कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब (बुर्का) पहन कर जाने की मुस्लिम छात्र-छात्राओं की माँग अब हिंसक प्रदर्शनों में बदल गई है। शिमोगा में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज पर पत्थरबाजी की। इसके बाद वहाँ धारा-144 लगा दी गई है। पत्थरबाजी के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि संविधान की बात करने वालों ने एक बार फिर से पत्थर उठा लिए। बता दें कि वहाँ मुस्लिम और हिन्दू छात्रों के बीच झड़प के वीडियोज भी सामने आए हैं।
This is from another city where they try to threaten Hindu students who were going to college with saffron shawls. Police intervened pic.twitter.com/f1ym0ImMXD
कर्नाटक के कई इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहन कर आने के विरोध में भगवा शॉल के साथ प्रदर्शन करने के लिए निकले हिन्दू छात्रों के साथ बदतमीजी भी की गई और उन्हें धमकाया गया। पुलिस के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ। साथ ही शिवमोगा मर भगवा ध्वज फहराने के वीडियोज भी सामने आए हैं। स्कूल में बड़ी संख्या में दोनों समुदायों के छात्र-छात्राएँ मौजूद हैं। उच्च-न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। सभी की नजरें वहाँ टिकी हुई हैं।
उधर उडुपी के महात्मा गाँधी मेमोरियल कालेज में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं के जवाब में भगवा गमछा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ छात्राएँ महात्मा गाँधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। तभी वहाँ छात्रों का एक समूह पहुँच गया। इस दौरान भगवा गमछा पहने छात्रों ने छात्राओं के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस-प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश करते हुए उनसे क्लास में वापस जाने को कहा।
भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कॉन्ग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बेहद नाराज हैं। नवजोत कौर ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को सीएम फेस बनाए जाने से पहले उसकी शिक्षा देखी जानी चाहिए। वह बोलीं कि उनके पति पंजाब सीएम पद के लिए सबसे सही ऑप्शन थे।
जानकारी के मुताबिक कॉन्ग्रेस नेता की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू से जब पूछा गया कि क्या राहुल गाँधी को सीएम के लिए निर्णय लेने में गुमराह किया गया था। इस पर सिद्धू की पत्नी ने ‘हाँ’ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “किसी को इतने उच्च पद पर चुनने के लिए मेरिट, शिक्षा, ईमानदारी, काम को गिना जाना चाहिए। सिद्धू भले ही मेरे पति है लेकिन मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि सीएम के लिए सही विकल्प मेरे पति हैं।”
#WATCH Congress leader Navjot K Sidhu,on being asked if Rahul Gandhi was misled on making decision for CM, says, “Yes…education should be counted for choosing someone at such a high position.Navjot Sidhu would’ve been right choice(for CM), irrespective of him being my husband.” pic.twitter.com/CZvHQOGPp1
बता दें कि एक तरफ जहाँ नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति को सीएम का चेहरा न बनाने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं सिद्धू ने चन्नी को सीएम फेस बनाए जाने पर कहा था कि ये सब हाईकमान को तय करना था, अब उनका जो भी फैसला है, वह उससे सहमत हैं।सिद्धू ने अपने बयान में कहा था, “मैं कॉन्ग्रेस हाईकमान के साथ था, हूँ और रहूँगा।”
जब पत्रकारों ने उनसे थोड़ा और गहराई में पूछा कि वो चन्नी के साथ हैं या हाईकमान के साथ? इस पर भी सिद्धू ने जवाब दिया- “मैं पहले दिन से ही हाईकमान के साथ हूँ। उनके हर फैसले को मानता हूँ। मैं जितना हाईकमान के साथ हूँ, उससे दोगुना पंजाब के लोगों के साथ हूँ।”
