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घर में ताक-झाँक कर रहे थे प्रियंका गाँधी के निजी सचिव और कॉन्ग्रेसी नेता, विरोध करने पर पीटा-धमकाया

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी के निजी सचिव और पार्टी के दो नेताओं ने एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की है। इस मामले में यूपी पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपितों के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने ऐक्शन लिया गया है, उनमें प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह और कॉन्ग्रेस नेता योगेश कुमार दीक्षित और शिव पांडे शामिल हैं। इनके अलावा, एक और व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है।

इस मामले में पीड़ित प्रशांत कुमार ने लखनऊ के हुसैनगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में कुमार ने कॉन्ग्रेस के तीन नेताओं समेत 4 आरोपितों को नामजद किया है। प्रशांत का आरोप है कि बुधवार की रात चारों लोग उनके घर में ताक-झाँक कर रहे थे। आधी रात उनके द्वारा की गई इस तरह की हरकत का विरोध करने पर उन लोगों ने उन्हें पीटा और फिर धमकाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मॉल एवेन्यू में रह रहे प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के एस्टेट डिपार्टमेंट में ड्राइवर हैं और वह फिलहाल एक मंत्री के ड्राइवर के पद पर तैनात हैं। पीड़ित प्रशांत के मुताबिक, बुधवार की रात को उन्होंने इन सभी आरोपितों को अपने घर के आसपास घुमते हुए पाया था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना के वक्त संदीप सिंह नशे में लग रहा था। जब उन्होंने कॉन्ग्रेस नेताओं से पूछा कि वे उसके घर के आसपास क्यों छिपे हैं तो संदीप सिंह समेत बाकी लोगों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। आरोपितों ने पीड़ित को गिरफ्तार करवाने की भी धमकी दी।

प्रशांत कुमार ने कहा कि जब उन्होंने शिकायत के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो आरोपितों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया। हालाँकि, जैसे ही हंगामा बढ़ा तो आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग जब घर के बाहर आए तो आरोपित वहाँ से फरार हो गए।

‘…तो यह भी जिहादी राष्ट्र’: कंगना रनौत ने कृषि कानूनों की वापसी को बताया शर्मनाक, इंदिरा की फोटो शेयर कर कहा- लट्ठ ही समाधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (19 नवंबर 2021) देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। यह फैसला अभिनेत्री कंगना रनौत को रास नहीं आया है। ‘भीख में मिली आजादी’ वाले बयान को लेकर विपक्षी नेताओं की आलोचना झेल रहीं कंगना ने इसे दुखद और शर्मनाक बताया है।

कंगना रनौत ने कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “दुखद, शर्मनाक, बिल्कुल अनुचित। अगर संसद में चुनी हुई सरकार की जगह सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया… तो यह भी एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो यह चाहते थे।” कंगना ने एक नेटिजन्स के पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात लिखी। इस पोस्ट में #farmersprotest हैशटैग के साथ लिखा गया था कि स्ट्रीट पावर एकमात्र चीज है जो मायने रखती है।

साभार: kangana Instagram

वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “जब देश की अंतरात्मा गहरी नींद में है, तो लट्ठ ही एकमात्र समाधान है और तानाशाही ही एकमात्र संकल्प है… जन्मदिन मुबारक हो प्रधानमंत्री जी।” बता दें कि आज इंदिरा गाँधी की 104वीं जयंती है।

साभार: kangana Instagram

उल्लेखनीय है कि कंगना ने कृषि कानून लाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था। वो अक्सर विरोध करने वाले दिलजीत दोसांझ जैसी अन्य हस्तियों के साथ सोशल मीडिया पर भिड़ जाती थीं। उन्होंने पॉप स्टार रिहाना के बारे में भी ट्वीट किया था, जिन्होंने किसानों के लिए समर्थन दिखाया था।

