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IMA प्रमुख डॉ. जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल: हिंदुओं को ईसाई बनाने की चाहत, PM मोदी से है सख्त नफरत, जानें उनका ‘काला चिट्ठा’

पत्र पर पत्र जारी करने के बाद डॉ. जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल की अध्यक्षता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एक और तीखा हमला किया, जिसमें एलोपैथी को खारिज करने वाले उनके बयानों पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्वास्थ्य कर्मियों की देश की सबसे बड़ी प्रोफेशनल काउंसिल है।

बाबा रामदेव द्वारा आईएमए पर 25 सवाल दागे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव आईएमए, विशेष रूप से उनके प्रमुख डॉ. जयलाल के निशाने पर आए हैं। डॉ. जयलाल न केवल रामदेव की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि आदतन आयुर्वेद और भाजपा से नफरत करने वाले भी हैं।

उनके सोशल मीडिया पर एक नजर

लोगों को लगता होगा कि चिकित्सा संगठन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर का सोशल मीडिया प्रोफाइल उपचार, इलाज और चिकित्सा प्रगति को लेकर भरा होगा, लेकिन डॉ. जयलाल की ट्विटर प्रोफाइल देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा।

जयलाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए अपनी विचारधारा और मंशा को उजागर करने वाली खबरें (कुछ तो फेक भी), कार्टून और हैशटैग साझा करते रहते हैं।

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जैसा कि देखा जा सकता है कि डॉ. जयलाल पीएम पर कटाक्ष करने के लिए अक्सर मोदी विरोधी पोस्ट और कार्टून साझा करते हैं। IMA के प्रमुख के रूप में, उन्होंने अपने राजनीतिक झुकाव को साफ तौर पर स्पष्ट किया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या उनका बयान उनके विचारधारा को नहीं दर्शाता है?

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ईसाई डॉक्टर सक्रिय और आक्रामक रूप से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को महामारी की शुरुआत के बाद से परेशान कर रहे हैं। उनको ‘झोलाछाप डॉक्टर’ कहने से लेकर आयुर्वेद को पूरी तरह बदनाम करने तक डॉ. जयलाल काफी समय से इस काम पर लगे हुए हैं।

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उन्होंने आयुष मंत्रालय पर भी लगातार हमले किए हैं और उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने वाले केंद्र के खिलाफ विरोध अभियान शुरू किया था। इसे ‘SayNoToMixopathy’ अभियान कहते हुए, उन्होंने महामारी के बीच नए नियम की आड़ में आयुर्वेद की निंदा करने वाले साक्षात्कार, व्याख्यान और सेमिनार देने में महीनों बिताए।

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आईएमए के डॉक्टरों ने नई अधिसूचना के विरोध में भूख हड़ताल की और ‘मीम एवं पोस्टर’ प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसमें विरोध को हवा देने के लिए विजेताओं को ‘उपहार’ बाँटे गए। डॉ. जयलाल द्वारा साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि कैसे इसे कृषि विधेयक बनाने की योजना बनाई जा रही थी क्योंकि ‘इस भूख हड़ताल से कुछ नहीं हो सकता था।’ जयलाल ने सरकार की आलोचना के लिए किसानों के विरोध को भी समर्थन दिया।

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उनके अन्य रीट्वीट भी इसी तरह की मानसिकता दर्शाते हैं।

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पारिवारिक चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहते हैं डॉ. जयलाल

इससे ज्यादा विडंबना कुछ भी नहीं हो सकती है कि वह एक ‘समग्र चिकित्सा’ पद्धति को बढ़ावा देकर एक ‘समग्र चिकित्सा उपचार’ का विरोध करना चाहते हैं। डॉ.जयलाल ने क्रिश्चियनिटी टुडे के साथ अपने साक्षात्कार में बिल्कुल चौंकाने वाले और विचित्र बयान दिए, जब उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और अधिक ईसाई डॉक्टरों को लगाने की अपनी योजना के बारे में बात की।

इस इंटरव्यू में डॉ. जयलाल द्वारा की गई कुछ चौंकाने वाली टिप्पणियों में शामिल हैं:

‘वास्तविक विज्ञान’ की वकालत करने के लिए एक अभियान चलाने वाले डॉक्टर ने कहा, “यह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा है जो हमें संकट से उबरने और सुरक्षित रहने में मदद करती है और यह उनकी कृपा थी जिसने हमारी रक्षा की।”

उन्होंने क्रिश्चियनिटी टुडे को बताया, “मैं देख सकता हूँ, उत्पीड़न के बीच, कठिनाइयों के बीच, यहाँ तक कि सरकार के नियंत्रण के बीच, खुले तौर पर अपने संदेश की घोषणा करने में हमारे सामने आने वाले प्रतिबंधों के बीच भी ईसाई धर्म बढ़ रहा है।” क्रिश्चियनिटी टुडे ने बाद में इस हिस्से को एडिट किया।

आयुर्वेद के लिए तिरस्कार

जयलाल ने कहा कि सरकार आयुर्वेद में आस्था रखती है क्योंकि उसका सांस्कृतिक मूल्य और हिंदुत्व में पारंपरिक विश्वास है। डॉ. जयलाल ने कहा, “भारत सरकार, हिंदुत्व में अपने सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक विश्वास के कारण, आयुर्वेद नामक एक प्रणाली में विश्वास करती है। पिछले तीन-चार सालों से उन्होंने आधुनिक चिकित्सा को इससे बदलने की कोशिश की है। अब 2030 से आपको आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ इसका अध्ययन करना होगा।”

जयलाल का तर्क है कि संस्कृत भाषा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से सरकार हिंदुत्व की भाषा को लोगों के दिमाग में लाना चाहती है। डॉ. जयलाल ने क्रिश्चियनिटी टुडे को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, “यह (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग आदि) भी संस्कृत भाषा पर आधारित है, जो हमेशा पारंपरिक रूप से हिंदू सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह सरकार के लिए लोगों के मन में संस्कृत की भाषा और हिंदुत्व की भाषा को पेश करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है।”

भारत को ‘गॉड’ द्वारा महामारी से बचाने का दावा :

उन्होंने दावा किया, “मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ‘गॉड’ अमेरिका से विचलित हो गए होंगे और अब वह भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह भारत में हम पर कुछ कृपा कर रहे हैं (हँसते हुए)। इसलिए हम यह संदेश देना चाहते हैं कि यह गॉड की कृपा है और यह हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि गॉड की कृपा से अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की वजह से हमें वह सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।”

IMA प्रमुख का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार करना है :

डॉ. जयलाल ने खुलासा किया था, “इस लॉकडाउन के बाद, भगवान की कृपा, अधिक से अधिक लोगों को चर्च में उनके लिए आशीर्वाद के स्थान के रूप में देखने के लिए प्रेरित करे… भारतीय ईसाई सर्वशक्तिमान ईश्वर की भलाई के संदेश और अपने जीवन में मोक्ष की आशा में भरोसा कर सकते हैं।”

एक इंटरव्यू में, जब पूछा गया कि ईसाई समुदाय का हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ क्या संबंध है, तो डॉ. जयलाल ने सुझाव दिया कि हिंदुओं को यीशु और मुहम्मद को अपने भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उनका धर्म बहुदेववाद पर आधारित है। चूँकि हिंदू कई भगवानों में विश्वास करते हैं, इसलिए डॉ. जयलाल का मानना ​​है कि उनके लिए सहिष्णुता प्रदर्शित करना और ईसाई एवं इस्लामी प्रथाओं को आत्मसात करना मुश्किल नहीं है।

