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फ्रंटलाइन वर्कर बन ‘भाभी जी’ ने ले ली कोरोना वैक्सीन? फर्जी आईडी पर सौम्या टंडन ने ट्वीट कर दी सफाई

टीवी सीरियल ‘भाभी जी घर पर हैं’ में अनीता भाभी का किरदार निभाकर मशहूर हुई सौम्या टंडन पर फर्जी आईडी दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ठाणे नगर निगम द्वारा आईडी कार्ड की जाँच के दौरान खुलासा हुआ कि उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर वैक्सीन लगवाया। हालाँकि सौम्या टंडन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत करार दिया है।

एक्ट्रेस ने मामले में सफाई देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा बताया। उन्होंने लिखा, “कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मैंने अवैध तरीके से ठाणे में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। मैंने अपना पहला जैब लिया जरूर है, लेकिन पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने घर के पास स्थित एक सेंटर पर। कृपया असत्यापित रिपोर्ट और दावों पर विश्वास न करें।”

कथित तौर पर नगर निगम की जाँच में सामने आया है कि सौम्या के अलावा 45 साल से कम उम्र के 21 लोगों का गैर-कानूनी रूप से टीकाकरण हुआ है। इनमें खास बात ये है कि ये सभी भी किसी न किसी बॉलीवुड स्टार से जुड़े हुए हैं। सौम्या टंडन से पहले ऐसे आरोप अभिनेत्री मीरा चोपड़ा पर भी लगे थे। मीरा को लेकर भी कहा गया था कि उन्होंने कोविड सेंटर में सुपरवाइजर के रूप में काम करने की फर्जी जानकारी देते हुए वैक्सीन ली थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इन आरोपों को गलत बताया था और अपनी सफाई पेश की थी। 

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, वैक्सीनेशन के दौरान हुई धांधली का पता लगने के बाद ठाणे नगर निगम ने डॉ, विश्वास केलकर की अध्यक्षता में एक जाँच कमेटी गठित की थी। यह कमेटी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के ID कार्ड की जाँच कर रही थी। इसी दौरान पहले इन्हें मीरा चोपड़ा और अब सौम्या टंडन की फेक ID का पता चला। जाँच में यह भी सामने आया कि इन दोनों के अलावा 45 साल से कम उम्र के 21 लोगों का भी फेक ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है। अब संभव है कि इन सभी पर क्रिमिनल केस दर्ज हो। डॉ. विश्वनाथ केलकर कमेटी ने सभी पर आईपीसी की धारा 34, 107, 110, 120 B, 405, 408, 409, 415 416 420 और 463 के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि ठाणे नगर निगम जल्द आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है।
 

प्राइवेट अस्पतालों को टीका बेचने का फैसला पंजाब सरकार ने वापस लिया, केंद्र ने ‘धंधे’ पर माँगा था जवाब

कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब की कॉन्ग्रेस सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया है। साथ ही इन अस्पतालों से टीका लौटाने को भी कहा है। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि राज्य सरकार 400 रुपए में Covid-19 का वैक्सीन खरीद कर उन्हें 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही है। इस मसले पर विवादों में घिरने के बाद सरकार को यू टर्न मारने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार (04 जून 2021) को पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य में Covid-19 के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार उन्हें निजी अस्पतालों को बेच रही है। उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 400 रुपए में कोरोना वायरस का टीका खरीद कर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच देती है। इसके बाद प्राइवेट अस्पताल भी अधिक कीमत पर लोगों को टीके देकर लाभ कमा रहे हैं।

पंजाब सरकार द्वारा टीकों पर लाभ कमाने की इस खबर के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से जवाब माँगा था। केंद्र सरकार द्वारा लिखे गए पत्र में एनडीटीवी की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि पंजाब सरकार कोवैक्सीन की खुराक प्राइवेट अस्पतालों को बेचकर प्रति खुराक 660 रुपए का लाभ कमा रही है।

पत्र में यह भी बताया गया कि 1 मई 2021 से शुरू किए गए टीकाकरण कार्यक्रम के बाद एक उदार मूल्य आधारित राष्ट्रीय टीकाकरण रणनीति अपनाई गई जिसके अनुसार प्राइवेट अस्पताल सीधे ही उत्पादकों से वैक्सीन की खरीद कर सकते हैं। पत्र में कहा गया था कि मीडिया के माध्यम से प्राप्त खबरों से प्रथम दृष्ट्या यही प्रतीत होता है कि पंजाब सरकार द्वारा Covid-19 टीकों को ऊँचे लाभ पर बेचा जाना टीकाकरण नीति का उल्लंघन करता है। पत्र में पंजाब सरकार से कहा गया कि वह इस विषय में पूरा स्पष्टीकरण दे।

