। दूसरों को जीने दो और अपनी विचारधारा उन पर मत थोपो!”

आकिब अंसारी ने लिखा, “इस्लाम में बुर्का या हिजाब सबसे महत्वपूर्ण प्रथा है।”

एक अन्य इस्लामवादी ट्विटर हैंडल @Zraar640 ने लिखा, “अल्लाह आप पर रहम करे। मुस्लिम हो कर हज़रत मुहम्मद के फ़रमान से इनकार कर रहे हो।”

नईम खान ने पोस्ट करते हुए लिखा, “कुछ लोग होते हैं जो अपने हिसाब से इस्लाम को फॉलो करते हैं। उन्हें कुुरान और हदीस से सिर्फ वो बातें चाहिए होती है तो उनके मतलब की हो। लेकिन इमान वाला वही है जो पूरे इस्लाम को माने। अगर एक भी बात कुरान और हदीस की नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो।”

आयशा सिकंदर ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए कहा, “आप एक प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं और न जाने क्या-क्या… लेकिन आप कुरान में जो लिखा है, उसे पढ़ने और समझने में विफल रहे हैं। विडंबना… कभी-कभी इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है।”

एम इदरीस खत्री ने कहा, “जिसे हराम और हलाल का पता नहीं वो क्या जाने इस्लाम में पर्दे की अहमियत को।”

जावेद अख्तर की ट्विटर टाइमलाइन पर इस्लामवादियों के ऐसे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है, जिनमें हिजाब का समर्थन नहीं करने के लिए उनकी आलोचना की गई है और इस्लाम के बारे में ‘उनके ज्ञान की कमी’ को लेकर शिक्षा दी गई है।

‘BJP को मुस्लिम बहनों के खुलेआम समर्थन से ठेकेदार बेचैन’: सहारनपुर में PM मोदी ने ट्रिपल तलाक से मुक्ति का किया जिक्र, दंगावादियों से किया आगाह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Election-2022) के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार (10 फरवरी 2022) को सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक कानून और दंगामुक्त सरकार देने के कारण मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बेचैन हो गए हैं। इसलिए वे मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार ना हो, इसलिए यूपी में योगी सरकार जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “मुस्लिम बहन-बेटियाँ हमारी साफ नियत को भली-भाँति समझती हैं। हमने उन्हें तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है। हमने जो तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों में सुरक्षा का विश्वास जगाया है। मुस्लिम बेटियों का समर्थन भाजपा को मिलने लगा। वे छोटे-छोटे वीडियो डालकर भाजपा को समर्थन जताने लगी तो वोटों के ये ठेकेदार बेचैन हो उठे। कहने लगे कि हमारी ही बेटी मोदी-मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये मोदी की तरफ चली गईं तो घर में भी उनका राज आ जाएगा। वे मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं, ताकि उनका जीवन हमेशा पीछे रहे। मुस्लिम महिलाओं पर कोई जुल्म ना कर सके इसलिए यूपी में योगी सरकार जरूरी है।”

सहारनपुर की लकड़ी के नक्काशी उद्योग का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने कहा कि सहारनपुर की नक्काशी का विश्व में डंका बज रहा है। इस कुटीर उद्योग से अनेकों परिवार, नौजवान जुड़े हुए हैं। इस नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने औऱ जीआई टैग दिलाने का काम भाजपा ने किया है।

समाजवादी पार्टी पर तंज

जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 41 मिनट का भाषण दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, “अगर ये घोर परिवारवादी लोग सत्ता में होते तो वैक्सीन कहीं रास्ते में ही बिक जाती और आप जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली-उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है।”

समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर उस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल घोर परिवारवादी पार्टी लगातार जनता से खोखले वायदे कर रही है। यूपी की जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए बड़बोले वचन दे रहे हैं, क्योंकि उनको आना तो है नहीं। न लोगों ने शहरों को 22 और गाँवों को घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं। परिवारवादी सोच बिजली पर भी वहीं अटक गई। जब ये लोग सत्ता में थे तो सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनाने की बात की, लेकिन बनाए केवल 200 घर। लेकिन 2017 में योगी सरकार बनी तो सहारनपुर में 31 हजार घरों का लक्ष्य रखा था और इनमें से अब तक 18,000 घरों का काम पूरा हो चुका है।

राशन माफिया का किया जिक्र

राशन माफियाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके राशन माफिया गरीब भाइयों-बहनों का राशन भी खा जाते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके कारनामों को बंद करवाकर 100 साल के सबसे बड़े संकटकाल में भी गरीबों को भूखा नहीं सोने दिया। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है।

