उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। ये उनके दूसरे कार्यक्रम का दूसरा बजट है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। वर्ष 2021-2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक रही।
उन्होंने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19% अनुमानित है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G-20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 4 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि PM आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
यूपी की भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि ‘स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना’ के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएँगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3600 करोड़ की व्यवस्था इसके लिए की गई है। ‘उप्र स्टार्टअप नीति-2020’ के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं।
यूपी सरकार ने बताया कि गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि, किसानों की आय में औसतन ₹349 प्रति क्विंटल की दर से ₹34,656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई। प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित हैं
कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹5 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹4 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹3 लाख की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु ₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेंटर हेतु ₹85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु ₹235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी की भाजपा सरकार ने बताया कि पर्यटन, टेक्सटाइल, MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियाँ लाई गई हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1655 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बालिकाओ के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु ₹1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। योजना हेतु ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹407 करोड़ का व्यय किया जाएगा।
बकौल सुरेश खन्ना, प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिह्नित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉड़ों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। 70 हज़ार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4,504 एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 का समाधान किया गया। प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करकने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में ₹200 करोड़ जारी किए गए हैं। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु ₹1000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अन्तर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।
यूपी के वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार के अब तक के कार्य काल में 4 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए ₹5332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹2220 करोड़ 20 लाख तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
वर्ष 2023-2024 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु ₹317 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी । इस नई योजना के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
