Home Blog Page 2580

ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से की शादी! ट्वीट कर खुद दी जानकारी, अब कह रहे डेटिंग की बात, रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर किया ऐलान

क्या ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से शादी कर ली है? ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर सुष्मिता के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर इस बात का ऐलान किया है। हालाँकि, बाद में डेटिंग की खबर आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और ललित मोदी रिलेशनशिप में हैं। इस बात की जानकारी खुद ललित मोदी ने ट्वीट करके दी है। इससे पहले ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया। जिनसे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो रिलेशनशिप में हैं।

दरअसल, ललित मोदी ने ट्वीट में सुष्मिता सेन के लिए ‘Betterhalf’ लिखा था। जिसके बाद लोगों को लगा कि दोनों ने शादी हो गई है। ललित मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “परिवार के साथ मालदीव्स, सार्डिनिया सहित एक लम्बे वैश्विक दौरे के बाद अभी वापस लंदन में, मेरे साथ है मेरी बेटरहाफ सुष्मिता सेन, एक नई शुरुआत एक नया जीवन आखिरकार, चाँद के पार चलें टाइप!”

हालाँकि, अब यह मामला मामला साफ़ हो गया है कि दोनों डेट कर रहे हैं। ललित मोदी के पहले पोस्ट के बाद ही सोशल मीडिया यूजर्स और सेलेब्स उन्हें बधाई देने लगे। ऐसे में ललित मोदी ने कुछ ही देर बाद दूसरा ट्वीट किया और लिखा, “साफ कर दूँ कि शादी नहीं हुई है, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन शादी भी बहुत जल्दी होगी एक दिन।”

वहीं बता दें कि सुष्मिता सेन बीते दिनों रोहमन शॉल से अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में थीं।

गौरतलब है कि ललित मोदी मौजूदा वक्‍त में एक बिजनेस मैन हैं। साल 2008 में उन्‍होंने ही आईपीएल मॉडल की शुरुआत की थी। वहीं बाद में विवाद सामने आने के बाद सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे से बचने के लिए वो लंदन भाग गए थे। जबकि सुष्मिता सेन साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी।

7 महीने 46 केस: हर महीने औसतन 7 लड़कियाँ हो रहीं लव जिहाद का शिकार, पहचान छुपाकर हिन्दू लड़कियों को फँसा रहे मुस्लिम युवक

उत्तर प्रदेश का बरेली जिला लव जिहाद की घटनाओं को लेकर चर्चा में है। जिले में लव जिहाद की बढ़ती घटनाएँ चिंता का विषय हैं। इस साल जनवरी 2022 से 10 जुलाई तक जिले में लव जिहाद के 46 मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ रही ये घटनाएँ एक प्रकार की सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के मामलों में भी पुलिस ने कई मामले रंगदारी के तौर पर दर्ज किए हैं, हालाँकि, पीड़ितों के बयान कुछ और ही कहानी बयाँ कर रहे हैं।

इस मामले में एक्शन लेते हुए बाल कल्याण समिति ने ग्रूमिंग जिहाद के पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं। समिति के अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश लड़कियों ने अपने बयानों में कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और बाद में जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस तरह के मामलों में 250 से अधिक केस ऐसे थे, जिनमें पीड़ित नाबालिग थे। इसमें से 46 लड़कियों को मुस्लिमों ने झूठ बोलकर या नाम बदलकर पहले अपने जाल में फँसाया और बाद में उन्हें इस्लामिक धर्मान्तरण के लिए मजबूर किया। बरेली में औसतन हर महीने कम से कम सात लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। इनमें से अधिकतर ने किसी न किसी दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर लिया।

बाल कल्याण समिति ने दावा किया है कि कम से कम आठ लड़कियों ने ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकार किया है कि मुस्लिम लड़कों ने हिन्दू नाम रखकर उन्हें रिश्ते में फंसाया। उन्हें अपने वास्तविक धर्म के बारे में घर से बाहर निकलने के बाद ही पता चला। इतना ही इस्लामवादियों ने लड़कियों को अपने जाल में फँसाने के बाद पाँच लड़कियों से उनके ही घरों में चोरी करने के लिए मजबूर किया। दरअसल, घर से भगाने से पहले इन मुस्लिमों ने लड़कियों से उनके घरों से नकदी और जेवर चोरी कर लाने को कहा था। इन पीड़ितों में एक स्थानीय नेता की भी बेटी है।

बताया जाता है कि दाउद नाम का एक मुस्लिम युवक उसके घर में सीसीटीवी की फिटिंग करने के लिए आया था। उसी दौरान किशोरी के साथ उसके संबंध बन गए। उसके झाँसे में आकर 26 जून को रात में नकदी व जेवरात लेकर पीड़िता घर से घर से निकली थी। दाऊद ने उसे अपने घर में रखा था। हालाँकि, 28 जून को पुलिस ने उसे ट्रैक कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस को पीड़िता ने बताया कि इसमें उसके घर वाले भी शामिल हैं। दाऊद को पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया।

निकाह के लिए पंजाब ले गए हिन्दू लड़की को

इसी तरह के एक अन्य मामले में आमिर नाम के मुस्लिम युवक ने 15 साल की हिन्दू नाबालिग लड़की को फँसाया। उसने पीड़िता से हिन्दू बनकर जान पहचान की। दोनों एक ही थाना क्षेत्र में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर ने कई मौकों पर उससे बात करने की कोशिश की। वह इलाके का चक्कर लगाता था और गिफ्ट के तौर पर एक मोबाइल फोन भी दिया था। फोन देने के बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और आरोपित ने उसका ब्रेनवॉश कर दिया। उसने उसे दुनिया घुमाने और रानी की तरह रखने का लालच दिया।

एक दिन वो पीड़िता को लेकर पंजाब चला गया और वहाँ उससे निकाह करने को कहा। जब लड़की ने कहा कि वो तो एक हिन्दू है तो भी उसने उसे निकाह के लिए मना लिया। इस बीच आरोपित ने पीड़िता का उसके परिवार से बात करना भी बंद करवा दिया। किशोरी गर्भवती भी थी। इसी बीच एक दिन मौका देखकर उसने अपने माता-पिता से बात कर उन्हें सारी सच्चाई बताई। बाद में उसके माता-पिता पंजाब गए और उसे वापस ले आए। आमिर के खिलाफ लड़की के परिजनों के केस दर्ज कराया है। जबकि लड़की अब 5 महीने की गर्भवती है।

किशोरी को उसकी सहेली के प्रेमी के जरिए फँसाया

बरेली में ही बारिश नाम के एक मुस्लिम आरोपित ने हिन्दू लड़की को फँसाने के लिए उसकी सहेली के ब्वॉयफ्रेंड का इस्तेमाल किया। लड़की की दोस्त के प्रेमी से वो हिन्दू बनकर मिला और उसके जरिए लड़की से संपर्क साधा। आखिरकार वो अपने मकसद में सफल हो गया। उसने पीड़िता का ब्रेनवॉश कर उसे अपने साथ रहने के लिए मना लिया। इतना ही नहीं घर से अपने साथ भागने से पहले उसने लड़की से उसके ही घर में चोरी भी करवाई। एक रात लड़की घर से कैश और जेवरात लेकर निकल गई। हालाँकि, बाद में आरोपित पकड़ा गया और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

न्याय की ये कैसी रफ्तार: 94 साल बाद जमीन विवाद में SC का फैसला, 60 साल पुराने केस को 16 साल बाद हाईकोर्ट भेजा

आखिर न्याय की यह कैसी रफ़्तार कि फैसले आने में करीब 100 साल लग जाए। यूपी के तीन भाइयों के संपत्ति विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 94 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद को बुधवार (13 जुलाई 2022) को निपटा दिया। यह विवाद उत्तर प्रदेश के गजाघर मिश्रा के तीन बेटों सीताराम, रामेसर और जागेसर से जुड़ा हुआ है, जो 1928 से चला आ रहा था। वहीं दूसरी ओर 60 साल पुराने एक अन्य जमीन बँटवारे के मामले को शीर्ष न्यायालय ने 16 साल बाद वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के पास भेज दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीताराम की कोई संतान नहीं थी, जबकि रामेसर के बेटे का नाम भगौती था। वहीं जगेसर के तीन बेटे बासदेव, सरजू और साधू था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे कि इसमें दखल दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि रामेसर और सीताराम में पहले किसकी मौत हुई इसको साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए पुनरीक्षण अधिकारी ने कहा था कि रामेसर और जागेसर की संतानों को बराबर-बराबर हिस्सा मिलेगा। हाई कोर्ट में यह मामला 1974 में आया था। हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2009 को अपने आदेश में चकबंदी डिप्टी डायरेक्टर के आदेश को बरकरार रखा था।

मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो भाइयों रामेसर और जगेसर ​को बराबर हिस्सा रखने की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने चकबंदी डिप्टी डायरेक्टर के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें परिवार के जोत की जमीन के दो हिस्सों रामेसर और जागेसर को बराबर-बराबर बाँटने का आदेश दिया था।

वहीं दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मंगलवार (12 जुलाई 2022) को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाते हुए 16 साल के बाद इसे वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला लिया। 27 पन्नों के फैसले में न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “हमारा विचार है कि हाई कोर्ट इस मामले में ठोस सबूतों के आधार पर फैसला नहीं कर पाया। हाई कोर्ट को रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूतों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। इस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। यह मामला वापस हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है। ”

दलेर मेंहदी गिरफ्तार, कबूतरबाजी में 2 साल की सजा पटियाला कोर्ट ने रखी बरकरार: 19 साल पुराना मानव तस्करी का मामला

मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेंहदी को 2003 के कबूतरबाजी (मानव तस्करी) के मामले में पटियाला की सेशन कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है। उनपर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ गुरुवार (14 जुलाई 2022) को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पटियाला के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी मेंहदी को यही सजा सुनाई थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मेंहदी को पटियाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। दलेर मेंहदी के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने गायक की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था। यहीं पर कॉन्ग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रोड रेज के मामले में सजा काट रहे हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में हिरासत में लिया गया है। कोर्ट ने प्रोबेशन पर उनकी रिहाई की अपील को भी खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2003 में पटियाला के थाना सदर की पुलिस ने बलवेड़ा गाँव के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेंहदी, उनके भाई शमशेर सिंह, ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ कबूतरबाजी का केस दर्ज किया था। आरोप था कि इन सभी ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बख्शीश सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाया था कि दलेर मेंहदी ने उनसे विदेश भेजने का वादा किया था। इसके बदले में उन्होंनें उनसे 13 लाख रुपए लिए थे। हालाँकि, बाद में वो इससे पलट गए। उन्होंने न तो उन्हें विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। दलेर मेंहदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे।

इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दलेर मेंहदी को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। कोर्ट की इसी सजा को उन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन, पटियाला सेशन कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा।

वर्षों सऊदी अरब में रहा है मोहम्मद जुबैर, ‘हनीमून-हनुमान’ वाला ट्वीट प्लान का हिस्सा: दिल्ली की कोर्ट को बताया, UP में दर्ज FIR रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुँचा AltNews का को-फाउंडर

हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की अतीत को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सवाल उठाते रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि वह कई वर्षों तक सऊदी अरब (Saudi Arab) में रहा है।

यह आरोप अभियोजन पक्ष के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में लगाया है। वकील का कहना है कि उसके टेलीफोन नंबर से पता चलता है कि वह कई वर्षों तक सऊदी अरब रहा है। हनीमून-हनुमान वाला ट्वीट उसके प्लान का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि जुबैर को पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया जैसे देशों से चंदा मिल रहा है।

वहीं, जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर ने किसी भी विदेशी चंदे से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ना ही व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद जुबैर ने और ना ही प्रवदा मीडिया ने विदेश से कोई चंदा लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ भारतीय दानदाताओं से चंदा लिया है और वह भी भारतीय बैंक के खाते में।

इस पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, जुबैर ने बहुत ही चतुराई से ‘गुमनाम’ नाम से कई चंदे लिए हैं। कोई दे रहा है और इसे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुबैर ने FCRA का उल्लंघन करते हुए 56,00,000 रुपए लिए हैं। चंदे लेने के दौरान कई तरह की फॉरजरी की गई है।

अर्णव गोस्वामी केस का उदाहरण देते हुए वृंदा ग्रोवर ने कहा, “मैं (जुबैर) एक पत्रकार हूँ। मैं एक फैक्ट चेकर हूँ। मेरे द्वारा कही गई बातें अप्रसन्नता वाली हो सकती हैं। मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करना मेरे अधिकार का उल्लंघन होगा।

बता दें कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पाया था कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जाँच अभी शुरुआती चरण में है और उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इस मामले में जुबैर की जमानत की याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार (15 जुलाई 2022) को सुनवाई होगी।

उधर, जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर उत्तर पुलिस द्वारा दर्ज की गई 6 FIR को रद्द करने की माँग की है। याचिका में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस की दो FIR का जिक्र है। याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली से बाहर की सी FIR को दिल्ली वाली FIR के साथ क्लब कर दी जाए।

इसके साथ ही याचिका में इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की माँग की गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इन मामलों की जाँच के लिए यूपी सरकार द्वारा SIT गठन को भी चुनौती दी गई है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी के बेंच ने ज़ुबैर को यूपी के सीतापुर मामले में कुछ निश्चित शर्तों के साथ पाँच दिन की अंतरिम बेल दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि इस दौरान ज़ुबैर ट्वीट नहीं करेगा। इसके साथ ही वह दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट से पाँच दिन की अंतरिम जमानत के बाद भी वह अन्य मामलों में पुलिस हिरासत में है।

बच्चे ने ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया ‘जय श्रीराम’, प्रिंसिपल अबुल कलाम ने बेरहमी से पीटा: फिर चर्चा में झारखंड का सरकारी स्कूल

झारखंड के सरकारी स्कूल इन दिनों चर्चा में हैं। पहले कई सरकारी स्कूलों में इस्लामी कायदे के हिसाब से रविवार की छुट्टी बदलकर शुक्रवार किए जाने की बात सामने आई थी। अब गिरिडीह जिले के एक स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई कक्षा के ब्लैकबोर्ड पर ‘जय श्रीराम’ लिखने के कारण किए जाने का मामला सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना गिरिडीह जिले के पालमो पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। बताया जाता है कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने 8 जुलाई 2022 को ब्लैक बोर्ड पर जय श्रीराम लिख दिया। असके अगले दिन 9 जुलाई को प्रिंसिपल मोहम्मद अबुल कलाम ने उसे जमकर पीटा। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है।

इसके बाद 13 जुलाई को स्कूल में स्थानीय ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई गई। इसमें पंचायत के कई प्रमुख लोग, प्रिंसिपल अबुल कलाम और स्कूल प्रबंधन समिति सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान अब्दुल कलाम पर कई बच्चों के अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में उनके बच्चों से शौचालय साफ कराया जाता है और उनसे शौचालय का पानी ढुलवाया जाता है। माहौल गर्म होता देख पंचायत के सदस्यों ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस पहुँची तो उन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया और गुस्साए स्थानीय लोगों को शांत कराया। घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पा कुजूर को भी दी गई, जिन्होंने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषी पाए जाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

इस घटना की निंदा करते हुए झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि जिस तरह से पूरे झारखंड में कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में झारखंड में भी तालिबान का राज होगा।

बता दें कि हाल ही में गढ़वा से खबर आई थी कि बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद झारखंड के जामताड़ा जिले के कुछ सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी दिए जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले दुमका के कई स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ने की बात सामने आई थी ताकि साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को की जा सके।

चमचा, चेला, शकुनि, जयचंद… : जानिए कौन-कौन से शब्द-वाक्य का इस्तेमाल हुआ असंसदीय, विपक्ष को हुआ अपच

भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अक्सर देखा जाता है कि नेता एक दूसरे पर सियासी हमला करते वक्त अक्सर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। नेता एक दूसरे को जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनि, जयचंद, विनाश पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब से ऐसा करने पर इन शब्दों को असंसदीय माना जाएगा।

वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इन शब्दों के बोलने पर प्रतिबन्ध नहीं है बस उस प्रक्रिया में जब भी संसद में संवाद के दौरान कोई सदस्य किसी चर्चा के दौरान किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो उसे असंसदीय घोषित करते हैं। हम उसका संकलन करते हैं। पहले इसकी किताब निकाली जाती थी, लेकिन कागज का उपयोग कम हो, इसके लिए इस बार ऑनलाइन निकाला गया है।

ओम बिरला ने कहा है कि ये लोकसभा की एक पुरानी प्रक्रिया है। ऐसे में ये बताना जरुरी है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009 में भी संकलन निकाला गया है। साल 2010 के बाद वार्षिक रूप से ये संकलन निकलने लगा है।” उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन मर्यादित चर्चा होनी चाहिए।

सदन में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में एक पुस्तिका जारी की है। जिसमें उन शब्दों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका संसद के दोनों सदनों में उपयोग अब असंसदीय माना जाएगा। बुकलेट के मुताबिक, ‘अराजकतावादी’, ‘शकुनि’, ‘तानाशाही’, ‘तानाशाह’, ‘जयचंद’, ‘विनाश पुरुष’, ‘खालिस्तानी’ और ‘खून से खेती’ जैसे शब्दों का प्रयोग होने पर उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

संसद की बुकलेट में शामिल किए गए असंसदीय शब्द

संसद में असंसदीय करार दिए गए शब्दों में शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड, अक्षम, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, बहरी सरकार, रक्तपात, खूनी, विश्वासघात, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचा, चमचागीरी, चेला, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, अपराधी, मगरमच्छ के आँसू, अपमान, गधा, नाटक, चक्कर, धोखा, गुंडागर्दी, पाखंड, भ्रामक, झूठ, असत्य, अराजकतावादी, गदर, गिरगिट, गुंडे, घड़ियाली आँसू, अपमान, असत्य, अहंकार, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजार और खरीद फारोख्त जैसे शब्द लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पुस्तिका में असंसदीय के रूप में शामिल किए गए हैं।

बुकलेट पर आक्रामक हुआ विपक्ष

इस बुकलेट पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने न्यू इंडिया पर तंज कसते हुए लिखा, “न्यू इंडिया की न्यू डिक्शनरी, असंसदीय का मतलब चर्चा और बहस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से है, जो पीएम के कामकाज का सही वर्णन करता है, जिसे अब बोलने पर रोक लगा दी गई है।” उन्होंने लिखा, “जुमलाजीवी तनाशाह ने अपने झूठ और अक्षमता का खुलासा होने पर मगरमच्छ के आँसू बहाए।”

राहुल गाँधी के अलावा डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी सहित विपक्षी नेताओं ने भी इस बुकलेट को लेकर मोदी सरकार आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, “सत्र कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। सांसदों पर जारी इस आदेश के बाद अब हमें संसद में भाषण देते समय इन मूल शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम आदि मैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करूँगा, मुझे निलंबित करें। लोकतंत्र के लिए लड़ूँगा।”

वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “चूँकि इन शब्दों को बोलना असंसदीय माना जाएगा, बस इसे वाह मोदी जी वाह के साथ यहीं छोड़ दें।” टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, “बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। संसद के लिए असंसदीय शब्दों की नई सूची में संघी शामिल नहीं है। सरकार विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सभी शब्दों को बैन कर रही है जो ये बताते हैं कि भाजपा कैसे भारत को नष्ट कर रही है।”

क्या होता है असंसदीय शब्द

गौरतलब है कि असंसदीय शब्द को संसद की लिस्ट में साल 1999 में शामिल किया गया था। उस दौरान एक बुकलेट तैयार की गई थी, जिसका नाम असंसदीय अभिव्यक्ति रखा गया था। उसमें ऐसे कई शब्द शामिल किए गए थे, जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति माना गया था।

संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में स्पष्ट लिखा गया है कि दोनों सदनों के सांसदों को इस तरह की आजादी नहीं है कि वो ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा।

हर महीने ₹25 लाख लो, मेरी बीवी बनकर रहो: अक्षय कुमार की हिरोइन का हैरान करने वाला खुलासा, सैलरीड वाइफ बनने का मिला था ऑफर

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा (Nitu Chandra) इन दिनों अपने एक इंटरव्यू के कारण चर्चा में हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक बिजनेसमैन (Businessman) उन्हें सैलरी पर बीवी (Salaried Wife) रखना चाहता था। इसके लिए उस शख्स ने नीतू को प्रति माह 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। इसी इंटरव्यू में नीतू चंद्रा ने उस ऑडिशन का भी जिक्र किया, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया था।

नीतू चंद्रा ने एंटरटेनमेंट वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा को ​दिए इंटरव्यू में अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए कहा, “मुझसे एक बड़े बिजनसमैन ने कहा था कि वो मुझे 25 लाख रुपए प्रति महीने देगा, लेकिन मुझे उसकी सैलरीड वाइफ बनना होगा। मेरी स्टोरी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की फेलियर स्टोरी है। 13 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के साथ काम करने के बावजूद मेरे पास न तो पैसा है और न ही काम है। मुझे अब डर लगने लगा है। इतना काम करने के बाद भी इस इडंस्ट्री में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा लगता जैसे मेरी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है।”

नीतू चंद्रा ने आगे बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनका ऑडिशन लेने के बाद एक घंटे के अंदर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उस घटना को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “एक कास्टिंग डायरेक्टर, जिसका काफी बड़ा नाम है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती हूँ। उन्होंने ऑडिशन के टाइम पर ही मतलब एक घंटे के अंदर बोला कि मुझे माफ कर दो नीतू, बात नहीं बन पा रही है। आप मेरा ऑडिशन लेते हो और फिर रिजेक्ट कर देते हो ताकि आप मेरा आत्मविश्वास तोड़ सको?”

बता दें कि नीतू चंद्रा लंबे समय से बॉलीवुड से दूर हैं। हाल ही उन्होंने Never Back Down: Revot से हॉलीवुड में डेब्यू किया है। साल 2017 में वह दो तमिल फिल्मों में नजर आई थीं। नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘गरम मसाला’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद वह ‘ओय लकी, लकी ओय’, ‘ट्रैफिक सिग्नल’, ‘वन टू थ्री’, ’13B’, ‘अपार्टमेंट’ जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं। बतौर प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा ने ‘देसवा’ और Mithila Makhaan जैसी फिल्म बनाई है। मिथिला मखान को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

PM मोदी के बिहार दौरे से अलर्ट हुई पुलिस तो उजागर हुआ ‘मिशन 2047’: 15 दिन पहले से चल रही थी ट्रेनिंग, अब तक 26 पर FIR-5 गिरफ्तार

बिहार की पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधियों (Phulwari Sharif Terror Module) में शामिल में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा कुख्यात चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का सदस्य अतहर परवेज है। इसके अलावा मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को गिरफ्तार किया गया है।

ये दोनो मार्शल आर्ट्स सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवकों का ब्रेनवॉश कर रहे थे और उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे। इनका मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्होंने 12 जुलाई 2022 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बिहार यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची थी।

पीएम मोदी के पटना दौरे से 15 दिन पहले से ही इन आतंकियों को फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएम मोदी को मारने की साजिश को लेकर उन्होंने 6 और 7 जुलाई को बैठकें कीं। हालाँकि, बिहार पुलिस का कहना है कि पीएम मोदी को सीधा खतरा नहीं था।

बता दें कि बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ कार्यालय में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिनमें से एक का शीर्षक था – ‘2047 इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया’। इसके अलावा, इनके पास से पीएफआई के पर्चे भी बरामद किए गए हैं।

फुलवारी शरीफ के ASP मनीष कुमार का कहना है, “हम रूटीन काम के दौरान ऐसे संस्थानों (पीएफआई) पर नजर रखते हैं। पीएम के आते ही हम अलर्ट पर थे। हमें इसकी जानकारी मिली और बारीकी से जाँच शुरू की। 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है। पीएम को लेकर कोई सीधी धमकी नहीं थी। आगे की जाँच जारी।”

पटना पुलिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ इलाके में एक आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है। इसके बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 11 जुलाई को नया टोला इलाके में छापेमारी कर दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया।

मनीष कुमार के अनुसार, “गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जल्लाउद्दीन और अतहर परवेज के रूप में हुई है। उनके PFI के साथ संबंध हैं। जलाउद्दीन पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़ा था।”

उन्होंने आगे बताया, “वे स्थानीय लोगों को तलवार और चाकू का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी उकसा रहे थे। एक जांच से पता चला है कि अन्य राज्यों के लोग पटना में उनके पास आ रहे थे। वे आगंतुक बिहार की राजधानी के होटलों में रहने के दौरान अपना नाम बदल लेते थे। अपनी पहचान छुपाएँ।”

एएसपी मनीष के अनुसार, पुलिस को इनके पास से 8 पन्नों का दस्तावेज मिला है। जो बताता है कि इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाने का था। इन दस्तावेजों में लिखा था कि पीएफआई मानता है कि 10 फीसद मुस्लिम आबादी उनके साथ आ जाए तो वो कायर बहुसंख्यकों को दोबारा घुटने पर लाएँगे और उन्हें इस्लाम कबूल करवाएँगे।

एएसपी मनीष के अनुसार, पुलिस को इनके पास से 8 पन्नों का दस्तावेज मिला है। जो बताता है कि इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाने का था। इन दस्तावेजों में लिखा था कि पीएफआई मानता है कि 10 फीसद मुस्लिम आबादी उनके साथ आ जाए तो वो कायर बहुसंख्यकों को दोबारा घुटने पर लाएँगे और उन्हें इस्लाम कबूल करवाएँगे।

पाकिस्तान में एक और नाबालिग हिन्दू लड़की का अपहरण, जबरन इस्लाम कबूल करवाकर खलील ने किया निकाह, हिन्दुओं ने जरदारी हाउस के सामने किया प्रदर्शन

पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध प्रान्त में हाल ही में 16 साल की नाबालिग हिन्दू लड़की का मुस्लिमों ने अपहरण (Kidnap) कर लिया। इसके बाद जबरन उसका इस्लामिक धर्मान्तरण (Islamic Conversion) कराने के बाद एक मुस्लिम से उसका निकाह करा दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद हिन्दू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नवाबशाह में जरदारी हाउस के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस विरोधी नारेबाजी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से नाबालिग हिन्दू लड़की को ढूँढने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप की माँग की।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता का नाम करीना है और करीब एक सप्ताह पहले दादू के काजी अहमद कस्बे के अंतर्गत आने वाले उन्नार मोहल्ले से उसका अपहरण कर लिया गया था। हालाँकि, लोकल पुलिस का दावा है कि करीना को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था और वो उसके साथ भाग गई। इसके बाद उसने कराची की एक अदालत में निकाह के लिए आवेदन किया।

इस मामले में नवाबशाह के एसएसपी अमीर सऊद मगसी ने करीना के अपहरण की खबरों को दरकिनार करते हुए दावा किया कि हिन्दू नाबालिग का अपहरण नहीं किया गया। वो अपनी मर्जी से मीर मोहम्मद जोनो गाँव के रहने वाले खलील रहमान जोनो के साथ भाग गई थी। इसके बाद कराची की एक अदालत में उससे निकाह किया।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने सुंदरमल की शिकायत पर धारा 365-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर खलील के पिता असगर जोनो को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कथित तौर पर एसएसपी ने करीना और खलील रहमान जोनो का एक निकाहनामा साझा किया और कहा कि लड़की को सिंध उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़की जहाँ चाहे वहाँ जाने का फैसला कर सकती है।

हिन्दू पंचायत ने एसएसपी के दावे को किया खारिज

वहीं एसएसपी के दावे को खारिज करते हुए हिन्दू पंचायत के उपाध्यक्ष लाजपत राय ने कहा है कि एसएसपी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। लेकिन जबरन धर्मान्तरण की एफआईआर के बाद भी उन्होंने मदद नहीं की।