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हिंदू नेता को जंजीरों से पेड़ में बाँधा, बर्बर तरीके से मारा: इफ्तार को लेकर 40 कट्टरपंथियों का बांग्लादेश में हमला

बांग्लादेश में एक बार फिर एक हिंदू व्यक्ति के साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइकिया परिषद के दक्षिण चटगाँव के उपाध्यक्ष जितेंद्र कांति गुहा को एक पेड़ से बाँध कर बुरी तरह पीटने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इफ्तार समारोह के निमंत्रण को लेकर स्थानीय सरकारी अधिकारी के इशारे पर उसके समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले ‘वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू़ (@VoiceOfHindu71)’ नाम के ट्विटर हैंडल ने गुहा की फोटो शेयर की है। इसके साथ हैंडल ने लिखा है, “इफ्तार पार्टी में भाग नहीं लेने पर स्थानीय अवामी लीग के नेता मोहम्मद जसीम द्वारा बर्बर तरीके से चटगाँव के एक हिंदू नेता जितेंद्र कांति गुहा पर हमला किया गया।”

उपद्रवियों ने चगाँव के पटिया उप-जिला के हैदगाँव यूनियन में गुहा को न सिर्फ बुरी तरह मारा, बल्कि एक पेड़ से बाँध भी दिया। घटना हैदगाँव में ब्राह्मणघाट के गौचिया कम्युनिटी सेंटर के सामने अंजाम दिया गया। गुहा आवामी लीग के स्थानीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस घटना बाद उन्हें पटिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें चटगाँव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि हैदगाँव यूनियन अवामी लीग ने गौचिया कम्युनिटी सेंटर में इफ्तार पार्टी और बैठक का आयोजन किया था, लेकिन यूनियन परिषद (यूपी) के अध्यक्षद बीएम जसीम को आमंत्रित नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के पीछे यही वजह रही।

हैदगांव यूनियन अवामी लीग के संयुक्त संयोजक शाहिदुल इस्लाम ज़ुलु ने आरोप लगाया कि यूनियन अवामी लीग ने बीएम जसीम को इफ्तार समारोह में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष को सत्तारूढ़ अवामी लीग के असंतुष्ट उम्मीदवार के रूप में चुना गया था।

नतीजतन, जसीम क्रोधित हो गया और 30-40 व्यक्तियों के एक समूह के साथ स्थान पर पहुँचा और यूनियन अवामी लीग के संयोजक महमूदुल हक हाफ़िज़ सहित कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पूर्व सदस्य ने जितेंद्र गुहा को घूँसा मारा। इसके बाद जितेंद्र गुहा को बाहर निकाला गया और फिर एक पेड़ से जंजीर से बाँध दिया गया। फिर जसीम के समर्थकों द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा गया।

इस मामले पर जब बीएम जसीम ने पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि गुहा ने अध्यक्ष रहते हुए सरकारी आवास, ट्यूबवेल और रोजगार देने का लालच देकर लोगों से पैसे लिए थे। उनका आरोप है कि उन्हीं युवकों ने पैसे वापस माँगते हुए उनकी पिटाई की।

जहाँ हिन्दुओं की संख्या काफी कम, वहाँ वो अल्पसंख्यक क्यों नहीं? पूरे देश में मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी क्यों?

‘अल्पसंख्यक’ शब्द का अनवरत दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। भारतीय संविधान में सन्दर्भ-विशेष में प्रयुक्त इस शब्द को आज तक अपरिभाषित छोड़ कर मनमानी की जाती रही है। इस मनमानी ने दो समुदायों – हिन्दू और मुसलमान के बीच अविश्वास, असंवाद और अलगाव का बीजारोपण किया है।

तथाकथित प्रगतिशील-पंथनिरपेक्ष दलों की स्वार्थ-नीति का शिकार यह शब्द उनके लिए वोटबैंक साधने का उपकरण रहा है। आज तुष्टिकरण की राजनीति की विदाई बेला में “वास्तविक अल्पसंख्यकों” की पहचान करते हुए उन्हें संरक्षण-प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही, समस्त भारतीयों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए “समान नागरिक संहिता” भी लागू की जानी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम-2005 को समाप्त करने की माँग की है। उन्होंने अपनी इसी याचिका में यह भी कहा है कि यदि इन आधारहीन, अनुचित, अतार्किक और असंवैधानिक अधिनियमों को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इन प्रावधानों का लाभ उन राज्यों में हिन्दुओं को भी मिलना चाहिए जहाँ कि वे ‘अल्पसंख्यक’ हैं।

