Monday, September 30, 2024
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सपा नेता आज़म ख़ान ने की समुदाय के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब और सुविधाओं से वंचित रहने वाले सामान्य वर्ग को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला आरक्षण का फैसला अभी आया ही है, कि सभी विरोधी पार्टियों में हड़कंप मच गया है।

ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान ने डिमांड की है कि 10 प्रतिशत सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण में से 5 प्रतिशत समुदाय विशेष के लिए आरक्षण होना चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार विवादस्पद बयानों के लिए पहचाने जाने वाले आजम ख़ान ने प्रधानमंत्री मोदी से नई आरक्षण पॉलिसी पर सवाल किया है और साथ में बयान दिया है कि हाल ही में हुए चुनावों में ‘भारी हार’ के बाद BJP ने अपने हित में इस नई आरक्षण नीति को लेकर आए हैं। आजम ख़ान ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि 10 प्रतिशत मिलने वाले सवर्णों को आरक्षण में समुदाय के लिए कितना कोटा आरक्षित है।

“अगर देश की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनसंख्या के लिए इस नई आरक्षण की नीति में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है तो इस आरक्षण का आखिर मतलब ही क्या है?” आज़म ख़ान के अनुसार एक बार फिर चुनावों के दौरान साम्प्रादायिकता का खेल खेला गया है। उनका कहना है कि ये कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं है, उन्होंने सिर्फ माँग की है कि उन्हें भी 5 प्रतिशत आरक्षण की तरज़ीह दी जानी चाहिए।

आज़म ख़ान का कहना है कि समुदाय को आरक्षण पहले ही दे दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, ये बहुत देर हो गई है कि उनके लिए आगे आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाए। गौरतलब है, कि इसके अलावा उनका ये भी बयान आ चुका है कि समुदाय को अनूसुचित जाति की सूची में रख देना चाहिए क्योंकि हमारे देश में दूसरे समुदाय के हालात अच्छे नहीं हैं।

फ़ैक्ट चेक: सोशल मीडिया पर गौ- मांस के साथ पकड़े गए भाजपा नेता वाले वीडियो की सच्चाई क्या है?

फ़ेसबुक पर इन दिनों कई सारे लोग एक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि गुजरात में एक भाजपा नेता को गौ-मांस के साथ पकड़ा गया है। इस वीडियो को देखते ही पता चल जाता है कि किसी ने भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन इस बात को कहने के लिए हमारे पास ठोस साक्ष्य होना ज़रूरी है। इस वीडियो को आधुनिक तकनीक के ज़रिए जांचने के बाद ऑपइंडिया टीम जिस निष्कर्ष पर पहुँची वो इस तरह है। 

इस वीडियो को फ़ेसबुक पर कई सारे पेज व लोगों के ज़रिये शेयर किया गया है। “Yahan sab kuch milta hai” नाम के एक फ़ेसबुक पेज पर इस वीडियो को 5 जनवरी 2018 को शेयर किया गया है। इस वीडियो को इस पेज से करीब 195 लोगों ने शेयर किया है, जबकि करीब ढ़ाई हजार लोगों ने वीडियो को इस पेज पर देखा है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है, जिसके आधार पर हम हक़ीक़त का पता कर सकें।

fb screen shot on bjp leader with beef
इस वीडियो को कुछ समय बाद फ़ेसबुक पेज से हटा लिया गया

दरअसल 50 सेकेंड की यह वीडियो है। इस वीडियो में कई सारे फोटो को एक साथ जोड़कर बैक ग्राउंड से वॉइस ओवर किया गया है। अब बात उस पहली तस्वीर की जो वीडियो को प्ले करते ही हमारे सामने आता है। इस फोटो में ब्लू कलर के शर्ट में एक व्यक्ति बैठा है। इस इंसान को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। इसके सामने किसी चीज की मांस बिखरी पड़ी है। अब सबसे पहले हमने इस फोटो के बारे में गूगल रिवर्स नाम के वेबसाइट के जरिये पता किया। फोटो के बारे में सर्च करते ही इस फोटो की हिस्ट्री हमारे सामने आ गई। इसके बाद हमने देखा कि ‘ट्रूथ ऑफ गुजरात’ नाम के एक वेबसाइट ने इस तरह के फोटो को कई बार 30 मार्च 2014 और फिर 2016 में भी शेयर करते हुए लोगों के फोटो से जुड़ी गलत जानकारी दी है।

जब हमने गूगल पर “bjp leader with beef “ टाईप करने के बाद सर्च किया तो हमारे सामने इंडिया टुडे  वेबसाइट से एक फोटो दिखी। इसके आलावा भी और कई सारी वेबसाइटों की फोटो हमारे सामने दिखने लगी। यदि कोई व्यक्ति इस टैग वर्ड से गूगल पर कुछ सर्च करता है तो पहली नज़र में उसे लगेगा कि काफ़ी सारे भाजपा नेता को गौ-मांस के साथ पकड़ा गया है। इससे लोगों के दिमाग में किसी पार्टी के लिए गलत इमेज तैयार होती है। हिट पाने के चक्कर में तमाम मुख्यधारा की मीडिया इस तरह के टैग को इस्तेमाल कर रही है।

