मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की खबर सामने आई है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपित 15 वर्षीय लड़की को अपनी दोस्ती के जाल में फँसाकर उस पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। धर्मांतरण से इनकार करने पर चार लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फर्जी पहचान और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास की एक और घटना है। पुलिस बताती है, इस जघन्य अपराध को महाराष्ट्र के मालेगाँव में अंजाम दिया गया, जहाँ किशोरी मजदूरी करती थी। यहीं, वह 23 वर्षीय युवक के संपर्क में आई थी, जिसने लड़की को मोहित के रूप में अपना परिचय दिया जबकि उसका असली नाम माजिद खान है। खान ने नाबालिग से दोस्ती करने के बाद उसे शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पिछले साल अक्टूबर में माजिद ने लड़की पर जबरन इस्लाम मजहब अपनाने के लिए दबाव बनाया। जब उसने धर्मांतरण का विरोध किया तो खान ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
मेडिकल जाँच से पता चला लड़की गर्भवती थी
इसके बाद लड़की मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गई, लेकिन उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया। इस साल अप्रैल में उसे पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसकी मेडिकल जाँच से पता चला कि वह गर्भवती थी। अस्पताल में उसकी समय से पहले डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चे की मौत हो गई।
इस बात का खुलासा तब हुआ, जब लड़की ने अस्पताल में एक अन्य महिला को अपनी आपबीती सुनाई। उस महिला ने पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद एक हिंदू संगठन और उज्जैन के एएसपी अमरेंद्र सिंह को इसकी सूचना दी।
मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मालूम हो कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं कर सकता है।
महाराष्ट्र पुलिस से सहयोग माँगा
राज्य पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस से सहयोग माँगा। फिर इस महीने की शुरुआत में नाबालिग पीड़िता की मदद से पुलिस ने खान को उज्जैन बुलाया और उसे मालेगांव पुलिस को सौंपते हुए उसकी गिरफ्तारी दर्ज की।
उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सतेंद्र शुक्ला ने बताया, “हम मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बालिका गृह में मामला दर्ज करने के बारे में कानूनी राय भी ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू नहीं होगा।”
बताया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट करने के लिए पिछले हफ्ते समय से पहले डिलीवरी कर बच्चे को निकाला गया। अन्य तीन आरोपितों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ पिटाई की घटना को सांप्रदायिक एंगल देकर बढ़ावा देने के मामले में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मामले के मद्देनजर ट्विटर के ख़िलाफ़ एफआईआर करवा दी है। कथिततौर पर, केस में 8 अन्य के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है।
योगी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठे दावे के साथ शेयर होती वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की जबकि आम तौर पर ट्विटर भ्रामक खबरों को ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ कहता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।
टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, अभी उनके पास इस मामले की एफआईआर नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी सरकार ने ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा करवाया हो। सरकार की शिकायत का आधार यही है कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताए जाने के बाद भी ट्विटर ने इस वीडियो पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगाया और भ्रामक ट्वीट्स को बढ़ावा मिलता रहा।
लोनी-गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश की घटना पर ट्वीट के बाद योगी सरकार ने @Twitter के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया “ट्विटर #ManipulatedMedia को चिह्नित करने में विफल रहा है।” राजदंड कैसा होना चाहिए, @myogiadityanath नें बता दिया । राजा कालस्य कारणं।https://t.co/LXHZhVoyyU
योगी सरकार के इस फैसले के बाद ट्विटर पर ही सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमरांव लिखते हैं, “लोनी घटना के बाद आए ट्विट्स के मद्देनजर योगी सरकार ने ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है और कहा है कि ट्विटर ऐसे ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगा पाया। राजदंड कैसा होना चाहिए, महाराज ने दिखा दिया है।”
Yogi Govt files FIR against Twitter in the aftermath of tweets over Loni incident & said Twitter failed to flag manipulated media.
राजदंड कैसा होना चाहिए, महाराज जी नें दिखा दिया है।?
