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‘लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा, चारों तरफ से रास्ते सील किए जाएँगे’: चुनाव से पहले यूपी में बवाल की टिकैत ने दी धमकी

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार (जुलाई 26, 2021) को उत्तर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सील किए जाएँगे।

टिकैत ने कहा कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर किसानों के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की जाएगी।

ट्रैक्टर रैली निकालना बुरी बात नहीं

राकेश टिकैत ने हरियाणा में जींद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जींद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला करता है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, हापुड़ और अमरोहा से किसानों के जत्थे विरोध स्थल पर पहुँचेंगे और 15 अगस्त को सड़कों पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड को राष्ट्रीय ध्वज के साथ देखना गर्व का क्षण होगा। इसे देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी।

बता दें कि हाल ही मे किसान संघों ने ताजा चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वे स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा नेताओं और मंत्रियों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। टाइम्स नाउ से बात करते हुए एक किसान नेता ने कहा कि वे राज्य में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाएँगे।

शनिवार (जुलाई 24, 2021) को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा था, “किसान संसद से किसानों ने गूँगी-बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई न रहे।”

पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समानांतर संसद चलाने की धमकी दी थी। टिकैत ने यह धमकी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा ‘किसानों’ को केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने के बाद दी। वहीं, प्रदर्शन स्थल पर तथाकथित किसानों ने विरोध प्रदर्शन कवर करने गए मीडियाकर्मी पर लाठियों से हमला किया गया था।

इससे पहले टिकैत ने सरकार को धमकाया कि अगर इस बार कानून रद्द नहीं किया गया तो किसानों के ट्रैक्टर लाल किले के अलावा संसद का भी रास्ता जानते हैं। इसके अलावा, पंजाब के पटियाला में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला कर दिया था। भाजपा नेताओं ने पुलिस के इशारे पर किसानों के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया।

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में ही हुआ था बवाल

इस साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की वजह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कुछ उपद्रवी ऐतिहासिक लाल किले में पहुँच गए थे और तिरंगे का अपमान किया था। इसके बाद टकराव बढ़ गया था।

गोरखपुर में मिथुन गैंग के बदमाशों से मुठभेड़, हत्यारोपित गैंगस्टर को यूपी पुलिस ने मारी गोली: साथी फरार

गोरखपुर जिले के खोराबार इलाके के रामनगर कड़जहां फोरलेन पर रविवार (जुलाई 25, 2021) की रात 11.15 बजे के करीब पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश गैंगस्टर व हत्यारोपित धर्मदेव यादव पुलिस की गोली से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी फरार हो गया। धर्मेंद्र खोराबार के पोखरा टोला में दिव्या दुबे की हत्या का आरोपित था और उसकी तलाश में पुलिस टीम काफी दिनों से थी। पुलिस ने आरोपित के पास से डबल बैरल बंदूक और बाइक बरामद किया है। उसके फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।

देवरिया के गौरीबाजार के गौरीबुजुर्ग गाँव निवासी बदमाश धर्मदेव को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक, रविवार की देर रात करीब 11.15 बजे यूपी की खोराबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश कड़जहां फोरलेन के रास्ते गुजरने वाले हैं। यह बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं।

सूचना पर रामनगर कड़जहां चौकी प्रभारी चंदन सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़जहां मोड़ पर बदमाशों की घेराबंदी शुरू की। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो बदमाशों को देख जैसे ही पुलिस ने रूकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह वहीं गिर गया। जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भागने में सफल रहा।

बदमाश पर कई मुकदमे, मिथुन गैंग का सदस्य

पुलिस की गोली से घायल धर्मदेव पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यह चौरीचौरा पुलिस पर हमला करने के आरोपित मिथुन गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर पुलिस ने मिथुन को जेल भेजा था। इसके साथी के बारे में पुलिस जानकारी जुटाकर तलाश शुरू कर दी है।

दिव्या के भाई आकाश का दोस्त है धर्मदेव

घायल बदमाश धर्मदेव बीते 6 जून को खोराबार इलाके के पोखरा टोले में हुई दिव्या दूबे हत्याकांड में भी शामिल था। 6 जून 2021 को घर में ही दिव्या दुबे की गला कसकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस दिव्या के भाई आकाश को हत्यारोपित के रुप में जेल भी भेज चुकी है। पुलिस की जाँच में यह सामने आया था कि दिव्या की हत्या उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। पुलिस को तभी से उसके भाई आकाश के दोस्त धर्मदेव की तलाश थी। रविवार की देर रात पुलिस ने धर्मदेव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।