मामला यहाँ तक पहुँचने के बाद पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को टीका दिए जाने के निर्णय को वापस ले लिया। पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया कि 18-44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्राइवेट अस्पतालों को सीमित मात्रा में टीके उपलब्ध कराने के निर्णय को गलत तरीके से लिया जा रहा है अतः सरकार अपने निर्णय को वापस लेती है। आदेश में यह भी लिखा गया कि प्राइवेट अस्पताल अपने पास उपलब्ध टीकों को वापस कर दें। पंजाब सरकार के आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों ने जो भुगतान किया है वह सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों को टीके बेचकर प्रति खुराक 660 रुपए का लाभ कमाया है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को प्रति खुराक 500 रुपए का लाभ होता क्योंकि अस्पताल, लोगों से टीके की एक खुराक के लिए 1,560 रुपए वसूल रहे थे।     

‘प्रचार के लिए मुकदमा’: HC ने खारिज की जूही चावला की 5G वाली याचिका, ₹20 लाख जुर्माना

5G तकनीक पर रोक लगाने की माँग करने वाली जूही चावला की याचिका आज (जून 4, 2021) दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस याचिका को एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ।

पीठ ने कहा कि चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का वेब लिंक भी प्रसारित किया था। इससे लगता है कि यह मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था।

बता दें कि अदालत की कार्रवाई के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि किन तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई में इस पूरे मामले को दोषपूर्ण और सुनवाई लायक नहीं (Not maintainable) माना। साथ ही कहा कि चावला ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत जनादेश का पालन नहीं किया। 

याचिका में क्या कहा गया था

जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी की इस याचिका में कहा गया था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएँ पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। इसमें कहा गया था कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुँचने का खतरा है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार (2 जून) को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस को वकील दीपक खोसला ने चावला की ओर से अदालत में पेश किया। वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह 5जी नीति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मामले में ये तर्क दिया कि सीपीसी की धारा 80 और 91 के मद्देनजर मुकदमा चलने योग्य नहीं था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुकदमा तुच्छ है और संहिता की धारा 9 के तहत वर्जित है।

जब जूही के फैन्स ने गुनगुनाया गाना

दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार (2 जून 2021) को वर्चुअल सुनवाई की थी। इस दौरान एक व्यक्ति अभिनेत्री की फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टर्बेंस की वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। बाद में उस व्यक्ति को सुनवाई से बाहर निकालकर कोर्ट ने फिर से कोर्ट की कार्यवाही शुरू की। लेकिन, बार-बार सुनवाई में विघ्न डालने से परेशान होकर कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पुलिस को उसकी तलाश कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

इस पूरे मामले में ऑनलाइन सुनवाई का लिंक चावला ने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने लिंक शेयर करते हुए लिखा था, “अगर आपको लगता है कि यह (5जी) आपको किसी भी तरह परेशान करता है तो दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित हमारी पहली वर्चुअल हियरिंग में शामिल होने के लिए फ्री फील करें, जो 2 जून को सुबह 10.45 बजे होगी। लिंक इन माय बॉयो।”

चीनी वैक्सीन लगवा जो देश कर रहे थे छाती चौड़ी, वहाँ अब कोरोना लहर: Pfizer-BioNTech के बूस्टर डोज देंगे अब

कोरोना की रोकथाम के लिए चीनी वैक्सीन सिनोफॉर्म के असर पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। इसको उस वक्त और बल मिला जब बहरीन ने अपने नागरिकों को फाइजर और बायोएनटेक एसई का डोज देने का एलान किया। ऐसा इसलिए ताकि कोरोना के मामलों में आए उछाल को नियंत्रित किया जा सके।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन में चीन की वैक्सीन सिनोफॉर्म के बड़े पैमाने पर टीकाकरण के बावजूद हाल में कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से उछाल आया है। इसी कारण अब बहरीन अपने नागरिकों को फाइजर-बायोएनटेक की खुराक देकर बूस्टर शॉट देगा।

चीन की सिनोफॉर्म वैक्सीन से सुरक्षा और इसके प्रभावों पर गंभीर संदेह के बावजूद पिछले साल 2020 में बड़े पैमाने पर चीनी वैक्सीन खरीदने वाले देशों में से एक था बहरीन। एक साल बाद यह खाड़ी देश टीके की प्रभावशीलता पर शक कर रहा है।

बहरीन के स्वास्थ्य सचिव वलीद खलीफा अल माने ने कहा कि सिनोफॉर्म वैक्सीन बहरीन के 60 फीसदी से भी ज्यादा लोगों को लग चुका है। वहाँ वर्तमान कोरोना लहर में 90 फीसदी वो लोग संक्रमित हुए हैं, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था।

