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राहुल गाँधी ने पूछा- यहाँ कौन-कौन पीता है शराब? सिद्धू ने कहा – हर कोई पीता है

जवाहरलाल नेहरू जवानी में शराब पीते थे, PM बनने के बाद कभी-कभी वाइन ले लिया करते थे। उनकी बेटी की बहू सोनिया गाँधी ने कॉन्ग्रेस पार्टी की एक बैठक बुलाई थी मंगलवार (26 अक्टूबर) को। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करनी थी। सोनिया गाँधी के बेटे राहुल गाँधी ने यहाँ शराब की चर्चा कर दी। अब कॉन्ग्रेस में खलबली है।

कॉन्ग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और सचिवों को बुलाया गया था। ये लोग कार्यकर्ता से थोड़ा ऊपर होते हैं और अध्यक्ष से तो खैर सब ही नीचे। फिर भी अध्यक्ष-पुत्र राहुल गाँधी की शराब वाली बात पर लोगों ने मन की बात कही। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो दिल की ही बात कह दी।

पंजाब कॉन्ग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गाँधी के सवाल पर कहा कि उनके राज्य में अधिकांश लोग शराब पीते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर कॉन्ग्रेस पार्टी में सदस्यता के लिए “शराब से तौबा” वाली बात की गई तो ऐसी स्थिति में खुद पार्टी में ही इस नियम का पालन शायद हो पाए?

सिद्धू वे ऐसी बात क्यों की? क्योंकि इसी बैठक में कॉन्ग्रेस के दो महासचिवों ने कबूल किया कि वे शराब पीते हैं। फिर क्या… “शराब से तौबा तब सदस्यता” वाला मुद्दा मीटिंग से गायब हो गया। लोग यह चर्चा करने लगे कि पार्टी का सदस्य बनने के लिए शराब छोड़ने वाला नियम कितना तार्किक है।

पहला पैराग्राफ पढ़िए। कॉन्ग्रेस की इस बैठक में चर्चा होनी थी आने वाले विधानसभा चुनावों की। चर्चा होने लगी शराब पिया जाए या नहीं! बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू के बाद बाकी नेता भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय देने लगे। अंत में राहुल गाँधी को इस चर्चा को रोकना पड़ा।

शराब, ड्रग्स और कॉन्ग्रेस

कॉन्ग्रेस पार्टी 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। अगर आपको या किसी को भी कॉन्ग्रेस का सदस्य बनना है तो यह घोषणा करनी पड़ेगी कि आप या वह शराब या किसी भी तरह के नशे से दूर रहेंगे/रहेगा। वैसे तो सभी साहसी नहीं होते हैं लेकिन जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, PM थे तब भी। प्रणब मुखर्जी भी कॉन्ग्रेसी थे, पाइप (सिगरेट से भी ज्यादा धुआँ छोड़ता है) पीते थे।

कॉन्ग्रेस की सदस्यता अभियान के लिए एक आवेदन-पत्र तैयार किया गया है। इसमें 10 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इन सभी बिंदुओं पर सदस्य बनने के इच्छुक लोगों को अपनी स्वीकृति देनी होगी। इनमें मुख्य हैं – (i) शराब और मादक पदार्थों से दूरी (ii) नियमित रूप से खादी धारण (iii) पार्टी की नीतियों-कार्यक्रमों की आलोचना नहीं (iv) कानूनी सीमा से अधिक संपत्ति नहीं (v) शारीरिक श्रम और जमीनी मेहनत से हिचकिचाना नहीं

14 साल पहले कॉन्ग्रेस में शराब-खादी पर बवाल

कॉन्ग्रेस में ऐसी खलबली 2007 में भी मची थी। तब भी राहुल गाँधी ही इस वजह की केंद्र थे। अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गाँधी में तब बहुत जोश (युवा टाइप वाला) हुआ करता था। कॉन्ग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग थी। यहीं पर राहुल गाँधी ने कॉन्ग्रेस के सीनियर नेताओं को लगभग साँप सूँघा दिया था। उन्होंने कहा था:

“गाँधीजी ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बावजूद कॉन्ग्रेस में शामिल होते ही हम में से अधिकतर की जिंदगी झूठ के साथ शुरू होती है।”

