प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की तीसरी सरकार के कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस कैबिनेट बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के वो तमाम नेता शामिल हुए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर और ललन सिंह, शिवराज सिंह चौहान आदि भी मौजूद रहे। इस बैठक में सबसे अहम काम मंत्रालयों के बँटवारे का रहा, जो अब पूरा हो चुका है और मोदी मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है।
अमित शाह पहले की तरह ही गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के तौर पर काम संभालेंगे, तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। उनके साथ इस मंत्रालय के लिए दो राज्य मंत्री अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार 3.0 में मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाण के पूर्व सीएम हैं और उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीता है। श्रीपद नाईक को इन विभागों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभाग का भी जिम्मा दिया गया है।
लखनऊ से लगातार सांसद बनते आ रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण को फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामिण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के इकलौते सांसद और मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य (79) जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके इस विभाग में शोभा करंदलाजे को राज्य मंत्री बनाया गया है।
जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर विभा की भी जिम्मेदारी होगी। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग के साथ स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ललन सिंह को पंचायती राज और फिशरीज, एनीमल हस्बैंड्री और डेयरी विभाग दिया गया है, तो डॉ. वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय मंत्रालय दी गई है। सीआर पाटिल को जल शक्ति विभाग दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रह्लाद जोशी का इस बार विभाग बदला गया है। उन्हें इस बार खाद्य, उपभोक्ता और रिन्यूएबल एनर्जी विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
एनडीए सरकार में सहयोगी दल टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू को अल्पसंख्यक मामलों के विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय को जिम्मेदारी मिली है। सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को भी मंत्रालयों का बँटवारा
राव इंद्रजीत सिंह- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉ. जितेन्द्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है।
अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है, तो जाधव प्रतापराव गणपतराव को आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने सोमवार को विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद अब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें मंत्रालयों का बँटवारा भी किया गया। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में जो फैसला सामने आया है, उसके अनुसार पीएम आवास योजना को और बढ़ाया गया है। सामने आया है कि पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनवाए जाएँगे। इसके पहले 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं।