बेंगलुरु में हत्या में वांछित है धर्मदेव

कुछ साल पहले धर्म देव ने बेंगलुरू में अपने दोस्त की भी हत्या कर दी थी और फिर वहाँ से फरार हो गया। उसके खिलाफ वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज है जिसमें वह वांछित चल रहा है उसकी तलाश में बेंगलुरु पुलिस भी लगी थी।

एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश धर्मदेव को जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। पुलिस कस्टडी में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। धर्मदेव हत्या के मामले में वांछित था। उसके पास से डबल बैरल बंदूक बरामद कर ली गई है। जल्द ही उसके साथी को भी पकड़ लिया जाएगा।

दाऊद की ‘GF’ हुईं प्रधानमंत्री इमरान खान से इम्प्रेस, बनना चाहती हैं पाकिस्तान की PM

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कथित ‘गर्लफ्रेंड’ होने के कारण चर्चा में आईं पाकिस्‍तानी एक्‍ट्रेस महविश हयात प्रधानमंत्री इमरान खान से इम्प्रेस होकर मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं। वह कहती हैं जब एक क्रिकेटर प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक एक्ट्रेस क्यों नहीं बन सकती।

पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल डॉन के अनुसार महविश ने बातों ही बातों में इशारा किया है कि वह अगले चुनावों में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या वह अगले चुनावों में इमरान खान को चुनौती देंगी, तो उन्होंने कहा, “मैं उन्‍हें चुनौती नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन बाद में किसी न किसी को तो उनकी जगह लेनी होगी और मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकती हूँ।”

इमरान की पार्टी से प्रभावित महविश कहती हैं कि जब से पीटीआई की सरकार आई है तब से समाज में बदलाव आया है। इसके साथ ही वह अपने इरादों पर बात करते हुए कहती हैं कि उनका उद्देश्य देश में सकारात्मक बदलाव लाना है। लेकिन ये समय तय करेगा कि उनका सपना संसद पहुँच कर पूरा होगा या फिर नई पार्टी बना कर।

उल्लेखनीय है कि महविश हयात को लेकर पिछले दिनों यह दावे हुए थे कि वह दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन में हैं। जिसके बाद खबर आई कि इब्राहिम नाराज है और इस बात की जाँच करवा रहे हैं कि आखिर जानकारी सार्वजनकि कैसे हुई। महविश उम्र में दाऊद से 27 सा छोटी हैं। उन्हें लेकर मीडिया में बातें तब ज्यादा हुईं जब उनको पाकिस्तान का नागरिक सम्मान ‘तमगा-ए-इम्तियाज’ दिया गया।

उस समय दावा किया गया कि दाऊद इब्राहिम ने महविश को एक आइटम सॉन्ग में देखा था। इसके बाद वह उनके संपर्क में आया और कई बड़े प्रोजेक्ट दिलाने में मदद की। हयात की कामयाबी को देख पहले अंदाजा लगाया गया कि शायद उनकी मदद कराची का कोई प्रभावशाली व्यक्ति कर रहा है जिसके तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से अच्छे संबंध हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वह शख्स दाऊद इब्राहिम है, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री पर पुरानी पकड़ है और पाकिस्तान के कई निर्देशक निर्माताओं के साथ उसके अच्छे संबंध हैं।

मुस्लिम साथियों ने धर्मांतरण कर बना दिया मोहम्मद बिलाल, गरीबी दूर करने का दिया था लालच: अब हुई घरवापसी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाले अनुसूचित जाति के एक शख्स का पुणे में धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। हालाँकि, हंगामा होने के बाद इसने अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। दरअसल, डेविड कुमार नाम का यह शख्स पुणे के एक बेकरी में काम करता था। इसी दौरान बेकरी संचालकों ने उसकी गरीबी दूर करने के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। धर्मान्तरण के बाद युवक ने अपना नाम डेविड कुमार से बदलकर मोहम्मद बिलाल रख लिया।

मामला बिजनौर जिले के सेदोरबेरखाँ गाँव का है। यहीं के रहने वाले डेविड कुमार नाम के अनुसूचित जाति के युवक के पिता की मौत हो गई थी। घर की माली हालत सही नहीं थी, इसलिए दूसरे समुदाय के लोगों के साथ कमाने-खाने के लिए वह महाराष्ट्र के पुणे चला गया और वहाँ एक बेकरी में काम करने लगा।