गूगल पर 'BJP LEADERS WITH BEEF ' टाइप करने के बाद इस तरह के वेब पेज खुलता है
गूगल पर ‘BJP LEADERS WITH BEEF ‘ टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज हमारे समने खुलता है

इंडिया टुडे वेबसाइट के फोटो पर क्लिक करने के बाद हमने देखा कि इंडिया टुडे ने इस फोटो को राँची की एक खबर के साथ अपडेट किया था। राँची में एक अपराधी को गाय के मांस के साथ लोगों ने पकड़ा था। पकड़े गए अपराधी का भाजपा से दूर-दूर का कोई संबंध नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची में पकड़े गए इस अपराधी के बारे में मुख्यधारा मीडिया के किसी वेबसाइट ने यह नहीं लिखा है कि उस इंसान का भाजपा के साथ कोई संपर्क था।

हमें यहाँ से पता चला कि राँची में पकड़े गए उस अपराधी की तस्वीर और फ़ेसबुक पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यूज़ की गई तस्वीर एक ही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह वीडियो फ़र्ज़ी है। इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीर संपादित की हुई है। जिसमें कई सारी तस्वीरों को मर्ज़ किया गया है। इसके साथ ही जिस ब्लू शर्ट वाले इंसान को भाजपा नेता बताया गया है, उसका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है।

जब हमारी टीम ने यह पता किया कि क्या किसी मुख्यधारा की मीडिया ने इस तरह के वीडियो या फोटो के बारे में फ़ैक्ट चेक किया है। एक इंडिया टुडे की वेबसाइट को छोड़कर किसी ने इस तरह के फोटो या वीडियो की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया है। सोशल मीडिया के ज़माने में आम लोगों के दिमाग पर झूठे ख़बरों का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से हमने तय किया है कि हम लोगों को भ्रमित करने वाले इस तरह के अफ़वाहों का पर्दफाश करते रहेंगे।

असम की 6 पिछड़ी जातियों को मोदी सरकार का तोहफ़ा, सभी जातियाँ शेड्यूल कास्ट में शामिल

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया कि असम में रहने वाली छ: पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कैबिनेट की मीटिंग में इन जातियों की माँग को स्वीकार कर लिया गया है। अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल होने वाली छ: पिछड़ी जातियों में अहोम, कोच-रागबंशी, मोरान, मटक, चुटिया और चाय जनजातियाँ हैं।

पिछड़ी जातियों की यह माँग काफ़ी पुरानी है

3 जुलाई 2017 को असम बंद का ऐलान इन सभी जातियों ने मिलकर बुलाया  था। इस बंद के दौरान अपनी माँग को मजबूती से रखते हुए इन सभी जातियों ने ‘नो एसटी, नो रेस्ट’ (No ST, No Rest) का नारा दिया था। इस बंद के दौरान इन जातियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल जाता है, वो लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मामले पर बोगई गाँव की रैली में बयान दिया था। इस मुद्दे पर मोदी ने कही था कि जल्द ही पिछड़ी जातियों की माँग मान ली जाएगी।

आंदोलन का इतिहास कुछ इस तरह है

एसटी सूची में शामिल करने के लिए पिछड़ी जातियों की माँग काफ़ी पुरानी है। साल 1996 में केंद्र ने कोच-राजबंगशीस समुदाय को 6 महीने के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। उस समय इस समुदाय ने एसटी कोटा से होने वाले कॉलेज के प्रवेश के अधिकांश सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद इस मामले ने विवाद को रूप ले लिया। कुछ समुदाय जिसे पहले से ही इस समुह में शामिल हैं, उन जातियों ने इन छ: जातियों के आंदोलन का विरोध किया था। इनका कहना था कि सरकार के इस फ़ैसले से इस समूह में पहले से शामिल जातियों को नुकसान होगा।

बेतुके बयानों से भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस की धूमिल होती छवि

विगत कुछ वर्षों से भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस एक विवादास्पद आयोजन बनकर रह गया है। तीन वर्ष पूर्व विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्राचीन भारत में विमान तकनीक पर शोधपत्र पढ़ा गया था जिसपर बवाल हुआ था। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक वेंकी रामकृष्णन ने तब विज्ञान कॉन्ग्रेस को सर्कस कहा था। 

इस वर्ष जालंधर में संपन्न हुई 106वीं विज्ञान कॉन्ग्रेस में भी वही हुआ जिसकी आशंका थी।विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को उन्नति के पथ पर चलने के लिए जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के साथ ‘जय अनुसंधान’ का भी नारा दिया परन्तु कुछ विचित्र और अवैज्ञानिक शोधपत्र प्रस्तुत किए जाने से मीडिया में प्रधानमंत्री का इतना महत्वपूर्ण संदेश दब गया।

विज्ञान कॉन्ग्रेस में तमिलनाडु स्थित वर्ल्ड कम्युनिटी सर्विस सेंटर नामक संस्थान से आए कनन जेगाथाला कृष्णन ने एक से बढ़कर एक दावे किए। कृष्णन ने दावा किया कि उनके सिद्धांतों के सामने न्यूटन और आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित भौतिकी के सिद्धांत बौने हैं। कृष्णन ने कहा कि समूचा भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक रूप से गलत है किन्तु उन सिद्धांतों के आधार पर जो प्रयोग किए हैं वे सही हैं और यदि कृष्णन के सिद्धांतों को वैज्ञानिक जगत स्वीकार कर लेता है तो भौतिकी की सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएँगी।