डॉ. जयलाल ने कहा, “हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व, बहुदेववाद के कारण अन्य धर्मों से अलग है। वे विभिन्न देवताओं को स्वीकार करते हैं। उन्हें यह स्वीकार करने या घोषित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि यीशु देवताओं में से एक हैं या मुहम्मद देवताओं में से एक हैं। इसलिए अन्य देशों की प्रणालियों के साथ तुलना करने पर धार्मिक प्रतिबंध कम होते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारत में यह उतना मुश्किल नहीं है।”

‘पारिवारिक चिकित्सा’ को बढ़ावा देने पर जोर :

उन्होंने आगे कहा, “एक ईसाई के रूप में, एक अवसर जिसे मैं चिकित्सा संघ में शामिल करने में सक्षम था, वह है पारिवारिक चिकित्सा की अवधारणा। मुझे लगता है कि सर्विस के सिद्धांतों के तहत ईसाई धर्म के उदाहरण के साथ देश का नेतृत्व करने का यह एक अच्छा अवसर है। हालाँकि इस देश में ईसाइयों की आबादी 2.5 से 3 प्रतिशत से भी कम है। एक ईसाई डॉक्टर के रूप में, मुझे इस संगठन का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस देश को चिकित्सा पेशे में नेतृत्व करने के लिए ज्ञान और साहस प्रदान करें।”

हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करें :

जयलाल ने दावा किया था कि ईसाई डॉक्टरों को ‘समग्र उपचार’ प्रदान करने की एक विशेष क्षमता प्राप्त है जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक उपचार शामिल हैं। उन्होंने कहा था, “आम तौर पर चिकित्सा पेशे में हम शारीरिक इलाज के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक ईसाई के रूप में, मेरा मानना ​​​​है कि हम यहाँ केवल शारीरिक रूप से ठीक होने के लिए नहीं हैं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें समग्र उपचार देने के लिए बुलाया है, जिसमें आध्यात्मिक उपचार, मानसिक उपचार और सामाजिक उपचार शामिल हैं।”

डॉ. जयलाल यहाँ जो कह रहे हैं, वह यह है कि ईसाई डॉक्टरों को उनके विश्वास के आधार पर न केवल शारीरिक इलाज बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उपचार करने की असाधारण क्षमता का उपहार दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष संस्थानों, मिशनरी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में अधिक ईसाई डॉक्टरों को काम करने की आवश्यकता है, जो रोगियों को ‘ईसाई उपचार’ प्रदान कर सकते हैं।

यदि डॉ. जेए जयलाल के कथनों पर विश्वास किया जाए, तो वे ‘धर्मनिरपेक्ष संगठनों’ में कमजोर और लाचार लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मिशनरी उत्साह को बरकरार रखते हैं और हिंदू राष्ट्रवाद और भारत सरकार की अवमानना ​​करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने ‘उन लोगों को ईसाई सिद्धांतों की घोषणा की तत्काल आवश्यकता प्रदान की है जो वायरस से पीड़ित हैं, हमें धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में भी इन ईसाई सिद्धांतों को साझा करने की अनुमति दी है।’

कार्यप्रणाली :

इंटरव्यू में डॉ. जयलाल ने कहा, “हमें धर्मनिरपेक्ष संस्थानों, मिशनरी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में अधिक काम करने के लिए और अधिक ईसाई डॉक्टरों की आवश्यकता है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए यह एक अच्छा अवसर है कि मैं वहाँ समग्र चिकित्सा के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकूँ। मुझे ग्रेजुएट और इंटर्न को सलाह देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।” डॉ. जयलाल अपनी वेबसाइट के अनुसार क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुड सेमेरिटन क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं।

Netflix सीरीज बॉम्बे बेगम पर FIR में देरी के लिए NCPCR ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा, बच्चों के ड्रग्स और अश्लील दृश्य पर आपत्ति

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार (मई 26, 2021) को महाराष्ट्र के गृह सचिव और मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा, जिसमें उन पर विवादास्पद नेटफ्लिक्स सीरीज ‘बॉम्बे बेगम’ के निर्माताओं के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया और उनसे मामले में जल्द FIR दर्ज करने को कहा। 

महाराष्ट्र के गृह सचिव और मुंबई पुलिस को अलग-अलग पत्रों में, एनसीपीसीआर ने उल्लेख किया कि उन्हें इस साल मार्च में विवादास्पद नेटफ्लिक्स सीरीज ‘बॉम्बे बेगम’ के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसमें निर्माताओं पर आपत्तिजनक सामग्री दिखाने का आरोप लगाया गया था। एनसीपीसीआर ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने निर्माताओं पर बच्चों को ड्रग्स का सेवन करने और कक्षा में अश्लील तस्वीरें और सेल्फी लेते हुए दिखाने का आरोप लगाया है।

चूँकि बच्चों द्वारा इन कृत्यों को चित्रित करना और उनका महिमामंडन करना और उन्हें देश में प्रकाशित करना बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों की भावना के खिलाफ था, इसलिए उपरोक्त प्रकृति के किसी भी कार्य को एनसीपीसीआर ने शो की सामग्री को आपत्तिजनक माना और स्ट्रीमिंग सेवा से इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए कहा।

इस साल मार्च में, आयोग ने नेटफ्लिक्स को 24 घंटे के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था, जिसमें विफल होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने गुरुवार (11 मार्च 2021) को वेब सीरिज में बच्चों के अनुचित चित्रण का हवाला देते हुए नेटफ्लिक्स से इसकी स्ट्रीमिंग तुरंत बंद करने को कहा। साथ ही 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। 

NCPCR ने कहा था कि यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करती है तो वह कानूनी कार्रवाई को विवश होगी। हालाँकि, NCPCR के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने आयोग की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि आयोग द्वारा हाइलाइट की गई सीरीज के सभी आपत्तिजनक दृश्यों के लिए सिर्फ जस्टिफिकेशन दिया।

मुंबई पुलिस ‘बॉम्बे बेगम’ के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में विफल

एनसीपीसीआर ने नोटिस में कहा था कि नाबालिगों के कैजुअल सेक्स को सामान्य बताने के बाद अब वेब सीरिज बच्चों के बीच ड्रग्स के सेवन को सामान्य दिखा रही है। आयोग ने कहा कि वह बच्चों का इस तरह से चित्रण करने की अनुमति नहीं दे सकती। नोटिस में कहा गया था, “इस प्रकार की सामग्री के साथ सीरीज न केवल बच्चों के युवा दिमाग को दूषित करेगी, बल्कि इसका परिणाम अपराधियों के हाथों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण भी हो सकता है।”

महाराष्ट्र सरकार को लिखे अपने पत्र में आयोग ने कहा कि निर्माताओं ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 77 का उल्लंघन किया है। तब आयोग ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को इस मामले की जाँच करने के लिए कहा था। आयोग ने कहा कि उन्होंने 12 अप्रैल को डीसीपी प्रवर्तन, मुंबई से अनुरोध किया था कि वह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पॉक्सो के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग श्रृंखला ‘बॉम्बे बेगम’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।

हालाँकि, आयोग के निर्देशों के बावजूद, मुंबई पुलिस ने विवादास्पद सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ यह कहते हुए कोई शिकायत दर्ज नहीं की कि उन्हें ‘उच्च अधिकारियों से अनुमति’ की आवश्यकता है क्योंकि यह मामला ग्रे क्षेत्र में आता है और उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के बिना, वे मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकते।

