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4 लोग, 60 दिन: असम में CM हिमंता ने बना दी एक्सपर्ट कमिटी, एक से ज्यादा निकाह (बहुविवाह) पर रोक की तैयारी

बहुविवाह पर रोक लगाने की दिशा में असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने 4 सदस्यीय एक्सपर्ट कमिटी का गठन कर दिया है। यह कमिटी पता लगाएगी कि बहुविवाह पर रोक के लिए विधानसभा के पास अधिकार है या नहीं।

इस एक्सपर्ट कमिटी की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रूमी फूकन होंगी। असम के एडवोकेट जनरल देबजीत सैकिया, असम के अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और वकील नेकिबुर जमान कमिटी के मेंबर होंगे। इसकी जानकारी देते हुए सरमा ने गुरुवार (11 मई 2023) को ट्वीट कर कहा, “मैंने बहुविवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास अधिकार हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का ऐलान किया था। अब राज्य सरकार ने इस समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई है।”

यह समिति इस बात की जाँच करेगी कि विधानसभा को राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। इसके अंतर्गत समिति को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 25 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट 1937 के प्रावधानों की भी जाँच करनी होगी। 9 मई को सरमा ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने का ऐलान किया था। सीएम ने कहा था कि यह समिति कानूनी विशेषज्ञों सहित समाज के प्रबुद्ध वर्ग से भी बातचीत करेगी।

गौरतलब है कि देश में मुस्लिमों को बहुविवाह यानी एक से अधिक निकाह करने की छूट है। मुस्लिमों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति यदि एक से अधिक विवाह करता है तो इसे IPC की धारा 494 और 495 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाता है। वहीं, मुस्लिम IPC की धारा 494 के तहत पहली बीवी की सहमति से 4 निकाह कर सकता है। दरअसल, मुस्लिमों को यह छूट मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) 1937 के तहत दी गई है। हालाँकि मुस्लिम महिलाओं को 4 निकाह करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी मुस्लिम महिला को दूसरी निकाह करनी होती तो उसे पहले शौहर को तलाक देना होता है।

इमरान खान की पार्टी में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सास, जमानत पर बोलीं मरियम नवाज- आप भी ज्वाइन कर लो PTI: महिला मंत्री ने पूछा- जजों के घर में आग लगेगी तो…

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने उन्हें जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद जस्टिस बंदियाल पर पाकिस्तान की सरकार भड़की हुई है। सत्ताधारी पार्टी के नेता जजों के घर जलाने की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होने को कहा जा रहा है।

इमरान खान और चीफ जस्टिस बंदियाल की करीबियाँ

बता दें कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों का इस तरह चीफ जस्टिस पर नाराज होना पिछले कुछ वाकयों के मद्देनजर है। उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली ती। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने इमरान खान की माँगों पर सुनवाई की।

इसी वर्ष जनवरी में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विधानसभा भंग हुई तो इमरान खान जल्द चुनाव कराए जाने पर जोर देने लगे। वहीं शहबाज सरकार इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में बंदियाल ने इस मुद्दे पर खुद स्वत: संज्ञान ले लिया और चुनाव की तारीख अक्टूबर से मई में कर दी। शहबाज सरकार को ये चीज नागवार गुजरी और उन्होंने संसद में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसके बाद चीफ जस्टिस के पास किसी भी मामले पर खुद संज्ञान लेने का अधिकार छिन गया।

चीफ जस्टिस बंदियाल की सास का पीटीआई कनेक्शन

बंदियाल की करीबियों के अलावा उनकी सास भी एक वजह हैं जो सत्ताधारी पार्टी इस समय उनको निशाना बना रही हैं। कुछ दिन पहले बंदियाल की सास महजबीन नून और इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के वकील तारिक रहीम की बीवी राफिया तारिक के बीच हुई बातचीच की ऑडियो वायरल हुई थी।

दोनों महिलाओं बातचीत में कथित रूप से मुख्य न्यायधीश के स्टैंड की तारीफ कर रही थीं और जल्द चुनाव कराए जाने पर पक्ष रख रही थीं। इसमें अता बंदियाल की सास साफ बता रही थीं कि वह जल्द चुनाव कराने के सीजेपी के फैसले के पक्ष में हैं बस उन्हें अपने दामाद की थोड़ी चिंता है।