इस याचिका में संविधान में एक विशिष्ट सन्दर्भ में प्रयुक्त अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और उसकी सुस्पष्ट निर्देशिका/नियमावली बनाने की न्यायसंगत और समीचीन माँग की गई है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 में अल्पसंख्यक शब्द प्रयुक्त हुआ है। लेकिन वहाँ इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसका फायदा उठाते हुए कॉन्ग्रेस सरकार ने सन् 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय वोटबैंक की मनमानी राजनीति की।

अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों की प्रचलित परिभाषा पर सवाल उठाते हुए अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि प्रचलित परिभाषा के अनुसार तो आज देश में सैकड़ों धार्मिक अल्पसंख्यक समूह और हजारों भाषाई अल्पसंख्यक समूह होने चाहिए। लेकिन यह दर्जा मुट्ठीभर समुदायों को ही क्यों दिया गया है? क्या यह सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति का नायाब उदाहरण नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सेक्शन 2(सी) के तहत मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। सन् 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था।

इस याचिका के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ-पत्र दायर करते हुए भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं है; बल्कि राज्य सरकार भी किसी समुदाय को उसकी संख्या और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर यह दर्जा दे सकती है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लक्ष्यद्वीप, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर,अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में हिन्दुओं की संख्या काफी कम है। अतः वे अल्पसंख्यक होने की पात्रता को पूरा करते हैं। सम्बंधित राज्य सरकार चाहें तो अपनी भौगोलिक सीमा में उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करते हुए विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा देकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसी तरह गुजरात सरकार ने भी अपने यहाँ जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में ‘अल्पसंख्यक’ की अधिक समावेशी और तर्कसंगत परिभाषा देते हुए व्यापक नियमावली बनाया जाना जरूरी है, ताकि केंद्र/राज्य अपनी मनमानी करते हुए इस प्रावधान का दुरुपयोग न कर सकें। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर करते हुए ‘टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया’ मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ के 2003 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को आधार बनाया है।

इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों से सम्बंधित केन्द्रीय कानून बनाने के लिए भी इकाई राज्य होंगे, न कि सम्पूर्ण देश होगा। इसलिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का नाम-निर्धारण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अर्थात् राज्य विशेष को इकाई मानकर उसके आधार पर होना चाहिए। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह रोचक किन्तु विचित्र ही है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या (19.4 करोड़) पाकिस्तान (18.4) से अधिक है। फिर वे अल्पसंख्यक क्यों और कैसे हैं; यह विचारणीय प्रश्न है।

मई 2014 में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का कार्यभार संभालते समय नजमा हेपतुल्ला द्वारा दिया गया बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तब कहा था कि भारत में मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गयी ‘अल्पसंख्यक’ की परिभाषा उल्लेखनीय है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार-“ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो,उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।” इसी प्रकार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख करते समय विलुप्तप्रायः या संकटग्रस्त समुदायों को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के पालन हेतु सुरक्षा और संरक्षण देने की बात की गई है।

संविधान में किसी भी समुदाय को कम या अधिक अधिकार देने की बात नहीं की गई है। उसमें स्पष्ट तौर पर सभी समुदायों को समान अधिकार देने की बात की गई है। लेकिन उपरोक्त दो अधिनियमों में संविधान की भावना से इतर मनमाने ढंग से समुदाय विशेष को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर विशेष सुविधाएँ, अधिकार और वरीयता देने की गलत परम्परा चल निकली है। गौरतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा और संविधान की भावना के अनुसार क्या मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का अधिकारी है?

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों का गंभीर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम-2005 के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की अनिवार्य पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार का शपथ-पत्र इस दिशा में एक विकल्प प्रस्तावित करता है।

राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान और नाम-निर्धारण करके इस ऐतिहासिक अन्याय का शमन किया जा सकता है। अभी तक राज्य विशेष में संख्या की दृष्टि से जो बहुसंख्यक हैं, वे राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं में अल्पसंख्यक रहे हैं। लेकिन समस्या के पूर्ण समाधान के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को परिभाषित करने और उन्हें यह दर्जा देने और इसके प्रावधानों के तहत मिलने वाले विशेषाधिकारों और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा एक औचित्यपूर्ण, तार्किक और स्पष्ट नियमावली और दिशा-निर्देशिका बनाया जाना जरूरी है।