मालूम हो कि इससे पहले सीएम के तौर पर चन्नी के नाम का ऐलान होने पर सिद्धू ने इशारों में ही कॉन्ग्रेस को चेतावनी दे डाली थी। उन्होंने खुद को अरबी घोड़ा करार देते हुए कहा था, “मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा न बनने देना। फैसला लेने की ताकत देना।” इससे पूर्व चन्नी को ही सीएम पद दिए जाने की खबरों के बीच सिद्धू ने बागी तेवर अपनाते हुए कहा था कि ऊपर वाले तो चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो, जिसे वो ता थैया, ता थैया नचा सकें और कहें कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार (8 फरवरी 2022) को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट को आजम खान मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आखिर संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर इस तरह की याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है।”
पीठ ने आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा, “हम याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आजम खान हाई कोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की माँग कर सकते हैं।”
जवाब में सिब्बल ने कहा, “हम हाई कोर्ट भी गए थे। किसी न किसी वजह से सुनवाई टल गई। तीन बार जल्द सुनवाई की माँग भी की। महीनों से सुनवाई नहीं हुई है। आखिर हम कहाँ जाएँ।” सिब्बल ने जेल में सपा सांसद आजम खान की ओर से कहा कि उनके मुवक्किल पर 87 केस दर्ज हैं। उन्हें 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को स्वीकार किया जाए। आजम खान ने कुछ नहीं किया है, फिर भी वह जेल में हैं।
इस पर जस्टिस राव ने सिब्बल से कहा, “कृपया राजनीति को अदालत में न लाएँ।” जवाब में सिब्बल ने कहा, “राजनीति आपके सामने हैं।” पीठ ने आगे कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते।
बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत माँगी थी। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान ने अपनी याचिका वापस ले ली है। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में आजम खान दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। वो यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से लड़ रहे हैं।
सहारनपुर की मुस्लिम बहुल देवबंद (Deoband) सीट। यहाँ दारूल उलूम है, जो अपने फतवों को लेकर कुख्यात है। माँ बालासुंदरी का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ अर्जुन ने अज्ञातवास में साधना की थी। यहीं श्री कृष्ण गोशाला है, जिसके मुख्य द्वार पर देववृन्द (Devvrind) अंकित है। देवबंद का नाम बदलकर देववृन्द करने की माँग पुरानी है। 1990 से इस गोशाला का काम देखने वाले विजयपाल बताते हैं कि इस समय यहाँ 324 गोवंश हैं। उनके अनुसार 2017 से पहले यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे गोवंश लेकर पुलिस आती थी, जिन्हें गो तस्करों से बचाया जाता था। योगी सरकार में गोकशी पर सख्ती के बाद से यह सिलसिला थमा है।
यह इलाका गोकशी के लिए भी कुख्यात था। मौजूदा सरकार में सख्ती के बावजूद यह पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने ऑपइंडिया को बताया, “मुझे इस जिले में 3 माह से अधिक समय हुआ है। तब से लगभग 57 गोकशी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक गोकश की 1 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। इन लोगों के खिलाफ काफी केस दर्ज किए गए हैं। गोकशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह भी दिलचस्प है कि श्री कृष्ण गोशाला की गाड़ी हर रोज रोटी इकट्ठा करने के लिए देवबंद के मोहल्लों में घूमती है, लेकिन गोशाला के दानदाताओं में एक भी मुस्लिम नाम हमें देखने को नहीं मिला।
देववृंद की श्री कृष्ण गोशाला में गोवंश
राम मंदिर पर मुस्लिमों की चुप्पी
केवल बात गोवंश की सुरक्षा का ही नहीं है। वह अहसान राव भी दारूल उलूम से ही पढ़े हैं और देवबंद की ही एक गली में रहते हैं, जिन्हें उनकी बिरादरी के लोग केवल इसलिए गालियाँ और धमकी दे रहे क्योंकि उन्होंने जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाए। चुनावी मौसम में भी देवबंद के मुस्लिम इन मुद्दों पर अपनी राय रखने से बचते हैं। ऑपइंडिया से बातचीत में बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ने वाले सूफियान कुरैशी से जब राम मंदिर को लेकर हमने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इन्हीं सूफियान ने हमसे कहा, “यहाँ पर 73 प्रतिशत वोटर मुस्लिम हैं। मैं बहुत सारे मुसलमान घरानों को जानता हूँ, जिनके भाजपा ने घर बनवाए। मैंने सुना है कि यहाँ 900 घर लोगों के बने हैं। इसमें 650 मुसलमानों के हैं। अब जिन लोगों के घर भाजपा ने या मोदी जी ने बनवाए वो तो सीधा बोलते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जिसने मेरा घर बनाया।”
