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20 लाख नौकरी, मुफ्त स्कूटी, ₹2 लाख का लोन: गुजरात में BJP ने जारी किया संकल्प-पत्र, कट्टरपंथ विरोधी सेल बनाने का भी वादा

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ मिलकर संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में नौजवानों के लिए 20 लाख रोजगार के साथ किसानों और महिलाओं के लिए कई वादे किए गए हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री का दावा है कि यह संकल्प पत्र 1 करोड़ लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है।

गुजरात की जनता के लिए भाजपा के मुख्य संकल्प इस प्रकार हैं:

  • गुजरात में 5 सालों में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जएगा।
  • 9वीं से 12 वीं कक्षा तक की छात्रा को मुफ्त साइकिल दिया जाएगा।
  • 20 हजार स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा।
  • यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
  • आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल की पहचान के लिए अलग सेल बनाए जाएँगे।
  • देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए कट्टर पंथ विरोधी (एंटी रेडिकलाइजेशन) सेल बनाए जाएँगे।
  • सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों और असमाजिक तत्वों से नुकसान वसूली के लिए कड़े कानून बनाएँगे।
  • गुजरात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2500 रुपए खर्च करेंगे।
  • गौशाला को बेहतर बनाने के लिए 5000 करोड़ खर्च करेंगे।
  • देव भूमि द्वारका कॉरिडोर बनाया जाएगा।
  • गुजरात में 2 सी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
  • गुजरात में मजदूरों को क्रेडिट कार्ड और 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
  • आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के हेल्थ कवरेज को 10 लाख किया जाएगा।
  • गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुँचाने का लक्ष्य।
  • 25 हजार करोड़ खर्च कर के सिंचाई सुविधाओं को सुजलाम सुफलाम योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।
  • 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करेंगे। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढाँचा विकसित करने पर जोर देंगे।
  • अंबाजी और उमेरग्राम के बीच एक बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण करेंगे।
  • जनजातीय क्षेत्रों में 8 मेडिकल और 10 पैरा-मेडिकल कॉलेज बनाएँगे।
  • जनजातीय छात्रों के लिए 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय बनाएँगे।
  • वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करेंगे।

आपको बता दें कि कॉन्ग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे जारी किया था। कॉन्ग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख नौजवानों को रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने जैसी बातें शामिल थीं।

गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर एक दिसंबर को तो वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएँगे। 182 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर,2022 को घोषित किए जाएँगे।

‘इंडिया में मिलता है घर-परिवार, मुझे वहाँ जाना पसंद है’ : ब्रिटेन में PM ऋषि की बेटी ने जाहिर किया भारत प्रेम, लंदन में ‘कुचिपुड़ी’ डांस दिखाया

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पद संभालने के बाद भारतीय प्रसन्नता से झूम उठे थे। वास्तव में, एक भारतवंशी का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गर्व की बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बेटी अनुष्का सुनक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें यहाँ घर-परिवार, संस्कृति सब कुछ मिलता है इसलिए उन्हें भारत आना पसंद है।

दरअसल, अनुष्का सुनक लंदन में आयोजित ‘कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल-रंग 2022’ में परफॉर्म करने पहुँचीं थीं। इस फेस्टिवल का आयोजन प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार ने किया है। इसमें, दुनिया भर से 4 से 85 वर्ष की आयु तक के 100 कलाकार एकत्रित हुए थे। इसका आयोजन India@75 को चिह्नित करते हुए किया गया था।

इस कार्यक्रम के दौरान, मीडिया से हुई बातचीत में अनुष्का सुनक ने कहा “मुझे कुचिपुड़ी और डांस बेहद पसंद है, क्योंकि जब आप डांस कर रहे होते हैं तो आपकी सारी चिंताएँ और तनाव दूर हो जाते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ पूरे जोश से डांस कर रहे होते हैं। मुझे मंच पर रहना पसंद है।”

भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “भारत वह देश है जहाँ से मैं आती हूँ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार, घर और संस्कृति एक साथ मिलती है। मुझे हर साल वहाँ जाना पसंद है।” चूँकि, इस कार्यक्रम को देखने के लिए अनुष्का की माँ अक्षता मूर्ति, उनके दादा-दादी और उनके स्कूल टीचर्स भी वहाँ मौजूद थे। इसलिए, अनुष्का ने इस बारे में बात करते हुए कहा, “स्कूल के टीचर्स के यहाँ आने से मैं काफी नर्वस हूँ।”

इस कार्यक्रम में रंगा-रंग प्रस्तुति देने वाली और कार्यक्रम की आयोजक अरुणिमा कुमार ने कहा, “रंग 2022 का उद्देश्य अलग-अलग उम्र और क्षमताओं के कलाकारों को दिखाने का है। मुझे लगता है कि हम में से बहुतों को परफॉर्म करने का अवसर मिलता है, लेकिन कई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विशेष योग्यता वाले लोग हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है। इसलिए ‘रंग 2022’ कुचिपुड़ी के रंगों और भारतीय नृत्य के रंगों का जश्न मना रहा है।”

बता दें कि बीते सप्ताह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुए जी-20 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात वाली फोटो शेयर करते हुए हिंदी में ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था “यूनाइटेड बाय फ्रेंडशिप। एक मजबूत दोस्ती।”

बिहार के सोनपुर मेले में नहीं हुआ अनामिका जैन का कविता पाठ, कहा- ‘यूपी में बाबा’ की वजह से नीतीश सरकार ने रोका

‘यूपी में बाबा’ गाकर नेहा सिंह राठौड़ (Neha Singh Rathore) को जवाब देने वाली देश की मशहूर कवियित्री अनामिका जैन अंबर (Anamika Jain Amber) को बिहार (Bihar) में कविता पाठ से रोक दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए उन्हें ‘ऊपर’ से बहुत प्रेशर है। अनामिका ने इसके लिए राज्य की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार पर आरोप लगाया है।

दरअसल, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाने वाला बिहार का सोनपुर स्थित हरिहर क्षेत्र का मेला आजकल सजा हुआ है। इस मेले में अनामिका काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था। जब अनामिका वहाँ पहुँची तो उन्हें पटना में ही रोक लिया गया और इसमें भाग नहीं लेने दिया गया। उधर, इससे नाराज कवियों ने काव्य सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।

इसके बाद अनामिका ने फेसबुक लाइव के जरिए बिहार की JDU-RJD गठबंधन वाली नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य सरकार के दबाव सोनपुर मेले के कवि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी काव्य पाठ से बिहार की सरकार डरी हुई है। इसलिए उन्हें हिस्सा नहीं लेने दिया गया।

अनामिका ने कहा, “जिस तरह की कविताएँ मैंने हाल में लिखी और गाई है, खासकर योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा काफी प्रसिद्ध हुआ था, उससे उन्हें बिहार सरकार के इशारे पर सोनपुर में मंच पर नहीं आने दिया गया। इसके विरोध में दूसरे कवियों ने कवि सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।”

अनामिका ने कहा कि राष्ट्र की बात करना, देश की बात करना, सच्चाई की बात करना किसी सरकार के लिए इतना दूभर हो सकता है, उन्हें पता नहीं था। उन्हें कहा कि उन्हें कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया गया, इसका उन्हें बहुत दुख है। अनामिका ने कहा कि उन्हें ‘यूपी में बाबा’ गाने की वजह से मंच पर आने से रोका गया।

अनामिका ने कहा कि उन्हें ADM स्तर के अधिकारी ने उन्हें मंच पर जाने से रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने हाथ जोड़कर माफी माँगते हुए कहा कि ऊपर से आदेश है कि आपको काव्य पाठ नहीं करने दिया जाए। इसका आयोजन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के कला मंच ने आयोजित किया था।

दरअसल, शुक्रवार (25 नवंबर 2022) को हरिहर क्षेत्र मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेने अनामिका भी पहुँची थीं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले छपरा के ADM ने कार्यक्रम संचालक से कहा कि अनामिका जैन अंबर को छोड़कर बाकी सभी कवि काव्य पाठ करेंगे। वे नहीं करेंगी। उन्हें मंच नहीं आने दिया जाएगा।

