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ट्विटर-गूगल-मेटा-माइक्रोसॉफ्ट सहित कई कंपनियों ने हजारों को नौकरी से निकाला: भारतीय कंपनियों में भी शुरू हुई छँटनी, वैश्विक मंदी का ख़तरा

वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद अब भारतीय कंपनियों ने भी कर्मचारियों को निकालना (Layoff 2023) शुरू कर दिया है। हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मंदी आती भी है तो इसका भारत का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कर्मचारियों की छँटनी ट्विटर से शुरू होकर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन होते हुए भारत की विप्रो (Wipro) तक पहुँच गई है। विप्रो ने लगभग 800 कर्मचारियों को निकालने निर्णय लिया है। हालाँकि, मीडिया रिपोर्ट के बाद विप्रो ने कहा कि वह 452 कर्मचारियों की छंटनी करेगी।

छंटनी के पीछे दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी ने तर्क दिया कि जिन लोगों को निकाला गया, वे फ्रेशर थे और उनका परफॉर्मेंस खराब था। कंपनी ने कहा, “हमें 452 फ्रेशर्स को बाहर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग के बाद भी असेसमेंट में बार-बार खराब प्रदर्शन किया।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विप्रो ने कर्मचारियों को भेजे गए टर्मिनेशन लेटर में कहा है कि ये कर्मचारी 75,000 रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये रुपए उनके प्रशिक्षण पर खर्च किया है। हालाँकि, विप्रो ने उसी मेल में लिखा है कि कंपनी ने राशि माफ कर दी है।

विप्रो के अलावा, जिन भारतीय कंपनियों ने छँटनी की घोषणा की है, उनमें HP, स्विगी और शेयर चैट शामिल हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी HP ने अपने 6,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। वहीं, HCL Technolog ने वैश्विक स्तर पर छँटनी की घोषणा करते हुए 350 कर्मचारियों को निकाल दिया है।

फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) ने लगभग 400 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि वर्कफोर्स में लगभग 10 प्रतिशत कमी करते हुए कुल 6,000 लोगों को निकालेगी। पिछले साल नवंबर में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) ने 120 कर्मचारियों को हटा दिया था। इससे पहले मई 2022 में 520 कर्मचारियों को हटाया था।

वहीं, Cars24 कंपनी ने भी 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इस कंपनी ने पिछले साल भी 650 कर्मचारियों को निकाला था। Edtech की शीर्ष कंपनी बायजू (Byju) ने 1,100 कंपनियों को निकाल दिया है। इसके अलावा Unacademy, Vedantu, Lido, Frontrow, Lido जैसी स्टार्टप एडुटेक कंपनियाँ भी हजारों कर्मचारियों को निकाल चुकी हैं।

ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी डंजो (Dunzo) ने भी अपने वर्कफोर्स में 3 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है। इस हिसाब से लगभग 100 कंपनियों को निकाला जाएगा। डंजो कंपनी को गूगल का सपोर्ट मिला है। वहीं, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म शेयरचैट (Sharchat) ने 20 प्रतिशत यानी लगभग 450 कर्मचारियों की छँटनी की है।

छँटनी करने वाली विदेशी कंपनियाँ

इसी तरह गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने विश्व स्तर पर 12,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। ये कंपनी की वर्कफोर्स का 6 प्रतिशत है। गूगल ने छंटनी के शिकार कर्मचारियों को 16 हफ्ते की सैलरी और 2 हफ्ते का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही इन लोगों को नौकरी खोजने में भी मदद का भरोसा दिया है।

गूगल के अलावा, दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने भी 10,000 कर्मचारियों की छँटनी की घोषणा की है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 5 प्रतिशत है। माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया भर में 2.20 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। छंटनी के पीछे कंपनी कठिन आर्थिक हालात बताए थे।

इसके पहले फेसबुक (facebook) की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) ने अपने कुल कर्मचारियों का 13 प्रतिशत हटाने की घोषणा की थी। इस हिसाब से 11,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी टेक कंपनियों को प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मजबूर होकर ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है।

अमेजन (Amazon) ने अपने 6 प्रतिशत यानी 18,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। जिन कर्मचारियों को निकाला गया, उनमें 1,000 भारतीय थे। इसके पहले ट्विटर (Twitter) ने नवंबर 2022 में 3,800 कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही 4,500 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भी अनुबंध खत्म कर दिया था।

वहीं, सेल्सफोर्स (Salesforce) नामक कंपनी ने अपने कुल वर्कफोर्स का 10 प्रतिशत यानी 800 कर्मचारियों को हटा दिया है। सॉफ्टवेयर कंपनी एचपी HP ने 10 प्रतिशत कर्मचारयों की संख्या में कटौती करते हुए 600 लोगों को हटा दिया। वहीं, सीगेट (Seagate) ने लगभग 250 कर्मचारियों को हटा दिया है। यह कंपनी के कुल वर्कफोर्स का लगभग 8 प्रतिशत है।

एक और मीडिया कंपनी स्नैपचैट (Snapchat) ने भी अपने 6,400 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं, चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनी अलीबाबा (Alibaba) ने पिछे साल 2022 में अपने 9,241 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

‘अगला नंबर निशांत शर्मा का…’ : पंजाब में हिंदूवादी नेताओं को मिली जान से मारने की धमकी, विदेश से आई कॉल; कहा- पीतल भर देंगे