इस बीच उसे लालच देकर उसका धर्मान्तरण करा दिया गया और वह डेविड से बिलाल हो गया। उसने मुस्लिमों की तरह ही दाढ़ी रख ली और उनकी तरह ही उसका व्यवहार भी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह वह पुणे से अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आया तो उसने मुस्लिमों की तरह कुर्ता पायजामा पहन रखा था और लंबी दाढ़ी भी रखी थी।

उसे इस रूप में देखकर जब घर वालों ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन चुका है। उसने यह भी कहा कि अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसके बाद परिवार और गाँव के लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है।

हिंदू संगठनों की मदद से हुई घर वापसी

जब परिजन उसे समझाने में नाकाम रहे तो उन्होंने हिंदू संगठनों की मदद ली। हिंदू संगठनों ने भी उसे समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। हालाँकि, हिंदू संगठनों और बिरादरी के लोगों द्वारा लगातार समझाने और मान-मनौव्वल के बाद वह हिंदू धर्म में वापसी के लिए तैयार हो गया।

इसके तुरंत बाद शनिवार (24 जुलाई 2021) को गाँव के ही संत रविदास मंदिर में पुजारी राधा मोहन ने पूजा-पाठ कराकर डेविड कुमार की घर वापसी कराई। इसके बाद पूरे गाँव में ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला गया।

हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉ. एन पी सिंह ने आरोप लगाया कि गाँव के ही गैर संप्रदाय के युवकों ने आर्थिक प्रलोभन देकर डेविड कुमार का धर्मांतरण कराया है। डॉ. सिंह ने धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर मामला दर्ज करने की माँग की।

देश लौटीं मीराबाई चानू, भारत माता की जय-वन्दे मातरम् से गूँजा एयरपोर्ट: क्या पीछे-पीछे आएगा गोल्ड?

जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2021 में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद वेटलिफ्टर मीराबाई चानू स्वदेश वापस आ गई हैं। वह दिल्ली एयर पोर्ट पर लैंड हुईं, जहाँ एयरपोर्ट स्टाफ समेत लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में ‘भारत माता की जय’ औऱ ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए गए। इसके अलावा ‘फूट रही चिंगारी है य़ह भारत की नारी है’ जैसे नारे भी लगाए गए।

मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को महिला वेटलिफ्टिंग इवेंट के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। पहले उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद स्नैच में 87 किग्रा भार उठाकर उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। इस दौरान चानू ने कुल 202 किलो का वजन उठाया था। उनकी इस सफलता पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी थी।

इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टोक्यो से खबरें सामने आ रही हैं कि ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल सकता है। दरअसल, वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली चीनी खिलाड़ी जजिहू हो (Zhihui Hou) को टोक्यो में डोप टेस्ट के लिए रुकने के लिए कहा गया है। यदि वह इस डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो उनसे गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहीं चानू को ये दिया जा सकता है।

हालाँकि सिल्वर मेडल मिलने के बाद ही इसको लेकर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कहा था कि उन्हें केवल इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने देश के लिए मेडल जीता है। इसके लिए उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का धन्यवाद दिया था। मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारत की ओर से ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग इवेंट में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं। गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में देश के लिए मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू पहली महिला वेटलिफ्टर हैं।

‘हम आपको नहीं सुनेंगे…’: बॉम्बे हाईकोर्ट से जावेद अख्तर को झटका, कंगना रनौत से जुड़े मामले में आवेदन पर हस्तक्षेप से इनकार

बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (26 जुलाई 2021) को उनकी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसमें अख्तर ने आरोप लगाया था बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने जानबूझकर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुरोध वाली याचिका में अदालत से कुछ तथ्य छिपाए हैं।

अख्तर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कंगना रनौत का यह बयान कि उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, झूठा और भ्रामक है। ग्रोवर ने कहा कि रनौत ने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की है। इसलिए अपनी बात रखने के लिए अख्तर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।

हालाँकि, जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एन जे जमादार की पीठ ने अख्तर को लताड़ लगाते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस शिंदे ने टिप्पणी की, “हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको अदालत को संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं तो सैकड़ों आवेदन दिए जाएँगे।”

