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केरल के मलप्पुरम में मुस्लिम बच्ची का निकाह, ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ ने हिंदू बालिका की तस्वीर से किया गुमराह

‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ (TNIE) ने 20 सितंबर 2021 को केरल के मलप्पुरम में एक मुस्लिम लड़की के बाल विवाह की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने गुमराह करती हुई प्रतीकात्मक इमेज का इस्तेमाल किया। TNIE की एक रिपोर्ट के अनुसार, शौहर के साथ ही उसके अम्मी-अब्बू और एक काजी के खिलाफ इस निकाह को करवाने के मामले में केस दर्ज किया गया है।

काजी शरिया कोर्ट का मजिस्ट्रेट है और वो वहाँ शादी में शामिल होने के लिए गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि यह निकाह या मुस्लिम विवाह था। जबकि, TNIE की रिपोर्ट में जिस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, उसमें बिंदी लगाए हुए नाबालिग हिंदू लड़की को माला के साथ दिखाया गया है जैसे कि यह एक हिंदू बाल विवाह था।

उल्लेखनीय यह है कि इसी मामले पर 19 सितंबर 2021 को TNIE ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें उसने इस बात का उल्लेख किया था कि निकाह करने वाले दंपति ‘अल्पसंख्यक समुदाय’ से थे। उस रिपोर्ट में भी प्रतीकात्मक तस्वीर एक ‘हिंदू’ की थी, जो पाठकों को गुमराह कर रही थी।

साभार: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

केरल में बाल विवाह का मामला

बाल-विवाह की यह घटना 18 सितंबर 2021 को केरल के मलप्पुरम जिले के करुवरकुंडू में हुई थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि लड़की की उम्र 17 साल थी और वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी। इस मामले में पुलिस ने काजी, शौहर और उसके अम्मी-अब्बू सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने लड़की का बयान दर्जकर मामले की जाँच शुरू कर दी।

करुवरकुंडु पुलिस स्टेशन के निरीक्षक मनोज परायट्टा ने कहा कि उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने कहा, “बाल विवाह एक गंभीर अपराध है जिसमें पाँच साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए उकसाने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके तहत विवाह में शामिल होने वाले मेहमान, कैटरर्स और वीडियोग्राफर तक शामिल हैं।”

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बाल विवाह के मामलों में सबूत जुटाना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, “सामान्यतया इस तरह के विवाह गुपचुप तरीके से किए जाते हैं। इसमें लोग फोटों नहीं खींचते और इलाका विशेष के लोग सबूतों को देकर जाँच में सहयोग नहीं करते हैं। फिर भी हम इस मामले को गंभीरता से लेकर मामले की जाँच करेंगे और दोषियों को अधिकतम सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरह के मामले दोबारा न हों।”

केरल का मलप्पुरम जिला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो इस तरह के बाल विवाह के लिए कुख्यात रहा है। यहाँ 2017 में अधिकारियों ने ऐसी दस शादियों को रोका था और वहीं 2016 में करुवरकुंडु से सटी मुथेदम पंचायत में ऐसी 12 शादियों को रोक दिया गया था।

तस्वीरों से गुमराह कर रहा मेन स्ट्रीम मीडिया

यह बहुत ही आम बात हो चुकी है कि अपराध में मुस्लिम समुदाय के लोगों के शामिल होने के बावजूद देश की मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार हिंदू समुदाय को बदनाम करने वाली प्रतीकात्मक तस्वीरों का इस्तेमाल करती है। इस तरह की प्रतीकात्मक तस्वीरों में अक्सर हिंदू धर्म से जुड़े ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, भले ही इसमें मुस्लिम समुदाय का ही कोई क्यों न शामिल हो। ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, जहाँ हंगामे के बाद मीडिया घरानों ने अपनी प्रतीकात्मक तस्वीरों को ही बदल दिया था।

इसी साल जुलाई 2021 में एक युवती को धोखा देने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने एक मौलवी ‘बाबा करीम खान बंगाली’ को गिरफ्तार किया था। लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उसे ‘तांत्रिक’ करार दे दिया। उसी महीने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी एक मौलवी अफजल मलिक और उसके सहयोगियों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया था। उसे भी ‘सेक्युलर मीडिया’ की रिपोर्ट में ‘तांत्रिक‘ करार दिया। जबकि ‘तांत्रिक’ शब्द तंत्र-मंत्र की साधना करने वाले से जुड़ा है। इस शब्द का इस्तेमाल कर प्रायः नाम छिपाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है।