पंजाब में एक और हिंदूवादी नेता ने खुद को जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिवसेना हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा ने बताया कि उन्हें विदेश के नम्बरों से लगातार धमकियाँ आ रहीं हैं। इस बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में AK-47 ले कर निशांत शर्मा को गाली देते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है। निशांत के अलावा अमित अरोड़ा, पवन गुप्ता और अन्य हिंदूवादी नेता भी खालिस्तानियों के निशाने पर बताए जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत शर्मा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा है कि उन्हें व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉल कर के धमकी दी जा रही है। धमकियाँ देने वाले नंबर विदेशी हैं। निशांत के अनुसार हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद वो खालिस्तानियों ने निशाने पर हैं। उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम से भी धमकी भरे कॉल आने की शिकायत की है। अपने ऊपर चल रहे खतरे को देखते हुए निशांत जनवरी 2023 में ही अलग-अलग पुलिस स्टेशनों ने 3 केस दर्ज करवा चुके हैं।

जिन नामों से निशांत को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है उसमें जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ प्रमुख हैं। इन धमकियों में पीतल भर देंगे जैसी बातें भी शामिल हैं। सुधीर सूरी की हत्या के बाद खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला की एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुई थी। वायरल वीडियो में गोपाल सिंह ने सुधीर सूरी के कातिल को मुबारकबाद दी थी और अगला नंबर निशांत शर्मा व अमित अरोड़ा का बताया था। निशांत का यह भी कहना है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है और वो लगातार पंजाब पुलिस के सम्पर्क में भी हैं।

अपनी FIR में निशांत ने बताया है कि उन्हें लश्कर-ए-खालसा नामक संगठन से लगातार धमकी मिल रही है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में भी उनकी जान लेने का प्रयास किया गया है। निशांत के साथ रहने वाले परमिंदर भट्‌टी और एक पत्रकार को भी खालिस्तानियों ने मार डालने की धमकी दी है। हाईकोर्ट में डाली गई एक याचिका में भी निशांत के मुताबिक जेलों में बंद गैंगस्टरों की जल्द से जल्द सुनवाई कर के उन्हें सजा दी जाए वरना उन्हें भारी भरकम सुरक्षा के बीच कोर्ट लाने से कई युवा प्रभावित होते हैं।

गौरतलब है कि जनवरी 2023 में ही दिल्ली के भलस्वा इलाके से पकड़े गए नौशाद और जगजीत ने भी पाकिस्तान से पंजाब के हिंदूवादी नेताओं को खत्म करने का टारगेट मिलने की जानकारी दी थी। इसके लिए उन्हें बाकायदा हथियार और पैसे भी भेजे जा चुके थे।

‘इस धरती पर सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक हैं PM नरेंद्र मोदी’: ब्रिटिश MP ने संसद में माना लोहा, कहा – दुनिया का सबसे तेज़ एक्सप्रेस ट्रेन है भारत

भारतीय मूल के ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया (Lord Karan Bilimoria) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्रह के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन को निश्चित ही भारत का पार्टनर और करीबी दोस्त होना चाहिए।

बिलिमोरिया ने गुरुवार (19 जनवरी, 2023) को ब्रिटेन का भारत के साथ संबंध पर महत्व के बहस के दौरान हाउस ऑफ लार्ड्स (House Of Lords) में यह बात कही। उन्होंने कहा, ”नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपने पिता के चाय स्टॉल पर चाय बेची। आज वह इस ग्रह के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं। आज भारत के पास जी-20 की प्रेसीडेंसी है। आज भारत के पास 25 वर्षों के भीतर 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है।”

उन्होंने आगे भारत की तुलना एक ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन से की, जो गंतव्य की ओर निकल चुकी है। उन्होंने कहा, “इंडियन एक्सप्रेस अब अपने स्टेशन से निकल चुकी है। यह अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ट्रेन है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन को निश्चित ही भारत को विश्वसनीय और करीबी दोस्त होना चाहिए।”

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के सांसद बिलिमोरिया ने ऐसे समय में पीएम मोदी और भारत की तारीफ की है, जब बीबीसी ने पीएम मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज की है। दरअसल  बीबीसी की ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो पार्ट में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज में भारत विराधी एजेंडे को हवा दी गई है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया गया है। दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

हालांकि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर सख्त कदम उठाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है।

दूसरी ओर, इस विवाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया था। दरअसल, पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने संसद में गुजरात दंगे का मुद्दा उठाया। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री में अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से वह सहमत नहीं हैं।

BBC की प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री हटाई गई तो TMC सांसद महुआ मोइत्रा को आया गुस्सा, JDU का भी समर्थन भारत विरोधी विदेशी ताकतों को

गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में किए गए ट्वीट और यूट्यूब वीडियो के लिंक को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इसी सिलसिले में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने आपत्ति जताई है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि भारत में कोई भी बीबीसी का शो न देख सके। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं।”

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में केवल तथ्य हैं। बकौल त्यागी, गुजरात दंगों में कई लोग मारे गए थे और इस संबंध में अगर फैक्टस सामने आ रहे हैं तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है। दरअसल विवाद बीबीसी की ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो पार्ट में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज से जुड़ा है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया गया है। दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जारी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में इस्लामवादियों की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गोधरा कांड में 59 हिंदू मारे गए थे।

बीबीसी की पूर्व रिपोर्टर जिल मैकगिवरिंग ने इस डॉक्यूमेंट्री में कहा है, ”गोधरा कांड एक ऐसे राज्य में हुआ था जहाँ हिंदू बहुसंख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ सांप्रदायिक हिंसा और घृणित हिंसा का भी इतिहास रहा है।”

मैकगिवरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों का बदला लेने वाले कट्टरपंथी हिंदू के रूप में दिखाने की कोशिश है। जिसने कथित तौर पर चीजों को ऐसे पेश किया जिससे लगे गोधरा कांड के कारण हिंदुओं के बीच में गुस्सा था। इस गुस्से के कारण ही यह सब हुआ। इस तरह से बीबीसी ने ‘साबरमती एक्सप्रेस’ में आग लगाने वाले कट्टरपंथियों की भूमिका पर पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है।

