Home Blog Page 2289

₹2 लाख करोड़ की 225 परियोजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी, 8 साल में 8 करोड़ औरतों की मदद: महाराष्ट्र के रोजगार मेले में PM मोदी, कहा- अब नौकरी का स्वरूप बदल रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (3 नवंबर 2022) को महाराष्ट्र में आयोजित रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सरकारी विभागों में सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देने के अभियान में महाराष्ट्र का नाम जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “धनतेरस के दिन केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियाँ देने के अभियान की शुरुआत की थी। तभी मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में विभिन्न राज्य सरकारें भी रोजगार मेले किया करेंगी। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र सैकड़ों युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश के युवाओं की है।”

‘रोजगार के लाखों नए अवसर’

पीएम मोदी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए की 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे में 75 हजार करोड़ रुपए और आधुनिक सड़कों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। सरकार जब इतनी बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो उस वजह से भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनते हैं।

युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं सीएम एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करता हूँ। इतने कम समय में रोजगार मेले के आयोजन से साफ है कि महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ रही है।”

‘स्टार्टअप्स, एमएसएमई को हर संभव आर्थिक सहायता’

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार स्टार्टअप्स, एमएसएमई को हर संभव आर्थिक सहायता दे रही है। दलितों, जनजातीय वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को समान रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में, गाँवों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 8 करोड़ महिलाओं को 5.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

पीएम मोदी के अनुसार, बदलते समय में नौकरियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, सरकार भी लगातार अलग-अलग तरह की नौकरियों के अवसर पैदा कर रही है। मुद्रा ऋण योजना के तहत सरकार ने युवाओं को 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इस योजना से महाराष्ट्र के युवाओं को काफी फायदा हुआ है।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इसी तरह स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई सेक्टर को भी बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया जा रहा है। युवाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि युवा अवसरों से न चूकें और अपनी प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाएँ।

केरल CM को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने याद दिलाई ‘लक्ष्मण रेखा’: आरोपों पर कहा- ‘मेरे हस्तक्षेप को साबित करें तो दे दूँगा इस्तीफा, वर्ना वे कुर्सी छोड़ें’

केरल की वामपंथी सरकार राज्यपाल को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रही है। यही कारण है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) की सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। विजयन सरकार ने राजभवन पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप मढ़ा है। वहीं, राज्यपाल ने कहा कि अगर केरल सरकार एक भी ऐसा उदाहरण दे देगी तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

केरल के मुख्यमंत्री विजयन को चुनौती देते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अगर वे राजनीतिक हस्तक्षेप का एक भी उदाहरण दिखा देंगे तो वे राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल, राज्यपाल ने सीएम विजयन द्वारा विश्वविद्यालयों में की गई कुलपतियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। इसे सीएम ने राजनीतिक हस्तक्षेप बता दिया था।

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, “वे (सीएम) बार-बार कह रहे हैं कि मैं आरएसएस के लोगों को लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक भी व्यक्ति, आरएसएस ही नहीं किसी भी व्यक्ति, को नामित किया है तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। अगर वह इसे साबित नहीं कर पाए तो क्या वह इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे?”

राज्यपाल ने आरोप लगाया, “सीएम कह रहे हैं कि मैं एक समानांतर सरकार चला रहा हूँ और वे कह रहे हैं कि वे शिक्षा क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। कैसे? विश्वविद्यालयों में CPIM नेताओं के कम पढ़े-लिखे और अयोग्य रिश्तेदारों के पदों को भरकर?”