एनसीपीसीआर ने अपर मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को लिखे पत्र में कहा, “आयोग यह समझने में विफल है कि कैसे एक संज्ञेय अपराध U/sec किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 77 ग्रे क्षेत्र में आती है और संज्ञेय अपराध होने के बावजूद मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को तैयार क्यों नहीं है।”

पत्र में, एनसीपीसीआर ने मुंबई पुलिस पर ‘बॉम्बे बेगम’ के निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने और यहाँ तक कि आयोग के लिखित अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया।

एनसीपीसीआर प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा, “चूँकि, यह एक गंभीर मुद्दा है जहाँ पुलिस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि इस मामले में आगे कोई बाल अधिकार और कानून का उल्लंघन न हो।” एनसीपीसीआर ने यह भी अनुरोध किया है कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले तीन दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

बता दें कि ‘बॉम्बे बेगम्स’ की स्क्रिप्ट अलंकृता श्रीवास्तव ने लिखी है और पूजा भट्ट मुख्य भूमिका में है। यह सीरीज मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों की 5 महिलाओं के जीवन पर आधारित है। यूजर्स ने सीरिज के हिंदूफोबिक कंटेट को लेकर भी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब कोई वेब सीरीज अपने कंटेंट को लेकर विवादों में है। कुछ दिनों पहले अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘तांडव’ हिंदूफोबिक कंटेट को लेकर विवादों में थी। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर रिलीज से पहले कंटेंट की स्क्रीनिंग पर जोर दिया था।

PM मोदी के खिलाफ विदेशी मीडिया गिरोह और उसका प्रोपेगेंडा: कभी ‘डिवाइडर इन चीफ’ तो कभी Covid के ‘एकमात्र जिम्मेदार’

26 मई 2021 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे करने जा रही है। भाजपा पहले भी सरकार में रही लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के साथ नहीं। हालाँकि, यह नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व और ‘गुजरात मॉडल’ को बनाने वाली छवि का कमाल था कि लगातार विपक्षी पार्टियों और विश्व भर के लिबरल-वामपंथी षड्यंत्रों के बाद भी वह 2019 में सत्ता में लौट सके और 2014 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन कर सके।

उन्होंने न केवल भारत की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए कार्य किए बल्कि भारत की सुरक्षा और विदेशी संबंधों को सुदृढ़ करने में भी आगे रहे। स्वच्छ भारत अभियान हो या उज्ज्वला योजना, करोड़ों जन-धन खाते खोलने की बात हो या रोजगार प्रदान करने वाली मुद्रा योजना के विस्तार की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को हमेशा प्राथमिकता दी।

भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही कड़े फैसले लिए। कभी मुंबई जैसा क्रूरतम आतंकी हमला झेलने वाला भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने लगता है तो यह पीएम मोदी के दृढ़ निश्चय और सेना पर उनके अटल भरोसे को बताता है। कश्मीर और राम मंदिर जैसे जटिल मुद्दों का सुलझ जाना भी नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही लेकिन मीडिया यह सब स्वीकार नहीं कर सकता।

न केवल भारतीय मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया ने भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कालखंड में जमकर नैरेटिव चलाया। कॉन्ग्रेस और मीडिया के इस गठजोड़ ने उसी दिन से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ षड्यन्त्र शुरू कर दिया था जिस दिन भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। यह हमेशा से ही स्पष्ट रहा कि पश्चिमी मीडिया ने जिन पत्रकारों और वामपंथियों के दम पर पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाया, वो सभी कॉन्ग्रेस पार्टी के समर्थक रहे जो कॉन्ग्रेस के शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में अपना हिन्दू विरोधी और राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाते थे। 2014 के बाद यही सब बंद हुआ।

हालाँकि, ये मीडिया समूह और पत्रकार आज भी अपना एजेंडा चला रहे हैं लेकिन अंतर इतना आया है कि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी खीझ में ये मीडिया समूह आज मोदी विरोध करते-करते विदेशी मीडिया की गोद में जा बैठे हैं।

आपको याद होगा कि मई 2019 में जब भारत में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में चल रहा था तब ‘टाइम मैग्जीन’ ने अपने अंतरराष्ट्रीय संस्करण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का ‘डिवाइडर इन चीफ’ कहा था। यह मैग्जीन की कवर स्टोरी थी और बाकायदा टाइम मैग्जीन के कवर पर भगवा गमछा ओढ़े पीएम मोदी की फोटो के साथ डिवाइडर इन चीफ लिखा गया था।

टाइम मैग्जीन का कवर जिसमें पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा गया

टाइम मैग्जीन की इस कवर स्टोरी को भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तान के पत्रकार एवं बिजनेसमैन सलमान तासीर के बेटे आतिश तासीर ने लिखा था। तासीर वही था जिसने गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने पर उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था।

इस लेख में तासीर ने मोदी को एक ऐसा नेता कहा था जो 2014 में किए गए अपने वादे पूरे करने में असमर्थ रहे लेकिन 2019 के चुनावों में दोबारा चुने जाने की उम्मीद में है। तासीर ने लिखा था कि न केवल मोदी के आर्थिक चमत्कार असफल रहे बल्कि उन्होंने पूरे देश में एक विषैला धार्मिक राष्ट्रवाद का माहौल बना दिया है।

लेकिन यह सिर्फ टाइम मैग्जीन की बात नहीं है। विश्व मीडिया के एक बड़े वर्ग ने नरेंद्र मोदी की आलोचना ही की है। बीबीसी की खबरों को गौर से देखेंगे तो वहाँ भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा गया है। कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक कट्टर छवि वाले एक हिन्दू संत को चुनने के नाम पर। बीबीसी ने जून 2017 में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें लिखा गया था कि नरेंद्र मोदी की हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपा के शासन में गाय एक ध्रुवीकरण करने वाली जानवर हो गई है और धार्मिक विभाजन और भी बढ़ता जा रहा है।

बीबीसी के लेख का स्क्रीनशॉट

इसी लेख में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की नजरों के सामने भारत एक ‘भीडतंत्र (Mobocracy)’ में बदलता जा रहा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कानून व्यवस्था असमर्थ नजर आ रही है। लेख में यहाँ तक कह दिया गया कि मोदी सरकार हिन्दू भीड़ को रोकने में असमर्थ है या रोकना ही नहीं चाहती है।

बीबीसी का लेख जिसमें भारत को भीडतंत्र कहा गया

जैसा कि कॉन्ग्रेस के कथित टूलकिट में ‘सेंट्रल विस्टा’ प्रोजेक्ट को बदनाम करने और उसकी आलोचना करने के लिए कहा गया है, बीबीसी में हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक था, “क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई एक नए घर की जरूरत है?” शीर्षक से ऐसा लगता है कि जैसे सेंट्रल विस्टा मात्र पीएम मोदी के नए घर को बनाने का एक प्रोजेक्ट है जबकि वास्तव में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद, उपराष्ट्रपति के घर और कई बहुमंजिला कार्यालयों का निर्माण किया जाना है।

बीबीसी के लेख जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना की गई है

लेख में पीएम मोदी की तुलना रोम के नीरो (रोम जल रहा था और नीरो बाँसुरी बजा रहा था) से की गई क्योंकि देश में Covid-19 संक्रमण की खतरनाक लहर के बाद भी यह प्रोजेक्ट चल रहा है।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोषी ठहराया गया। बीबीसी के ही एक लेख में ऑस्ट्रेलियन अखबार के हवाले से कहा गया कि अफसरशाही की असफलता, अहंकार और छद्म राष्ट्रवाद के कारण भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक हो गया। लेख में यह भी बताया गया कि मोदी ने गंगा नदी के किनारे न केवल एक हिन्दू त्यौहार (कुंभ) को होने दिया बल्कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान खूब रैलियाँ भी की। हालाँकि इस लेख में दूसरी पार्टियों द्वारा किसी भी राज्य में की गईं एक भी रैली की चर्चा नहीं की गई।