विचित्र और निराधार बातें करते हुए कृष्णन यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी ही अंतरिक्ष में खोजी गई गुरुत्व तरंगों का नाम ‘मोदी तरंग’ और आइंस्टीन द्वारा खोजे गए ‘गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रभाव’ का नाम केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के नाम पर ‘हर्षवर्धन प्रभाव’ रखा जाएगा। कृष्णन के अनुसार सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि अन्तरिक्ष (space) उन्हें संकुचित करता है।

दुखद यह रहा कि न्यूटन और आइंस्टीन को अल्पज्ञानी सिद्ध करने जैसी विचित्र बातें कृष्णन ने भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस में भाग लेने आए बच्चों के सम्मेलन में कही। विज्ञान कॉन्ग्रेस में राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें कृष्णन को आमंत्रित किया गया था। इसी सम्मेलन में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति नागेश्वर राव ने महाभारत का संदर्भ देते हुए कहा कि कौरवों का जन्म टेस्ट ट्यूब तकनीक से हुआ था।

उन्होंने यह निष्कर्ष महाभारत के आदिपर्व के उस प्रसंग से निकाला जिसमें कौरवों के जन्म की कथा है। उस कथा में वर्णन है कि वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ के सौ भागों को सौ घड़ों में भर दिया था जिससे कौरवों का जन्म हुआ था। नागेश्वर राव ने यह भी कहा कि रावण के पास केवल पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि चौबीस अन्य प्रकार के विमान भी थे।

ऐसे विचार जिनकी प्रमाणिकता आज के समय में प्रयोगों द्वारा सिद्ध न की जा सके, उन्हें बच्चों के सामने प्रकट करने पर क्या संदेश गया होगा यह विचारणीय है। वह भी तब जबकि विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2022 तक अंतरिक्ष में गगनयान भेजने का संकल्प लिया। ऐसा ही संकल्प केनेडी ने 1962 में लिया था और अमेरिका का निर्धारित समय से पहले चन्द्रमा पर जाने का अभियान पूरा हुआ था। संकल्प से सिद्धि की यह यात्रा केवल भाषणों से नहीं बल्कि कर्मठ वैज्ञानिकों की मेहनत से पूर्ण हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसी प्रेरणा को बल दिया किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऊटपटांग तथा अवैज्ञानिक विचारों वाले व्यक्तियों के चलते विगत तीन-चार वर्षों से निरंतर भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस की छवि धूमिल हो रही है।विज्ञान कॉन्ग्रेस में इस प्रकार के अनर्गल प्रलापों पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने आपत्ति करते हुए अपने ब्लॉग पर लिखा कि छद्म-विज्ञान को प्रसारित करने वाले जिन गुरिल्लों को कचरे के डिब्बे में होना चाहिए वे मुक्त होकर घूम रहे हैं।

प्रोफेसर राघवन ने अपने ब्लॉग में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। पहला यह कि विज्ञान कॉन्ग्रेस में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है यद्यपि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस आयोजन की पूरी फंडिंग नहीं की जाती। भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस एसोसिएशन द्वारा विभिन्न स्रोतों से अनुदान एकत्रित कर विगत सौ वर्षों से विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है।

प्रधानमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस आयोजन में सम्मिलित होते रहे हैं इसलिए विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन देश की विज्ञान नीति की दिशा निर्धारित करता है। प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि इस संदर्भ में हमें प्रधानमंत्री के पूर्व में दिए संबोधनों को ध्यान में रखना चाहिए। 2015 से अब तक सभी विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री के संबोधन हमारी आकांक्षाओं को परिलक्षित करते हैं।

इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष आयोजित विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि विज्ञान वैश्विक है किन्तु तकनीक क्षेत्रीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान भले ही देशों की सीमाओं में न बंधा हो किन्तु तकनीक किसी भी देश की आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है इसलिए तकनीकी विकास की दिशा में हमें स्वावलंबन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि आज समय अंतर्विषयक शोध करने का है जिसमें विषयों में बँधकर शोध नहीं किया सकता। हमें अब विश्व के पीछे चलने की अपेक्षा शोधकार्य में उसका नेतृत्व करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का संबोधन उनके उस संकल्प को पुष्ट करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अब ‘रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट’ नहीं बल्कि ‘रिसर्च फॉर डेवलपमेंट’ के बारे में सोचना चाहिए। प्रोफेसर राघवन के अनुसार हमें प्रधानमंत्री के विचारों का अनुकरण करते हुए विज्ञान के नवीन विषयों पर छोटे राज्य स्तरीय विश्विद्यालयों में शोध को बढ़ावा देना चाहिए।  

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रोफेसर राघवन ने कही वह यह कि विज्ञान कॉन्ग्रेस में बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़कर होती है ऐसे में वक्ताओं का चयन महत्वपूर्ण है। वक्ताओं के चयन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और यदि भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस एसोसिएशन कृष्णन और नागेश्वर राव जैसे वक्ताओं को आमंत्रित करता है तो उसे समाज से विरोध झेलना पड़ेगा।