अक्सर देखा जाता है कि प्रतीकात्मक तस्वीरें हिंदुओं की ही इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे पाठक गुमराह हो जाता है और उसे लगता है कि हो न हो अपराधी हिंदू ही होगा।

5 कैब ड्राइवर, नाम: आसिफ, नवाज, सलमान… 20 साल की युवती को घेर कर छेड़ा, ₹5 लाख माँगे

कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में 20 वर्षीय युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपित कैब ड्राइवर हैं। इनकी पहचान आसिफ, नवाज पाशा, लियाकत पाहा, राशिद और सलमान खान के तौर पर हुई है। आसिफ, नवाज, राशिद और लियाकत हंडेनहल्ली के तथा सलमान मरासंडरा का रहने वाला है।

रिपोर्ट के अनुसार इनलोगों पर रिश्तेदार के सामने युवती से छेड़खानी का आरोप है। विरोध करने पर इनलोगों ने पीड़िता से 5 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़िता के अनुसार वह शनिवार (25 सितंबर 2021) दोपहर अपने एक रिश्तेदार के साथ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेने होसकोटे के पास गई थी। इसी दौरान आरोपितों ने उन दोनों को घेरकर धमकाना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि उन्होंने उनका वीडियो बनाया है। यदि 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर देंगे। पीड़िता के मिन्नतें करने के बावजूद आरोपित उसे धमकाते रहे।

कथित तौर पर आरोपितों ने पीड़िता को कार से बाहर निकाल उसके साथ छेड़खानी की। इसी दौरान कुछ चरवाहे मौके पर आ गए और आरोपित भाग निकले। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक IPC की धारा 504, 384, 354,149 के तहत केस दर्ज कर मामले की पड़ताल की जा रही है।

कुछ स्थानीय समाचार वेबसाइटों रिपोर्टों में बताया गया है कि पीड़िता एकांत में अपने प्रेमी से मिल रही थी। इसी दौरान पाँचों आरोपित आ गए। उन्होंने लड़की की फोटो खींच कर उसके साथ जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी।

गौरतलब है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कुछ समय पहले कैब ड्राइवरों के एक गैंग DJX के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि ‘दरगाह जिहाद शहादत कमेटी’ नाम से संचालित होने वाले इस गैंग ने बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उन सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल कर दिया जिन्हें पता ही नही था कि वो टैक्सी नहीं बल्कि मौत की सवारी करने जा रहे हैं।

देखिए हैदराबाद BJP विधायक टी राजा सिंह का DJX पर खुलासा

तालिबान ने भाई का गला रेता, पर नहीं झुके अमरुल्लाह सालेह: अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाई, होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को चुनौती देने के लिए कथिततौर पर अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में निर्वासित सरकार का गठन हुआ है। सालेह इस सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उन्होंने अभी तक नॉर्दर्न एलायंस के साथ मिलकर पंजशीर से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था।

स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास द्वारा जारी एक बयान के हवाले से, खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व वाली निर्वासित सरकार अफगानिस्तान में एकमात्र ‘वैध सरकार’ है। तालिबान की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि कोई भी अन्य सरकार वैध सरकार को स्थानांतरित नहीं कर सकती।

बयान में बताया गया कि अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद निर्वासित सरकार का गठन लंबे परामर्श के बाद हुआ है ताकि तालिबान को चुनौती दी जा सके।निर्वासित सरकार सालेह के नेतृत्व में काम करेगी। वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को साथ लेकर चलेंगे।

मालूम हो कि इस बयान में अमरुल्लाह सालेह के अलावा और किसी सदस्य के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन, ये पता है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरुल्लाह सालेह अफगान के कुछ रक्षा बलों के साथ पंजशीर चले गए थे और वहीं से तालिबान का विरोध कर रहे थे।

अशरफ गनी प्रशासन के राजनीतिक नेताओं द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास दिन-प्रतिदिन के संचालन को जारी रखेंगे।

बता दें कि अफगानिस्तान को लेकर यह निर्णय उस समय सुनाया गया है जब तालिबानी सरकार को बने करीबन एक माह होने वाला है। तालिबानी सरकार का नेतृत्व मुल्ला अखुंद कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे आतंकी भी सरकार का हिस्सा हैं जिन्हें ओबामा सरकार में छोड़ा गया था। कुछ दिन पहले तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्ला को तड़पा-तड़पा कर मार डाला था। उन्हें कोड़े मारते हुए उनका गला रेता गया था।