कुछ लोगों द्वारा जिलों की जनसंख्या को आधार/इकाई बनाकर जिला स्तर पर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की भी बात की जा रही है। इससे समस्या खत्म नहीं होगी; बल्कि काफी अराजकता और अव्यवस्था फ़ैल जाएगी।

भारत विविधतापूर्ण देश है। इसमें भाषिक विविधता तो बेहिसाब है। इसीलिए ‘कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी’ कहा जाता है। इसलिए राज्य की जनसंख्या को आधार/इकाई बनाकर राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव अधिक तार्किक और समीचीन है।

संख्या के अलावा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और शासन-प्रशासन में भागीदारी और उपस्थिति को भी आधार बनाया जाना चाहिए। लक्ष्यद्वीप (96.2%), असम (34.2%), पश्चिम बंगाल (27%), केरल (26.6%), उत्तर प्रदेश (19.3%) और बिहार (17%) आदि में मुस्लिम समुदाय की आबादी और भागीदारी/हिस्सेदारी जरा भी कमतर नहीं है। यहाँ के विधान मंडलों से लेकर नौकरशाही और सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में उनकी समुचित भागीदारी है।

असम, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में तो मुस्लिम तुष्टिकरण और संख्या से अधिक हिस्सेदारी होने के कारण गैर-मुस्लिम समुदाय भयभीत और असुरक्षित हैं। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि मुस्लिम राज्य में अल्पसंख्यक नहीं हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और वे ताकतवर भी हैं। उन्हें अस्तित्वसंकट भी नहीं है।

अल्पसंख्यक की परिभाषा और नीति-निर्देशक सिद्धांत बनाते समय संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यातव्य है कि कम संख्या अल्पसंख्यक होने का एक आधार है, किन्तु एकमात्र आधार नहीं है। जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के निर्धारण में जाति विशेष की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति-परिवर्तन क्यों नहीं होता?

माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय में इन सभी विसंगतियों और विडम्बनाओं का सटीक समाधान प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, ताकि देश में सबका साथ और सबका विकास हो सके। साथ ही, संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग सम्बंधित समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हो, न कि समुदाय विशेष के तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति के लिए हो। निश्चय ही, जम्मू-कश्मीर इन प्रावधानों के दुरुपयोग का सर्वप्रमुख उदाहरण है।

Xiaomi के ₹5551 करोड़ जब्त, ED की बड़ी कार्रवाई: रॉयलटी के नाम पर चीन को पहुँचा रहा था फायदा

भारत में चीनी स्मार्टफोन की बड़ी कंपनियों में से एक शाओमी इंडिया (Xiaomi) पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। खबर है कि ईडी ने चीनी कंपनी से जुड़े बैंक खातों में जमा किए गए ₹5 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए हैं। ये कार्रवाई विदेशी प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत अंजाम दी गई है।

खबरों के मुताबिक कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जाँच को इसी साल फरवरी में शुरू किया था। ये जाँच शाओमी टेक्नॉलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अवैध लेन-देन पर शुरू हुई थी। इसके बाद इस माह की शुरुआत में पता चला था कि जाँच एजेंसी ने अपनी पड़ताल के लिए कंपनी के एक पूर्व भारतीय प्रमुख बुलाया ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या कंपनी की व्यावसायिक प्रथाएँ भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं।

शाओमी ने ईडी द्वारा की गई इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि कंपनी सभी भारतीय कानूनों का पालन करती है और सभी नियमों का पूरी तरह से मानती है। हम अधिकारियों के साथ इस जाँच में सहयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी जाएँ।

उल्लेखनीय है कि शाओमी कंपनी की भारतीय स्मार्ट फोन बाजार में 24 फीसद हिस्सेदारी है। 2021 में इस कंपनी के फोन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक थे। शुरुआत की बात करें तो साल 2014 में भारत में अपने आप को स्थापित किया था और साल 2015 से उसने पैसों की लेन-देन शुरू की थी। रिपोर्ट बताती हैं कि कंपनी ने इस दौरान तीन विदेशी आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें एक शाओमी की समूह ईकाई भी है। अन्य दो अमेरिकी संस्थाएँ हैं।

