प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज रविवार (16 अक्टूबर 2022) को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान देशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए पीएम ने कहा कि देश ‘डिजिटल इंडिया’ के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है। DBU सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएँ प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत के सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और बड़ा प्रयास है। यह हमारा सामान्य लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प है।”
उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल बैंकिंग एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है, जो मिनिमम (न्यूनतम) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम (अधिकतम) सेवाएँ देने का काम करेगी। इन सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। हम व्यवस्थाओं में सुधार, पारदर्शिता और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो चीजों पर एक साथ काम किया है। एक है, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के जरिए उसे मजबूत करना एवं उसमें पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेशन लाना। उन्होंने कहा कि IMF ने भी भारत के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढाँचे की सराहना की है।
उन्होंने कहा, “आज भारत के 99% से ज्यादा गाँवों में पाँच किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक का ब्रांच, बैकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद हैं। आज देश में हर एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएँ हैं, उतनी जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी नहीं है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “जब हमने जन-धन खाता खोलने का अभियान शुरू किया था, तब आवाजें उठीं कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। आज पूरा देश देख रहा है कि बैंक खाते की ताकत क्या होती है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “UPI अपनी तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है। आज भारत में आप इसे शहर से लेकर गाँव तक और शोरूम से लेकर सब्जी के ठेला तक देख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग ने आज वित्तीय लेनदेन को पीछे छोड़ दिया है और यह प्रणाली MSME और निजी संस्थाओं के लिए विकास का इंजन बन गई है।”
बता दें कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के कई जिलों में 75 DBU स्थापित करने की घोषणा की थी। DBU स्थापित करने का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुँचाना है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस भाग ले रहे हैं।
DBU लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करेगा। इनमें बचत खाता खोलना, खाता का शेष राशि की जाँच करना, पासबुक की छपाई, मनी ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन तथा बिल और कर भुगतान शामिल है। इसके साथ ही इन केंद्रों से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