उनकी यह ऑडियो वायरल होने के बाद मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ‘सास कोर्ट’ कहा था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले बीवियों और सास की पसंद-नापसंद के आधार पर लिए जा रहे हैं। ऐसे तरीके मुल्क के लिए खतरनाक है।

पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने साधा जज पर निशाना

तो इस तरह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से सत्तारूढ़ पार्टी पहले ही नाराज थी और अब इमरान खान को रिहाई देने के बाद तो शहबाज सरकार के मंत्री उनपर अधिक हमलावर हो गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान की रिहाई को लेकर चीफ जस्टिस पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आज देश के खजाने से 60 अरब रुपए गबन करने वाले अपराधी को रिहा करके बहुत खुश थे। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थानों पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक अपराधी की ढाल बनकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनको चीफ जस्टिस का पद छोड़कर उनकी सास की तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।

पाकिस्तान सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को चीफ जस्टिस बंदियाल का ‘लाड़ला’ कहा। मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी देते हुए कहा कि आज पाकिस्‍तान जल रहा है, कल को अगर जजों के घरों में घुसकर कोई आग लगाएगा तो … औरंगजेब ने कहा कि आप फैसला करें, किसी का घर नहीं बचेगा।

मरियम औरंगजेब ने कहा कि किसी का घर नहीं बचेगा। सियासतदानों के घर, गृह मंत्री राणा सनाउल्‍लाह का घर जलाया गया, एंबुलेंस जली, मस्जिद जली, स्‍कूल जले क्‍यों वे इस देश के नहीं हैं। रेडियो पाकिस्‍तान आपका नहीं है। इस मुल्‍क को जलाने वाला, सियासत के नाम पर दहशतगर्द और किस भ्रष्‍टाचार के केस में उसे 60 अरब रुपए का जवाब देना है। अगर अदालत ने सजा दी होती तो यह हालात नहीं होते, आज मुल्क जल नहीं रहा होता।

गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में उड़ाए नोट, मोबाइल नहीं ले जा सकते फिर भी बने वीडियोः सुरक्षा चूक के बाद जाँच के आदेश

पिछले दिनों गुजरात के द्वारका स्थित जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के सामने नोट उड़ाते लोगों के वीडियो वायरल हुए थे। मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में इस बड़ी चूक से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। वायरल वीडियो को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

दुनिया भर में विख्यात द्वारकाधीश जगत मंदिर में वीआइपी दर्शनार्थियों ने भक्ति की जगह अपने रसूख का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण के सामने नोट उड़ाए। कुछ लोग तो भगवान की तरफ नोटों की गड्डी फेंकते नजर आए। कृष्ण भक्तों का कहना है कि भगवान द्वारकाधीश विष्णु के अवतार हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। ऐसे में द्वारकाधीश के सामने पैसे फेंक कर भगवान के सामने माता लक्ष्मी का अपमान किया गया। वीडियो के वायरल होते ही कृष्ण भक्तों में नाराजगी फैल गई।

स्थानीय कलेक्टर ने द्वारका मंदिर के इस वायरल वीडियो की जाँच के आदेश दिए हैं। फिलहाल किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिसे एक ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इस मंदिर में मोबाइल और कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी भी सख्त वर्जित है।

मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी के लिए पुरातत्व विभाग के कार्यालय से अनुमति लेनी होती है। वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि मंदिर के नियमों को ताक पर रख दिया गया था और कई लोगों के नोट फेंकने व उड़ाने का वीडियो बनाया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद नाराज लोगों ने वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है।

घटना से संबंधित कई वीडियो वायरल हैं। एक वीडियो में पुजारी के वेश में एक शख्स नोटों की गड्डी भगवान की तरफ फेंकता नजर आ रहा है। अन्य वीडियो में कुछ लोग नाचते हुए नोट बरसाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस स्थान पर यह वीडियो बनाया गया, वहाँ फोटो लेना भी मना है। आश्चर्य की बात यह है कि मौजूद पुजारी ने भी भक्तों को नियम तोड़ने से नहीं रोका।