डॉ. अल माने ने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र के निवासियों, जो पहले से बीमार हैं, उन्हें सिनोफॉर्म का टीका लेने के 6 महीने के बाद बूस्टर शॉट लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मई 2021 महीने के अंत में सरकार ने लोगों को बूस्टर शॉट देने की पेशकश की थी। जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है, बहरीन सरकार उन सभी को फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन लगवाएगी। हालाँकि, डॉ अल माने ने यह भी कहा कि जो लोग चीनी वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, वो उन्हें सिनोफॉर्म ही लगवाएँगे।

बहरीन समाचार एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार (3 मई 2021) को वहाँ कोरोना के 1,936 नए संक्रमित मिले, जिससे संक्रमितों की संख्या 240,000 से अधिक हो गई है। वहीं एक हजार से भी अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं।

सर्बिया में भी सिनोफॉर्म के संतोषजनक परिणाम नहीं

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 26 मई, 2021 को प्रकाशित जर्नल में सिनोफॉर्म के प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट आई। इसमें सिनोफॉर्म के दो में से एक वर्जन सिम्टोमेटिक डिजीज में केवल 78 फीसदी असरकार पाई गई।

इसके अलावा सर्बिया में सिनोफॉर्म वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, जिसमें 150 लोग शामिल थे। हालाँकि तीन महीने के बाद इनमें से 29 फीसदी लोगों में शून्य एंटीबॉडी मिली। सर्बियाई स्टडी में शामिल होने वाले लोगों की औसत आयु 65 साल से अधिक थी।

इस रिसर्च के चीफ ओल्गिका जुर्कोविच-जोकोविच ने कहा था, “सिनोफॉर्म वैक्सीन पर्याप्त रूप से इम्युनोजेनिक नहीं है और ऐसा लगता है कि बुजुर्गों पर इसका असर कम होता है।”

बता दें कि चीन की सरकार ने उसकी दोनों वैक्सीन सिनोफॉर्म और सिनोवैक को अपनी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बना लिया है। वह उन देशों को जिन्हें अमेरिका और यूरोप निर्मित टीके मिलने में कठिनाई हो रही है, उन्हें इसकी सप्लाई कर रहा है। सिनोफॉर्म और सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड को पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है।

इन दोनों ही टीकों को इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाया गया है। टीका बनाने की यह तकनीक लंबे समय से इस्तेमाल की जाती रही है। जबकि, फाइजर-बायोएनटेक ने आरएनए मैसेंजर तकनीक का इस्तेमाल कर इसे वैक्सीन का निर्माण किया है।

लोगों को तीसरा बूस्टर डोज देंगे सेशेल्स और यूएई

हिंद महासागर की गोद में बसा छोटा सा आईलैंड नेशन सेशेल्स, यूएई से दान में मिली सिनोफॉर्म वैक्सीन के दम पर दुनिया का सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाला देश बन गया है। हालाँकि, चीन की वैक्सीन लगाने के बावजूद वहाँ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है, जिसके बाद अब सेशेल्स के मंत्रालय ने अपने लोगों को तीसरा डोज देने का एलान किया है।

इस बीच अब यूएई ने भी उन लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज देने का एलान किया है, जिनमें एंटीबॉडी नहीं बनी है। वैसे सिनोफॉर्म ने संयुक्त अरब अमीरात में एक ट्रायल भी किया था और मध्य-पूर्व में यूएई के नेतृत्व वाले ट्रायल के बाद सिनोफॉर्म ने मिस्र, हंगरी और अर्जेंटीना के साथ 175 मिलियन वैक्सीन के डोज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके अलावा दूसरे छोटे देशों को 18 मिलियन वैक्सीन दान की थी।

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक और फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते उन राष्ट्र-प्रमुखों में शामिल हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सिनोफॉर्म का टीका लगवाया था।

लेकिन अब दुबई में जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण के केसों में वृद्धि हुई है, दुबई के अधिकारियों ने लोगों को फाइजर-बायोएनटेक का डोज देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ बहरीन की तरह ही यूएई में भी लोग अपनी पसंद का टीका चुन सकेंगे।

अब जब चीनी वैक्सीन सिनोफॉर्म के असर को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं तो चीन ने इस पर चुप्पी साध ली है। सबसे ज्यादा चीनी वैक्सीन पर निर्भर देश सेशेल्स में कोरोना के मामलों में उछाल आने के बाद पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने दावा किया था कि इस तरह हर मोड़ पर चीन को बदनाम करने की विदेशी मीडिया की अस्वस्थ मानसिकता को उजागर करती है।

राजस्थान में MLA के लिए लग्जरी हॉस्टल, गहलोत सरकार ने दिए ₹266 करोड़; पर राहुल गाँधी की आँखों को खटक रहा सेंट्रल विस्टा

अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान की कॉन्ग्रेसी सरकार विधायकों के लिए लग्जरी हॉस्टल बनवा रही है। इसके लिए 266 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे एक दिन पहले गहलोत सरकार द्वारा कुछ परियोजनाओं के शिलान्यास की खबर आई थी। ये सब तब हो रहा है जब कोरोना संक्रमण का हवाला दे कॉन्ग्रेस सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी तो इसे ‘क्रिमिनल वेस्टेज’ भी बता चुके हैं।

इससे पहले राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने जोधपुर में 125 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मँजूरी दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकायदा विज्ञापन देकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अब खबर आ रही है कि जयपुर के ज्योतिनगर में विधायकों के लिए हॉस्टल निर्माण के लिए 266 करोड़ रुपए की राशि मँजूर की गई है।

राजस्थान विधानसभा के नजदीक ही बनने वाले इस हॉस्टल में 160 फ्लैट होंगे। यह निर्माण लगभग 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में किया जाना है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में विधायक अलग-अलग स्थानों पर ठहरते हैं। इससे उनकी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यही कारण है कि उनके लिए नया हॉस्टल बनाया जा रहा। लेकिन महामारी के हालात में लग्जरी हॉस्टल को प्राथमिकता देना समझ से परे है।

इसी तरह कॉन्ग्रेस गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार मुंबई के नरीमन प्वाइंट में 900 करोड़ रुपए से एमएलए हॉस्टल बनवा रही है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए थी जो अब बढ़कर 900 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही शुरुआत में ‘नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन’ को इसका जिम्मा दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने अब इसे PWD को सौंप दिया है।

आपको बता दें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में कॉन्ग्रेस की सरकारों द्वारा शुरू किए गए इन प्रोजेक्ट्स के इतर सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट समय की ज़रूरत है। इसके लिए आज नहीं बल्कि 90 के दशक में ही सिफारिश की गई थी। भारत सरकार के अधिकतर सरकारी निवास और दफ्तर उसी क्षेत्र में हैं, जहाँ की इमारतें ब्रिटिश राज की ही हैं। सरकार का कामकाज बढ़ने के साथ ही अधिकारियों-नेताओं की संख्या भी बढ़ी है और 90 के दशक में कराए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि सेन्ट्रल विस्टा देश की ज़रूरतों के साथ समन्वय बनाने में नाकाम रहा है और इसके पुनर्विकास की ज़रूरत है।

पुलिस ने सड़क पर कीलें बिछाई, फिर भी नहीं रुके गो तस्कर: 8 किमी बाद पेड़ से टकराई गाड़ी तो पकड़े गए जमशेद और सरफराज

राजस्थान के भरतपुर खोह थाना इलाके में गुरुवार (जून 3, 2021) को पुलिस ने दो गो-तस्करों को गिरफ्तार किया। बीती रात ये जीप में भरकर गोवंश को तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने सड़क पर लोहे की कील बिछा कर रोकने की कोशिश की। लेकिन तस्करों ने रुकने की बजाय कीलों पर गाड़ी दौड़ा दी। इस दौरान टायर फटने से आग की चिंगारी भी निकली। बाद में 3 आरोपित जीप से निकल फरार हो गए और 2 पकड़े गए।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि गो-तस्कर सफेद रंग की स्कॉर्पियों में गायों को भरकर ले जा रहे हैं। सूचना पाते ही पुलिस ने गो तस्करों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया और धमारी मोड़ चौकी पर लोहे की कीलें बिछा दीं, लेकिन गो तस्कर ठहरने की जगह, लोहे की कीलों पर से गाड़ी को निकाल कर ले गए।

पुलिस ने बीच में उनका पीछा भी किया। मगर, तीन टायर पंचर होने के बाद भी तस्कर गाड़ी को भगाते रहे। लगभग 8 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई गई। बाद में कामां पहाड़ी बाईपास के पास गाड़ी पेड़ से टकरा गई। गो तस्कर अपनी गाड़ी को छोड़ खेतों से भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने हरियाणा के नूँह निवासी सरफराज और हरियाणा के पलवल निवासी जमशेद को गिरफ्तार कर लिया। 

इनमें सरफराज गाड़ी चला रहा था इसलिए पेड़ से टकराने के कारण उसके सिर में चोट आई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त सूचना के अनुसार, सफेद रंग की स्कॉर्पियों में 5 गो तस्कर थे। इनमें तीन फरार हो गए। अब पुलिस इनका पता लगाने में जुटी है। गाड़ी से 4 गोवंश बरामद किए गए हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान के भरlपुर में ही पुलिस ने एक इरशाद नाम के गो तस्कर को गिरफ्तार किया था। इरशाद को 14 गोवंशों की तस्करी करते पकड़ा गया था। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के लिए कंटीलें तारें बिछाईं थी। लेकिन तस्करों ने रुकने की जगह तारों पर गाड़ी दौड़ा दी और पुलिस पर हमला किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इरशाद को पकड़ा जबकि बाकी साथी भाग गए। इरशाद ने बताया कि वह गो वंशों की तस्करी कर हरियाणा ले जा रहा था।

