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27 बड़े शहर, 16 करोड़ लोग घरों में कैद: कोरोना के कारण ये है चीन का हाल, भूख से बेहाल हैं लोग, खाने-पीने के चीजों की किल्लत

चीन में कोरोना महामारी (Corona Virus) को लेकर कोहराम मचा हुआ है। यहाँ ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ के कारण कम केस सामने आने पर भी करोड़ों की आबादी वाले शहरों में तुरंत लॉकडाउन (China Lockdown) लगा दिया जा रहा है। विदेशी मीडिया सीएनएन के मुताबिक, इन दिनों सबसे बुरी स्थिति चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई की है। यहाँ एक दिन में संक्रमण के 10,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए चीन ने अपने दो सबसे बड़े शहरों बीजिंग और शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है। केवल शंघाई में 2 करोड़ 50 लाख लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस बीच महामारी पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने राजधानी बीजिंग में भी बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमितों का टेस्ट शुरू कर दिया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी सरकार की दमनकारी नीति (China Zero Covid Policy) के कारण देश में कोहराम मचा हुआ है। चीन की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व​ह संक्रमण को रोकने के लिए, जहाँ कम मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ भी लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में कैद रहा है। सीएनएन के अनुसार, वर्तमान में चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन शहरों में रहने वाले 16.5 करोड़ लोग अपने-अपने घरों में कैद हैं।

जानें आखिर क्या है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी

चीन महामारी के दौरान अपनी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा हुआ है। इसके तहत वह वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन, मास टेस्टिंग, क्वारंटाइन और देश की सीमाएँ बंद करने जैसे कठोर कदम उठा रहा है, लेकिन चीन में अत्यधिक संक्रामक ओमीक्रोन वेरिएंट के कारण कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण उसकी पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से चीन के अलग-अलग प्रांत और शहरों में फैलता जा रहा है। ऐसे में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कड़े प्रतिबंधों का सकारात्मक असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन शहरों में प्रतिबंधों के कारण हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति यह है कि लोग भूख से मरने को मजबूर हैं।

बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले नए इलाकों में कोई भी चेतावनी जारी नहीं की जा रही। ऐसे में अचानक लगे लॉकडाउन से लोगों में व्यापक आक्रोश है। लोगों को खाने-पीने की चीजें स्टॉक करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। आलम है कि जिन शहरों में एक या दो केस मिल रहे हैं, वहाँ भी लोग डरे हुए हैं। वे लॉकडाउन के डर से खरीदारी करने में लग रहे हैं, जिसके चलते चीन के शहरों में खाने-पीने समेत दूसरे जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है। पिछले महीने से चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जो अब तक जारी हैं। साल 2020 की शुरुआत में वुहान में इसी तरह का प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन उस वक्त संक्रमण वर्तमान रफ्तार के मुकाबले काफी धीमा था।

गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए बदनाम चीन में एक बार फिर से इस जानलेवा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। भयावह होते हालातों को देखते हुए चीनी सरकार ने 11 मार्च 2022 को कड़ा फैसला लेते हुए देश के औद्योगिक शहर चांगचुन में लॉकडाउन लगाकर 9 मिलियन (90 लाख) लोगों को घरों में कैद कर दिया था।

लोग भूख से आत्महत्या करने को मजबूर

बीते दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वायरस नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि आर्थिक और सामाजिक विकास नीति पर पड़ने वाले प्रभावों को चीन कम करने का प्रयास करेगा। हाल ही में शंघाई में स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई थीं। कई शंघाई निवासी दवाओं और भोजन की कमी के बारे में शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले चुके हैं। शंघाई के लोग भोजन के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं और भूखों मर रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ लोगों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें भी सामने आई थीं।

जहाँगीरपुरी में C से G ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया कबाड़, अब भी सरकारी जमीन पर कब्ज़ा: चप्पे-चप्पे पर पुलिस, मस्जिद के सामने बुलडोजर के निशान

16 अप्रैल, 2022 को दिल्ली के जहाँगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। हमले के दौरान हिन्दू संगठनों ने मस्जिद से पत्थरबाजी के साथ हिंसा में अवैध बांग्लादेशियों के शामिल होने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद MCD ने उस क्षेत्र के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया था। हालाँकि, MCD की इस कार्रवाई पर कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। ऑपइंडिया की टीम ने 28 अप्रैल, 2022 (गुरुवार) को घटनास्थल पर जा कर अभी के हालात का जायजा लिया।

घटनास्थल और आस पास बचा बस एक तिहाई कबाड़

हिंसा से पहले और घटनास्थल और आसपास जितना कबाड़ था, अब उसका एक तिहाई ही रह गया है। काफी कबाड़ और अतिक्रमण हटाया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक, दो तिहाई हिस्सा हट चुका है लेकिन अभी भी सड़कों के किनारे एक तिहाई हिस्सा दिखाई दे जाता है। हालाँकि, मौके पर गंदगी का अम्बार भी पाया गया।

घटनास्थल C ब्लॉक पर अतिक्रमण कम हुआ पर गंदगी का ढेर

कबाड़ को शिफ्ट किया गया जहाँगीरपुरी के ही G ब्लॉक में

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये कबाड़ घटनास्थल C ब्लॉक से हटा कर जहाँगीरपुरी के ही G ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। G ब्लॉक में धोबीघाट कहे जाने वाले क्षेत्र के आगे खुले में सरकारी जमीन पर ऑपइंडिया की टीम को ढेर सारा कबाड़ जमा मिला। G ब्लॉक में ट्रकों और अन्य छोटे वाहनों की लगातार मूवमेंट दिखाई पड़ी। इस स्थान की हिंसा स्थल से दूरी लगभग 1 किलोमीटर है।

G ब्लॉक धोबी घाट की सरकारी जमीन पर जमा कबाड़

घटनास्थल पर पुलिस और पैरामिलिट्री कर रही कैम्प

घटना के लगभग 12 दिनों बाद स्थिति काफी हद तक सामान्य हुई है। इसके बाद भी अभी पुलिस और पैरामिलिट्री मौके पर कैम्प कर रही है। C ब्लॉक में जिस सड़क पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके चारों तरफ बैरिकेड लगी हुई है। जामिया मस्जिद के बगल भी पुलिस बल तैनात हैं। सुरक्षा बलों में महिला कर्मियों की भी अच्छी-खासी तादाद दिखी। पुलिस ने C ब्लॉक और आसपास के इलाकों को सेक्टर में बाँट रखा है। बैरिकेड के अंदर स्थानीय निवासियों को आने जाने की छूट है। रात में अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है।

मस्जिद जाने वाली रोड पर तैनात पुलिस और बैरिकेड

बुलडोजर से टूटा मलबा अभी भी मस्जिद और घरों के आगे

लगभग सप्ताह भर पहले MCD द्वारा चलाए गए बुलडोजर के बाद अभी भी तोडा गया मलबा सड़क के किनारे पड़ा दिखाई दिया। जामिया मस्जिद के आगे की तोड़ी गई दीवाल अभी भी उसी हाल में है। मस्जिद से सटा वकील के बोर्ड का ऑफिस का बाहरी हिस्सा भी टूटी हालत में पड़ा दिखाई दिया जहाँ हिंसा से पहले कबाड़ की बाइकें खड़ी की गईं थीं। विभिन्न पार्टियों द्वारा किए जा रहे राजनैतिक दौरों के दौरान उन्हीं स्थानों को दिखाया जा रहा है।

मस्जिद और मलबा

इसी के साथ सब्ज़ी, दूध व अन्य जरूरी सामानों की लगभग आधे से अधिक दुकानें खुली पाई गईं। C ब्लॉक के जिस सड़क पर हिंसा हुई थी उस सड़क पर अधिकतर दुकानें बंद ही रहीं। जिन दुकानों पर अतिक्रमण बता कर बुलडोजर चला था उसमें से अधिकतर बंद ही मिलीं। शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच बाजर में थोड़ी चहल-पहल हुई। उसके बाद बाजर बंद हो गए।

C ब्लॉक रोड पर बंद दुकानें

मस्जिद के सामने खाली मैदान में भी भी झुग्गियाँ

मस्जिद के ठीक दूसरी एक खाली मैदान है। उस मैदान में हिंसा से पहले भी झुग्गियाँ थीं जो अभी भी उसी हालत में हैं। बताया जाता है कि झुग्गियों में ही अधिकतर लोग कबाड़ का काम करने वाले रहते हैं। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलने के बाद C ब्लॉक के उस खाली मैदान पर अभी भी वो झुग्गियाँ उसी हालत में बनी हुई हैं।

मस्जिद के सामने अवैध झुग्गी

सरकार बदलते मुश्किल में इमरान खान: बीवी की करीबी पर ₹250 करोड़ की वसूली के आरोप, पूर्व PM के खिलाफ भी जाँच शुरू

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी से हटने के बाद इमरान खान फिर चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अल कादिर विश्विद्यालय है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी जाँच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने गुरुवार (28 अप्रैल, 2022) को अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की बीबी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ आय से अधिक अवैध संपत्ति मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं।

दोनों ही मामले में इमरान खान का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि फराह खान का भ्रष्टाचार का खेल इमरान खान और बुशरा के इशारे पर चल रहा था। वहीं ‘अल कादिर विश्वविद्यालय’ को लगातार लाखों रुपयों का डोनेशन मिल रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सिर्फ 37 छात्र हैं। अल कादिर विश्वविद्यालय के लिए 2019 में एक रियल एस्टेट दिग्गज ने भूमि दान में दी थी।

पाकिस्तान के पंजाब में स्थित इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत इमरान खान के कार्यकाल में 2019 में हुई थी। इसे ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें हर साल लाखों रुपए डोनेशन के तौर पर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, वहाँ सिर्फ एक विषय की पढ़ाई कराई जा रही है और इसकी मान्यता को लेकर भी पेंच फँसा हुआ है।

अलकादिर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इसे एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा है। इसे भले ही यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी इसे मान्यता नहीं मिली है। फिलहाल इसे पंजाब हायर स्टडी डिपार्टमेंट की ओर से मान्यता मिलनी बाकी है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही मैनेजमेंट कोर्स चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज के मुताबिक यहाँ के मैनेजमेंट में केवल 50 स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल इसमें 37 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर खर्चे डोनेशन के जरिए मिलने वाली रकम से वहन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स से ट्यूशन फीस ली जाती है।

इस यूनिवर्सिटी को रियल एस्टेट कारोबारी द्वारा दान की गई जमीन पर बनाया गया है। हर साल इसे करोड़ों रुपए का डोनेशन मिलता है। सिर्फ 2021 में इस यूनिवर्सिटी को 18 करोड़ रुपए की डोनेशन राशि मिली है। जबकि तमाम खर्च और शिक्षक, स्टाफ व वर्कर्स की सैलरी को मिलाकर कुल लागत 86 लाख रुपए ही हैं। इस ट्रस्ट में भी इमरान खान के करीबी शामिल हैं। पहले विश्वविद्यालय के ट्रस्ट में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जुल्फिकार अब्बास बुखारी और जहीर उद दीन बाबर अवान थे। हालाँकि बाद में उनकी जगह आरिफ नजीर बट और फरहत शहजादी को शामिल किया गया तो इसको लेकर काफी हो-हल्ला भी मचा था क्योंकि वह इमरान खान बीबी बुशरा की करीबी दोस्त हैं।

अब आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद फराह खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके शौहर अहसन जमील गुज्जर पहले ही अमेरिका जा चुके हैं। इसलिए वह 3 अप्रैल को ही दुबई पहुँच गई थी। इसी दिन पाक नेशनल असेंबली में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया था। विपक्ष का आरोप है कि फराह ने अधिकारियों को मनपसंद पद दिला मोटी रकम कमाई है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है और फराह ने 600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए (246.87 करोड़ रुपए) वसूले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल)-एन उपाध्यक्ष मरियम का दावा है कि फराह का भ्रष्टाचार इमरान और बुशरा की शह पर चल रहा था।

इधर इमरान को डर है कि सत्ता हाथ से जाते ही उनके घोटाले सामने आ सकते हैं। इमरान पर यह भी आरोप है कि उनकी सहमति से 72 साल के एक शख्स को सरकारी नौकरी दी गई। इतना ही नहीं, शख्स को 19 लाख पाकिस्तानी रुपए की सैलरी भी दी गई। इस शख्स का नाम अब्दुल लतीफ यूसुफजई है और यह अब भी नेशनल असेंबली में काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक लतीफ की नौकरी सिफारिश लेकर तत्कालीन स्पीकर असद कैसर इमरान खान के पास आए थे। आरोप है कि स्पीकर रहते हुए असद कैसर ने 200 से ज्यादा लोगों को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में इस तरह की नौकरी दिलवाई। इनकी वजह से देश के खजाने को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब इन सबकी जाँच शुरू हो गई है।

पाकिस्तानी PM शरीफ के प्रतिनिधिमंडल को देख मदीना की मस्जिद में लगे ‘चोर-चोर, भिखारी-भिखारी’ के नारे: इस्लामाबाद में पूर्व डिप्टी स्पीकर की धुनाई

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shahbaz Sharif) के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अपनी तीन दिवसीय सऊदी अरब (Saudi Arabia) की यात्रा के दौरान भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। प्रतिनिधिमंडल को देखते ही सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने मदीना में उनके खिलाफ ‘चोर-चोर, भिखारी-भिखारी’ के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल मस्जिद-ए-नबावी से गुजर रहा था, उसी यह घटना हुई। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

सऊदी में ‘चोर-चोर’ के नारे का असर इस्लामाबाद में दिखा। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex-PM Imran Khan) के समर्थक और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को पीट दिया गया। इसके साथ ही शाहबाज शरीफ का विरोध कर रहे करीब 150 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीएमएल-एन के समर्थकों का कहना है कि मदीना में जो कुछ हुआ, वो इमरान खान की पार्टी के इशारे पर किया गया।

इस घटना का एक वीडियो पाकिस्‍तान के पत्रकार मुर्तजा अली शाह ने ट्विटर पर पोस्‍ट किया है। साथ ही शाह ने लिखा, “सऊदी में शाहजैन बुगती के साथ जो हुआ, उसके बदले में इस्लामाबाद में उनके समर्थकों ने पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला किया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।” पाकिस्तानी पत्रकार शाह के मुताबिक, कासिम सूरी पर शाहजैन बुगती समर्थकों ने जब हमला किया, उस समय वह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे।

इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्‍या में लोग ‘चोर-चोर, भिखारी-भिखारी’ के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल मस्जिद-ए-नबावी में अपना रास्ता बनाता नजर आया। साथ ही एक वीडियो में सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और नेशनल असेंबली के सदस्य शाहजैन बुगती को अन्य लोगों के साथ देखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दर्जनों अधिकारी और नेता पहुँचे हैं।

पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, औरंगजेब ने इस विरोध के लिए परोक्ष रूप से इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। अखबार ने औरंगजेब के हवाले लिखा, “मैं इस पवित्र भूमि पर इस व्यक्ति (इमरान खान) का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इस भूमि का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहता। लेकिन, उन्होंने (पाकिस्तानी) समाज को नष्ट कर दिया है।”

गौरतलब है कि शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब उनके पूर्ववर्ती इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था। यात्रा के दौरान शरीफ सऊदी अरब से 320 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त पैकेज की माँग करेंगे। वह पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में और कमी को रोकने के लिए यह अनुरोध करेंगे। सऊदी अरब ने इमरान खान के कार्यकाल के दौरान पहले ही कर्ज में डूबे देश को 300 करोड़ अमरीकी डॉलर की जमा राशि और 120 करोड़ अमरीकी डॉलर के स्थगित भुगतान पर तेल की सुविधा दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को शेष राशि देने के लिए 1200 करोड़ अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है।

PFI सदस्यों ने बना रखी थी हिटलिस्ट, बीजेपी-RSS से जुड़े 100 लोगों के नाम: केरल में स्वयंसेवक की हत्या की जाँच से खुलासा

इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों ने एक हिटलिस्ट बना रखी थी। इसमें बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े कम से कम 100 लोगों के नाम थे। इनकी हत्या की जानी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा RSS कार्यकर्ता एसके श्रीनिवासन की हत्या की जाँच के दौरान हुआ है।

जनम TV की रिपोर्ट के मुताबिक यह लिस्ट श्रीनिवासन की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपित के मोबाइल से मिली है। श्रीनिवासन का नाम भी इस लिस्ट में था। इस लिस्ट में बीजेपी के केरल राज्य महासचिव सी कृष्णकुमार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। भाजपा के युवा नेता प्रशांत सिवान का नाम भी इसमें मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि भाजपा और संघ के नेताओं की हत्या के पीछे उनका मकसद PFI सदस्य जुबेर की हत्या का बदला लेना है। दावा ये भी किया जा रहा है कि PFI के सीनियर लोगों को भाजपा नेताओं पर हमलों की जानकारी है। श्रीनिवासन की हत्या केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपित मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद रिज़वान, रियासुद्दीन और सहद ने पुलिस ने आगे अपना जुर्म कबूल किया।

आरोपितों ने माना है कि वो पलक्कड़ संघ नेता की हत्या के उद्देश्य से ही आए थे। बताया जा रहा है कि PFI के नेताओं ने आरोपितों को संघ और भाजपा नेताओं को 24 घंटे में खत्म करने के आदेश दिए थे। इस लिस्ट में शामिल श्रीनिवासन पहले शिकार बने। केरल पुलिस ने PFI की लिस्ट को गंभीरता से लिया है।

RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2022 को PFI के सदस्यों ने केरल के पलक्कड़ में संघ कार्यकर्ता श्रीनिवासन की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। हमलावरों की संख्या 5 से 6 के बीच बताई थी जो 3 बाइकों से आए थे। इन सभी ने श्रीनिवासन की मेलमुरी इलाके में स्थित दुकान में घुस कर उन पर धारदार हथियारों से कई वार किए। अस्पताल ले जाते हुए श्रीनिवासन की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने इस घटना में शामिल बताए जा रहे PFI की राजनैतिक शाखा SDPI के बिलाल, रिज़वान, रियासुद्दीन और सहद को गिरफ्तार किया था।

हिंदू नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाया, अगवा करने का प्रयास… राहुल बनकर आया था कासिम, बाँधता था कलावा-लगाता था तिलक

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है। कासिम पर अपना मजहब छिपाकर एक नाबालिग हिंदू लड़की को फँसाने, उसके साथ रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। कासिम ने कथित तौर पर पीड़िता को अगवा करने का भी प्रयास किया। बरेली पुलिस ने शुक्रवार (29 अप्रैल 2022) को ट्वीट कर बताया है कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कासिम ने पीड़िता को अपना नाम राहुल बताया था। पीड़िता इंटरमीडिएट की छात्रा है। पीड़िता के मुताबिक कासिम हाथ में कलावा बाँधता था और माथे पर तिलक लगाता था। बताया जा रहा है कि कासिम और पीड़िता एक ही इलाके के रहने वाले हैं। वो लगभग 2 साल से एक-दूसरे से परिचित थे। दोनों मोबाइल पर लगातार बात और चैट किया करते थे।

जब लड़की को कासिम के मुस्लिम होने के बारे में पता चला तो वह कासिम से दूरी बनाने लगी। इस बात से नाराज होकर कासिम ने लगभग 12 साथियों के साथ पीड़िता पर हमला किया और उसका अपहरण करने की कोशिश की। वह पीड़िता पर निकाह का दबाव भी बना रहा था। इस दौरान छात्रा की चीख सुन कर आसपास के लोग जमा हुए। उन्होंने कासिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में बारादरी थाने की पुलिस ने कासिम पर पॉक्सो एक्ट, धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कासिम का मोबाइल भी जब्त कर लिया है।

गौरतलब है कि मार्च 2022 में बरेली में ही आसिफ नाम के 2 अलग-अलग आरोपितों पर केस दर्ज हुए थे। इसमें से एक आसिफ पर आकाश बन कर नाबालिग लड़की को फँसाने और उस से निकाह के साथ धर्मान्तरण के दबाव का आरोप लगा था। वहीं दूसरे आसिफ़ पर दलित समुदाय की नाबालिग लड़की के अपहरण और पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा था।

बांग्लादेश में जयशंकर: PM शेख हसीना ने भारत को दिया चटगाँव बंदरगाह के इस्तेमाल का प्रस्ताव, चीन को झटका

भारत ने बांग्लादेश में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगाँव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार (28 अप्रैल 2022) को उनसे ढाका में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी पीएम को इस साल के अंत तक भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया।

बांग्लादेश ने चटगाँव बंदरगाह को लेकर भारत को यह प्रस्ताव ऐसे समय में दिया है जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश में है। उसकी नजर बांग्लादेश के बंदरगाहों पर भी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रस्ताव उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

शेख हसीना ने पड़ोसियों के आपसी संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत को उपयोग के लिए अपने देश का मुख्य बंदरगाह चटगाँव सौंपने की पेशकश की। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा को फायदा होगा।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि दोनों देशों को कनेक्टिविटी को और बढ़ाना होगा। उनके प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने बताया कि पीएम शेख हसीना ने जयशंकर से कहा कि आपसी लाभ के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी चटगाँव बंदरगाह का उपयोग करने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा पार मार्गों को फिर से शुरू करने की पहल की है, जिसे 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। करीम ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना की जयशंकर के साथ आधे घंटे से अधिक चली बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बाद में अपने बांग्लादेशी समकक्ष एके अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा की और फिर संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया।

मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेशी पीएम के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्ददों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि शेख हसीना और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समीक्षा की। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों ने अपने संबंधों में अच्छी प्रगति की है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि वे ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन के सातवें दौर में बांगेलादेश के विदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच के संबंधों के अगले स्तर के लिए आधार तैयार करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी, जिसकी उन्हें आशा है। बता दें कि दोनों देशों बांगलादेश-भारत संयुक्तसलाहकार आयोग (जीसीसी) की सातवीं बैठक दिल्ली में होनी है। जयशंकर की आखिरी बांग्लादेश यात्रा पिछले साल मार्च में हुई थी।

पकड़ा गया जहाँगीरपुरी में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर गोली चलाने वाला फरीद: बंगाल में मौसी के घर छिपा था, पहले से भी दर्ज हैं कई मामले

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिम बंगाल से फरीद को पकड़ा है। वह जहाँगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभायात्रा पर हुए हमले के मामले में आरोपित है। उस पर हिंदू जुलूस पर पहली फायरिंग का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी 28 अप्रैल 2022 (गुरुवार) को हुई। उस पर पहले से भी चोरी, डकैती जैसे कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को 34 साल के फरीद की लोकेशन पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर जिले के तामलुक में मिली थी। यहीं से उसे पकड़ा गया। तामलुक के पुलिस अधिकार अरुप सरकार ने बताया कि उसने अपनी मौसी के घर पनाह ले रखी थी। उनके अनुसार फरीद का परिवार अब बंगाल में नहीं रहता। वह मूल रूप महिसदल इलाके से ताल्लुक रखता है। 34 साल पहले यहॉं से जाकर उसका परिवार दिल्ली में बस गया था।

दिल्ली पुलिस उसे आज शुक्रवार (29 अप्रैल 2022) कोर्ट में पेश करेगी। जहाँगीरपुरी हिंसा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। फरीद इनमें दिखा। CCTV फुटेज की जाँच के बाद पुलिस ने भी उसे गोली चलाते पाया था। पुलिस उसे दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक मान रही है। उस पर लोगों को पत्थरबाजी के लिए भड़काने का भी आरोप है। हिंसा के बाद वह अपने घर से भाग गया था। तब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच उसकी तलाश कर रही थीं। जानकारी के मुताबिक फरीद साल 2010 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। पुलिस रिकॉर्ड में वह जहाँगीरपुरी क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले बुधवार (27 अप्रैल 2022) को पुलिस ने हनुमान जयंती शोभायात्रा पर हमले के आरोप में जाफर और बाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। जाफर भीड़ में हथियारों के साथ दिखा था, जबकि बाबुद्दीन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमले के लिए उकसा रहा था। दोनों आरोपित जहांगीरपुरी के निवासी हैं और मुख्य आरोपित अंसार के नजदीकी बताए जा रहे हैं।। इन पर हिंसा के ही दिन 16 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था।

16 अप्रैल 2022 को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली थी। इस पर कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हमला कर दिया था। शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। काँच की बोतलों से हमला किया गया था। हिंसा में कई लोग बुरी तरह घायल हुए थे। दंगाइयों द्वारा चलाई गई गोली में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था।

‘…. तो J&K का भारत में विलय के दौरान मुस्लिमों का फैसला कुछ और होता’: उमर अब्दुल्ला के आरोप पर BJP नेता ने कहा- भारत से बेहतर जगह नहीं

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा है कि देश में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। कभी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के नाम पर तो कभी हलाल मीट को बैन करने के नाम पर तो कभी बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के समय मुस्लिमों को पता होता कि यहाँ एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो शायद उनका फैसला कुछ अलग होता।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि हलाल मीट नहीं बेचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम (मु्स्लिम) जो करते हैं वो आपको पसंद नहीं आता। आखिर हलाल मीट क्यों नहीं बेचा जाना चाहिए? आपको हमारे खाने से चिढ़ है। हमारे कपड़े पहनने के तरीके (हिजाब) पर एतराज है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में रमजान के महीने में सेहरी और इफ्तार के वक्त बिजली की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों की भावना के साथ खिलवाड़ है। अगर उनकी भावना से खिलवाड़ नहीं करना है तो सेहरी और इफ्तार के वक्त बिजली देनी चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब मु्स्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं तो टेलीविजन चैनल के एंकर कहते हैं कि भारत में बुलडोजर की कमी हो जाएगी तो बुलडोजर आयात करना पड़ेगा या भारत में ही बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब टेलीविजन चैनल के एंकर बुलडोजर पर चढ़ते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि सिर्फ घर के छत को गिराया गया है, दीवार खड़ी है तो मुस्लिमों को कैसा लगता होगा? उन्होंने मुस्लिमों की भावनाएँ जुड़ी होने की बात कही।

उमर ने इसी दौरान जम्मू-कश्मीर की भारत में विलय पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है, जिसके साथ जम्मू-कश्मीर ने विलय किया था। जिस हिंदुस्तान के साथ समझौता किया था, उसमें हर मजहब को बराबरी की नजर से देखा जाता था। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त कहा गया होता कि यहाँ एक धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा अहमियत दी जाएगी तो शायद मुस्लिमों का फैसला कुछ और होता।

उमर अब्दुल्ला के इन आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला भारत के बारे में जिस तरह का बयान दे रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना अच्छा माहौल आज देश में है, देश मिलकर रह रहा है, वह शानदार है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से बेहतर देश नहीं हो सकता।

मोहम्मदपुर के बाद दिल्ली के इन 40 गाँवों के मुस्लिम नाम बदलने के लिए बीजेपी ने खोला मोर्चा, CM केजरीवाल को लिखा पत्र

दिल्ली के मोहम्मदपुर गाँव में माधवपुर का बोर्ड लगाने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के 40 गाँवों के मुस्लिम नामों को बदलने की माँग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार से इस संबंध में जल्द फैसला लेने की माँग की है।

इसके लिए आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, “दिल्ली का हर गाँव स्वाभिमान के साथ जाना जाए न कि किसी गुलामी के प्रतीक से, आज सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर गुलामी के प्रतीक 40 गाँवों के नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों के नाम पर रखे जाने की माँग की, आशा है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर शीघ्र स्वीकृति देंगे।”

उन्होंने कहा कि मोहम्मदपुर के साथ ही हुमायूंपुर, युसूफ सराय, मस्जिद मोठ, बेर सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, बेगमपुर, सदैला, फतेहपुर बेरी, हौजखास, शेख सराय, नेब सराय, मिर्जापुर, हसनपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, नजफगढ़, अलीपुर सहित 40 गाँवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों और अलग-अलग क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों के नाम के नाम पर रखा जाना चाहिए।

बता दें कि आदेश गुप्ता बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को मोहम्मदपुर गाँव में जाकर इसका नाम बदलने की माँग करते हुए माधवपुर का बोर्ड लगाया था। उनका कहना है कि गाँववासियों की माँग पर लगभग चार माह पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार को भेजा था। दिल्ली सरकार ने अब तक इसे मंजूरी नहीं दी है।

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इतने वर्षों बाद भी राजधानी के कई गाँवों के नाम गुलामी के प्रतीक वाले हैं। संभव है मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का ध्यान इस तरफ नहीं गया हो। भाजपा ने इस तरह के 40 गाँवों की पहचान की है। वहीं आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में दावा किया है कि 40 गाँवों के नाम बदलने को लेकर गाँव के लोग सहमत हैं।