बता दें कि इस घटना पर इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी को लताड़ लगाई थी। सीएम योगी ने राहुल के ट्वीट के जवाब में कहा था, “प्रभु श्री राम की पहली सीख है- ‘सत्य बोलना’ जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें।”
प्रभु श्री राम की पहली सीख है-“सत्य बोलना” जो आपने कभी जीवन में किया नहीं।
शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं।
सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। pic.twitter.com/FOn0SJLVqP
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। ये वीडियो एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल समद की है। जिन्होंने 4-6 अज्ञात लोगों पर गाजियाबाद में सुनसान पड़े एक मकान में ले जाकर उनसे ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर करने, पिटाई करने और दाढ़ी काटने का आरोप लगाया था। इस वीडियो को राहुल गाँधी जैसे नेताओं और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मो जुबैर जैसे प्रोपगेंडाबाजों ने शेयर करके जय श्रीराम के नारे पर सवाल उठाया था।
हालाँकि, गाजियाबाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि वह 5 जून को हुई इस कथित घटना में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, लेकिन दो दिन बाद सात जून को पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निवासी अब्दुल समद ने अपनी शिकायत में इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं जैसे कि वीडियो में लगाए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस परवेश गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने आलिम के रूप में काम करने वाले समद से ताबीज लिया था।
‘आप’ नेता संजय सिंह और पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक भूमि सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद ट्रस्ट ने पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है।
Facts about land purchase deal done by Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust in Bagh Bijaisi, Ayodhya. pic.twitter.com/NROXgDqCFW
— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) June 15, 2021
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी। उन्होंने दावा है कि दोनों लेन-देन 5 मिनट के भीतर किए गए थे।
— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) June 14, 2021
संजय सिंह का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इशारे पर यह लेन-देन किया गया था। सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने ‘सेल डीड’ के रूप में ‘बिक्री का समझौता’ प्रस्तुत किया।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण जारी किया
अपने ऊपर लगाए जा रहे निराधार आरोपों को खारिज करते हुए ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भूमि सौदे का विवरण साझा किया है।
भूमि के बारे में तथ्य:
ट्रस्ट ने सूचित किया है कि यह भूमि एक सड़क से सटी हुई है, जिसे भविष्य में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास आने वाले 4-लेन के रास्ते में बनाया जाएगा, जिससे यह एक प्रमुख भूमि बन जाएगी। 1.2080 हेक्टेयर जमीन 1423 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदी गई है, ट्रस्ट का कहना है कि जो बाजार के भाव से काफी कम है।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी स्पष्टीकरण। फोटो: ट्विटर
साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या शहर के बाहरी इलाके में 2019 में 400-500 रुपए प्रति वर्ग फुट के लिए उपलब्ध भूमि अब 1000-1500 रुपए में मिलती है। इसी तरह राम मंदिर के फैसले से पहले शहर के बीचों-बीच 1000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से जमीन उपलब्ध थी, जिसकी कीमत अब 2000 रुपए से 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच है।
इसके अतिरिक्त, भूमि के एक ही टुकड़े के लिए 2011 से कई पार्टियों के बीच समझौते किए गए थे, हालाँकि कई कारणों से ये समझौते कभी अंतिम रूप नहीं ले सके।
भूमि का विवरण:
ट्रस्ट ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि न्यास की जमीन खरीदने में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने अंतिम सौदे पर पहुँचने से पहले पिछले सभी समझौतों को मंजूरी देने पर जोर दिया। इस सौदे में नौ व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से तीन मुस्लिम बताए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सौदे में शामिल सभी नौ व्यक्तियों से संपर्क किया गया था।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी स्पष्टीकरण। फोटो: ट्विटर
उनकी सहमति प्राप्त होने पर ट्रस्ट ने शामिल पक्षों के साथ बैठकर यह फैसला किया और फिर अंतिम मालिकों के साथ समझौता किया। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि सभी वित्तीय लेन-देन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें कोई नकदी शामिल नहीं है। ट्रस्ट ने मंदिरों और आश्रमों से तीन से चार प्लाट भी खरीदे हैं, जिन्हें पुनर्वास और पर्याप्त धनराशि के लिए उनकी पसंद की दूसरी भूमि से मुआवजा दिया जाएगा।
समझौते का विवरण:
04/03/2011 को महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम बड़वारी टोला अयोध्या निवासी मुहम्मद आलम के बेटे फिरोज आलम ने गाटा (gata) बेचने के लिए कुसुम पाठक, हरीश पाठक और मोहम्मद इरफान (उर्फ नन्हे मियां) के साथ समझौता किया। sell gata संख्या 242,243,244 और 246 के लिए 1 करोड़ रुपए पर सहमति बनी। यह समझौता 3 साल के लिए वैध था। समझौते की तारीख 04.03.2011 से 04.03.2014 के बीच थी।
20/11/2017 को महफूज आलम और उपरोक्त तीन अन्य पार्टियों ने कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक ( 4 गाटा संख्या, कुल भूमि 2.334 हेक्टेयर) को एक सेल डीड (sale deed) के लिए रजिस्टर्ड किया। इसके लिए कुल राशि 2 करोड़ रुपए थी।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी स्पष्टीकरण। फोटो: ट्विटर