‘भूमाफिया राकेश टिकैत ने कब्ज़ा ली 3 बीघा जमीन, रात भर में तबाह करवा दी फसल’: महिला ने CM योगी से लगाई न्याय की गुहार

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत के खिलाफ एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमा पर ‘किसान आंदोलन’ के बहाने जमे राकेश टिकैत ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार किया था। पीड़ित महिला ने राकेश टिकैत और उनके बेटे चरण सिंह को ‘भूमाफिया’ बताते हुए जमीन पर कब्ज़ा करने के आरोप लगाए हैं।

आरोप है कि पिता-पुत्र ने मिल कर मुजफ्फरनगर में एक किसान की लाखों की जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया, बल्कि खेत में खड़ी फसल को तहस-नहस भी कर डाला। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो कड़ी कार्रवाई करें। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित किनौनी गाँव की सुशीला देवी और उनके बेटे विनीत बालियान ने कहा कि उनकी 3 बीघा से अधिक जमीन रेलवे अधिग्रहण में आ गई थी।

इसके बाद राकेश टिकैत और उनके बेटे चरण सिंह ने रविवार (मई 30, 2021) की रात उनके खेत पर अवैध कब्जा करते हुए उसमें खड़ी फसल को तबाह करवा दिया। ‘Zee News’ की खबर के अनुसार, पीड़ित परिवार ने कहा, “राकेश टिकैत किसान नेता नहीं बल्कि बहुत बड़े भूमाफिया हैं। वो छोटे किसानों की जमीनों पर जबरन कब्ज़ा कर लेते हैं।” महिला ने कहा कि जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगाए जाने के बावजूद पिता-पुत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हालाँकि, ये पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत विवादों में आए हों। ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सनातन धर्म के खिलाफ जहर फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ फरीदाबाद में शिकायत दर्ज कराई गई थी और केस दर्ज करने की माँग की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर सरकार के खिलाफ लोगों को इस आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं।

पिछले दिनों दिल्ली बॉर्डर से तस्वीर आई थी कि वहाँ कोविड नियमों को ताक पर रखकर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और अब खबर है कि राकेश टिकैत का जन्मदिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही मनेगा। नरेश टिकैत इसके लिए दिल्ली बॉर्डर पर आएँगे। उन्होंने 11 क्विंटल रसगुल्ले भी बनवाए हैं। सिसौली क्षेत्र के आसपास के गाँवों के किसानों ने तो उनके जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाने की योजना बनाई है।

हेमकुंट फाउंडेशन ने कोविड सेंटर के बहाने प्रदर्शनकारी किसानों को किया राशन सप्लाई, खाली करने को कहने पर प्रताड़ना का रोया रोना

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 61 में हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक अस्थायी कोविड केयर सेंटर को गोदाम में बदलकर आंदोलनकारी ‘किसानों’ को राशन पहुँचाने के आरोप में वहाँ से हटा दिया गया है। जिस जमीन पर यह अस्थायी कोविड केयर सेंटर था, वो जननायक जनता पार्टी के नेता की है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेमकुंट के सामुदायिक विकास निदेशक हरतीरथ सिंह द्वारा कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए 20,000 वर्ग फुट जमीन माँगे जाने के बाद इस विवादित एनजीओ को दो महीने के लिए यह जमीन लीज पर दी गई थी। हालाँकि, एनजीओ ने जल्द ही इस इस सेंटर को प्रदर्शनकारी ‘किसानों’ को राशन देने के लिए गोदाम में बदल दिया।

इस मामले मे टेंट हाउस संचालक जगत सिंह ने बताया, “हमने यह जमीन फाउंडेशन को केवल दो महीने के लिए एक अस्थायी कोविड केंद्र के लिए दी थी। कोरोना मामलों की सँख्या में गिरावट के कारण कई दिनों तक इसमें कोई मरीज नहीं था और जमीन मालिक ने उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा। फाउंडेशन के कुछ वॉलंटियर्स ने उनसे कहा कि वे किसानों को विरोध प्रदर्शन में राशन बाँट रहे हैं और हम उन्हें जमीन का उपयोग गोदाम के रूप में नहीं करने दे सकते। हमने चार दिन पहले फाउंडेशन को सूचित किया था लेकिन उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है।”