मंदिर में नोट उड़ाने और फेंके जाने का वीडियो सामने आने के बाद प्रभारी कलेक्टर एसडी धनानी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मंदिर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि द्वारकाधीश मंदिर के वीडियो वायरल होने से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जब धर्म नहीं बदला तो नमाज क्यों पढ़ना चाहती हो: हाई कोर्ट ने उस लड़की से पूछा जिसका ‘मुस्लिम दोस्त’, सुरक्षा के साथ चाहती थी इजाजत

इस्लामी धर्मांतरण की साजिशों को चर्चा में लाने वाली फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) के बाद कई पीड़िताओं ने आगे आकर बताया है कि ‘मुस्लिम दोस्त’ ने उनका ब्रेन वाॅश किया था। अब उत्तराखंड की एक हिंदू युवती, जिसका ‘मुस्लिम दोस्त’ है चर्चा में है। इस युवती ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से पिरान कलियर दरगाह (Piran Kaliyar Dargah) में नमाज पढ़ने और सुरक्षा की इजाजत माँगी थी। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए हरिद्वार पुलिस को उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार (11 मई 2023) को हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने को लेकर याचिका दाखिल करने वाली लड़की 22 वर्षीय भावना मूल रूप से मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रहने वाली है। उसका दोस्त हरिद्वार का 35 वर्षीय फरमान है। दोनों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की बेंच ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता लड़की से पूछा कि जब उसने धर्म नहीं बदला है तो वह नमाज क्यों पढ़ना चाहती है? इस पर लड़की ने कोर्ट से कहा कि वह दरगाह से प्रभावित है, इसलिए वह यहाँ नमाज पढ़ना चाहती है। लड़की ने कोर्ट से यह भी कहा है कि दोनों ने न तो शादी की है और न ही वह धर्मांतरण करना चाहती। वह हिंदू धर्म को मानती है और बिना किसी डर या दबाव के कलियर दरगाह में इबादत करना चाहती है।  

इसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लड़की और उसके दोस्त को दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार पुलिस को सुरक्षा के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज पढ़ने जाने से पहले लड़की को एक पत्र लिखकर संबंधित थाने के एसएचओ को जानकारी देनी होगी ताकि वह सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

याचिक में भावना ने दक्षिणपंथी संगठनों से खुद को और पाने परिवार को खतरा बताते हुए हरिद्वार के कलेक्टर और एसएसपी को निर्देशित कर सुरक्षा उपलब्ध कराने की माँग की थी। बता दें कि भावना और फरमान हरिद्वार की एक फार्मा कंपनी में नौकरी करते हैं।

गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वे जज भी शामिल जिन्होंने राहुल गाँधी को माना था दोषी: कहा- नियमों का पालन नहीं हुआ

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात (Gujarat) की निचली अदालत के 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला जज के रूप में प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इन जजों को उनके पहले वाले पद पर वापस भेजने का आदेश दिया है। इन 68 जजों में हरीश वर्मा भी हैं, जिन्होंने मानहानि केस में राहुल गाँधी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार वाली सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की इस फैसले के बाद गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लग गई है। दरअसल, इन जजों को प्रमोट करने की सिफारिश गुजरात हाईकोर्ट ने की थी। इसके बाद गुजरात की भाजपा सरकार ने इन जजों के प्रमोशन की अधिसूचना भी जारी कर दी थी।

अपने फैसले में जस्टिस शाह ने कहा, “राज्य सरकार ने याचिका लंबित रहने के दौरान अधिसूचना जारी की है। हम हाईकोर्ट की सिफारिश और राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हैं और जजों को उनके मूल पद पर वापस भेजते हैं।”

जस्टिस शाह ने आगे कहा कि प्रमोशन मेरिट एवं वरिष्ठता के सिद्धांत तथा योग्यता परीक्षा पास करने के बाद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह हाईकोर्ट की सिफारिश और राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश उन जजों की सूचियों पर भी लागू होगा, जिनका नाम 68 जजों के नामों के अलावा हैं।

