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‘योगी जैसा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश भी नहीं रहे’: सपा के खिलाफ प्रचार पर बोलीं अपर्णा यादव- ‘पार्टी जो कहेगी करूँगी’

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘योगी जैसा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश भी नहीं रहे’: सपा के खिलाफ प्रचार पर बोलीं अपर्णा यादव- ‘पार्टी जो कहेगी करूँगी’

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानसभा चुनावों के बीच मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ (Yogi Aaditynath) जैसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ। सीएम योगी ना अपने संस्कार छोड़ें हैं और ना भविष्य को बेहतर बनाने की चिंता छोड़ी है। अपर्णा ने कहा, “मैं हिंदू राष्ट्र में हिंदी बोलने वाली व्यक्ति हूँ। ये बहुत ही जरूरी था कि राम मंदिर बने। ये सभी ने देखा था कि मैंने इसके लिए चंदा भी दिया था।”

टीवी 9 के कार्यक्रम ‘सत्ता का सम्मेलन’ के दौरान गुरुवार (27 जनवरी 2022) को अपर्णा यादव ने सीएम योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, “आदरणीय महाराज जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने अपने अतीत को नहीं छोड़ा, यानी महाराज अवैद्यनाथ जी के डायरेक्शन में जो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, वो आज (योगी सरकार में) पूरा हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “ये आज ‘कल के लिए’ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। तात्पर्य की इन्होंने (योगी आदित्यनाथ ने) न अपने अतीत को छोड़ा है और ना आने वाले कल को छोड़ा है। ये अमेल्मेशन जो हमें देखने को मिलता है, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में ही देखने को मिलता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना हो, जिसने आज तक ना अपने संस्कार छोड़ें हों और ना कल की चिंता छोड़ी हो। ये बहुत बड़ी बात है।”

मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के भी मुख्यमंत्री रहने के सवाल पर अपर्णा ने कहा, “मैं तो कह रही हूँ कि बाबा जी जितना अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ।” उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने (योगी आदित्यनाथ) प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेज दिए। 29 पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए। कोविड के इस दौर में जब पूरा विश्व चरमरा गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करवाया, जो ये दिखाता है कि वो शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं।”

अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि जब वो भाजपा में शामिल हुईं तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भाजपा में शामिल होकर लौटने के बाद सबसे पहले वह मुलायम सिंह यादव से मिली थीं और उनके साथ अपनी तस्वीरें साझा की थीं। अपर्णा ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा कि जिस चीज में खुशी है, वो करिए।

अपर्णा यादव ने आगे कहा, ”मैंने बहुत काम किया और मुझे इस बात का दुख है कि भैया (अखिलेश यादव) को मेरा काम नहीं दिखा। लेकिन, मुझे खुशी इस बात की है कि महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) को मेरा सामाजिक काम दिखा और उन्होंने इसकी प्रशंसा की।” अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ प्रचार के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि पार्टी जो कहेगी, जहाँ कहेगी वहाँ वह प्रचार करने के लिए जाएँगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए वह राजनीति में नहीं आई हैं। राजनीति में उनका आने का मकसद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।

इंटरव्यू के दौरान अपर्णा ने भाजपा के लिए एक गाना भी गाया। जिसके बोल हैं, ‘केशरी बाना सजा है वीर का श्रृंगार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर’। बता दें कि अपर्णा यादव एक बेहतरीन गायिका भी हैं।

DU के हंसराज कॉलेज में खुला ‘गौशाला’: छात्रों को मिलेगा शुद्ध दूध-दही, वामपंथी छात्र संगठन SFI उतरा विरोध में

ऑपइंडिया स्टाफ़
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DU के हंसराज कॉलेज में खुला ‘गौशाला’: छात्रों को मिलेगा शुद्ध दूध-दही, वामपंथी छात्र संगठन SFI उतरा विरोध में

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज (Hansraj College) में स्वामी दयानंद सरस्वती गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर न केवल गायों पर अनुसंधान किया जाएगा बल्कि छात्रों को शुद्ध दूध और दही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कैंपस में हर महीने होने वाले हवन के लिए शुद्ध घी भी मिल जाएगा।

स्वामी दयानंद सरस्वती गौ-संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र नाम से स्थापित इस केंद्र को एक गाय के साथ शुरू किया गया है और प्रिंसिपल डॉ रमा के अनुसार, यदि किया गया शोध उपयोगी और फायदेमंद साबित होता है तो इसे बढ़ाया जाएगा।  