मेरी गलती क्या है, ये तो बताइए… बिहार की महिला कॉन्स्टेबलों ने बुजुर्ग शिक्षक पर दनादन बरसाईं लाठियाँ

बिहार के कैमूर में में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो महिला पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाठियों से बेतहाशा पीट रही हैं। जिस बुजुर्ग को वे पीट रही हैं, वह बुजुर्ग एक निजी स्कूल में शिक्षक है। सबसे बड़ी बात है यह इस दौरान शिक्षक बार-बार पूछता रहा कि उसका कसूर क्या है। बाद में एसपी ने दोनों कॉन्स्टेबल को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया।

घटना बिहार के भभुआ शहर के मंडल कारागार के पास की है। शुक्रवार (20 जनवरी 2023) को 65 वर्षीय बुजुर्ग टीचर नवल किशोर पांडेय रोड पार कर रहे थे। इसी दौरान महिला पुलिस कर्मी उन पर लाठियाँ बरसाने लगीं। शिक्षक बार-बार पूछते रहे कि उनकी गलती क्या है, ये तो बताइए। वे कहते रहे ‘मैं तो साइकिल से सड़क पार कर रहा था’।

इस दौरान दर्जनों लोग उस रास्ते से गुजरते रहे, लेकिन पुलिस की वर्दी का खौफ ऐसा कि किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालाँकि, किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। जब मामला एसपी के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की गई।

दोनों महिला कॉन्स्टेबल की पहचान नंदिनी कुमारी और जयंती कुमारी के रूप में हुई है। कैमूर जिले के एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि नंदिनी कुमारी और जयंती कुमारी को 3 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पांडेय एक निजी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक हैं।

दरअसल, बरहुली गाँव निवासी नवल किशोर पांडेय निवासी जब स्कूल से लौट रहे थे, तब मंडल कारा के पास जयप्रकाश चौक पर जाम लगी हुई थी। एक लेन का ट्रैफिक बंद था। दोनों महिला पुलिसकर्मी जाम हटाने की कोशिश कर रही थीं।

इसी दौरान बुजुर्ग शिक्षक साइकल लेकर सड़क पार करने की कोशिश करने लगे। इस पर महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वे कुछ बोलकर आगे बढ़ते रहे। तब एक महिला पुलिसकर्मी ने उनकी साइकल पीछे से पकड़ ली और एक आगे आकर खड़ी हो गईं।

इससे बुजुर्ग टीचर नीचे गिर गए। इस पर पांडेय ने महिला पुलिसकर्मियों से कुछ कहा। कुछ देर की कहासुनी के बाद दोनों महिला पुलिसकर्मी टीचर पर लाठियाँ बरसाने लगीं। पांडेय का कहना है कि उन्हें 20 से अधिक डंडे मारे गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।

महिला पुलिसकर्मियों ने शिक्षक पर गाली देने के आरोप लगाया। वहीं, शिक्षक ने कहा, “वो बोल रही थीं कि मैंने गालियाँ दी हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था। एक सज्जन ने कहा- छोड़ दो, तब जाकर दोनों पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाना छोड़ा।” उन्होंने कहा कि वे इतने लज्जित हैं कि उनके थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई।

फोन कंपनी वाले बनकर आए चोर, 4 घंटे में उखाड़ ले गए 29 फीट लंबा मोबाइल टॉवर: पटना की घटना, कीमत ₹8 लाख थी

बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने 29 फ़ीट लम्बे मोबाईल टॉवर पर ही हाथ साफ कर दिया है। यह मोबाईल टॉवर शाहीन क़याम नाम के एक व्यक्ति के पर लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि चोरों ने मकान मालिक से खुद को टॉवर मेंटिनेंस करने वाले कर्मचारी बताया था। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। घटना 4 माह पुरानी बताई जा रही है जिसका केस सोमवार (16 जनवरी 2023) को दर्ज हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पीरबहोर थानाक्षेत्र का है। यहाँ साल 2006 में एक घर पर एयरसेल कम्पनी ने मोबाईल टॉवर लगाया था। कुछ समय बाद इस टॉवर को GTL कम्पनी ने खरीद लिया। GTL के मैनेजर मोहम्मद शाहनवाज ने पुलिस ने इस टॉवर के चोरी होने की तहरीर दी है। तहरीर में लिखा गया है कि पीरबहोर थानाक्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में शाहीन क़याम के घर पर लगा टॉवर 31 अगस्त 2022 के निरीक्षण में गायब मिला था। शिकायत में टॉवर की कीमत लगभग 8 लाख 32 हजार रुपए बताते हुए उसके अन्य उपकरणों के भी गायब होने की जानकारी दी गई है।

हालाँकि मामले की शिकायत 16 जनवरी 2023 को दी गई है। मोहम्मद शाहनवाज का कहना है कि पहले GTL कम्पनी अपने स्तर से टॉवर की तलाश करती रही लेकिन जब वह नहीं मिला तो थाने में शिकायत दर्ज करवाया गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टॉवर की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बारे में जिस पर पर टॉवर लगा था उसके मकान मालिक के बेटे अनवर का कहना है कि कुछ लोग खुद को कम्पनी के मेंटिनेंस विभाग से बता कर आए थे और लगभग 4 घंटे में पूरा टॉवर निकाल कर चले गए। अनवर ने GTL कम्पनी पर भी लम्बे समय से टॉवर का भाड़ा न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो खुद ही चाह रहे थे कि टॉवर हट जाए और उनकी छत खाली हो जाए।