इतना ही नहीं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम आने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “मैं देख रहा हूँ कि तस्करी गतिविधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है। अगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय और सीएम के करीबी लोग तस्करी की गतिविधियों में शामिल हैं तो मेरे लिए हस्तक्षेप करने का आधार है। ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए।”

राज्यपाल ने विजयन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “मैंने विश्वविद्यालय से संबंधित हर फाइल लौटा दी है। सभी के लिए एक ‘लक्ष्मण रेखा’ है। राज्यपाल के कॉल का जवाब नहीं दे रहे मुख्यमंत्री उस ‘लक्ष्मण रेखा’ पार कर रहे हैं। सीएम कार्यालय में लोग तस्करी को संरक्षण दे रहे हैं।”

उन्होंने आगे कि कहा, “मैंने (सीएम विजयन पर) कोई आरोप नहीं लगाया है। सीएम के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या वह बिना सीएम की जानकारी के मामले में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे थे? फिर, यह सीएम की क्षमता का प्रतिबिंब है।” बता दें कि विजयन और उनके परिवार पर सोना तस्करी में शामिल होने का आरोप गोल्ड तस्करी कांड की मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने लगाया था।

स्वप्ना सुरेश ने कहा था, “इस मामले में मैंने अदालत से केरल के मुख्यमंत्री, उनके पूर्व प्रमुख सचिव एम. शिवशंकर, विजयन की पत्नी कमला, बेटी वीणा, उनके अतिरिक्त निजी सचिव सी.एम. रवींद्रन, पूर्व नौकरशाह नलिनी नेट्टो और पूर्व मंत्री के.टी. जलील की संलिप्तता के बारे में भी बताया है। साथ ही मैंने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की माँग करते हुए याचिका भी दायर की है।”

इसके पहले राज्यपाल खान ने कहा था कि केरल सरकार द्वारा राज्य में शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है और विजयन सरकार केरल को ड्रग्स कैपिटल बना रही है। उन्होंने कहा, “सभी शराब पीने के खिलाफ अभियान चलाते हैं। यहाँ शराब पीने को बढ़ावा दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है।” उन्होंने आगे कहा, “हमने तय किया है कि हमारे (केरल के) विकास के लिए लॉटरी और शराब ही काफी है। शत-प्रतिशत साक्षरता वाले राज्य के लिए यह कितनी शर्मनाक स्थिति है।”

जिस तकनीक से UP-हरियाणा में आई राहत, उसके प्रयोग से बच रही AAP सरकार: प्रदूषण का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा, पंजाब में धड़ाधड़ जल रही पराली

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गुरुवार (3 नवंबर 2022) को वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया। यह खतरनाक श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को इसके लिए ​जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के पैनल ने जो आँकलन किया है उसके मुताबिक, आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पराली जलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्र ने यह भी बताया कि जैव-अपघटक का इस्तेमाल यूपी, हरियाणा और दिल्ली में सफल रहा है। लेकिन पंजाब में पराली प्रबंधन की तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

पंजाब के उलट हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 500000 एकड़ और 138000 एकड़ में जैव-अपघटक का उपयोग करने का विकल्प चुना। पंजाब ने इसका उपयोग केवल 7,500 एकड़ में किया। Nurture Farms ने CSR पहल के माध्यम से राज्य में अन्य 250,000 एकड़ में एक और बायो डिकंपोजर का उपयोग किया। पैनल ने कहा कि न केवल बायो-डिकंपोजर बल्कि सरकार रेसिडू मैनेजमेंट मशीनों को प्रभावी ढंग से लगाने में भी विफल रही है।

पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े

मौजूदा आँकड़ों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में 15 सितंबर से 1 नवंबर के बीच पराली जलाने के मामलों में 33.5% की वृद्धि हुई है। पिछले साल 15,065 मामले सामने थे, जबकि 2022 में ऐसे 17,846 मामले सामने आए। ईटी के मुताबिक, 2021 में 1 नवंबर को पराली जलाने की 1796 घटनाएँ हुईं। 2022 में यह बढ़कर 1,846 हो गई। ध्यान दें, पंजाब में 40% फसल की कटाई अभी तक नहीं हुई है और आने वाले हफ्तों में ऐसी और घटनाओं के बढ़ने की उम्मीद है।

आँकड़ों से पता चलता है कि अमृतसर, संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, पटियाला और तरनतारन जिलों में 70% खेतों में आग लगी थी। इन जिलों को 2021 में भी रेड फ्लैग किया गया था।