अदालत ने सुझाव दिया कि शिकायतकर्ता सरकारी वकील के कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत ने कहा, “अगर इस तरह के आवेदन हैं तो इसके लिए एक वकील है, एक अभियोजक है, उनसे संपर्क करें। हम इस तरह काम नहीं कर सकते हैं।”

अख्तर की हस्तक्षेप याचिका वकील जय भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत द्वारा रखी गई क्वेरी में अनिवार्य रूप से रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि एक्ट्रेस के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

अख्तर के वकील ग्रोवर ने बहस जारी रखी, न्यायमूर्ति जमादार ने उन्हें रुकने और अदालत को सुनने के लिए कहा। जस्टिस शिंदे ने कहा, “अगर हम इस तरह के आवेदनों को अनुमति देते हैं तो अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इस मामले में सरकारी वकील प्रतिवादी हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उनके माध्यम से कहें। रिजवान मर्चेंट जैसे सक्षम वकील हैं। आप उनके माध्यम से कह सकते हैं।”

वहीं, अख्तर ने दावा किया है कि हस्तक्षेप आवेदन की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कंगना रनौत के वकील द्वारा दिए गए सभी बयान झूठे थे। रनौत ने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ केवल दो प्राथमिकी दर्ज हैं और उन्होंने एक अन्य लंबित मानहानि मामले का उल्लेख नहीं किया, जो अख्तर ने रनौत के खिलाफ दायर किया था।

‘आपने पोर्न देखा है, ₹3000 जुर्माना भरें नहीं तो गिरफ़्तारी’: फर्जी नोटिस से 1000 को लगाया चूना, ₹40 लाख की कमाई

क्या फोन में पोर्न देखने पर पुलिस तुरंत नोटिस भेज दे रही है? दरअसल, सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसे पुलिस का बताया जा रहा है। लेकिन, सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल, जब कुछ लोगों ने इंटरनेट पर पोर्न सर्च किया तो उनके ब्राउज़र में एक पॉपअप की नोटिस के साथ एक कंटेंट खुल जा रहा है, जिसमें लिखा है – “आप पोर्न देख रहे हैं, ये एक अपराध है। 3000 रुपए जुर्माना न भरने पर आपका कम्प्यूटर ब्लॉक कर दिया जाएगा।”

यहाँ तक कि इस फेक नोटिस में एक QR कोड तक बना हुआ है, जिसे स्कैन कर के ऑनलाइन रुपए माँगे जा रहे हैं। इसमें लिखा है, “आप भारत के कानून के तहत प्रतिबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री (पीडोफिलिया, हिंसा और समलैंगिकता का प्रचार) साइटों पर बार-बार आने के लिए ब्लॉक किए गए हैं। आपके निर्णय नंबर के अनुसार, 3000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। किसी भी सुविधानक माध्यम से आप जुर्माना भर सकते हैं।”

व्हाट्सएप्प से लेकर गूगल पे और पेटीएम व फोनपे तक से रुपए लेने के लिए वहाँ एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। साथ ही झाँसा दिया गया है कि जुर्माना चुका देने पर कम्प्यूटर स्वचालित रूप से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। जुर्माना न भरने पर कम्प्यूटर का पूरा डेटा डिलीट करने और तुरंत निवास स्थान पर पुलिस भेज कर गिरफ़्तारी की भी धमकी है। साथ ही जुर्माना चुकाने की अवधि 6 घंटे बताई गई है।

इंटरनेट पर पोर्न सर्च करने पर मिल रही ये फेक नोटिस (फोटो साभार: आजतक)

वहीं अब इस फेक ‘पुलिस के नोटिस’ पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यही लोग पुलिस का फर्जी नोटिस देते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो चेन्नई के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया से इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था। जिस स्थानीय मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, उसका भाई विदेश से ही इस फर्जी नोटिस को ऑपरेट कर रहा है और तकनीकी चीजों को देख रहा है।

पुलिस को कई ऐसे एकाउंट्स का पता चला है, जिसमें इस फर्जी नोटिस के जरिए लाखों रुपए वसूले गए हैं। पुलिस को अब तक 30 से 40 लाख के लेनदेन का पता चला है। लगभग 1000 से ज्यादा लोगो के साथ धोखाधड़ी की गई है। हालाँकि, दिलचस्प ये है कि पुलिस को अभी तक किसी की भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। इस मामले में चेन्नई से गैब्रियल जेम्स व राम सेलवन और धिनुषनाथ को त्रिची से दबोचा है।