‘भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, मुस्लिम-ईसाइयों को न हो वोट का अधिकार’: सरयू में जल समाधि का ऐलान करने वाले संत कौन

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने बुधवार (29 सितंबर 2021) को भारत सरकार से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की माँग की। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा, “मेरी माँग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं 2 अक्टूबर को महात्मा गाँधी की जयंती पर दोपहर 12 बजे सरयू नदी में जल समाधि ले लूँगा।” साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से मुस्लिमों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करने की माँग भी की है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो संविधान, अदालतें, मानवता और भारतीय संस्कृति सभी ठीक उसी तरह से खत्म हो जाएँगे, जैसे कभी भारत का हिस्सा रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में हुआ है।” उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र राष्ट्र बचा है और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हिंदुओं का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुओं के साथ सनातन धर्म का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की माँग की है।

संत का कहना है कि केंद्र सरकार को धारा 368 के तहत संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों और ईसाइयों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा, “मोदी जी बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं तो भाजपा के पास संविधान में संशोधन करने और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धारा 368 का उपयोग करने की शक्ति भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं को पूरे देश में वैसे ही मारा जाएगा जैसे पश्चिम बंगाल में लाखों हिंदुओं की हत्याएँ की जा रही हैं।”

परमहंस आचार्य ने कहा, “अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 4 बीवियाँ और 40 बच्चे पैदा करने वाले ये लोग पूरे देश में वही करेंगे, जो कश्मीर में हुआ था। कहाँ जाएँगे हिंदू? साधु परंपरा के अनुरूप मैंने खुद के कफन की पूजा कर ली है। अब अगर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है, तो मैं इस कफन को पहनकर 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लूँगा।” उन्होंने ये भी बताया कि एकअक्टूबर को अयोध्या में हिंदू संगठन ‘हिंदू सनातन धर्म संसद’ का आयोजन कर रहे हैं। संत ने ये भी कहा, “सरकार को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। यह या तो मेरे जीते जी होगा या फिर मरने के बाद होगा। लेकिन यह होने वाला है।”

इससे पहले परमहंस आचार्य इसी मुद्दे पर 15 दिन के आमरण अनशन पर चले गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा था। अयोध्या के संत समुदाय ने घोषणा की है कि वे जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज की माँग का समर्थन करने के लिए ‘हिंदू सनातन धर्म संसद’ आयोजित करेंगे।

भवानीपुर में ममता की किस्मत का फैसला कर रहे वोटर, BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने कहा- बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे TMC विधायक

पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर मतदान शुरू होने के साथ ही हिंसा की खबरें मीडिया में आने लगी। तृणमूल कॉन्ग्रेस की ममता बनर्जी को टक्कर देने मैदान में उतरी भाजपा प्रत्याशी प्रियंका टिबरेलवाल ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर वोटिंग मशीन कैप्चर करने का आरोप मढ़ा है। उनका कहना है कि मित्रा ने वोटिंग मशीन बंद की, क्योंकि वह बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं।

इससे पहले भाजपा प्रत्याशी प्रियंका टिबरेाल ने मतदान केंद्र पहुँच कहा था, “हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। सुरक्षा तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा करूँगी। राज्य सरकार अभी डरी हुई है।”

बता दें कि भवानीपुर के उपचुनावों पर सबकी नजर इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि यहाँ के चुनावों में हुई जीत/हार पर ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने टिबरेवाल को उतारा, जिन्होंने 2014 में भाजपा ज्वाइन की थी।

बता दें कि टिबरेवाल पेशे से वकील हैं और बंगाल में चुनाव में हुई हिंसा के बाद चुनाव बाद हिंसा के मामलों में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिनके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामलों में सीबीआई और एसआईटी जाँच का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि आज पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के अलावा समसेरगंज और जंगीरपुर; ओडिशा के पिपली में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग है। इस बीच वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले समसेरगंज में बम फेंके जाने के मामले में टीएमसी नेता अनारुल हक को गिरफ्तार किया गया।

