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‘उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं’: ट्रकर्स प्रदर्शन से भड़के कनाडा के PM ट्रूडो, ‘किसान आंदोलन’ का किया था समर्थन

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ ओटावा में प्रदर्शन कर रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों को रोकने की माँग की है। ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन के बाद से ट्रूडो कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। कई दिनों बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में (House of Commons) में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, “ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन रोकना होगा।”

उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “आज रात हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने ओटावा में जारी स्थिति के बारे में बात की। मैंने कहा कि कनाडा के लोगों को विरोध करने, अपनी सरकार से असहमत होने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोकतंत्र या फिर हमारे दूसरे नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसे रोकना होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं स्पष्ट कहता हूँ, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिन भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमारी सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। हम यहाँ ओटावा के लोगों और देश भर में हमारे लोगों के लिए ही हैं।”

दरअसल, 6 फरवरी 2022 को ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने आपातकाल घोषित कर दिया था। ट्रक वाले 10 दिन से ओटावा में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर जिम वॉटसन ने कहा था कि शहर को घेरकर किए जा रहे आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था, “आपातकाल घोषित किए जाने से साफ है कि इस तरह चल रहे प्रदर्शन लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मौके पर कनाडा सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों की मदद की जा सके।”

बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वर्ष 2020 में भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली में चल रहे ‘किसान आंदोलन’ के समर्थन में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्थिति चिंताजनक है और कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता है।

₹50000 करोड़ की जमीन को दरगाह की बता रहा था वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका: सुलझा 33 साल पुराना विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 फरवरी, 2022) को मानिकोंडा जागीर की जमीन से जुड़ी एक दशकों पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीनें राज्य सरकार के स्वामित्व में आती हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि मनिकोंडा गाँव की 1654.32 एकड़ की जमीन दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की है। उच्चतम न्यायालय ने इसे नकार दिया।

जस्टिस हेमनाथ गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। इससे कई सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों के साथ-साथ जमीन का मालिकाना हक़ रखने वाले कई आम नागरिकों को भी राहत मिली है। जिस जमीन को लेकर सारा विवाद था, वो मनिकोंडा जागीर नामक गाँव में स्थित है। ये इलाका तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के गांडीपेट मंडल में पड़ता है। आज के हिसाब से इस जमीन की कीमत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है।

दरगाह हजरत सैयद हुसैन शाह वली और राज्य सरकार के बीच के विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीन तेलंगाना सरकार की है। सरकार ने ई-ऑक्शन के माध्यम से कई लोगों को इस जमीन के कुछ हिस्से बेचे थे। कई कंपनियों ने भी कुछ हिस्से खरीदे थे, तो वहीं कुछ संस्थानों को भी दिए गए थे। इनमें ‘लैंको हिल्स’, ‘जन चैतन्य हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड’, ‘TNGOS हाउसिंग सोसाइटी’, ‘हैदराबाद पब्लिक सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी’, Phoenix, विप्रो, ISB स्कूल और उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं।

ये मामला तब प्रकाश में आया था, जब राज्य सरकार ने ‘लैंको हिल्स’ को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने के लिए इसमें से कुछ जमीन बेची थी। इसके अलावा ‘Emaar’ नाम का एक विवादित प्रोजेक्ट भी इसी जमीन पर सामने आया था। अदालत ने कहा कि ‘तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्टक्टर कॉस्पोरेशन’ जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर के इस जमीन के स्वामित्व का दावा किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ बता दिया।

ये गैजेट अधिसूचना 1989 में आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने जारी की थी। इसमें 5506 स्क्वायर यार्ड्स की जमीन को इसने अपना बताया था। 2016 में इसमें एक और परिशिष्ट जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि मनिकोंडा जागीर, राजेंद्रनगर मंडल की 1654.32 एकड़ जमीन भी उसी की है। दरगाह में मानने वाले एक व्यक्ति ने भी सरकार द्वारा संस्थानों को जमीन दिए जाने को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने अपील दायर की, जिसके बाद अदालत ने इस जमीन पर स्टे लगा दिया था।

‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगाने वाली बुर्के में लिपटी मुस्लिम लड़की ‘बहादुर’ और शांति से विरोध कर रहे हिन्दू ‘आतंकी’: वाह रे मीडिया!