इस पूरे प्रकरण में अनदेखा पहलू यह भी है कि विज्ञान कॉन्ग्रेस में किए जाने वाले छद्म-वैज्ञानिक दावों से न केवल देश की छवि को नुकसान पहुँचता है बल्कि लिबरल-मार्क्सवादी विचारकों को भारतीय सनातन संस्कृति पर हमले करने का मौका भी मिल जाता है। ऐसा वे कई बार कर चुके हैं, उदाहरण के लिए जब केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने डार्विन के सिद्धांत पर प्रश्न उठाए थे तब उन्हें लिबरल-मार्क्सवादी विचारकों की आलोचना झेलनी पड़ी थी।

मार्क्सवादी आलोचक प्रायः इसी ताक में रहते हैं कि जैसे ही सरकार के किसी मंत्री अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी आयोजन में छद्म-वैज्ञानिक वक्तव्य दिए जाएँ वैसे ही सनातन संस्कृति का उपहास किया जाए। ऐसी आलोचनाओं का उत्तर देते हुए एक बार प्रख्यात लेखक अरविंदन नीलकंदन ने अपने एक लेख में लिखा था कि कैसे बालासाहेब देवरस से लेकर रमन महर्षि तक सनातन संस्कृति के कई संवाहकों ने डार्विन के सिद्धांत से असहमत होते हुए भी कभी अवैज्ञानिक बातें नहीं कही।

अंत में प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि प्रतिवर्ष विज्ञान कॉन्ग्रेस की एक विशेष थीम होती है। इस वर्ष का विषय भविष्य की तकनीक था। विज्ञान कॉन्ग्रेस में वक्ताओं का एक बार चयन हो जाने के बाद वे क्या कहते हैं इस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। आयोजकों के पास वक्ताओं की अर्हता निर्धारित करने का ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छद्म-वैज्ञानिक विषयों पर न बोलें।

वैज्ञानिक सिद्धांतों से असहमति का भी एक इतिहास रहा है। एक जमाने में सोवियत रूस के वैज्ञानिक जेनेटिक्स को नकारते थे, आज जेनेटिक्स के जनक जेम्स वॉटसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता को नकारते हैं। इसलिए विज्ञान की व्याख्या और उसका प्रयोग करने में अत्यंत सावधानी से चिंतन करने तथा जनसामान्य को साथ लेकर चलने की महती आवश्यकता है।

प्रोफेसर राघवन और अन्य संगठनों की तीखी आलोचना के पश्चात इस प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान कॉन्ग्रेस एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया है कि आगामी विज्ञान कॉन्ग्रेस में सम्मिलित होने के पहले ही वक्ताओं से उनके शोधपत्र अथवा व्याख्यान के एब्स्ट्रैक्ट ले लिए जाएँगे।

यही नहीं, यदि कोई वक्ता अपने मूल विषय से हटकर अवैज्ञानिक अथवा छद्म वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करेगा तो उसे तुरंत मंच से हटा दिया जाएगा। यह स्वागत योग्य निर्णय है और वैज्ञानिक जगत ने आशा प्रकट की है कि इससे विज्ञान कॉन्ग्रेस जैसे प्रतिष्ठित आयोजन की विश्वसनीयता बनी रहेगी।

मधुर भंडारकर ने नसीरुद्दीन के ‘डर’ को नकारा, मीडिया चला रही है फ़र्ज़ी ख़बर

कुछ दिन पहले ही अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक विवादित बयान देकर ‘असहिष्णुता’ की चर्चा को एकबार फिर चिंगारी दे दी है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी परिस्थिति के बारे में चिंतित हैं जहाँ उनके बच्चों को उग्र भीड़ घेरकर उनसे पूछ रही है कि उनका धर्म हिन्दू है या मुस्लिम? उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज में ज़हर फ़ैल चुका है। मशहूर अभिनेता के बयान ने बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को निमंत्रण दे दिया है। बॉलीवुड से भी बहुत से लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डायरेक्टर मधुर भंडारकर और आशुतोष राणा भी नसीरुद्दीन शाह के ‘समर्थन में खड़े हो गए हैं’। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख की हेडलाइन थी, ‘कानून और व्यवस्था पर शाह के बयान के बाद आशुतोष राणा, मधुर भंडारकर ने दिखाई एकजुटता’। जबकि ‘Quint’ ने लिखा कि आशुतोष राणा, मधुर भंडारकर और अन्य लोगों ने किया नसीरुद्दीन शाह का बचाव’। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मधुर भंडारकर ने नसीरुद्दीन शाह का बचाव किया। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि ‘आशुतोष राणा, मधुर भंडारकर ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का बचाव किया’।

लेकिन ये सभी रिपोर्ट्स मधुर भंडारकर के कथन का विकृत स्वरूप हैं। भंडारकर ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन नहीं किया बल्कि सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार का बचाव किया है। भंडारकर ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान बयान दिया, जिसका विडियो ANI द्वारा यूट्यूब पर डाला गया है। विडियो में मधुर भंडारकर कह रहे हैं, “सबका अपना-अपना मत है और सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई डर है। मेरा मानना है कि भारत में सब बराबर हैं और यही उसका नज़रिया है। हमारे देश के बारे में यही ख़ास बात है कि हर कोई अपना विचार रख सकता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर असहिष्णुता जैसी कोई चीज है।’’