ईडी ने अपने बयान में बताया कि शाओमी इंडिया मोबाइल ने अपने फोन के निर्माण से लेकर उसके वितरण तक की जिम्मेदारी खुद संभाली और उन्होंने इन तीनों विदेशी कंपनियों से कभी कोई सेवा नहीं ली। लेकिन, सेवा न लेने के बावजूद इन कंपनियों को पैसे दिए जाते रहे। कंपनी ने रॉयल्टी के नाम पर विदेशी संस्थाओं को इतनी बड़ी रकम भेजी, जो सीधेतौर पर फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। ईडी ने आरोप लगाया कि विदेशों में पैसा भेजने के संबंध में बैंकों को भी गलत सूचना दी गई।

108 के जवाब में सामने आए 197 रिटायर्ड अधिकारी, लाभार्थियों का भी PM मोदी को समर्थन: कहा – महामारी में दिया राशन-टीका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को फिर से कई नौकरशाहों और पूर्व न्यायाधीशों ने एक पत्र लिखा है। 8 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 97 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 92 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों, यानी कुल 197 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा लिखे इस पत्र में एक स्वयंभू संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के उस पत्र की चर्चा की गई है, जिसमें ‘नफरत की राजनीति को समाप्त करने’ के लिए पीएम को चुप्पी तोड़ने और कोई कदम उठाने को कहा गया था। नए पत्र में पीएम से ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए कहा गया है जो इस पर केवल राजनीति कर रहे हैं।

पूर्व न्यायाधीशों, लोक सेवकों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों द्वारा पीएम मोदी को खुले पत्र में कहा गया है, “पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सीसीजी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।” पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि हम निहित स्वार्थों के लिए ऐसी घिनौनी राजनीति की निंदा करते हैं और सभी सही सोच वाले नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इन लोगों को बेनकाब करें। पूर्व न्यायाधीशों और लोक सेवकों ने कहा कि हमारे महान राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे इसके लिए सबको साथ आना होगा।

मालूम हो कि पिछले दिनों देश के 108 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे ‘नफरत की राजनीति’ को समाप्त करने का आह्वान करें। उस पत्र में कहा गया था कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा हो रहा है, पीएम को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। जिसके बाद इस नई चिट्ठी से उसका विरोध किया गया है। हालाँकि इससे पहले केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के एक समूह ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी।

साथ ही उन्होंने उन पूर्व नौकरशाहों की आलोचना की है, जिन्होंने हाल ही में कथित ‘नफरत की राजनीति पर पीएम मोदी की चुप्पी’ पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। लाभार्थियों के एक समूह ने शुक्रवार (29 अप्रैल 2022) को अपने पत्र में लिखा था, “उनकी (पूर्व नौकरशाहों की) “निष्क्रियता” ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया था और उन्हें अब वे सुविधाएँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के तहत मिली हैं।”

उन्होंने पूर्व नौकरशाहों को करारा जवाब देते हुए यह भी कहा था, ‘‘यह कल्पना से परे है कि आप समाज के एक अदृश्य खतरे पर चुप्पी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए पत्र लिख रहे हैं। जब आपकी गलत नीतियों के कारण हम गरीबी में जीने को मजबूर थे, तब तो आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा।” प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए लाभार्थियों ने कहा कि जब हर जगह लोग कोरोना महामारी के दौरान परेशान थे। उस वक्त पीएम मोदी ने गरीबों और बेसहारा लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया, जिससे लोग भूखे नहीं रहें। उन्होंने मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि लोगों को कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके।

इसके साथ ही लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि पत्र लिखने वाले नौकरशाहों की निष्क्रियता के कारण ही उन्हें भोजन, आवास, रसोई गैस और बैंक खातों जैसी बुनियादी सुविधाओ से वंचित रहना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्हें ये सब सुविधाएँ आसानी से मिली हैं।

नोएडा में अवैध मजारों को हटाने को लेकर VHP की चेतावनी: कहा- कार्रवाई नहीं होने पर करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida, UP) में मजारों की बढ़ती संख्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने प्रशासन को चेतावनी दी है। विहिप ने कहा कि शहर में कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह उग आए अवैध मजारों पर अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। विहिप ने इन मजारों को तुरंत हटाने की अपील की है।

इस संबंध में संगठन ने शनिवार (30 अप्रैल 2022) को गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और नोएडा प्राधिकरण को ज्ञापन भी सौंपा। विहिप के प्रांत मंत्री डॉ. राजकमल गुप्ता ने कहा कि इन मजारों के कारण सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