कर्नाटक में मुस्लिम छात्र-छात्राओं का हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। उनकी माँग है कि उन्हें बुर्के और हिजाब में शैक्षणिक संस्थानों में घुसने दिया जाए। इसके लिए कॉलेजों में पत्थरबाजी की जा रही है। भगवा शॉल या स्कार्फ़ पहन कर विरोध जता रहे छात्रों के साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस को धता बताया जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों के नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अदालत में कुरान से तर्क दिए जा रहे हैं। और मीडिया बुर्का को ‘बहादुरी का प्रतीक’ बनाने में लगा हुआ है।

ऐसे ही एक मीडिया पोर्टल का नाम है ‘जनता का रिपोर्टर’, जो जनता के बारे में बात करने की बजाए इसके अलावा सब कुछ के बारे में बातें करता है। उसने अपनी खबर में घोषित कर दिया कि कर्नाटक के मांड्या में ‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगाने वाली बुर्के में लिपटी मुस्लिम छात्रा ‘बहादुर’ है और हिन्दू छात्रों ने इसका विरोध किया और ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया तो वो ‘आतंकवादी’ हैं। अर्थात, शरिया के हिसाब से अनिवार्य बताया जा रहा बुर्का मुस्लिम महिलाओं के लिए चॉइस नहीं, फिर भी ‘बहादुरी’?

याद कीजिए, कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के हिंसक प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी में शामिल आयशा रेना और लदीदा फरजाना को प्रोपेगंडा पत्रकार ‘बरखा दत्त’ ने ‘Shero’ बताया था। जबकि आयशा जहाँ आतंकी याकूब मेमन की समर्थक है, वहीं लदीदा ने राम मंदिर को लेकर नफरत दिखाई थी। दुनिया भर में आतंकी संगठन ‘अल्लाहु अकबर’ बोल कर गला रेत देते हैं, लेकिन ये मीडिया के गिरोह विशेष की नजर में ‘प्रोग्रेसिव’ है। बुर्का पहनना इस्लाम में महिलाओं की मजबूरी है, लेकिन ये ‘आधुनिकता’ और ‘चॉइस’ है।

जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंसा कर के अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन्हें ‘बहादुर’ बताया जा रहा है। और, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रतीकों का इस्तेमाल कर के विरोध जता रहे हैं, उन्हें सिर्फ हिन्दू होने की वजह से आतंकवादी कह दिया जा रहा है। ये इन मीडिया संस्थानों का दोहरा रवैया ही है कि जिस बुर्के में लिपट कर रहने के लिए इस्लाम में महिलाओं को मजबूर किया जाता है, उसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कई ऐसे एक्टिवस्ट्स भी शामिल हैं, जो ‘घूँघट प्रथा’ का विरोध करते नहीं थकते।

हिन्दू छात्रों को ‘जनता का रिपोर्टर’ ने बताया ‘आतंकवादी’

बाद में ‘जनता का रिपोर्टर’ ने अपनी हैडिंग में बदलाव करते हुए ‘आतंकवादी’ की जगह ‘छात्र’ कर दिया। लेकिन, ट्विटर पर मुस्लिम छात्रा को ‘शेरनी’ बताया जा रहा है। मीडिया संस्थान ने हिन्दू छात्रों को आतंकवादी बताने के लिए न कोई माफ़ी माँगी और न ही इस पर स्पष्टीकरण दिया। हिन्दू हैं, उनसे भला कैसा डर। क्या भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक है? ये तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का अपमान होगा। क्या ‘जय श्री राम’ कहना आतंकवाद है, जबकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता।