नसीरुद्दीन शाह के बयान पर मधुर भंडारकर की टिप्पणी

फ़िल्म निर्माता मधुर भंडारकर कह रहे थे कि वो नसीरुद्दीन शाह की बात से समर्थन नहीं रखते, लेकिन वो शाह के अभिव्यक्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें देश में असहिष्णुता जैसी कोई बात नज़र नहीं आती है।

शाह के विवादित बयान पर आशुतोष राणा अपने विचार रखते हुए

इसी तरह से आशुतोष राणा ने भी नसीरुद्दीन शाह की बात का समर्थन नहीं किया था, जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया है। उनके विडियो में दिए गए बयान में साफ़ नज़र आता है कि वो शाह के बयान की प्रतिक्रियों के बारे में कह रहे थे।

आशुतोष राणा ने कहा कि अगर कोई कुछ कह रहा है, तो उसे बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के पास बिना डरे हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चहिए, न कि ये कहा है कि देश में डर, असहिष्णुता का माहौल है, और वो नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन करते हैं।

ज्ञात हो कि ANI ने 23 दिसम्बर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका टाइटल था – ‘मधुर भंडारकर ने किया नसीरुद्दीन शाह के बयान का बचाव’। लेकिन अब ANI ने अपनी वेबसाईट से ये आर्टिकल हटा लिया है। गूगल सर्च रिज़ल्ट में यह आर्टिकल नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर क्लिक करने पर सिर्फ ‘error 404’ दिख रहा है।

ANI के सम्बंधित पेज का स्क्रीनशॉट

शायद ANI ने मुद्दे की वास्तविकता को भाँपकर इस आर्टिकल को हटा दिया होगा, हालाँकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक अपनी भ्रामक हेडलाइंस पर क़ायम हैं।

‘फ़ेक न्यूज़’ फैलाकर हिंदुओं को अपमानित करने वाली संस्था के समर्थन में कॉन्ग्रेस

कॉन्ग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, हेट क्राइम वॉच (HCW) द्वारा फैलाए गए हिंदू विरोधी प्रचार का समर्थन करने का फ़ैसला किया है। यह ‘अमन बिरादरी’ और NewsClick.in के सहयोग से, IndiaSpend के FactChecker.in का एक बहु-संगठित प्रयास है।

आपको बता दें कि IndiaSpend के संस्थापक न्यासी, factchecker.in का मूल संगठन, अब कॉन्ग्रेस पार्टी के डेटा एनालिटिक्स के मुखिया हैं।

प्रशांत पुजारी, डॉ. नारंग और अंकित सक्सेना आदि मामलों पर कॉन्ग्रेस की चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि वह हिन्दू पीड़ितों को एक सिरे से नज़रअंदाज़ करती आई है, वहीं दूसरी तरफ उन अपराधों को उजागर करती है जहाँ समुदाय विशेष पीड़ित के रूप में हो।

अपराध का कोई धर्म और जाति नहीं होती लेकिन फिर भी धर्म के आधार पर राजनीति करना कॉन्ग्रेस की पुरानी आदत है। इस पुरानी आदत में हमेशा से ही हिंदुओं को आक्रामक और मजहब विशेष को पीड़ित के रूप में चित्रित करना शामिल रहा है।

जानकारी के मुताबिक़, जब एक परिवार के विवाद में मुस्लिम समूह द्वारा दलित कठेरिया की हत्या कर दी गई थी तब factchecker.in के द्वारा डेटा में हेरफेर किये जाने की बात सामने आई थी। ऐसे मामले एक नहीं, बल्कि अनेकों हैं जो किसी भी मायने में राजनीति के सही पक्ष को नहीं दर्शाता।

वहीं जब एक मंदिर के पास मछली पकड़ने के लिए एक अज़हर ख़ान की हत्या कर दी गई, तो इसे एक धार्मिक घृणित अपराध का रूप दे दिया गया। इस घटना में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे जो इसे धार्मिक अपराध बनाते थे, बावजूद इसके इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ factchecker.in इस तरह के कदाचार में लिप्त रही है।

एचसीडब्ल्यू ने दावा किया था कि साल 2018 के दशक में सबसे अधिक धार्मिक घृणित अपराध हुए हैं। इस भ्रमित कर देने वाले डेटा के आधार पर ऐसे दूरगामी निष्कर्ष तक पहुँचना उनके लिए अपमानजनक बात है, जिन्होंने सम्पूर्ण जानकारी ना देने की मानो क़सम ही खाई हो।

स्वराज्य पत्रिका की पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने इस बाबत एचसीडब्ल्यू को आड़े हाथों लेते हुए अपनी आपत्ति जताई। गोयल शर्मा ने हिंदुओं को आक्रामक और मुस्लिमों को पीड़ित पक्ष के रूप में चित्रित करने से संबंधित डेटा में हेरफेर करने के तरीके का बड़े स्तर पर पर्दाफ़ाश किया।

धार्मिक आचरण से परे इस तरह के समीकरण जब निकलकर सामने आते हैं, तो इन्हें हल करना आम जनता के लिए दुविधा का कारण बन जाता है। राजनीति के बदलते परिवेश को समझ पाना कभी-कभी मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव-सा प्रतीत होता है जब कॉन्ग्रेस द्वारा अपनाए गए इस तरह के रुख़ से जनता अनभिज्ञ होती है।

कुम्भ 2019: कब और क्या? इतिहास, ज्योतिष और वर्त्तमान पर एक नज़र

कुम्भ पर्व विश्व का सबसे बड़ा और विहंगम सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। ऐसा बताया जाता है कि कुम्भ का आयोजन 525 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। माना जाता है कि 617-647 ईसवी में राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज के कुम्भ में हिस्सा लिया और अपना सब कुछ दान कर दिया था।

जनवरी 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ लग रहा है। जो जनवरी 15 से मार्च 04 तक चलेगा। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन हुआ था। अगला महाकुंभ साल 2025 में लगेगा। प्रयागराज में ‘कुम्भ’ कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर छा जाता है।

हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि किसी भी कुम्भ मेले में पवित्र नदी में स्‍नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्‍य जन्म-पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कुम्भ को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं लेकिन इसका महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय रूप में अधिक प्रचलित है।

खगोल गणना के अनुसार कुम्भ का आयोजन मकर संक्रांति के दिन तब शुरू होता है, जब सूर्य और चंद्रमा, वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। कुम्भ को लेकर कई प्रकार की मान्यताएँ हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। कुम्भ के दौरान गंगा में स्नान करने वाली आत्मा सहज़ स्वर्ग की भागी होती है। इस बार कुम्भ स्‍नान का अद्भुत संयोग करीब तीस सालों बाद बन रहा है।

कुम्भ: 2019  शाही स्नान की तिथियाँ

  • 14-15 जनवरी 2019: मकर संक्रांति (पहला शाही स्नान)
  • 21 जनवरी 2019: पौष पूर्णिमा
  • 31 जनवरी 2019: पौष एकादशी स्नान
  • 04 फरवरी 2019: मौनी अमावस्या (मुख्य शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान)
  • 10 फरवरी 2019: बसंत पंचमी (तीसरा शाही स्नान)
  • 16 फरवरी 2019: माघी एकादशी
  • 1 9 फरवरी 2019: माघी पूर्णिमा
  • 04 मार्च 2019: महा शिवरात्री
कुम्भ की महिमा का गान करता एक पेंटिंग (फोटो साभार: kumbh.gov.in)

कुम्भ मेले की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। सड़कें और अन्य निर्माण कार्य तेजी से किए गए हैं। आयोजन से पहले यहाँ का रंग-रूप बिल्कुल बदल चुका है। जगहों को तरह-तरह की पेंटिंगों से सजाया गया है। संगम नगरी जनमानस के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। गंगा-यमुना की नगरी को इस तरह सजाया गया है जैसे साक्षात् देवलोक धरा पर अवतरित हुआ हो।

कुम्भ-2019 में कई विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। कुम्भ स्‍थल पर तंजानिया, अमेरिका, उजबेकिस्तान, त्रिनिडाड, टोबैगो, ट्यूनीशिया और वेनेजुएला के झंडे लगाए गए हैं।

गौरव गाथा: कुम्भ 2019

महिलाधिकारों पर केरल सरकार का दोहरा रवैया; मस्जिद जा रही महिलाएँ गिरफ्तार

सबरीमाला मंदिर के मामले में महिलाधिकारों की रक्षा का दावा करने वाली केरल की वामपंथी सरकार का दोहरा रवैया सामने आया है। दरअसल, बात सबरीमाला मंदिर के पास ही स्थित वावर मस्जिद का है जहाँ पुलिस ने तीन महिलाओं को अंदर जाने से सिर्फ मना ही नहीं किया, वरन गिरफ़्तार भी कर लिया। ये तीनो महिलाऍं तमिलनाडु के संगठन ‘हिन्दू मक्कल काची’ से जुड़ी हुई है। द न्यूज़ मिनट में प्रकाशित एक खबर के अनुसार ये तीनो महिलाएँ सोमवार की शाम को मस्जिद में जाकर प्रार्थना करना चाहती थी जिसके कारण पुलिस ने इन्हे पहले ही गिरफ़्तार कर लिया।

गिरफ़्तार की गई तीनो महिलाऍं तमिलनाडु की है जिनके नाम हैं- रेवती, शुशीला देवी और गांधीमत्ती। सुशीला और रेवती तिरुप्पुर से है जबकि गांधीमत्ती तिरुनेलवेली की रहने वाली है। इन तीनो ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रेस कांफ्रेंस कर वावर मस्जिद में जाने का ऐलान किया था। इन तीनो ने सवाल पूछा था कि अगर महिलाएँ सबरीमाला मंदिर में जा सकती है तो फिर वावर मस्जिद में क्यों नहीं?