वाशिंगटन पोस्ट का लेख

ऑपइंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि वाशिंगटन पोस्ट और डीडब्ल्यू न्यूज ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के हालातों का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया में अपना प्रमोशन कर रहे थे। दोनों ही मीडिया समूहों ने ट्विटर ऐड का उपयोग करते हुए भारत में Covid-19 के हालातों पर आधारित अपनी रिपोर्ट को प्रमोट किया था।

वाशिंगटन पोस्ट में अप्रैल 2021 में प्रकाशित लेख में लिखा गया कि जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा था तब नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियाँ कर रहे थे और गंगा किनारे आयोजित हुए एक बड़े त्यौहार को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे जबकि सही तो यह है कि पीएम मोदी ने स्वयं धर्मगुरुओं और मठाधीशों से बात करके कुंभ को सांकेतिक रूप से मनाए जाने का अनुरोध किया था जिसे मान भी लिया गया था।

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एक हिस्सा

इसी लेख में यह भी कहा गया था कि जब देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता थी तब मोदी सरकार टीकाकरण पर फोकस कर रही थी और खुद को ही शाबाशी दे रही थी। इस लेख में भी कहा गया कि मोदी ने 2019 की प्रचंड जीत के बाद भी भारतीयों को सेक्युलर गणतांत्रिक भारत की जगह एक ऐसे राष्ट्रवाद का स्वप्न दिया जो भारत को हिन्दू राष्ट्र के रूप में देखता है।

वाशिंगटन पोस्ट ने भारत की मोदी विरोधी राणा आयूब और बरखा दत्त की सहायता से शुरू से ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाया। ये दोनों ही ऐसी पत्रकार हैं जो मोदी सरकार की आलोचना का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। हालाँकि इसे आलोचना के बजाय प्रोपेगेंडा या नैरेटिव कहा जाना चाहिए क्योंकि इनके जैसे कई पत्रकार 2014 से ही मोदी सरकार के पीछे पड़ गए थे और इन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ रहे हिन्दू कट्टरवाद का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया।   

2014 में भी जब भाजपा की जीत हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब विश्व के कई मीडिया समूहों ने इसे भारत का बदलाव तो बताया लेकिन साथ में राष्ट्रवाद और कट्टर हिन्दुत्व की छवि को भी समेटे रखा। इन मीडिया समूहों के तब प्रकाशित हुए लेखों में यह आशंका जताई गई कि अब भारत में मुस्लिमों का भविष्य क्या है?

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व मीडिया का उनसे बैर शुरू हो गया था। हर बार इन मीडिया समूहों के लेखों में मोदी के साथ भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व की भावना को भी निशाने पर लिया गया। जब भी नरेंद्र मोदी पर कोई लेख लिखा गया तो इसमें उनकी हिन्दू पहचान का वर्णन जरूर किया गया और इस प्रकार किया गया कि उसने पढ़ने वाला इस भ्रम में पड़ जाए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे हिन्दू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है जहाँ हिंदुओं के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है।

किसान आंदोलन से लेकर कोरोना वायरस संक्रमण तक जब भी सरकार ने अफवाहों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई नीतियाँ बनाई लेकिन उन नीतियों को भी दरकिनार कर दिया गया और सरकार के प्रयत्नों को धूमिल कर दिया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी जब नरेंद्र मोदी ने कड़े निर्णय लिए तो उन्हें भी हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद के प्रतिरूप में ढाल दिया गया और उन्हें भारत में दक्षिणपंथ के अधिनायकवाद के उदय के रूप में दिखाया गया।

हालाँकि, ऐसा नहीं है कि विश्व का मीडिया 2014 से ही नरेंद्र मोदी का बैरी बना हुआ है। गुजरात में हुए 2002 के दंगों के बाद भी इसी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को लगातार दंगों का आरोपी बताया और आज भी इन दंगों की चर्चा होने पर मोदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि गोधरा में ट्रेन में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था।

हाल ही में भारत के कई पत्रकारों ने जलती चिताओं की तस्वीरों को पश्चिमी मीडिया को मुहैया कराया जो बड़े दामों पर ब्रिटिश अमेरिकन मीडिया कंपनी द्वारा बेची जा रही थीं। इन जलती चिताओं का ही उपयोग करके विश्व मीडिया ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई को असफल करार दिया था और अंततः नरेंद्र मोदी को संक्रमण से निपटने में असफल बताया था। आपदा में फायदा उठाने का बिजनेस मॉडल हमेशा से पश्चिमी मीडिया के लिए अच्छा रहा है। इसलिए उन्होंने जलती चिताओं और लाशों भी उसी में शामिल कर दिया।   

मीडिया ही नहीं अपितु मेडिकल जर्नल लैंसेट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया। लैंसेट ने 08 मई 2021 को एक लेख प्रकाशित किया जहाँ भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते संक्रमण का पूरा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया गया। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब लैंसेट ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया हो। इसके पहले लैंसेट कश्मीर से अनुच्छेद 370 के उन्मूलन का विरोध भी कर चुका है।

फिलहाल हम 2021 के मध्य में हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के तीन वर्ष शेष हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि मीडिया (चाहे वह भारतीय हो या विदेशी) और भारत के राष्ट्रवादी लोगों का युद्ध बहुत आगे तक चलने वाला है। इस युद्ध में इतना तो निश्चित है कि मीडिया, हिंदुओं और भारत के हितों पर जोरदार प्रहार करने वाला है और मीडिया के सामने खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका समर्थन करने वाले करोड़ों हिन्दू।  

WhatsApp को केंद्र सरकार का जवाब, कहा- निजता का सम्मान, लेकिन गंभीर मामलों की देनी ही होगी मूल जानकारी

व्हाट्सएप की तरफ से अदालत से लगाई गई गुहार के बाद भारत सरकार ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भारत सरकार की मानें तो यह मानती है कि ‘निजता का अधिकार’ एक मौलिक अधिकार है और अपने नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का उसका कोई इरादा नहीं है।

बता दें कि व्हाट्सएप ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह ‘उचित प्रतिबंध’ और ‘कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है’ के अधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “भारत सरकार अपने सभी नागरिकों का निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।”

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब व्हाट्सएप को किसी संदेश की उत्पत्ति का खुलासा करना आवश्यक था, तो यह केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित बहुत गंभीर अपराधों की रोकथाम, जाँच या सजा के लिए था। सार्वजनिक आदेश, या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाना या बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री के संबंध में था।

प्रसाद ने कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। नए नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना, निजता का उल्लंघन हरगिज नहीं है।

बताते चलें कि व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यूजर्स की प्राइवेसी पर असर का हवाला दिया है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि आईटी के नए नियम उसे यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा को तोड़ने पर बाध्य करेंगे।

फेसबुक की मालिकाना हक वाली कंपनी ने मंगलवार को यह केस फाइल किया था। इन नियमों के तहत व्हॉट्सएप पर यह नई अनिवार्यता लागू होगी कि उसे पूछे जाने पर यह बताना होगा कि एप पर आया कोई मैसेज, सबसे पहले कहाँ से आया था।

व्हॉट्सएप ने एक बयान जारी कर कहा, “चैट को ट्रेस करने के लिए बाध्य करने वाला यह कानून, व्हाट्सएप पर आ रहे हर मैसेज का फिंगरप्रिंट रखने के बराबर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और यह लोगों के निजता के अधिकार का भी हनन होगा।”