वहीं पीरबहोर थाने के प्रभारी सबिह उल हक ने मामले को कन्फ्यूजन वाला बताते हुए कहा कि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि टॉवर कौन ले गया है। थानेदार के मुताबिक GTL कम्पनी एक बार टॉवर का कुछ सामान भी ले जा चुकी है जिसमें जेनरेटर भी शामिल था। हालाँकि पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच करवाई जा रही है। पुलिस के बयान में मकान मालिक द्वारा एयरसेल से भाड़ा न मिलने पर 5 साल पहले ही टॉवर ले जाने के लिए कहे जाने की बात सामने आई है।

जिस हल्द्वानी जेल में दोस्त बने दोनों आतंकी, वहाँ के कई कैदी पुलिस की रडार पर: शतरंज में चैंपियन था दरभंगा का रहने वाला नौशाद, जगजीत का दूसरा नाम ‘याकूब’

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आतंकियों नौशाद और जगजीत के बारे में नए खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में दोनों की मुलाकात हुई थी जहाँ ये 1 साल 4 माह तक रहे थे। अब ख़ुफ़िया और सुरक्षा एजेंसियाँ उस समय जेल में बंद रहे अन्य बंदियों से नौशाद और जगजीत के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। आतंकी नौशाद के शतरंज में माहिर खिलाड़ी होने की भी जानकारी सामने आ रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जगजीत ने अपने कई नाम रख रखे थे। वो याकूब और कप्तान नाम से भी जाना जाता था। जगजीत प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स से जुड़ा हुआ था। वहीं जेल में शतरंज के खेल में चैम्पियन नौशाद के पाकिस्तानी आतंकी समूह हरकत उल अंसार से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। लगभग 56 साल उम्र का नौशाद मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताया जा रहा है। रामनगर के एक व्यापारी से रंगदारी माँगने के मामले में नौशाद 1 जनवरी, 2021 में हल्द्वानी जेल में बंद हुआ था।

वहीं जगजीत भी हल्द्वानी जेल में 29 नवम्बर, 2018 से बंद था। दोनों की जेल में पहले तो मुलाकात हुई और बाद में दोस्ती हो गई। इस जेल में नौशाद और जगजीत ने छूटने के बाद देशविरोधी काम करने का फैसला किया था। 2 अप्रैल 2022 को जगजीत पैरोल पर छूटा था। उसके कुछ ही समय बाद 5 मई, 2022 को नौशाद भी जेल से बाहर आया था। बाद में जगजीत पैरोल के ही दौरान फरार हो गया था। तब से दोनों दिल्ली के भलस्वा इलाके में रह रहे थे।

यहीं पर दोनों पाकिस्तान से कनेक्टेड हुए और एक हिन्दू व्यक्ति की हत्या कर के भारत के खिलाफ अपनी नफरत और आतंकी काबिलियत पाकिस्तान को वीडियो के माध्यम से भेजी थी।

इसी क्रम में STF पंजाब के एक अन्य व्यक्ति रविंदर से पूछताछ की तैयारी में है। जगजीत के परिजनों से भी पुलिस ने 4 घंटे तक पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जगजीत और नौशाद के साथ उस बैरक में 60 अन्य बंदी भी बंद थे। वो सभी 60 बंदी पुलिस के रडार पर बताए जा रहे हैं। यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं उन सभी बंदियों में से कोई अन्य नौशाद और जगजीत के नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा है। पुलिस नौशाद और जगजीत द्वारा प्रयोग किए गए सिग्नल एप प्रयोग करने वाले अन्य अपराधियों और आतंकियों से दोनों के संबंधों की खोजबीन कर रही है।

‘पठान’ पोस्टर जलाए जाने से चिंता में शाहरुख़ खान, रात 2 बजे फोन कर के CM सरमा से लगाई गुहार: मुख्यमंत्री ने पूछा था – SRK कौन?

‘कौन शाहरुख खान?’ पूछने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने रविवार (22 जनवरी 2023) को कहा कि शाहरुख खान ने उन्हें तड़के फोन किया। सीएम सरमा ने बताया कि गुवाहाटी में शाहरुख खान की कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) की स्क्रीनिंग को लेकर हुए विवाद पर चर्चा की।

सीएम सरमा ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “बॉलीवुड अभिनेता श्री शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना पर चिंता जताई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो।”

कहा जा रहा है कि हाल ही में बजरंग दल के सदस्यों ने कथित तौर पर असम की राजधानी गुवाहाटी के नारेंगी इलाके की एक थियेटर में घुसकर फिल्म पठान के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। बता दें कि पठान फिल्म को लेकर देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन की घटनाएँ देखी गईं।

इस घटना के बाद जब सीएम सरमा से पूछा गया कि क्या उन्होंने सुरक्षा उपायों के बारे में शाहरुख खान के साथ बात की है। इस पर उन्होंने कहा था, “शाहरुख खान कौन है? मैं उनके या फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता।” पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने आगे कहा, “खान ने मुझे फोन नहीं किया है। हालाँकि, बॉलीवुड से कई लोग इस समस्या को लेकर ऐसा करते हैं। अगर वह मुझे फोन करते हैं तो मैं मामले को देखूँगा।”

सीएम सरमा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। अब सीएम सरमा ने स्पष्ट कर दिया कि शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया था और इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

बता दें कि पठान फिल्म लंबे समय से विवादों में है। इस फिल्म के गाने बेशरम रंग और झूमे तो पठान को लेकर विवाद हो गया है। इतना ही नहीं शाहरुख खान के पहले के बयानों को लेकर भी हिंदूवादी उनसे नाराज हैं। उनकी फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जा रहा है।

पठान फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक एवं अभिनेता टीनू आनंद के बेटे सिद्धार्थ आनंद ने किया है।

जिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर BJP ने की कार्रवाई, भूपेश बघेल ने CM बन उनको बचाया: नान घोटाले पर कॉन्ग्रेस ने कभी की थी राजनीति, अब उसमें खुद फँसी छत्तीसगढ़ सरकार

साल 2015 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। कॉन्ग्रेस ने सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खराब क्वालिटी वाले अनाज का वितरण करने का आरोप लगाया था। कॉन्ग्रेस का आरोप था कि इसके लिए अधिकारियों ने राइस मिलर्स से मोटी रिश्वत ली है। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न खरीदकर लोगों को राशन बाँटने का काम करती रही है। कॉन्ग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद तात्कालिक भाजपा सरकार ने NAN घोटाले की जाँच शुरू की थी। कुल 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला मुख्य आरोपित बनाए गए। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच भी शुरू की और 2015 में चार्जशीट दायर की गई। तब तक छत्तीसगढ़ में कॉन्ग्रेस सत्ता में आ गई।

छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने भष्टाचार के आरोपितों को बचाने और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को फँसाने के लिए एक अभियान सा छेड़ दिया। NAN घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को बचाने के लिए उन्होंने राज्य के आईपीएस अधिकारियों, न्यायपालिका और सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों समेत अन्य साधनों का इस्तेमाल किया। उद्देश्य पूर्ति के लिए सबूतों के साथ छेड़-छाड़ की कोशिश हुई, गवाहों पर दबाव बनाया गया।

फरवरी 2020 में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान आईपीएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के फोन जब्त कर लिए गए थे। इसके बाद विभाग के अधिकारियों को व्हाट्सएप पर अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की जानकारी मिली थी। ऑपइंडिया के पास भी यह एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैट से यह साफ हो गया है कि अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने कैसे आईपीएस अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाया और किस तरह राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली का जमकर दुरुपयोग किया गया। ऑपइंडिया द्वारा इस पर विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया था। जिसे आप हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं।

व्हाट्सएप चैट से यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी NAN घोटाले के मुख्य अभियुक्तों के सहायक बनकर रह गए हैं। चैट से पता चलता है कि राज्य के अधिकारी, आरोपित टुटेजा के साथ मिलकर उनके केस को कमजोर करने और उनके विरोधियों पर मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रच रहे थे। ऑपइंडिया को प्राप्त व्हाट्सएप चैट के अध्ययन से यह भी साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शह पर अनिल टुटेजा जो खुद मामले का मुख्य आरोपित है किस तरह आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति का काम देख रहे थे। जो अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते उन्हें दंडात्मक पोस्टिंग दी जाती। कुछ पर तो झूठे मुकदमे तक लाद दिए गए। शासन तंत्र का इस्तेमाल कर गवाहों को धमकाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह और उनके परिजनों को फँसाने के लिए सबूत गढ़े गए।

गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में भूपेश बघेल और उस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर NAN घोटाले के मुख्य आरोपित आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी। लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार जानबूझकर अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ मुकदमा नहीं चला रही है क्योंकि यदि मुकदमा चलाया गया तो वे घोटाले में डॉ रमन सिंह की संलिप्तता उजागर कर सकते हैं।

NAN घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी

भूपेश बघेल और सिंहदेव के पत्र का विषय इस प्रकार था, “भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के खिलाफ उचित जाँच न कराए जाने के संबंध में।” खत में प्रधानमंत्री के ‘ना खाऊँगा ना खाने दूँगा’ के नारे की ओर इशारा करते हुए लिखा गया कि प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वे अपने नारे पर कायम रहेंगे और भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

नान (NAN) घोटाला मामले से जुड़े एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2 अधिकारियों को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उनके आवास पर कोई छापेमारी ही की गई है। घोटाले में दोनों आईएएस अधिकारियों की मुख्य भूमिका नजर आ रही है। आश्चर्य की बात है कि डीओपीटी (DOPT) द्वारा जुलाई 2016 में दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इन सब के बावजूद उनकी गिरफ्तारी और उनके आवासों पर छापेमारी छोड़िए, अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र तक दायर नहीं किया गया है। पत्र में जिन दो आईएएस अधिकारियों का जिक्र किया गया था, वे आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला हैं। दोनों मामले के मुख्य आरोपित हैं। गौरतलब है कि घोटाले के समय 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा (NAN) के प्रबंध निदेशक (MD) थे।

बघेल द्वारा लिखे पत्र में कहा गया था कि टुटेजा और शुक्ला पर मुकदमा न चलाकर सरकार अपने मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) और घोटाले में शामिल नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। कहा गया कि सरकार को डर है कि दोनों वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जाँच में भाजपा के मुख्यमंत्री/मंत्री का नाम ले सकते हैं। इसलिए, उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि जाँच भले ही सीबीआई/ईडी को सौंपी गई है लेकिन आम धारणा यह है कि इन एजेंसियों द्वारा जाँच किए जाने के बाद अक्सर भाजपा नेता बच जाते हैं।

कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा लिखे पत्र में आगे पीएम मोदी से निवेदन किया गया है कि वे सीबीआई और ईडी को आरोपित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट फाइल करने की हिदायत दें। जरूरत पड़े तो आईएएस अधिकारियों के परिसरों में छापेमारी करे। दोषी अधिकारियों और भाजपा के बड़े नेताओं पर कार्रवाई करें।

नान घोटाले की विस्तृत समयरेखा

फरवरी 2015 में NAN कार्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी के बाद खाद्यान्न वितरण में धाँधली (Food distribution fraud) सामने आई थी। उस समय राज्य में भाजपा के डॉ. रमन सिंह की सरकार थी। अनिल टुटेजा नान के एमडी थे और आलोक शुक्ला नान के विभाग सचिव (Department secretary) छापे के दौरान 3.65 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। रमन सिंह सरकार द्वारा अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला समेत 27 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया।