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उन्होंने आगे कहा, “हमारा कॉलेज एक डीएवी ट्रस्ट कॉलेज है और इसका आधार आर्य समाज है। उस परंपरा के अनुरूप, हम हर महीने के पहले दिन हवन करते हैं, जिसमें सभी शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और छात्र शामिल हो सकते हैं। उस (हवन) दौरान, हम उन सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं जिनका भी उस महीने जन्मदिन होता है। इसके लिए हमें हर महीने बाजार में जाकर पूजा में चढ़ाने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि शुद्ध घी खरीदना पड़ता है। लेकिन हम अब इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं।”

वर्तमान में, ये गौ केंद्र पुरुषों के छात्रावास से लेकर कॉलेज के गेट के पास स्थित है। लेकिन ऐसे और केंद्र बनाए जाने बाकी हैं। प्राचार्य डॉ. रमा का कहना है कि कॉलेज एक गोबर गैस प्लांट पर भी काम कर रहा है, जिसे केंद्र का सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा वह गाय के विभिन्न पहलुओं पर शोध कर सकते हैं। एक और विचार यह है कि जब हॉस्टल खुलेगा तो छात्रों के लिए शुद्ध दूध और दही मिल सकेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को फिलहाल जानकारी नहीं है कि डीयू के अन्य कॉलेजों में भी ऐसी कोई पहल की गई है या नहीं। रजिस्टार विकास गुप्ता ने कहा, “मुझे इस विशेष परियोजना के बारे में पता भी नहीं था। यह कॉलेज के स्तर पर एक अच्छी पहल साबित होनी चाहिए।”

वहीं कॉलेज के छात्र कॉलेज परिसर में स्थापित गौरक्षा एवं शोध केंद्र का विरोध कर रहे हैं। सीपीआई (एम) के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की हंसराज कॉलेज इकाई ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र की स्थापना महिला छात्रावास के लिए निर्धारित जगह पर की गई है।

SFI ने इस संबंध में बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया, “एसएफआई हंसराज बिना शर्त एक गौशाला के निर्माण की निंदा और विरोध करते हैं। उसी स्थान पर जो एक महिला हॉस्टल के लिए आरक्षित था, जिसका निर्माण कई वर्षों से रुका हुआ है.. हमें यह घृणित लगता है कि हमारा कॉलेज प्रशासन संघर्षरत छात्राओं के बजाय गायों की ‘संरक्षण और पदोन्नति’ को प्राथमिकता देता है। उनके हितों को इस तरह के बेतुके फैसले के लिए दरकिनार किया जा रहा है।”

प्रिंसिपल डॉ. रमा ने SFI के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि यह जगह उनकी योजना के हिसाब से हॉस्टल के लिए बहुत छोटा है। यह हॉस्टल कम से कम 100 छात्राओं के लिए बनेगा। उन्होंने कहा कि वह स्थान हॉस्टल के लिए रिजर्व नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा कि वह हॉस्टल के निर्माण के लिए कई औपचारिकताओं से गुजर रहे हैं और कॉलेज के मास्टरप्लान पर फिर से काम कर रहे हैं, जिसे नगर निगम द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी। वहीं छात्र संघ ने कहा कि ‘गौशाला’ को हटाने और लंबे समय से प्रस्तावित महिला हॉस्टल का निर्माण शुरू करने के लिए जल्द एक आक्रामक अभियान शुरू किया जाएगा।

खालिस्तानी संगठन SFJ ने अब वकील महेश जेठमलानी को दी धमकी, कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट में भी अपना झंडा फहराएँगे’

ऑपइंडिया स्टाफ़
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खालिस्तानी संगठन SFJ ने अब वकील महेश जेठमलानी को दी धमकी, कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट में भी अपना झंडा फहराएँगे’

देश को हमेशा तोड़ने की कोशिश करने वाले खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को कई वकीलों को धमकी भरे कॉल्स किए हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Mahesh jethmalani) को भी SFJ ने फोन पर धमकी दी है। इस दौरान SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। उसने कहा, “जेठमलानी तुम देखोगे कि हम इस देश की शीर्ष अदालत में जाएँगे और हम सर्वोच्च न्यायालय में झंडा फहराएँगे।”

रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील NS नप्पिनई ने इसे थोड़ा चिंताजनक बात करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कानूनी बिरादरी में काम करते हैं तो केस चाहे कठिन हो या रेगुलर रहा हो। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इससे व्यवस्था और समुदाय को खतरा महसूस हो रहा है। इस तरह की घटनाएं बढ़ीं हैं, जिनमें हमारे पास वकीलों को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश के उदाहरण हैं, इसमें कुछ की तो जानें भी गई हैं।