राहुल गाँधी ने यह बात शराब से दूरी, खादी से दोस्ती और कॉन्ग्रेस पेपर संदेश का साथ – इन तीन चीजों पर चर्चा करते हुए कही थी। मंच पर से उन्होंने लगभग सभी कॉन्ग्रेसियों को झूठा करार दे दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सन्नाटा छा गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भले ही तब G-23 या G-22 जैसा कुछ नहीं था लेकिन सोनिया गाँधी सीनियर नेताओं की सुनती थीं… और इसी कारण से राहुल गाँधी को इस मीटिंग के हफ्ते भर के भीतर ही सफाई देनी पड़ी थी।

राजस्थान के थानों में पूजा स्थल पर रोक, कहा- आस्था के नाम पर बढ़े निर्माण: बीजेपी ने बताया- तुगलकी फरमान, हिंदू संस्कृति का अपमान

राजस्थान में पुलिस मुख्यालय से जारी एक आदेश पर विवाद पैदा हो गया है। आदेश में थानों में पूजा स्थल के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीजेपी ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा है कि यह हिंदुओं की संस्कृति का अपमान है और हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजस्थान पुलिस आवास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) ए. पोन्नूचामी ने 25 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि बीते कुछ सालों में पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों और परिसरों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल का निर्माण करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कानून के हिसाब से नहीं है। आदेश में राजस्थान धार्मिक भवन एवं धर्म स्थल अधिनियम 1954 का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलों को गैरकानूनी बताया गया है।

एडीजी का कहना है कि पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के नक्शे में पूजा स्थलों का भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आदेश पर विवाद के बाद पुलिस मुख्यालय से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि थानों और पुलिस कार्यालयों में पहले से बने पूजा स्थल इस आदेश के दायरे में नहीं रहेंगे। नए बनने वाले थाना परिसरों में इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्यतया राजस्थान के लगभग हर थाने में शाम के समय प्रतिदिन संध्या वंदन और आरती होती है। बीजेपी ने ताजा फैसले को तुष्टिकरण करार देते हुए हिंदू आस्था पर हमला करार दिया है। पार्टी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से तत्काल इस आदेश को वापस लेने की माँग की है।

यह हिंदू आस्था केंद्रों पर हमला: बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एक वीडियो जारी कर इस आदेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, “पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में सभी पुलिस थानों में आस्था के केंद्र, विशेषकर मंदिरों से मूर्तियों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। कई थानों में तो अंग्रेजों के समय के बने हुए मंदिर हैं। यह आदेश जारी कर इस सरकार ने सीधे तौर पर हिंदू आस्था केंद्रों पर हमला किया है। ये हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान है। यह कृत्य कॉन्ग्रेस के तुष्टिकरण को परिलक्षित करता है।”

BJP सांसद ने कहा है कि इस तरह का आदेश जारी करना एडीजी के स्तर का काम नहीं हो सकता। ऐसा आदेश केवल सरकार ही दे सकती है। उन्होंने इस तुगलकी आदेश को वापस लेने की माँग करते हुए कहा कि हिंदू आस्था पर हमला किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिंदू MBBS लड़की ने करवाई FIR… कहर बरपेगा: Pak की जीत का जश्न मनाने वालों की ओर से आतंकी संगठन की धमकी

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ़ पाकिस्तानियों की जीत से खुश होकर कश्मीर में कई जगह लोग नाचते हुए दिखाई दिए थे। SKIMS मेडिकल कॉलेज की तो वीडियो भी आई थी जिसके कारण कश्मीर पुलिस ने मामले को यूएपीए के तहत दर्ज किया। अब शर्मनाक बात ये है कि सोशल मीडिया पर इस केस के कारण नाराज कट्टरपंथी गैर मुस्लिमों, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने के साथ एक छात्रा की फोटो शेयर करके उस पर पुलिस मुखबिर होने का इल्जाम मढ़ रहे हैं और आरएसएस को आतंकी समूह कह रहे हैं।

कश्मीर रिपोर्ट के पत्रकार अब्दुल्ला गाजी ने कई ट्वीट किए और अनन्या जामवाल को टैग करते हुए दावा किया कि वो पुलिस की मुखबिर हैं और SKIMS छात्रों पर हुई FIR और UAPA लगवाने की मुख्य दोषी। ट्वीट में उसने बताया कि इनकी पहचान आरएसएस सदस्य और कार्यकर्ता अनन्या जामवाल के तौर पर हुई हैं। वह एक बाहरी डोगरा हैं जो कि इसी कॉलेज से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं।