बता दें कि जस्टिस एमआर शाह 15 मई 2023 को सेवानिवृत होने वाले हैं। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच के पास जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जिस बेंच को यह मामला सौंपेंगे, उसमें अब आगे इसकी सुनवाई होगी।

बता दें कि 68 जजों के प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीनियर सिविल जज कैडर के दो अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा था कि 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत इन जजों का प्रमोशन किया गया, जो कि अवैध है। याचिका में दलील दी गई थी कि प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के सिद्धांत पर और योग्यता टेस्ट पास करने पर की जानी चाहिए।

याचिका दाखिल करने वाले न्यायिक अधिकारी रवि कुमार मेहता और सचिन प्रजापराय मेहता ने अपनी अर्जी में कहा कि कई ऐसे जज हैं, जिन्होंने पदोन्नति के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं किया गया और उनसे कम अंक पाने वाले जजों को प्रमोट किया गया।

बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। जिस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया, उस समय इन जजों के प्रमोशन की फाइल राज्य सरकार के पास लंबित थी। इसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर राज्य सरकार ने जजों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी।

बताते चलें कि प्रमोशन वाली सूची में राहुल गाँधी को मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाने वाले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा और गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने वाले जज भी शामिल हैं। 

दरअसल, न्यायिक अधिकारी रवि और सचिन ने भी प्रमोशन से संबंधित यह परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में रवि को 200 में से 135.5 अंक मिले थे, जबकि सचिन को 148.5 अंक हासिल हुए थे। वहीं, राहुल गाँधी को सजा सुनाने वाले जज को सिर्फ 127 अंक मिले थे। इसके अलावा भी कई ऐसे जज हैं, जिन्हें रवि और सचिन से कम अंक मिले। इसके बावजूद इन्हें प्रमोट किया गया। 

‘The Kerala Story के निर्देशक की आँख निकालने वाले को ₹21 लाख का इनाम’: तमन्ना हाशमी का ऐलान, बिहार में ‘हक़-ए-हिंदुस्तान’ ने जलाए फिल्म के पोस्टर

जब से फिल्म ‘The Kerala Story’ का ट्रेलर आया है, तभी से इससे जुड़े लोगों को धमकियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब फिल्म रिलीज भी हो गई है। पहले हफ्ते में इसने भारत में 82 करोड़ रुपए का नेट कारोबार भी कर लिया है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म शुक्रवार (12 मई, 2023) को 100 करोड़ रुपए के आँकड़े को भी पार कर गई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर से फिल्म के निर्देशक को धमकी मिली है। साथ ही फिल्म के पोस्टर भी जलाए गए।

‘हक़-ए-हिंदुस्तान’ मोर्चा ने ऐलान किया है कि जो भी ‘The Kerala Story’ के निर्देशक की आँख निकालेगा, उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान मोर्चा के अध्यक्ष तमन्ना हाशमी ने किया है। ये मोर्चा खुद को सामाजिक संस्था बताता रहा है। तमन्ना हाशमी ने ये भी कहा कि इस फिल्म के जरिए मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने इसे उन्माद फैलाने वाली फिल्म बताते हुए माँग की कि बिहार में इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

बुधवार (10 मई, 2023) को शहीद खुदीराम बोस स्मारक के पास आयोजित विरोध प्रदर्शन में मोर्चा के लोगों ने ये बातें कही। बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स-फ्री किया जा चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म के निर्देशक, निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और अभिनेत्री अदा शर्मा से मुलाकात की। ‘The Kerala Story’ में दिखाया गया है कि कैसे केरल में एक साजिश के तहत हिन्दू लड़कियों को ‘लव जिहाद’ के जाल में फँसा कर उनका निकाह और इस्लामी धर्मांतरण किया जाता है, फिर उनकी तस्करी कर के ISIS का सेक्स स्लेव बना दिया जाता है।

इससे पहले फिल्म के एक क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैसेज करने वाले व्यक्ति ने धमकाते हुए लिखा था,  “अकेले घर से बाहर मत निकलना। तुमने फिल्म में ये कहानी दिखाकर अच्छा नहीं किया।” फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते क्रू मेंबर को सुरक्षा मुहैया करवाई। फिल्म को देखने के लिए लोगों को फ्री राइड देने का एलान करने वाले ऑटो ड्राइवर साधु मगर को भी जान से मारने की धमकियाँ मिल रहीं हैं। 