इस मामले में लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएँ आई है। सोशल मीडिया पर लोगों के केरल की वामपंथी सरकार और राज्य की पुलिस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाये। लोगों ने सबरीमाला और वावर मस्जिद पर दोहरा रवैया अपनाने के लिए केरल सरकार को आड़े हाथों लिया।

राजनीतिक विश्लेषक सोनम महाजन ने ट्वीट कर महिला अधिकार की बात करने वालों की चुप्पी पर सवाल खड़े किये। सोनम ने कहा;

“सबरीमाला मंदिर के नजदीक स्थित वावर मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए केरल पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई तीनो महिलाओं पर आईपीसी की धारा 153A (धर्म के आधार पर दो समुदायों में विद्वेष को बढ़ावा देना) लगा दी गई है। सबरीमाला दर्शन के दौरान अधिकतर अयप्पा भक्त इस मस्जिद में आते हैं। फेमिनिस्ट कहाँ हैं?”

ख़बरों के अनुसार पुलिस ने उन महिलाओं के साथ-साथ उनको केरल तक पहुँचाने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, उन महिलाओं के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये करवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की गई। अब इन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा। Kozhinjambada की पुलिस ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा;

“ये महिलाएँ सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना चाहती थी। पुलिस को उनके पलक्कड़ पहुँचने की सूचना थी और जिले में स्थित सभी 7 चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी थी। इस समूह को अंत में पलक्कड़ के ही वेला थावलम चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया।”

लेखिका शेफाली वैद्य ने भी केरल के मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया और बराबरी की बात करने के उनके दावों को खोखला बताया।

शेफाली ने अपने ट्वीट में कहा;

अगर महिलाएँ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना चाहती है तो यह बराबरी के हक़ की लड़ाई है लेकिन अगर वो वावर मस्जिद में प्रवेश करना चाहती है तो यह क़ानून व्यवस्था के लिए ख़तरा है और केरल पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। क्या पिनाराई विजयन ऑड-इवन फार्मूला पर काम कर रहे हैं?”

वावर मस्जिद केरल की राजधानी से 5 किलोमीटर दूर 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालु अक्सर यहाँ आया करते हैं। श्रद्धालु अक्सर इस मस्जिद की परिक्रमा करते हैं और जय वावर स्वामी के नारे भी लगाते रहे हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बहुल इलाक़े में स्थित इस मस्जिद को मक्का-मदीना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ भी माना जाता है।

ऐसे में महिलाओं के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने एवं सबरीमाला मंदिर और वावर मस्ज़िद को दो अलग-अलग चश्मे से देखने के लिए केरल की वामपंथी सरकार निशाने पर है। पहले ही केरल पुलिस हजारों की संख्या में सबरीमाला के श्रद्धालुओं को गिरफ्तार करने के लिए आलोचना का सामना कर रही है, ऊपर से वावर मस्जिद मामले ने आग में घी का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के महिला विंग की राष्ट्रीय प्रभारी प्रीती गाँधी ने कहा कि केरल की सरकार अलग-अलग सम्प्रदायों के लिए अलग-अलग नियम अपना रही है।

प्रीती ने अपने ट्वीट में कहा;

“केरल के वावर मस्जिद में पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ़्तार किया। ये वही राज्य है जहाँ की पुलिस ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आदेश पर सबरीमाला मंदिर में महिला अराजकतावादियों को घुसाया था और अब वही पुलिस बोल रही है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा था। अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग क़ानून?”

नसीरुद्दीन शाह विवाद जनने की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं

बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हाल ही में अपने कुछ विवादों के चलते लगातार घेरे में हैं। नसीर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच श्रृंखला के दौरान विराट कोहली की आक्रामकता की सराहना नहीं की और क्रिकेटर को ‘दुनिया का सबसे ख़राब व्यवहार वाला खिलाड़ी’ तक कह डाला। यहीं से शुरू होता है विवादों वो दौर जो अब तक संभलने का नाम नहीं ले रहा है।

विवादों के इस मंज़र में देखते ही देखते अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को कोहली के ख़िलाफ़ दिये गए इस बयान के चलते कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में, नसीरुद्दीन शाह बाहर आए और कहा कि वह आज के भारत में अपने बच्चों के जीवन के लिए डरे हुए हैं। अपेक्षित पंक्तियों के साथ, उनके इस विवादित बयान ने मुख्यधारा के मीडिया में काफी हलचल पैदा कर दी और विभिन्न समूहों द्वारा उनके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद उन्हें अजमेर साहित्य महोत्सव छोड़ना पड़ा

उसके बाद भी वो नहीं रुके और इसी विषय पर हाल ही में, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एनजीओ के एक वीडियो में दिखे, जो कथित FCRA उल्लंघन के लिए जाँच के अधीन है। यहाँ उन्हें ‘शहरी नक़्सलियों’ (अर्बन नक्सल्स) का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन्हें कोरेगाँव भीमा में हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कथित हत्या की साज़िश के सिलसिले में ग़िरफ़्तार किया गया था।

नसीरुद्दीन शाह के ऐसे बयानों में नरेंद्र मोदी का विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन, ऐसा भी लगता है कि नसीर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी झूठ का सहारा लेते हैं। इंडिया टुडे के साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा, “यह बता पाना बहुत मुश्किल है,” फिर आगे उन्होंने कहा, “वर्ष 2014 में जब वह सत्ता में आए थे तो मुझे उनसे काफी उम्मीदें थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा विश्वास कहीं डगमगाया है। मैं अभी भी भविष्य के लिए सकारात्मक सोच रखता हूँ।”