वो सीट जहाँ बीजेपी का मुकाबला बसपा से
बीजेपी ने फिर से इस सीट पर बृजेश रावत को उम्मीदवार बनाया है। चुनावों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिन सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया में अटकलें लगती थी, उनमें से एक देवबंद भी था। लेकिन आखिर में पार्टी ने 2017 में इस सीट पर कमल खिलाने पर रावत पर ही भरोसा जताया। सपा ने यहाँ से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राणा के बेटे कार्तिकेय राणा को इस उम्मीद में प्रत्याशी बनाया है कि उसे मुस्लिमों के एकमुश्त वोट मिलेंगे और हिंदुओं के वोट बँटेंगे। लेकिन, यह वह सीट है जिस पर बीजेपी का मुकाबला बसपा से बताया जा रहा है। गौर करने की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों से अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम गुजरे उसमें देवबंद इकलौती सीट है जहाँ बसपा का उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में बताया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उमर मदनी को मैदान में उतार रखा है। वे इस इलाके में दबदबा रखने वाले मदनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिर भी वोटकटुवा से ज्यादा उनकी भूमिका नहीं दिखती। जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने ऑपइंडिया को बताया, “मदनी जी का परिवार मजहबी वजह से सम्मानित है। पॉलिटकली उनका कोई प्रभाव नहीं है। मौलाना मदनी का बयान आया है कि आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रखे। जिसने अभी तक ऐसा काम किया है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, वह भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के लोगों को इससे फायदा मिल रहा है।”
‘अखिलेश लौटे तो फिर वही हुल्लड़बाजी हो’
हालाँकि ऐसा नहीं है कि देवबंद में बीजेपी के लिए लड़ाई बिल्कुल एकतरफा है। अहसान राव को 10 मार्च के बाद देख लेने की धमकी देने वालों में से बहुतेरे भी देवबंद की ही गलियों में रहते हैं। जैसा कि अहसान ने ऑपइंडिया को बताया, “जहाँ भी मैं जाता हूँ, वे गाली धमकी देते हैं। सब लोग इस इंतजार में हैं कि भैया (अखिलेश यादव) आएँगे, सरकार बदलेगी तो बदला लेंगे। मेरे पिता को, घरवालों को, रिश्तेदारों को, सबको बरगलाने का काम कर रहे।” एक तरफ बीजेपी सरकार की सरहाना करते देवबंद के मुस्लिम, दूसरी ओर सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे मुस्लिम! इसे समझना है तो यहाँ तैनात रहे एक पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं करने का आग्रह किया के शब्दों में समझे, “वे चाहते हैं कि टोपी बहनकर बाइक पर हुल्लड़बाजी करते हुए सड़कों पर निकले और पुलिस उन्हें नहीं रोके। अखिलेश यादव के समय ऐसा ही चलता था। अब यह सब बंद है। वे चाहते हैं कि अखिलेश फिर से लौटे और वे उसी तरह सड़क पर हुल्लड़बाजी करें।”
‘कोई डर नहीं है अब’
ऐसा भी नहीं है कि इन हुल्लड़बाजों से केवल हिंदू ही प्रताड़ित थे। खुद को समाजसेवी बताने वाली रोशन आरा ने ऑपइंडिया को बताया, “पिछली सरकार में क्राइम बहुत था इसलिए महिलाएँ उनसे नाराज हैं। इस सरकार में महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा है। महिला किसी भी समय कही भी निकल जाए उसको कोई डर नहीं है अब। पहले महिलाएँ निकलती थीं तो उनके पीछे बाइकों पर हुल्लड़ करने वाले लग जाते थे। लड़कियों को छेड़ते थे। इस सरकार में ऐसा नहीं है। पुलिस-प्रशासन सही है अब। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। थानों में दलाली बंद हो गई। जो दलाल लोग थानों में बैठे रहते थे, अब उनकी नो इंट्री कर दी गई है।” सुफियान कुरैशी भी बताते हैं, “पहले सड़क पर चलते-फिरते गुंडे लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियाँ स्कूल नहीं जाया करती थीं। अब खुले में लोग चले जाया करते हैं। पहले यहाँ लोगों से लूट हो जाया करती थी। अब नहीं होती।” मोहम्मद हारून अंसारी के अनुसार, “लॉ एन्ड आर्डर सबसे बड़ा फैक्टर है।”
‘भूल गए दंगा क्या चीज होता है’
