गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला (Gorakhnath Temple Attack) करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर लगातार चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार वह एयरगन से अपने घर की छत पर ही टारगेट को ढेर करने का अभ्यास कर रहा था। यह भी पता चला है कि घरेलू हिंसा की वजह से उसका अपनी पहली बीवी से तलाक हुआ था।
मुर्तजा का निकाह 2019 में जौनपुर की सलमा उर्फ शादमा के साथ हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। सलमा के पिता मुजफ्फरुल हक का कहना है कि उनकी बेटी को उसकी सास प्रताड़ित करती थी। उन्होंने यह भी बताया है कि मुर्तजा केमिकल इंजानियर है और निकाह के वक्त पूरी तरह ठीक था। मंदिर पर हमले को लेकर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि तलाक के बाद उससे उनलोगों का संपर्क नहीं है।
मुर्तजा को उसके पिता मानसिक रूप से अस्थिर बता रहे हैं। हालाँकि उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी इस दावे को नकार दिया है। पूर्व बीवी सलमा का भी कहना है कि मुर्तजा के साथ कोई मानसिक समस्या नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार सलमा ने बताया है कि निकाह के बाद दोनों कुछ महीने ही साथ रहे थे। इस दौरान मुर्तजा कम ही बोलता था। वह अपना लैपटॉप और मोबाइल उसे नहीं छूने देता था। सलमा का कहना है कि मुर्तजा की वैवाहिक जीवन में रूचि नहीं थी और उसकी अम्मी उसे काफी प्रताड़ना दिया करती थी।
UP | In 2019 he married my daughter, soon after they divorced due to domestic violence by her mother-in-law. Not in touch with him since then.He was chemical engineer;was normal…I can’t comment on the incident: Muzaffarul Haq, Gorakhnath temple attack accused’s ex father-in-law pic.twitter.com/E9UMiXrw00
उल्लेखनीय है कि मुर्तजा के आतंकी संगठन ISIS से लिंक मिले हैं। वह कट्टरपंथी जाकिर नाइक के वीडियो देखता था। उसके लैपटॉप से जिहादी सामग्री भी बरामद की गई है।
इस बीच आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुर्तजा के घर की छानबीन के दौरान एटीएस को एयरगन मिली है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से एयरगन से निशाने लगाने का अभ्यास कर रहा था। यह अभ्यास वह अपने घर की छत या खाली जगह पर करता था। एटीएस की टीम उसकी पूर्व बीवी के घर जौनपुर भी गई थी।
गौरतलब है कि मुर्तजा ने रविवार (3 अप्रैल 2022) को गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। वह गमछे में धारदार हथियार छिपाकर लाया था। रोके जाने पर उसने पीएसी जवानों को घायल कर दिया था। वह अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा था।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संघ कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर की हत्या करने वाले को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। यह मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र के गाँव महमूदपुर माफी का है। आरोपित हाफिज इमरान वारसी ने लोगों के घरों और दुकानों में पर्चा लिखकर भी डाला था। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी करने वाले आरोपित हाफिज इमरान वारसी को गिरफ्तार कर लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद निजाम भारती ने अपने गाँव महमूदपुर माफी में RSS कार्यकर्ताओं के आगमन पर उन पर फूल बरसाए और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। निजाम का कहना है कि वह भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा आरएसएस कार्यकर्ताओं का स्वागत करना गाँव के ही हाफिज इमरान वारसी को नागवार गुजरा, जिसके चलते उसने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया।
डॉक्टर ने बताया कि इमरान ने उनके खिलाफ पर्चे लिखकर रात में ही गाँव में बँटवा दिए थे। उसने डॉक्टर निजाम को गैर मुस्लिम घोषित करते हुए लोगों से उनका सामाजिक बहिष्कार करने, उन्हें मस्जिद में ना घुसने देने और हत्या करने वाले को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकाला। इसकी जाँच करने के बाद उन्होंने इमरान को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं, इमरान ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यहाँ के लड़के सट्टा खेलते हैं, उसको लेकर मैंने पर्चा डाला था। इस मामले पर एसपी विद्यासागर मिश्र का कहना है कि डॉक्टर निजाम की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इमरान नाम के एक शख्स ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है।
दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने ऑपइंडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रीय राजधानी में MCD (दिल्ली नगर निगम) के चुनाव होने हैं और संसद में बिल पास करा के तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है। नए सिरे से MCD में वार्डों का परिसीमन भी किया जाना है। इधर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायकों के ठहाके भी मुद्दा बने।
प्रश्न: AAP कह रही है कि भाजपा ने चुनाव टालने के लिए MCD के एकीकरण का फैसला लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? जवाब: देखिए, दिल्ली की MCD नागरिक सेवाएँ देने वाली एक प्रमुख संस्था है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ये कई कार्य करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अलावा कूड़ा और साफ़-सफाई का काम इसके ही जिम्मे है। MCD को जिस तरह तीन हिस्सों में एक सुधार के रूप में कॉन्ग्रेस ने काट दिया था, 10 वर्षों बाद आज देखने को मिल रहा है कि ये लगातार कमजोर और बदहाल हुई है। इसका खामियाजा दिल्ली की जनता के अलावा नगर निगम के कर्मचारियों और कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले डॉक्टरों-नर्सों को भी भुगतना पड़ा है। उन्हें समय पर वेतन-पेंशन नहीं मिलते। जब से AAP की सरकार आई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिदिन MCD को कमजोर करने का कार्य किया है।
प्रश्न: अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव से भाग रही है। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब: असली बात तो ये है कि ‘चोर की दाढ़ी में तिनका’। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे यही डर सताने लगता है। अरविंद केजरीवाल रोज सुबह उठ कर MCD को गाली देते हैं और इसके फंड्स रोकते हैं। 7 वर्षों में उन्होंने हर दिन कभी सफाईकर्मियों का, कभी पार्कों का, कभी जेजे क्लस्टर का, कभी गाँवों का, कभी झुग्गी-झोपड़ियों में स्ट्रीट लाइट का और अनऑथोराइज्ड कॉलनियों के पैसे रोके। अब पूरी दिल्ली का एक मेयर होगा जो यहाँ के मुख्यमंत्री के बराबर होगा, तो सीएम को डर सता रहा है कि उन्होंने जो पाप किए हैं, MCD को दबाने का कार्य किया है, तो MCD मजबूत होकर बराबर में खड़ी होगी। इसीलिए, वो अनाप-शनाप बक रहे हैं।
प्रश्न: आप कई वर्षों से MCD में हैं। ऐसे में भाजपा अपनी ऐसी कौन सी उपलब्धियाँ लेकर जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि हमें फिर से वोट दीजिए? जवाब: MCD प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाता है। आज MCD की सबसे बड़ी सफलता है कि हर घर के बाहर दस्तक देकर कूड़ा ले जाती है। सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग उठाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में कूड़ेदानों को हटा कर वहाँ पर सीनियर सिटिज़न्स सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर और कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में 15,000 पार्क्स हैं, जिन्हें MCD मेंटेन करता है। 1400 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज लगाए जाते हैं। रानी झाँसी फ्लाईओवर दिल्ली के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी से जोड़ता है। पहले जिस सफर में एक घंटा लगता था, वो अब 5-7 मिनटों में पूरा हो जाता है। भारत दर्शन पार्क और ‘वेस्ट ऑफ सेवन वंडर्स’ बनाए गए हैं। सीमित संसाधनों में दिल्ली नगर निगम ने काफी बेहतर कार्य किया है।
प्रश्न: पिछली बार हुए MCD के चुनाव में AAP 49 सीटें लेकर आई थी और उसे 26% वोट मिल गए थे, ऐसे में क्या आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अगले चुनावों में चुनौती मानते हैं? जवाब: जब चुनाव होता है तो चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन हम जनता, सेवा और कार्य में विश्वास करते हैं। पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह मुफ्त में राशन और कोरोना टीकाकरण की सुविधा दी ‘उज्ज्वला योजना’ के माध्यम से महिलाओं को गैस चूल्हे और सिलिंडर मिले, ‘स्वनिधि योजना’ से रेहड़ी-पटरी वालों को रुपए मिले, ई-श्रम कार्ड बने। आज दिल्ली में रेहड़ी-पटरी-खोमचा लगाने वालों और मजदूरों को इसका फायदा मिल रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जो 89 लाख महिलाएँ हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार की उपलब्धियाँ ये हैं कि उन्होंने बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, विधवाओं की पेंशन रोक दी, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राशन को बाँटने में भी भेदभाव किया। कोरोना काल में किराएदारों का किराया माफ़ करने की बात की थी, लेकिन ये भी नहीं किया।
प्रश्न: मीडिया में अक्सर ये चलता है कि दिल्ली में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, दिल्ली में भाजपा कभी डॉक्टर हर्षवर्धन कभी किरण बेदी चेहरा बनती हैं। आप किसके नेतृत्व में चुनाव में जाएँगे? जवाब: हम लिजेसी/विरासत वाली पार्टी नहीं हैं, जो किसी परिवार के दम पर चुनाव लड़ते हों कि उनके बेटे आएँगे, फिर आगे उनके बेटे आएँगे। हमारा सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। आज सभी गर्व महसूस करते हैं कि बूथ और मंडल का अध्यक्ष रहा आदेश कुमार गुप्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। आज हर युवा और व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। हमारे लिए बड़ा नाम नहीं, हम आम लोगों और कमजोर वर्ग के विश्वास को जगा कर संगठन का कार्य करते हैं।
प्रश्न: प्रदेश भाजपा में गुटबाजी की बात कही जाती है। मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। विजय गोयल एक बड़ा चेहरा हैं। आपको क्या ऐसा कुछ लगता है? आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष सबको साथ लेकर कैसे चल रहे हैं? जवाब: भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो सामान्य कार्यकर्ताओं की है और यहाँ भिन्न-भिन्न स्तर से लोग आकर एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। यहाँ निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम किसी भी तरफ चलते हैं तो विपक्षी दल इसीलिए घबराते हैं, क्योंकि हम एकजुट पार्टी हैं, हमारे यहाँ नेता-कार्यकर्ता एक परिवार की तरह रहते हैं, साथ भोजन करते हैं। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है।
प्रश्न: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर MCD में भाजपा जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है वो अपने बयान पर कायम रहेंगे? जवाब: वो इससे पहले के अपने बयान देख लें। उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में भी यही कहा था। गोवा में भी भाजपा के जीतने पर राजनीति छोड़ने की बात कही थी। ऐसा किया क्या? उन्होंने अपने बच्चों की कसम तक खा ली थी। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय अपने परिवार की कसम खाई थी कि वो राजनीति में नहीं आएँगे। ऐसे व्यक्ति का भला क्या भरोसा।
प्रश्न: संसद में MCD का बिल आया है। नए सिरे से परिसीमन होगा। आपको क्या लगता है, इसमें कितना समय लग सकता है? चुनाव तो परिसीमन होने के बाद ही होगा। जवाब: हम तो चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाएँ। हमारी पार्टी एकदम तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमारे कार्यकर्ता 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। बाक़ी जो कार्य हैं, वो परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग करेगा। ये संस्थाएँ इसका उत्तर देंगी। एक राजनीतिक दल के रूप में आज चुनाव की घोषणा हो जाए, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
प्रश्न: AAP 13,000 बूथों पर ‘बूथ विजय अभियान’ चला रही है। उन्होंने ‘MCD बदलाव कमिटी’ भी बनाई है। कॉन्ग्रेस भी डिजिटल रूप से सदस्यता अभियान चला रही है। इन सबकी काट के लिए आपने संगठन स्तर पर क्या तैयारियाँ की हैं? हमारे बूथ स्तर पर पुख्ते तरीके से तैयारी चल रही है। युवाओं, महिलाओं और नए वोटरों से संवाद चल रहा है। विभिन्न प्रान्त और भाषा वाले जो लोग दिल्ली में आते हैं, सामाजिक रूप से OBC और SC-ST समाज के लोग हैं, उनके साथ भी बैठकें कर रही हैं। बूथ स्तर पर हमारी 21 सदस्यीय कमिटी बहुत मजबूत है।
प्रश्न: भाजपा ने कोरोना आपदा के दौरान दिल्ली में संगठन स्तर पर क्या-क्या राहत कार्य किए? आपको लगता है आगामी चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? जवाब: पहली बात तो ये है कि हम सेवा या राहत कार्य चुनावी फायदे के लिए नहीं करते हैं। कोरोना आपदा में हमने दिल्ली की जनता और गरीबों के लिए कार्य किया। बिहार, झारखंड, ओडिशा या पश्चिम बंगाल के जो गरीब-मजदूर यहाँ रहते थे, उनके घर तक राशन, भोजन, सैनिटाइजर-मास्क और दवाएँ देने का कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस वक्त किया, जब दूसरी पार्टियों के लोग अपने घरों में आइसोलेट थे, खुद को घरों में नजरबन्द कर लिया था। तब अपनी जान जोखिम पर डाल कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 50 लाख घरों में राशन पहुँचाया। सामूहिक कम्युनिटी किचन चलाया गया। ये सब सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि ‘सेवा ही संगठन’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंत्र के तहत किया गया।
प्रश्न: कुछ दिनों पहले एक ट्वीट काफी वायरल हुआ है। भाजयुमो के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख हरामी मरते होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा। आप पर इसे दोहराने का आरोप लगा। दिल्ली विधानसभा में आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। AAP के एक विधायक ने इसे ‘सिर कलम करने वाला बयान’ बता दिया। क्या आप इस पर कायम हैं? जवाब: अगर आपने सही में इस बयान को सुना होगा, तो इसे आप सुन कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने ये कहा कि हमारी पार्टी के एक नेता ने, मित्र ने ऐसा ट्वीट किया था कि जब 10 लाख हरामी मरे होंगे, तब एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ होगा। मैंने कहा कि ये हमारे, भाजपा के संस्कार नहीं हैं। कसी व्यक्ति, या किसी चुने हुए प्रतिनिधि या सामान्य व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे हम कुत्ता-कमीना-हरामी न कहें। गलत कार्य करने वाला खुद भुगतेगा, जनता उसे जवाब देगी। इतिहास गवाह है कि जिस-जिस ने इस देश में हिन्दुओं का अपमान किया, उसका हश्र लालू-मुलायम और कॉन्ग्रेस जैसा हुआ है।
प्रश्न: फिल्म ‘The Kashmir Files’ सुपरहिट हुई है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत AAP के विधायकों ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ठहाके लगाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया और उनकी सरकार ने नौकरी दी। इस पर आपका क्या कहना है? जवाब: मैं अरविंद केजरीवाल को बता देना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार में 6000 से अधिक कश्मीरी पंडितों को नौकरियाँ दी गईं। उनका पुनर्वास किया गया। अनुच्छेद-370 और धारा-35A खत्म करने का कार्य पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अरविंद केजरीवाल अपने गिरेबान में झाँके। उन्होंने क्या किया? कश्मीरी पंडितों को नौकरी तक नहीं दी। नौकरी दी भी तो अदालत का डंडा पड़ने, अदालत का चाबुक पड़ने के बाद।
प्रश्न: अरविंद केजरीवाल ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। कई भाजपा शासित राज्यों ने इसे टैक्स फ्री किया है, ऐसे में आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जवाब: इस फिल्म को टैक्स फ्री न कर के उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर किया है। जब एक मुख्यमंत्री ‘नील बटे सन्नाटा’ और ‘साँड़ की आँख’ जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकता है, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में उड़ा सकता है, ऐसे में जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सच को सामने लाया गया है तो क्या दिल्ली के युवाओं और छात्रों को इसे देखने का अधिकार नहीं है? जो अब तक नहीं बताया गया, वो सामने आ रहा है तो उसे जानने का अधिकार नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने और उनका अपमान करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। उनका यही उद्देश्य है। इसके पीछे कारण हैं – तुष्टिकरण की राजनीति, एक खास वोट बैंक को खुश करना। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग का समर्थन किया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में उनकी पार्टी के नेताओं के हाथ सामने आए। दिल्ली में हनुमान मंदिर उनकी पार्टी ने तोड़ा। राम मंदिर का पहले वो विरोध करते हैं, फिर जब बन जाता है तो वहाँ ढोंग रचने जाते हैं। हिन्दुओं का विरोध असली कारण है। उन्हें डर है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने से एक खास वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। वरना हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पर उड़ाने वाली सरकार इसे टैक्स फ्री क्यों नहीं करेगी?
प्रश्न: अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और कट्टर इंसानियत वाली पार्टी है। उन्होंने खुद को ‘स्वीट आतंकवादी’ भी कहा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब: वो कट्टर हैं। बहुत कट्टर हैं। वो इतने कट्टर देशद्रोही, दोगले और बेईमान हैं। इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 32 साल पहले कश्मीर में जिन महिलाओं को आरी से काट दिया गया था, उनका बलात्कार हुआ था और हत्याएँ कर दी गई थीं। इन सब पर ठहाके लगाने के लिए उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था?
कर्नाटक में बुर्का, हलाल मीट (Halal Row) और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बाद अब एक और विवाद गहरा गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हिंदुओं से फल के व्यापार में आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा कि फ्रूट्स मार्केट में अधिकांश फल मुस्लिमों द्वारा बेचे जा रहे हैं और यहाँ उनका पूर्ण एकाधिकार है। ‘हिन्दू जनजागृति समिति’ ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को कहा कि फल बेचने वाले ज्यादातर मुस्लिम व्यापारी ही हैं।
संगठन का कहना है कि मुस्लिमों ने पूरे बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है और ये लोग कई पीढ़ियों से फल बेच रहे हैं, जिससे फल बेचने वाले नए और गरीब व्यापारियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप किससे सामान खरीदें, लेकिन जिससे आप फल खरीदना चाहते हैं, उससे खरीदें। साथ ही कहा, “हम केवल यही चाहते हैं कि फल के व्यापार में हिंदू भी आगे आएँ। समिति ने यह भी कहा कि हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि वो इस काम में गरीब फल व्यापारियों की मदद करें।”
बीते दिनों भाजपा महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने हलाल मीट को ‘आर्थिक जिहाद’ करार देते हुए कहा था, “हलाल मीट बेचने का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि मुस्लिम ही आपस में व्यापार कर सकें। हलाल मीट बेचने वाला भी मुस्लिम और खाने वाला भी मुस्लिम, इसे गलत बताने में क्या गलत है।”
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मीट की दुकानों पर लगे हलाल मीट के सर्टिफिकेट को हटाना भी शुरू कर दिया है। हिंदू जागृति समिति, श्रीराम सेना और बजरंग दल जैसे संगठनों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो सिर्फ और सिर्फ झटके का मीट खाएँ जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार है। इसके अलावा कई हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की माँग भी की है।
इसे लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि अजान का मसला जबरन नहीं बल्कि सबसे बातचीत करके सुलझाया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा था, “राज्य में मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने के संबंध में हल निकालने की जरूरत है।”
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम नवमी पर पूरे पश्चिम बंगाल में 1,000 से अधिक रैलियाँ या शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई है। ऐसा बंगाल में हिन्दुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं बंगाल में लगातार होती हिंसा को देखते हुए भी इन शोभायात्राओं को सकुशल संपन्न कराना एक चुनौती है।
इंडिया टुडे से बात करते हुए, विहिप के बंगाल मंडल के वरिष्ठ प्रवक्ता, सौरीश मुखर्जी ने कहा, “वे रामनवमी को भव्य तरीके से नहीं मना सकते थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोविड की स्थिति के कारण शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने 2022 में रामनवमी को पूरे बंगाल में भव्यतम तरीके से मनाए जाने की योजना बनाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुखर्जी ने बताया, “कुल मिलाकर, हमारी पश्चिम बंगाल में 1,000 से अधिक शोभा यात्राएँ निकालने की योजना है। कोलकाता में भी रामनवमी पर 20 रैलियाँ निकाली जाएँगी।”
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के रोड़े अटकाने की वजहों से कहा जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग बंगाल पुलिस की अनुमति नहीं माँगेंगे बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस थानों को शोभायात्रा की सूचना दी जाएगी। ऐसे में सवाल या भी उठता है कि अगर बंगाल पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो विहिप क्या करेगी?
इसका जवाब देते हुए मुखर्जी ने कहा, “हमें नहीं लगता कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, लेकिन हम पुलिस को सूचित करेंगे। अगर वे इसकी अनुमति नहीं भी देते हैं, तब भी हम रामनवमी पर रैलियाँ निकालेंगे।”
चूँकि, रामनवमी की शोभायात्रा में परंपरा के अनुसार आयुध पूजा या अस्त्र-शास्त्रों की पूजा का भी विधान है। ऐसे में बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं को देखते हुए प्रशासन के सहयोग पर जोर दिया जा रहा है।
मुखर्जी ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रामनवमी के दौरान विहिप के किसी भी कार्यक्रम में उपद्रवी बाधा न बनें। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में विहिप की रैली को लेकर राज्य सरकार की कैसी प्रतिक्रिया होती है।
‘तमिलनाडु मुस्लिम लीग (TNML)’ ने ‘थलापति’ विजय की नई फिल्म ‘Beast’ को प्रतिबंधित किए जाने की माँग की है। संगठन का कहना है कि कुवैत के बाद इसे भारत में भी बैन किया जाए। इस सम्बन्ध में संगठन ने तमिलनाडु के गृह सचिव को एक पत्र भी लिखा है। ‘तमिलनाडु मुस्लिम लीग’ के अध्यक्ष वीएमएस मुस्तफा ने इस पत्र में लिखा है कि कॉलीवुड मुस्लिमों को कट्टरवादी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक है कि मुस्लिमों को अब भी सांप्रदायिक समस्याओं की जड़ के रूप में दिखाया जा रहा है।
बयान में TNML ने लिखा है, “तमिल फिल्मों में अक्सर मुस्लिमों को आतंकवादी दिखाया जाता रहा है। इस्लामवादियों को बम फोड़ने और बंदूक से गोलीबारी वाला दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फिल्म के दृश्यों को देख कर लगता है कि केवल इसमे ही देश की शांति और सम्प्रभुता पर हमला करते हैं। 2015 की भीषण बाढ़ के दौरान इस्लामी संगठनों द्वारा किए गए राहत कार्य को कोई नहीं भूल सकता। इस्लामी संगठनों ने कोरोना के मृतकों को दफनाया।”
उन्होंने दावा किया कि इस्लामी संगठन विभिन्न आपदाओं में बिना अपने जीवन की परवाह किए लोगों की सेवा और राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रमजान के महीने में जब मुस्लिम रोजा रख रहे हैं, इस फिल्म की रिलीज होने से तनाव बढ़ सकता है। राज्य के गृह सचिव एसके प्रभाकर को ये पत्र भेजा गया है। संगठन ने याद दिलाया कि इससे पहले सामाजिक संगठनों को अपनी जाति की पहचान और जाति के नेताओं के नाम तक रखने पर फिल्मी किरदारों का विरोध करते देखा गया है।
Just IN: Tamil Nadu Muslim League demands ban on #Vijay‘s #Beast.
जानकारी दे दें कि कुवैत ने अभिनेता विजय की फिल्म ‘Beast’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में विजय को ‘थलापति’ के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि फिल्म में इस्लामी आतंकवाद दिखाए जाने के कारण खाड़ी देश ने ये निर्णय लिया है। कुवैत में दक्षिण भारत के कई लोग रहते हैं और उन्हें बुधवार (13 अप्रैल, 2022) को रिलीज हो रही इस फिल्म का इंतजार था। कुवैत की सरकार ने इसे अपने मुल्क के हितों के खिलाफ बताया है।
जहाँ तक फिल्म के ट्रेलर का सवाल है, खबर लिखे जाने तक इसके तमिल ट्रेलर को लगभग 4 करोड़ लोग देख चुके थे और 30 लाख लोगों ने इसे लाइक भी किया है। इसमें दिखाया जाएगा कि आतंकवादी चेन्नई के एक बड़े मॉल को हाईजैक कर लेते हैं और ‘सैनिक’ विजय मॉल के अंदर ही होते हैं। फिर वो किस तरह आतंकवादियों से वहाँ बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाते हैं, यही फिल्म की कहानी है। इसमें भरपूर एक्शन का डोज देखने को मिलेगा। फिल्म हिंदी में भी आ रही है।
जहाँ तक, ‘Beast’ की बात है, इसका मुकाबला यश की कन्नड़ फिल्म ‘KGF Chapter 2’ से होने वाला है। ‘Beast’ के निर्देशक नेल्शन दिलीप कुमार हैं, जो सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म (169वीं) में भी निर्देशक का जिम्मा संभाल रहे हैं। उस फिल्म की तरह इसमें भी अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत है। फिल्म में पूजा हेगड़े और सेल्वा राघवन मुख्य भूमिकाओं में हैं। कॉमेडियन योगी बाबू भी इसमें दिखेंगे। इसका बजट 150 करोड़ रुपए है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को नई दिल्ली में सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुनने और बोलने में अक्षम दिव्यांग छात्रों को इस्लाम में जबरन धर्मांतरित कराने में शामिल इरफान शेख, उर्फ इरफान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। शेख संस्थान में सरकार द्वारा नियुक्त सांकेतिक दुभाषिया है। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जून-जुलाई 2021 में सामने आए उमर गौतम के धर्मांतरण गिरोह से इस कन्वर्जन रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। शेख उमर गौतम के रैकेट में कथित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी था।
Allegedly, Irfan Shaikh, who was working as an Interpreter in Sign Language Training and Research Centre, New Delhi, played a constructive role in conversion of the students by persuading them in sign languages. Shaikh is also alleged to be a vital link of Gautam’s syndicate. pic.twitter.com/PjTqS7pMV9
जस्टिस रमेश सिन्हा और बृज राज सिंह ने अपने आदेश में कहा, “मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जाँच अधिकारी ने इस मामले की तह तक जाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस सबूत जुटाएँ हैं। आरोपित उमर गौतम और अन्य लोगों की मिलीभगत से याचिकाकर्ता ने सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में दुभाषिया के रूप में काम करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। ऐसे में हम किस आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत दे सकते हैं?”
एनआईए/एटीएस के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय लखनऊ के स्पेशल जज द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ शेख ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसे इस मामले में फँसाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि FIR में उसका नाम नहीं है। वहीं उसके वकील ने दावा किया है कि ट्रायल कोर्ट ने केवल अनुमानों के आधार पर उसकी जमानत खारिज कर दी थी और सभी गवाहों के बयानों पर विचार किए बिना इस मामले में अनुमान लगाया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन मामले में सह-आरोपित राहुल भोला और जहाँगीर के बयानों के आधार पर उनकी संलिप्तता सामने आई है। जाँच एजेंसी ने पाया कि याचिकाकर्ता इरफान खान ने लालच में आकर और गलत तरीके से दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में ए़टीएस की टीम ने धर्मांतरण कराने वाले दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक उमर गौतम था, जो पहले से हिंदू था। वह करीब 30 साल पहले धर्मान्तरण कर मुस्लिम बन गया था। इसके बाद से ही वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दवा सेंटर चला रहा था। यहीं से धर्मांतरण का सारा खेल खेला जाता था
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रमजान के दौरान दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के मुस्लिम कर्मचारियों को हर दिन दो घंटे की शॉर्ट लीव की मंजूरी सोमवार (4 अप्रैल, 2022) को दी थी जिसे सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी के बाद यूटर्न लेते हुए आज वापस ले लिया गया है।
Delhi Jal Board withdraws its circular for short leave (approx two hours a day) to all its Muslim employees during the days of Ramzan issued earlier. pic.twitter.com/bXJd2gXaeo
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान शॉर्ट लीव देने का फैसला किया था, इसके लिए बकायदा जल बोर्ड की तरफ से आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया था। आदेशानुसार रमजान के दौरान हर दिन ये शॉर्ट लीव करीब दो घंटे तक की हो सकती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर होती किरकिरी के कारण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 24 घंटे से भी कम समय के अंदर मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को आदेश वापस ले लिया गया है।
जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह की ओर से 04 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था, “सक्षम प्राधिकारी संबंधित डीडीओ/नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दिनों में यानी 03 अप्रैल से 2 मई 2022 तक या ईद उल फितर की तारीख तक हर दिन लगभग दो घंटे शॉर्ट लीव की अनुमति देने की मंजूरी दे दी है।”
हालाँकि, यह भी कहा जा रहा है कि इस आदेश में यह भी साफ कर दिया गया था कि यह शॉर्ट लीव इस शर्त के अधीन होगी कि वे शेष कार्यालय समय के दौरान अपना कार्य पूरा करेंगे ताकि कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो।
राजस्थान में कॉन्ग्रेस भी है मुस्लिमों पर मेहरबान
गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी एक पत्र भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस पत्र पर 1 अप्रैल की तारीख है। ट्विटर यूजर @8PMnoCM ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में 22 YouTube चैनलों और कुछ सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत पहली बार YouTube समाचार चैनलों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। बैन किए गए YouTube चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया था।
.@MIB_India blocks 22 YouTube channels for spreading disinformation related to India’s national security, foreign relations, and public order
18 Indian YouTube news channels blocked for the first time under IT Rules, 2021. 1/2
प्रेस सूचना ब्यूरो ने आज 22 Youtube चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट, 3 ट्विटर अकाउंट और 1 वेबसाइट को ब्लॉक करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जो लगातार भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने में लगे हुए थे। इन चैनलों की व्यूवरशिप 260 करोड़ थी। मंत्रालय के अनुसार, ये यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और अन्य देशों के साथ चल रहे युद्ध में भारत के भाग लेने की फेक खबरें चला रहे थे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों से संबंधित दुष्प्रचार करने वाले इन चैनलों की रिपोर्टों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा था।
मोदी सरकार द्वारा आईटी नियम, 2021 के तहत 18 भारतीय YouTube चैनल ब्लॉक किए गए हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी हैं। इन YouTube चैनलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू-कश्मीर को लेकर फर्जी खबरें दिखाई जा रही थीं। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “यह देखा गया है कि इन भारतीय YouTube चैनलों द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर भ्रामक खबरें दिखाई गईं। इससे भारत की विदेश नीति प्रभावित हो सकती है।”
चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया
मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय यूट्यूब चैनल्स अधिक से अधिक लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ टीवी न्यूज चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो समेत न्यूज एंकरों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्र सरकार ने जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें एआरपी न्यूज, एओपी न्यूज, एलडीसी न्यूज, सरकारी बाबू, एसएस जोन हिंदी, ऑनलाइन खबर, और न्यूज 23 हिंदी शामिल हैं। इसके अलावा गुलाम नबी मदनी, दुनिया मेरी आगी और हकीकत टीवी नाम के पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं।
सरकार ने कहा, “भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा।”
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जाँच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क किया। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ भी की थी।
यह कार्रवाई AAP मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में की गई थी। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी साझा की।
ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 4.81 Crore belonging to M/s Akinchan Developers Pvt. Ltd. ,M/s Indo Metal impex Pvt Ltd & others under PMLA, 2002 in a disproportionate assets case of Satyendra Kumar Jain & others.
कुर्क की गई 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियाँ अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन की हैं।
गौरतलब है कि 25 अगस्त, 2017 को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ED ने इस FIR के आधार पर AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों से मिली रकम के सोर्स के बारे में नहीं बता पाए। वह इन कंपनियों में शेयरहोल्डर थे।
जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई फर्जी कंपनियाँ (Shell Companies) बनाई या खरीदी थीं। साथ ही कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटर के माध्यम से 54 फर्जी कंपनियाँ बनाई। इन कंपनियों के माध्यम से करीब 16.39 करोड़ रुपए का काला धन जुटाया गया था। सत्येंद्र जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। हालाँकि, रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सभी शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए थे।
इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने ₹1034 करोड़ के भूमि घोटाले मामले में एक्शन लेते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति पर कार्रवाई की है। ईडी ने पात्रा चॉल घोटाला केस में एक्शन लेते हुए राउत की अलीबाग में 8 संपत्ति और दादर में 1 फ्लैट को कुर्क किया। जाँच एजेंसी का मानना है कि ये संपत्ति संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी थी। उनके साथ इस केस में उनके करीबियों पर भी कार्रवाई हुई है।