कंगना ने कहा था, “रिहाना, एक पोर्न सिंगर हैं, वह कोई मोजार्ट नहीं है और न ही उसे कोई शास्त्रीय ज्ञान है। उसकी कोई विशेष आवाज नहीं है। अगर 10 नामी शास्त्रीय गायक एक साथ बैठेंगे, तो वे कहेंगे कि वह गाना भी नहीं जानती। अमेरिकी संस्कृति में, किम कार्दशियन जैसे लोग, जिनके पास अज्ञात करियर हैं, उनके आयकन हैं। वे क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता। यह पूँजीवाद का रैकेट है जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है। इसी तरह, रिहाना कोई वास्तविक कलाकार नहीं है, वह एक पोर्न सिंगर है। जब आपके पास टैलेंट है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है।” इसके तुरंत बाद ही कंगना को ट्विटर से बैन कर दिया गया था।

शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के एक वर्ग के विरोध के बाद, 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “आज, मैं आपको, पूरे देश को बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में हम इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे।” उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह किया। साथ ही किसानों के एक वर्ग को इन कानूनों के बारे में नहीं समझा पाने के लिए देश से माफी भी माँगी।

‘भाजपा के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूँ’: कृषि कानूनों के रद्द होने पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई खुशी, पंजाब विधानसभा चुनाव में गठबंधन की उम्मीद

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करने के साथ ही सियासत के नए रंग दिखने लगे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस के पूर्व नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर शुक्रवार (19 नवंबर) को खुशी जाहिर की और कहा कि वे भाजपा के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में पंजाब में होने के वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवगठित पार्टी ‘पंजाब लोक कॉन्ग्रेस’ के बीच गठबंधन हो सकता है।

प्रधानमंत्री की घोषणा पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “इससे न केवल किसानों को बड़ी राहत मिली है बल्कि पंजाब की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं किसानों के विकास के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूँ। मैं पंजाब के लोगों से वादा करता हूँ कि तब तक चैन से नहीं बैठूँगा, जब तक कि हर एक आँख से आँसू नहीं पोंछ देता।” इस बात की जानकारी अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर दी।

कृषि कानूनों की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करने के बाद कैप्टन ने ट्वीट कर ट्वीट किया, “बढ़िया खबर! #गुरुनानकजयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानी के विकास के लिए मिलकर काम करती रहेगी! #NoFarmers_NoFood @AmitShah”

इससे पहले कैप्टन ने 19 अक्टूबर को कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लेती है तो वह पंजाब विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा था, “अगर किसानों के हित में #FarmersProtest का समाधान किया जाता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट व्यवस्था की आशा है। समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन किया जा सकता है।”

केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जाँच का अधिकार देने पर अमरिंदर सिंह ने अपना समर्थन जताया था। दरअसल, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली राज्य की कॉन्ग्रेस सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का हस्तक्षेप बताया था।

अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा था, “बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार का विस्तार न तो पंजाब के संघीय अधिकार का उल्लंघन करता है, न ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाता है, जैसा कि कुछ निहित राजनीतिक हित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है; राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।”

कॉन्ग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने उसी ट्वीट में आगे कहा था, “दुर्भाग्य से जो लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं, वे कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब पुलिस की तरह बीएसएफ हमारी अपनी सेना है न कि कोई बाहरी या विदेशी सेना जो हमारी जमीन पर कब्जा करने आ रही है।”

भाजपा और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की इच्छा जताने के बाद, ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगले विधानसभा चुनावों में कॉन्ग्रेस को हराने के लिए अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

अमरिंदर सिंह ने 2 नवंबर 2021 को सोनिया गाँधी को पत्र लिखकर कॉन्ग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ उन्होंने अपनी नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर ने ‘पंजाब लोक कॉन्ग्रेस’ के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। हालाँकि अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है। चुनाव आयोग से अनुमोदन मिलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और फिर इसके बाद पार्टी के चिन्ह को मंजूरी दी जाएगी।

खुद उड़ाता था यहूदियों का मजाक, दुनिया को बताया- मुझे सूअर कहा: इंग्लैंड क्रिकेट में बवाल मचा अजीम रफीक माँग रहा माफी