हरियाणा-यूपी में पराली जलाने के मामले कम हुए

आँकड़ों के मुताबिक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। 2021 में, हरियाणा में पराली जलाने के 3,038 मामले सामने आए थे। जबकि इस साल केवल 2,083 इतने ही मामले दर्ज हुए हैं। यानी 24% की सीधा कमी आई है। वहीं एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में, 2021 में 53 पराली जलाने के मामले सामने थे, जो इस साल घटकर 33 हो गए हैं।

‘आप’ ने केंद्र पर लगाया आरोप

पंजाब की आप सरकार ने किसानों के लिए नकद प्रोत्साहन (पराली नहीं जलाने के लिए) के लिए केंद्र से संपर्क किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसे में ‘आप’ सरकार ने दिल्ली को गैस चैंबर में बदलने के लिए केंद्र पर आरोप लगाया है। वहीं केंद्र सरकार ने आँकड़े पेश कर आप सरकार की पोल खोल दी है। 120,000 फसल अवशेषों की मशीनों को लगाने में विफल रहने वाली पंजाब सरकार को सबके सामने उजागर किया है। केंद्र ने कहा कि पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए 2022-23 सहित पिछले 5 वर्षों में पंजाब को 1,347 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। लेकिन पंजाब सरकार संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की बजाए अपनी गड़बड़ी के लिए केंद्र और पड़ोसी राज्यों को दोष दे रही है।

बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 30 अक्टूबर, 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों को जिम्मेदार ठहराया था। गोपाल राय ने कहा था, “राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के आनंद विहार और विवेक विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) यूपी सरकार की बसों से निकलने वाले धुंए के कारण निम्न स्तर पर पहुँच गया है। इसलिए, उनकी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील है कि वह इन बसों की जाँच कराएँ।”

गुजरात में जमीन से गायब कॉन्ग्रेस, AAP की जमीन का पता नहीं: क्या मोदी के रहते जो नहीं हुआ, वह इस बार कर दिखाएगी BJP

182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022) का आधिकारिक बिगुल गुरुवार (3 नवंबर 2022) को बज गया। चुनाव आयोग ने राज्य में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान की घोषणा की है। नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को आएँगे।

चुनावी तारीखों के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही कॉन्ग्रेस का वह विलाप शुरू हो गया जो वह 2014 के बाद से हर चुनावों से पहले करती रही है। उसने एक एक ट्वीट में तंज कसते हुए कहा है, “भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है। ये निष्पक्ष चुनाव कराता है।” साथ ही गाँधी जी के तीन बंदर (बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो) वाली इमोजी भी लगाई है।

जैसे भारतीय राजनीति में मोदी के उभार के बाद हर चुनाव से पहले आयोग, ईवीएम, वीवीपैट को लेकर कॉन्ग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का रोना शुरू हो जाता है, वैसे ही गुजरात में विधानसभा चुनाव आते ही KHAM की चर्चा शुरू हो जाती है। खाम ने कॉन्ग्रेस को जिस नंबर तक 1985 में पहुँचाया था, उस नंबर तक नरेंद्र मोदी के रहते हुए भी गुजरात में बीजेपी कभी पहुँच नहीं पाई। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी उस इतिहास को दोहरा सकती है।

बीजेपी की इन उम्मीदों के पीछे के कारण को समझने से पहले कॉन्ग्रेस के विलाप पर लौटते हैं। 2014 के बाद कुछेक अपवादों को छोड़ दे तो कॉन्ग्रेस और चुनावी पराजय एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। गुजरात में तो खैर इसका इतिहास और भी पुराना है। इसलिए हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने की कॉन्ग्रेस ने परिपाटी बना ली है। ताकि नतीजों के बाद वह अपनी पराजय को लोकतंत्र की पराजय के तौर पर प्रस्तुत कर सके। संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी के काबिज होने की जीत बता सके। जबकि यही कॉन्ग्रेस सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग जैसी संस्था पर नवीन चावला जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थोप चुकी है।