कोलकाता पुलिस ने एक आदेश में कहा, “किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। पत्थर, हथियार, पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।” पुलिस ने बताया कि भवानीपुर में 38 स्थानों पर पुलिस चौकियाँ बनाई गई हैं। भवानीपुर उपचुनाव के लिए एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के अलावा चार संयुक्त पुलिस आयुक्त, 14 उपायुक्त और इतने ही सहायक आयुक्त तैनात किए गए हैं।

बंद हुआ दिल्ली का अकीला रेस्टोरेंट, बिना लाइसेंस के चल रहा था: ‘साड़ी स्मार्ट ड्रेस नहीं’ वाले Video से चर्चा में आया था

दिल्ली के अंसल प्लाजा का अकीला (Aquila) रेस्टोरेंट बंद हो गया है। यह बगैर लाइसेंस के चल रहा था। यह रेस्टोरेंट पिछले दिनों साड़ी विवाद को लेकर सुर्खियों में था। एक महिला पत्रकार ने दावा किया था कि साड़ी में होने के कारण रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया और उनके साथ बदसलूकी की। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में रेस्टोरेंट को काफी विरोध झेलना पड़ा था।

रिपोर्ट के अनुसार अकीला रेस्टोरेंट ने जरूरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं ले रखा था। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन (SMDC) ने बुधवार (29 सितंबर 2021) को बताया कि लाइसेंस नहीं होने के कारण रेस्टोरेंट को 48 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया था। 24 सितंबर को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था। उससे पहले 21 सितंबर को स्वास्थ्य निरीक्षक ने इस रेस्टोरेंट की जाँच की थी। उस दौरान पाया गया था कि रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के चल रहा है और इसने सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। दैनिक जागरण के अनुसार यह रेस्टोरेंट कागजों में सील होने के बावजूद चल रहा था।

नगर निगम नोटिस का रेस्टोरेंट प्रबंधन ने 27 सितंबर को जवाब दिया। इसमें लाइसेंस नहीं होने की बात स्वीकार करते हुए रेस्टोरेंट को बंद कर देने की जानकारी दी गई। बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बैठक में भी इस रेस्टोरेंट का मुद्दा उठा था। साड़ी विवाद का हवाला देते हुए रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाने की माँग की गई थी।

एनबीटी को एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यन ने बताया, “अकीला नाम का रेस्टोरेंट बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। उसे हमने बंद करने का नोटिस जारी किया था। अब वह बंद हो गया है। हम डीएमसी (दिल्ली नगर निगम) अधिनियम के तहत जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई की संभावना पर भी गौर कर रहे हैं।”

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अकीला रेस्टोरेंट का स्टाफ, पत्रकार अनीता चौधरी से कहता दिखा था कि साड़ी स्मार्ट आउटफिट नहीं है, इसलिए वो उसे पहनने वालों को अपने यहाँ अनुमति नहीं देते। वीडियो वायरल होने के बाद रेस्टोरेंट की ओछी मानसिकता की कड़ी आलोचना की गई। महिला पत्रकार ने बताया था कि 19 सितंबर को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जब वे इस रेस्टोरेंट में गईं तो यह घटना हुई।

इसके बाद इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए रेस्टोरेंट ने अपने व्यवहार के लिए माफी माँगी थी। उसने महिला पत्रकार पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। अकीला ने अपनी सफाई में कहा था कि वह भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है। हमेशा से आधुनिक से लेकर परंपरागत, हर स्टाइल के ग्राहकों का स्वागत करती रही है।

‘पब्लिक प्लेस-पब्लिक का पैसा, फिर जाति बताना जरूरी?’: हाई कोर्ट ने पूछा, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की नामकरण पट्टिका ढकने का आदेश

मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर उनके नाम के साथ ‘गुर्जर’ जोड़ने पर शुरू हुआ विवाद अब हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने केस में एक समिति बनाते हुए आदेश दिया है कि जब तक जाँच समिति रिपोर्ट नहीं देती तब तक नेम प्लेट को ढके रखा जाए। साथ ही क्षत्रिय और गुर्जर समाज के लोगों बीच उठे विवाद को शांत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जाँच समिति को गठित कर यह जाँच करने का आदेश दिया है कि क्या सार्वजिनक स्थान पर (पब्लिक फंड से) स्थापित की गई राष्ट्रीय नायक की प्रतिमा को उससे जुड़ी जाति के साथ संदर्भित किया जा सकता है।