व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि इन नए नियमों से एक को भारतीय संविधान में दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, क्योंकि यह सोशल मीडिया कंपनियों के सामने शर्त रखता है कि वो संबंधित प्राधिकरण के कहे जाने पर ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ यानी किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले का पता लगाएँ।

कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप पर चैट्स का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होता है, ऐसे में इस नियम का पालन किए जाने का मतलब है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजेने और रिसीव करने वाले का एन्क्रिप्शन ब्रेक करें।

IMA ने PM मोदी को पत्र लिख रखी नई माँग, कहा- बाबा रामदेव पर देशद्रोह के तहत हो कार्रवाई

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और योगगुरु बाबा रामदेव के मध्य विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार (26 मई) को IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करने की माँग की है। पत्र में कहा गया है कि रामदेव भारत में बड़े स्तर पर चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं जिससे भारत को Covid-19 संक्रमण से मुक्त करने के अभियान को नुकसान पहुँचने की आशंका है।

IMA ने पीएम मोदी के नाम यह पत्र तब लिखा है जब एक वायरल वीडियो में बाबा रामदेव यह कहते हुए सुने गए कि लगभग 10,000 डॉक्टरों की कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी मौत हो गई। इसके अलावा इस वायरल वीडियो में बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि एलोपैथिक दवा लेने का बाद लाखों लोगों की भी मौत हुई है। हालाँकि, एक और वायरल वीडियो में संख्या 1000 बताई जा रही है।

पीएम मोदी को लिखे गए अपने पत्र में IMA ने कहा है कि पतंजलि प्रॉडक्ट्स के मालिक बाबा रामदेव के द्वारा टीकाकरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोका जाए और उनपर देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए।

IMA ने पत्र में कहा कि जब आपने (पीएम मोदी) 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई तब सबसे पहले IMA के प्रतिनिधियों ने ही टीका लेकर इसके प्रति लोगों में व्याप्त हिचकिचाहट को खत्म करने का प्रयास किया। सरकार और स्वास्थ्य पेशेवरों के कारण ही आज भारत में लगभग 20 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। पत्र में IMA ने कहा, “दूसरे देशों के टीकों को अनुमति देने और अपने देश में टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम आपके प्रयास का धन्यवाद करते हैं।“

कोरोना वायरस के टीकों पर अपनी बात रखते हुए IMA ने कहा कि यह राहत की बात है कि Covid-19 के टीकों की खुराक लेने के बाद 0.06% लोगों में ही हल्का संक्रमण देखने को मिला और बहुत ही कम लोगों को फेफड़ों का गंभीर संक्रमण हुआ।

IMA ने कहा कि यह बात साबित हो चुकी है कि टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में प्रभावी भी हैं। IMA ने पीएम मोदी से कहा, “ऐसे कठिन समय में हम आपका संज्ञान इस बात पर दिलाना चाहते हैं कि एक वायरल वीडियो में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि लगभग 10000 डॉक्टरों की कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी मौत हो गई।“

IMA ने कहा कि बाबा रामदेव का यह बयान सरकार के टीकाकरण के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इसलिए बाबा रामदेव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

इसके अलावा आज (26 मई) ही यह खबर आई कि IMA उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में उनसे अपने बयान का खंडन कर लिखित और वीडियो के जरिए माफी की माँग की गई है। इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बाबा रामदेव ने एक वायरल वीडियो में कहा कि कोरोना वायरस के इलाज में एलोपैथी पूरी तरह असफल रही और कई लोगों की जान एलोपैथिक दवाओं के कारण ही गई।

कॉन्ग्रेस MLA ने कहा- अज्ञात महिला ने की वीडियो कॉल में आपत्तिजनक हरकत, अब कर रही ब्लैकमेल: शिकायत दर्ज

मध्य प्रदेश के छतरपुर से कॉन्ग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने एक अज्ञात महिला के खिलाफ वीडियो कॉल में अश्लील हरकतें करने और बाद में कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है।

डीएसपी शशांक जैन ने मंगलवार (25 मई) को यह सूचना दी कि पुलिस ने कॉन्ग्रेस विधायक नीरज दीक्षित की शिकायत पर अज्ञात महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 385 और आईटी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामला गढ़ी मलहरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।

डीएसपी जैन ने बताया कि विधायक ने यह सोच कर वीडियो कॉल रिसीव किया कि यह कॉल उनके क्षेत्र से किसी का हो सकता है। हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उस महिला ने विधायक से कितनी फिरौती की माँग की है।

कॉन्ग्रेस विधायक नीरज दीक्षित से संपर्क न हो पाने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि ने बताया कि घटना 4-5 दिन पुरानी है। रिपोर्ट्स के अनुसार विधायक अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठे थे तब यह घटना हुई। इस कारण विधायक दीक्षित ने तुरंत ही वीडियो कॉल डिसकनेक्ट कर दिया।

दिल्ली की साइबर सेल के द्वारा भी ऐसे मामलों के विषय में लोगों को सावधान किया गया था। साइबर सेल ने बताया कि इस समय लोगों को (अधिकतर पुरुष) इंस्टाग्राम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो महिलाओं की प्रोफाइल वाले एकाउंट से पुरुषों से सपर्क किया जाता है और उनसे सेक्स चैट या न्यूड वीडियो कॉल की बात कही जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाता है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है।

ईमेल पॉर्न स्कैम :

इस समय ब्लैकमेल करके पैसे उगाहने का एक और माध्यम बना हुआ है ईमेल। यूजर के फोन में एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा, “हम जानते हैं कि तुमने गलत काम (अश्लील या अभद्र) किए हैं। हमें पैसे (कोई भी एक अमाउंट) दे दो नहीं तो हम उसे (किसी एक व्यक्ति का नाम) बता देंगे।“ इस ईमेल में यूजर का कोई पुराना पासवर्ड भी हो सकता है। इस ईमेल में यह भी दावा किया जाता है कि यूजर के फोन या डिवाइस को हैक किया जा चुका है। इसलिए डरने की बजाय ऐसे ईमेल को डिलीट कर दिया जाना चाहिए।  

तनवीर, जिया उल हक और वसीम ने झारखंड से किया युवती को किडनैप: MP में पुलिस ने दबोचा

मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने तीन युवकों को एक लड़की के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। तीनों युवक, लड़की को झारखंड से किडनैप करके मुंबई ले जा रहे थे। हालाँकि, इस बीच मुखबीर की सूचना पर सभी आरोपितों को पुलिस ने बीच रास्ते में दबोच लिया।

जानकारी के मुताबिक, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मुंबई जाने वाली भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर तीनों मुंबई जा रहे थे। लेकिन जीआरपी जवानों ने जबलपुर स्टेशन पर जब ट्रेन की चेकिंग की तो उन्हें तीन युवकों के साथ एक युवती ट्रेन में मिली।

पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि वो युवती का अपहरण कर उसे मुंबई ले जा रहे थे। वहीं ये भी पता चला कि झारखंड के साहेबगंज थाने में युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है।

न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, आरोपितों की पहचान मो. तनवीर, जिया उल हक और मोहम्मद वसीम के तौर पर हुई है। पूरा मामला चूँकि झारखंड के साहेबगंज थाने का है इसलिए युवती को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर साहेबगंज थाना पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं साहेबगंज से भी पुलिस की टीम जबलपुर के लिए रवाना हो गई है। अब आगे की जाँच साहेबगंज पुलिस ही करेगी।