चुनाव भले 5 साल पर आते हैं, लेकिन बीजेपी वह पार्टी है जो एक चुनाव जीतते ही दूसरे की तैयारी में लग जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी जीत जश्न मनाने को नहीं ठहरते। वे दूसरे चुनावी मोर्चे पर मुस्तैद हो जाते हैं। इसके ठीक उलट अन्य दल तब सक्रिय होते हैं जब अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। यही कारण है कि वे चुनाव आयोग या ईवीएम के बीजेपी का पिट्ठू होने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी कमजोरियों पर चर्चा नहीं हो। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को सफलता मिल जाती है तो नतीजे आते ही वे चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन यदि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उनका विलाप और तेज हो जाता है।

गुजरात में गायब कॉन्ग्रेस

गुजरात में कॉन्ग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 2017 के विधानसभा चुनावों में वह बीजेपी को टक्कर देने में भी कामयाब रही थी। लेकिन इस बार वह जमीन से गायब है। पिछले चुनावों में उसकी उम्मीदें तीन लोगों (हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवाणी) के बीजेपी विरोध पर टिकी थी। इनमें से दो पटेल और ठाकोर अब बीजेपी के साथ हैं। कॉन्ग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत चुनावी रणनीति बनाने की जगह राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। चुनावी गतिविधियों से पार्टी के बड़े नेता अब तक दूर हैं।

AAP का खाता खुलेगा?

वैसे चुनाव से पहले हवा-हवाई दावे करना आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए नई बात नहीं है। गुजरात को लेकर भी वह ऐसा ही उत्साह दिखा रही है। सूरत नगर निगम के चुनावों में कॉन्ग्रेस को पीछे छोड़ने का हवाला दे वह खुद को बीजेपी के मुकाबिल भी बता रही है। उसने उम्मीद पाल रखी है कि दिल्ली की तरह बीजेपी विरोधी वोट गुजरात में उसके पास एकमुश्त आएँगे और वह कॉन्ग्रेस से विपक्षी दल का दर्जा छीनने में कामयाब रहेगी।

लेकिन ऑपइंडिया गुजराती के संपादक सिद्धार्थ छाया के अनुसार इन चुनावों में AAP की भूमिका वोटकटवा से अधिक की नहीं दिखती। पूरे राज्य में उसका सांगठनिक विस्तार नहीं होने के कारण वह कॉन्ग्रेस के परंपरागत वोटरों को आकर्षित करने में विफल रही है। साथ ही गुजरात के उसे अपने प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के हिंदू विरोधी बयान भी भारी पड़ रहे हैं। हालाँकि छाया का मानना है कि आप को बीजेपी विरोधी वोटों में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, लेकिन यह सीटों में शायद ही बदले।

क्या है KHAM

KHAM थ्योरी और इंदिरा गाँधी की हत्या से पैदा सहानुभूति के सहारे कॉन्ग्रेस ने 1985 के गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 55.55 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। उसे 149 सीटें मिली थी। खाम का मतलब वह जातीय समीकरण है जो क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों को मिलाकर बनता है। सरदार पटेल के बाद गुजरात के सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी बीजेपी कभी इस नंबर तक नहीं पहुँच सकी।

बीजेपी का मिशन 150

सिद्धार्थ छाया के अनुसार सवाल यह नहीं है कि गुजरात का चुनाव कौन जीतेगा। वे कहते हैं, “बीजेपी की जीत तय है। कॉन्ग्रेस का दूसरे नंबर पर रहना भी तय है। सवाल यह है कि कॉन्ग्रेस को आप कितना नुकसान पहुँचाएगी। इससे ही यह तय होगा कि क्या बीजेपी इस बार सीटों का रिकॉर्ड बना पाएगी।” वे कहते हैं, “अब तक गुजरात में सीधा मुकाबला बीजेपी और कॉन्ग्रेस के बीच होता रहा है। लेकिन इस बार जमीन से कॉन्ग्रेस के गायब रहने और आप की अति सक्रियता की वजह से बीजेपी सीटों का रिकॉर्ड बना सकती है। यह इससे तय होगा कि आप और ओवैसी बीजेपी विरोधी वोटों में कितनी सेंधमारी करने में कामयाब रहते हैं।”