21/11/2017 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने लच्छा राम सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह को 4 गाटा से अधिक बेचने का समझौता किया। इसकी कुल राशि 2.16 करोड़ रुपए थी।
(यह अनुबंध 17/09/2019 को रद्द करने के लिए पंजीकृत किया गया था)
17/09/2019 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक द्वारा उपरोक्त भूमि को लच्छा राम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, सूबेदार, बैरम यादव, रवींद्र कुमार दुबे, सुल्तान अंसारी और राशिद हुसैन को बेचने के लिए एक और समझौता किया गया था। इसकी कुल राशि 2 करोड़ रुपए थी और समझौते की वैधता 3 वर्ष थी।
(यह समझौता 18/03/2021 को रद्द करने के लिए पंजीकृत किया गया था)
18/03/2021 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने रवि मोहन तिवारी और इरफान उर्फ नन्हे मियां के बेटे सुल्तान अंसारी को सेल डीड द्वारा गाटा संख्या 243, 244 और 246 क्षेत्र 1.2080 हेक्टेयर भूमि बेची। इसकी कुल राशि 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, सर्किल रेट पर मूल्यांकन 5.80 करोड़ रुपए, स्टांप भुगतान 5.80 करोड़ रुपए।
उसी दिन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने इस जमीन को आरजेबी ट्रस्ट को बेचने का समझौता किया। 18.50 करोड़ रुपए पर सहमति बनी थी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 17 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए।
इससे पहले भी हमने आपको इस जानकारी से अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष एक गैर जरूरी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर के निर्माण में बाधाएँ पैदा करने के लिए कई राजनीतिक दल घटिया राजनीति कर रहे हैं। वहीं हिन्दू राम मंदिर के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
संजय सिंह ने किया हमले का दावा
कथित घोटाले की थ्योरी को विफल होते देख अब ‘आप’ नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि भूमि सौदे पर सवाल उठाने के चलते मंगलवार सुबह कथित भाजपा के गुंडों द्वारा उन पर हमला किया गया था। सिंह ने दावा किया कि वह अपनी अंतिम साँस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे।
गलवान घाटी पर चीनी फौजियों के साथ हुई झड़प के एक साल बीतने पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में जो गाना गया है उसका शीर्षक ‘गलवान के वीर’ है। इसे गाने वाले मशहूर गायक हरिहरन हैं। इस वीडियो का मकसद उन वीरों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने उस रात झड़प में अपनी जान गँवाई।
वीडियो में घाटी और पहाड़ी इलाकों के सीन को दिखाया गया है जहाँ भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना के जवान कठिन इलाकों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस गाने के जरिए बताया गया है कि कैसे गलवान के वीरों ने अपनी जान देकर भी चीनी फौजियों को भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया और उन्हें खदेड़ कर भगा दिया।
#WATCH Indian Army releases a video on the first anniversary of the Galwan Valley clash in which 20 Indian soldiers were killed while fighting Chinese aggression pic.twitter.com/ykJhcXrgxg
इस पूरे घटनाक्रम में 20 भारतीय फौजियों ने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, 43 चीनी फौजियों को इन जाबाँजों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस झड़प के बाद आज भी ये मामला सुलझ नहीं पाया है। आज गलवान घाटी में हुए संघर्ष का एक साल पूरा होने पर खुद थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने भी बहादुर सैनिकों को याद करते हुए कहा कि उनका शौर्य और पराक्रम हमेशा देश के दिलो-दिमाग में अंकित रहेगा।
बता दें कि 15 जून को चीनी फौजियों ने भारतीय सैनिकों पर लद्दाख बॉर्डर पर हमला किया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख सीमा पर हुए खूनी हिंसक झड़प में भारत के करीब 76 सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई थी। बाद में यह भी मालूम चला था कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में डंडे और नुकीली चीजों से लैस चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था।
रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीनी सेना ने पहले से ही अपने पास लाठी-डंडे, रॉड, हॉकी स्टिक, बेसबॉल क्लब, ड्रैगन पंच, पाईप, पत्थर, कीलें, बूट की नोक जमा कर लिया था। और उसी का इस्तेमाल वे हिंसा के दौरान कर रहे थे। वहीं पहाड़ी पॉइंट 14 पर पहले से मौजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाते हुए उनके ऊपर बड़े-बड़े पत्थरों को फेक कर भी हमला किया। बिना किसी हथियार के भारतीयों सैनिकों ने उनका डट कर मुकाबला किया। हालाँकि, इस झड़प में कई भारतीय सैनिकों को तो संभलने तक का मौका नहीं मिला था।
पंजाब के सिसवान में स्थित मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पर मंगलवार (जून 15, 2021) को सैंकड़ों की तादाद में शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों का जमावड़ा लगा। कोविड नियमों को ताक पर रखकर इकट्ठा हुई इस भीड़ को अलग करने के लिए पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके अलावा अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को भी प्रदर्शन का नेतृत्व करने पर हिरासत में ले लिया गया।
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर वीडियो में देख सकते हैं कि अकाली समर्थक कैसे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। इन सबके बीच में सुखबीर सिंह बादल को भी देखा जा सकता है।
#WATCH | Punjab: Security forces use water cannon on the protesting Shiromani Akali Dal (SAD) leaders & workers outside the residence of CM Captain Amarinder Singh in Siswan.
