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बिहार के किशनगंज में भी जुमे पर बंद रहते हैं स्कूल: शिक्षा विभाग ने कहा- इलाका मुस्लिम बहुल, इसलिए बन गई परंपरा

झारखंड के बाद बिहार के स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को जुमे के नमाज की छुट्टी दिए जाने की खबर सामने आई है। यहाँ किशनगंज जिले के 19 स्कूलों में बिना किसी आदेश के शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है और ​रविवार को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक, मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण यहाँ शुरू से ये परंपरा चली आ रही है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बहुल इलाका और मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण इन स्कूलों में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की छुट्टी दी जाती है। शहर के लाइन उर्दू स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाइन कर्बला, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशबथना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हालामाला, प्राथमिक स्कूल मोतिहारा वेस्ट सहित कई ऐसे स्कूल हैं, जिनमें रविवार को छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पहुँचते हैं।

लाइन उर्दू मध्य विद्यालय की प्राचार्य झरना बाला साहा ने बताया कि इनमें से कोई भी उर्दू स्कूल नहीं हैं। यह सभी हिंदी स्कूल हैं। यहाँ मुस्लिम छात्रों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक है। स्कूल की स्थापना 1901 में हुई थी, तभी से शुक्रवार को नमाज अदा करने के नाम पर अवकाश रहता है और रविवार को पढ़ाया जाता है।

वहीं, किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता का कहना है कि जिले के अल्पसंख्यक क्षेत्र के स्कूलों में पुरानी परंपरा के अनुसार शुक्रवार को अवकाश और रविवार को पढ़ाई हो रही है। इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। अन्य स्कूलों की तरह इन्‍हें भी शुक्रवार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी। किशनगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि शिक्षा को जाति और धर्म से अलग रखना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड के जामताड़ा जिले के कुछ सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी दिए जाने की खबर सामने आई थी। दावा किया गया था कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बकायदा शुक्रवार को जुमे का दिन घोषित करके अवकाश लिखा गया है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा उन स्कूलों को उर्दू स्कूल बताते हुए ऐसा कदम शिक्षकों की सुविधा को देखकर उठाया जाना बताया गया था।

अब उत्तराखंड के ब्राइट एंजेल पब्लिक स्कूल में जुमे के नमाज की छुट्टी, देहरादून में प्रबंधक एम के हुसैन के विरोध में आगे आए हिन्दू संगठन और अभिभावक

झारखंड के बाद अब उत्तराखंड के एक स्कूल में शुक्रवार को जुमे की नमाज की छुट्टी देने का मामला सामने आया है। स्कूल का नाम ब्राइट एंजेल पब्लिक स्कूल है जो राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में पड़ता है। इस स्कूल के प्रबंधक एम के हुसैन और प्रिंसिपल अज़रा हुसैन हैं। लोगों के कड़े विरोध के बाद स्कूल ने शुक्रवार को छुट्टी देने का फैसला वापस लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राइट एंजेल स्कूल के बच्चों का नियमित समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। इसमें पढ़ने वाले छात्र पिछले गुरुवार (21 जुलाई 2022) को जब घर आए तो उनकी डायरी में लिखा था कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे स्कूल बंद हो जाएगा। अभिभावकों को स्कूल का ये आदेश अजीब लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। जब इसकी जानकारी हिन्दू संगठनों को हुई तब उन्होंने इस फरमान की शिकायत जिलाधिकारी (DM) से की। DM ने फौरन ही SDM को मामले की जाँच के आदेश दिए।

हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारी राकेश तोमर ने आरोप लगाया, “स्कूल के प्रबंधक मुस्लिम समुदाय से हैं। वो मज़हबी कट्टरता फैला रहे हैं। स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का यह कदम उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली पर बुरा असर डालेगा।” कुछ ही देर में स्कूल का फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की माँग करने लगे।

स्कूल प्रबंधन का माफ़ीनामा

इस पूरे मामले में जब SDM विकासनगर ने स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में बुला कर जवाब-तलब किया तब उन दोनों ने बिना शर्त माफ़ी माँग ली। फ़ौरन ही स्कूल प्रबंधन ने अपने आदेश को वापस लेने का ऐलान किया। स्कूल के डायरेक्टर ने इस फैसले को स्टाफ की सुविधा के लिए लिया गया कदम बताया था।