इतना सुनने के बाद वहाँ मौजूद सारे कवि भड़क गए और इसे उन्होंने अपना अपमान बताया। इसके बाद सारे कवियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद अनामिका अगले दिन पटना से वापस दिल्ली लौट आईं।

बता दें कि यूपी में इस साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले नेहा सिंह राठौड़ ने एक गाना गाया था, जिसका नाम था ‘यूपी में का बा’। यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसमें यूपी सरकार की खिल्ली उड़ाई गई थी। इसके जवाब में अनामिका ने ‘यूपी में बाबा’ गाना गाया था और योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के बारे में बताया था। यह वीडियो खूब मशहूर हुआ था।

गूगल बैन करे या एप्पल… जरूरत पड़ी तो खुद का स्मार्टफोन भी बना लूँगा: एलन मस्क का करारा जवाब, वामपंथी मीडिया ने की थी प्रतिबंध की माँग

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही।

दरअसल, वीडियो पॉडकास्ट ‘द लिज व्हीलर शो’ की होस्ट लिज व्हीलर ने ट्वीट किया था,

“अगर एप्पल और गूगल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाते हैं तो एलन मस्क को खुद का स्मार्टफोन लॉन्च कर देना चाहिए। आधा देश खुशी-खुशी पक्षपाती और जासूसी करने वाले आईफोन और एंड्रॉयड को छोड़ देगा। जो शख्स मंगल पर जाने के लिए रॉकेट बना सकता है उसे एक छोटा सा स्मार्टफोन बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।”

इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा,

“मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन यदि कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं एक वैकल्पिक फोन बनाऊँगा।”

आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं है जब मस्क के मोबाइल फोन लॉन्च करने की बात चर्चा में आई है। इसी साल अक्टूबर में आई कुछ खबरों की मानें तो टेस्ला एक स्मार्टफोन पर काम कर रही है। हालाँकि, इस पर कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मस्क के स्मार्ट फोन बनाने को लेकर चर्चा क्यों ?

कुछ दिनों पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर पर बैन अकाउंट वाले यूजर्स के अकाउंट फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बहाल भी कर दिया गया। मस्क ने कहा था कि अन्य निलंबित ट्विटर अकाउंट्स को माफी देकर उनकी बहाली भी शुरू की जाएगी।

मस्क ने यह फैसला लेने से पहले एक पोल भी करया था और लोगों से अपनी राय माँगी थी। 23 नवंबर को मस्क ने एक पोल क्रिएट किया था। जिसमें पूछा गया था क्या ट्विटर को निलंबित अकाउंट को सामान्य माफी देनी चाहिए। इस पर 72.4% लोगों ने ‘हाँ’ में जवाब दिया।

ट्विटर पोल के नतीजों के बाद एलन मस्क ने भी अपनी ओर से एक नया ट्वीट किया। 24 नवंबर,2022 को एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि वही होगा जो लोग चाहते हैं। ज्यादातर ट्विटर यूजर्स ने सस्पेंड अकाउंट्स की बहाली पर अपनी मुहर लगाई तो ऐसा ही होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि ट्विटर पर सस्पेंड अकाउंट्स की बहाली की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी।

मस्क के फैसले से वामपंथी मीडिया संस्थानों को लगा सदमा ?

मस्क के इस फैसले के बाद वामपंथी मीडिया आउटलेट ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के कॉलमनिस्ट टेलर लॉरेंज ने एक प्रपंच लिखा। इस लेख में यह बताने की कोशिश की गई कि प्रतिबंधित अकाउंट्स की वापसी से ट्विटर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मस्क के इस फैसले को नर्क के दरवाजे खोलने जैसा बताया गया। इतना ही नहीं इस लेख में गूगल और एप्पल जैसे कंपनियों से अपील की गई कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से हटा दे।

द वाशिंगटन पोस्ट के लेख का स्क्रीनशॉट

हालाँकि, यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्विटर पर वामपंथी गिरोह सिर्फ वैचारिक मतभेद की वजह से अकाउंट्स को सस्पेंड कराता रहा है। अब एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही पूरे गिरोह में उथल-पुथल मचा हुआ है।