मोहम्मद अनवर कहते हैं, “अब अपराध है ही कहाँ? अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है। 2017 से पहले तो ये अपराध का गढ़ था। मुज़फ्फरनगर, देवबंद और सहरानपुर गढ़ था। कैराना, शामली और गंगोह गढ़ थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, शांति है।” वे आगे बताते हैं, “यहाँ एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चलता है। 2017 तक वहाँ 5 बजे शाम को लास्ट क्लास चलती थी। उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। वहाँ से निकलने वाली लड़कियों को मनचले इतना छेड़ते थे कि घर वालों ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और बहुत से इंस्टीट्यूट ने अपना टाइम घटा दिया। लेकिन आज वही इंस्टीट्यूट रात 10 बजे तक चल रहे हैं।” मुर्तजा कुरैशी के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा कानून-व्यवस्था में सुधार है। वे कहते हैं, “ये बीजेपी की सबसे अच्छी बात है। पहले हम देखते थे कि कोई लड़का बेवजह लड़ रहा, कोई बाइक उलटी-सीधी चला रहा, कोई दंगा-फसाद कर रहा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दंगा-फसाद का तो नाम ही मिट गया। लोग भूल ही गए कि दंगा क्या चीज होता है। मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूँ।”
‘भाजपा को मुसलमानों ने सपोर्ट दिया है, आगे भी करेंगे’
तो देवबंद के अंतिम नतीजे क्या होंगे? जैसा कि सुफियान कुरैशी ऑपइंडिया से बातचीत में कहते हैं, “कौन सी पार्टी जीत रही ये तो आने वाली तारीख़ बताएगी। लेकिन यहाँ तो काम बोल रहा है। जो लोग भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी बोलते हैं वो बताएँ कि भाजपा ने फिर मुसलमानों के घर क्यों बनवाए? भाजपा ने फिर मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड क्यों दिया? फिर मुसलमानों के घर पर जा कर वोट क्यों माँग रही है भाजपा?” मोहम्मद अनवर बताते हैं, “सरकार ने यहाँ योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया है। इससे लोगों में भाजपा के लिए कोई हीन भावना नहीं है। यहाँ मुस्लिम बहुल एरिया होने के बाद भी भाजपा का विधायक जीत कर गया है। इसका मतलब यह है कि भाजपा को मुसलमानों ने सपोर्ट दिया है। आगे भी सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं।” मुर्तजा कुरैशी बताते हैं, “हमारे साथ इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सभी योजनाओं का लाभ दिया है। हमने जब भी विधायक जी से कुछ कहा तो उन्होंने उसको किया। सबका साथ, सबका विकास। हम बृजेश जी को वोट दे रहे हैं।”
नेपाल ने अपनी सीमा में चीनी अतिक्रमण को लेकर भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती रही है। अब नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ने नेपाल ने चीन पर पश्चिमी नेपाल में अपनी साझा सीमा पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है।
यह पहली बार है जब नेपाल ने अपने क्षेत्र में चीनी प्रभाव का आधिकारिक आरोप लगाया है। बता दें कि रिपोर्ट पिछले सितंबर में उन आरोपों के जवाब में पेश की गई थी जब खबर आई थी कि चीन नेपाल के सुदूर पश्चिम में हुमला जिले में घुसपैठ कर रहा है। नेपाल सरकार ने उस समय हुमला के उत्तरी हिस्से में स्थित नेपाल-चीन सीमा के संबंध में अध्ययन के लिए गृह सचिव के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति बनाई थी। नेपाल-चीन सीमा पर विवाद का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
नेपाल की हिंदू सिविक सोसाइटी, राष्ट्रीय एकता अभियान ने सोमवार (7 फरवरी, 2022) को संयुक्त राष्ट्र को एक ज्ञापन सौंपा। एकता अभियान के चेयरपर्सन बिनय यादव ने काठमांडू में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रिचर्ड हॉवर्ड को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया है कि चीन ने हुमला जिले में उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीनी भूमि हथियाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही नागरिक समाज संगठन ने नेपाली कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से समिति के सुझाव के अनुसार कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है।