हालिया सर्वे भी इस बार सत्ता विरोधी वोटों में बँटवारे का इशारा कर रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ABP-CVoter ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे की माने तो आप को 2 से अधिक सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वह कॉन्ग्रेस के वोट शेयर में सेंध लगा सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत-ईटीजी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 48 फीसदी तक वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह लोकनीति-CSDS के सर्वे में शामिल दो तिहाई लोगों ने गुजरात सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्टि जताई है। 2017 के मुकाबले यह 11 फीसदी अधिक है। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार अपने लिए ‘मिशन 150’ का लक्ष्य तय किया है।

हेड मसाज, फुट मसाज, बीवी के साथ एक्स्ट्रा समय: जेल में बंद होकर भी AAP मंत्री के ‘फुल मजे’, ED की शिकायत पर केंद्र ने माँगा मुख्य सचिव से जवाब

आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain)  को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट माँगी है । जैन पर आरोप है कि वह तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त डेटा गृह मंत्रालय को भी दिया था।

आरोप है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को उनके सेल तक पहुँचने की सुविधा दी गई है। कई बार वह मुलाकात के लिए तय समय से अधिक देर तक वहाँ रुकती हैं। इसके अलावा जैन को जेल में हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएँ दी जा रही हैं।

ईडी ने कोर्ट को दी शिकायत में कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऐशो-आराम की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंपी थीं।

ईडी के मुताबिक, जेल सुपरिटेंडेंट हर रोज नियमों के खिलाफ सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं। ताकि सलाखों के पीछे मंत्री को कोई दिक्कत न हो। सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट के आदेश की अवेलहना करते हुए घर का बना खाना जेल में मुहैया कराया जाता है।

गिरफ्तारी के बाद भी जैन मंत्रिमंडल में शामिल

प्रवर्तन निदेशालय ने मई में जैन को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जैन के पास जो स्वास्थ्य, गृह, बिजली और शहरी विकास समेत अन्य विभाग थे, उन्हें उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया। हालाँकि, जैन दिल्ली मंत्रिमंडल में बिना प्रभार के मंत्री बने हुए हैं।

वहीं इससे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को लेकर सनसनीखेज दावा किया था। उसने दिल्ली के उप-राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बताया था कि जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और ‘प्रोटेक्शन मनी’ के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पत्र को दिल्ली के उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया था।

लाल किला हमला: लश्कर के आतंकी मोहम्मद आरिफ को होकर रहेगी फाँसी, SC ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2000 के लाल किला हमले (Lal Qila Attack) मामले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए फाँसी की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में निचली अदालत ने आरिफ को फाँसी की सजा सुनाई थी।

दरअसल, साल 2005 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फाँसी की सजा को आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद बाद आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “हमने प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसका दोष सिद्ध होता है। हम इस अदालत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हैं और समीक्षा याचिका को खारिज करते हैं।”

इस मामले में आरिफ को निचली अदालत ने 31 अक्टूबर 2005 को दोषी मानते हुए फाँसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए फाँसी की सजा को बरकरार रखा था। साल 2014 में आरिफ द्वारा दाखिल क्यूरेटिव याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इस बार भी इस्लामी आतंकी आरिफ ने फाँसी की सजा से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरिफ की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई ओपन कोर्ट में की गई।

बता दें कि साल 2015 में आतंकी याकूब मेमन और आरिफ की याचिका पर ही फैसला दिया था कि फाँसी की सजा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए। इसके पहले पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश अपने चैंबर में करते थे।

दरअसल, पाकिस्तान स्थित कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कुछ आतंकवादी 22 दिसंबर 2000 को लाल किले परिसर में घुसकर में घुसकर राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में दो जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालाँकि, जवानों ने कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन अन्य आतंकी लाल किले की दीवार फाँदकर भागने में सफल रहे थे।

इस मामले में पाकिस्तान के एबटाबाद के मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफ समेत 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 18 साल से फरार एक अन्य आतंकवादी बिलाल अहमद कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 2018 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी जाँच में पाया था कि बिलाल के बैंक खाते में आरिफ ने लाल किले पर हमले के लिए 29.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरिफ ने जुलाई 2000 में कनॉट प्लेस के एक निजी बैंक में खाता खुलवाया था और इसी खाते से उसने जुलाई और नवंबर 2000 के बीच पैसे भेजे थे।