गौरतलब है कि अभी हाल में राजस्थान के करौली से एक लड़की के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया था। करौली के कैलादेवी थाना इलाके में तीन युवक लड़की का अपहरण करके उसे जंगलों में ले गए और वहाँ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं आरोपी बाद में पीड़िता को एक कुएँ में फेंककर फरार हो गए।

खबरों में बताया गया कि गाँव की लड़की बकरियाँ चराने गई हुई थी। इसी बीच गाँव के तीन लड़के उसे उठाकर जंगलों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे एक कुएँ में फेंक दिया गया। कुएँ में बरसाती पानी भरा हुआ था। शाम तक लड़की के घर नहीं पहुँचने पर घरवाले उसे तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा वहीं पीड़िता रातभर बिहोशी की हालत में कुएँ में ही पड़ी रही।

योगी सरकार के कदमों का दिख रहा असर, UP के 55 जिलों में कोरोना के नए केस डबल डिजिट में सिमटे

उत्तर प्रदेश में अप्रैल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस तीन लाख के पार थे। लेकिन, प्रदेश की योगी सरकार के ओर से युद्धस्तर पर किए गए पहलों की वजह से देश का सबसे आबादी वाला राज्य अब इस संक्रमण से उबरता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में जाँच से लेकर ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से 24 मई को प्रदेश में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 76703 पर आ गई थी।

इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों के साथ ही पोस्ट कोविड से जूझ रहे मरीजों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, आलोक कुमार ने बुधवार (मई 26, 2021) को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संक्रमण से ठीक होने के बाद जो मरीज पोस्ट कोविड लक्षणों से जूझ रहे हैं, यदि उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ता है तो उपचार निःशुल्क होगा।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला अस्पतालों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सकों, दवाओं और उपकरणों की जानकारी आम जनता को देने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बुधवार को टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का एक डेटाबेस तैयार किया जाए।

एक तिहाई जिलों में कोरोना खात्मे की ओर

कोरोना के भयावह रूप को झेल चुके यूपी में एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। बीते दो महीने में हजारों जाने गँवा चुके प्रदेश के कई जिलों में आशा की नई बयार शुरू हो गई है। करीब एक तिहाई जिले ऐसे हैं, जहाँ कोविड के नए केसों की संख्या इकाई और दहाई में आकर सिमट गई है। एक जिला तो ऐसा भी है, जहाँ सोमवार (मई 24, 2021) को कोविड का एक भी नया केस नहीं मिला। इसके अतिरिक्त इनमें से ज्यादातर जिलों में मौतें भी शून्य पर पहुँच गई हैं। 

मात्र एक महीने पूर्व प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या तीन लाख से ऊपर पहुँच चुकी थी जो अब 76703 पर आ गई है। कुछ दिन पूर्व ऐसा भी समय था जब एक दिन में नए केसों की संख्या 40 हजार के करीब पहुँच गई थी, आज वह चार हजार से नीचे पहुँच चुकी है। 

सोमवार को प्रदेश के 75 जिलों में से 11 जिले ऐसे थे, जहाँ नए पॉजिटिव केसों की संख्या इकाई में पहुँच चुकी है। कौशाम्बी में तो यह संख्या शून्य है। इसी प्रकार 55 जिले ऐसे हैं, जहाँ नए केसों की संख्या दहाई में पहुँच गई है। इन 55 जिलों में भी 18 जिलों में कोरोना से मरने वालों की संख्या शून्य पर पहुँच चुकी है। 30 अप्रैल को राज्य में मंगलवार को 78% की गिरावट देखी गई, जिसमें केवल 69,828 सक्रिय मामले थे।

इन जिलों में नए केसों की संख्या दहाई में पहुँची

कानपुर नगर, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, बरेली, मुरादाबाद, झाँसी, आगरा, लखीमपुर खीरी, बलिया, अलीगढ़, गाजीपुर, गाजीपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, देवरिया, बाराबंकी, आजमगढ़, अयोध्या, सोनभद्र, रायबरेली, अमरोहा, चन्दौली, प्रतापगढ़, कुशीनगर, बदायूं, सुलतानपुर, उन्नाव, बिजनौर, इटावा, हरदोई, ललितपुर, शामली, सीतापुर, महाराजगंज, हापुड़, गोण्डा, रामरपुर, बस्ती, बहराइच, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अमेठी, संभल, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, बागपत, फिरोजाबाद,संतकबीर नगर, मऊ, भदोही, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती तथा कासगंज।  

किसानों का उग्र प्रदर्शन: पुलिस से धक्का-मुक्की, PM मोदी के खिलाफ नारे, टिकैत ने कहा- ‘किसी हालत में नहीं झुकेंगे’

कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के गुरुवार (26 मई) को 6 माह पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा काला दिवस मना रहा है। इसी क्रम में प्रदर्शन के समर्थक दिल्ली की सीमा पर, अपने-अपने घरों पर और अपने वाहनों पर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ब्लै कडे को कई गैर भाजपा पार्टियों कॉन्ग्रेस, टीएमसी, एसपी, एनसीपी समेत कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है।

वहीं यूपी गेट पर आंदोलनकारी किसानों ने हंगामा किया। इस दौरान काले झंडे फहराए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राकेश टिकैत ने काली पगड़ी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे। किसानों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया है।

प्रदर्शन में कई जगह पुतले फूँकने का काम भी हो रहा है। सिंघू बॉर्डर से सामने आई वीडियो में प्रदर्शनकारी पुतले जलाते हुए और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में प्रदर्शनकारी पुतले जलाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए भी सुने जा सकते हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि न तो कहीं कोविड नियमों का न पालन हो रहा है और न ही प्रदर्शनकारी किसी के नियंत्रण में हैं। कइयों ने मास्क तक नहीं पहना और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। 

इसके अलावा खबर है कि बीकेयू कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर में टोल फ्री करवाकर वहाँ बैठकर अपना धरना दे रहे हैं। बागपत में भी जाम लगाकर विरोध जताया गया। मेरठ में बीकेयू और रालोद कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बाँधकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर में भी किसानों ने अपने मकान पर काले झंडे दिखाकर पुतले फूँके।

वहीं बुलंदशहर में बीकेयू के एनसीआर मंडल अध्यक्ष मांगेराम त्यागी व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष श्योपाल सिंह के नेतृत्व में चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूँकने का प्रयास हुआ। लेकिन इस दौरान पदाधिकारियों और पुलिस में छीना झपटी हो गई। वहीं खुर्जा, गुलावठी व कलेक्ट्रेट पर तीनों कृषि कानून के विरोध में काला झंड़ा लेकर नारेबाजी की गई। ग्राम सिसौली में बीकेयू कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए ट्रक रैली निकाली।

बता दें कि काला दिवस को लेकर बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने एक दिन पहले घोषणा की थी। इसी क्रम में आज किसान हाथों में काले झंडे लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते दिखे। पुलिस ने कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास भी किया मगर इस बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएँगे, तब तक आंदोलन खत्‍म नहीं होगा। यह आंदोलन लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक चलेगा।

नेताओं में ‘हिन्दू’ दिखने की होड़, क्षेत्रीय क्षत्रपों का PM ख्वाब टूटा: 7 साल में बदल दी पूरी सियासत

वो सितम्बर 13, 2013 का दिन था, जब भारत की राजनीति में अगले कई वर्षों के लिए होने वाले बदलाव की औपचारिक शुरुआत हुई थी। उसी दिन गोवा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। तब मीडिया उन्हें ‘हिंदुत्ववादी नेता’ कह कर सम्बोधित करता था। इंटरव्यूज में उनसे 2002 के गुजरात दंगों को लेकर ही सवाल पूछे जाते थे।