इंग्लैंड के नामी खिलाड़ियों से नस्लभेदी टिप्पणी सुनने के कारण चर्चा में आए यॉर्कशायर के पूर्व क्रिकेटर अजीम रफीक एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार वजह उनके खुद के बयान हैं जिसके लिए उन्होंने 10 साल बाद माफी माँगी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि एक दशक पहले उन्होंने यहूदियों पर अपनी बयानबाजी की थी। वह उसके लिए आज माफी माँगते हैं। उनके मुताबिक 10 साल बाद वो बिलकुल अलग इंसान हैं।

उन्होंने लिखा, “मुझे आज 2011 की एक फोटो भेजी गई। मैंने इसे देखा तो यह मेरे ही अकाउंट से थी और इसे मैंने ही किया था। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मुझे इस बात का पछतावा है। मैंने अब इसे हटा दिया है ताकि इससे कोई और नुकसान न हो। मैं उस समय 19 साल का था। मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज मैं अलग इंसान हूँ। मैं अपने आप पर काफी क्रोधित हूँ और पूरे यहूदी समुदाय से क्षमा माँगता हूँ। साथ ही उन सभी लोगों से भी, जो इससे आहत हुए हैं।”

अजीम का माफी वाला पोस्ट

यहाँ बता दें कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर नस्लवाद का आरोप लगाने वाले अजीम रफीक अपने पुराने मैसेजों के कारण विवादो में हैं। उनके मैसेज इस समय हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें उन्होंने यहूदियों को लेकर टिप्पणी की हुई है। इन्हीं संदेशों को लोग शेयर कर रहे हैं और जो पोस्ट उन्होंने माफी माँगने के लिए साझा किया है उसके नीचे भी यूजर्स उस चैट को पेस्ट कर रहे हैं। जिसमें साफ तौर पर यहूदियों का उल्लेख देखा जा सकता है।

10 साल पहले की गई टिप्पणी

सामने आई जानकारी के मुताबिक, 10 साल पहले अजीम ने ये टिप्पणी आतिफ शेख (एक एशियाई खिलाड़ी) के ख़िलाफ़ की थी। अजीम उसके ऊपर बिल का भुगतान न करने का आरोप लगा रहा था और कह रहा था कि वो बिल नहीं भर रहा क्योंकि वो यहूदी है। मेल ऑनलाइन से बात करते हुए रफीक ने कहा, “मैं आतिफ से आज बात की और मैंने माफी माँगी। मैंने कहा ही है कि मैं उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ जो इस पोस्ट से आहत हुए। आतिफ से फोन पर बात करके भी मैंने माफी माँगी।”

उल्लेखनीय है कि अजीम ने इंग्लैड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर नस्लवादी और असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मैथ्यू हॉगर्ड के ख़िलाफ उन्हें ‘राफा द काफिर (Raffa the Kaffir)’ से लेकर ‘सूअर (Pigs)’ और ‘हाथी धोने वाला (Elephant washer)’ तक कहा गया था।

‘गन प्वाइंट पर रेप, फिर लगा दिया सिंदूर’: RJD विधायक रहे गुलाब यादव की करतूत महिला ने बताई, बिहार के एक IAS पर भी आरोप

बिहार की राजधानी पटना में एक महिला ने राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और IAS अधिकारी संजीव हंस के विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने कहा कि इन दोनों से उनके बेटे को का खतरा है। कमरे में बुला कर गैंगरेप करने और साथ ही गर्भवती होने पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने के आरोप भी है। पीड़िता ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से भी मुलाकात की। बन्दूक की नोंक पर बलात्कार के इस आरोप से बिहार की राजनीति में सनसनी मच गई है।

बिहार सरकार से न्याय की उम्मीद करते हुए महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 2020 में बिहार सरकार के समक्ष शिकायत की थी और इलाहाबाद में रहते हुए उन्होंने वहाँ के एसपी से भी शिकायत की थी। पीड़िता ने बताया कि फ़रवरी 2016 में राजद के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उन्हें ये कह कर अपने घर पर बुलाया था कि उन्हें राँची महिला आयोग का सदस्य बनवाया जाएगा। आरोप है कि इसके बाद कमरा बंद कर के बन्दूक की नोंक पर बलात्कार किया गया।