पूछताछ के दौरान बिलाल ने पुलिस को बताया था कि वह पिछले 18 सालों में बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा है। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया था, वह कश्मीर में रह रहा था। बताया जाता है कि बिलाल दिल्ली में रहने वाले अपने भाई से मिलने जा रहा था, तभी उसे हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

182 सीट, 4.9 करोड़ वोटर, 51000 पोलिंग स्टेशन: 2 चरणों में पूरा होगा गुजरात विधानसभा चुनाव, फर्जी न्यूज फैलाने वालों को ECI ने दी चेतावनी

गुजरात में विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में पूरे होंगे। चुनाव आयोग ने आज (3 नवंबर 2022) तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुजरात में पहले चरण के चुनाव 1 दिसंबर 2022 को और दूसरे चरण के चुनाव 5 दिसंबर 2022 को होंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को शुरू होगी और 10 दिसंबर तक चुनाव पूरे हो जाएँगे।

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि गुजरात में इस बार 4.9 करोड़ वोटर्स अपना वोट देंगे। इसमें 4.6 लाख नए वोटर होंगे। 51782 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं दिव्यांगों के लिए 182 और महिलाओं के लिए 1274 स्पेशन पोलिंग स्टेशन बनाए जाएँगे।

चुनाव आयुक्त ने अपील की है कि चुनाव के दौरान जो खबर भी लोगों को फर्जी लगे उसे आगे न बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया है कि ऐसी फेक न्यूज जो शांति को भंग करने वाली और नतीजों पर फर्क डाल सकती हैं उनपर निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया टीम बनाई गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जब वे उन्हीं ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। परिणाम ईसीआई की निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण हैं।”

उल्लेखनीय है कि गुजरात में 182 विधानसबा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डलेंगे जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में पिछले ढाई ढशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिशों में हैं कि किसी तरह राज्य में अपनी जगह बना सकें। उन्होंने डेट की घोषणा होने के बाद कहा है कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। उनकी पार्टी जरूर जीतेगी।

तूफान में लड़खड़ाते विमान को तिरछा करके लैंड कराया, Crosswind Landing के लिए पायलटों की हो रही तारीफ: देखें वीडियो

ब्रिटेन (Britain) में बुधवार (2 नवंबर 2022) को तेज हवाओं के बीच Aurigny ATR72-600 नामक विमान को बेहद खतरनाक परिस्थितियों में लैंड कराया गया। विमान को लैंड कराने के लिए पायलट संघर्ष करते रहे। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान को असमान में तेज हवाओं के बीच डगमगाते हुए देखा जा सकता है। अंत में इसे ब्रिस्टल हवाई अड्डे पर लैंड करा लिया गया।

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, जब विमान ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी बरसात और तेज हवाओं के कारण विमान डगमगाने लगा। इसके चलते विमान को एयरपोर्ट पर उतारने में पायलटों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि रनवे के पास पहुँचने पर भी विमान खराब मौसम के कारण स्थिर नहीं हो पा रहा था। कई लोग इस दिल दहला देने वाली लैंडिंग का नजारा देखकर हैरान रह गए। लेकिन पायलटों ने अपनी सूझबूझ से कुछ ही सेकंड के बाद विमान को लैंड कराने में सफलता हासिल की।

बताया जा रहा है कि यूके में तूफान, बारिश और तेज हवा के कारण यह भयावह स्थिति देखने को मिली। जब विमान लैंडिंग कर रहा था, उस समय 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही थी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि सड़क, रेल, हवाई और नौका परिवहन में देरी की संभावना है और बिजली जाने की संभावना है। दक्षिणी स्कॉटलैंड में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और उत्तरी आयरलैंड में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बता दें कि इस साल फरवरी में लंदन का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। विमान के पहियों ने दो बार जमीन को छुआ और वह फिर से उड़ने लगा। वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि विमान ने जमीन को पूरी तरह छू लिया था, जिसके चलते विमान वहाँ पलट भी सकता था, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को ऊपर की तरफ उड़ाना शुरू किया, जिससे लोगों की जान बच सकी।