एडवोकेट NS नप्पिनई ने इस घटना को बेहद गंभीर मुद्दा मानते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट को एड्रेस करने की आवश्यकता है। ताकि यह समझा जा सके कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं।

गौरतलब है कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद से लगातार खालिस्तानी संगठन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमका रहा है। 10 जनवरी 2022 को भी SFJ ने सुप्रीम कोर्ट के करीब 50 वकीलों को फोन कर धमकी दी थी। आतंकी संगठन ने वकीलों को धमकाया था कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस न लड़ें।

यहाँ यह भी बता दें कि SFJ का प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, जिसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ करीबी संबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। अब खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस (SFJ)’ ने उन्हें भी फोन कॉल कर के धमकी दी थी। कट्टरवादी संगठन ने कहा था कि वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को इस मामले की जाँच नहीं करने देगा।

SFJ के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत

खालिस्तानी संगठन द्वारा लगातार धमकाए जाने की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने SFJ के संस्थापक के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसके बयान और कार्य भारत की संप्रभुता और एकता को चुनौती देते हैं और विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच युद्ध छेड़ने का प्रयास हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पन्नू ने गणतंत्र दिवस के गौरव का अपमान किया है जो हमारे देश में बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

राना अय्यूब के भाई आरिफ के विवादित ट्वीट को लेकर एली इंडिया ने उनसे दूरी बनाई: हूती चरमपंथियों पर सऊदी के हमले पर भारत को भी कोसा था

ऑपइंडिया स्टाफ़
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राना अय्यूब के भाई आरिफ के विवादित ट्वीट को लेकर एली इंडिया ने उनसे दूरी बनाई: हूती चरमपंथियों पर सऊदी के हमले पर भारत को भी कोसा था

राना अय्यूब के भाई आरिफ अय्यूब द्वारा सऊदी सरकार के खिलाफ किए गए ट्वीट के बाद एली इंडिया (Elle India) ने उनसे दूरी बना ली है। 25 जनवरी (मंगलवार) को किए गए एक ट्वीट में एली इंडिया ने बताया, “ओगान मीडिया (Ogaan Media) यह सूचित करना चाहता है कि मिस्टर आरिफ़ अय्यूब एली इंडिया के कर्मचारी नहीं हैं। उनका इस्तीफा अगस्त 2019 में ही हो चुका है। वह अब कम्पनी के साथ किसी भी रूप में नहीं जुड़े हैं।”

इसी के साथ एली इंडिया ने कहा कि अय्यूब द्वारा किए गए ट्वीट उनके व्यक्तिगत विचार हैं। एली का उससे कोई वास्ता नहीं है।

खबरों के मुताबिक, मंगलवार (25 जनवरी) को एली इंडिया के पूर्व प्रकाशक और विवादित पत्रकार राना अय्यूब के भाई आरिफ़ अय्यूब ने सऊदी अरब और वहाँ के शाही परिवार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की थी। उन्होंने सऊदी सरकार द्वारा यमन में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हूती पर की जा रही कार्रवाई पर खूब जहर उगला था। सऊदी सरकार ने यह कार्रवाई संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हूती द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद की।

अपने ट्वीट में आरिफ ने कहा था कि सऊदी अरब, इजराइल और भारत में अलग सोच रखने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, “असहमति रखने वाले लोग सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। शरजील इमाम, उमर खालिद और तमाम राजनैतिक कार्यकर्ता भारत में जेल काट रहे हैं। हजारों फिलिस्तीनी इजरायल की जेलों में हैं। अमेरिका इन सभी का सबसे बड़ा सहयोगी है। यह अत्याचारियों का समर्थन करता है।” अय्यूब सऊदी अरब के खिलाफ अक्सर ट्वीट करते रहते हैं।

आरिफ अय्यूब का ट्वीट वायरल होने के बाद UAE के कुछ प्रमुख लोगों के साथ-साथ तमाम नेटिजन ने एली इंडिया से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह अय्यूब के बयानों से इत्तेफाक रखता है। तब कुछ नेटिजन ने अय्यूब को एल्ले इंडिया के स्टाफ बताया था। हालाँकि, अब स्पष्ट हुआ कि उन्होंने संस्थान से दो साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है।

आरिफ अय्यूब की फेसबुक प्रोफ़ाइल के मुताबिक वह अभी भी एल्ले इंडिया का प्रकाशक

दूसरी तरफ, एली इंडिया ने आरिफ अय्यूब का संस्थान से 2 साल पहले ही इस्तीफा होना बताया है, लेकिन अय्यूब की फेसबुक प्रोफ़ाइल के मुताबिक वह अभी भी एली और एली डिकोर के प्रकाशक हैं।