साल 2015 में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक नान के प्रबंधक शिव शंकर भट्ट जो एमडी अनिल टुटेजा के करीबी थे और गिरीश शर्मा, जो एमडी के पीए के रूप में कार्यरत थे, के द्वारा काले धन का वितरण हुआ। आपको बता दें गिरीश शर्मा ने साल 1987 में नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय भोपाल में बतौर स्टेनो टायपिस्ट पद ग्रहण किया था। इसके बाद उनकी पदोन्नति होती गई और वे पीए टू एमडी के पद तक पहुँचे। एफआईआर में गलत तरीके से कमाए गए पैसों के लेन-देन संबंधी पूरी जानकारी दी गई है। दर्ज की गई प्रारंभिक प्राथमिकी में अनिल टुटेजा का नाम विशेष रूप से शामिल था।

18 फरवरी, 2015 को गिरीश शर्मा का बयान लिया गया। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स को नियमित रूप से परेशान किया जाता था और इसलिए मिल मालिक अवैध रूप से रुपए देने के लिए तैयार हो गए। वसूली गई राशि अधिकारियों के बीच निश्चित अनुपात में बाँटी जाती थी। उन्होंने कहा कि अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार आलोक शुक्ला को अध्यक्ष का हिस्सा मिलता था।

6 मई, 2015 को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा चार्जशीट दायर की गई जिसमें अनिल टुटेजा के खिलाफ भूमिका बनाई गई थी हालाँकि तब तक उन्हें आरोपित नहीं बनाया गया था क्योंकि उन्हें सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी लेनी थी। पहले (2015) में राज्य सरकार और फिर वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

नवंबर 2018 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी जिसमें अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को NAN घोटाले में मुख्य आरोपित के रूप में नामित किया गया था। ध्यान रहे जब अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला मुख्य आरोपित बनाए गए उस वक्त केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी।

दिसंबर 2018 में कॉन्ग्रेस के सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तभी से, मामले को कमजोर कर नया मोड़ देने की कोशिश शुरू हो गई। मुख्य आरोपितों के बचाए जाने और रमन सिंह, उनकी पत्नी, मुकेश गुप्ता समेत कई लोगों को मामले में घसीटने की कोशिश होने लगी।

वर्ष 2019 में, ईडी ने एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दायर की जिसमें अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद 3 जनवरी 2019 को, भूपेश बघेल ने नान घोटाले की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। तब तक EOW-ACB ने मामले में चार्जशीट दायर कर दी थी। उनकी चार्जशीट में और टुटेजा और शुक्ला का नाम मुख्य अभियुक्त थे। एसआईटी के गठन के बाद, EOW के जाँच अधिकारी संजय देवस्थले को निलंबित कर दिया गया। हालाँकि बाद में भूपेश बघेल की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया। इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद की रिपोर्टों में करेंगे।

अप्रैल 2019 में अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। साल 2020 में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला दोनों को ईडी (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने दोनों मुख्य आरोपितों को फिर से बहाल कर दिया। टुटेजा को वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव (Joint Secretary for Commerce and Industries) और आलोक शुक्ला को शिक्षा और अन्य विभागों का प्रभारी प्रधान सचिव (Principal Secretary in charge of Education and other departments) बना दिया गया।

निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी दी कि किस तरह उनपर टुटेजा को बचाने और रमन सिंह को को फँसाने के लिए दबाव बनाया गया। ऑपइंडिया के पास उपलब्ध याचिका में जानकारी मिलती है कि जीपी सिंह को भूपेश बघेल ने 2 बार मिलने के लिए बुलाया था। 14 सितंबर, 2019 को उन्हें रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) के आवास पर बुलाया गया था। इस दौरान उन्हें रमन सिंह को फँसाने के निर्देश दिए गए।

इतना ही नहीं, जीपी सिंह और सीएम बघेल के बीच आधी रात को हुई बैठक के खत्म होने से पहले जीपी सिंह से NAN घोटाले के मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा को जाँच में हुई प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी टुटेजा ने जाँच के अपडेट्स और दूसरे कार्यों के लिए उनसे संपर्क किया। टुटेजा ने भी इस बात पर जोर दिया कि तात्कालीन सीएम रमन सिंह और भाजपा सरकार के पदाधिकारियों को NAN घोटाले में फँसाया जाना चाहिए।

जीपी सिंह की याचिका के मुताबिक 10 मई, 2020 को उन्हें सीएम भूपेश बघेल के साथ एक निजी बैठक के लिए फिर से बुलाया गया। इस बैठक के दौरान उन्हें एक बार फिर भाजपा नेता रमन सिंह और उनकी पत्नी को NAN घोटाले में फँसाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान कई चैट और खुलासे हुए जो कोर्ट के सामने लाए गए। 18 नवंबर, 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी विभाग द्वारा जब्त व्हाट्सएप संदेशों और बातचीत से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस दौरान पता चला कि घोटाले के दोनों मुख्य आरोपित (टुटेजा और शुक्ला) अभियोजन एजेंसी EOW, ACB, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वरिष्ठ कानून अधिकारी मिलीभगत कर रहे थे। एसआईटी के सदस्यों और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप द्वारा एसआईटी से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त की गई। इधर गवाहों को धमका कर भ्रष्टाचार के केस को कमजोर कर दिया गया। केस को प्रभावित करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग हुआ। सबूतों के साथ छेड़-छाड़ किया गया और गवाहों को प्रभावित करने के लिए साजिश रची गई जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा, 19 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के नान घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि मुख्य आरोपितों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ मिली भगत है। जो उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हैं। ईडी ने मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की थी। इस दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि अनिल टुटेजा को जमानत मिलने से पहले, भूपेश बघेल ने खुद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मुलाकात की थी और मुख्य आरोपित को जमानत देने के फैसले को प्रभावित किया गया।

