गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में पास हो गया है। उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। विधानसभा ने इसे आसानी से पास कर दिया।
उत्तराखंड की तरह ही गुजरात के यूसीसी बिल में शादी, तलाक, विरासत, लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी धर्मों, पंथों, आस्थाओं, समुदायों के लिए एक जैसे कानून लागू किये जा सकेंगे।
फिलहाल गुजरात, उत्तराखंड और गोवा को छोड़कर बाकी राज्यों में और केंद्र स्तर पर इन मामलों के लिए समुदायों के हिसाब से अलग-अलग कानून लागू हैं। इस कानून के बाद सभी समुदाय एक ही छत के नीचे आ जाएँगे।
यूसीसी बिल का कोई भी नियम अनुसूचित जनजाति (ST) और दूसरे ग्रुप पर लागू नहीं होगा, जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित हैं।
गुजरात विधानसभा में 24 मार्च 2026 को बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि यूसीसी उन अहम सुधारों में से एक है, जिसे पीएम मोदी लागू करने के लिए दृढ़ हैं। सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना इसका मकसद है।
कमेटी का गठन
सरकार ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत का पता लगाने और एक कानूनी सुझाव देने के लिए रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी।
इसमें उसने शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और उससे जुड़े सिविल मामलों में बराबरी, न्याय, सामंजस्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने की सिफारिश की।
इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बाद में बिल तैयार किया। राज्य सरकार ने कहा है कि यह बिल राज्य के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या जेंडर कुछ भी हो, सिविल मामलों को चलाने के लिए एक जैसा कानूनी ढाँचा देकर इन सिफारिशों को लागू करेगा।
इसका मकसद धर्मनिरपेक्ष, लिंग, न्याय और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को बनाए रखना है, ताकि सामाजिक एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके।
आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या-क्या नियम हैं।
शादी और तलाक के नियम
UCC एक से अधिक शादी पर रोक लगाता है। बिल में कहा गया है कि शादी के समय पहली शर्त यह होनी चाहिए कि दोनों (पति और पत्नी) में से किसी का भी कोई जीवनसाथी न हो। अगर पहले से कोई जीवनसाथी है, तो उनकी शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती। शादी की उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 रखी गई है, जो भारत में पहले से लागू कानून के मुताबिक है। इसके अलावा, यह शादी किसी भी मौजूदा कानून के तहत गैर-कानूनी नहीं होनी चाहिए।
अभी तक शादी को लेकर हिंदू, मुस्लिम समेत तमाम समुदायों के लिए अलग-अलग नियम और कानून थे। अब सभी को एक ही नियम के तहत लाया गया है, हालाँकि इसमें कुछ छूट दी गई है। UCC में शादी की रस्म को पूरी तरह से मान्यता दी गई है। यानी सप्तपदी, निकाह, आर्य समाज वैदिक रस्म, मंगल फेरे सभी को मान्यता दी गई है यानी कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा और मान्यताओं के अनुसार शादी कर सकता है, लेकिन कानूनी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भले ही वह गुजरात में हुई हो या न हुई हो। अगर दोनों में से कोई एक गुजरात का रहने वाला हो। रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब शादी की शर्तें पूरी होंगी और शादी रस्म के अनुसार हुई हो।
7 साल की सजा का प्रावधान
कानून के अनुसार, विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर करना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबरन शादी करने या धोखा देकर शादी करने अथवा दबाव बना कर शादी करने के मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। बहुविवाह या एक से अधिक विवाह करने पर भी 7 साल की सजा का प्रावधान है।
तलाक के मामलों में भी नया प्रावधान किया गया है. इसके अनुसार अदालत की मंजूरी के बाद ही तलाक को वैध माना जाएगा और बिना ज्यूडिशियल प्रोसेस के किया गया तलाक अमान्य होगा। ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही महिलाओं को बिना शर्त दोबारा विवाह करने का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है।