गौरतलब है कि चीन के नेपाल के अंदरूनी मामलों में लगातार हस्तक्षेप को लेकर पिछले दिनों नेपाल के सियासी तबकों से लेकर आम लोगों तक ने आवाज उठाई। इसको लेकर नेपाल के राष्ट्रीय एकता अभियान ने बिराटनगर, मोरंग और खाबरहुब में चीन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। देश के नागरिक समाज ने नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप और उत्तरी सीमा के इलाके में अतिक्रमण का विरोध किया था।
विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय एकता अभियान के सदस्यों ने महेंद्र चौक से बिराटनगर के भट्टा चौक तक मार्च निकाला। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति और नेपाल के शीर्ष राजनीतिक क्षेत्र में इसके अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूँका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कॉन्ग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कॉन्ग्रेस जैसी वंशवादी पार्टियों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि अगर कॉन्ग्रेस नहीं होती तो देश को आपातकाल नहीं देखना पड़ता, जाति की राजनीति नहीं सहनी पड़ी, सिखों का नरसंहार नहीं देखना पड़ता और कश्मीर पंडित प्रताड़ित नहीं होते।
Majrooh Sultanpuri and Prof Dharampal were both jailed for for criticising Nehru.
Kishore Kumar did not bow to Indira Gandhi during Emergency and he was banned from singing on radio.
We know how freedom of expression is curbed when people don't agree to one family. pic.twitter.com/jGxzpbj4pV
कॉन्ग्रेस शासन काल पर बात करते हुए पीएम ने कहा नेहरू की आलोचना करने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी और प्रोफेसर धर्मपाल को जेल नहीं होती। किशोर कुमार को इंदिरा गाँधी के आगे न झुकने पर आपातकाल के दौरान रेडियो पर बैन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया जब एक परिवार से लोग सहमत नहीं हुए।”
Newspapers at that time said that Pandit Nehru was only concerned about his international image. For his vested interest, he ignored Goa & took no steps when Goans were shot at. Then PM had denied help to the Satyagrahis, & the state had to be in foreign rule for 15 years more! pic.twitter.com/kWV8aGywPs
पीएम ने नेहरू काल को लेकर कहा, “उस समय के समाचार पत्रों ने कहा था पंडित नेहरू को केवल अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि की चिंता होती थी। अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने गोवा के लोगों को नजरअंदाज किया और वहाँ के लोगों को जब गोली लगी तो उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। तत्कालीन पीएम ने सत्याग्रहियों की मदद करने से मना कर दिया था। राज्य को 15 साल से ज्यादा समय तक विदेशी शासन में रहना पड़ा।”
Everyone knows the kind of tricks Congress has played in India's history to destabilize govts.
Atal Ji's Govt formed three states – Chhatisgarh, Jharkhand and Uttarakhand, but no such problems ever came to the fore.
कॉन्ग्रेस को घेरने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी की हालत देख ऐसा लगता है जैसे पार्टी को अर्बन नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया है। ये चिंता करने वाली बात है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इतिहास बदला जा रहा है। पीएम ने कहा, “हम बस यादश्त को सुधार रहे हैं। अगर कुछ लोगों के लिए इतिहास केवल एक परिवार है, तो हम कुछ नहीं कर सकते।”
पीएम ने कॉन्ग्रेस के हाई कमान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके काम करने के बस तीन ढंग हैं- डिस्क्रेडिट , डिस्टेबलाइज, डिसमिस। वे इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। पीएम ने पूछा कि आखिर फारूख अब्दुल्ला सरकार, चौधरी देवी लाल सरकार, चौधरी चरण सिंह सरकार, सरदार बादल सिंह सरकार और तमाम आखिर क्यों पिछले 6-7 दशकों में अस्थिर हुईं। पीएम ने कहा कि उन हरकतों से वाकिफ है जो कॉन्ग्रेस ने भारत के इतिहास में सरकारों को गिराने के लिए क्या चाल चलीं। अटल जी ने तीन राज्यों में सरकार बनाई लेकिन वहाँ कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई।
India's democracy faces the biggest threat of family-based parties. The biggest loss any party faces due to this is good talent.