डायरेक्टर एम के हुसैन

गौरतलब है कि ब्राइट एंजेल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एम के हुसैन को स्थानीय लोग मेजर साहब बुलाते हैं। प्रिंसिपल अजरा हुसैन उन्ही के परिवार से हैं। वो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। बाद में वो उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी बने थे। जब ऑपइंडिया ने उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

‘इस्लामी कट्टरपंथी बच्चों पर शरिया थोप रहे हैं’: झारखंड में स्कूलों का इस्लामीकरण रोकने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

झारखंड (Jharkhand) में इस्लामीकरण (Islamization) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। स्थिति यह है कि इस्लामीकरण के इस खेल में स्कूल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। स्कूलों में उर्दू और जबरन इस्लामिक शिक्षा का विवाद अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुँच गया है।

इस मामले में वकील राजीव कुमार के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने स्कूलों के ‘इस्लामीकरण’ पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की माँग की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में उल्लेख किया है कि झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों जामताड़़ा, पाकुड और गढ़वा सहित कम-से-कम छह जिलों में स्कूलों का ‘इस्लामीकरण’ हो चुका है। यहाँ स्कूलों में जबरदस्ती उर्दू को जोड़ा जा रहा है। यहीं नहीं, स्कूल बोर्ड और रविवार के बजाय शुक्रवार (जुम्मा) को छुट्टी दे रहा है।

पंकज यादव ने अपनी याचिका में कहा है, “इस्लामी कट्टरपंथी नाबालिग स्कूली बच्चों पर शरीयत और इस्लामी प्रथाओं को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूली प्रार्थना को जबरदस्ती बदल दिया गया है और बच्चों को प्रार्थना के दौरान हाथ नहीं जोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

कोर्ट में दायर याचिका में पंकज यादव ने दावा किया है कि अब तक दस जिलों से स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने की जानकारी मिली है और अगर सही तरीके से जाँच की जाए तो जिलों की संख्या बढ़ सकती है।

याचिका में कहा गया है कि हिंदू छात्रों का गढ़़वा के एक स्कूल में सिर्फ इसलिए दाखिला नहीं दिया गया, क्योंकि उस स्कूल में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा थी। पंकज यादव का कहना है कि शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद जामताड़ा के स्कूल शुक्रवार को खोले जा रहे हैं, लेकिन छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में एक बड़ी साजिश के तहत इस तरह की ‘असंवैधानिक और अनैतिक हरकतें’ की जा रही हैं। इससे समाज का सौहार्द्र बिगड़ रहा है। इसके साथ ही जनहित याचिका में उन्होंने ऐसा करने वाले स्कूलों पर एक्शन लेने की माँग की है।

यादव ने कहा है, “अगर यह जनसंख्या के आधार पर तय किया जाना है कि कोई स्कूल हिंदी या उर्दू माध्यम होगा तो राज्य में कोई भी स्कूल उर्दू नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे राज्य में हिन्दू 70-75 प्रतिशत से अधिक हैं।”

‘यही महिला होती तो घर जला देते’: रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट से इंटनेट पर फायर, रिएक्शंस ने हिरोइन से MP बनीं मिमी चक्रवर्ती को किया हैरान

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया है। सामने आई तस्वीरों में वे अपनी मस्क्यूलर बॉडी को फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं।

रणवीर की न्यूड तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। कुछ उनकी दाद दे रहे हैं। तो कई आलोचना भी कर रहे। हिरोइन से सांसद बनीं मिमी चकवर्ती भी इससे हैरान हैं।

हिमानी ​लिखती हैं, “आज हिंदुत्व के कारण Bollywood इतना कंगाल हो गया है। उनको पैसे कमाने के चक्कर में नग्न होना पड़ रहा है। आज पुरुष नग्न फोटोशूट करवा रहा है कल कतार लगेगी और हाँ याद आया अभी 119 करोड़ का घर जो लिया है रणवीर सिंह ने तो कुछ तो करना पड़ेगा भरपाई के लिए।”

एक यूजर ने लिखा, “रणवीर सिंह करण जौहर के ऑफिस में अपनी अगली फिल्म पर चर्चा करने पहुँचे।”