बता दें कि पंजाब सीएम के घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ के पास माँगों की लंबी सूची थी। इनका कहना था कि टीकाकरण की बिक्री और चिकित्सा आपूर्ति की खरीद में सामने आई कई विसंगतियों के मामले में सीबीआई की जाँच हो।
दूसरा ये चाहते थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा विपक्षी दल की यह भी माँग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण बाजार दरों पर किया जाए और प्रभावित जमीन मालिकों को विस्थापन मुआवजा दिया जाए।
अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने महामारी के दौरान राज्य के लोगों की पीड़ा का लाभ उठाने के लिए राज्य में कॉन्ग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। चीमा ने कहा कि वैक्सीन और फतेह किट धोखाधड़ी ने पंजाबियों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।
वहीं दल के प्रमुख ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार टीकाकरण से लेकर छात्रवृत्ति और किसानों की जमीन अधिग्रहण तक कई घोटालों में लिप्त है। वह कहते हैं, “अगर कोई तूफान उठा, तो कैप्टन उसे रोक नहीं पाएँगे, भले ही वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे।”
पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि टीकाकरण में घोटाला हुआ है, फतेह किट में घोटाला हुआ है, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है और अब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई मामले में धार्मिक एंगल की बात को गाजियाबाद पुलिस द्वारा नकारे जाने के बावजूद राहुल गाँधी ने इस पर श्रीराम का नाम लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट को देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर भड़क गए और उन्हें समझाया कि कैसे राहुल गाँधी झूठ फैलाकर मानवता को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं।
राहुल गाँधी ने गाजियाबाद घटना पर अपना ट्वीट किया था, “मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्रीराम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है।”
प्रभु श्री राम की पहली सीख है-“सत्य बोलना” जो आपने कभी जीवन में किया नहीं।
शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं।
सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। pic.twitter.com/FOn0SJLVqP
इस ट्वीट पर बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्हें कहा, “प्रभु श्री राम की पहली सीख है- ‘सत्य बोलना’ जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें।”
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो वायरल हुई थी। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने चार अज्ञात लोगों पर गाजियाबाद में सुनसान पड़े एक मकान में ले जाकर उसे ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर करने, पिटाई करने और दाढ़ी काटने का आरोप लगाया था।
हालाँकि, गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि वह 5 जून को हुई इस कथित घटना में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, लेकिन दो दिन बाद सात जून को पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निवासी अब्दुल समद ने अपनी शिकायत में इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं जैसे कि वीडियो में लगाए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस परवेश गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने आलिम के रूप में काम करने वाले समद से ताबीज लिया था।
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जब पुलिस ने जाँच की, तो पाया कि पीड़ित अब्दुल समद बुलंदशहर से लोनी बॉर्डर स्थित बेहटा आया था। वो एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपित परवेश गुज्जर के घर बंथना गया था। वहीं पर कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद आ गए।
वहाँ पर बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। आरोपितों का कहना है उसके ताबीज से उनके परिवार पर बुरा असर पड़ा। अब्दुल समद गाँव में कई लोगों को ताबीज दे चुका था। आरोपित उसे पहले से ही जानते थे।
आयकर विभाग ने मंगलवार (15 जून 2021) को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का 80जी पंजीकरण रद्द कर दिया है। आयकर विभाग ने कहा कि इस्लामी संगठन समुदायों के बीच ‘सद्भावना’ और ‘भाईचारे’ को खत्म कर रहा है।