अब्दुल गाजी ने अनन्या के विरुद्ध कई ट्वीट किए हैं और उन्हें संघन कहते हुए कहा है कि वह स्थानीय कश्मीरों के विरुद्ध भारी कैंपेन चला रही थीं। गाजी का दावा है कि वह खुलेआम कश्मीरी लड़की को प्रताड़ित कर चुकी हैं। आगे कहा गया कि अनन्या एक आरएसएस चरमपंथी से जुड़ी हैं जो जम्मू की है और एक बाहरी डोगरा है, नाम मोनिका लांघे हैं जो कश्मीरियों को धमकाती हैं।

अपने आगे के ट्वीट में अब्दुल्लाह गाजी ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को आतंकियों का समूह कहा है और ये भी लिखा है कि वो गौरक्षकों, मॉब लिंचिंग और रेप करने के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल गाजी ने यह भी दावा किया कि उसके सूत्र कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले आरएसएस सदस्य कश्मीरी छात्रों को फेक एनकाउंटर्स की धमकी देते हैं।

अब अब्दुल्लाह के इन्हीं ट्वीट को शेयर करते हुए अनन्या जामवाल ने खुद कहा है, “क्या ये आदमी इन आरोपों को सिद्ध कर सकता है कि ये मुझे क्यों धमकी दे रहा है।” अनन्या ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, देश की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, देश के गृहमंत्री, रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री समेत कुछ लोगों को टैग करते हुए कहा है कि वो डरा हुआ महसूस कर रही हैं। वह पूछती हैं इन लोगों का मकसद क्या है।

बता दें कि इस केस में बात सिर्फ इल्जाम लगाने तक सीमित नहीं है। समुदाय विशेष के दावे के साथ ही यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट जम्मू-कश्मीर सक्रिय हो गया है, जिसे लश्कर का ही एक समूह बताया जाता है और पिछले दिनों जो गैर कश्मीरियों को मारने में आगे था। इस समूह ने 26 अक्टूबर को बयान जारी कर कहा है कि उन्हें खबर मिल गई है कि इन एफआईआर के पीछे किसका हाथ है। गैर स्थानीय कर्मचारी और छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों।

यूएलएफ द्वारा जारी बयान

यूएलएफ के बयान के मुताबिक, “हम तत्वों को चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन हैं। 48 घंटों का समय दिया जाता है कि माफी माँग लें। वरना अंजाम भुगतना होगा…हम इन्हें पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ये किसी गैर कश्मीरी गतिविधि में शामिल न हों। वरना हम ये फर्क नहीं करेंगे कि कौन क्या है। जिन भी गैर स्थानीय कर्मचारी और छात्रों ने डॉक्टर और छात्रों की थाना सौरा, करण नगर..में शिकायत दी है उन्हें चेतावनी दी जा रही है। हम सब देख रहे हैं। बाद में इल्जाम मत देना जो कहर तुम पर बरपेगा।”

योगी सरकार ने दी बड़ी राहतः कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे होंगे वापस, 90000+ किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को मंगलवार (26 अक्टूबर 2021) को दो बड़ी राहतें दीं। एक तो आम आदमी पर कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी कर दिया, दूसरी ओर बेमौसम बरसात और बाढ़ से बर्बाद फसलों का 90 हजार से ज्यादा किसानों को 35 जिलों में मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में आम लोगों पर दर्ज लाखों अपराधिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश न्याय विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिया। वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। इनके मामले में हाईकोर्ट की अनुमति से ही अलग से विचार किया जाएगा। 

कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि कोविड -19 प्रोटोकाल व लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज मुकदमें वापस लेने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप से कहा गया है। अब अदालत में दर्ज हो चुके ऐसे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह पहली बार हुआ है कि एक निर्णय से इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं।

इस बीच न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 व आईपीसी की धारा 188 आदि में प्रदेश भर में तीन लाख से अधिक दर्ज मुकदमे, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए।

असल में इस मामले में सरकार को यह कार्यवाही तीन महीने में पूरी कर अमल रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय को देनी है। अगर इस तरह के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएँगे तो संबंधित व्यक्ति को अदालत द्वारा अधिकतम दो साल की सजा देने व साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 