एक यूजर ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘गली ब्वॉय’ का गाना लिखकर उन पर तंज कसते हुए कहा, “तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा।”

एक ने लिखा, “इनकी मजबूरी हो सकती है ये नग्न हों, मगर हिंदुस्तान के लोगों का टेस्ट अब इतना भी बुरा नहीं की इन्हें निर्वस्त्र देखें।”

बंगाली फिल्‍मों की ऐक्‍ट्रस और सांसद मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) ने भी रणवीर के इस न्यूड अवतार पर रिएक्शन दिया है। रणवीर सिंह का फोटोशूट शेयर करते हुए मिमी चक्रवर्ती ने लिखा, “इंटरनेट पर इस पोस्ट के बाद तहलका मच गया है। इस पोस्ट पर हॉट इमोजी वाले कमेंट मिलने लगे हैं। बस सोच रही हूँ कि अगर इसमें कोई महिला होती क्या तब भी ऐसी ही तारीफ होती। या फिर आप उसका घर जला देते। मोर्चा निकालते। जान से मारने की धमकी देते। उसकी स्लट-शेमिंग करते।”

सांसद ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, “हम समानता की बात करते हैं। अब वह कहाँ है? आप जानते हैं कि आपका ही दृष्टिकोण या तो कुछ बदल सकता है या फिर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इनके केस में आइए अपने दृष्टिकोण को बड़ा बनाएँ, क्योंकि यह उन्होंने बहुत सैक्रिफाइजेस के साथ किया है। इसमें कोई नमक, चीनी नहीं है।” जहाँ एक तरफ रणवीर के फैंस को मिमी का रिएक्शन पसंद नहीं आया है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को मिमी का ये सवाल जायज लगा है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएँगे। यह फिल्म 11 फरवरी, 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आखिरी बार रणवीर सिंह फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी।

फरीदाबाद में RSS कार्यकर्ता के रिश्तेदार का कुरैशी ने गला रेता, बाथरूम में बोरे में भर रखी थी लाश

हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad, Haryana) में देवेंद्र नाम के एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आरोपित इमाम कुरैशी मृतक का पड़ोसी है। देवेंद्र की लाश कुरैशी के घर से 22 जुलाई 2022 (शुक्रवार) को बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने कुरैशी और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है।

जब घटना सामने आई, उसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। इलाके के हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे और सड़क को जाम कर दिया था। मृतक देवेंद्र के जीजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े बताए जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना फरीदाबाद के पर्वतीय कालोनी की है। देवेंद्र वेल्डिंग का काम कर अपना परिवार पालते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि गुरुवार की रात को तीन युवकों ने उन्हें घर के बाहर बुलाया था। जैसे ही देवेंद्र बाहर निकले, धारदार हथियार से उनका गला काट दिया। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

वहीं, मृतक के जीजा का कहना है, “मरने वाला व्यक्ति मेरा साला है, जिसकी उम्र 40 साल है। वे जाटौली के हसनपुर के रहने वाले हैं। मृतक के 3 बच्चे हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालते थे। सामने मुस्लिम का घर है। उन्होंने कोई साजिश रची है। आरोपित को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसने कबूल भी कर लिया है। इसमें एक नहीं बल्कि और भी साजिशकर्ता हैं।”

बताया जा रहा है कि इमाम कुरैशी ने देवेंद्र की हत्या करने के बाद उनकी लाश को बाथरूम में छिपा दिया गया था। पुलिस ने आरोपित कुरैशी के घर को सील कर दिया है। SHO ने मीडिया को बताया कि मृतक के शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं।

हत्या के विरोध में प्रदर्शन

देवेंद्र के जीजा के अनुसार, “इमाम ने देवेंद्र को अपने घर में बुलाया और मार डाला। हम इस घटना की निष्पक्ष जाँच और कड़ी कार्रवाई के लिए अन्य हिन्दू संगठनों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना में कई और लोग शामिल हैं, जिनका नाम का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। बॉडी को बोरे में पैक करके कहीं और ले जाने की तैयारी थी। हत्या इतनी निर्ममता से हुई है कि उसको मैं देख भी नहीं पाया।”