22 मार्च, 2021 के एक आदेश में कहा गया है कि आईटी विभाग ने आयकर नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 80G पंजीकरण रद्द कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि पीएफआई ने आईटी अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और धारा 12एए(4)(ए) का उल्लंघन किया है। आयकर कानून का सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है।
पूर्व खंड कहता है कि धर्मार्थ संस्थानों को छूट धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट के मामले में या इस अधिनियम के शुरू होने के बाद स्थापित की गई धर्मार्थ संस्था के मामले में लागू नहीं होगी। यदि किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए ट्रस्ट या संस्था बनाई या स्थापित की जाती है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।”
बाद वाले खंड में ऐसे धर्मार्थ संगठन के पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान है। आदेश में कहा गया है कि पीएफआई समुदायों के बीच सद्भाव और भाईचारे को नष्ट करने में लगा हुआ है। आयकर अधिनियम की धारा 80G लोगों को जनकल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए छूट प्रदान करती है। कुछ ट्रस्ट या चैरिटी को दान करने पर व्यक्ति कर में छूट का दावा कर सकते हैं।
पिछले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीएए विरोधी दंगों के दौरान पीएफआई सदस्यों द्वारा की गई हिंसा के कारण पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की माँग की थी। पीएफआई के सदस्यों को अक्सर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जिसमें सांप्रदायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हत्या भी शामिल है।
फरवरी में, केरल के चेलारी में पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस पर रैली निकाली थी। इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में परेड में आरएसएस की वेशभूषा पहने कुछ युवकों को जंजीर से जकड़ा हुआ दिखाया गया था। इसके अलावा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जुलूस के दौरान नारे लगाने वाले अन्य लोगों सहित कई इस्लामी नारे लगाने वालों की पुष्टि की गई थी।
कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई का हिंसा फैलाने का इतिहास
पीएफआई का हिंसा करने का काफी पुराना इतिहास है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मद्देनजर हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों और देश भर में हिंसा की जाँच के दौरान, पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है और पीएफआई के कई सदस्यों को दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों और हिंसा के लिए उकसाने के आरोपित किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया और प्रदर्शनकारियों को संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने के लिए कहा था।
पीएफआई और SIMI जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग के लिए कुख्यात हैं। दिसंबर 2019 में CAA के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गृह मंत्रालय के साथ शेयर की गई एक खुफिया रिपोर्ट ने कुछ ‘राजनीतिक दलों’ की तरफ इशारा किया था और SIMI जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
दिल्ली में बने इजरायली दूतावास के पास 29 जनवरी को हुए बम ब्लास्ट मामले में दो संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई है। NIA द्वारा शेयर की गई वीडियो में दो व्यक्ति दिख रहे हैं। ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ धमाका हुआ था।
58 सेकेंड की वीडियो में शुरू में देख सकते हैं कि एक संदिग्ध ने नीली और एक ने काली शर्ट पहनी है। बाद में दोनों काले रंग के कपड़ों में दिखते हैं। कहा जा रहा है कि दूतावास के बाहर विस्फोट इन्हीं दोनों ने बम प्लांट किया। अब एनआईए ने दोनों की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
#WATCH | CCTV footage of suspects in a blast that took place on January 29th outside the Israel Embassy in Delhi.
NIA ने ट्वीट किया, “एनआईए इंडिया, नई दिल्ली में इजराइली दूतावास के पास विस्फोट से संबंधित एनआईए केस आरसी-02/2021/एनआईए/डीएलआई के संबंध में सीसीटीवी फुटेज में देखे गए दो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जानकारी तलाश रहा है।”
#NIA_India is seeking information to help identify two suspected individuals seen in CCTV footage in connection with NIA Case RC-02/2021/NIA/DLI related to explosion near Israeli Embassy, New Delhi.