ऑपइंडिया को प्राप्त व्हाट्सएप चैट के अध्ययन के बाद इनमें से अधिकांश आरोप प्रथम दृष्टया सही साबित हो रहे हैं। वर्ष 2019-2020 के दौरान छत्तीसगढ़ के बड़े पुलिस अधिकारियों जैसे एसआरपी कल्लूरी, कल्याण एलेसेला, जीपी सिंह और आरिफ शेख नियमित रूप से मुख्य आरोपित अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के संपर्क में पाए गए। इस दौरान न सिर्फ टुटेजा को बचाने की साजिश रची गई बल्कि रमन सिंह उनके परिवार के लोगों, पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह, उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, पूर्व डीजी मुकेश गुप्ता, अशोक चतुर्वेदी और चिंतामणि चंद्राकर जैसे अधिकारियों को केस में जबरन फँसाने का षड्यंत्र भी रचा गया।

नान घोटाले से जुड़े कुछ सवाल जिनके जवाब भूपेश बघेल को देने चाहिए

उपरोक्त तथ्यों, ऑपइंडिया द्वारा प्राप्त चैट और जारी किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, कॉन्ग्रेस के नेताओं खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को लिखे उनके खत के लिए कुछ सवालों के जवाब तो देने ही चाहिए।

  1. साल 2015 में जब घोटाला सामने आया और भाजपा सरकार द्वारा कार्रवाई की गई उस दौरान कॉन्ग्रेस नेताओं ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ यह दावा करते हुए कड़ा प्रहार किया कि वह सीधे तौर पर NAN घोटाले में शामिल हैं। क्या उस वक्त कॉन्ग्रेस आलाकमान को भूपेश बघेल की अनिल टुटेजा, यश टुटेजा और आलोक शुक्ला से नजदीकी की जानकारी थी?
  2. वर्ष 2017 में भूपेश बघेल ने प्रधान मंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को उनके भ्रष्टाचार विरोधी नारे के प्रति ईमानदार होने और मामले में मुख्य आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इसका अर्थ तो यही हुआ कि भूपेश बघेल जानते हैं कि टुटेजा और शुक्ला घोटाले में शामिल हैं। अगर ऐसा है तो भूपेश बघेल ने कोर्ट से जमानत मिलते ही टुटेजा और शुक्ला को दोबारा बहाल क्यों किया?
  3. यह देखते हुए कि मुख्य आरोपितों को अब खुद बघेल संरक्षण दे रहे हैं, क्या यह मान लेना उचित होगा कि भूपेश आरोपितों के भ्रष्टाचार को माफ कर रहे हैं या यह माना जाए कि बघेल खुद किसी न किसी रूप में घोटाले में शामिल थे?
  4. 2017 में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार टुटेजा और शुक्ला को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर उन पर मुकदमा चला तो घोटाले में बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आएँगे। लेकिन जब बघेल की सरकार राज्य में बनी तो उन्होंने न सिर्फ मुख्य आरोपितों को बहाल कर दिया बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यह माना जाए कि बघेल घोटाले में शामिल कॉन्ग्रेस के बड़े नेताओं के नाम बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं?
  5. इतिहास गवाह है ज्यादातर मामलों में 2 ही कारण होते हैं जब राजनेता नौकरशाहों को बचाने की कोशिश करते हैं। या तो नेता खुद भ्रष्टाचारी हों या नौकरशाहों के पास नेताओं के काले कारनामों का कोई राज हो। यदि ऐसा है तो भूपेश बघेल स्पष्ट करें कि कौन सा परिदृश्य उनके मामले में सही है?
  6. अगर भूपेश बघेल आरोपितों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को सजा दिलाना चाहते थे तो सरकार बनते ही उन्होंने मामले में एसआईटी का गठन क्यों किया जबकि मामले की जाँच EOW और ACB जैसी संस्थाएँ कर रही थीं? EOW और ACB दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट तक फाइल कर चुकी थी। क्या एसआईटी गठन करने का उद्देश्य EOW और ACB की जाँच को प्रभावित कर दोनों आरोपितों को बचाना था?
  7. भूपेश बघेल ने जीपी सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जीपी सिंह ने दिसंबर 2022 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि भूपेश बघेल ने उन्हें दो बार व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। पहली मुलाकात में ही उन्हें उन लोगों की हिटलिस्ट दी गई थी, जिन्हें नान घोटाले में फँसाया जाना था। हिटलिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, पूर्व डीजी (पुलिस) मुकेश गुप्ता, अशोक चतुर्वेदी और चिंतामणि चंद्राकर के नाम थे। उनका कहना है कि उन्हें धमकी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने इन लोगों को नहीं फँसाया तो वह मुश्किल में पड़ जाएँगे। भूपेश बघेल को इन दो कथित मुलाकातों और व्यक्तिगत रूप से जीपी सिंह को दी गई हिटलिस्ट के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है।
  8. भूपेश बघेल द्वारा एसआईटी गठित करने के बाद अगले ही दिन संजय देवस्थले को अनौपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। संजय EOW के जाँच अधिकारी थे। क्या बघेल द्वारा संरक्षण प्रप्त आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के उनके दुस्साहस के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था? बाद में उन्हें बिना किसी कारण के बहाल कर दिया गया। उन्हें क्या करने के लिए मजबूर किया गया ? क्या हुआ कोई समझौता हुआ? क्या उन्हें रमन सिंह और अन्य लोगों को फँसाने के लिए कहा गया ? क्या उन्हें टुटेजा और शुक्ला को बचाने के लिए कहा गया ?
  9. भूपेश बघेल ने जीपी सिंह को अनिल टुटेजा को रिपोर्ट करने और व्यक्तिगत रूप से नान घोटाले की जाँच के संबंध में अपडेट्स देने के लिए क्यों कहा गया?
  10. क्या भूपेश बघेल यह जानते थे कि जीपी सिंह, अनिल टुटेजा के लिए हवाला ऑपरेटर का काम कर रहे थे? क्या भूपेश बघेल के कहने पर जीपी सिंह ऐसा कर रहे थे? क्या बघेल ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया था ठीक उसी तरह जिस तरह उन्हें नान जाँच से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा गया था?
  11. कैसे और क्यों अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के पास छत्तीसगढ़ राज्य में इतनी अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियाँ मिल गईं कि वे तबादलों, पोस्टिंग, निलंबन को प्रभावित कर रहे थे। कैसे एक मामले का मुख्य आरोपित होते हुए वे खुद अपना स्टेटस रिपोर्ट भी लिखवा रहे थे ?
  12. भूपेश बघेल किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मिले थे, जिसके बाद अनिल टुटेजा और शुक्ला को जमानत मिली थी?