गुप्ता ने इशारों-इशारों में कहा कि ऐसे तत्वों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि मजारों के संबंध में जब वे नोएडा प्राधिकरण और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, उसी दौरान सेक्टर-39 के थाने के बाहर कुछ लोगों द्वारा विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सादा वर्दी में थे। गुप्ता ने कहा कि इन लोगों को पुलिस ने बाद में अपना कर्मचारी बताया।

विहिप नेता ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फँसाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा कि थाने के सामने कार्यकर्ताओं की छाती पर रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की सरेआम धमकी देने वाले और झूठे मुकदमे में फँसाने वाले पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

गुप्ता ने माँग की कि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दायर किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी माँगें नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की जाएगी।

15 साल से भारत में रह रहे थे रोहिंग्या फैय्याज और दिल मोहम्मद, पासपोर्ट-आधार सब फर्जी: यूपी पुलिस ने धरा, दुबई भी गए थे

UP के हापुड़ में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम फैय्याज और दिल मोहम्मद हैं। पुलिस ने इनके पास से एक भारतीय पासपोर्ट, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 रिफ्यूजी कार्ड बरामद किए हैं। आरोपित फैय्याज लगभग 15 वर्षो से भारत में रह रहा था। वो भारत से दुबई की यात्रा भी कर चुका है। पुलिस ने यह जानकारी 29 अप्रैल, 2022 (शुक्रवार) को दी है।

SP हापुड़ IPS दीपक भूकर ने बताया, “दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी धौलाना थाना पुलिस ने की है। इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाने के बाद पासपोर्ट बनवाया गया। इसी पासपोर्ट पर फैय्याज ने इसी साल जनवरी में दुबई की यात्रा भी की थी। बरामद आधार कार्ड अलीगढ़ के पते पर बनवाया गया था जिसे बाद में हापुड़ के धौलाना के पते पर ट्रांसफर करवाया गया था। जाँच में दिलशाद नाम के एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है जिसने 80 हजार रुपए ले कर पासपोर्ट बनवाया था। कुछ अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवा कर विदेशों की यात्राएँ की गई हैं। इन सभी की गहन जाँच चल रही है। आगे जो भी जानकारी आती रहेगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

हापुड़ पुलिस प्रेसनोट

हापुड़ पुलिस के मुताबिक फैय्याज हापुड़ के गाँव शेखपुर खिचरा में आसिफ के मकान में रह रहा था। वहीं दूसरा आरोपित दिल मोहम्मद उसी गाँव के आबिद प्रधान के घर पर रहता था। पुलिस की पूछताछ में फैय्याज ने बताया, “मैं अपने अम्मी-अब्बा के साथ लगभग करीब 15 साल पहले म्यांमार से भारत आया। हम अलीगढ़ में रुके और वहाँ मैंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया। लगभग 7-8 साल पहले हम हापुड़ के गाँव शेखपुर खिचरा में आ कर किराए पर रहने लगे। मैंने यहाँ अपने आधार पर पता बदलवा लिया। साल 2021 में म्यंमार के ही मूल निवासी और मेरे साथी दिल मौहम्मद उर्फ फारुख ने मेरे आधार कार्ड व कुछ फर्जी कागजातों से मेरा भारतीय पासपोर्ट बनवा दिया। दिल मोहम्मद के पास भारतीय पासपोर्ट पहले से ही था।”

अवैध बांग्लादेशियों और आतंकियों का पनाहगाह बना UP का देवबंद: गिरफ्तार तलहा के आतंकी संगठन JMB से संबंध, जा चुका है पाकिस्तान

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (UP ATS) द्वारा देवबंद से गुरुवार (28 अप्रैल 2022) की रात गिरफ्तार किए गए अवैध बांग्‍लादेशी तलहा के पास से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। उसके पास से भारत और बांग्लादेश के पते पर बने पहचान पत्र सहित कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तलहा ने फर्जी पते पर भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए थे। इस मामले में ATS उसके सहयोगियों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।

तलहा के बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से संबंध सामने आ रहे हैं। यह बात भी सामने आई है कि वह पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले चुका है। वह भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के चार सक्रिय सदस्यों के सीधे संपर्क में था। इन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद ATS तलहा तक पहुँची थी।