धनुषनाथ कम्बोडिया में रहता था और वहीं से तकनीकी सपोर्ट दे रहा था। पुलिस ने ऐसे लोगों को सामने आने को कहा है, जिन्हें ऐसी नोटिस मिली और जिनके साथ धोखाधड़ी हुई। बताते चलें कि भारत में पर्सनल स्पेस पर पोर्नोग्राफी देखना प्रतिबंधित नहीं है लेकिन पोर्न फिल्म बनाना, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाना, वितरित करना और प्रकाशित करना अपराध माना गया है। यदि पोर्न का कंटेन्ट रेप या शारीरिक शोषण या नाबालिग से जुड़ा है तो उस पर कार्रवाई की जाती है।

फिजियोथेरेपिस्ट बीवी को जबरदस्ती पोर्न स्टार बना रहा था शौहर, शिकायत की तो ससुराल वालों ने तीन तलाक देने को कहा: रिपोर्ट

मुंबई की एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने शौहर पर पोर्नोग्राफी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के बाद खार पुलिस ने आरोपित शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार उसने बीवी के प्राइवेट पार्ट में कोई वस्तु डाल उस पर पोर्नोग्राफी के लिए दवाब डाला। बीवी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो ससुराल वालों ने उसे तीन तलाक देने को कहा।

रिपोर्टों के अनुसार, महिला का 2014 में आरोपित के साथ निकाह हुआ था। दंपती का कोई बच्चा नहीं है। पीड़ित महिला की रिश्तेदार ने मिड-डे को बताया कि ससुराल वाले उसे बच्चा नहीं होने के कारण परेशान करते थे। लेकिन वास्तव में उसका पति उसके प्रति अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता था। आरोपित ने एक बार महिला से उसकी बहन की भी फोटो मँगवाए थे।

पीड़िता के रिश्तेदार ने बताया, “हद तो तब हो गई जब एक रात शौहर ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर उसे लाइव-स्ट्रीम किया। उस वक्त वह सो रही थी। उसने जून में अपनी बहनों को इस बारे में बताया था।” महिला ने शिकायत में कहा है, “जब उसने मेरे अंदर कोई चीज डाली तो मैंने किसी को नहीं बताया। इसके बाद वह मुझ पर पोर्न स्टार के तौर पर काम करने का दबाव डालने लगा।”

पीड़ित महिला की माँ ने कहा, “जब मैंने उसके ससुराल वालों को मैसेज किया, तो उसके ससुर ने मुझे तीन तलाक देने के लिए कहा। जब भारत में यह गैर कानूनी है तो वह तीन तलाक क्यों देगी।” महिला फिलहाल अपने माता-पिता के साथ रह रही है। उसकी माँ के मुताबिक ससुराल वाले उसका सामान और बैंक पासबुक, पासपोर्ट आदि दस्तावेज वापस नहीं कर रहे हैं।

खार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गजानन काबदुले ने बताया, “FIR दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका फोन जब्त कर फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हम मामले में आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई के बारे में फैसला लेंगे।”

रिपोर्ट्स में कहा गया कि आरोपित शौहर मुंबई के एक नामी होटल व्यवसायी का बेटा है। वह एक पोर्न एडिक्ट है। पीड़ित महिला के पति, सास-ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का डिप्रेशन का इलाज चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे मदन लोकुर से पेगासस ‘इंक्वायरी’ करवाएँगी ममता बनर्जी, जिस NGO से हैं जुड़े उसे विदेशी फंडिंग

पेगासस मामले में जाँच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सदस्यीय आयोग गठित किया है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर करेंगे। वहीं दूसरे सदस्य कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिन पूर्व जस्टिस मदन लोकुर को आयोग की अध्यक्षता सौंपी है, वह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित एक गैर सरकारी संगठन (NGO) के वरिष्ठ सदस्य हैं। वह कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।

CHRI वेबसाइट पर मौजूद सूचना

इस संस्था को साल 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग, नई दिल्ली के ब्रिटिश उच्चायोग, कनाडा के उच्चायोग सहित अन्य से योगदान प्राप्त हुआ है। यूएस की ओर से इस संस्था को किए गए योगदान का उद्देश्य ‘भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बंदियों के लिए वकालत और आउटरीच कार्यक्रम’ चलाना था। यूके के लिए ये ‘भारत में न्याय की गति पर शोध और विदेशी राष्ट्रीय बंदियों और अपराध के शिकार लोगों पर उनका प्रभाव’ जानने के लिए था। वहीं कनाडा के लिए योगदान “Reimbursement of Expenditure” के उद्देश्य से था। इनके अलावा, सीएचआरआई को केलिडोस्कोप डायवर्सिटी ट्रस्ट, फ्रेडरिक नौमैन स्टिफ्टंग-जर्मनी, द हैन्स सीडल फाउंडेशन और अन्य से भी योगदान मिला है।