जेल की सेल में सत्येंद्र जैन का ‘दरबार’, सस्पेंड जेल अधीक्षक भी दिखे: AAP मंत्री के शाही भोजन और मालिश का भी आया था Video

भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वे जेल में ही दरबार लगाते दिख रहे हैं।

इस वीडियो में सत्येंद्र जैन अपनी सेल में निलंबित चल रहे जेल अधीक्षक के साथ बैठे हैं। निलंबित जेल अधीक्षक ‘आप’ के मंत्री से बातचीत करते देखे जा सकते हैं। इसके पहले सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इनमें घर का खाना खाते हुए, मालिश करवाते हुए देखे गए थे।

जैन का एक और वीडियो सामने आने के बाद भाजपा (BJP) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के दरबार में जेल अधीक्षक हैं, जो फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित से मालिश और नवाबी भोजन के बाद अब ये वीडियो आया है। यह ‘आप’ की भ्रष्टाचार थेरेपी है, लेकिन केजरीवाल जी इसका भी बचाव करेंगे। क्या वे सत्येंद्र जैन को अब हटाएँगे?

बता दें कि सत्येंद्र जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता जैन का जेल में मसाज लेते हुए वीडियो आया था।

इसका बचाव करते हुए AAP ने कहा था कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है और वे फिजियोथेरेपिस्ट से उपचार करा रहे थे। हालाँकि, यह बात सामने आई कि जिस व्यक्ति वह पैरों की मालिश करा रहे थे, वह एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोपित था।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, तिहाड़ जेल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाले कैदी का नाम रिंकू है। वह फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। रिंकू एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। उस पर पॉक्सो POCSO की धारा 6 और IPC की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पहले दोस्त बनी मुस्लिम औरतें, फिर घर बुला भाई से करवाया बलात्कार: जबरन धर्म परिवर्तन-निकाह, अजमेर ले गए-बंधक बनाकर गैंगरेप भी

उत्तर प्रदेश के बरेली की एक युवती के साथ आगरा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह करवाया गया। अजमेर, इलाहाबाद, बनारस, अकबरपुर, बिहार में भी उसे बंधक बनाकर रखा गया। प्रतिबंधित पशु का मांस खाने के लिए दबाव डाला गया। नशीले इंजेक्शन लगाए गए।

21 साल की पीड़िता की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनकी पहचान अकलीम कुरैशी, शादाब, विसाल, तरन्नुम, शाहाना और गजाला के तौर पर हुई है। रिपोर्टों के अनुसार पीड़िता बरेली के अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। तरन्नुम और गजाला का ब्यूटी पार्लर में आना-जाना था। बाद में इनकी मित्रता हो गई।

मुस्लिम युवतियों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को एक दिन अपने घर बुलाया। वहाँ उसे एक कमरे में कैद कर दिया। आरोप है कि तरन्नुम के भाई अकलीम ने हथियार के बल पर लड़की से रेप किया। तरन्नुम और उसकी बहन ने इसका वीडियो बनाया।

रिपोर्ट के अनुसार वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उन्होंने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जबर्दस्ती अकलीम से उसका निकाह करवाया। जब ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ यह सब हुआ, उस समय परिवारवाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए घर में रखे नकदी-जेवर भी आरोपितों ने हड़प लिए। पीड़िता का आरोप है कि अकलीम नशीली गोलियाँ और इंजेक्शन देकर उसका शोषण करता था।

जबरन निकाह के बाद अकलीम और उसकी बहनों पर पीड़िता को लेकर अजमेर जाने का आरोप है। फिर इलाहाबाद, बनारस, अकबरपुर, बिहार में उसे बंधक बनाकर रखा गया। बिहार से आगरा लाया गया। यहाँ अकलीम के भाई विसाल और शादाब ने भी उससे रेप किया। इस दौरान उस पर प्रतिबंधित मांस खाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर मारने-पीटने का भी आरोप है।