आरिफ अय्यूब की फेसबुक प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट, साभार – फेसबुक

हालाँकि, आरिफ के लिंकडिन प्रोफाइल के मुताबिक वह 2019 में ही एली इंडिया छोड़ चुके हैं।

आरिफ अय्यूब के लिंकडिन प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट (साभार – LinkedIn)

आरिफ अय्यूब के साथ उनकी बहन राना अय्यूब ने भी सऊदी सरकार के खिलाफ खूब जहर उगला था। इसके बाद ट्विटर पर सऊदी अरब के लोगों ने भी राना अय्यूब को खूब धोया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस नफरत के लिए दोषी ठहराया था, जो हूती का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के कारण उन्हें मिल रही थी।

भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी- अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित, गिनाए 3 उद्देश्य

ऑपइंडिया स्टाफ़
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भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी- अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित, गिनाए 3 उद्देश्य

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (27 जनवरी 2022) को भारत-मध्य एशिया समिट की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए इस समिट में पाँच देशों के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। इनमें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोटाएव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डिमोहम्मद और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव शामिल हुए।

बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताओं पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, “क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएँ और उद्देश्य एक समान हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “भारत और मध्य एशिया देशों के कूटनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं, पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएँ हासिल की हैं। अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन प​रिभाषित करना चाहिए।” 

पीएम ने कहा कि आज के समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह स्पष्ट करना कि भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से वो स्पष्ट करना चाहेंगे कि मध्य एशिया एक एकीकृत और स्थिर विस्तारित पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है।

अपने संबोधन में अन्य दो लक्ष्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, “बैठक का दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी ढाँचा देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित बातचीत का एक ढाँचा स्थापित होगा और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। तीसरा लक्ष्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करना है, जो हमें क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाएगा।”

धर्मांतरण के दबाव से मर गई लावण्या, अब पर्दा डाल रही मीडिया: न्यूज मिनट ने पूछा- केवल एक वीडियो में ही कन्वर्जन की बात क्यों

ऑपइंडिया स्टाफ़
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धर्मांतरण के दबाव से मर गई लावण्या, अब पर्दा डाल रही मीडिया: न्यूज मिनट ने पूछा- केवल एक वीडियो में ही कन्वर्जन की बात क्यों

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में जबरन धर्म परिवर्तन (Forced Conversion) की कोशिशों से आहत होकर आत्महत्या (Suicide) करने वाली 12वीं की छात्रा लावण्या के मामले ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस इस मामले का व्हाइटवॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में ‘द न्यूज मिनट (TNM)’ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उसने ये दावा किया कि लावण्या के चार वीडियो हैं। इसमें से केवल एक में ही धर्मान्तरण का उल्लेख किया गया है।

TNM का दावा- एक्स्ट्रा काम के कारण की आत्महत्या

TNM का दावा है कि लावण्या को हॉस्टल के वार्डन ने एक्स्ट्रा काम दे दिया था, जिससे वो अपनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही थी। इसी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। बता दे कि तंजावुर माइकलपट्टी में सेक्रेड हार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में लावण्या रहती थी। उसकी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। खुदकुशी करने से पहले लावण्या ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि स्कूल प्रशासन ने उसे ईसाई धर्मान्तरण के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने इससे इनकार किया तो उसे बहुत ज्यादा काम कराने लगे।

VHP सचिव ने वीडियो में धर्मान्तरण की बात की

मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि धर्मान्तरण वाला वीडियो विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अरियालुर जिला सचिव मुथुवेल ने रिकॉर्ड किया था। यह भी दावा किया गया है कि मुथुवेल के फोन में इस तरह के चार वीडियो थे, जिसे उन्होंने 17 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड किया था। TNM के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि इनमें से एक वीडियो को डिलीट कर दिया गया था, जिसे बाद में री-स्टोर किया गया।

TNM की रिपोर्ट में कहा गया है, “हालाँकि, जाँच एजेंसियों ने उनके (मुथुवेल) फोन से वीडियो को फिर से हासिल कर लिया है। ये वीडियो उन्हें किसी और ने फॉरवर्ड किया था। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मुथुवेल ने ये वीडियो डिलीट करने से पहले किसी को भेजा था और फिर उनके फोन में फॉरवर्ड होकर आ गया था।”