कोर्ट ने ग्वालियर शहर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापना के बाद उपजे विवाद पर सुनवाई के दौरान यह समिति गठित की। यह पूरा विवाद क्षत्रिय समाज और गुजर्रों के बीच का है। जज शील नागू और जज आनंद पाठक के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने राहुल साहू द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय नायक को राष्ट्रीय नायक बने रहने दिया जाए और उन्हें धर्म, जाति, समुदाय या कोई भी समूह के नाम पर पेश किया जाए।

केस में सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें जिसमें आयुक्त ग्वालियर संभाग अध्यक्ष तथा पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करें। उक्त समिति में गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधि तथा क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा। 

कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये समिति अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करती तब तक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर से नाम को ढका रखा जाए और केवल उनकी प्रतिमा ही लोगों के नजर में आए ताकि लोग उनके साहस और शौर्य से प्रेरणा ले सकें। आगे यह मामला 20 अक्टूबर को सुना जाएगा। कोर्ट ने दोनों समुदाय के बुजुर्गों से अपील की है कि वो अपने समुदाय के युवाओं को सम्राट की वीरता, चरित्र, प्रतिबिंबित महिमा के बारे में बताएँ।

बता दें कि ये पूरा विवाद सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ जोड़े गए ‘गुर्जर’ शब्द पर है, जिसे देख क्षत्रिय समाज के लोग भड़क गए थे और सारा विवाद शुरू हुआ था। प्रशासन का तर्क है कि नगर निगम ने जो प्रस्ताव पारित किया था उस पर मिहिर भोज ही लिखा है। इस केस में बीच में खबर आई थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई थी।

‘ब्राह्मण-क्षत्रिय #$%@..चोट्टा, मुसलमान ही हमारे असली वोटर’: अखिलेश यादव के MLA अबरार अहमद ने दी गाली, देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आए दिन राजनीतिक दलों की बयानबाजियाँ सुनने को मिल रही हैं। इसी बीच सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद ब्राह्मणों और क्षत्रियों को गाली देकर विवादों में हैं। अबरार अहमद ने ​कहा, ”चुनाव जीतने के लिए हमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं। ब्राह्मण-क्षत्रिय चोर हैं।”

इसे पार्टी का दोहरा मापदंड ही कहेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी है, वहीं दूसरी तरफ सपा के विधायक अबरार अहमद ब्राह्मण-क्षत्रिय को चोट्टा कह रहे हैं। क्या आपको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए इस सवाल के जवाब में अबरार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को गाली देकर अपमानित करते हैं और कहते हैं, “नहीं हमको इनका वोट नहीं चाहिए। मुसलमान ही हमारे वास्तविक वोटर्स हैं। ये सब $%@..चोट्टा है।”

सपा नेता के इस बयान पर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से जुड़े संगठनों ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश पांडेय ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों में अबरार के बयान को लेकर काफी आक्रोश है।

रिंकू शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, ”अगर सपा का ब्राह्मण प्रेम छलावा नहीं है तो समाज पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अपनी पार्टी के विधायक पर कार्रवाई करे। मुँह में दाँत नहीं पेट में आंत नहीं चले हैं ब्राह्मण क्षत्रिय को चोर बोलने वाले।”

बता दें कि यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। परशुराम की मूर्ति लगवाई जा रही है। ब्राह्मणों के प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जा रहे हैं। वहीं अबरार अहमद अखिलेश यादव की उस राय को नकार रहे हैं, जिसमें एसपी अध्यक्ष ने बार-बार कहा था कि वो ही ब्राह्मणों के सच्चे हिमायती हैं।

‘कॉन्ग्रेस ने इन्हें क्या नहीं दिया… और ये BJP की दलाली कर रहे’: सिब्बल पर भड़के कॉन्ग्रेसी, किया विरोध प्रदर्शन, लोगों ने कहा- ‘यही पतन का कारण’

कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी हाई कमान पर सवाल उठाए जाने के कारण पार्टी कार्यकर्ता सिब्बल से नाराज हैं। कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता चांदनी चौक में सिब्बल के घर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके हाथों में प्लेकार्ड हैं जिस पर लिखा है, ‘कपिल सिब्बल जल्दी ठीक हो जाओ।’ इसके अलावा वह राहुल गाँधी जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पार्टी ने सिब्बल को कैबिनेट मंत्री बनाया, अहम भूमिका दी, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। सिब्बल पर यह भी आरोप मढ़े गए कि वह आम कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते और उनका मतदाताओं से कोई संपर्क नहीं है।