साथ ही महिला ने बताया कि जब वो थाने में शिकायत करने जाने लगी तो तत्कालीन विधायक ने सिन्दूर मँगा कर उन्हें लगा दिया और वादा किया कि वो औपचारिक रूप से अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करेंगे। बकौल महिला, गुलाब यादव ने भी कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। महिला ने कहा कि उसके बाद उन्हें अलग-अलग जगह पर विभिन्न बहनों से बुलाया गया और गुलाब यादव ने कहा कि तुम अब मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा।

पीड़िता ने बताया, “इसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाई के लिए मेरा दाखिला करा दिया गया। गुलाब यादव ने वादा किया कि यहीं घर लेकर रहेंगे और शादी भी यहीं होगी। फिर उसने मुझे पुणे के एक होटल में बुलाया। कहा कि अब हम शादी करने वाले हैं। वहाँ 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस से मेरी मुलाकात करवाई गई। खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिला कर मेरे साथ गैंगरेप किया गया। अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए दिल्ली के कई अलग-अलग होटलों में बुला कर मेरे साथ बलात्कार किया गया।”

इस दौरान पीड़िता ने कई होटलों के नाम भी गिनाए। महिला ने बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद उन पर बार-बार एबॉर्शन का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दिसंबर 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। पीड़िता ने बताया कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया गया। महिला इलाहाबाद में वकालत करती हैं। पीड़िता ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को जान से मार डालने की धमकियाँ दी जा रही हैं और दोनों आरोपितों से उन्हें जान का खतरा है।

पीड़िता ने इस दौरान मई 2020 को पोस्ट किया गया एक पत्र भी दिखाया, जो उन्होंने लिखा था। उनका कहना है कि इलाहाबाद के एसएसपी ने इस मामले को पटना भेजा, लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। महिला ने कहा कि थक-हार कर दानापुर सिविल कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन उन्हें पटना आने-जाने में भी डर लगता है। महिला ने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की भी माँग की। साथ ही अपने साथ हुए अन्याय के बाद पहली बार बिंदेश्वरी अपार्टमेंट में उनके साथ रेप हुआ था।

वहीं दरभंगा पंचायत चुनाव में व्यस्त पूर्व विधायक गुलाब यादव ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि वो महिला को जानते तक नहीं हैं। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए कहा कि जब वो 2019 लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। विधायक ने दावा किया कि 2006 में भी उनके राजनीतिक विरोधियों ने आरोप लगवा कर उन्हें फँसा दिया था, लेकिन उस मामले में वो अदालत से बरी हो चुके हैं। हालाँकि, संजीव हंस का कोई बयान नहीं आया है।

संजीव हंस बिहार के जल संसाधन विभाग में बतौर सचिव तैनात हैं। साथ ही वो ऊर्जा विभाग में भी सेक्रेटरी हैं। ‘बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)’ में CMD का पद भी दिया गया है। वहीं गुलाब यादव 2015 में मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2019 में झंझारपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जदयू के रामप्रीत मंडल ने उन्हें लगभग सवा 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। दोनों चुनाव उन्होंने राजद के टिकट पर ही लड़ा था।

प्रॉपर्टी भी नहीं मिली और सैफ अली खान की कमाई का 70% चला गया: शेयर किया खुद से हुई धोखाधड़ी का किस्सा

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बंटी और बबली 2’ के प्रमोशन को लेकर बिजी हैं। इस दौरान वो कई प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिलचस्प खुलासे करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अपनी को-स्टार रानी मुखर्जी को सैफ ने सालों पुराने उस वाकए के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने एक इंवेस्टमेंट में मिले धोखे के कारण अपनी कमाई का 70 प्रतिशत हिस्सा गँवा दिया था। ये वाकया सुनकर रानी हैरान रह गईं।

उनकी चैट का वीडियो यश राज फिल्म्स ने अपने यट्यूब चैनल पर जारी किया था। दरअसल जब रानी ने पूछा कि क्या उनके साथ कभी धोखाधड़ी हुई है। इस पर सैफ अली खान ने कहा, “मेरे साथ घोटाला हुआ है। ये मुंबई में संपत्ति खरीदने के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपके पास ये प्रॉपर्टी तीन साल में होगी और मैंने उन्हें अपनी उस समय की रकम का 70 प्रतिशत निवेश किया था।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे अभी भी वो नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी महामारी है।” रानी ने आगे कहा कि क्या यह वह घर है जिसमें वे रह रहे हैं, इस पर सैफ कहते हैं, “नहीं, नहीं, नहीं। वह ऑफिस की जगह है।”