तलहा ने ATS से पूछताछ में अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी है। इनके नाम सलाउद्दीन सालिम और इफ्तिकार उल हक है। उसने बताया कि हक फर्जी आईडी बनाने में उस्ताद है। बांग्लादेश से जब वह देवबंद आया तो यहाँ तहसील के पास स्थित एक दुकान पर उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाए थे। इसके साथ ही पास में स्थित एक टोपी की दुकान पर हवाला की रकम आती थी।

बता दें कि वो तलहा 2015 से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय बनकर रह रहा था और देवबंद में अरबी की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार की देर रात यूपी ATS टीम ने देवबंद दारुल उलूम जाकर वहाँ के रूम नम्बर 61 से गिरफ्तारी की। उसका पूरा नाम तलहा तालुकदार बिन फारुख है। वह बांग्लादेश में कुम्मिला जिले के दाउद कंदी पुलिस थाना क्षेत्र स्थित बरगुआली के रहने वाला है। तलहा के कब्जे से एटीएस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, दारुल उलूम देवबंद का पहचान पत्र, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट की फोटो कॉपी और 150 रुपए भारतीय करेंसी बरामद की है।

देवबंद का अवैध बांग्लादेशियों से पुराना नाता

सहारनपुर और देवबंद अवैध शरणार्थियों और आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे पहले यहाँ से 14 मार्च को ATS ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मार्च 2021 में नदीम कालोनी से बांग्लादेशी तनवीर और उसके पिता उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। ये यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे थे। इसी तरह थाना मंडी क्षेत्र से भी दो बांग्लादेशी भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें हाल ही में अदालत सजा सुनाई थी।

फरवरी 2019 में सहारनपुर से ही पाँच बांग्लादेशियों को देवबंद से पकड़ा गया था। साल 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमों ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एजाज शेख को पकड़ा था। साल 2010 में पाकिस्तानी जासूस शाहिद उर्फ इकबाल भट्टी को पटियाला पुलिस ने हकीकतनगर से गिरफ्तार किया। इकबाल भट्ट देवराज सहगल के नाम से यहाँ रह रहा था।

अयोध्या में हुए बम विस्फोट में सहारनपुर के तीतरो निवासी डॉक्टर इरफान को पकड़ा गया था। साल 2001 में आतंकी गतिविधियों के चलते मुफ्ती इसरार को पकड़ा था। साल 1994 में तीन ब्रिटिश नागरिकों को बंधक बनाकर आतंकियों ने खाताखेड़ी रखा था। किफायतुल्लाह उर्फ जाफर अहमद उर्फ अताउर्रहमान उर्फ अल उल्लाह मोहल्ला कस्साबान सरसावा का रहने वाला था, जो बाद में जम्मू-कश्मीर जाकर आतंकी बन गया था।

छात्रों ने मुँड़वाए सिर, गंगाजल से कुलपति आवास का किया ‘शुद्धिकरण’: BHU में इफ्तार के खिलाफ विरोध जारी, नारा – इस्लामीकरण बंद करो

उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में तीन दिन पहले हुई इफ्तार पार्टी में कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के शामिल होने पर छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। पुतला फूँकने और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद छात्रों ने अब सिर मुँड़वाने के साथ ही गंगा जल से कुलपति आवास का शुद्ध‍िकरण किया है। छात्रों की माँग है कि इफ्तार पार्टी के आयोजन पर विवि प्रशासन माफी माँगे और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी भड़काऊ नारे लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

एक छात्र ने इफ्तार और कश्मीर, ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कुलपति आवास के बाहर ही मुंडन कराकर रोष व्यक्त किया। इस दौरान छात्रों ने बीएचयू के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। छात्रों ने ‘वीसी गो बैक’, ‘इस्‍लामीकरण बंद करो’ जैसे नारे लगाए। उन्‍होंने आपत्तिजनक स्लोगन लिखने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की माँग की है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि कुलपति विवि में नई परम्‍परा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एक छात्र ने बताया, “परिसर में कई कमियाँ हैं, जिसे लेकर हम कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस पर वीसी साहब का कोई ध्यान नहीं है।” उसने आगे कहा, “उन्हें इफ्तार पार्टी में जाने का समय है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी यहाँ पहली बार हुई है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सब में समरसता है। अगर वो छात्रों के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर इस तरह आधिकारिक रूप आयोजन कर एक नई परंपरा को जन्म देना गलत बात है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।”