रिपोर्टों के अनुसार पीड़िता 23 नवंबर 2022 को किसी तरह आरोपितों के चंगुल से निकली। भीख माँगकर किराया जमा किया। आगरा से बरेली आई और आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के नाम पर केजरीवाल सरकार ने बनवाए शौचालय: ₹1300 करोड़ का घोटाला आया सामने, ‘विशेष एजेंसी’ से जाँच की सिफारिश

दिल्ली एमसीडी चुनाव (Delhi MCD Election) से पहले अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रहीं हैं। केजरीवाल सरकार के कई घोटाले खुलने के बाद अब ‘क्लास रूम’ घोटाला सामने आया है।

दरअसल, दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने राज्य के 194 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लास रूम के निर्माण में ‘गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार’ की जाँच ‘विशेष एजेंसी’ से कराने की सिफारिश की है। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा ‘AAP’ पर हमलावर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने कथित घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है। सतर्कता निदेशालय ने लगभग 1,300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ‘जिम्मेदारियाँ तय करने’ की भी सिफारिश की है।

दरअसल, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्कूलों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा 2,400 से अधिक क्लास रूम्स के निर्माण में ‘गंभीर अनियमितताओं’ के बारे में बताया था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को रिपोर्ट भेजकर मामले पर राय माँगी थी। हालाँकि, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते ढाई सालों में इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया और किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल अगस्त में मुख्य सचिव को मामले में हो रही देरी की जाँच करने और इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

बता दें कि अप्रैल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का निर्देश दिया था। इसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी को 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने का काम सौंपा गया था। पीडब्ल्यूडी ने क्लासरूम की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए एक सर्वे किया और 194 स्कूलों में कुल 7180 क्लासरूम की आवश्यकता का अनुमान लगाया। वास्तव में यह आँकड़ा 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग तीन गुना था।

इसके बाद 25 अगस्त 2019 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्लासरूम निर्माण में अनियमितताओं और लागत में बढ़ोतरी की शिकायत मिली। बड़ी बात यह थी कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी टेंडर के निर्माण लागत में 90% तक की वृद्धि कर दी थी। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि को भी मंजूरी दे दी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की जाँच रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में जब क्लासरूम के निर्माण की बात कही गई थी, तब टेंडर निकाले गए थे। हालाँकि, बाद में बिना किसी टेंडर के लागत मूल्य में 17% से 90% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लागत बढ़कर 326.25 करोड़ रुपए हो गई, जो टेंडर की राशि से 53% अधिक है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के साथ 160 शौचालयों की आवश्यकता की तुलना में 194 स्कूलों में 1214 शौचालय बनवाए गए थे। दिल्ली सरकार ने शौचालयों की गिनती की और उन्हें क्लासरूम के रूप में पेश किया। 141 स्कूलों में सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बने हैं।”

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा, “इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित राशि 989.26 करोड़ रुपए थी और कुल टेंडर मूल्य 860.63 करोड़ रुपए का था, लेकिन वास्तविक व्यय 1315.57 करोड़ रुपए हुआ। इसके लिए कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया और अतिरिक्त काम को पूरा किया। इनमें से कई काम अधूरे रह गए।”

केजरीवाल सरकार के इस घोटाले की बात सामने आने के बाद भाजपा AAP सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि टीचर जी क्लास रूम कहाँ है तो टीचर कहती है कि बेटा चुप हो जा, ये शौचालय ही तुम्हारा क्लास रूम है। अगर जोर से बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर केजरीवाल आ जाएगा।

गौरव भाटिया ने आगे कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट नाम की एक कंपनी है, जिसने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। केजरीवाल सरकार ने क्लास रूम के नाम पर टॉयलेट बनाए हैं, जिसमें केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं।

मुस्लिम बहुल सीट देख उम्मीदवार दिए, पर ‘कोर वोटर’ ही नहीं दिखा रहे ओवैसी की AIMIM के लिए उत्साह: जानिए सूरत की जमीन का चुनावी मिजाज कैसा

इस बार आम आदमी पार्टी (AAP) इकलौती नवागंतुक नहीं है, जिसकी गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) में चर्चा है। राजनीतिक हलको में एक और पार्टी चर्चा में है। यह पार्टी है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन यानी AIMIM। ओवैसी की पार्टी भी इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरी है। कुल 182 सीटों में से 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।