बता दें कि सैफ और रानी की फिल्म ‘बंटी और बबली 2’ ऐसे ही धोखाधड़ी पर आधारित है। जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। सैफ और रानी 12 साल के बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आएँगे। इससे पहले इन दोनों को ‘थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक’ में एक साथ देखा गया था। उसे भी यश राज फिल्म्स बैनर के तहत ही बनाया गया था।

बातचीत के दौरान सैफ ने ये भी बताया कि एक बार उनके घर में एक अनजान महिला आ धमकी थी। इस किस्से को शेयर करते हुए सैफ ने कहा था कि उस वक्त करीना कपूर बेहद नाराज हो गई थीं। दरअसल, एक बार सैफ के घर की डोरबेल बजी तो जब दरवाजा खुला तो एक अजनबी महिला दौड़ कर सैफ के लिविंग रूम में आ घुसी। सैफ वहीं थे तो देख कर घबरा गए। तब तक करीना भी वहाँ पहुँच गईं और जब करीना ने देखा तो वह हैरान रह गईं। सैफ और करीना कुछ सेकेंड्स तक सोचते रहे कि वो कौन है। इसके बाद महिला सैफ के करीब गई और उनसे पूछा, “और तो तुम यहाँ रहते हो?”

सैफ ने बताया था कि उस वक्त वे काफी घबरा गए थे। तब करीना ने सैफ से गुस्से में कहा था, “अब कुछ बोलोगे तुम?’ ऐसे में सैफ ने बताया कि “मैं सोच रहा था क्या मैं इस महिला को जानता हूँ?” इसके बाद सैफ ने कहा, “कौन हैं आप? जाइए आप यहाँ से, क्या कर रही हैं यहाँ?” ऐसे में महिला ने ओके कहा और वो वहाँ से चलती बनी। ये देख सैफ और करीना हैरान रह गए थे।

इससे पहले सैफ ने यह भी बताया था कि तैमूर बड़ा होकर बुरा आदमी बनना चाहता है। वह बैंक लूट कर सभी के पैसे भी चुराना चाहता है। सैफ के अनुसार तैमूर अली खान नकली तलवार लेकर हिंसक रूप से लोगों के पीछे भागता है, उन्हें दौड़ाता है।

‘आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा’: कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने रखी नई शर्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (19 नवंबर 2021) देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया। इसके बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आंदोलनरत किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालाँकि भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तत्काल आंदोलन वापस लेने से इनकार किया है।

टिकैत ने एक ट्वीट के जरिए यह बात करते हुए केंद्र सरकार के सामने एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने लिखा, “आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें।”

वहीं भारतीय किसान यूनियन (भानू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने कहा, “मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के चलते कर्ज के कारण किसानों की मौत हो गई। मैं पीएम मोदी से एक कृषि समिति बनाने और फसल की दरें तय करने का आग्रह करता हूँ। आज की घोषणा की तरह ही किसानों का कर्ज एक दिन में माफ हो।”

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह किया था। साथ ही किसानों के एक वर्ग को इन कानूनों के बारे में नहीं समझा पाने के लिए देश से माफी भी माँगी थी। उन्होंने कहा था, “मैं देश वासियों से क्षमा माँगते हुए, सच्चे मन से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर लौटें, खेतों में लौटें।”

4 रथ यात्रा-3 राष्ट्रीय नेता: बीजेपी का UP जीतने का ये है प्लान, अमित शाह-राजनाथ-नड्डा में बाँट दिए इलाके

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सत्ताधारी BJP की निगाहें एक बार फिर यूपी फतह पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2021 को दिल्ली में संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद नड्डा के चुनावी कार्यक्रमों को लेकर अहम फैसला लिए गए।