‘सच्चा इतिहास इन्हीं कोठरियों में’: नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद कालापानी पहुँचीं कंगना, वीर सावरकर सेल का किया दर्शन

बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत को चार बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। कंगना ने मंगलवार (26 अक्टूबर 2021) को अंडमान द्वीप पर स्थित काला पानी जेल में वीर सावरकर सेल का दौरा किया। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं। इसके साथ ही धाकड़ कंगना ने अपने देश के इतिहास को लेकर कहा, ”सच्चा इतिहास इन कोठरियों में ही है। किताबों में जो पढ़ाया जाता है, वो सच नहीं है।”

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ”आज अंडमान द्वीप पहुँचने पर मैंने काला पानी, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर के कक्ष का दौरा किया। मैं अंदर तक हिल गई, जब अमानवीयता अपने चरम पर थी, लेकिन सावरकर जी के रूप में मानवता शीर्ष पर थी। उन्होंने आँखों में आँखे डालकर हर क्रूरता का मुकाबला दृढ़ संकल्प के साथ किया।”

‘थलाइवी’ फिल्म की एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ”उन दिनों उनका कितना डर रहा होगा कि ना सिर्फ उन्हें काला पानी में रखा गया, बल्कि समंदर के बीचों बीच इस छोटी-सी कोठरी से निकलकर भागना असंभव रहा होगा, फिर भी उन्हें जेल की मोटी दीवारों के बीच जंजीरो में जकड़कर रखा गया। कल्पना कीजिए उस डर का कि अनंत समंदर के बीच कहीं हवा में गायब ना हो जाएँ। कितने कायर थे वो लोग। यह कोठरी आजादी का सच है, ना कि वो जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है।” अंत में उन्होंने कहा, ”मैंने कोठरी में देखा और वीर सावरकर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता और गहरा सम्मान जताया। स्वतंत्रता संग्राम के इस सच्चे नायक को मेरा कोटि-कोटि नमन। जय हिंद।”

बता दें कि वीर सावरकर को जहाँ बंदी बनाकर रखा गया था कंगना आज जेल की उस कोठरी में पहुँची थीं। यहाँ वह सावरकर की तस्वीर के सामने नतमस्तक दिखाई दीं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर 7 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें जेल के अंदर की भी तस्वीर भी है। जिस सेल में सावरकर को रखा गया था, उसके बाहर एक पट्टिका लगी है, जिस पर लिखा गया है कि विनायक दामोदर सावरकर इस कोठरी में 1911 से 1921 तक रहे थे।

इधर कोयले की डिमांड उधर थर्मल पावर बंद करने की माँग: केजरीवाल सरकार ने लगातार लगाया केंद्र-राज्य संबंधों को पलीता

इस महीने देश में कोयले की कमी हुई। चूँकि कोयला केंद्र का विषय है इसलिए इस कमी का राजनीतिकरण भी किया गया। वक्तव्य वगैरह दिए गए। अलग-अलग मंचों पर उसकी चर्चा हुई और इस कमी से उभरने वाली संभावित परिस्थितियों को लेकर चिंता प्रकट की गई। ऊर्जा की कमी की वजह से लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है पर इस चिंता को व्यक्त करने के लिए जो वक्तव्य दिए गए उनमें से कुछ धीरे-धीरे शोर में परिवर्तित हो गए। जिन लोगों ने आने वाले संभावित संकट को लेकर शोर मचाया उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे आगे थे। वैसे यह आश्चर्य की बात नहीं थी। केजरीवाल भारत के सबसे बड़े शोर मचाऊ मुख्यमंत्री हैं।


मानसून के बाद कोयले की कमी पावर सेक्टर के लिए सामान्य बात है। ऐसा हर वर्ष होता है। इस वर्ष मानसून के दौरान बारिश की अधिकता के कारण यह कमी सामान्य से अधिक रही। केंद्र सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बावजूद कोयले की कमी को लेकर लगातार शोर मचाया गया। बाद में जब सरकारी कोयला कंपनियों की ओर से वक्तव्य आने लगे तब यह खुलासा हुआ कि कैसे बार-बार अनुरोध के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का कोयला या तो उठाया नहीं या फिर सरकारी कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की वजह से नहीं उठा सके। इन खुलासों के बाद लगातार चल रहा शोर शांत हो गया।