नरेंद्र मोदी ने जिस तरह गुजरात में कार्य किया था और राज्य में उद्योग-धंधों को बढ़ाने के साथ-साथ वहाँ सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को जन-जन तक पहुँचाया था, उसने जनता का भरोसा ‘गुजरात मॉडल’ पर कायम हुआ। तभी नरेंद्र मोदी ने देश भर में जहाँ भी रैली की, वहाँ भारी भीड़ जुटी और लोगों ने उन्हें हाथोंहाथ लिया। अब भी उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि कॉन्ग्रेस पार्टी के टूलकिट में भी लिखा था कि प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है।

आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री और उससे पहले 12 वर्षों तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहे नेता से जनता का लगाव अभी तक हूबहू है? अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवा कर चुनावी राजनीति में उतरे नरेंद्र मोदी की रैली जहाँ भी हो, लगभग हर मीडिया चैनल इसका लाइव प्रसारण ज़रूर करता है क्योंकि उसे पता है कि जनता क्या देखना चाहती है। ये वो चेहरा है, जिससे लोग बोर नहीं होते।

‘राजनीति मेरे लिए एक व्यवसाय नहीं, सेवा है’ – नरेंद्र मोदी

इसका कारण है नई किस्म की राजनीति। सन् 2014 के बाद से भारत की राजनीति बदल गई है। अब भाजपा की स्थिति ये है कि अगर वो हैदराबाद के नगरपालिका चुनाव में जान लगा दे, तो वो चुनाव भी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव की तरह महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा को 116 से सीधे 282 और फिर 303 लोकसभा सीटों तक पहुँचाने वाले नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल भारत में राजनीति का एक नया युग है।

राष्ट्रीय राजनीति से गायब हो गया PM बनने का सपना देखने वाला हर क्षेत्रीय क्षत्रप

2014 से पहले के चुनावों में कई अघोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे। बिहार के लालू यादव और नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे नेता आए दिन प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते थे और खंडित जनादेश की स्थिति में ये असंभव भी नहीं था। 90 के दशक में जनता ने देखा था कि कैसे 1989-99 तक 10 वर्षों 8 बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ।

बिहार में नीतीश कुमार शुरू से राजग के साथ थे, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के आगमन को ठीक से भाँपने में गलती कर दी और मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू का ये हाल हुआ कि उसकी सीटों की संख्या 18 से सीधे 2 पर आ गई। अगले साल राजद के साथ मिल कर उन्होंने राज्य में सरकार ज़रूर बनाई, लेकिन उन्हें वापस NDA में आकर अपनी भूल का पश्चाताप करना पड़ा।

लालू यादव जैसे नेता, जिनके बिना एक समय बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती थी, का प्रभाव एकदम से कम हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भीषण चुनाव प्रचार अभियान के बावजूद उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। आज बीमारी और जेल की सज़ा के कारण उनकी प्रासंगिकता ही ख़त्म सी हो गई है। इतनी ख़त्म, कि राजद को अपना संस्थापक और अध्यक्ष की तस्वीर भी पोस्टर पर नहीं चाहिए।

मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पुराना है, लेकिन 2014 में जिस तरह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लगभग क्लीन स्वीप किया, उससे उनकी और मायावती की लुटिया डूब गई। दलित वोटों के सहारे रहने वाली मायवती से भाजपा की जन-कल्याणकारी नीतियों ने वो भी छीन लिया, ऊपर से चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ ‘रावण’ जैसों ने उनके जनाधार को नुकसान पहुँचाया। आज मुलायम जहाँ अस्वस्थ हैं, मायावती की राजनीति ट्वीट्स तक ही सीमित है।

इसी तरह शरद पवार जैसे नेता भी महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी बन कर खुश हैं। राष्ट्रीय राजनीति से वो गायब हो चुके हैं। इन सबका एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी के उदय ने इन नेताओं की सालों की घिसी-पीटी और ‘सामाजिक न्याय’ के नाम पर जाति-मजहब और क्षेत्र के नाम पर की जाने वाली राजनीति का अंत कर दिया। मोदी ने एक Unifier की तरह कार्य करते हुए जनता को बताया कि विकास भी एक मुद्दा हो सकता है।

राजनीति में तकनीक की एंट्री, डिजिटल हुआ पॉलिटिक्स

आज कोरोना काल में वर्चुअल बैठकों से लेकर ऑनलाइन रैलियाँ हुई हैं। अगर यही स्थिति रही तो आगे भी चुनाव प्रचार अभियान हमें डिजिटल रूप में ही दिखाई देगा। लेकिन, क्या आपको पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से नरेंद्र मोदी ‘3D अवतार’ के जरिए जनता के बीच पहुँचते थे? गुजरात में वो ये प्रयोग 2012 में ही कर चुके थे और 2013-14 में दिल्ली से लेकर कई इलाकों में उनकी 3D रैलियाँ हुईं।

ट्विटर और फेसबुक पर वो पहले से ही सक्रिय थे। देश के अन्य नेताओं के मन में जनता की छवि तकनीक से दूर ‘अनपढ़’ लोगों की बनी हुई थी, तब मोदी ने डिजिटल युग का भविष्य पहचाना और हर प्लेटफॉर्म के जरिए जनता तक पहुँचे। आज भाजपा की तर्ज पर कई पार्टियों के IT सेल हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की पार्टी का भी। आज पीएम मोदी का अपना एप और वेबसाइट है, वो डिजिटली जनता से जुड़े रहते हैं।

टीवी की दुनिया में रेडियो के जरिए ‘मन की बात’ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 के दशक में उन विरले लोगों में थे, जो अपना पर्सनल कम्प्यूटर रखा करते थे। उससे पिछले दशक में उनके पास डिजिटल कैमरा था। आज करोड़ों भारतीय विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं और उन्हें नज़रअंदाज़ करना किसी भी पार्टी या नेता के लिए असंभव है। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राजनीतिक दलों और राजनेतओं की उपस्थिति है।

नरेंद्र मोदी ने 2009 में ही अपना ट्विटर हैंडल बना लिया था। 2014 लोकसभा चुनाव से भी पहले से उनकी वेबसाइट चल रही थी। इसीलिए, आज जब राहुल गाँधी जैसे नेता ‘ट्वीट’ करते हैं और उस पर खबर बनती है तो इसके पीछे भाजपा की वो रणनीति है जिसके पीछे चलते हुए सारे दल अपनी डिजिटल उपस्थिति को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं।

जब बाकी दल और नेताओं ने डिजिटल होना शुरू किया, तब तक भाजपा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि RSS के कैडर का लाभ तो मिलता रहेगा लेकिन साथ ही निचले स्तर पर संगठन की उपस्थिति मजबूत होनी चाहिए। सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने MyGov पोर्टल लॉन्च किया। मोबाइल गवर्नेंस पर भी उनका शुरू से जोर रहा है। बाकी दलों को ये चीज देर से समझ आई।

राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बिना आज की राजनीति अधूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्ववादी होने की बात मीडिया और विपक्षी नेता आज से नहीं बल्कि 2002 से ही कहते आ रहे हैं। गुजरात दंगों में इन नेताओं ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और सोनिया गाँधी जैसे नेताओं ने तो उन्हें ‘मौत का सौदागर’ तक कह दिया। लेकिन, नरेंद्र मोदी ने अपनी हिन्दू पहचान को लेकर कभी समझौता नहीं किया और सितंबर 2011 में सद्भावना उपवास में इस्लामी टोपी को नकार कर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी।