पार्टी के पुराने राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में BJP संगठन के लिहाज से सभी 6 क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पार्टी ने इन सभी छह क्षेत्रों को अपने 3 दिग्गज नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बाँट दिया है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बूथ अध्यक्षों की बैठक को लेकर क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की कमान सौंपी गई है। अमित शाह को बृज और पश्चिम क्षेत्र तथा राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के कार्यक्रमों और दौरों को लेकर भी चर्चा हुई। रथ यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए यूपी BJP प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों को लेकर भी चर्चा हुई।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं से सीधे संपर्क के लिए बीजेपी रथ यात्राएँ निकालेगी। ये राज्य के चार कोनों से एक साथ शुरू होगी और सभी क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, ब्रज, अवध और बुंदेलखंड से होकर गुजरेंगी। चारों रथ यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू करने की तैयारी हो रही है। यात्राओं में प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा। करीब दो सप्ताह तक चलने वाली चारों यात्राओं का समापन एक साथ लखनऊ में करने की योजना है। यात्राओं के समापन पर लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं।

…तो दफन हो जाएँगे नेहरू-एडविना के ‘राज’: माउंटबेटन दंपती के दस्तावेजों को ‘छिपाने’ पर 600000 पाउंड से अधिक खर्च

एडविना माउंटबेटन और उनके पति लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़े दस्तावेजों और पत्रों को गुप्त रखने के लिए ब्रिटेन सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है। WION की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के इन पत्रों और डायरियों को (खास कर भारत के विभाजन के आसपास) को यूके सरकार गुप्त रखना चाहती है। उसे डर है कि इसे सार्वजनिक करने से भारत विभाजन और एडविना के रिश्तों के राज सामने आ सकते हैं।

WION की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रू लोनी नाम के एक लेखक ने उन दस्तावेजों को देखने की माँग की है, मगर ब्रिटिश सरकार लेखक को उन तक पहुँचने से रोकना चाहती है। यूके सरकार को डर है कि यदि वे दस्तावेज सार्वजनिक किए गए तो वे भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एडविना माउंटबेटन का ‘विशेष’ संबंध कोई रहस्य नहीं है और कई विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि नेहरू ने एडविना के साथ अपने संबंधों के कारण भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल दिया था। WION की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्र में एडविना ने नेहरू को लिखा था, “मुझे आपको सुबह जाते हुए देखने से नफरत है। आपने मुझे एक अजीब सी शांति के साथ छोड़ दिया। शायद, मैं आपके लिए वही लाई हूँ?” इस पर नेहरू का उत्तर था, “जीवन एक नीरस प्रकरण है।”

लेखक ने ब्रिटेन सरकार को कोर्ट में खड़ा किया

लेखक एंड्रू लोनी ने ब्रिटिश सरकार से माउंटबेटन दस्तावेजों को जारी करने के लिए याचिका दायर की थी और उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मेशन लॉ के तहत सफलतापूर्वक प्राप्त भी कर लिया था। हालाँकि, वर्ष 1947-48 से संबंधित दस्तावेज जारी नहीं किए गए। दस्तावेजों में माउंटबेटन दंपति द्वारा लिखी गई कई डायरियाँ और पत्र शामिल हैं। लोनी ने कहा कि इन दस्‍तावेजों में जरूर कुछ खास है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी और सरकार उन्‍हें सार्वजनिक करने से बचाने के लिए लाखों पाउंड खर्च कर रही है।

WION की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश सरकार उन दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए कड़ी संघर्ष कर रही है और अब तक इन दस्तावेजों को छिपाने के लिए 600,000 पाउंड (करीब 6 करोड़ रुपए) से अधिक खर्च कर चुकी है। TOI ने बताया था कि हाल ही में एक ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान, लोनियर के वकील क्लारा हैमर ने कहा कि 12 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी एंट्री से पता चला कि उन्होंने ब्रिटिश न्यायाधीश सिरिल रेडक्लिफ, सीमा आयोग के अध्यक्ष और उनके सचिव क्रिस्टोफर ब्यूमोंट के साथ रात का भोजन किया था। लेकिन अगले दिन से डायरी एंट्री को ब्रिटिश सरकार ने यह कहते हुए संशोधित किया है कि यह डिटेल भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के संबंधों को खतरे में डाल सकता है।