सबसे दिलचस्प खुलासा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को लेकर हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में ही पार्टी ने दिल्ली और आस-पास के इलाकों में थर्मल पावर प्लांट बंद करवाने की माँग की थी। एक वर्ष पहले यह माँग करने वाले केंद्र सरकार द्वारा लगातार दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद कोयले की कमी को लेकर शोर मचा रहे थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो इस कमी को ऑक्सीजन की कमी से तुलना करते समय यह भी भूल गए कि कैसे न्यायालय द्वारा ऑक्सीजन की ऑडिट की बात कहे जाने के बाद अचानक दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता न केवल बढ़ गई थी बल्कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए उतारू थी।

दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की कमी का शोर जब मचाया जा रहा था तब न केवल केंद्र सरकार बल्कि विशेषज्ञों के बातों की भी परवाह नहीं की गई थी। ठीक उसी तरह कोयले की तथाकथित कमी पर भी केंद्र सरकार के वक्तव्य और आश्वासनों को दरकिनार करके शोर मचाया गया और मंत्रियों द्वारा बयान जारी किए गए।

मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोयले की कमी पर शोर मचाने और ऊर्जा संकट की भविष्यवाणी करने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार ने पावर एक्सचेंज पर 635 मेगावॉट बिजली की बिक्री की। यह भी तब जब बिजली की बिक्री करने वाले अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या ओड़ीसा की तरह दिल्ली के पास बिजली उत्पादन की सुविधा नहीं है। इन सबके ऊपर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को यह हिदायत दी थी कि वे अपने यहाँ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद ही बिजली की बिक्री करें। दिल्ली में बिजली के सीमित उत्पादन को पावर एक्सचेंज पर बिजली की इस बिक्री के आड़े नहीं आने दिया गया।

ये खुलासे दिल्ली सरकार और उन्हें चलाने वालों के बारे में जो भी कहते हैं, अब यह किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता। केजरीवाल जब से ‘दिल्ली के मालिक’ बने हैं, प्रदेश की समस्याओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार तक को जिम्मेदार ठहराया है। प्रश्न यह है कि राजनीति क्या शासन का विकल्प हो सकता है? एक प्रश्न यह भी है कि सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब इस तरह का आचरण करते हैं तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न लोगों को कैसा सन्देश जाता है और उनके ऐसे बयानों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? यह समझना क्या असंभव है कि ऐसी घटनाओं, बयानों या आचरण में बाहर के लोग अपने-अपने तरीके से फॉल्ट लाइन खोजते होंगे ताकि उनका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध किया जा सके?

आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ऐसे आचरण से केंद्र सरकार के काम करने के तरीकों के प्रति लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम बार-बार किया जा रहा है। पार्टी और उसके नेता जो आरोप पहले उप राज्यपाल के विरुद्ध इस्तेमाल करते हुए वहीं तक सीमित रखते थे वे सारे आरोप अब केंद्र सरकार के विभागों पर बड़ी आसानी से लगाए जाते हैं। केंद्र के विभागों और मंत्रालयों की प्रतिकूल कार्रवाई को बदले की भावना से किया जाने वाला बता दिया जाता है। बात-बात पर शासन और प्रशासन में राजनीति किए जाने से केंद्र-राज्य के संबंधों को जो नुकसान पहुँचता है उस पर न केवल बहस होनी चाहिए बल्कि उसका हिसाब भी किया जाना चाहिए। देश के संघीय ढाँचे की रक्षा और उसे सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है।

‘मुझे गोली मरवा सकते हैं लालू यादव’: RJD सुप्रीमो के पटना पहुँचने पर बोले CM नीतीश, की थी ‘विसर्जन’ की बात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (26 अक्टूबर 2021) को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ”लालू उन्हें गोली मरवा सकते हैं।” दरअसल, नीतीश ने यह प्रतिक्रिया लालू यादव के सोमवार वाले बयान पर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली से पटना नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में कहा, ”लालू कुछ और तो कर नहीं सकते हैं मगर उनको गोली जरूर मरवा सकते हैं।”

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने सोमवार को कहा, ”मैं अस्वस्थ था और हिरासत में था, जिसकी वजह से मैं दो चुनावों में प्रचार नहीं कर पाया। लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं और लोगों के प्यार के कारण मैं वापस आने में कामयाब रहा हूँ। इसलिए 27 अक्टूबर को मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव सीटों पर जनता को संबोधित करूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के ‘विसर्जन’ को सुनिश्चित करेंगे।”

अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में कॉन्ग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास को ‘भकचोन्हर’ करार दिया था। जमानत पर जेल से छूटने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर जा रहे लालू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था।

गौरतलब है कि इससे पहले लालू यादव ने कॉन्ग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बातों को नकार दिया था। उन्होंने कॉन्ग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा था, “अरे, बेकार की बात है। गठबंधन क्या होता है? क्या होता है कॉन्ग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसे सीट दे देते हम? जमानत जब्त करवाने के लिए? भक्तचरण दास तो ‘भकचोन्हर’ है ही। उसे कुछ पता है क्या? मैं पटना जा रहा हूँ।” लालू यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिला है, इसीलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।

मुख़्तार अंसारी की बीवी के नाम पर बन रहा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, योगी सरकार ने किया कुर्क: ₹2.84 Cr की संपत्ति जब्त

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिला प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार (26 अक्टूबर, 2021) दोपहर कुर्की से पहले निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स परिसर में मुनादी करवा कुर्की की कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की। यह निर्माणाधीन शॉपिंग काम्प्लेक्स मुख्तार की बीबी अफशा अंसारी के नाम था। शहर के लाल दरवाजा क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन काम्प्लेक्स की कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए है।

सीओ सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कुर्क करने कार्रवाई की गई। कार्रवाई गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बीबी मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला निवासी आफसा अंसारी के खिलाफ हुई है। यह कॉम्प्लेक्स सदर कोतवाली ड्योढी बल्लभदास मोहल्ले में 32 रकबा 1150 वर्ग मीटर भूमि में बन रहा था। कार्रवाई के दौरान सदर कोतवाल दीपेंद्र सिंह, सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे।

सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि मुख्तार अंसारी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आईएस 191 के गैंग लीडर के तौर पर दर्ज है। प्रशासन ने पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की ससुराल में रखी विदेशी ब्रांड की कार और मुख्तार की बीबी के नाम पर लखनऊ में एक फ्लैट को भी कुर्क कर लिया था।

पूर्व में भी मुख्‍तार और अफ्शा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। दरअसल बाहुबली और उनके कुनबे के नाम पर काफी अवैध संपत्तियाँ पूर्वांचल सहित लखनऊ तक फैली हुई थीे। वहीं मुख्‍तार के करीबियों के पास भी काफी अवैध संपत्ति मौजूद थी, वह सभी बीते कुछ दिनों से कार्रवाई के दायरे में आए हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद भी आने वाले दिनों में और कार्रवाई मुख्‍तार गिरोह से जुड़े लोगों पर ही जाएगी। जबकि लखनऊ में भी एक संपत्ति के लिए आजमगढ़ जिले की पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। जल्‍द ही वह संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों खबर आई थी कि लखनऊ में माफिया मुख्तार के बेटों के नाम पर डालीबाग में बने मकान को गिराने के बाद अब मुख्तार की बीबी आयशा अंसारी की जमीन पर बने पेट्रोल पंप को बंद करने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि इस पेट्रोल पंप का कोई भी एग्रीमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास नहीं है। इस पेट्रोल पंप को नियमों को दरकिनार कर बनाया गया है। एलडीए के अफसरों के मुताबिक पेट्रोल पंप करीब 8900 वर्ग फीट पर बना है और इसका एक हिस्सा मुख्तार अंसारी की बीबी के पास है। एलडीए की रिपोर्ट में पूरी जमीन के एक बड़े हिस्से की लीज भी खत्म हो गई है और इसका नक्शा भी प्राधिकरण से मंजूर नहीं है।

‘देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं, J&K में दशकों से चल रहा छद्म युद्ध’: कोर्ट ने हिज्बुल के 4 आतंकियों को सुनाई सज़ा, की सख्त टिप्पणी

दिल्ली की एक अदालत ने हिज़्बुल मुजाहिद्दीन के 4 आतंकियों को सज़ा सुनाते हुए तल्ख़ टिप्पणी की है। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने मोहम्मद शफी शाह और मुजफ्फर अहमद दार को 12-12 वर्षों की सज़ा सुनाई। वहीं तालिब लाली और मुस्ताक अहमद लोन को 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। ये सभी IPC और UAPA की विभिन्न धाराओं में दोषी पाए गए। हिज़्बुल मुजाहिद्दीन को पाकिस्तान से लगातार फण्ड मिल रहा है और वो ‘कश्मीरी एफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट (JKART)’ बना कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।