रात में हिंदू युवती के घर में घुसा था जियाउर्रहमान… अस्पताल में तोड़ा दम: पीट-पीटकर हत्या का आरोप, सहारनपुर में तनाव

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देर रात एक हिंदू लड़की के घर में घुसे मुस्लिम युवक की मौत के बाद से तनाव पैदा हो गया है। घटना रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के इस्लामनगर की है। मृत युवक की पहचान 19 साल के जियाउर्रहमान के तौर पर हुई है। जिस लड़की के घर में वह घुसा था, उसे मीडिया रिपोर्टों में जियाउर्रहमान की प्रेमिका बताया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार जियाउर्रहमान मंगलवार (1 नवंबर 2022) की देर रात लड़की के घर में घुसा था। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने पकड़कर उसकी पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब पहुँची तो युवक घायल था। उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी कथित प्रेमिका ने भी फाँसी लगा ली।

युवक-युवती के अलग-अलग समुदाय से होने के कारण इस घटना के बाद से तनाव पसरा हुआ है। इसे देखते हुए गाँव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आरोप है कि जियाउर्रहमान युवती से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करते पकड़ा गया था।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मृत युवक-युवती एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। ही क्लास में पढ़ते थे और बीएससी कर रहे थे। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि जियाउर्रहमान को युवती के परिजन बुलाकर अपने घर ले गए और फिर उसकी पिटाई की। सहारनपुर पुलिस ने बुधवार (2 नवंबर 2022) को ट्वीट कर बताया है कि पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। युवक और युवती के परिजनों से बातचीत की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

एसएसपी विपिन टाडा ने बताया है, “रात्रि में कुछ लोगों द्वारा एक युवक की पिटाई करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।। इसके बाद युवती ने भी फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों पक्षों में से अभी किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा । गाँव में फ़िलहाल शांति है और मौके पर पुलिस बल मौजूद हैं।”

₹16 करोड़ में बनी ‘कांतारा’ ने कमाए ₹300 करोड़: मोदी के मंत्री भी हुए मुरीद, निवेशकों को फिल्म की सफलता से ‘रिटर्न मंत्र’ सीखने की दी सलाह

कन्नड़ ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ (Kantara) रिलीज के पाँच हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दुनिया भर में फिल्म की कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत के लिए जमकर सराहना की जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने भी साउथ स्टार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ की तारीफ की है। उन्होंने बुधवार (2 नवंबर 2022) को बेंगलुरु में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (जीआईएम) में उद्योगपतियों और निवेशकों को ‘कांतारा’ की सफलता की कहानी का हवाला दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “कांतारा 16 करोड़ रुपए के मामूली बजट में बनी फिल्म है। इसमें कर्नाटक की कला और संस्कृति को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है।” इसके बाद उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि ‘कांतारा’ की सफलता ने यहाँ कई कंपनियों के नेतृत्वकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है कि रिटर्न कैसे प्राप्त करें।” गोयल ने निवेशकों को बताया कि कर्नाटक में उद्योगपतियों की योजनाओं के बारे में जानने के बाद और जिस तरह से वे यहाँ अपने कार्यों का विस्तार करना चाहते हैं, उसने उन्हें ‘कांतारा’ की सफलता की याद दिला दी।

बता दें कि ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ को दर्शकों और समीक्षकों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म का पाँचवाँ हफ्ता चल रहा है और यह अभी भी यह बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ‘कांतारा’ ने वर्ल्डवाइड अब तक कुल 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अकेले भारत में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है और जल्द ही 250 करोड़ को पार करने का अनुमान है। KGF चैप्टर 2 के बाद इस फिल्म को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी फिल्म माना जा रहा है। वहीं, एक हफ्ते पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म ‘राम सेतु’ और अजय देवगन व सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘थैंक गॉड’ बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी हैं।