केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए शुरुआती चरण में करीब 1.7 करोड़ निवेशक खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसायटीज में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फँसे हुए हैं। मोदी सरकार के इस पहल से चार कोऑपरेटिव सोसायटीज के निवेशकों को तत्काल फायदा मिलेगा।
रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते हुए अमित शाह ने कहा, “मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों की चिंता की है। सहारा रिफंड पोर्टल एक पारदर्शी जरिया है। इसके जरिए निवेशकों को 5000 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। साथ ही 1 करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव सोसायटी में फँसी हुई है, उनके पैसों की वापसी के लिए कानूनी लड़ाई जारी है।”
सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। “सहारा रिफंड पोर्टल” के शुभारंभ कार्यक्रम से लाइव… https://t.co/TBmAukHaio
— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2023
उन्होंने कहा, “सहारा का केस कई सालों तक कोर्ट में चला। मल्टी एजेंसी सीजर हुआ। मोदी सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर रिफंड पोर्टल के जरिए एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज निवेशकों की परेशानी समझ कर काम करेंगे ये हमारे लिए गौरव की बात है। जिन लोगों ने निवेश किया है उनके पैसों को वापस करने से कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत बड़ी शुरुआत है।”
उन्होंने आगे कहा है, “सभी 4 सोसायटी का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। करीब 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को इस पोर्टल में रजिस्टर होने का अधिकार है। ऐसे निवेशकों को पूरी राशि वापस की जाएगी। कुल मिलाकर 4 करोड़ ऐसे निवेशक हैं, जिन्हें 10 हजार रुपए तक की राशि पहली बार में दी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें निवेशकों को चिंता नहीं करनी है।”
बता दें कि पैसा वापस पाने के लिए सहारा के चार कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे। ये चार सोसायटी हैं- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड।
सहारा में जिनलोगों के पैसे फँसे हैं, उनमें ज्यादा संख्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्टल में निवेशक अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। पोर्टल पर एक लिंक होगा जिसे क्लिक करने के बाद सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन-2023 का वेब पेज खुलेगा। दावेदारों को उस फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारियाँ भरनी होंगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सहारा की 4 समितियों के निवेशकों को 9 माह में पैसे लौटा दिए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के निवेशकों को राहत देने की अर्जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी। इस अर्जी के बाद उच्चतम न्यायालय ने ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS) में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे।