इन 14 सीटों में से 12 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। जिन दो सीटों पर हिंदू उम्मीदवार बनाए हैं वे एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। सबसे ज्यादा चर्चित सीटों की बात करें तो इनमें अहमदाबाद की दानिलिमदा, बापूनगर, जमालपुर खड़िया, वेजलपुर आदि शामिल हैं। वहीं, सूरत की लिंबायत और सूरत (पूर्व) की सीटें भी चर्चित सीटों में शामिल हैं।

अहमदाबाद की सीटों पर AIMIM को लेकर मुस्लिम मतदाताओं की सोच से ऑपइंडिया आपको पहले ही अवगत करा चुका है। इस रिपोर्ट में हम सूरत की दोनों सीटों और खासकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने में AIMIM कितनी कामयाब हो सकती है के बारे में जानेंगे।

सूरत शहर की दो विधानसभा सीटें हैं- लिंबायत और सूरत (पूर्व)। इन दोनों सीट पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। एआईएमआईएम ने यही देख अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कई नेता इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वोट जुटाने के लिए आवैसी ने सूरत में एक सभा भी की है। यह सभा उन्हें काले झंडे दिखाए जाने को लेकर काफी चर्चा में रही।

एक-दो बूथ जीत पाएगी…

ऑपइंडिया से बात करते हुए लिंबायत निर्वाचन क्षेत्र के अजहर भाई ने कहा कि इस सीट पर भाजपा और कॉन्ग्रेस के बीच लड़ाई है। लेकिन इस बार कॉन्ग्रेस की तरफ से लोकप्रिय और बड़ा चेहरा नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी की संगीताबेन पाटिल को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है।

एआईएमआईएम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “पार्टी बूथ स्तर पर भी सक्रिय नहीं है। ऐसे में विधानसभा जीतना तो दूर, 1-2 बूथ भी मुश्किल से जीत पाएगी। एआईएमआईएम तो निगम चुनाव भी नहीं जीत सकती।” अजहर भाई ने बताया कि पिछले नगर निकाय चुनाव में उनके वार्ड की चारों सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी।

यह पूछे जाने पर कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव किस तरफ है, उन्होंने बताया कि कॉन्ग्रेस के प्रति मुस्लिमों का का झुकाव अधिक दिखाई देता है। एआईएमआईएम को समर्थन पर उन्होंने कहा कि हजारों मुस्लिम मतदाताओं में से 2000 उनका समर्थन भी कर दे तो वे जीत नहीं सकते।

लिंबायत के ही एक अन्य व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहाँ के मुस्लिम वोटर्स कॉन्ग्रेस के समर्थन में हैं, क्योंकि लड़ाई उसके और बीजेपी के बीच ही है। मुस्लिम समुदाय में वही लोग एआईएमआईएम को वोट दे सकते हैं जो कॉन्ग्रेस से नाखुश हैं।

34 निर्दलीय समेत कुल 44 प्रत्याशी

बीजेपी ने लिंबायत सीट से मौजूदा विधायक संगीताबेन पाटिल को टिकट दिया है। कॉन्ग्रेस ने गोपाल पाटिल को उतारा है। एआईएमआईएम ने अब्दुल बशीर शेख और आम आदमी पार्टी ने पंकज तायदे को टिकट दिया है। इसके अलावा छोटी-बड़ी पार्टियों और 34 निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर कुल उम्मीदवारों की संख्या 44 है।

वोटर्स के आँकड़ों को देखें तो इस सीट पर शेख वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा 11.17 फीसदी है। पाटिल वोटर्स की संख्या 9 प्रतिशत है। मुस्लिम और पाटिल वोट ही इस सीट के नतीजे तय करते हैं। बता दें कि लिंबायत सीट साल 2012 में बनी थी। तब से लगातार दो बार यहाँ से बीजेपी की संगीताबेन पाटिल जीतती आ रही हैं। हालाँकि, इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के गढ़ में घुसपैठ की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन उन्हें खास समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है।