रिपोर्ट में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि सिर्फ एक वीडियो में धर्मान्तरण की बात की गई है तो हो सकता है कि लावण्या से ऐसा जबरदस्ती कहलाया गया हो। TNM ने लिखा, “चूँकि, नए लीक हुए वीडियो में लावण्या इस बात से इनकार करती है कि उसे बिंदी लगाने से रोका गया था। पुलिस इस एंगल की भी जाँच कर रही है।” उल्लेखनीय है कि अगर केवल एक ही वीडियो में उसने धर्मान्तरण की बात की और बाकी में नहीं की तो इसका ये अर्थ तो नहीं हो सकता कि इसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया था।

ऐसी घटनाओं को पहले भी मीडिया कम आँका

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है, जब मीडिया ने मृतक के वीडियो का प्रयोग कर घटना को कमजोर करने की कोशिश की हो। इससे पहले जून 2021 में टिकरी बॉर्डर पर किसानों को विरोध प्रदर्शन स्थल पर मुकेश नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कृषि कानून के विरोध में उसने आत्महत्या कर ली थी।

बाद में घटना के दूसरे वीडियो आए, जिसमें मुकेश ने अपना बयान दिया था। उसने बयान में कहा था कि किसानों, खासकर सफेद कुर्ता पहने एक व्यक्ति ने उसे आग लगा दी थी। पुलिस अधिकारी को उसने बताया था कि उसने खुद को आग नहीं लगाई थी, बल्कि किसानों से उसे जलाया था। हालाँकि, मीडिया ने किसान यूनियनों द्वारा पोस्ट किए गए अस्पष्ट वीडियो का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुकेश ने खुद को जला लिया था।

आजम खान एंड फैमिली पर टोटल 165 क्रिमिनल केस: सपा ने शेयर की पूरी लिस्ट, सबको ‘झूठे आरोप’ बता क्लीनचिट भी दे दी

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आजम खान एंड फैमिली पर टोटल 165 क्रिमिनल केस: सपा ने शेयर की पूरी लिस्ट, सबको ‘झूठे आरोप’ बता क्लीनचिट भी दे दी

उत्तर प्रदेश रामपुर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के उम्‍मीदवार मो. आजम खान का नामांकन गुरुवार (27 जनवरी 2022) को दाखिल हो गया। कोर्ट के आदेश पर बुधवार (26 जनवरी 2022) को सीतापुर जेल में आजम खान से नामांकन पत्र भरवाने के साथ ही अन्‍य सभी औपचारिकताएँ पूरी कराई गई थीं। गुरुवार को आजम खान के चीफ इलेक्‍शन एजेंट असीम रजा ने बताया कि उनका नामांकन आज दाखिल कर दिया गया है। 

इस बीच समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का आपराधिक रिकॉर्ड शेयर किया है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जेल में बंद सांसद आजम खान आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने गृहनगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। खान रामपुर से वर्तमान लोकसभा सांसद हैं। वह फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के रामपुर उम्मीदवार पर 87 आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं।

आज़म खान के खिलाफ अधिकांश मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देना), 159 (शब्द, हावभाव, या किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से की गई गतिविधियों), 509 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 448 (हाउस ट्रेस पास), और 500. (मानहानि) से संबंधित हैं। आजम खान पर चुनावी धाँधली का भी आरोप लगा है। उन पर कई मामलों (चुनाव के सिलसिले में झूठा बयान) में धारा 171 G के तहत आरोप लगाए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर बकरियाँ चोरी करने से लेकर बिजली चोरी और इस्लामी संस्थान से पुरानी पांडुलिपियाँ चुराने के भी कई आरोप हैं।

आजम खान 9 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उनके खिलाफ सभी मामले झूठे आरोपों पर आधारित हैं और इसके पीछे राजनीतिक मंशा है।

समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी उम्मीदवार घोषित किया है। अब्दुल्ला आजम दो साल से जेल में बंद थे, वह इसी महीने जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्हें पास के सुअर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। अब्दुल्ला के खिलाफ 43 मामले दर्ज हैं। वह 2017 के विधानसभा चुनाव में सुअर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़े और जीते। हालाँकि, दिसंबर 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जीत को यह कहते हुए पलट दिया कि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। उन्होंने जाली दस्तावेजों के साथ अपनी उम्मीदवारी हासिल की थी।

समाजवादी पार्टी आजम खान की पत्नी डॉ. तज़ीन फातिमा को भी नामांकित करना चाहती है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उन पर 35 मामले दर्ज हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार और टीवी चैनल में प्रसारित की जाए। 2018 में दिए फैसले का पालन न होने की जानकारी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भी आदेश दिया था कि राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को टिकट देने के 48 घंटे के भीतर एक क्षेत्रीय अखबार और एक राष्ट्रीय अखबार में उसके ऊपर दर्ज और चल रहे मुकदमों की जानकारी प्रकाशित करें। पार्टियाँ टीवी चैनल पर भी यह जानकारी प्रसारित करें। राजनीतिक दल अपने आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी इस जानकारी को डालें।
उम्मीदवार को टिकट देने के 72 घंटे के भीतर पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दें। राजनीतिक दल को यह भी बताना पड़ेगा कि जिस उम्मीदवार पर अपराधिक मुकदमे लंबित हैं, उसने उसी को टिकट क्यों दिया? क्या वहाँ पर कोई बेदाग उम्मीदवार नहीं था?