योगी सरकार की तारीफ

योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि भारत सरकार के हर काम में योगी जी कंधा से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर जब योगी जी काम कर रहे हैं तो विपक्षी कहते हैं कि योगी जी ने उसको जेल डाल दिया… उसको जेल में डाल दिया। जेल में नहीं डालें तो महल में भेजें? प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरने से निवेशकों में औद्योगिक विकास का विश्वास एक बार फिर से पैदा हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का जिक्र कर पीएम ने बताया कि सरकार हर जिले और क्षेत्र की विशेषता की पहचान कर उसे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योगी सरकार यूपी अलग-अलग जिलों को सड़कों से कनेक्ट कर रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली-सहारनपुर फोरलेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से, इतने बड़े-बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। भाजपा सरकार की ये परंपरा है कि जो भी संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पिछली सरकारों ने 10 साल में दिया उससे अधिक पैसा योगी सरकार ने दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के सामने अक्सर एक समस्या आती है कि अगर चीनी की कीमत कम हो या फिर मिल बंद हो या फिर विश्व के बाजारों में चीनी का उत्पादन अधिक हो जाए तो गन्ना किसान और चीनी मिलों को डर लगने लगता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थायी उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी नहीं कि गन्ने से केवल चीनी ही बने। जरूरत पड़ने पर इससे इथेनॉल भी बनाया जाएगा। गन्ना किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल गन्ने से बने इथेनॉल से 12 हजार करोड़ रुपए मिले हैं।

‘कोई हिजाब तो कोई टोपी के लिए कर रहा आंदोलन’: मद्रास HC ने ड्रेस कोड पर पूछा- देश बड़ा या धर्म

कर्नाटक हिजाब को लेकर विवाद जारी है। जहाँ कर्नाटक में हिजाब पहनने के अधिकार की माँग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को बड़े बेंच के पास भेज दिया गया है वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार (10 फरवरी, 2022) को देश के कुछ हिस्सों में चल रहे ड्रेस कोड विवाद पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर टिप्पणी की है।

दरअसल, तमिलनाडु में मंदिरों में गैर-हिंदुओं और विदेशियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की माँग वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। त्रिची स्थित एक्टिविस्ट रंगराजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गैर-हिंदुओं और विदेशियों की उपस्थिति मंदिरों की शुद्धता को दूषित करती है।

याचिकाकर्ता ने यह भी माँग की कि मंदिरों में एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए और हिंदुओं को बिंदी, भस्म, धोती, साड़ी और सलवार कमीज पहननी चाहिए जो जिससे नास्तिकों को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सके।

जिस पर टिप्पणी करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मुनीश्वर नाथ भंडारी की अध्यक्षता वाली मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने पूछा, “सर्वोपरि क्या है? यह देश है या धर्म?”

उन्होंने कहा, “मेरा मतलब है, (यह) वास्तव में चौंकाने वाला है, कोई हिजाब के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई टोपी के लिए, कोई अन्य चीजों के लिए जा रहा है।” इस तरह की चीजों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे पूछा, “क्या यह एक देश है या धर्मों से विभाजित है या ऐसा ही कुछ है। यह काफी आश्चर्यजनक है।”

इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने कहा, “हालिया मामलों से जो पता लग रहा है वह देश को मजहबी रूप से विभाजित करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है।”

एसीजे ने श्रीरंगम-आधारित एक्टिविस्ट रंगराजन नरसिम्हन द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो चाहते थे कि अदालत भक्तों के लिए ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने का आदेश दे, और गैर-हिंदुओं को पूरे तमिलनाडु में मंदिरों में प्रवेश करने से रोके।

हालाँकि, पीठ ने उनसे धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किए जाने वाले ड्रेस कोड के रिवाज को दिखाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा और यह स्पष्ट किया कि यह प्रथा अलग-अलग मंदिरों के लिए अलग-अलग है।

बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, जब कोई विशेष ड्रेस कोड नहीं है, तो उस पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने का सवाल ही कैसे उठता है।

वहीं जब याचिकाकर्ता ने आदेश माँगा, तो पीठ ने उनसे यह दिखाने के लिए कहा कि अगमास (अगम शास्त्र) के किस हिस्से में पैंट और शर्ट का उल्लेख है।

पीठ ने तब चेतावनी दी कि उन्हें अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोका जा सकता है और उन्हें उचित शब्दों का इस्तेमाल करने और इस तरह के विवाद और झगड़े से दूर रहने का निर्देश दिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने अदालत को सूचित किया कि प्रत्येक मंदिर अपने स्वयं के रिवाज का पालन कर रहा है और दूसरे धर्म से संबंधित लोगों को केवल ‘कोडी मारम’ (फ्लैग मास्ट-जहाँ तक मंदिर का ध्वज लगा होता है) तक जाने की अनुमति है।

उन्होंने याद किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले ही एक एकल न्यायाधीश के एक आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था क्योंकि यह रिट याचिका के दायरे से बाहर था और इसके अलावा, आदेश ने व्यापक आक्रोश और बहस शुरू कर दी थी।