नान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि बघेल सरकार न केवल मुख्य अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है बल्कि रमन सिंह और अन्य को घोटाले में फँसाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भूपेश बघेल से फिलहाल जो प्रश्न किए गए हैं, वे सिर्फ प्रारंभिक प्रश्न हैं। जैसा कि ऑपइंडिया पहले भी कह चुका है कि नान घोटाला एक ऐसा मामला है जिसने एक व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इस मामले में हमने देखा किस तरह पुलिस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों, न्यायाधीशों और राजनेताओं के मिली भगत से भ्रष्टाचार के मामले को कमजोर करने और आरोपितों को बचाने की कोशिश हुई। आरोपितों को बचाने और अपने राजनीतिक विरोधियों को फँसाने के लिए सबूतों को प्रभावित करने, गवाहों को धमकी दे कर स्टेटमेंट बदलने के लिए मजबूर करने, अधिकारियों को दंडात्मक पोस्टिंग के नाम पर डराने की कोशिश हुई। मिली भगत से हवाला लेन-देन को जारी रखे जाने समेत और भी बहुत कुछ अंजाम दिया गया। जैसे-जैसे हम इस घोटाले की परतें उधेड़ते जाएँगे और ऑपइंडिया को प्राप्त व्हाट्सएप चैट का और गहन अध्ययन करेंगे वैसे-वैसे हम अपनी ‘द छत्तीसगढ़ फाइल्स’ सीरीज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फॉलो-अप प्रश्न पूछते रहेंगे।

नोट: नुपूर शर्मा की यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है। इसे आप इस लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। इसका अनुवाद राजन झा ने किया है।

छूट जाती ट्रेन इसलिए फैला दी बम की अफवाह: नशे में धुत IAF अधिकारी की करतूत, पुलिस ने पकड़ा

राजधानी एक्सप्रेस में बम की फर्जी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने शनिवार (21 जनवरी 2023 को दिल्ली से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना फोन पर पुलिस को दी थी। पुलिस ने फ़ौरन ही ट्रेन की जाँच की थी जिसके बाद सूचना अफवाह पाई गई थी। बाद में नंबर को ट्रेस कर के पुलिस आरोपित तक पहुँच गई। आरोपित 35 वर्षीय सुनील सांगवान है जो गिरफ्तारी के दौरान शराब के नशे में बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को पुलिस कमांड रूम में शाम 4:48 पर एक कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने 10 मिनट बाद 4:55 पर मुंबई के लिए रवाना होने जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की जानकारी दी। पुलिस ने फ़ौरन ही सूचना आगे भेजी। आनन-फानन में रेलवे और जिला पुलिस के बम डिस्पोजल दस्ते प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाडी के पास पहुँच गए। इन दस्तों ने ट्रेन की सघन तलाशी ली लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तलाशी की वजह से ट्रेन छूटने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ था।

रेलवे पुलिस उप आयुक्त हरीश एच पी ने बताया कि पुलिस ने कॉलर के नंबर को ट्रेस किया। वह नंबर सुनील सांगवान का पाया गया जो भारतीय वायुसेना में सार्जेंट के तौर पर नियुक्त है। सुनील को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ में सुनील ने बताया कि वह मुंबई के सांताक्रूज में वायु सेना के अड्डे पर तैनात है। शनिवार को उसे मुंबई के लिए राजधानी ट्रेन पकड़नी थी लेकिन वह लेट हो रहा था। ट्रेन छूट न जाए इसके लिए उसने बम होने वाली कॉल की थी। सुनील का मकसद था कि तलाशी के दौरान होने वाली देरी में वह ट्रेन पकड़ लेगा।

सुनील ने साल 2006 में एयरमैन के पद पर वायुसेना ज्वाइन की थी। वह मूल रूप से हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। जिस नंबर का प्रयोग उसने बम वाली कॉल के लिए किया था वह उसके भाई आनंद कुमार के नाम पर था। आनंद के एक अन्य नंबर पर कॉल की गई तो उसने सिम के सुनील द्वारा प्रयोग किए जाने की जानकारी दी। पुलिस ने सुनील नाम से रेलवे का चार्ट निकाला। वह पुलिस को ट्रेन के कोच नंबर बी-9 की सीट नंबर 1 पर बैठा मिला। बताया जा रहा है कि उस समय सुनील नशे में था। उसे रेलवे अधिनियम की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित का मोबाईल फोन भी जब्त कर लिया गया है।