जीजा ने मृतक की पत्नी पर संदेह जताया और कहा था कि आरोपित और उसकी पत्नी आपस में बात करते थे। मृतक की पत्नी दो साल बाद घर में दिखी है। वहीं, घटनास्थल पर मौजूद गौ रक्षा फ़ोर्स के सदस्य बिट्टू बजरंगी ने ऑपइंडिया से बात करते हुए कहा, “पुलिस मृतक के 10 साल के बच्चे से अपनी मर्जी के मुताबिक बयान लेना चाहती थी, जिसका हमलोगों ने विरोध किया।” मामले में अवैध संबंधों की बात भी कही जा रही है।

फरीदाबाद के DCP (क्राइम) नरेंद्र कादयान ने बताया, “मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी इमाम कुरैशी के साथ मिलकर फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में पति ‘देवेंद्र’ की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।”

पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी ने इमाम कुरैशी के साथ मिलकर देवेंद्र को मार दिया था। उसके बाद देवेंद्र की लाश को बोरे में भरकर बाथरूम में रख दिया था।

‘ई तो सरकार का पिट्ठू था, जज हईए नहीं था’: 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद तिलमिलाए अनंत सिंह

बिहार के बाहुबली नेता और RJD के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को एक और मामले में कठोर सजा सुनाई गई है। अनंत कुमार सिंह को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने गुरुवार (21 जुलाई 2022) को यह सजा दी है। कोर्ट ने उन्हें सरकारी आवास से विस्फोटक हथियारों की बरामदगी के मामले में आरोपित ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अनंत सिंह तिलमिला गए हैं। उन्होंने फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए जज को सरकार का आदमी बताया। जबकि अनंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया।

इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह पुलिस की गाड़ी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान कुछ मीडियाकर्मी उनसे सवाल करते हैं। वीडियो में रिपोर्टर उनसे कहता है कि उन्हें 10 साल की सजा हुई है। क्या वह इस मामले में अपील करेंगे? इस पर अनंत सिंह ने कहा, “हाँ, जरूर करेंगे।” जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि जानबूझ कर फँसाया गया है, तो वह कहते हैं, “ई तो सरकार का पिट्ठू था, ई जज हईए नहीं था। ई क्लर्क था। हमको कोर्ट पर, न्याय पर भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे, हाई कोर्ट तक जाएँगे।”

क्या है मामला?

मामला साल 2015 का है। तब बाढ़ में पुटुस यादव नाम के एक युवक की हत्या के मामले में अनंत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तत्कालीन पटना एसएपी विकास वैभव के नेतृत्व में पटना स्थित सरकारी आवास पर घंटों तलाशी ली गई थी। इस दौरान अनंत सिंह के आवास से इंसास रायफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट समेत कई चीजें मिली थी। इसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी मामले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और 10 साल की सजा सुनाई 

AK-47 बरामदगी मामले में चली गई है विधायकी

हाल में ही AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्‍हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के बाद उनकी विधायकी चली गई। विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी किया था।

बता दें कि 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक गाँव लदमा में तत्कालीन एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान अनंत सिंह के घर से एके 47 राइफल, जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे।

कौन है बॉलीवुड माफिया? तनुश्री दत्ता बोलीं- वह डॉन से डायरेक्ट टच में रहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं; बताया कैसे गुंडों वाले कमरे में ले गए थे

बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने कहा है कि बॉलीवुड माफिया उनके पीछे पड़ा है। उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। उनसे काम छीन रहा है। ये दावे उन्होंने एक इंटरव्यू में किए हैं। इससे पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर भी वह बॉलीवुड माफिया पर बरसीं थी।

दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता ने दावा किया कि बॉलीवुड माफिया उनके प्रोजेक्ट्स लगातार छीन रहा है। उन्होंने कहा, “मैं इन प्रोजेक्ट्स में काफी टाइम और एनर्जी इनवेस्ट कर देती हूँ। मगर उनके फ्लोर पर जाने से पहले ही संबंधित लोग हाथ खींच लेते हैं। जरूर बॉलीवुड माफिया है, जो मेरा काम बिगाड़ने में लगा हुआ है। दिसंबर 2020 से मेरे हाथ आ रहे काम को लगातार सैबोटाज किया जा रहा है।”