वहीं कर्नाटक उच्च-न्यायालय में लड़कियों के बुर्का को सही ठहराने के लिए दलीलें हदीस से लेकर माहवारी तक पहुँच गईं। मुस्लिम लड़कियों की माँग को जायज बताने के लिए उनकी ओर से पेश वकील देवदत्त कमात ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में दिए गए हदीस के हवाले का उल्लेख करते हुए कहा कि लड़कियों की माहवारी शुरू होने के बाद उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो अपने हाथ को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग किसी को दिखाएँ। ये साबित करने का प्रयास किया गया कि ये कुरान द्वारा निर्देशित जरूरी मजहबी क्रिया है।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘बुर्का’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले बुर्का नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। बुर्का सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे बुर्का से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

किसानों को FREE बिजली, छात्राओं को स्कूटी, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलिंडर, ‘लव जिहाद’ पर सज़ा: यूपी में BJP का संकल्प-पत्र

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार (8 फरवरी 2022) को उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ दिया है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ जारी किया।

इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने प्रदेश में फिर से सरकार बनने पर अगले पाँच साल में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसके साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान की बात कही गई है। बीजेपी ने मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा वादा किया है।

रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना

भाजपा के नए संकल्प पत्र में मुख्य रूप से कथित ‘लव जिहाद’ के दोषी लोगों को कम से कम 10 वर्षों की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान करने, अयोध्या में भगवान राम से संबंधित संस्कृति शास्त्रों तथा धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करने और वर्ष 2025 के महाकुंभ का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भव्य आयोजन करने का वादा किया गया है।

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली 

इसके अलावा संकल्प पत्र में अगले पाँच वर्षों तक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने, 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि अवसंरचना मिशन संचालित करने का वादा किया है। साथ ही बीजेपी ने 5000 करोड़ की लागत से गन्ना मिलों के नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने, प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क विकसित करने और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना शुरू करके मछुआरों को एक लाख रुपए तक की नाव 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। 

मेधावी छात्राओं को स्कूटी

संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का वादा करने के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह करने का वादा भी किया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा

घोषणा पत्र में प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय के तौर पर विकसित करने, हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने, सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन कथा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का भी संकल्प लिया गया है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में जिम और खेल का मैदान स्थापित करने, हर विकासखंड में क्रिकेट प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए अकादमी की स्थापना करने, स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की नियुक्ति करने, प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से छह धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करने, राज्य में 6000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की जल्द नियुक्ति करने का वादा भी किया गया है।

हम वही करते हैं जो हम कहते हैं: शाह

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यूपी सरकार का संकल्प है। उन्होंने जानकारी दी कि 2017 के ‘संकल्प पत्र’ में कुल 212 संकल्प थे, जिनमें से 92 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा, “हम वही करते हैं जो हम कहते हैं।”

यूपी में कानून का राज: शाह

अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल की सरकार चलने के बाद अब UP में माफिया पलायन कर गए हैं और कानून का राज है। डकैती के मामलों में 57%, लूट के मामलों में 70%, हत्या मामलों में 30%, अपहरण मामलों में 52%, दहेज-मृत्यु मामलों में 8% और दुष्कर्म मामलों में 42% की कमी दर्ज की गई है।

योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया: शाह

उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार ने लगभग 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 36 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ा माफ किया है और लगभग 4.72 लाख करोड़ रुपए किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों और खेती के लिए बहुत काम किए गए हैं। अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। जिससे छोटे और मंझले किसानों को ऋण मुक्त होने का फायदा मिला है।”

 UP में दंगे समाप्त हुए: CM योगी

वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के 5 साल बीत रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज हर बहन, बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच UP में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों तक UP में कर्फ्यू रहता था। व्यापारी पलायन करते थे और बेटियाँ स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 साल बाद UP में दंगे समाप्त हुए हैं। यूपी में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम-धड़ाके से काँवड़ यात्रा निकलती है।”