69 साल बाद लौटकर टाटा के घर आई एयर इंडिया: नेहरू ने नहीं सुनी थी JRD की बात, ₹70000 करोड़ का हुआ नुकसान

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69 साल बाद लौटकर टाटा के घर आई एयर इंडिया: नेहरू ने नहीं सुनी थी JRD की बात, ₹70000 करोड़ का हुआ नुकसान

गुरुवार (27 जनवरी 2022) से एयर इंडिया पूरी तरह टाटा के हाथों में आ गई है। आधिकारिक रूप से सरकारी विमानन कंपनी का अधिग्रहण करने से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विनिवेश विभाग के सचिव ने बताया है कि एअर इंडिया (Air India) को टेकओवर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं चंद्रशेखरन ने कहा है कि इस डील के बाद हम अब एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी के साथ ही टाटा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में जेआरडी टाटा ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी सेवाएँ बंद की गई थी। दोबारा 1946 में जब इसकी सेवा बहाल हुई तो नाम टाटा एयरलाइंस से बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड हो गया। देश स्वतंत्र होने के बाद एयर इंडिया की 49 फीसदी भागीदारी सरकार ने ले ली थी। इसके बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

नेहरू ने किया था राष्ट्रीयकरण

JRD टाटा के न चाहने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नवंबर 1952 में देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक JRD टाटा की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई थी। देश नया-नया स्वतंत्र हुआ था और गणतंत्र बना ही था। इसके बाद नेहरू ने टाटा को पत्र लिख कर ‘एयर इंडिया’ (टाटा एयरलाइंस, जो उस समय विश्व की शीर्ष विमान सेवाओं में से एक थी) और ‘इंडियन एयरलाइंस’ (जो घरेलू रूट पर चलती थी) के प्रति अपने रवैये को लेकर सफाई पेश की थी।

टाटा को लगता था कि सरकार ने जान-बूझकर एक नीति तैयार की, ताकि वो ‘एयर इंडिया’ को सस्ते में खरीद कर उन्हें नुकसान पहुँचा सके और इसके लिए कई महीनों से काम चल रहा था। नेहरू ने इन आरोपों को नकारते हुए पत्र में लिखा था कि कॉन्ग्रेस 20 वर्ष पहले से अपनी नीति रखे हुए हैं कि हर प्रकार की ट्रांसपोर्ट सेवाएँ सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। नेहरू का कहना था कि ये सरकार की कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन इस पर कई बार धीमी चर्चा हुई। उनका कहना था कि वित्तीय दिक्कतों के कारण सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही थी। 1952 में जगजीवन राम के संचार मंत्री बनने के बाद एयरलाइंस का मुद्दा कैबिनेट के सामने आया और उन्हें सरकारी छत के नीचे एक करने पर सहमति बनी।

आगे बढ़ने से पहले बता दें कि JRD टाटा को ही भारत में विमानन क्रांति लाने के लिए जाना जाता है और वो देश के पहले लाइसेंसी पायलट भी थे। उन्होंने 1932 में ‘टाटा एयरलाइंस’ की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भारत के सिविल एविएशन को दबाने के लिए एक साजिश चल रही है, खासकर उनकी विमानन कंपनी को। नेहरू सरकार ने एक कमिटी भी बनाई, जिसने ‘एयर इंडिया इंटरनेशनल’ समेत इन विमानन कंपनियों को एक करने का सुझाव दिया।

नेहरू का कहना था कि JRD टाटा के मन में उनके सरकार के प्रति भ्रम है, जबकि वो भारत में विमान सेवाओं को आगे बढ़ाने व इन्हें विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। नेहरू ने सफाई दी थी कि इन कंपनियों का भाव कम होने के बाद इन्हें खरीदना किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। उन्होंने इसे स्थिति के अनुसार कार्यवाही करार दिया था। लेकिन, JRD टाटा मानते थे कि विमान सेवा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण एक अच्छा फैसला नहीं है और इससे एक सटीक एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण नहीं होगा।