पूर्व न्यायमूर्ति मदन लोकुर उन चार न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके साथ उन्होंने सीएचआरआई के सदस्य के रूप में, एनआरसी की चालू प्रक्रिया के खिलाफ अन्य तथाकथित ‘प्रतिष्ठित नागरिकों’ के साथ बयान जारी किया था।

साभार: CHRI

बयान में उन्होंने कहा था, “संबंधित नागरिक होने के नाते, हम संवेदनशील मुद्दों पर अधिकारों के लिए भारत के संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पुष्टि करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखते हैं। इसलिए हम अवैध हिरासत और निर्वासन से संबंधित एक जटिल मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के हालिया बयानों से निराश हैं।…” बयान में पूरी प्रक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश के एक स्टेटमेंट पर नाराजगी जाहिर की गई थी। साथ ही मामले को ‘बंदियों’ के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला कहा गया था और उनकी परिस्थितियों के लिए अदालत को जिम्मेदार बताया गया था।

बता दें कि मदन लोकुर हाल ही में अशोक विश्वविद्यालय में लोकपाल के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने इसी शनिवार को यूएपीए कानून के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई थी। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन लोगों को लेकर अपनी बात रखी जिन पर यूएपीए लगा है। वह बोले, “उनके परिवार पर पड़ने वाले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखें, उनको, उनके बच्चे को देखें… वे स्कूल जाएँगे जहाँ सहपाठी कहेंगे कि तुम्हारे पिता एक ‘आतंकवादी’ हैं जो उन्होंने किया ही नहीं …हम इसके मानसिक पहलू को नहीं देख रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने जिस पेगासस मामले की जाँच के लिए मदन लोकुर को नियुक्त किया है उसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पहले ही खारिज किए जा चुके हैं। पेगासस को बनाने वाले समूह ने एनडीटीवी को ही यह बताया था कि जो लिस्ट दिखाकर खबरें की जा रही हैं उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। इतना ही नहीं NSO समूह ने द वायर को मानहानि का केस करने की धमकी भी दी थी।

ISRO वैज्ञानिक नम्बी नारायणन जासूसी मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे CBI, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा निगरानी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जाँच की निगरानी करने से अब इनकार कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 जुलाई 2021) को सीबीआई को कहा कि वो इसरो मामले में जाँच पूरी कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि ये जाँच और कानूनी कार्रवाई CBI की एफआईआर और जाँच के आधार पर होनी चाहिए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपित की ओर से पेश हुए एक वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में गठित जस्टिस डीके जैन समिति की रिपोर्ट उनके साथ साझा की जाए। इस पर जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, ”रिपोर्ट केवल एक प्रारंभिक जानकारी है। वे (सीबीआई) केवल रिपोर्ट के आधार पर आपके (आरोपित) के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्हें जाँच करनी है, तथ्य जुटाने हैं और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ना है। अंतत: इस मामले की जाँच की जाएगी। रिपोर्ट आपके अभियोजन का आधार नहीं हो सकती है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में रिपोर्ट का सार है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इस पर मेहता ने कहा कि मामले में दर्ज प्राथमिकी संबंधित अदालत में दायर की गई है और अगर अदालत अनुमति देती है तो इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 को केरल के वैज्ञानिक नम्बी नारायणन पर साल 1994 में लगे देशद्रोह के आरोप और उसके बाद हुई उनकी प्रताड़ना के मामले में CBI जाँच के आदेश दिए थे। अदालत ने माना था कि वरिष्ठ वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाया गया और उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें जिस ‘कुटिल घृणा’ का सामना करना पड़ा, उसके लिए केरल के बड़े पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे। अब इस मामले की जाँच CBI करेगी।

बता दें कि 1996-97 में CBI ने पाया था कि इस मामले की जाँच करने वाले केरल पुलिस के अधिकारियों ने ही सारी गड़बड़ी की है। CBI ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी केरल सरकार को शिकायती पत्र भी लिखा था। CPI (M) के ईके नायनार तब केरल के मुख्यमंत्री थे। वामपंथी सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार का बहाना बनाया।