NIA ने ट्वीट किया, “इन व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने पर 10 लाख रुपए (प्रत्येक के लिए) की नकद राशि इनाम में दी जाएगी। अगर आप किसी को पहचानते हैं तो [email protected], [email protected] या 011-24368800 और 9654447345 पर जानकारी दें।” NIA ने आरोपितों के वीडियो और फोटो के लिए गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर किया है।
Any information leading to identification and arrest of these individuals will be rewarded with cash of Rs. 10,00,000/- each. Visit https://t.co/CTs07hc249 to see images & if you see someone you recognize , submit tip at [email protected], [email protected], 011-24368800, 9654447345
गौरतलब है कि लुटियंस दिल्ली में 29 जनवरी, 2021 की शाम को इजरायल के दूतावास के बाहर हुए बम विस्फोट हुआ था। इसके बाद पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया। खासकर एयरपोर्ट्स और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पेवमेंट के निकट हाई-सिक्योरिटी जोन में हुए इस धमाके में आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए थे। CISF (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) ने महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस धमाके में किसी के हताहत न होने की बात कही थी। साथ ही बताया था कि एजेंसियाँ इसके बारे में और कुछ पता लगा रही हैं। घटना के समय यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजपथ पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। एक गमले में डाले गए IED को सड़क पर रख दिया गया, जिसे धमाके का कारण माना गया था।
पहले मैं बता देती हूँ कि आखिर मैं ये पत्र क्यों लिख रही हूँ और क्यों मैंने निर्णय लिया है कि मैं महीने में ये आपको कम से कम 1 बार तो जरूर लिखूँगी। जब मैं ऑपइंडिया से जुड़ी, उस समय हम एक बहुत छोटी ईकाई थे और पाठकों से हमारी बातचीत मात्र नियमित नहीं बल्कि बहुत व्यक्तिगत और उपयोगी भी थी। हम जैसे-जैसे आगे बढ़े ये परस्पर संवाद का सिलसिला कम होता गया।
सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन इसके भँवर में बातचीच कम होती गई, संदेश कहीं गायब से होने लगे। कम से कम जहाँ से मैं देखती हूँ, हमारी बातचीत बिलकुल कम ही हो गई। काम का भार बढ़ने और संसाधनों के समान रहने के कारण टीम का हर सदस्य अपनी क्षमता की अधिकतम सीमा तक काम करता है।
आशा करती हूँ कि ये पत्र एक नई शुरुआत होंगे। मैं जानती हूँ कि इससे दो तरफा संवाद नहीं होगा लेकिन ये एक कोशिश है कि आप सबके साथ हमारी ईमानदारी से बातचीच हो और एक प्रयास है कि सही मायनों में आप हम से जुड़े रहें। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ये बताने की कि भीतर क्या चल रहा है। अगर हुए तो, हम आपको अपनी उपलब्धियाँ और अपने संघर्ष भी बताएँगे। वैकल्पिक मीडिया के पास दुनिया में घटित हो रही चीजों से आँख मूँदकर कोने (Ivory tower) में बैठने की लग्जरी नहीं होती। इसका अस्तित्व ही मीडिया के उस हिस्से का विरोध है, जो पारदर्शिता को धता बताते हैं, या फिर लोगों को धोखे में रख कर पारदर्शिता का दिखावा करते हैं।
मैं झूठ नहीं कहूँगी, पिछले कुछ माह हमारे लिए कुछ संघर्ष वाले रहे। हम जैसे बढ़े हमसे उम्मीदें भी बढ़ गईं। एक तरफ जहाँ ये सब गर्व की बात थी कि फ्रीलांसरों द्वारा चलाए जा रहे एक ब्लॉग से हमने एक छोटे समय में अपने पाठकों में इतना दर्जा पा लिया कि वो हमसे अधिक की उम्मीदें करने लगे। दूसरी ओर हमारे पास मौजूद संसाधनों से उन उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए एक चुनौती रहा, चाहे ज्यादा हो या कम।
इन सबको एक दुष्चक्र की तरह सोचें। हमें नहीं मालूम कि हम अधिक संसाधन कहाँ से लाएँ, जब तक कि हम वह चीजें नहीं करते, जिनके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता है।