‘माहवारी के बाद लड़की नहीं दिखा सकती कोई अंग’: बुर्का विवाद पर HC में मँगवाई गई कुरान, आयतें भी पढ़ी गईं, हदीस से हुए तर्क

कर्नाटक के पी यू कॉलेज में बुर्का पहनकर एंट्री न मिलने पर कर्नाटक हाईकोर्ट पहुँची रेशम फारूक की याचिका पर आज (फरवरी 8, 2022) अदालत में चली सुनवाई में लड़कियों के बुर्का को सही ठहराने के लिए दलीलें हदीस से लेकर माहवारी तक पहुँच गईं। अदालत में दलील देते हुए ‘सेकुलर सोच’ तक को मजहबी प्रथाओं से अलग रखने को कहा गया।

मुस्लिम लड़कियों की माँग को जायज बताने के लिए उनकी ओर से पेश वकील देवदत्त कमात ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में दिए गए हदीस के हवाले का उल्लेख करते हुए कहा कि लड़कियों की माहवारी शुरू होने के बाद उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो अपने हाथ को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग किसी को दिखाएँ। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सेकुलर सोच ये तय नहीं करती कि मजहब के लिए क्या सही है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मजहबी अभ्यासों को सेकुलर विचारों के आधार पर नहीं आँका जाना चाहिए।

वहीं राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में की गई माँग को लेकर कहा कि अगर छात्रों को किसी तरह की छूट चाहिए तो भी उन्हें कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि ये अधिकार उनकी ओर से कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को दिए गए हैं कि वो निर्णय लें कि बच्चों की यूनिफॉर्म क्या होगी। जबकि, राज्य द्वारा याचिका का विरोध किए जाने पर वकील देवदत्त कमात ने कहा कि राज्य इस मामले में सहज नहीं है इसलिए वे इस याचिका का विरोध कर रहे हैं।

लड़कियों को कॉलेज बुर्का पहनने की परमिशन दिलवाने के लिए उनके वकील ने संविधान के कुछ अनुच्छेदों का हवाला दिया। कमात ने दलील दी कि बुर्का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) के तहत संरक्षित है। इसे केवल अनुच्छेद 19 (6 ) के आधार पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।

कमात ने बुर्का को जायज ठहराने के लिए मद्रास, बॉम्बे और केरल हाईकोर्ट के फैसलों का उदाहरण देकर साबित करने का प्रयास किया कि ये कुरान द्वारा निर्देशित जरूरी मजहबी क्रिया है। कमात की ओर से बुर्का को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी फैसले का हवाला दिया गया। वकील ने अपने तर्क देते हुए कहा बुर्का पहनना निजता के अधिकार का एक पहलू है जिसे सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी फैसले द्वारा अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई।

बता दें कि अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई में करते हुए टिप्पणी की थी कि वो हर भावना को किनारे रखकर संविधान के अनुरूप फैसला लेंगे। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा था कि संविधान भगवद गीता से ऊपर है और वह उस शपथ के साथ जाएँगे जो संविधान के मद्देनजर उन्होंने ली। इस सुनवाई के दौरान मामले को समझने के लिए कोर्ट ने बकायदा कुरान की एक कॉपी मँगवाई।

इसके बाद उसके आधार पर आगे की सुनवाई को शुरू किया गया। इस सवाल पर कि क्या बुर्का जरूरी है? कुरान की आयतों के माध्यम से बताया गया कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 ‘हेड स्कॉफ’ की बात करता है। इनमें बताया गया है कि कैसे गले के नीचे का हिस्सा अपने शौहर के अलावा पराए मर्द को नहीं दिखना चाहिए। अब जानकारी के मुताबिक कोर्ट इस मामले में न्यायधीश को दी गई कुरान की प्रति की पुष्टि करेंगे कि वो प्रमाणिक संस्करण है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जनता की बुद्धिमता और सद्गुण पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है उनकी बात को अमन में लिया जाएगा।