सैलरी ₹30 हजार-घर में TV ₹30 लाख का, 100 से ज्यादा कुत्ते-20 लग्जरी कार… सोलर पैनल चेक करने के नाम पर घुसी टीम, ठाठ देख भौंचक

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा के घर समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। हेमा मीणा का मासिक वेतन 30 हजार रुपए है, लेकिन उनके घर में 30 लाख रुपए का टीवी मिला। 100 से अधिक कुत्तों समेत करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई गुरुवार (11 मई 2023) को की।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हेमा मीणा मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संविदा पर असिस्टेंट इंजीनियर हैं। लोकायुक्त को आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद टीम ने भोपाल से करीब 19 किलोमीटर दूर बिलखरिया स्थित उनके घर, रायसेन स्थित फार्म हाउस और ऑफिस पर छापेमारी की। हेमा मीणा के जिस घर पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की, वह उनके पिता के नाम पर है। यह घर 20 हजार वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 40 कमरे हैं। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आँकी गई है।

वॉकी-टॉकी पर स्टाफ से बात करती थी हेमा मीणा

लोकायुक्त टीम को हेमा मीणा की करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। सबसे अधिक चर्चा का विषय 30 लाख रुपए की कीमत वाला टीवी है। मीणा के घर पर यह टीवी बॉक्स में पैक कर रखा हुआ था। इसके अलावा, उनके फार्म हाउस में लोकायुक्त टीम को 100 से अधिक कुत्ते मिले हैं। इनमें से कई कुत्ते विदेशी नस्ल के हैं। इनकी कीमत भी लाखों में आँकी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन कुत्तों का खाना बनाने के लिए करीब ढाई लाख रुपए की रोटी मेकर मशीन भी मिली है। मीणा के फार्म हाउस में 60 से अधिक गायें भी मिली हैं।

हेमा मीणा के घर में बने बड़े से गैराज में थार समेत 20 लग्जरी कारों का जखीरा मिला। इस घर में काम करने वाले कर्मचारियों से बात करने के लिए वह वॉकी-टॉकी का उपयोग करती थीं। यही नहीं, हेमा मीणा ने अपने पिता के नाम पर जमीन भी खरीद रखी है। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा रायसेन और विदिशा के कई गाँव में जमीन खरीदी से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। इसके अलावा, खेती से जुड़े उपकरणों में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, धान बुवाई की मशीन समेत कई मशीनों की खरीदी के भी दस्तावेज मिले हैं।

13 साल से सरकारी नौकरी में हैं हेमा मीणा

हेमा मीणा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के चपना गाँव की रहने वाली हैं। उनके पिता सामान्य किसान हैं। उनका अपने पति से तलाक हो चुका है। साल 2016 से वह पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहीं हैं। इससे पहले वह कोच्चि में काम करती थी। वह बीते 13 सालों से सरकारी नौकरी में है। इस हिसाब से उनके पास 20-22 लाख रुपए के आसपास संपत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी संपत्ति में 232 प्रतिशत का इजाफा हुआ और वह 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की मालकिन बन गईं। लोकायुक्त की टीम ने अभी हेमा मीणा के बैंक खातों और जेवरों की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया है। यह सब करने में लोकायुक्त टीम को 2-3 दिन का समय लग जाएगा।

पशुपालन अधिकारी बन घुसी लोकायुक्त टीम

हेमा मीणा के ठिकानों में छापेमारी करने के लिए लोकायुक्त की 50 सदस्यीय टीम उनके घर पहुँची थी। हालाँकि घर में मौजूद गार्ड्स और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें अंदर से रोकने की कोशिश की। इस पर लोकायुक्त टीम ने खुद को पशुपालन विभाग का अधिकारी बताते हुए घर में एंट्री ली। कहा कि सोलर पैनल की जाँच करनी है। घर में प्रवेश करने के बाद टीम ने मीणा को एक कमरे में बैठा दिया और उनका फोन जब्त कर लिया।

‘दक्षिण अफ्रीका वाले EVM का कर्नाटक में इस्तेमाल’: चुनाव आयोग ने काॅन्ग्रेस का दावा किया खारिज, कहा- नियम पता होने चाहिए, अफवाह फैलाने वाले सूत्र पता करें

कर्नाटक चुनाव से पहले कॉन्ग्रेस को ईवीएम के ऊपर संदेह जताना महंगा पड़ गया। निर्वाचन आयोग ने कॉन्ग्रेस को पत्र लिखकर बताया कि पार्टी के आरोप गलत हैं कि ईवीएम को चुनाव से पहले दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। आयोग ने कहा कि न तो ईवीएम साउथ अफ्रीका भेजी गई है और न ही वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है। दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों की बुकलेट के जरिए इसका आसानी से पता किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में चुनाव से दो दिन पहले 8 मई को कॉन्ग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी कि साउथ अफ्रीका में पूर्व में इस्तेमाल की गई ईवीएम का इस्तेमाल कर्नाटक चुनाव में होने वाला है। पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए ईसी से स्पष्टीकरण माँगा था। अब चुनाव आयोग के पोल पैनल ने इस पत्र पर सख्ती से जवाब देते हुए कॉन्ग्रेस को प्रक्रिया समझाई है।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सारी ईवीएम नई हैं। ये बात इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस भी जानती है। आयोग ने कहा कि जब भी ईवीएम आती है तो उस पूरे प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को वहाँ चश्मदीद बनने के लिए बुलाया जाता है। कॉन्ग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि ईवीएम कहाँ से आई हैं।

कॉन्ग्रेस को फटकार लगाते हुए ईसीआई ने कहा कि कॉन्ग्रेस इतने समय से राष्ट्रीय पार्टी है और विभिन्न चुनावों में भाग लिया है, उनसे तो कम से कम उम्मीदा की जाती है कि उन्हें ईसीआई के प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होगा। आयोग ने बताया कि न केवल प्रतिनिधियों को बुलाकर दिखाया जाता है कि ईवीएम आई कहाँ से, बल्कि उन्हें ईवीएम की यूनिक आई़डी की लिस्ट भी दी जाती है। इतना ही नहीं उसे असेंबल करने से पहले उसे रैंडम चेक किया जाता है। उसे चालू किए जाने के बाद फिर उसे पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चेक किया जाता है।

अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उन्होंने जितने एसओपी बताए उन सबको कर्नाटक चुनाव के समय फॉलो किया गया और जहाँ तक उनके पास रिकॉर्ड है इस पूरे प्रोसेस में कॉन्ग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद थे। ईसीआई ने इतनी पारदर्शिता के बाद भी कॉन्ग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्हें फटकारा और कहा कि सूत्रों के हवाले से ये कहना कि ईवीएम साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल हुई, बहुत हैरान करने वाला है।

चुनाव आयोग ने कहा कि विभिन्न सूत्रों का नाम लेकर फैलाई गई खबर का कोई औचित्य नहीं है, जो कॉन्ग्रेस को जानकारी के तौर पर दी गई। ऐसे में पार्टी को पता करना चाहिए ये झूठ किसने कैसे फैलाया ताकि पार्टी की साख पर आँच न आए। आयोग ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं झूठी खबर फैलाने वाले सूत्र के एक्शन लेकर इस बारे में कमीशन को 15 मई 2023 को 5 बजे से पहले बताया जाएगा।

कर्नाटक प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को ईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लेटर भेज बताया कि आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर एफएलसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एफएलसी ओके ईवीएम और वीवीपीएटी की सूची की फोटोकॉपी दी जाती है। लेटर के अनुसार हैदराबाद से ईसीआईएल द्वारा नव निर्मित ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग ही इस चुनाव में किया गया है।

बेटी के साथ छेड़खानी होने पर हिंदू पिता ने उठाई आवाज, इस्लामी कट्टरपंथियों ने सिर कलम करके की हत्या: पाकिस्तान की घटना, कोई गिरफ्तार नहीं

पाकिस्तान में हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के सिंध प्रांत में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस्लामी कट्टरंथियों ने गला काटकर हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान अलमख भील के रूप में हुई।