सूरत (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र

सूरत (पूर्व) में भी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारा है। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका होती है। राणा दूसरे सबसे बड़े मतदाता समूह हैं। इसके अलावा विभिन्न हिंदू जातियों के वोट भी हैं। यहाँ कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक अरविंद राणा को टिकट दिया है। कॉन्ग्रेस ने असलम साइकिलवाला को मैदान में उतारा है, जबकि एआईएमआईएम ने वसीम कुरैशी को मैदान में उतारा है। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है।

बीजेपी और कॉन्ग्रेस के बीच लड़ाई; AIMIM-AAP का अस्तित्व नहीं

सूरत (पूर्व) सीट के निवासी साहिल बताते हैं कि यहाँ मुकाबला बीजेपी और कॉन्ग्रेस के बीच होगा। उन्होंने कहा, “किसी तीसरे दल एआईएमआईएम या आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है।” उन्होंने यह भी बताया, “एआईएमआईएम का उम्मीदवार हमारे लिए क्या लेकर आया है? उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। अब चुनाव आ गया है तो वोट माँगने आ गए हैं। उनका यहाँ ​वजूद नहीं है। यहाँ या तो बीजेपी जीतेगी या कॉन्ग्रेस।” एआईएमआईएम उम्मीदवार के बारे में वे कहते हैं, “हम नहीं जानते कि उनका उम्मीदवार स्थानीय है या नहीं। ऐसे में हम उन्हें कैसे वोट देंगे?”

आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उसके प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। उसके बाद डमी प्रत्याशी ने भी नाम वापस ले लिया और अब पार्टी मैदान से बाहर हो गई है। हालाँकि, आप (AAP) के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि साहिल कहते हैं कि उन्होंने इलाके में कभी आप उम्मीदवार को नहीं देखा था। वे कहते हैं, “भले ही उन्होंने (AAP) उम्मीदवार दिया था, पर उन्हें कोई वोट नहीं देता।”

कुछ और स्थानीय लोगों से बातचीत में हमने पाया कि लिंबायत और सूरत पूर्व सीट पर मुकाबला कॉन्ग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। AIMIM, आप सहि​त अन्य किसी दल को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि एआईएआईएम के लिए मुस्लिम मतदाताओं में भी उत्साह नहीं दिखता जो ओवैसी की पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं।

गौरतलब है कि गुजरात में दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान एक दिसंबर और दूसरे चरण का पाँच दिसंबर को होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 93 सीटों और दूसरे चरण में उत्तर और मध्य गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएँगे।

NDTV को ग्लोबल ब्रांड बनाएँगे अडानी, प्रणय रॉय को चेयरमैन बने रहने का ऑफर: कहा- सरकार के सही काम बताने की ‘हिम्मत’ होनी चाहिए

हाल ही में मीडिया संस्थान NDTV में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाले अडानी समूह (Adani Group) के अध्यक्ष गौतम अडानी (Gautam Adani) ने कहा है कि वे एक वैश्विक समाचार ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में फाइनेंशियल टाइम्स या अल जज़ीरा की तुलना करने वाला एक भी मीडिया संस्थान नहीं है।

विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि उन्होंने NDTV की खरीदारी को व्यावसायिक अवसर के बजाय एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उन्होंने कहा, “स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही तो आप कहें कि यह गलत है। इसके साथ ही यह हिम्मत भी रखनी चाहिए कि जब सरकार सही काम करे तो उसे भी कहें।”

फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दिग्गज उद्योगपति और एशिया के सबसे धनी वयक्ति गौतम अडानी ने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह बनाने की लागत उनके लिए नगण्य है। उन्होंने कहा कि NDTV के मालिक-संस्थापक प्रणय रॉय को अध्यक्ष बने रहने के लिए उन्होंने कहा था।

बता दें कि इस साल अगस्त में अडानी समूह ने NDTV में एक बड़ी हिस्सेदारी को खरीद लिया था। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इतना ही नहीं, अडानी समूह की एएमजी मीडिया नेटवर्क (AMNL) ने भी इस साल बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म BQ प्राइम में हिस्सेदारी खरीदी है। BQ प्राइम को पहले ब्लूमबर्ग क्विंट के नाम से जाना जाता है।