‘गुंडों’ ने कोरोना केयर सेंटर को नष्ट किया

हटाए जाने के बाद एनजीओ ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है, “हमें आपकी मदद की जरूरत है! गुड़गाँव में हमारा ऑक्सीजन सेंटर जबरन बर्बाद कर दिया गया है। हमारे सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों की मदद करने के लिए हमें गुरुग्राम के सिटी सेंटर या उसके आसपास 20,000 स्क्वॉयर फिट जमीन की जरूरत है।”

एनजीओ ने दावा किया है कि लोगों के एक समूह ने हमारे सेंटर पर घात लगाकर हमला कर दिया था और लीज के दो महीने की सीमा पार करने को लेकर इसे नष्ट कर दिया। फाउंडेशन ने कथित तौर पर दावा किया है कि उसने इसके मेंटेनेन्स पर ₹3.5 लाख का भुगतान भी किया है। हालाँकि, घटना के बाद बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुँची और स्थिति को शाँत करवाया। लेकिन, कोई केस नहीं दर्ज किया गया। एसडीएम ने बताया कि हम एनजीओ के मेंबर और जमीन के मालिक से बात कर रहे हैं और उन्हें जमीन खाली करने के लिए कुछ और समय देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन सामाजिक कार्य कर रहा है।

FCRA के नियमों का उल्लंघन कर रहा हेमकुंट फाउंडेशन?

इस मामले में 9 मई 2021 को ऑपइंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि कैसे कुछ संगठन और लोग कोरोना रिलीफ के नाम पर एफसीआरए कानूनों को तोड़ सकते हैं।

भारत सरकार के पास भारत में रजिस्टर्ड एनजीओ की एक डायरेक्टरी है। अधिकांश गैर सरकारी संगठनों ने सूची में अपने नाम शामिल करा लिए हैं क्योंकि यह एफसीआरए के लिए आवेदन करने की शर्तों में से एक है। हमने DARPAN पर हेमकुंट को काफी सर्च किया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उसमें हमें हेमकुंट नाम का एक ही एनजीओ मिला, जो पंजाब में रजिस्टर्ड था। हम यह कह सकते हैं कि शायद फाउंडेशन ने DARPAN पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन यह संस्था बीते 10 साल से सामाजिक कार्य कर रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने DARPAN पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

हमें रिसर्च में पता चला है कि एनजीओ को केटो, मिलाप और डोनेटकार्ट जैसी क्राउडफंडिंग वेबसाइटों के जरिए विदेशी डोनर्स ने फंडिंग की है। खास बात यह है कि हेमकुंट फाउंडेशन ही है, जो खालसा एड के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए काम करने वाले संगठनों में से एक था। प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए टेंट सिटी बनाने का काम इन्होंने ही किया था। हालाँकि, अभी यह पता नहीं चल सका है कि एनजीओ कोरोना राहत कार्य के नाम पर इकट्ठा धनराशि को अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर तो नहीं लगा रहा है।

34 ट्विटर अकाउंट, सालाना खर्च ₹2 करोड़: निशाने पर BMC, बिना टेंडर के ही निजी कंपनी को ​दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए खर्च करने के निर्णय की जमकर आलोचना हो रही है। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में BMC के मुख्य ट्विटर अकाउंट @mybmc समेत कुल 34 ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। इनमें से अधिकतर वैरिफाइड भी नहीं हैं।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैन्डल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया था। आलोचना होने के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया था। अब महाराष्ट्र की विभिन्न पार्टियों के नेता BMC द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन के लिए सालाना 2 करोड़ खर्च करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की माँग कर रहे हैं।

फोटो सोर्स : टाइम्स ऑफ इंडिया

बिना टेंडर के दे दी जिम्मेदारी

BMC ने 2019 में बिना टेंडर जारी किए S2 इंटरनेशनल लिमिटेड को अपने ट्विटर अकाउंट्स के संचालन के लिए 5.8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। यह कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2022 तक के लिए दिया गया था। इनमें BMC के मुख्य ट्विटर अकाउंट @mybmc समेत 34 ट्विटर अकाउंट हैं। इन 34 ट्विटर अकाउंट में 24 वार्डों और अन्य विभागों के अकाउंट भी शामिल हैं। हालाँकि 12 फरवरी को एक रिपोर्ट आई थी कि इन 34 एकाउंट्स में 12 तकनीकी कारणों से निष्क्रिय थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक BMC प्रमुख ने कहा कि यह ट्विटर अकाउंट BMC के न्यूज सोर्स की तरह कार्य करते हैं और लोगों में जागरूकता और सूचनाओं को पहुँचाने में उपयोगी हैं। BMC प्रमुख ने यह भी बताया कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के उपयोग के लिए स्टैन्डिंग कमेटी ने अप्रूवल दिया। हालाँकि इस पर प्रश्न उठाते हुए सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि एक ओर मुंबई पुलिस का मात्र एक ट्विटर हैंडल है, जबकि BMC के 34, ऐसे में खर्च भी बढ़ता है और उलझन भी उत्पन्न होती है।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 13 मई को महाराष्ट्र सरकार ने Covid-19 महामारी और उसके कारण उत्पन्न आर्थिक तंगी के बावजूद भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन और उनकी छवि सुधारने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था। हालाँकि इस निर्णय की आलोचना होने के बाद अजित पवार ने खुद यह निर्णय रद्द करने का फैसला किया।