हिजाब नहीं बुर्के की है माँग

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘बुर्का’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले बुर्का नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। बुर्का सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे बुर्का से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

UP में पहले चरण के मतदान से पहले आ गया रूझान: सर्वे में BJP की वापसी के आसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगे

उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 10 फरवरी 2022 को 58 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उससे पहले टाइम्स नाऊ-वीटो (Times Now-Veto Survey) का ताजा सर्वे सामने आया है। इसने एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की वापसी के आसार जताए हैं। राज्य (Uttar Pradesh Assembly Election-2022) में सात चरणों में चुनाव होना है। नतीजे 10 मार्च को आएँगे।

सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश में बीजेपी को कुल 222-234 सीटें, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को 138-160 सीटें, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 11-16, कॉन्ग्रेस को 8-9 व अन्य के खाते में 2-6 सीटें जा सकती हैं। प्रथम चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में होगा। इसी तरह एबीपी सी वोटर के सर्वे में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 225 से 237 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

साभार: एबीपी

टाइम्स नाऊ के सर्वे के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी करीब 50-51 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है। सपा गठबंधन 40-42 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को 2-3, कॉन्ग्रेस को 3 और अन्य को 1-2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है।

सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वे के अनुसार यहाँ पर सत्तारूढ़ भाजपा 20-21 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि सपा 11-15, बसपा 0-1 और कॉन्ग्रेस 1-2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 61-64 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। सपा के खाते में 29-34 सीटें जा सकती हैं। वहीं बसपा 2-3 औऱ कॉन्ग्रेस 1 सीटों पर सिमट सकती है। इसके अलावा रूहेलखंड क्षेत्र में बीजेपी को कुल 42 फीसदी, सपा गठबंधन को 34 फीसदी, बसपा को 12 फीसदी कॉन्ग्रेस को 8 और अन्य को 4 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले टाइम्स नाऊ-वीटो ने पिछले महीने 29 जनवरी को चुनावी सर्वे किया था, जिसके मुताबिक, 52.3 % लोगों ने प्रदेश में भाजपा सरकार के वापसी की उम्मीद व्यक्त की थी। सर्वे में प्रदेश में बीजेपी को 212-231 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था।

‘हमें धोखा दिया गया’: उत्तर-पूर्व में कॉन्ग्रेस को बड़ा झटका, मेघालय के सभी कॉन्ग्रेस विधायक BJP गठबंधन में हुए शामिल

मेघालय में मंगलवार (8 फरवरी 2022) को कॉन्ग्रेस के पाँच विधायक BJP के समर्थन वाले गठबंधन मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन (MDA) में शामिल हो गए। पाँचों विधायकों ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) को एक सिग्नेचर किया हुआ पत्र सौंपा है। मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (MDA) राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, जिसने 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद मेघालय में सरकार बनाई थी। उस वक्त इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने की थी।

फोटो साभार: ट्विटर

कॉन्ग्रेस छोड़कर MDA में आए पाँच विधायकों में सीएलपी नेता अंपारीन लिंगदोह, मायरलबोर्न सिएम, मोहेंड्रो रापसांग, किम्फा मारबानियांग और पीटी सॉकमी शामिल हैं। कॉन्ग्रेस छोड़ने वाले अंपारीन लिंगदोह ने कहा, “हमें धोखा दिया गया, जिसकी वजह से हमने ये कदम उठाया है। हम इन विधायक को बचा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। जनता ने हमें जीत दिलाई है।”

बता दें कि मेघालय में कॉन्ग्रेस के पास 17 विधायक थे। पिछले साल नवंबर में पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कॉन्ग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कॉन्ग्रेस TMC में शामिल हो गए थे। अब शेष पाँच कॉन्ग्रेस विधायकों के एमडीए सरकार में शामिल होने के बाद टीएमसी राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बन गई है।

अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नहीं लौटना चाहते हैं अपने मुल्क, अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद यूके से माँगी पनाह

हाल ही में वेस्टइंडीज़ में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है। टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड ने पाँचवीं बार इस खिताब को अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो टीमें अब अपने-अपने घरों को लौट रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम ऐसा नहीं कर रही।

अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम के खिलाड़ी वेस्टइंडीज़ से लौटते वक्त इंग्लैंड में रुक गए हैं। कुछ खिलाड़ियों ने अब अफगानिस्तान वापस लौटने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों, स्टाफ ने माँग की है कि उन्हें यूके में ही शरण दे दी जाए। अफगान मीडिया पश्तोवोआ के मुताबिक, टीम के कुछ खिलाड़ी, बोर्ड के कुछ अन्य सदस्य तब वेस्टइंडीज़ से रवानगी के बाद यूके में लैंड किए तब उन्होंने काबुल की फ्लाइट पकड़ने से इनकार कर दिया। 

पश्तोवोआ वेबसाइट के एडिटर जफर हांद ने ट्वीट कर कहा, “अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो सूत्रों ने मुझे बताया कि अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के एक खिलाड़ी और तीन अधिकारियों ने घर आने से मना कर दिया।” हालाँकि जिन प्लेयर्स या स्टाफ ने यूके में शरण के लिए अप्लाई किया है, उनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं और इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वे अफगानिस्तान लौटने से इनकार क्यों कर रहे हैं।

अफगानिस्तान के लिए बेहतर गया ये वर्ल्ड कप

अफगानिस्तान की टीम के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 काफी शानदार रहा और टीम चौथे पायदान पर रही। ये अभी तक का टीम का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर भी खिलाड़ी घर पर जाने से खौफ खा रहे हैं।

पहले भी शरण माँग चुके हैं अफगान प्लेयर्स

यह पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान के अंडर 19 खिलाड़ियों से विदेश में शरण माँगी है। कुछ साल पहले भी पाँच-छह खिलाड़ियों ने कनाडा में शरण चाही थी। हालाँकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहली घटना है जब खिलाड़ियों ने विदेश में शरण माँगी है। अभी तक इस मामले में ब्रिटेन और तालिबान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

अफगानिस्तान टीम के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाने में भी काफी दिक्कतें आई थीं। टीम को वीजा मिलने में परेशानी हुई थी। इस वजह से अफगान टीम टूर्नामेंट में अपने वॉर्म अप मुकाबले भी नहीं खेल पाई थी। वह ऐन मौके पर ही वर्ल्ड कप के लिए पहुँच सकी थी।

बुर्के के लिए हिंसा: कर्नाटक में 3 दिन के लिए बंद किए गए सभी हाई स्कूल और कॉलेज, CM बोम्मई ने कहा – शांति बनाए रखें

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के में एंट्री दिए जाने के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। सीएम बोम्मई ने कहा, “मैं सभी स्कूल-कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के साथ-साथ कर्नाटक की जनता से आग्रह करता हूँ कि राज्य में शांति और सामंजस्य बनाए रखें। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है।”

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस मामले के सभी हितधारकों से उम्मीद की जाती है कि वो सहयोग करेंगे। बता दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के में एंट्री लेने के लिए मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो अब हिंसा में बदल गया है। अब मुस्लिम छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। हिंसा हो रही है। इसके विरोध में जो हिन्दू छात्र-छात्राएँ भगवा शॉल या स्कार्फ़ में आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दल और मीडिया का गिरोह विशेष भी प्रोपगैंडा फैलाने में लगा है।

शिमोगा में कॉलेज पर पत्थरबाजी

शिमोगा में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज पर पत्थरबाजी की। इसके बाद वहाँ धारा-144 लगा दी गई है। पत्थरबाजी के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि संविधान की बात करने वालों ने एक बार फिर से पत्थर उठा लिए। बता दें कि वहाँ मुस्लिम और हिन्दू छात्रों के बीच झड़प के वीडियोज भी सामने आए हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहन कर आने के विरोध में भगवा शॉल के साथ प्रदर्शन करने के लिए निकले हिन्दू छात्रों के साथ बदतमीजी भी की गई और उन्हें धमकाया गया।