राम मंदिर का भूमिपूजन करने में उन्होंने कोई संकोच नहीं दिखाया। नए संसद भवन का भूमिपूजन हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ, जिसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना हुई। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर से लेकर तमिलनाडु के मदुरै के मिनाक्षी मंदिर तक, वो जहाँ भी गए उन्होंने ईश्वर के सामने मत्था टेका। तिलक लगाने, धोती पहनने और हिन्दू पर्व-त्यहारों को मनाने से उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। यहीं से बाकी नेताओं ने उनकी नकल शुरू की।

आज पप्पू यादव जैसे नेता खुद को श्रीकृष्ण का वंशज बताते हैं। लालू यादव के आवास के बाहर उनके श्रीकृष्ण का अवतार होने के पोस्टर लगाए जाते हैं। उनके बेटे तेज प्रताप कभी श्रीकृष्ण तो कभी भगवान शिव की वेशभूषा में घूमते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता मंदिर में घंटों पूजा-पाठ और आरती पर करोड़ों खर्च करते हैं। राहुल गाँधी भी मंदिर-मंदिर घूमते हैं। ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं।

और तो और, ईश्वर को मानने का दावा करने वाले वामपंथियों के नेता पिनराई विजयन कहते हैं कि भगवान अयप्पा समेत सभी देवी-देवता लेफ्ट के साथ हैं। फारूक अब्दुल्लाह से चुनाव प्रचार करवाने वाले चंद्रबाबू नायडू मंदिरों में चोरी और प्रतिमाओं के विखंडित किए जाने पर आवाज़ उठाते हैं। तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोध पर खड़ी पार्टी के मुखिया स्टालिन भगवान मुरुगन का नाम लेते हैं। प्रियंका गाँधी राम मंदिर का स्वागत करती है।

हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ये भावना राजनीति में लंबी टिकने वाली है। मुस्लिम तुष्टिकरण कर-कर के जिस तरह आज तक सभी दलों ने हिन्दुओं का शोषण किया, उसका नरेंद्र मोदी ने अंत कर दिया। सोचिए, क्या आज कोई नेता ये बोलने की हिम्मत कर सकता है कि देश की संपत्ति पर पहला हक़ मुस्लिमों का है? मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते ये बयान दिया था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद सब हिन्दू होने चले हैं।

अजीबोगरीब गठबंधनों का दौर: जानी दुश्मन भी मोदी को हराने के लिए हुए एक

इसमें सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का ही है, जहाँ नीतीश कुमार ने उस लालू यादव के साथ मिल कर सरकार बनाई, जिन्हें हटाने की बात करके और जिनका डर दिखा कर उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया था। 1994 में लालू यादव के खिलाफ एक रैली के साथ नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान की जो राजनीति शुरू की थी, मोदी लहर के कारण वो भी दाँव पर लग गई। सरकार बनी, पर टिकी नहीं। नीतीश को वापस भाजपा के पाले में आना पड़ा।

उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, जिसने मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच ऐसी लकीर खींची थी कि दोनों एक-दूसरे के सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत दुश्मन भी बन बैठे। नरेंद्र मोदी के कारण सपा-बसपा ‘बुआ-भतीजा’ के नेतृत्व में एक हुई पर परिणाम ढाक के तीन पात ही रहा। दोनों की राहें फिर जुदा हो गईं। जिस माया-मुलायम के टक्कर की लोग मिशाल देते थे, मोदी के कारण वो बची ही नहीं।

जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। किसे पता था कि दशकों से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाला अब्दुल्लाह और मुफ़्ती परिवार एक हो जाएगा? कर्नाटक में HD कुमारस्वामी के शपथग्रहण समारोह में ममता बनर्जी भी जुटीं और लेफ्ट के नेता भी आए। पश्चिम बंगाल में हुए एक शक्ति प्रदर्शन में कई नेता जुटे। दिल्ली में भी इसी तरह का एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ही है कि आपस में दशकों से लड़ने वाले दल आज भी दिल्ली में एक हैं।

कल को अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट एक हो जाते हैं या फिर DMK और AIADMK तमिलनाडु में गठबंधन करते हैं तो शायद ही किसी को आश्चर्य हो क्योंकि इस मोदी युग ने ऐसे कई उदाहरण दिखा दिए हैं। यही कॉन्ग्रेस केरल में लेफ्ट की जानी-दुश्मन है और पश्चिम बंगाल में उसके साथ गठबंधन में है। नरेंद्र मोदी ने इन राजनीतिक दलों के बीच ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ वाला भाव पैदा कर दिया है।

कल लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की थी, आज इसकी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। जिस राज्य में जिस पार्टी की जीत होती है, उसके नेता को मीडिया इसके योग्य बताने लगता है। राहुल गाँधी की ‘एंट्री’ तो न जाने कितनी बार हो चुकी है। कभी एक छोटे से राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का ‘मसीहा’ बता दिया जाता है तो कभी शरद पवार अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया होकर मीडिया के दुलारे बन जाते हैं।

दक्षिण, उत्तर-पूर्व और कश्मीर की राजनीति भी मुख्यधारा में आई

क्या आपने हिमंता बिस्वा सरमा का नाम सुना है? असम के मुख्यमंत्री तभी लोकप्रिय होने लगे थे, जब उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में अहम रहे। आज उनके बयान लोकप्रिय होते हैं, नॉर्थ-ईस्ट को लेकर बातें होती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने और वहाँ विकास में दिलचस्पी दिखाई है, उससे उपेक्षित लोगों को एहसास हुआ है कि वो भी इस देश की मुख्यधारा का हिस्सा हैं।

इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जा चुके हैं, कुछ में तो कई बार। कोरोना का टीका लगवाते समय भी नरेंद्र मोदी ने असम का गमोछा ओढ़ रखा था। देश के संवेदनशील इलाके के लोगों का दिल जीतने का ख्याल उनके मन में ही आया, इसीलिए मोदी ने राजनीति को बदला।

जम्मू कश्मीर पर आज सभी की नजरें रहती हैं और इसका कारण आतंकी घटनाएँ कम और राजनीतिक वजह ज्यादा हैं। कॉन्ग्रेस को ये बात बखूबी पता है, तभी तो देश की जनता के सामने दिखावा करने के लिए उसे गुपकार गैंग से खुद को अलग किया। ये अलग बात है कि नगरपालिका चुनाव के बाद सत्ता के लिए उसने फिर से समझौता किया। अनुच्छेद-370 हटाए जाने से वहाँ के दलितों को न्याय मिला। आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश की राजनीति का अहम हिस्सा हैं।

केरल का सबरीमाला मंदिर मुद्दा हो या फिर हैदराबाद के नगरपालिका चुनाव में भाजपा द्वारा ताकत झोंकना, इस ‘अलग तरह की राजनीति’ ने देश की जनता को दक्षिण के मुद्दों से रूबरू कराया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति का स्वागत तमिलनाडु के ऐतिहासिक मल्लपुरम में किया, जापान के पीएम को बनारस ले गए, चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद घुमाया – उससे इन जगहों के लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ कि देश सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता है।

पश्चिम बंगाल में उपेक्षित मतुआ समुदाय की बात करनी हो या फिर CAA के द्वारा पीड़ित हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता देने की, जो वोट बैंक नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना नए युग की राजनीति का नाम है, जो नरेंद्र मोदी करते हैं। अभी तो बस 7 साल ही हुए हैं और इनमें से 2 साल महामारी से निपटने में ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे ‘मोदी युग’ की राजनीति और भी रोचक होने वाली है, नए बदलावों के साथ।