‘हिंदुत्व ठगों’ को धमकी, भगवा व स्वस्तिक का अपमान: जो राकेश पंडिता के हत्यारों की भाषा, लेफ्ट और विपक्ष की वही है बोली

जम्मू कश्मीर के त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। अभी एक साल भी पूरे नहीं हुए, जब जून 2020 में अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या की गई थी। अजय कॉन्ग्रेस के नेता थे, राकेश भाजपा के हैं। जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकियों के लिए पार्टी मायने नहीं रखती, बल्कि धर्म मायने रखता है। अगर आप हिन्दू हैं और अपने धर्म पर गर्व करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं।

कश्मीरी पंडितों के लिए ये सब नया नहीं है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये सब कुछ उस नए जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जहाँ अनुच्छेद-370 के प्रावधानों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सब उस जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जहाँ सेना और पुलिस लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी भलाई के लिए भी काम करते हैं। उस जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जहाँ सत्ता अब उन आतंकियों के प्रति नरम रुख रखने वाले अब्दुल्लाह या मुफ़्ती परिवार के पास नहीं है।

दक्षिण कश्मीर के त्राल में राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ‘लश्कर-ए-तैय्यबा’ के मुखौटा संगठन ‘पीपल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट’ ने ली है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि संगठन ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए किन शब्दों का प्रयोग किया है। उसने अपने ‘प्रेस रिलीज’ में कहा है कि उसके कैडर ने ‘हिन्दू फासिस्ट राकेश पंडिता को न्यूट्रलाइज कर दिया।’ आतंकी संगठन ने दावा किया कि पंडिता मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे।

साथ ही उन पर ड्रग्स की तस्करी से लेकर अन्य ‘अनैतिक क्रियाकलापों’ में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। PAFF ने अपनी ‘प्रेस रिलीज’ में कहा, “अगर हिंदुत्व ठग सोचते हैं कि उनके दुष्ट इरादे कश्मीर में जड़ जमा लेंगे तो वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। उनकी हर एक गतिविधि पर हमारी नजर है और हम समुचित तरीके से उनसे निपटेंगे।” इस ‘प्रेस नोट’ में स्वस्तिक वाले भगवा झंडे में तीर मारते हुए भी प्रदर्शित किया गया है।

आतंकी संगठन ने अपनी ‘प्रेस रिलीज’ में ‘हिंदुत्व’ को ठहराया जिम्मेदार

ये काफी डरावना है। क्या ये वही भाषा नहीं है, जिसका सहारा लेकर भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं? क्या ये वही भाषा नहीं है, जिसका इस्तेमाल कर के हिन्दुओं को नीचा दिखाया जाता रहा है? अगस्त 2018 में कॉन्ग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गाँधी ने कहा था कि वो हिंदुत्व के किसी भी रूप में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व में उनका कोई भरोसा नहीं है।

क्या हिंदुत्व सचमुच में एक ऐसा शब्द है, जो आतंकवाद का पर्यायवाची है? वीर सावरकर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो सिन्धु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्यभूमि मानता है, वह हिन्दू है। आतंकवादियों के लिए भारत को अपना देश मानना गलत हो सकता है, लेकिन भारत के मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करें तो इसका अर्थ है कि उनकी और आतंकियों की भाषा व सोच समान है।

भारत में भी वामपंथी दल हैं, जो यही सोच रखते हैं। कोरोना काल में भी CPI(M) जैसे दल इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। इस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को ‘कोरोना कुप्रबंधन’ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसका कारण ‘हिंदुत्व दृष्टिकोण’ है। अर्थात, कोरोना के कारण लोगों की मौत के लिए हिंदुत्व को दोष दे दिया गया। पार्टी ने ‘हिंदुत्व ड्रामा’, ‘हिंदुत्व नासिका’ और ‘हिंदुत्व दृष्टिकोण’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया।

इसी तरह CPI ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध के लिए भी ‘हिंदुत्व समूहों का घृणास्पद अभियान’ को जिम्मेदार ठहराया। हिंदुत्व को एक जहरीला प्रोपेगंडा करार दिया। अगर कहीं कोई मुस्लिम मरता है तो इसके लिए ‘हिंदुत्व’ दोषी है – ये बात लोगों के मन में भरी गई। अगर इसी सोच से प्रभावित होकर कोई आतंकवादी बन जाए और हिन्दुओं की हत्या करने लगे तो ऐसे दलों की मंशा सफल होती दिखती है।