उन्होंने पीठ से कहा, “हर मंदिर की अपनी प्रथा है। कुछ मंदिर गैर-हिंदुओं को कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति देते हैं। गैर-हिंदू कोडी मारम (जहाँ तक मंदिर का ध्वज होता है) से आगे प्रवेश नहीं कर सकते। यही प्रथा है।”

अंत में, पीठ ने याचिकाकर्ता को मंदिरों में ड्रेस कोड के उल्लंघन को दिखाते हुए उनकी तस्वीरों के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा है।

बस जिंदा है तनिष्का शर्मा, शरीर में अब भी फँसी हैं 6 गोलियाँ-अंदरूनी अंगों को भारी क्षति: जा रही थी ससुराल, मोहम्मद साहिल ने किया था हमला

हरियाणा के रोहतक जिले के गाँव भाली में 1 दिसंबर 2021 को ससुराल जा रही दुल्हन तनिष्का शर्मा को मोहम्मद साहिल ने गोलियों से भून दिया गया था। गंभीर हालत में तनिष्का शर्मा को अस्पताल भर्ती करवाया गया था। लम्बे जद्दोजहद के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके आंतरिक अंगों पर बुरा असर पड़ा है। तनिष्का के शरीर में अभी भी 6 गोलियाँ मौजूद हैं। उन्हें निकाला नहीं जा सका है। वो ठीक से चलने में भी असमर्थ हैं।

जनसहयोग से हुआ तनिष्का का इलाज

इस घटनाक्रम को लेकर ऑपइंडिया ने तनिष्का के पिता ओम प्रकाश से बात की। ओम प्रकाश ने बताया, “तनिष्का खुद से जैसे-तैसे उठ-बैठ रही है। वो अपनी नित्य क्रिया आदि भर के लिए ही ठीक हो पाई है, लेकिन चोटों से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। उसका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बीच में कोरोना के चलते इलाज में देरी हुई। तब डॉक्टरों ने घर पर ही सेवा आदि करने के लिए कहा था। अब अगले हफ्ते तनिष्का को फिर से अस्पताल के डाक्टरों ने बुलाया है। इस बार जाँच होगी, तभी वे बता पाएँगे कि वो कब तक स्वस्थ होगी। इलाज में जो भी खर्च हुआ वो जन सहयोग से आया है। दीपेंद्र हुड्डा की माता आशा हुड्डा ने भी इलाज में हमें आर्थिक सहयोग दिया है।”

ओम प्रकाश ने आगे बताया, “मुख्य आरोपित अभी भी जेल में है। यह केस रोहतक के बहू थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस केस में 5 हमलावरों को पकड़ा था, जिनमें 3 नाबालिग बताए गए थे। मैंने तो हमलावरों को आज तक देखा भी नहीं है। आरोपित तेली था, जो मुस्लिमों में भी होते हैं।” उन्होंने बताया कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है।

पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं तनिष्का

ऑपइंडिया ने इस मामले की जानकारी के लिए तनिष्का के पति मोहन से बात की। मोहन ने बताया, “तनिष्का का सपना पुलिस अधिकारी बनने का है। तनिष्का के शरीर में अभी भी गोलियाँ मौजूद हैं। हालाँकि अभी तनिष्का खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। जिसने गोली मारी थी वो अभी तक जेल में है।”

ऑपइंडिया ने इस संबंध में बहू थाने के SHO से भी बात की। SHO ने बताया, “इस केस में 5 आरोपित थे। इनमें से 3 नाबालिग थे। 3 लड़कों पर धारा 307, 389 B, 341, 506 और आर्म्स एक्ट लगाया गया है। बाकी 2 अन्य आरोपितों पर 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पाँचों आरोपितों की अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। इस केस की विवेचना समाप्त हो गई है। चार्जशीट अगले सप्ताह तक लगा दी जाएगी।”

तनिष्का केस को कहा गया था निकिता तोमर पार्ट 2

गौरतलब है कि इस घटना को निकिता तोमर पार्ट 2 कहा जाने लगा था। दुल्हन अपने मायके सांपला से विदा होकर ससुराल भाली जा रही थी। इसी दौरान हमलावर कार से आए और भाली गाँव के शिव मंदिर के पास घटना को अंजाम दिया था। जाते समय हमलावरों ने दूल्हे के भाई की सोने की चेन भी छीन ली थी। मुख्य आरोपित साहिल पेशेवर अपराधी है। उस पर लूट, स्नैचिंग, बाइक चोरी समेत लगभग आधे दर्जन केस दर्ज हैं। एक केस में वह अदालत से भगोड़ा भी घोषित था। घटना की वजह एकतरफा प्रेम प्रसंग बताई गई थी।