तलाक के लिए भी डिक्री रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह गुजरात कोर्ट और बाहर के कोर्ट (अगर पति-पत्नी में से कोई एक गुजराती है) के ऑर्डर पर भी लागू होता है।
तलाक के नए मामलों के लिए, आखिरी फैसले की तारीख से 60 दिनों के अंदर डिक्री रजिस्टर करानी होगी। पुराने केस के लिए, कोड लागू होने के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर देरी होती है और रजिस्ट्रार को लगता है कि वजह सही है, तो रजिस्ट्रेशन बाद में भी किया जा सकता है।
अगर दोनों में से कोई एक बिना किसी सही वजह के छोड़ता है, तो कोर्ट जा सकते हैं, ज्यूडिशियल अलगाव को भी मान्यता दी गई है। अगर पति-पत्नी में से कोई एक बिना किसी सही वजह के दूसरे को छोड़ता है, तो दूसरा व्यक्ति कोर्ट जाकर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन कर सकता है। कोर्ट, ऐसी एप्लीकेशन में दी गई बातों की सच्चाई का पता लगाने के बाद और अगर रिजेक्ट करने का कोई कानूनी कारण नहीं है, तो वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।
लेकिन ऐसे मामले में, अगर यह सवाल उठता है कि क्या अलग होने का कोई सही कारण है, तो उस कारण को साबित करने की जिम्मेदारी अलग होने वाले व्यक्ति की होगी। अगर कोर्ट का आदेश नहीं माना जाता है, तो यह तलाक का आधार बन जाएगा।
UCC में ज्यूडिशियल सेपरेशन का भी एक प्रोविजन है। इसके तहत पति-पत्नी कोर्ट की इजाजत से बिना तलाक के अलग रह सकते हैं। जहाँ शादी को मान्यता दी जाएगी, लेकिन दोनों साथ रहने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
किस तरह की शादी रद्द की जा सकती है?
अगर शादी की मूलभूत शर्तों को तोड़ा गया है, तो ऐसी शादी को कोर्ट में अर्जी देकर रद्द किया जा सकता है। यह तलाक से अलग है, क्योंकि तलाक में यह माना जाता है कि शादी हो चुकी है, यहाँ यह कहकर ऑर्डर दिया जाता है कि शादी शुरू से ही लीगल नहीं थी।
जब शादी लीगल हो, लेकिन बाद में उसे रद्द करने के लिए अर्जी देनी पड़े। इसके कारण यह हैं कि दोनों में से किसी एक की सही सहमति नहीं ली गई हो या शादी जबरदस्ती की गई हो। इसके अलावा, अगर शादी के समय पत्नी पति के अलावा किसी और आदमी से प्रेग्नेंट हो या पति ने शादी के समय पत्नी के अलावा किसी और औरत को प्रेग्नेंट किया हो, तब भी शादी रद्द करने के लिए अर्जी दी जा सकती है।
इसके अलावा, अगर पति-पत्नी में से किसी एक ने शादी के समय अपनी पहचान छिपाई हो, तब भी शादी रद्द की जा सकती है। इससे ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी, जिसमें मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं। हालाँकि, इस शादी को रद्द करने के आवेदन के लिए एक टाइम लिमिट भी दी गई है।
हलाला और बहुविवाह पर लगी रोक
शादी के एक साल से पहले तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकती। खास मामलों में इसकी इजाजत है। अगर कोर्ट को लगता है कि जिसने एप्लीकेशन फाइल की है (पति-पत्नी में से) उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, तो वह एक साल से पहले भी इजाजत दे सकता है।
अगर बाद में पता चलता है कि एक साल पहले ली गई इजाजत गलत जानकारी के आधार पर या कुछ बातें छिपाकर ली गई थी, तो कोर्ट उसे कैंसल कर सकता है। हालाँकि, एक साल पूरा होने के बाद, व्यक्ति दोबारा तलाक के लिए अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है।
UCC इस्लामी प्रैक्टिस ‘हलाला’ पर भी रोक लगाता है, हालाँकि कुछ सरकारी पाबंदियों की वजह से इस शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि एक बार तलाक या शादी रद्द करने का ऑर्डर पास हो जाने के बाद, पति-पत्नी कानूनी तौर पर दोबारा शादी कर सकते हैं यानी हलाला की जरूरत नहीं है।
अगर तलाकशुदा पति/पत्नी को दोबारा शादी करनी है, तो बिना किसी शर्त के दोबारा शादी की जा सकती है, जैसे कि दोबारा शादी से पहले किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करना, वगैरह।
साथ ही, अगर शादी रद्द भी हो गई है, तो ऐसी शादी से होने वाले किसी भी बच्चे को जायज बच्चा माना जाएगा। कोर्ट ने बहुविवाह पर भी रोक लगा दी है।