अब जब हम इन सबके लिए संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे है, इस क्रम में हमारे ज़रूरत से ज्यादा दुश्मन बन गए हैं। कम से कम मेरे मामले में तो हमने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा। आप देखिए, मैंने ऑपइंडिया ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लिखना पसंद था और मुझे नहीं पता कि कब ये सब मेरे लिए मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल पाती और मुझे यकीन है कि टीम के बाकी सदस्य भी ऐसा महसूस करते होंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आप अपने लिए उठाते हैं और जब आप उसे समझते हैं तो वह समझ उस प्रोजेक्ट को बरकरार रखने का कारण बन जाती है। आज यही ऑपइंडिया है।
अदालत में कुछ मामलों पर हमारी लड़ाई जारी है, जिनमें से एक केस इंडिया टुडे द्वारा दायर किया गया है, एक पत्रकार द्वारा जो हमारे लिए प्रतिष्ठा का मामला बन गया है, एक जिहादी द्वारा और कुछ अन्य, जिसमें वह कोर्ट केस भी शामिल है जिसमें मेरे परिवार और मुझसे पूछताछ की गई। इसके अलावा फेसबुक के साथ एक और लड़ाई हफ्तों से चल रही है।
ऑपइंडिया हिंदी का पेज फेसबुक पर अनपब्लिश होने की कगार पर है। ऐसे में फेसबुक के साथ हमारी ये लड़ाई में कई उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। इनका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। कारण बहुत तुच्छ और मोटिवेटिड हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ है जिसने न केवल ऑपइंडिया की रीच को कम किया हो बल्कि जानबूझकर कमियाँ खोजीं जो उनके मनमाने स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ निकलें और वह उनका इस्तेमाल उन्हें रोकने के लिए करें जिनसे वह सहमत नहीं थे।
फेसबुक ने जिन पोस्टों पर नाराजगी जताई, उनमें से एक रिपोर्ट थी जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, जो कि हाल ही में देखी गई राजनीतिक हिंसा का सबसे बुरा रूप थी। आप पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, लेकिन फेसबुक तो पहले ही ‘इंस्टैंट आर्टिकल’ को डिसेबल कर चुका है। अब पता नहीं उन्हें ये पोस्ट पसंद नहीं आया या इसके पीछे राजनीतिक या अन्य कारण था, लेकिन इस बार उन्होंने इस एक्शन की वजह हमारी फीचर इमेज को बताई।
फेकबुक द्वारा हटाया गया पोस्ट
अब फेसबुक ने एक ऐसी रिपोर्ट को क्यों डिलीट किया जिसमें भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला था? क्यों फेसबुक को ऐसा लगता है कि ये खबर उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन्स के विरुद्ध है? ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्टिकल की तस्वीर “हिंसा को बढ़ावा देती है और उसका महिमामंडन करती है।” मगर, जी नहीं। ऐसा नहीं था। खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर एक प्रतीकात्मक तस्वीर थी न कि वास्तविक घटना और वास्तविक पीड़ित की। उसका कोई चेहरा ही नहीं था। न ही हिंसा का जश्न मनाया जा रहा था। वह सिर्फ हिंसक घटना की एक रिपोर्ट थी।
इस लगातार उठा-पटक के बीच हमें फेसबुक से सिर्फ एक लिंक मिला जिसमें शुरू में ही मनमाने दिशा निर्देशों का जिक्र शामिल था। ये रोबोटिक रिस्पांस दिखाता है कि आखिर फेसबुक अपने उन उपभोक्ताओं का कितना ध्यान रखते हैं जो उनके राजनीति मत की ओर झुकने से मना कर देता है।
फेसबुक, ऑपइंडिया के अंग्रेजी पेज को भी निशाना बना रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टचेकर जो फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने तय किया है कि वह ऑपइंडिया को चुप कराएँगे। फेसबुक और उनके फैक्टचेकर मिलकर, ऐसे इमेल जिन्हें पढ़ा जाए तो लगता है कि किसी 13 साल के नौ सिखिए ने उन्हें लिखा हो, के साथ उन लोगों को सता रहे हैं जो उनके साथ मेल नहीं खाते।
मामले को बद्तर बनाने के लिए, भले ही हम फेसबुक के सामने बेनिफिट ऑफ डाउट रखें, तो भी उनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि पब्लिशर फेसबुक तक डायरेक्ट पहुँच सके। जब ये ऐसी हरकत करते हैं तो पब्लिशर को क्या करना चाहिए, इनसे भीख माँगे या इनके हाथ जोड़ें ये समझाने के लिए कि आखिर ये गलत क्यों थे।
कई मीटिंगो, ईमेल और बातचीत के बाद, जहाँ हमने फेसबुक से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि एक ऐसा तंत्र हो जहाँ प्रकाशक राजनीतिक रूप से प्रेरित और पक्षपाती ‘तथ्य-जाँचकर्ताओं’ के बजाय फेसबुक पर ही शिकायत कर सके। हमारी रिक्वेस्ट बहरे कानों में पड़ी।