पुलिस के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ। साथ ही शिवमोगा में भगवा ध्वज फहराने के वीडियोज भी सामने आए हैं। स्कूल में बड़ी संख्या में दोनों समुदायों के छात्र-छात्राएँ मौजूद हैं। उच्च-न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। सभी की नजरें वहाँ टिकी हुई हैं। उधर उडुपी के महात्मा गाँधी मेमोरियल कालेज में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं के जवाब में भगवा गमछा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ छात्राएँ महात्मा गाँधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। तभी वहाँ छात्रों का एक समूह पहुँच गया।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

‘क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं’: ‘Hyundai’ विवाद पर भारत ने दक्षिण कोरियाई राजदूत को तलब किया, अलापा था पाकिस्तानी राग

कोरिया की दिग्गज कंपनी ‘हुंडई मोटर्स’ की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारत सरकार ने मंगलवार (8 फरवरी, 2022) को हुंडई विवाद (Hyundai) पर दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस पर हुंडई पाकिस्तान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मीडिया के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, “हमने तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस पर हुंडई पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट देखी। रविवार (6 फरवरी 2022) को इस पोस्ट को सोशल मीडिया पोस्ट करने के तुरंत बाद सियोल में हमारे राजदूत ने हुंडई मुख्यालय से संपर्क किया और उनसे स्पष्टीकरण माँगा, जिसके बाद इस आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत ​हटा दिया गया था।”

अरिंदम बागची ने कहा, “कोरिया के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने सोमवार (7 फरवरी 2022) को तलब किया था। हुंडई पाकिस्तान द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर हमने उन्हें अवगत कराया कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही बताया कि यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है, जिससे कोई समझौता नहीं किया सकता है। हमें उम्मीद थी कि कंपनी इन मुद्दों को ठीक से हल करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के निवेश का स्वागत करता है। लेकिन, उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि ऐसी कंपनियाँ और उनके सहयोगी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामलों पर झूठी और भ्रामक टिप्पणियों से परहेज करेंगे।”

बागची ने कहा कि कोरिया के विदेश मंत्री चुंग यूई-योंग ने आज सुबह विदेश मंत्री को फोन किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के कारण भारत के लोगों और सरकार को नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, इसका हमें खेद है।

इससे पहले हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था, “कश्मीर के बारे में पोस्ट साझा करने वाला एक इंडिपेंडेट डिस्ट्रीब्यूटर था और इसका हुंडई इंडिया से इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद का सम्मान करने की अपनी प्रकृति के पीछे मजबूती से खड़े हैं।” कंपनी ने कहा, “हुंडई मोटरइंडिया 25 से अधिक सालों से भारतीय बाजार में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और वह राष्ट्रवाद का सम्मान करने के लिए मजबूती से खड़े हैं।”

हुंडई से जुड़ा पूरा विवाद

गौरतलब है कि हुंडई पाकिस्तान (Hyundai Pakistan) ने बीते दिनों एक ट्वीट किया था। ट्वीट कश्मीर को लेकर था। इस ट्वीट को लेकर भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई इंडिया (Hyundai Motor India) सवालों के घेरे में आ गई थी और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते #BoycottHyundai ट्रेंड होने लगा। कई यूजर्स ने कंपनी की इस हरकत पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कई यूजर्स ने शिकायत की कि भारत की हुंडई इस मामले में ट्वीट करने पर सवाल करने पर उन्हें ब्लॉक कर रही है।

काफी लताड़ लगने के बाद शाम के समय कंपनी का यह बयान आया। लेकिन यूजर्स इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी अपने सबसे बड़े बाजार की आँख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है।