फासिस्ट – ये एक ऐसा शब्द है जिसे सामान्य बना दिया गया है। अब आतंकी भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शाहीन बाग़ आंदोलन और CAA विरोधी अभियान में नरेंद्र मोदी को न जाने कितनी बार फासिस्ट कहा गया होगा। स्वस्तिक का अपमान तो वहाँ भी हुआ था। स्वस्तिक का अपमान आतंकी भी अपनी ‘प्रेस नोट’ में कर रहे हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने पीएम मोदी को फासिस्ट कहा। पाकिस्तानी अख़बार Dawn ने भी इस भाषा का इस्तेमाल किया।

यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक व्यक्ति झाड़ू से स्वस्तिक को मार रहा था। पत्रकार सबा नकवी ने सोशल मीडिया पर स्वस्तिक के टुकड़े-टुकड़े होने वाली तस्वीर शेयर की। घृणा फैलाते-फैलाते अब यही हरकतें लाशें गिराने का माध्यम भी बन रही हैं। AltNews जैसे मीडिया संस्थान ने स्वस्तिक को लेकर गलत सूचनाएँ फैलाईं। उसने स्वस्तिक के अपमान को ढकने की कोशिश की थी।

तथाकथित इतिहासकार रामचंद्र गुहा से लेकर वामपंथी दलों तक ने उन्हें फासिस्ट कहा। अब हिन्दुओं को फासिस्ट कह कर मारा जा रहा है। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की बेरहम तरीके से हत्या कराई थी। क्या किसी हिन्दू पर किसी मुस्लिम को थप्पड़ मारने का झूठा आरोप भी लग जाए तो इसके लिए उसकी तुलना 60 लाख लोगों के हत्यारे से कर दी जाएगी? इसे ही नैरेटिव गढ़ना कहते हैं। यहाँ लोग तथ्य को नज़रअंदाज़ कर भाषा पकड़ते हैं।

ये भाषा खूनी हो जाती है और इसके दुष्परिणाम हिन्दुओं को भुगतने पड़ते हैं। कभी राकेश पंडिता को, कभी अजय पंडिता को। अगर आज कोई ऐसा आतंकी संगठन ऐसा कह रहा है कि उसकी ‘हिंदुत्व ठगों’ की हर एक गतिविधि पर नजर है, तो ये खतरे से खाली नहीं है। 56 वर्षीय राकेश पंडिता अपने सुरक्षा गार्ड्स को छोड़ कर ही जम्मू गए थे। फिर वो त्राल में अपने दोस्त मुस्ताक अहमद से मिलने गए।

उन पर नजर रखी जा रही थी, तभी तो सुरक्षा गार्ड्स को न पाकर उनकी हत्या कर दी गई। किसी ग्रामीण ने ही उनकी मुखबिरी की थी, ऐसा उनके करीबियों द्वारा शक जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा इसे पाकिस्तान की करतूत बता रही है। लेकिन, असली दोषी यहाँ के ही वो नेता और मीडिया समूह हैं, जो हिंदुत्व को बार-बार ‘आतंकवाद’ के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाते हैं। हिन्दुओं को बदनाम कर के उनके खिलाफ लोगों को बरगलाते हैं।

किसी अच्छी चीज को भी हजार लोग हजार जगह हजार बार गाली दें तो लोगों को लगने ही लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ खोट है। ‘हिंदुत्व’ को लेकर यही किया जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान, इस्लामी आतंकी, लेफ्ट और कुछ विपक्षी नेता एक ही पन्ने पर हैं। ‘मॉब लिंचिंग’ के अफवाह से लेकर हिन्दू प्रतीकों के अपमान तक, उन्होंने ब्रेनवॉश कर के लोगों, खासकर मुस्लिमों के मन में ये बिठाया है कि उनकी हर समस्या के लिए हिन्दू ही दोषी हैं।

राकेश पंडिता के बेटे पारस ने पिता की मौत के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा, ”जब उनकी डेथ हुई थी तो उससे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, अब जब मैं सोच रहा हूँ तो लग रहा है कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। धोखा दिया या क्या पता किसी ने मिलीभगत की हो।” राकेश पंडिता की पत्नी ने कहा कि कश्मीरी पंडिता यहाँ के कट्टरपंथियों को खटकते हैं, इसीलिए उनके पति की हत्या कर दी गई। उनके अनुसार, कट्टरपंथी कहते थे कि त्राल में कई लोग ऐसे थे जो कहते थे कि मुस्लिम ही अध्यक्ष बनेगा हिंदू नहीं।