हैमर ने कहा कि 12 जुलाई 1947 वह समय था जब माउंटबेटन का रैडक्लिफ के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए था। 6 अगस्त 1947 की डायरी एंट्री को भी संशोधित किया गया है। दस्तावेजों में संशोधन भारत के विभाजन में माउंटबेटन की भूमिका और उसके बाद हुई हिंसा में हजारों लोगों की जान लेने के बारे में भी कई सवाल उठाता है। यह उस समय के भारत के पीएम नेहरू के आचरण पर भी सवाल उठाता है और बताता है कि एडविना के साथ उनके व्यक्तिगत लगाव ने उस समय भारत के राष्ट्रीय हितों को कितना प्रभावित किया।

क्यूरेटर ने बताया अत्यधिक संवेदनशील

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोफेसर क्रिस वूल्गर, रिटायर्ड आर्काइविस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन लाइब्रेरी में क्यूरेटर, जिनके पास ये दस्तावेज हैं, ने ट्रिब्यूनल के सामने इसे संवेदनशील बताया। उन्होंने आगे कहा कि इसमें यूके के शाही परिवार और विभाजन के बारे में डिटेल्स है जो भारत और पाकिस्तान के साथ तनाव पैदा कर सकता है।

वूल्गर ने ट्रिब्यूनल में कहा कि कैबिनेट कार्यालय ने 3 घंटे के भीतर जवाब दिया था, यह मानते हुए कि दस्तावेज संवेदनशील हैं और उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। दस्तावेज़ ब्रॉडलैंड्स आर्काइव का हिस्सा हैं जो 4500 से अधिक बॉक्स में संग्रहित किया गया था। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी के 47 वॉल्यूम्स और एडविना माउंटबेटन के 36 वॉल्यूम्स शामिल हैं। वे ब्रॉडलैंड्स हाउस, माउंटबेटन की पारिवारिक संपत्ति में आयोजित किए गए और साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को बेच दिए गए। रिपोर्टों के अनुसार, साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने उन दस्तावेजों को खरीदने के लिए कई मिलियन पाउंड के सार्वजनिक धन का उपयोग किया था।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय भी एडविना और नेहरू के बीच पत्र साझा करने से इनकार कर रहा है। इसके पीछे उसका तर्क है वह सिर्फ इसे संग्रहित करता है, उनका स्वामित्व नहीं करता है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन प्रिंस फिलिप के मामा और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रिश्ते में भाई थे। वह भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे। वह ब्रिटेन के शाही परिवार के बहुत करीब थे और प्रिंस चार्ल्स के पिता तुल्य थे।

मोदी सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, देश को संबोधित करते हुए PM का ऐलान

केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (19 नवंबर 2021) को इसकी घोषणा की। उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह किया। साथ ही किसानों के एक वर्ग को इन कानूनों के बारे में नहीं समझा पाने के लिए देश से माफी भी माँगी।

उन्होंने कहा, “मैं आज देशवासियों से क्षमा माँगते हुए, सच्चे मन से कहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में भी कोई कमी रह गई थी। हम अपनी बात कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूँ, हमने 3 कृषि कानूनों को वापस करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसको लेकर संवैधानिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।”

पीएम ने कहा, “हमारी सरकार देश के हित में, किसानों के हित में, कृषि के हित में, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने किसानों को कृषि कानूनों को समझाने का पूरा प्रयास किया। हमने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। हर माध्यम से बातचीत भी लगातार होती रही। किसानों को कानून के जिन प्रावधानों पर दिक्कत था, उसे सरकार बदलने को भी तैयार हो गई। दो साल तक सरकार इस कानून को रोकने पर भी तैयार हो गई।”

उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ही 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद था कि किसानों को और ताकत मिले। उनको अपनी उपज बेचने का ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने-कोने अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। वो उन सभी के बहुत-बहुत आभारी हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनकी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर उन्होंने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर करोड़ों खर्च किए। देश का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष सवा लाख करोड़ कृषि पर खर्च किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुआवजा मिल सके इसके लिए नियम भी बदले गए है। पिछले 4 सालों में किसान भाई-बहनों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिला है। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।