पीएम मोदी ने राज्यसभा में आज वंशवादी पार्टियों को देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। इस पर बहस लंबे अरसे से चलती आई है। कॉन्ग्रेस की दिक्कत ये है कि उन्होंने वंश से हटके कुछ किया नहीं। सभा में पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के भाई द्वारा वीर सावरकर पर कविता पढ़े जाने पर उन्हें जॉब से हटाने वाली घटना का भी जिक्र किया।
भारत रत्न से सम्मानित बॉलीवुड की मशहूर दिवंगत गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने 26 जनवरी, 1963 को ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ गाना गाया तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू (Jwaharlal Nehru) भी अपने आँसू नहीं रोक पाए थे। यह गीत 1962 के भारत-चीन के युद्ध के अगले साल गाया गया था। यह गीत उन सैनिकों को समर्पित था, जो युद्ध में बलिदान हो गए थे, लेकिन उसी वक्त आयकर विभाग दिग्गज गायिका पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा था।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि आईटी विभाग लता जी के खिलाफ यह मामला अदालत लेकर पहुँचा था, जो 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के ठीक बाद शुरू हुआ था। लेकिन इसे लता जी का सौभाग्य ही कहेंगे कि उस दौरान उन्हें नानी पालकीवाला जैसे मशहूर वकील का साथ मिला, जिन्हें भारत का संविधान और इसके नागरिकों का अधिकार बचाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद आयकर विभाग को पीछे हटना पड़ा था।
हाई कोर्ट के रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं कि उनके (लता जी) बढ़ते कद को ध्यान में रखते हुए अदालत में कैसे उनका सम्मान बढ़ा। अदालत के फैसलों में 1958 में उन्हें पहली बार एक गायिका, फिर एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और 1970 के दशक में एक acknowledged playback singer कहकर सम्मान दिया गया था।
बताया जाता है कि नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ ही दिनों बाद आईटी विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 1962-63, 1963-64 और 1964-65 के लिए लता के रिटर्न पर सवाल उठाया था, जो क्रमश: 143650 रुपए, 138251 रुपए 119850 थे। मुख्य रूप से आयकर विभाग की यह कर्रवाई पार्श्व गायिका के रूप में कार्य करने के बाद प्राप्त रसीद के संबंध में उनके द्वारा डायरी में नोट की गई एंट्री पर आधारित थी।
मद्रास (अब चेन्नई) में वासु फिल्म्स द्वारा की गई कुछ एंट्री एक आईटी अधिकारी को मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि लता जी ने अपनी वास्तविक आय को छुपाया था। 20 जून, 1973 को IT विभाग और लता जी की ओर से दलीलों को पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने कहा था, “चूंकि हम ट्रिब्यूनल के विचार को बरकरार रखते हैं, इसलिए जुर्माना लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।”
एक अन्य सुनवाई में, आईटी विभाग ने सवाल किया था कि लता ने 23 अगस्त, 1960 को पेडर रोड पर ‘प्रभु कुंज’ में 45,000 रुपए में एक फ्लैट खरीदने के लिए कैसे पैसे जुटाए? लता ने वालकेश्वर में एक और फ्लैट था, जिसे 12 अक्टूबर, 1960 को बेच दिया गया था।
बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 30 दिसंबर, 1991 के फैसले से स्पष्ट है कि आईटी विभाग के साथ दिवंगत गायिका का यह मामला 1990 के दशक की शुरुआत तक जारी रहा। आईटी विभाग ने आयकर आयुक्त द्वारा लता को राहत देने के फैसले के खिलाफ अपील की थी, क्योंकि विदेशों से भी उन्हें संगीत कार्यक्रमों के लिए 391570 रुपए मिले थे, लेकिन हाई कोर्ट ने आईटी विभाग की अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था, “हम CIT (A) से सहमत हैं कि भारत में होने वाले खर्च के किसी भी हिस्से को विदेशों में प्राप्त पैसों से जोड़ कर देखने का कोई औचित्य नहीं है।”
अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट केस में सेशंस कोर्ट जज ए आर पटेल ने फैसला सुना दिया है। 77 में से 49 आरोपितों को दोषी ठहराया और 28 को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 1 फरवरी को फैसले की तारीख के रूप में निर्धारित किया था, लेकिन जज के कोरोना पॉजिटिव होने और होम आइसोलेशन में जाने के बाद मामले को 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था।