बता दें कि BHU के महिला महाविद्यालय में 27 अप्रैल को रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर परिसर में विरोध शुरू हुआ था। इफ्तार की तस्वीरें सामने आने के बाद छात्रों ने कुलपति प्रो सुधीर जैन के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति आवास पर पहुँचकर पुतला दहन भी किया। बताया गया था कि रोजा इफ्तार के बाद जहाँ कुलपति ने छात्राओं संग सेल्फी ली। वहीं कार्यक्रम में VC और रेक्टर के अलावा डॉ. अफजल हुसैन, प्रो. नीलम अत्रि, कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रो. रीता सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रो. केके सिंह, चीफ प्रॉक्टर प्रो. बीसी कापड़ी, डॉ. दिव्या कुशवाहा भी मौजूद रहे।

ED ने जैकलीन की ₹7 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त, लुकआउट नोटिस भी जारी: ठग सुकेश संग रिश्ता अभिनेत्री को पड़ रहा भारी

₹200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस पर एक बार फिर कार्रवाई की है। जाँच एजेंसी ने अभिनेत्री की 7 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। ये रकम जैकलीन ने फिक्स डिपॉजिट के नाम पर अपने पास रखी हुई थी। इस कार्रवाई के अलावा जैकलीन के ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति फिक्स डिपोजिट है।”

ED के शिकंजे पर जैकलीन

गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी के मामले में ईडी ने जैकलीन से तीन बार पूछताछ की है। जाँच एजेंसी पर एक्स्ट्रेस के खिलाफ सुकेश से जुड़े होने के तमाम सबूत हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इससे पहले 5 दिसंबर 2021 को जैकलीन ने देश से बाहर जाने की कोशिश की थी। हालाँकि अधिकारियों द्वारा उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया।

जैकलीन को मिले तोहफे

बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर की ठगी केस में जाँच करते हुए जैकलीन फर्नांडीस का नाम सामने आया था। दोनों के करीबी रिश्तों को बयां करती कई तस्वीरें भी मीडिया में लीक हुई थीं। इसके बाद ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा एक्ट्रेस को दिए गए तोहफों की लिस्ट ने लोगों को चौंका दिया।

ED की चार्जशीट के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को एक विदेशी घोड़ा, गुच्ची के तीन डिजाइनर बैग, शेनल और गुच्ची (Gucci) के कपड़े, लुई वीटॉन (Louis Vuitton) के शूज, दो डायमंड ईयररिंग, मल्टीस्टोन ईयररिंग और दो हरमेस ब्रेसलेट गिफ्ट किए थे, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में हैं।

सुकेश ने जैकलीन को एक मिनी कूपर कार भी गिफ्ट की थी, जो उन्होंने वापस कर दी थी। सुकेश ने जैकलीन के जीजा वारेन फर्नांडीस के अकाउंट में भी 15,00,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जैकलीन ने बताया कि इसके अलावा सुकेश ने जैकलीन को 15 लाख रुपए कैश भी भेजे थे।

अमित शाह के नाम पर ठग ने की जैकलीन से दोस्ती

जैकलीन ने पूछताछ में ईडी को बताया था कि, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से दोस्ती करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय नंबर को ‘स्पूफ’ करके फोन किया। उसने यह दावा किया था कि वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के ‘राजनीतिक परिवार’ से है।

‘हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में? जय श्री राम नहीं बोल सकते?’: जहाँगीरपुरी दंगा में पुलिस हिरासत से छूटे सुरेश सरकार, कहा – दिल्ली में कश्मीर वाले हालात

दिल्ली के जहाँगीरपुरी में 16 अप्रैल, 2022 को हनुमान जयंती शोभायात्रा पर हमले के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। इस हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार बताया जा रहा है। हिन्दुओं के पक्ष से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें परिवार के बाकी सदस्यों के साथ सुरेश सरकार भी शामिल थे। लगभग 30 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। ऑपइंडिया ने सुरेश सरकार से 28 अप्रैल, 2022 को पूरे प्रकरण पर बात की।

जब ऑपइंडिया की टीम सुरेश सरकार से मिलने पहुँची तब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी उनके द्वारा नीरज सरकार की जमानत में पेश किए गए कागजातों की जाँच G ब्लॉक चौराहे पर कर रहे थे। मौके पर शोभा यात्रा का टूटा रथ पड़ा था। हमले में तोड़ी गई हनुमान प्रतिमा को सरकार परिवार ने फिर से विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया।