वारिसों के लिए नियम
UCC में वारिसों के लिए भी विस्तार से नियम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसे और कैसे मिलेगी। इसमें दो स्थितियां शामिल हैं – एक व्यक्ति की बिना वसीयत के मौत हो जाना और एक व्यक्ति की वसीयत लिखने के बाद मौत होना।
वसीयत के मामले में कोड एक तय ऑर्डर देता है कि प्रॉपर्टी पहले खून के रिश्तेदारों को मिलेगी और फिर बाकी रिश्तेदारों को। पहले अलग-अलग ग्रुप के लिए अलग-अलग नियम थे, जिन्हें अब एक कॉमन अरेंजमेंट से बदल दिया गया है। यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर का दोषी है, तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। दूसरी ओर, अगर बच्चा गर्भ में है, तब भी उसे हक मिलेगा।
वसीयत के मामले में, कोड यह भी बताता है कि इसे कैसे मान्यता दी जाएगी और इसे कैसे लागू किया जाएगा। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी बांटने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह भी पक्का किया गया है कि वसीयत धोखाधड़ी, दबाव या किसी और गैर-कानूनी तरीके से न बनाई गई हो। अगर वसीयत में कुछ साफ नहीं है, तो उसे ठीक से समझने और लागू करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं।
इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पहले कर्ज और दूसरी देनदारियाँ चुकाई जाएँगी। फिर प्रॉपर्टी बाँटी जाएगी। एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का रोल तय किया गया है, जो इस प्रोसेस को देखेंगे। इसके साथ ही बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कानूनी प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। उत्तराधिकार के मामले में एक साफ एक जैसा और कानूनी तौर पर मजबूत सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है।
लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई
कोड ने लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी है। कोड इस तरह के रिलेशनशिप को इस तरह बताया है कि एक आदमी और एक औरत एक शादीशुदा जोड़े की तरह एक ही घर में साथ रहते हैं।
इसके लिए जोड़े को रजिस्ट्रार के सामने एक स्टेटमेंट देना होगा। जो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होगा, इससे वह स्टेटस नहीं मिलेगा जो एक शादीशुदा जोड़े को मिलता है। शर्तें ये हैं कि दोनों बालिग होने चाहिए और वे किसी मना किए गए रिश्ते में नहीं होने चाहिए। हालाँकि यहाँ यह भी कहा गया है कि अगर रीति-रिवाज रिश्ते की इजाजत देते हैं, तो यह मनाही लागू नहीं होगी।
अगर कपल में से कोई एक शादीशुदा है या पहले से ही किसी दूसरे लिव-इन रिलेशनशिप में है या अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही, इस मामले में उसके माता-पिता को बताना होगा। यहाँ भी शादी की तरह यह व्यवस्था की गई है कि अगर दोनों में से किसी एक पर दबाव डाला गया हो, उसे मजबूर किया गया हो या धोखा दिया गया हो, तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
एक जरूरी प्रावधान यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए किसी भी बच्चे को कपल का जायज बच्चा माना जाएगा और उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
लिव-इन खत्म करने के लिए, कोई भी पार्टनर टर्मिनेशन का स्टेटमेंट जमा करके औपचारिक रूप से रिश्ता खत्म कर सकता है, ऐसे में दूसरे को एक कॉपी दी जाएगी।
अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को उसका पार्टनर छोड़ देता है, तो वह मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार होगी और कोर्ट जा सकती है।
शादी से लेकर तलाक और विरासत तक की जानकारी गुजरात यूसीसी में विस्तार से दी गई है। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में शामिल महिलाओं को भी कानूनी सुरक्षा दी गई है। उनके बच्चों को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके बावजूद कॉन्ग्रेस ने इसका विरोध किया है।
कॉन्ग्रेस इस कानून को धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप मान रही है। दरअसल कॉन्ग्रेस किसी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है, जबकि इसे संविधान के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया था।