#UPDATE | A total of 49 accused convicted and 28 acquitted in 2008 Ahmedabad serial bomb blast case.#Gujarat
बता दें कि 2009 में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी और 1163 विटनेस की गवाही ली गई। 6000 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए । 3,47,800 पेज की कुल 547 चार्जशीट की गई। 77 आरोपितों के सामने 13 साल बाद दलीलें पूरी हुई। 7 जज बदले गए, कोरोना काल में भी डे-टू-डे सुनवाई चली 3 आरोपत पाकिस्तान और 1 आरोपित सीरिया भाग गया था।
यह मामला 26 जुलाई 2008 का है जब अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में 70 मिनट के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस विस्फोट में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश में इतने कम समय में इतने धमाके पहले कभी नहीं हुए थे। इस हमले के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिन बाद पुलिस ने सूरत के विभिन्न इलाकों से कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 FIR दर्ज की गई थीं। अदालत की ओर से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 77 आरोपितों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। पुलिस जाँच में दावा किया गया था कि वे एक ही साजिश का हिस्सा थे।
पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था। बता दें कि जब यह मुकदमा चल रहा था, तब कुछ कैदियों ने साल 2013 में जेल में 213 फीट लंबी सुरंग खोदकर कथित तौर पर भागने की कोशिश की थी। इस जेल तोड़ने के प्रयास के लिए मुकदमा अभी भी लंबित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने देश के विकास में चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि आजादी के सौ साल पूरे होने तक देश को कहाँ पहुँचाना है, इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने कोविड से उपजे हालातों पर बात की और बताया कि कैसे भारत ने इससे निपटने के पूरे प्रयास किए। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियाँ हैं।
उन्होंने कोविड महामारी को लेकर कहा कि इंसानियत ने कभी भी पिछले 100 सालों में ऐसी चुनौती का सामना नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने इन हालातों से जूझ रहे भारतीयों को सराहते हुए कहा कि भारतीय जनता ने वैक्सीन ली इससे उन्होंने सिर्फ खुद ही सुरक्षित नहीं किया बल्कि दूसरों भी सुरक्षित किया है। वैश्विक स्तर पर चलाए गए वैक्सीन विरोधी अभियान के बाद ये होना काफी सराहनीय है।
कोरोना काल में भारत की उपलब्धि गिनाई
आगे पीएम मोदी ने देश के विकास पर चर्चा की और बताया कि कोविड महामारी के समय भी भारत ने अपनी 80 करोड़ जनता के घर फ्री राशन पहुँचाया। ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के घर बनें, उन्हें वाटर कनेक्शन दिए जाएँ। पीएम ने जानकारी दी कि कोविड के बीच 5 करोड़ घरों में साफ पानी के लिए वाटर कनेक्श दिए गए। इसके अलावा देश के युवाओं ने स्टार्टअप शुरू करने के मामले में देश को वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर पहुँचाया। पीएलआई योजना की मदद से भारत ने मोबाइल मैनुफैक्चर करने के मामले में एक नई उपलब्धि हासिल की। इसके साथ आईटी सेक्टर में करीब 27 लाख लोगों को नौकरी मिलना भी एक नया रिकॉर्ड है।
पीएम मोदी ने सभा में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित उन पंक्तियों को पढ़ा जिसके शब्द इस तरह हैं:
व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्थान हमारा। शत-शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्थान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्थान हमारा।
इन पंक्तियों के साथ पीएम मोदी ने कहा कि ये अटल बिहारी जी के ये शब्द इस कालखंड में भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं।
आगे प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि उनकी सरकार ने तय किया है कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। उनके अनुसार इससे देश के एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वे राज्यसभा में बताते हैं कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडरो बनाए जा रहे हैं। ऐसे में MSME का आगे आकर डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करना बेहद प्रेरणादायक है।