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि नसीरुद्दीन शाह के कारनामों, जिनमें विवादित बयानों की भरमार है, से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी पर विश्वास था या उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीदें थी। वास्तव में, उन्होंने 2013 में एक प्रायोजित तरीक़े का इस्तेमाल किया था,जिसकी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘बेनक़ाब’ करना था।

नसीरुद्दीन जब बोल रहे थे तो वे बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। हालाँकि, इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी एक लंबी मेमोरी होती है और यह कभी भी कोई चीज नहीं भूलती है।

जब भी लोग उनके बयानों की आलोचना करते हैं तो अभिनेताओं के लिए यह कहना और ‘असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है’ चिल्लाते रहना फ़िल्मी हस्तियों के लिए एक सामान्य विषय बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बॉलीवुड की हस्तियाँ ये नहीं समझती कि वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे काम करती है। ज़रूरत है तो एक गहन विचार की कि आख़िर कब, कैसे और क्यों अपने विचारों को दुनिया के दृष्टिपटल पर रखा जाए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ‘द प्रिंट’ के भ्रामक लेख का दिया करारा जवाब

‘द प्रिंट’ की स्थापना के बाद से शेखर गुप्ता को कई झूठ फैलाने के लिए जाना जाने लगा है। इस बार उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में फ़र्जी ख़बरें फैलाने का फ़ैसला किया है।

अपने नये लेख में, ‘द प्रिंट’ ने ज़ोर देकर यह रिपोर्ट किया है कि मंत्रालय विभिन्न आउटलेट्स पर ‘जासूसी’ करने के लिए निजी एजेंसियों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है ताकि भाजपा के 2019 के अभियान को ‘मज़बूत’ किया जा सके।

‘द प्रिंट’ के लेख में यह कहा गया कि PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) ने पिछले महीने “मीडिया एकत्रीकरण, विश्लेषण और फीडबैक सेवाओं के लिए बाहरी एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए”, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित हैं।

लेख में यह भी कहा गया कि PIB निविदा BECIL निविदा के कुछ दिनों बाद आई जिसने निजी एजेंसियों को एक भावनात्मक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। ‘द प्रिंट’ ने अपने ‘सूत्रों के हवाले’ से कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और PIB ने इसी तरह के अस्थायी टेंडर जारी किए हैं, जो एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को दर्शाता है और इससे काम, प्रयासों और वित्त का दोहराव हो सकता है।”

इसके अलावा लेख के अनुसार, एजेंसी से हर दिन प्रेस क्लिपिंग पर एक फ़ाइल देने की अपेक्षा की जाएगी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े नकारात्मक समाचारों पर। यह सोशल मीडिया पर भावनात्मक रिपोर्ट बनाने से संबंधित होगी। जानकारी के अनुसार, प्रिंट द्वारा इसे ‘कीपिंग टैब’ कहकर नेगेटिव बताने की कोशिश की गई है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें शेखर गुप्ता की ‘द प्रिंट’ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को दिखाया गया।

शेखर गुप्ता को संबोधित करते हुए, राठौड़ ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बात कह रहे हैं, “‘द प्रिंट’ ने 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोगों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ‘जासूसी’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक फ़र्जी कहानी प्रकाशित की है। प्रिंट का लेख ‘ब्रेकिंग न्यूज़’ के रूप में अपने पोर्टल पर कैसे आया, यह देखते हुए कि यह एक सार्वजनिक निविदा थी जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मँगाई गई थी और ऐसी सार्वजनिक निविदाएँ सार्वजनिक जानकारियाँ हैं।”

तब उन्होंने पूछा कि सार्वजनिक जानकारी एकत्र करने को ‘जासूसी’ कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शेखर गुप्ता को पसंद हो या नहीं, सरकार अपना काम करती रहेगी।

राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि यह समझना सरकार का काम है कि उनकी नीतियाँ काम कर रही हैं या नहीं और लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यह निविदा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के लिए है ताकि सरकार लोगों की आवाज़ सुन सके।

उन्होंने कहा कि ‘सोशल मीडिया’ को जोड़ना मात्र एक पहलू है सोशल मीडिया के महत्व को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि सरकार को सार्वजनिक भावनाओं को समझने के लिए सोशल मीडिया पर भी नज़र रखनी होती है। उन्होंने कहा, “जासूसी निजी जानकारी के लिए होती है, यह सारी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर है।”

राठौड़ ने शेखर गुप्ता पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है, तो उनके जैसे लोग इस बारे में शिक़ायत करते हैं और जब ऐसा होता है, तो वे कहते हैं कि सरकार ‘जासूसी’ कर रही है।

उन्होंने यह कहते हुए अपने वीडियो को समाप्त कर दिया, “आप सार्वजनिक रूप से ज्ञानवर्धन करने वाले हैं। यह लेख भ्रामक था, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभकामनाएँ!” जब तक यह लेख प्रकाशित हुआ था, तब तक न तो शेखर गुप्ता ने राज्यवर्धन सिंह के वीडियो का जवाब दिया था और न ही ‘द प्रिंट’ ने।