इस दौरान अदालत टिप्पणी करते हुए कहा, “वो हाथ जो बन्दूक देते हैं और बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ही उस बन्दूक से गोलीबारी करने वाले हाथ। आरोपित इस मामले में भले ही किसी प्रत्यक्ष आतंकी गतिविधि में चार्ज नहीं किए गए हों जिससे जानमाल की क्षति हुई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई दशकों से एक छद्म युद्ध चल रहा है। उसने कई जिंदगियाँ लील ली हैं और सरकारी संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुँचाया है।”

अदालत ने पाया, “आरोपितों द्वारा किसी की हत्या या संपत्ति के नुकसान की बात साबित नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हत्याओं और सम्पत्तियों के नुक़सान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इन्होने जो टेरर फंडिंग की, उससे कई ज़िंदगियाँ चली गईं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं द्वारा चलाई जा रही फंडिंग से ही ये सब हो रहा है। अगर इस नेटवर्क द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट न दिया जाए तो आतंकी गतिविधियाँ नहीं होंगी।”

लेकिन, अदालत ने माना कि इन आतंकियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति काफी गंभीर है, क्योंकि इन्होंने देश को जड़ से हिलाने की कोशिश की थी और सारी साजिश इसके लिए ही रची गई। मोहम्मद शादी शाह हिज्बुल मुजाहिद्दीन का डिविजनल कमांडर था। अदालत ने कहा कि देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इन आतंकियों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए भी दोषी ठहराया गया।

‘मैं मुसलमानों से नहीं डरा, देवबन्द से नहीं डरा… तो दो कौड़ी के अधिकारियों से क्या डरूँगा’: नरसिंहानंद का वीडियो वायरल

अपने विवादित ​बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में नरसिंहानंद दो अफसरों के सामने कहते हैं, ”अभी तो मैं एक आदमी हूँ, तुम मुझे जेल में डालोगे में क्रांति बनूँगा और मेरी हत्या करवाओगे तो मैं विचार बनूँगा।” उन्होंने आगे कहा, “ये तो आपके डीएम साहब यहाँ आए थे, वो कहकर गए थे कि महाराज आप शांत रहना। इसलिए हमने एक भी बयान नहीं दिया। विधायक अजीत पाल त्यागी और नंद किशोर गुर्जर से पूछो जो ये कहने आए थे कि मुख्यमंत्री योगी जी का निवेदन है कि आप शांत रहिए।”

गुंडा एक्ट लगाने की प्रक्रिया से बौखलाए नरसिंहानंद ने कहा, ”मैं इन मुसलमानों से नहीं डरा, दारुल उलूम देवबन्द से नहीं डरा, सऊदी अरब से नहीं डरा तो मैं इन दो-दो पैसों में बिकने वाले दो कौड़ी के अधिकारियों से डरूँगा क्या?”

दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ ‘गुंडा एक्ट‘ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्हें हाल ही में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया था। नरसिंहानंद पर मारपीट, हत्या की कोशिश, महिलाओं से अभद्रता जैसे कई आरोप हैं। वहीं दिल्ली के अलावा गाजियाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं।

बताया जाता है कि आए दिन मंदिर के परिसर में तरह-तरह की गैर-कानूनी गतिविधियाँ होती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की एक अस्थायी टीम को भी वहाँ तैनात किया गया है, लेकिन अराजकता के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महंत नरसिंहानंद के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी के लिए एसडीएम के पास फाइल भेजी गई है। इसकी मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार विवादों में बने रहते हैं। इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने महिला नेताओं को रखैल करार दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महंत यति नरसिंहाननद सरस्वती ने कहा था, “अब सरकारी ठेकों का रेट 10% हो गया है। जितनी भी भाजपा की महिला नेताएँ आपको दिखाई दे रही हैं, वो एक नेता के पास गईं और दूसरे के पास नहीं गईं तो दूसरा उनका काम नहीं करेगा। तीसरे से काम है तो तीसरे के पास जाना है। ये है राजनीति। पूरा मजा आ रहा है। इतनी महिलाएँ राजनीति में घूम रही हैं, पूरा मजा आ रहा है।”