फिर भी, जंग चल रही है। ये उतार-चढ़ाव हो रहे हैं और जब भी हम उचित समझेंगे, हम मामले को अधिकारियों तक पहुँचाएँगे, लेकिन अब हम जो गहराई से जानते हैं, वह यह है कि यह अब हमारे बनाम उनके (फेसबुक) बीच की लड़ाई बन गई है। शायद यह हमेशा से था, लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, अहसास और मजबूत होता जाता है। हमें लगता है कि जिस ताकत का सामना हमें करना पड़ रहा है, वह लगभग हर हफ्ते हम पर पूरे जोर के साथ हमला बोलती है।
इन सबके के चलने के बीच, एक बेवकूफ ने वीडियो पर हमें ‘बास्टर्ड’ कहा। इस बीच मुझे सुझाव दिया गया कि शायद NCW से संपर्क करना उचित प्रक्रिया होगी। आखिर तमाम झूठों के आधार पर ऐसी गालियाँ खुलेआम वीडियो में दी जा रही है। हालाँकि, निजीतौर पर, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। NCW उन महिलाओं के लिए काम करती है जो वाकई प्रभावित होती हैं। महिलाएँ जिनके साथ घरेलू हिंसा होती हैं, महिलाएँ जिन्हें डराया जाता है, महिलाएँ जिन्हें बेदखल किया जाता है आदि। मैं, निजीतौर पर और ऑपइंडिया एक संस्थान के तौर पर, हमेशा इन संस्थानों के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं।
हम लड़ेंगे। लेकिन हम अपनी मर्यादा के साथ लड़ेंगे और अपने सम्मान को बरकरार रखेंगे।
कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन शायद यह समय रुकने का है इससे पहले कि एक पत्र का जो मतलब होता है उसकी जगह वह अंतहीन शेखी न बन जाए।
अगले माह तक।
हमें पढ़ते रहें। समर्थन देते रहे। आप वह ताकत हैं जो हमें निरंतर चलने की हिम्मत देती है।
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष (Zila Panchayat Adhyaksh) की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद डॉ. एस.टी. हसन और सपा के एक जिला पंचायत सदस्य डॉ. रिजवान की बातचीत का ऑडियो सामने आया है।
ऑडियो में सांसद हसन कह रहे हैं, “तुम सपा के टिकट पर चुनाव लड़ो। क्या मुसलमानों ने तुम्हें इसलिए वोट दिया था कि तुम उस पार्टी को वोट दो, जो मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद कर रही है, जो मुसलमानों की पहचान मिटाने पर तुली है देश में। तुम्हें नेता मैंने बनाया, समाजवादी पार्टी के टैग की वजह से तुम जीते हो और अब तुम बिक गए।”
खबर के मुताबिक, 10 मिनट 34 सेकंड के इस ऑडियो में सांसद डॉ. एस.टी. हसन कह रहे हैं, “तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या तुम अधिक चालाक हो… अगर तुम बिक गए हो तो बताया क्यों नहीं कि मैं भी बिक गया। तुम साफ-साफ बताओ इरादा क्या है? तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने वह किया जो मेरा दुश्मन भी नहीं करता। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा।”
वहीं, ऑडियो में जिला पंचायत सदस्य डॉ. रिजवान कह रहे हैं, “डॉक्टर साहब वो (सपा वाले) 10 दे रहे थे। अब उन्होंने बढ़ाकर 20 किया होगा।” इस पर सांसद कहते हैं, “तुम्हें क्या लगता है? भाजपा वाले 30-35 देंगे। वो 20 से ज्यादा बिलकुल नहीं देंगे, तो समाजवादी पार्टी के 20 क्या बुरे थे? जब सपा वाले तुम्हारे घर 20 लेकर पहुँचे थे, तब तो तुमने यह कह दिया कि डॉक्टर साहब (सांसद) को दे दो, मेरे मालिक वही हैं।”
ऑडियो में जिला पंचायत सदस्य को कहते सुना जा रहा है, “डॉक्टर साहब उन्होंने (भाजपा) मेरा लाइसेंस कैंसिल करा दिया था।” इस पर सांसद कहते हैं, “लाइसेंस तो बहाल हो जाता, सपा की सरकार आने पर, लेकिन तुम महज 10 महीने के लालच में फँस गए। तुम क्या समझते हो, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फँस जाओगे। तुम्हारे सारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएँगे।”
वायरल ऑडियो को लेकर सांसद डॉ. एस.टी. हसन का कहना है कि यह बातचीत उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि वह अपने जिला पंचायत सदस्य को समझाने के लिए फोन किया था। वह उन्हें समझा रहे थे कि पार्टी से जीते तो पार्टी का साथ दो। किसी लालच में मत आओ। भाजपा ने उन्हें किसी रिसॉर्ट में रखा है, लेकिन वो शायद किसी मोटे लालच में आ गए हैं।
सपा की ओर से भी सदस्यों को 20 लाख रुपए दिए जाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि उन्होंने 20 लाख नहीं कहा। 20 की बात हुई है। वो 20 हजार भी तो हो सकता है।
गौरतलब है कि मुरादाबाद जिला पंचायत में कुल सदस्यों की संख्या 39 है, जिनमें बसपा के 12, सपा के 11, भाजपा के 10, आम आदमी पार्टी के 01 और निर्दलीय 05 सदस्य हैं।