उन्होंने दुःखी मन से कहा भी था कि सरकार अपना मन पहले ही बना चुकी थी, लेकिन इससे पहले उसे विचार-विमर्श करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उन्हें जगजीवन राम ने फोन कर के सिर्फ सरकार के निर्णय की सूचना दी। JRD टाटा ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया था और वो चाहते थे कि सरकार उन्हें सुने, ताकि सरकार के लक्ष्य को ही प्राप्त करने में वो मदद कर सकें।

जगजीवन राम ने सिर्फ मुआवजे के बारे में उनसे राय पूछी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुख्य चिंता कर्मचारियों और निवेशकों की है, जिन्होंने वर्षों किए गए मेहनत से एक बड़ा एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया था। हालाँकि, नेहरू सरकार ने उनकी बात नही मानी और 1953 में सारी विमानन कंपनियों का विलय कर के ‘एयर इंडिया’ और ‘एयर इंडिया इंटरनेशनल’ में तब्दील कर दिया गया, जिसे बात में ‘एयर इंडिया’ के नाम से पुकारा गया।

इतिहास की बात करें तो देश की पहली कमर्शियल फ्लाइट 1932 में एक एयर मेल को लेकर कराची के दृघ रोड एरोड्रम (अब जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट) से बॉम्बे के जुहू एरोड्रम (मुंबई-जुहू एयरपोर्ट) तक उड़ी थी। JRD टाटा ने खुद ये कारनामा किया था। विश्व युद्ध II के ख़त्म होने के बाद ये ‘एयर इंडिया’ बन गई। 2006 के बाद इसका विलय ‘इंडिया एयरलाइंस’ में कर दिया गया, जिसके बाद इसका घाटा बढ़ता ही चला गया।

अधिग्रहण से पहले ‘एयर इंडिया’ 70,000 करोड़ से भी अधिक के घाटे में थी और JRD टाटा की बातें अब सच साबित हुईं। नेहरू की अदूरदर्शी नीति का खामियाजा यहाँ भी देश को भुगतना पड़ रहा है। JRD टाटा का मानना था कि भारत की सरकार नई है और इसे विमान उड़ाने या विमान सेवा कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ होगा कि ये ब्यूरोक्रेसी की अकर्मण्यता में फँस जाएगा। इससे यात्रियों व कर्मचारियों को परेशानी होगी। जबकि कॉन्ग्रेस कहती रही कि इससे व्यवस्था सुधरेगी। बाद में सरकार ने उन्हें खुश करने और उनके अनुभव का फायदा लेने के लिए उन्हें ‘एयर इंडिया’ व ‘इंडियन एयरलाइंस’ का चेयरमैन बना दिया।

उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विमान के क्रू के प्रशिक्षण व अनुशासन पर जब तक जोर दिया जाता रहेगा, तभी तक भारत विमानन सेवा में अपना नाम बचा पाएगा। अगले 25 वर्षों तक चीजें उनकी देखरेख में हुईं, इसीलिए सरकार से नाराज़गी के बावजूद उन्होंने चीजों को संभाला और देश-दुनिया में भारतीय एयर ट्रांसपोर्ट सेवा का नाम काबिज किया। इस दौरान वो खुद विमान से यात्रा करते और छोटे-छोटे विवरण नोट करते।

वाइन की ग्लास और कंपनी से लेकर एयर होस्टेस की हेयरस्टाइल तक, उनकी नजर सब पर रहती। टॉयलेट या काउंटर गंदा हो तो वो खुद ही उसे साफ़ करने बैठ जाते थे। होर्डिंग से लेकर एयर होस्टेस की साड़ी तक, टॉयलेट से लेकर विज्ञापक तक, सब पर उनकी नजर रहती थी। तभी 70 के दशक में सिंगापुर की एयरलाइंस ने भी ‘एयर इंडिया’ के साथ करार किया। ये पहला एयरलाइंस बना, जिसने जेट (गौरी शंकर) को अपनी फ्लीट में शामिल किया।

जनवरी 1978 में ‘एयर इंडिया’ का एक विमान बड़े हादसे का शिकार हुआ और सभी 213 यात्रियों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। 25 वर्षों तक उन्होंने बिना एक पाई लिए देश की सेवा की थी। उन्हें हटाए जाने का कर्मचारियों पर काफी बुरा असर पड़ा। कई ने इस्तीफे दे दिए तो कइयों ने विरोध-प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की इसके लिए खूब आलोचना हुई।

रेडियो पर ये खबर आई थी। JRD टाटा ने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे किसी से उसके प्यारे बच्चे को छीन लिया गया हो। ‘टाटा एयरलाइंस’ 1946 में ही एक सार्वजनिक कंपनी बन कर ‘एयर इंडिया’ में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन, नेहरू ने जिस तरह इंडस्ट्री से बात किए बिना राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया, उसका दंश आज देश झेल रहा है। उन्होंने एक अधिकारी से तब कहा था कि हम एक राजनीतिक और अफशरशाही के राज में रहते हैं, जहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं।