जब उनसे पूछा गया कि ये बॉलीवुड माफिया है कौन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। जवाब में तनुश्री ने कहा कि वे किसी का नाम नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन एक माफिया काम तो करता ही है, जिसके अंडरवर्ल्ड से संपर्क हैं। उन्होंने कहा, “बॉलीवुड में डॉन खुद दुकान खोल बैठे नहीं रहते। उनका बड़ा बिजनेस दो-तीन देशों को लेकर चल रहा होता है। उनके गुर्गे बॉलीवुड के कुछ आर्टिस्टों, मेकर्स के टच में रहते हैं। वैसे टच वाले लोग चाहते हैं कि तनुश्री को रास्ते से हटाया जाए। बॉलीवुड माफिया वो होता है, जो मेन डॉन के टच में रहते हैं।”

अपनी जान को खतरा बताते हुए इंटरव्यू के दौरान तनुश्री ने एक वाकये का जिक्र भी किया। इसके मुताबिक मीटू को लेकर जब उन्होंने मीडिया में बात रखी थी तो उनको मारने की कोशिश हुई थी। एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में उन्हें होटल बुलाया गया। फिर होटल के 10वीं मंजिल के एक कमरे में ले जाने की कोशिश की गई, जहाँ पहले से यूपी-बिहार के कुछ गुंडे टाइप लोग मौजूद थे।

इससे पहले तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा था, “मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। पहले मेरा बॉलीवुड करियर एक साल से ठीक नहीं चल रहा था। फिर मेरी काम वाली के जरिए मेरे खाने-पीने में गड़बड़ी करके मुझे स्टेरॉयड देने की कोशिश की गई। इससे मुझे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतें हुईं, इसके बाद जब मैं मई में उज्जैन गई थी तो मेरे कार के ब्रेक के साथ दो बार छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण मैं दो बार दुर्घटना का शिकार हुई, लेकिन मरते-मरते बच गई और करीब 40 दिनों के बाद मुंबई लौटी हूँ। अब मेरे फ्लैट के बाहर मेरे घर में अजीबोगरीब घिनौना सामान मिला है।”

जो रिजवान नूपुर शर्मा को मारने पाकिस्तान से आया, उसने ही लाहौर में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति

पैगंबर मुहम्मद पर न्यूज़ डिबेट में टिप्पणी के बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को लगातार हत्या की धमकियाँ दे रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारत में घुसे रिजवान (24) नाम के पाकिस्तानी ने भी पकड़े जाने के बाद खुलासा किया है कि वो यहाँ नूपुर शर्मा की हत्या करने के लिए आया था। वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रिजवान को श्रीगंगानगर में बीएसएफ, मिलिट्री इंटेलीजेंस और पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। एडीजी (सिक्योरिटी) एस सेंगाथिर ने बताया कि 16 जुलाई की रात श्रीगंगानगर से सटे हिंदूमलकोट सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने दावा किया कि किसी लोकल सपोर्ट के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसे में अब उसके लोकल कनेक्शन को ट्रेस किया जा रहा है।

रिजवान के पास से धार्मिक किताबों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। उसने जाँच एजेंसियों को बताया कि वो 8वीं पास है उसका एक भाई इटली तो दूसरा दुबई में रहता है। जाँच एजेंसियों का मानना है कि रिजवान काफी शातिर है वो कनेक्शन को लेकर कोई खुलासा नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एडीजी ने ये स्पष्ट किया है कि तहरीक-ए-लब्बैक घुसपैठिए को इस इलाके में प्लांट किया गया है या वो खुद ही आया था, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। उल्लेखनीय है कि तहरीक ए लब्बैक की स्थापना 2015 में की गई थी। इसका संस्थापक खामिद हुसैन है। भारत भेजने से पहले इसी संगठन के मुख्यालय मंडी बहाउद्दीन में उसकी ट्रेनिंग और ब्रेनवॉश किया गया था।

कौन है रिजवान

रिजवान मुख्यरूप से पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। वो इससे पहले पिछले साल अगस्त 2021 में उस वक्त चर्चा में आया था, जब लाहौर में ‘या अली या अली’ की नारेबाजी करते हुए शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था।

द्रौपदी मुर्मू की जीत तय थी, लेकिन कॉन्ग्रेस-ममता के टशन में ‘बलि का छागर’ बन गए यशवंत सिन्हा: क्रॉस वोटिंग से विपक्षी एकता की निकली हवा

राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) की भारी जीत हुई है और वे देश का अगला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वहीं, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) को जितनी उम्मीद थी, उससे कम वोट मिले। इसका प्रमुख कारण क्रॉस वोटिंग रहा।

विपक्षी दल NDA, खासकर भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। कभी कॉन्ग्रेस की सोनिया गाँधी, कभी NCP के शरद पवार तो कभी TMC की ममता बनर्जी ये प्रयास करती दिखीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, RJD के तेजस्वी यादव, TRS के के चंद्रशेखर राव की समय-समय पर अलग-अलग राहें दिखीं।

हालाँकि, जब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों ने एक प्रयास और किया। इस दौरान संयुक्त उम्मीदवार उतारकर अधिकांश एक मंच पर दिखे। इनमें कॉन्ग्रेस, TMC, NCP, तब की शिवसेना, BJD आदि प्रमुख दल थे और यशवंत का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने के दौरान उपस्थित रहे। हालाँकि, जब वोट डालने की बारी आई तो यह एकता नहीं दिखी।

यशवंत सिन्हा भले ही संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आते ही BJD, JMM, YSR कॉन्ग्रेस, शिव सेना के उद्धव गुट ने यशवंत सिन्हा से किनारा कर लिया। हालाँकि, यशवंत सिन्हा भले ही कहें कि उम्मीदवार बनने का उनका उद्देश्य विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना था, फिर भी उनका यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

राष्ट्रपति चुनाव में खूब क्रॉस वोटिंग हुई। मुर्मू के पक्ष में 13 राज्यों के 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। इसके अलावा, 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में सबसे अधिक कॉन्ग्रेस के नेता हैं।

इस बार राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों के कुल 4,809 वोट थे और इनका कुल मूल्य 10,86,431 था। हालाँकि, 18 जुलाई को हुए मतदान में सिर्फ 4,754 ही वोट डाले, जिनका कुल मूल्य 10,72,377 था।

दोनों सदन के सांसदों के कुल 776 वोट थे, जिनका का कुल मूल्य 5,43,200 था। इनमें से 763 सांसदों ने मतदान में अपने मत का प्रयोग किया, जिनका कुल मूल्य 5,34,100 है। वहीं, 14 सांसदों ने इस चुनाव में मतदान नहीं किया।

अगर विधानसभा की बात करें तो सभी राज्यों के विधायकों की कुल संख्या 4,033 है और इनके वोटों का कुल मूल्य 5,38,277 था। इस चुनाव में 3,991 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 42 विधायक मतदान से अनुपस्थित रहे। 

द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले, जिनका कुल मूल्य 3,78,000 था। वहीं, देश भर के 2,284 विधायकों ने वोट दिया, जिनके वोटों का कुल मूल्य 2,98,803 था। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 206 सांसदों के वोट मिले, जिनका कुल मूल्य 1,45,600 था। इसके अलावा उन्हें 1,669 विधायकों ने वोट दिया, जिनका कुल मूल्य 2,34,577 था।

इस बार के मतदान में 15 सांसदों के वोट रद्द हो गए, जिनका कुल मूल्य 10,500 था। इसके अलावा, 38 विधायकों के वोटों भी रद्द हो गए। इस तरह द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 मूल्य के वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 3,80,177 मूल्य के वोट मिले। यानी कुल वोट का 64.04 प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू को और 35.97 प्रतिशत यशवंत सिन्हा को मिले।

यशवंत सिन्हा ने मतदान के दिन सांसदों और विधायकों से आग्रह किया था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और उन्हें वोट करें, लेकिन उनकी अपील का कोई खास असर नहीं हुआ। उन्हें आंध्र प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिला। वहीं, केरल में NDA का एक भी वोट नहीं था, फिर भी द्रौपदी मुर्मू को एक विधायक का वोट मिला।

जिन राज्यों में सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग हुई, उनमें सबसे ऊपर असम है। यहाँ के 22 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। असम में कॉन्ग्रेस के 25 विधायकों सहित विपक्ष में 39 विधायक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के 19 विधायकों और महाराष्ट्र के 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की।

मध्य प्रदेश में कॉन्ग्रेस सहित विपक्ष के 100 विधायक हैं। बता दें कि असम और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी संख्या है। असम की कुल आबादी का लगभग 6 प्रतिशत आदिवासी हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का एक बड़ा कारण उनका आदिवासी समाज से होना भी हो सकता है।

इसके बाद उत्तर प्रदेश के 12, गुजरात के 10, झारखंड के 10, मेघालय के 7, छत्तीसगढ़ के 6, बिहार के 6, राजस्थान के 5, गोवा के 4, हरियाणा एवं अरुणाचल प्रदेश के एक-एक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। इनमें से कई राज्यों में कॉन्ग्रेस या तो सत्ता में है या फिर विपक्ष की भूमिका में है।

इस तरह यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार होकर भी विपक्ष का वोट नहीं ले पाए। हालाँकि, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद यशवंत सिन्हा ने भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए दावा कि ये जानते हुए भी कि हार तय है, वे दो लक्ष्य के लिए लड़े। इनमें से प्रमुख था अधिकांश विपक्षी दलों को एक साथ लाना, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि उनका यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ।

कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है, उनमें अधिकांश कॉन्ग्रेस के नेता हैं। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि यशवंत सिन्हा तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के नेता रहे हैं और पिछले साल उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी ज्वॉइन की थी। ये अलग बात है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम भी ममता बनर्जी ने ही आगे बढ़ाया था। यशवंत सिन्हा के नाम पर कॉन्ग्रेस के नेता पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन NDA से लड़ने के नाम पर वे एक मंच पर दिखने की कोशिश जरूर किए थे।

दरअसल, गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान से ही ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करती रही हैं। वह विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास करती दिखीं, लेकिन कॉन्ग्रेस नेताओं ने ममता के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चे को मानने से इनकार कर दिया था।

कॉन्ग्रेस के नेताओं का तर्क था कि विपक्षी दलों के किसी भी गठबंधन या मोर्चे का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता कॉन्ग्रेस और सोनिया गाँधी ही हैं। कॉन्ग्रेस ने इसके पीछे तर्क दिया था कि कॉन्ग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि TMC क्षेत्रीय।

यहाँ पर अप्रैल 2022 में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) नेता रिपुन बोरा के बयान के याद करना भी आवश्यक हो जाता है। बोरा ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं। उन्होंने कॉन्ग्रेस पर सवाल उठाए थे।

अगर राष्ट्रपति चुनावों में यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों का पूरा वोट पाने में सफल हो जाते तो इससे ममता बनर्जी का भी कद बढ़ जाता। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों का नेतृत्व ममता के हाथों में आ जाता।

केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की होगी CBI जाँच, दिल्ली के LG का आदेश: शराब माफिया पर मेहरबानी के आरोप

दिल्ली (Delhi) के उप राज्यपाल वी के सक्सेना (VK Saxena) ने एक्साइज ड्यूटी-2021-22 के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिकंजा कसते हुए सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने एक्साइज ड्यूटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से लाभ पहुँचाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि की GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी में नियमों को ताक पर रखकर शराब बेचने वालों को टेंडर बाँटे गए। शुक्रवार (22 जुलाई 2022) को अधिकारियों ने कहा कि इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी है।

गौरतलब है कि नई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बाँटा गया था। इसके तहत शहर भर में 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे। शहर के गैर-पुष्टि क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं। उन्होंने बताया कि नगर निगमों ने ऐसे कई ठेकों को सील कर दिया है।

मुश्किल में पड़ सकते हैं मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि नई आबकारी नीति के जरिए कोरोना का बहाना बनाकर लाइसेंसिंग फीस को माफ कर दिया गया था। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को टेंडर प्रक्रिया के जरिए 144.36 करोड़ रुपए का लाभ पहुँचाया है।

बौखलाई AAP

CBI जाँच की सिफारिश होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा, “सीएम केजरीवाल की देश भर में बढ़ती प्रतिष्ठा पंचायत चुनाव में भी केंद्र के लिए खतरा बन गई है। हम कह रहे हैं कि पंजाब की जीत के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है। आने वाले दिनों में पूछताछ शुरू की जाएँगी।”

AAP नेता ने आरोप लगाया, “अब 2016 की स्थिति आने वाली है। हमें रोकने के लिए सीबीआई, आयकर, ईडी द्वारा पूछताछ शुरू की जाएगी। हमारे काम में बाधा डालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टार्गेट किया जा रहा है।”