रिपोर्ट्स में पाकिस्तान अनटोल्ड के हवाले से कहा गया है कि घटना सिंध प्रांत के संघार जिले के शाहदादपुर की है। जहाँ, कुछ मुस्लिम युवकों ने अलमख भील की बेटी के साथ छेड़खानी की थी। इस छेड़खानी के बाद आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अलमख ने हिंदू संगठन पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद (PDI) से सहायता माँगी थी। इसके बाद मंगलवार (9 मई 2023) को मुस्लिम युवकों ने सिर कलम कर अलमख भील की हत्या कर दी।

फिलहाल इस मामले में, पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़की आरोपितों की पहचान नहीं कर सकी है। बता दें कि पाकिस्तान स्थित हिंदू संगठन PDI हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध करता रहा है। यह हिंदू संगठन पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में काफी सक्रिय है।

पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं हिंदू…

गौरतलब है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आए दिन हमले होते हैं। हालाँकि कुछ खबरें ही दुनिया के सामने आ पाती हैं। इससे पहले 30 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची में हिंदू डॉक्टर बीरबल गेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने क्लीनिक से घर लौट रहे थे इसी दौरान हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा दीं। इस घटना पर पुलिस ने टारगेट किलिंग का संदेह जताया था।

इसी तरह 7 मार्च 2023 को भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मशहूर डॉक्टर धर्म देव राठी की उनके ड्राइवर ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वह अपने घर में मृत पाए गए। घटना उस वक्त हुई थी, जब डॉ. धर्म देव राठी अपने क्लीनिक से घर लौट रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनके ड्राइवर हनीफ और डॉ. राठी के बीच बहस हो गई। इस बहस के बाद घर पहुँचते ही हनीफ ने चाकू से हमलाकर राठी की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। इस घटना में रसोईया दिलीप ठाकुर भी घायल हुआ था। बाद में पुलिस ने आरोपित हनीफ को गिरफ्तार कर लिया था।

एलन मस्क नहीं रहेंगे ट्विटर CEO, 6 हफ्तों में मिलेगी नई बॉस: कहा- महिला संभालेगी कमान, लिंडा याकारिनो के नाम के चर्चे

ट्विटर खरीदकर उसमें कई तकनीकी बदलाव करने के बाद अब एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया साइट का सीईओ पद कुछ दिन में छोड़ देंगे। 12 मई को किए अपने ट्वीट में एलन मस्क ने बताया कि उन्होंने ट्विटर के लिए एक नई सीईओ नियुक्त कर ली है जो 6 हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगी।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, “मुझको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने ट्विटर के लिए नई सीईओ नियुक्त कर ली है। वह छह सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी।” उन्होंने लिखा, “मैं सीईओ के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अब ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम करूँगा।” मस्क ने जानकारी दी है कि पद से इस्तीफा देने के बाद भी वह उत्पादों और सॉफ्टवेयर की देखरेख करते रहेंगे।

बता दें कि एलन मस्क ने यह बात शुरू में भी बताई थी कि वह ट्विटर पर शीर्ष पर बने नहीं रहने वाले। अब उन्होंने इसे लेकर घोषणा भी कर दी है। मस्क ने भले ही नए सीईओ का नाम नहीं बताया है मगर कुछ रिपोर्ट्स में नए सीईओ के तौर पर कॉमकास्ट एनबीसी यूनिवर्सल की टॉप सेल्स एक्जिक्यूटिव लिंडा याकारिनो का नाम सामने आ रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि इस पद के लिए लिंडा लगातार प्रयासों में लगी थीं।

ट्विटर के शीर्ष में बदलाव की जानकारी के अलावा गुरुवार को ही ट्विटर ने मैसेज सुविधा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्टेड डीएम का फीचर लॉन्च किया था। इससे पहले ट्विटर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को सपोर्ट नहीं करता था। ट्विटर ने इस नए फीचर के साथ कुछ लिमिटेशन भी तय की हैं। कंपनी ने कहा कि केवल वेरीफाइड यूजर्स ही इस फीचर का इस्तेमाल चैट में कर सकते हैं। अभी वाली ट्विटर ऐप का अपडेट इस एन्क्रिप्टेड ग्रुप मैसेज को सपोर्ट नहीं करता।