1987 के एक इंटरव्यू में JRD टाटा ने कहा था कि मैं इतना मूर्ख था कि कभी-कभी ऐसा सोचता था कि कारोबार छोड़ कर कॉन्ग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाऊँ। उन्होंने कहा था, “जवाहर लाल नेहरू ने कई बड़ी राजनीतिक त्रुटियाँ की। नेहरू के समाजवाद को जितना मैं समझ पाया वह समाजवाद का सही स्वरूप नहीं था, बल्कि वह नौकरशाहीवाद था। अगर नियति ने उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना होता तो आज भारत अलग मुकाम पर होता। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मज़बूत होती।”

काशी विश्वनाथ के बाद उज्जैन का महाकाल मंदिर भी होगा भव्य: महाशिवरात्रि तक पहले चरण का काम पूरा, हर घंटे 1 लाख लोग करेंगे दर्शन

ऑपइंडिया स्टाफ़
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काशी विश्वनाथ के बाद उज्जैन का महाकाल मंदिर भी होगा भव्य: महाशिवरात्रि तक पहले चरण का काम पूरा, हर घंटे 1 लाख लोग करेंगे दर्शन

काशी विश्वनाथ के बाद अब उसी रूप में उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी भव्यता देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए 705 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो रहा है। आने वाली महाशिवरात्रि से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जहाँ महाकाल के दर्शन आसानी से हो सकेंगे, वहीं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद महाकाल परिसर का विस्तार होगा। अभी लगभग 2.82 हेक्टेयर में फैला यह परिसर 4 गुना बढ़ कर 20 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रूद्रसागर तट का विकास शामिल है। इस परिसर में रहने और घूमने के साथ अन्य कई सुविधाएँ होंगी। इस प्रोजेक्ट में महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रूद्रसागर तट का विकास कार्य सम्मिलित है। त्रिवेणी संग्रहालय के सामने वाहनों का पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। दिसम्बर 2021 में ही यह तय हो गया था कि फरवरी 2022 से रूद्र सागर में सीवरेज के पानी की एक बूँद भी नहीं मिलने दी जाएगी।

उज्जैन के जिलाधिकारी IAS आशीष सिंह ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, “महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का काम महाशिवरात्रि से पहले पूरा होगा। दूसरा चरण जून 2023 तक पूरा करने का प्रयास है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हर घंटे लगभग 1 लाख श्रद्धालु बिना रुकावट के महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से UDA के माध्यम से श्रद्धालु सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रोजेक्ट की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।”

मोदी सरकार की कोशिश सफल, चीन ने अरुणाचल से अगवा किए गए मिराम तरोन को भारतीय सेना को सौंपा

ऑपइंडिया स्टाफ़
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मोदी सरकार की कोशिश सफल, चीन ने अरुणाचल से अगवा किए गए मिराम तरोन को भारतीय सेना को सौंपा

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के सियांग जिले से हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने 17 साल के मिराम तरोन (Miram Taron) का अपहरण कर लिया था। अब उस युवक को चीनी सेना ने भारत को वापस सौंप दिया है। इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। उन्होंने बताया कि चीन ने युवक को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, “चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के युवा मिराम तरोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। उसकी मेडिकल परीक्षण समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है।”

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मिराम तरोन को अरुणाचल प्रदेश के वाचा दमाई में भारतीय सेना के हवाले किया गया। इससे पहले 23 जनवरी 2022 को चीन ने स्वीकार किया था कि मिराम तरोन उसके पास है। सेना के 4 कोर मुख्यालय के डिफेंस पीआरओ कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया था कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के बाद सहमति बनी है।

उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी 2022 को चीन की सेना ने मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था। इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को चीन के समक्ष उठाया और उसकी तुरंत रिहाई की माँग की थी, लेकिन बाद में चीनी विदेश मंत्रालय ने इससे साफ इनकार कर दिया था।

इससे पहले भी चीन की सेना PLA इस तरह की हरकत कर चुकी है। इससे पहले सितंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से चीनी आर्मी ने पाँच लोगों का अपहरण कर लिया था। बाद में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करवाई थी। 

वहीं, मिरांग तरोन के मामले के सामने आने के बाद कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने बदजुबानी करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, “गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है, हम मिराम तरोन (Mirang Taron) के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। PM की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान है- उन्हें फर्क नहीं पड़ता!”

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