महंगाई पर बोले पीएम मोदी
अन्य देशों से तुलना किए जाने पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि इस समय महंगाई की मार हर देश को लगी है। यूएसए में पिछले 40 सालों में सबसे अधिक महंगाई सामना करना पड़ा। वहीं ब्रिटेन में 30 सालों में ये दन देखने पड़ रहे हैं। इनके अलावा जिन देशों की करंसी यूरो है वो भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। पीएम ने बताया कि भारत में महंगाई थामने के लिए प्रयास किए गए हैं। 2015 से 2020 के बीच जो दर 4-5% था वो यूपीए काल में डबल डिजिट में हुआ करता था। पीएम ने कहा कि भारत ही ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अधिक विकास के साथ औसत महंगाई झेल रही है।
विपक्ष पर बोला हमला
पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों को भी जमकर घेरा। कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के लोकतंत्र के लिए सबे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियाँ है। कॉन्ग्रेस की समस्या है कि वो अपने वंश से आगे कुछ देखते ही नहीं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर कॉन्ग्रेस नहीं होती तो क्या होता। मैं कहता हूँ,कॉन्ग्रेस नहीं होती तो आपातकाल नहीं लगता, जाति की राजनीति नहीं होती, सिखों का नरसंहार नहीं होती, कश्मीरी पंडितों को कभी समस्या नहीं होती।
पीएम ने जानकारी दी कि आयुष्मान भारत के तहत देश में 80 हजार से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। यहाँ गाँव और घर में फ्री टेस्ट होते हैं। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि कैसे कोविड-19 के समय पार्टी बुलाई जाती थी और कई पार्टियाँ उसका बहिष्कार करती थीं। कुछ लोगों ने तो वैक्सीन अभियान को कोई बड़ी बात मानने से इनकार किया था।
कर्नाटक के कई स्कूल-कॉलेजों में में उपजे हिजाब विवाद पर मंगलवार (8 फरवरी 2022) को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले उडुपी के महात्मा गाँधी मेमोरियल कालेज में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं के जवाब में भगवा गमछा में छात्रों ने प्रदर्शन किया।
#WATCH | Protests erupt at Mahatma Gandhi Memorial College in Udupi as students wearing hijab & another group of students wearing saffron stoles-headgears raise slogans on college campus.
Karnataka HC to hear a plea today against hijab ban in several junior colleges of state. pic.twitter.com/f65loUWFLP
बता दें कि कुछ छात्राएँ महात्मा गाँधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। तभी वहाँ छात्रों का एक समूह पहुँच गया। इस दौरान भगवा गमछा पहने छात्रों ने छात्राओं के सामने ही नारेबाजी शुरु कर दी। पुलिस-प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश करते हुए उनसे क्लास में वापस जाने को कहा।
All the concerned people (in the Udupi hijab row) should keep the peace & let children study. The matter will be presented in High Court today, let’s wait for it: Karantaka Chief Minister Basavaraj Bommai pic.twitter.com/pwJxDaZUlz
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने जूनियर कॉलेज के छात्रों से मामला खत्म होने तक यूनिफार्म को लेकर सरकार की तरफ से जारी नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए और बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। मामला आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका इंतजार करें।
गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार के नए आदेश के मुताबिक, सभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड अनिवार्य है। अभी सरकारी शिक्षण संस्थानों पर ये फैसला लागू है। कर्नाटक शिक्षा कानून-1983 के तहत ये फैसला लिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को समान पोशाक पहननी होगी।
‘हिजाब विवाद’ की शुरुआत कैसे हुई?
बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी। जहाँ पिछले दिनों हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। हिजाब पहने हुई छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया था। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है। जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया।