एक नाराज कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, “वह सुधारों की बात नहीं करते, वह भाजपा की दलाली करते हैं।”

कॉन्ग्रेस नेता अजय माकन ने भी कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। माकन ने कहा, पार्टी में हर किसी  की सुनवाई होती है। सोनिया गाँधी ने यह सुनिश्चित किया था कि कपिल सिब्बल संगठनात्मक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनें। उन्होंने सिब्बल और जी-23 कॉन्ग्रेस नेताओं को सलाह दी कि उन्हें उस संगठन को नीचा नहीं दिखाना चाहिए जिसने उन्हें एक पहचान दी है।

गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं के इस बर्ताव को देखने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। शांतनु ठाकुर कहते हैं, “कॉन्ग्रेस के पतन का यही कारण है कि वहाँ अब चिंतन और मनन नहीं हो रहा है और जो इसकी सलाह दे वो द्रोही करार दिया जाता है। पूर्ण रूपेण पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी गई है कॉन्ग्रेस।”

दीपक पहल, कपिल सिब्बल का पक्ष लेते हुए कहते हैं, “वह नीचा नहीं दिखा रहे बस सही कार्रवाई करने को बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेस अपना अध्यक्ष चुनने में सक्षम नहीं है। अब तीन साल से ज्यादा हो गए हैं तो कोई कैसे मानेगा ये अपना अध्यक्ष चुनेंगे।”

कॉन्ग्रेस पर चौतरफा सकंट: पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुँचे 13 विधायक

कॉन्ग्रेस पार्टी इस समय चौतरफा संकट से घिरी हुई है। इसका कारण कॉन्ग्रेस शासित राज्यों में मची सियासी उथल-पुथल है। दरअसल, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने की खबरें जोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के कॉन्ग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ के 13 विधायक दिल्ली पहुँचे हैं। इन्होंने भी हाईकमान से मिलने का समय माँगा है। बताया जा रहा है कि ये विधायक भूपेश बघेल के करीबी हैं।

विधायक बृहस्पत सिंह इन विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। बृहस्पत सिंह ने नई दुनिया को बताया कि कुछ विधायक छत्तीसगढ़ सदन में रुके हैं और कुछ विधायक निजी होटल में रुके हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल टीएस सिंहदेव का नाम लिए बिना बृहस्पत ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कॉन्ग्रेस के 70 विधायकों का भविष्य दॉँव पर नहीं लगाया जा सकता है। कॉन्ग्रेस आलाकमान देश के अन्य राज्यों में जो भी बदलाव कर रही है, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की शर्त रखी जा रही है। ऐसे में प्रदेश में बदलाव की कोई संभावना नहीं है।

चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में कॉन्ग्रेस दो गुटों में बँट गई है। टीएस सिंहदेव का धड़ा आलाकमान से ढाई साल वाला वादा पूरा करने का दबाव बना रहा है। उनके समर्थक राज्य में मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं, जबकि, भूपेश बघेल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

वहीं, पंजाब में सियासी संकट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार (सितंबर 29, 2021) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पार्टी को आइना दिखाया। कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की माँग करते हुए सिब्बल ने पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मैं आपसे उन कॉन्ग्रेसियों की ओर से बोल रहा हूँ जिन्होंने पिछले साल अगस्त में कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पत्र लिखा था और हम अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं।”

इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में उलझ गए हैं। कपिल सिब्बल द्वारा आलाकमान पर सवाल उठाने के बाद उन पर अजय माकन ने पलटवार किया है। माकन ने सिब्बल पर खुलकर हमला बोलते हुए याद दिलाया कि किस तरह उन्हें कॉन्ग्रेस ने पहचान दिलाई। माकन ने कहा कि संगठनात्मक पृष्ठभूमि का नहीं होने के बावजूद सोनिया गाँधी ने कपिल सिब्बल को केंद्र सरकार में मंत्री बनवाया था।

बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिं​ह ने पार्टी में चल रहे सियासी घमासान के बीच बुधवार (29 सितंबर 2021) शाम को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृहमंत्री के आवास पर यह बैठ​क लगभग 45 मिनट चली। इसको लेकर मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।