मंदिर में फिर स्थापित हुई हनुमान प्रतिमा और चल रही पूजा

परिवार के 2 सदस्यों की हो गई जमानत

क्राइम ब्रांच अधिकारी के लौटने के बाद सुरेश सरकार ने बताया, “अभी तक मेरे परिवार के 2 सदस्यों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इसमें पहले सदस्य की उम्र 18 साल के आस-पास है। दूसरे नीरज सरकार हैं जिनको परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। मैंने जमानत के तौर पर अपना ऑटो रिक्शा लगाया है। अभी भी मेरा भाई और उनके बेटे जेल में हैं।”

‘पुलिस ले जाती है तो आरती नहीं उतारती’

सुरेश ने बताया, “पुलिस जब पकड़ के ले जाती है तो आरती नहीं उतारती। मुझे 30 घंटे कस्टडी में रखा गया। पूछताछ हुई और कई स्थानों पर साइन लिए गए। SHO साहब ने कहा कि कहीं बाहर मत जाना। जब भी पुलिस द्वारा बुलाया जाए तो चले आना। मैं 17 से 19 अप्रैल तक हाजिरी भी लगा कर आया हूँ बीच में थाने पर।”

‘सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में रह रहा हूँ या पाकिस्तान में?’

सुरेश के मुताबिक, “कभी-कभी हँसी आती है कि हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो क्या ‘जय श्री राम’ नहीं बोल सकते? हम चाहते हैं कि हर हिन्दू जागे। न जाने अभी भी कई लोग सो क्यों रहे हैं? हम रैली भी निकालें और पत्थर भी खाएँ? हम पहले TV में कश्मीर की पत्थरबाजी देखते थे। अब तो हमने देश की राजधानी दिल्ली में ये सब देख लिया।”

‘नुकसान काफी हुआ, पर नहीं मिल रही मदद’

सुरेश के अनुसार, “जिस वाहन से मैं काम करता हूँ उस पर लाठी-डंडे से हमला किया गया। मेरे सिर और पैर में भी चोटें हैं। लेकिन, हमारी आर्थिक मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। हालाँकि, हमें आटा-चावल की मदद चाहिए भी नहीं। देखो न ओवैसी जैसे कितने लोग उन (विपक्षी) के पीछे आ गए हैं। इसी से विपक्षियों को लगता है कि वो बहुत मजबूत हैं। हिंदुत्व के नाम पर कुछ वकील साथ लगे हैं। अभी जो वकील हमारे परिवार का केस देख रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए हैं हमने। उनका नाम मुकेश है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं।” सुरेश ने अपने फोन से वकील मुकेश से हमारी बात भी करवाई जिन्होंने नीरज सरकार की पेपर देने के लिए अंतरिम जमानत की पुष्टि की।

बहुत जल्दी भूल जाते हैं हिन्दू

सुरेश सरकार ने कहा, “हिन्दू की बहुत जल्दी भूलने की आदत है। मैं 2020 दंगो में पीड़ित हिन्दू परिवारों से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि पहले लोग आए लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है। जहाँ भीड़ और पैसे का जोर होता है वहाँ प्रशासन भी चुप रहता है और उनकी ही सुनवाई होती है। अगर हिन्दू भविष्य में पत्थर नहीं खाना चाहता और जेल नहीं जाना चाहता है तो अब उसको जागना होगा और एकजुट रहना होगा।”

इंटरव्यू के दौरान माइक पर जोर-जोर से बजने लगे इस्लामी गाने

जब सुरेश सरकार से हम बात कर रहे थे उसी दौरान उनके घर के कुछ ही दूर पर एक बड़े डंडे से बाँधे गए 2 माइकों से इस्लामी गाने जोर-जोर से बजाए जाने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि उस तरफ मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है और ये शोरगुल यहाँ आम बात है। माइक की इन आवाजों को ऑपइंडिया ने रिकार्ड भी किया।

इंटरव्यू के बाद लग गए गौसेवा में

हमसे बातचीत के बाद सुरेश सरकार और उनके परिवार के बाकी सदस्य गौसेवा में लग गए। सुरेश सरकार ने कुछ देर के लिए मंदिर में भजन बजाया। भजन की आवाज मंदिर परिसर तक ही सीमित थी। साथ ही इसके लिए सिर्फ एक छोटे म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग किया गया था।