AMNL ने NDTV में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% शेयर्स खरीदे थे। ये सौदा ‘विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL)’ और ‘RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड’ के जरिए हुआ था। VCPL कंपनी AMNL की 100% सब्सिडियरी कंपनी है, वहीं RRPR एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी में। इस कंपनी में AMGNL ने 99.5% इक्विटी ख़रीदने का निर्णय लिया।

अडानी समूह ने अपनी प्रेस रिलीज में NDTV को एक प्रमुख मीडिया हाउस बताते हुए कहा था कि इसके पास 3 दशकों से विश्वसनीय ख़बरें देने का अनुभव है। इसके पास NDTV 24×7, NDTV India और NDTV प्रॉफिट नाम के 3 न्यूज़ चैनल हैं। अडानी समूह ने कहा था कि NDTV की ऑनलाइन उपस्थिति भी दमदार है, जहाँ वो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 3.5 करोड़ फॉलोवर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले चैनलों में से एक है।

AMNL सभी प्लेटफॉर्म्स ‘न्यू एज मीडिया’ की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके CEO संजय पुगलिया ने कहा था कि इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा था कि कंपनी भारतीय नागरिकों को और जो भारत में रुचि रखते हैं उन्हें सशक्त करना चाहती है। इस विजन को लोगों तक पहुँचाने के लिए NDTV एक अच्छा माध्यम है।

लखीमपुर के दलित परिवार से कॉन्ग्रेस की चेक धोखाधड़ी, UP पुलिस ने दर्ज किया मामला: रेप के बाद बहनों की हुई थी हत्या

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले (Lakhimpur, UP) में दलित परिवार की दो बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में कॉन्ग्रेस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खुद को हमदर्द साबित करने के लिए कॉन्ग्रेस नेताओं ने दलित परिवार को सहायता के नाम पर जो चेक दिए थे, वे बाउंस हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है।

बता दें कि 14 सितंबर 2022 को 2 दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जुनैद, सोहैल, आरिफ, हाफिज, छोटे और करीमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। सिर्फ 14 दिनों में ही चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। हालाँकि, राजनीति के लिए स्पेस मिलता नहीं देख कॉन्ग्रेस ने अब पीड़ित परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया।

उस समय कॉन्ग्रेस नेताओं ने परिवार को मदद के नाम पर चेक दिए थे, लेकिन वे बाउंस हो गए हैं। चेक पर किए गए हस्ताक्षर खाते के हस्ताक्षर से मैच नहीं हुए। इस कारण वे रिजेक्ट हो गए। उस दौरान कॉन्ग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने 1 लाख रुपए का और UP कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईके शर्मा 2 लाख रुपए का चेक दिया था। 

वहीं, हाल ही में सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने भी 1 लाख रुपए का चेक दिया था। अमित जानी का भी चेक बाउंस हो गया है। वहीं, अमित जानी ने ऑपइंडिया को बताया कि बारिश में उनके चेक भीग गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को बाद में कॉल कर कैश ले जाने को कहा था।

उधर कॉन्ग्रेस का कहना है कि इस मामले का वह समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं, चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खेड़ी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “विगत माह में थाना निघासन क्षेत्र में हुई दो युवतियों की हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु दिए गए चेक बाउन्स होने के सम्बन्ध में पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।”

इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष वाईके शर्मा, यूपी के फरेंदा विधानसभा से कॉन्ग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार और अमित जानी को आरोपित बनाया है। वीईके शर्मा ने लखनऊ के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाते का चेक दिया था। वीरेंद्र कुमार ने महाराजगंज के SBI बैंक के खाते का चेक दिया था, जबकि अमित जानी ने मेरठ के IDFC बैंक के खाते का चेक दिया था।

इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत देकर वीईके शर्मा, वीरेंद्र कुमार और अमित जानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ऑपइंडिया के पास मौजूद शिकायत की कॉपी में पीड़ित ने कहा कि एक खाते में पैसे नहीं थे, जबकि दो खातों से संबंधित चेक के हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया। इस तरह गलत चेक देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई।