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दो बच्चों के अब्बा जुनैद इक़बाल चौहान ने 6 महीने तक किया नाबालिग का रेप: कोचिंग जाते समय करता था पीछा, गुजरात पुलिस ने दबोचा

गुजरात (Gujrat) में राजकोट जिले की जसदण तहसील में नाबालिग लड़की को बरगला कर उसके साथ 6 महीने तक रेप (Rape) करने का मामला प्रकाश में आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जसदण के ही मुस्लिम आरोपित जुनैद इकबाल चौहान पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने आरोपित को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जाता है कि आरोपित जुनैद (29) जसदण की गबनशाह सोसायटी का रहने वाला है। वहीं पास की ही रहने वाली सगीरा (16) प्रतिदिन शहर के ही एक ट्यूशन में पढ़ने के लिए जाती थी। वो प्रतिदिन सगीरा को आते-जाते देखता था तो उसके प्रति उसका हवस बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि उसे सगीरा से ‘एकतरफा प्यार’ हो गया था। आरोपित प्रतिदिन सगीरा के कोचिंग जाते वक्त उसका पीछा करता था। एक दिन किसी तरह से जुगाड़ करके उसने उसका मोबाइल नंबर ढूँढ निकाला।

मोबाइल नंबर मिलने के बाद उसने पीड़िता से कॉन्टैक्ट किया और धीरे-धीरे उसे अपने जाल में फँसाया। जब उसे लगा कि लड़की उसके जाल में फँस चुकी है तो उसने सगीरा को मिलने के बहाने एक गेस्ट हाउस पर बुलाया और वहाँ उसके साथ रेप किया। इसके बाद तो उसकी आदत सी बन गई। वो लगातार 6 महीने तक पीड़िता का बार-बार रेप करता रहा। लेकिन, बाद में उसकी प्रताड़ना से तंग आकर एक दिन सगीरा ने अपने परिजनों को इसके बारे में बताया। इसके बाद नाबालिग के घरवालों ने इसकी शिकायत पुलिस में की।

दो बच्चों का बाप है जुनैद

महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 16 वर्षीय नाबालिग से ज्यादती करने वाला जुनैद इकबाल चौधरी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। वो मजदूरी का काम करता है। फ़िलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 376 (2-N), 354 (D) और POCSO एक्ट-2012 की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया गया है।

‘हिजाब अच्छा तो पुरुष क्यों नहीं पहनते?’: कर्नाटक BJP सरकार को बदनाम करने के लिए ‘2 BHK’ ने बदली राय, सरस्वती पूजा पर प्रोपेगंडा

तथाकथित पत्रकार रोहिणी सिंह आजकल लगातार हिजाब और बुर्का के समर्थन में लगी हुई हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार पर निशाना साधने के लिए वो ऐसा कर रही हैं। खास बात ये है कि यही रोहिणी सिंह पहले इन चीजों का विरोध करती थीं, लेकिन अब चूँकि मामला एक भाजपा शासित राज्य का है – इसीलिए, उन्हें अपना उल्लू सीधा करने का एक अच्छा मौका दिख गया है। अब तो उन्होंने हिन्दू त्योहार ‘सरस्वती पूजा (वसंत पंचमी)’ का सहारा लेकर भी प्रोपेगंडा फैलाना शुरू कर दिया है।

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अंकुर सिंह ने रोहिणी सिंह को ‘2 BHK’ बताते हुए उनके इस दोहरे रवैये की पोल खोली है। इसके लिए उन्होंने उनके कुछ पुराने ट्वीट्स भी साझा किए। शनिवार (5 फरवरी, 2022) को किए गए ट्वीट में रोहिणी सिंह ने लिखा है, “आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन भी उन युवा महिलाओं (छात्राओं) के लिए कॉलेज के दरवाजे बंद रहेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कौन हैं और क्या पहनते हैं। भारत, आपको ‘सरस्वती पूजा’ की शुभकामनाएँ।” उनके इस ट्वीट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएँ दी हैं।

अब बात करते हैं 22 सितंबर, 2019 को किए गए उनके एक ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने एक अन्य वीडियो ट्वीट को कोट किया था, जिसमें हिजाब और महिलाओं के बारे में बताया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी सिंह ने कहा था, “लोल! अगर हिजाब एक अच्छा विकल्प है तो फिर पुरुष इसे क्यों नहीं पहनते हैं?” वहीं 17 फरवरी, 2020 को इसके लिए वो इस्लामी कट्टरपंथी नेता वारिस पठान के साथ बहस कर रही थीं और बुर्का-हिजाब का विरोध कर रही थीं।

इस ट्वीट में वारिस पठान ने बुर्का/हिजाब को इस्लाम में महिलाओं के लिए अनिवार्य बताते हुए कहा था कि हमारी माँ-बहनें इसे स्वेच्छा से पहनती हैं, न कि उन पर इसके लिए कोई दबाव बनाया जाता है। इस पर रोहिणी सिंह ने उत्तर दिया था, “माँ-बहनों के पास इतना ‘फ्री चॉइस’ है कि अगर उन्होंने इसे पहनने से इनकार किया तो उन्हें इस्लाम से बेदखल होने और अपना नाम बदलने के लिए कहा जाएगा।” दरअसल, वारिस पठान ने भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन को ये सलाह दी थी।

वहीं 16 अक्टूबर, 2019 को किए गए एक ट्वीट में में रोहिणी सिंह ने ये समझने की सलाह दी थी कि ‘चॉइस’ भी सामाजिक परिवेश के हिसाब से होती हैं। उन्होंने लिखा था कि महिलाओं को सामाजिक रूप से ऐसे ही ढाल दिया गया है कि उन्हें कुछ निश्चित ‘चोइसज’ बनाने पड़ते हैं। उन्होंने बुर्का/घूँघट का विरोध करते हुए कहा था कि इससे महिलाओं को अपनी इज्जत साबित करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। उन्होंने इसे ‘खराब चॉइस’ बताते हुए कहा था कि उनकी यही राय है।

बता दें कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएँ जबरन हिजाब पहन कर आना चाह रही हैं, लेकिन इन शैक्षिक संस्थानों का कहना है कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। हिन्दू छात्रों ने भी भगवा स्कॉर्फ और शॉल पहन कर आकर इसका विरोध जताया। राहुल गाँधी भी माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मामले में राजनीति खेल रहे हैं। इस्लाम में महिलाओं पर अत्याचार को भूल कर अब मीडिया के गिरोह विशेष के पत्रकार खुल कर बुर्का/हिजाब के समर्थन में आ गए हैं।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

कनाडा में धरना-प्रदर्शन करने वाले ट्रक ड्राइवरों के ₹67 करोड़ जब्त, सरकार और GoFundMe का निर्देश: फेसबुक ने पेज भी हटाया

कनाडा में ट्रक काफिलों के लिए फंड एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया अभियान अब ऑनलाइन फंड रेजिंग साइट ‘GoFundMe’ प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे का कारण साइट ने ‘शर्तों के उल्लंघन’ को बताया है। इससे पहले ऑनलाइन फंड रेजिंग साइट ने कहा था कि वे उन ट्रक ड्राइवरों द्वारा एकत्रित किए गए 10 मिलियन डॉलर (₹ 74,64,24,500) फंड की समीक्षा करेंगे, जो कनाडा सरकार के विरुद्ध इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं।

अपने बयान में GoFundMe वेबसाइट ने कहा कि वे शांतिपूर्व प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और जब उनकी साइट से स्वतंत्रता काफिला 2022 (‘फ्रीडम कान्वॉइ’) नाम से फंड रेज होना शुरू हुआ तो उन्हें यही लगा था कि ये फंड शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए है। बयान में कहा गया, “अब हमारे पास कानून प्रवर्तन के सबूत हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक व्यवसाय बन गया है जिसमें पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हिंसा व अन्य गैरकानूनी गतिविधियाँ शामिल हैं।”

कनाडाई सरकार के निर्देश

बता दें कि ‘GoFundMe’ वेबसाइट को प्रदर्शनकारियों के लिए फंड रेज करने से रोकने के लिए ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने निर्देश दिए थे और ट्रक चालकों को वो पैसा देना से मना किया था जो कि साइट पर इकट्ठा हुआ। इसके बाद साइट ने अपनी विश्वसनीयता का दावा करते हुए कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हैं ताकि उनके पास जमीनी घटनाओं की विस्तृत तथ्यात्मक समझ हो। आगे बयान में लिखा गया कि साइट ने प्रासंगिक त्थ्यों की समीक्षा की और स्थानीय कानून प्रवर्तन व शहर के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पाया कि ये फंड रेजर उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन करता है। इसलिए इसे मंच से हटाया जाता है। इसी के साथ साइट ने ट्रक ड्राइवरों के लगभग 9 मिलियन डॉलर (₹67,17,82,050) जब्त कर लिए।

जानकारी के लिए बता दें कि इस फंड को इकट्ठा करने का काम तमारा रिच द्वारा एक संयोजक के तौर पर और बीजे डिचर द्वारा एक टीम सदस्य के तौर पर किया जा रहा था। जिस समय साइट ने इसे रोका तब तक इस पर 10 मिलियन डॉलर रेज हो चुके थे, जिनमें से 1 मिलियन डॉलर प्रदर्शन के लिए जारी किए गए थे जिसमें ये योजना थी कि पैसे का इस्तेमाल शांतिपूर्वक विरोध करने वाले लोगों के लिए ईंधन की लागत को कवर करने के लिए किया जाएगा।

फेसबुक ने हटाया प्रदर्शनकारियों का पेज

GoFundMe द्वारा इस प्रकार सारे अभियान को रोकने पर अरबपति एलन मस्क ने उन्हें ‘प्रोफेशनल चोर’ कहा है जबकि केवल गो फंड मी वेबसाइट अकेली ऐसी साइट नहीं है जिन्होंने इस तरह के काफिले में शामिल प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कदम उठाए हों, फेसबुक ने भी बुधवार को अपने प्लेटफॉर्म से ‘Convoy to Dc’ पेज को हटा दिया था जो कि यूएसए में वैक्सीन रूल्स के विरुद्ध होना था, जिसके बाद ट्रक वालों ने फेसबुक के इस कदम पर उन्हें लताड़ लगाई।

ये स्वतंत्रता काफिला कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन डीटी तक निकाला जाना था। कथिततौर पर ये प्रदर्शन कनाडा के ट्रक चालकों से प्रेरित था जो हाल में वैक्सीन जनादेश के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। फेकबुक पर इल्जाम है कि उन्होंने सिर्फ पेज को ही अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया बल्कि जेरेमी जॉनसन नाम के व्यत्ति जिन्होंने उस पेज को बनाया था उसे भी हटा दिया है। इस पर जॉनसन ने कहा, “वे केवल उन लोगों को शांत कराना चाहते हैं जो सच बोलते हों।”

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का महिमामंडन, खबरों के नाम पर भड़काऊ कंटेंट: ‘द कश्मीर वाला’ का संपादक फहद शाह गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में न्यूज पोर्टल ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फहद शाह को शुक्रवार (4 फरवरी 2022) को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, फहद शाह पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का महिमामंडन करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर भड़काऊ कंटेंट शेयर करने के आरोप हैं। पुलिस ने बताया, “पत्रकार ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और जनता को उकसाने के लिए आपराधिक इरादे से यह कृत्य किया।”

पुलवामा जिला पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “कुछ फेसबुक यूजर्स और पोर्टल जनता के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए आपराधिक इरादे से तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट सहित राष्ट्र विरोधी सामग्री अपलोड कर रहे हैं। इस तरह अपलोड की गई सामग्री कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जनता को उकसा सकती है।” पोर्टल की सामग्री को लेकर पुलिस पहले ही तीन बार फहद को तलब कर चुकी है। 31 जनवरी को उसे पुलवामा पुलिस ने बुलाया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया था।

इसके बाद पुलिस ने एक फरवरी को शाह को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद बयान दर्ज कराने के लिए उसे 4 फरवरी को पुलवामा पुलिस स्टेशन बुलाया गया और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार, एफआईआर संख्या 19/2022 के तहत मामले की जाँच के दौरान शाह को हिरासत में लिया गया है। वहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुलिस के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सच के साथ खड़ा होना अब राष्ट्र विरोधी हो गया है। सरकार को आईना दिखाना भी राष्ट्र विरोधी कृत्य है।

बता दें कि फहद ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक हैं, जो वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। यह जम्मू-कश्मीर में समाचार और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक खबरों को कवर करने का दावा करता है। इस पोर्टल ने 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 निरस्त करने के फैसले का भी विरोध किया था। पिछले महीने, ‘द कश्मीर वाला’ के एक ट्रेनी रिपोर्टर सज्जाद गुल को भी अपने ट्वीट के माध्यम से कथित तौर पर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इसके पत्रकार यशराज शर्मा पर भी केस दर्ज हो चुका है।

सरस्वती पूजा पर ‘हिजाब’ की बात क्यों राहुल गाँधी? बसंत पंचमी पर किसान की तस्वीर, लेकिन हिंदू देवी गायब

राजनीति में स्थान, प्रतीक और शब्दों का एक गहरा संबंध होता है। कब, कहाँ, क्या और कैसे कहना है, एक मंझा हुआ राजनेता अच्छी तरह जानता है और उस संदेश को भी पहुँचाने में कामयाब रहता है, जिसे वाकई वो देना चाहता है। हालाँकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं, वही दिख जाता है। कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। राहुल गाँधी अपनी छवि को बदलने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनका आंतरिक मन उनके शब्दों और प्रतीकों से झलक जाता है।

राहुल गाँधी ने शनिवार (5 फरवरी 2022) को ट्वीट कर लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने ट्वीट किया, “किसान की मेहनत रंग लाती है, जब धरती पर फसल शान से लहलहाती है। सभी को बसंत पंचमी व सरस्वती पूजा की शुभकामनाएँ!”

यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के लिए दी गई शुभकामना संदेश में लगाई गई फोटो को देखेंगे तो आप चौंक जाएँगे। शुभकामना संदेश सरस्वती पूजा का और फोटो किसान का। सरस्वती पूजा पर किसान के तस्वीर का को तुक नहीं बनता है। दरअसल, सरस्वती पूजा के बहाने के यहाँ भी राहुल गाँधी राजनीतिक खेल करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें पकड़ लिया। बात यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने सरस्वती पूजा को हिजाब से जोड़ दिया।

यह पहली बार नहीं है, राहुल गाँधी ने अनजाने में ऐसा किया हो। राहुल गाँधी जब भी हिंदू त्योहारों की शुभकामनाएँ देते हैं, तब उससे जुड़े हिंदू देवी-देवता की तस्वीर गायब कर देते हैं। ये आरोप सोशल मीडिया पर उन पर लगते रहते हैं। पिछले साल गणेश चतुर्थी पर भी उन्होंने लोगों को शुभकामनाएँ दी थीं, लेकिन भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से परहेज किया।

पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ देते मोर पंख से काम चला लिए।

उसी तरह पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतील को बधाई देते हुए राहुल गाँधी ने एक फोटो का इस्तेमाल किया था। राहुल गाँधी ने सुमित की जिस फोटो का इस्तेमाल किया था, उसमें उनके गले में ॐ का एक लॉकेट दिखाई दे रहा था, जो राहुल गाँधी द्वारा इस्तेमाल किए गए फोटो में दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह ने सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल की खूब आलोचना की और आरोप लगाया कि वे हिंदू देवी-देवताओं से चिढ़ते हैं, इसलिए उनकी तस्वीरों और सनातनी प्रतीकों को लगाने से बचते हैं।

समय-समय पर राहुल गाँधी मंदिर जाते हैं, मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाते हैं और देवी-देवताओं को प्रणाम करते हुए अपनी तस्वीरें मीडिया को सहर्ष देते हैं। वे खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बता चुके हैं, फिर हिंदू देवी-देवताओं से क्या वे वाकई चिढ़ते हैं? इसका जवाब कॉन्ग्रेस पार्टी के बयानों और कार्य-प्रणाली में छिपी है।

सरस्वती पूजा की शुभकामना देने के दो घंटे के भीतर राहुल गाँधी ने सरस्वती पूजा को हिजाब सो जोड़ते हुए ट्वीट किया, “छात्राओं की शिक्षा के बीच हिजाब को आने देना भारत के बेटियों का भविष्य बर्बाद करने जैसा है। माँ सरस्वती सबको ज्ञान देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती।”

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा इसे मुस्लिम छात्राओं का मौलिक अधिकार बताया था। सिद्धारमैया ने कहा, “मुस्लिम लड़कियाँ शुरू से ही हिजाब पहनती आई हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। क्या वे (छात्र) इससे पहले जब भी स्कूल या कॉलेज जाते थे तो भगवा शॉल पहनते थे? यह राजनीति से प्रेरित है। इसलिए सरकार को स्टैंड लेना चाहिए।” इससे पहले मुस्लिम छात्राओं ने भी हिजाब को मौलिक अधिकार बताया था।

इसी तरह जुलाई 2020 में राहुल गाँधी ने ईवी रामासामी उर्फ ​​’पेरियार’ का महिमामंडन किया था। पेरियार को मूर्तिभंजक और हिंदू विरोधी माना जाता है। पेरियार की एक प्रतिमा पर भगवा रंग चढ़ाने की घटना के बाद कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने एक ट्वीट में लिखा, “घृणा की मात्रा किसी भी विशाल प्रतीक को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है।”

पेरियार ने रामायण के बारे में कई भ्रम फैलाए। श्री राम पर जातिवादी होने का आरोप लगाने से लेकर यह तक दावा किया गया कि उन्होंने महिलाओं को मार डाला। पेरियार के अनुसार, हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत को द्रविड़ पहचान को मिटाने के लिए ‘चालाक आर्यों’ द्वारा लिखा गया था। अगर पेरियार की मानें तो, राम, भरत को सिंहासन ना मिलने की साजिश का हिस्सा थे, जो पेरियार के अनुसार दशरथ के योग्य उत्तराधिकारी थे।

यूपीए शासन में मनमोहन सिंह द्वारा देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार बताने की बात हो या, हरीश रावत द्वारा उत्तराखंड में पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात और कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब का समर्थन, कॉन्ग्रेस की नीतियों और प्रदर्शन में स्पष्ट है कि जो काम वो कभी खुल कर करती थी, उसे अब प्रतीकों के इस्तेमाल से करती है। हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों से बचना एक उदाहरण भर है।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

‘अहमद हमीद को टिकट देना सबसे बड़ी गलती, नहीं पता था उन्होंने जाटों को मारा’: RLD सुप्रीमो जयंत चौधरी का वायरल ट्वीट – FACT CHECK

सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ये ट्वीट ‘राष्ट्रीय लोकदल (RLD)’ के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बताया जा रहा है। इस ट्वीट में उनके हवाले से लिखा गया है, “बागपत में मेरे और RLD पार्टी द्वारा अहमद हमीद को दिया गया टिकट मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मुझे नहीं पता था कि अहमद हमीद का परिवार बाबा शाहमल तोमर जाट को मार कर नवाब बने। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में भी जाटों को मारने के लिए हथियार भेजे थे।”

RLD सुप्रीमो जयंत चौधरी ने अपने ही उम्मीदवार अहमद हमीद को लेकर किया ‘गलती’ वाला ट्वीट?

इस ट्वीट में रालोद सुप्रीमो के हवाले से आगे लिखा गया है, “मैं इस टिकट को (बागपत से अहमद हमीद) रद्द कर रहा हूँ। पर्चा वापस तो नहीं होगा, लेकिन मेरा समाज अब बागपत में आज़ाद होकर मतदान करे।” बता दें कि इस बार रालोद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना कर चुनाव लड़ रही है। सपा को उम्मीद है कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड भी कहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी। हालाँकि, इस गठबंधन ने अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है।

अहमद हमीद बागपत के सबसे अमीर प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने जो विवरण चुनाव के लिए नामांकन भरते समय दर्ज कराए हैं, उसके अनुसार उनके बैंक खाते में 21 लाख रुपए हैं और तीन वाहन हैं। वो हथियार के भी शौक़ीन हैं। उनके पास 250 ग्राम सोना, 16 करोड़ रुपए की कृषि भूमि, 6.90 करोड़ रुपए की गैर-कृषि भूमि, गाजियाबाद सहित विभिन्न जगहों पर 12.85 करोड़ रुपए की अन्य संपत्ति और 138 दुकानें भी हैं। इस तरह से वो अरबपति प्रत्याशी हैं।

जाइए क्या है वायरल दावे की सच्चाई

अब आपको बताते हैं कि इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है कि ‘नवाब’ अहमद हमीद को टिकट दिए जाने को जयंत चौधरी ने अपनी गलती बताया है। मामला इतना बढ़ गया कि जयंत चौधरी को खुद सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इस वायरल स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए बताया, ” बागपत चुनाव पर झूठा पोस्ट बनाकर वायरल किया जा रहा है। बागपत पुलिस को तहरीर दी गई है। विकास पर जवाब जब दे नहीं पा रहे तो फोटोशॉप द्वारा फ़र्ज़ी पोस्ट बनाने वाले कौन हैं – जनता पहचान ले।”

बता दें कि अहमद हमीद के अब्बा कौकब हमीद खान बागपत से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कॉन्ग्रेस के टिकट पर 1985 में पहली बार चुनाव जीता था। उन्होंने कॉन्ग्रेस और ‘भारतीय क्रांति दल’ के टिकट पर 1993 और 1996 में चुनाव जीता था। फिर वो रालोद के टिकट पर लगातार 2 बार 2002 और 2007 में विधायक बने। हालाँकि, उनकी मौत के बाद बेटे को दो बार हार का मुँह देखना पड़ा। अब वो फिर से मैदान में हैं। रालोद के अलावा बसपा से भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं।

अजीत अंजुम खोलेंगे चिकन-पकौड़े की दुकान, CM योगी की दोबारा जीत पर पत्रकारिता छोड़ने की कसम – Fact Check

अजीत अंजुम नाम के एक पत्रकार हुआ करते थे। मीडिया कंपनियों में कभी जलवा-जलाल था। अब YouTube पर वीडियो बनाते हैं। इसी को वो पत्रकारिता का नाम देते हैं। वामपंथी लोग उनकी इस YouTube पत्रकारिता पर हुआँ-हुआँ भी करते पाए जाते हैं। इन्हीं अजीत अंजुम के नाम से अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है। पढ़िए वो ट्वीट:

“अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़ कर दिल्ली की बिल्लिमरान में चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूँगा।”

वायरल फोटो, जिस पर अजीत अंजुम को देनी पड़ी सफाई

वामपंथियों के हरदिल अजीज अजीत अंजुम को चिकन पकौड़े की दुकान खोलनी पड़े, यह लाल सलाम के कामरेडों पर एक धब्बा है। वामपंथी इकोसिस्टम क्या इतना कमजोर पड़ गया है? इसी कारण से हमने इस ट्वीट की पड़ताल करनी चाही।

सबसे पहले अजीत अंजुम के ट्विटर पर गए। वहाँ पहुँच कर सच्चाई पता चली। YouTube वीडियो बनाने वाले अजीत अंजुम को तो ब्लू टिक भी नहीं दिया है वामपंथी लॉबी करने वाली कंपनी ट्विटर ने। जबकि वायरल ट्वीट में इनके नाम के आगे ब्लू टिक लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि किसी ने बहुत मेहनत करके फोटोशॉप किया और एडिटेड फोटो को ट्वीट कर दिया।

वायरल हो गए ट्वीट के बाद बेचारे अजीत अंजुम को ट्विटर पर आकर सफाई देनी पड़ रही है। वो लिखते हैं:

“मेरे बारे में दुष्प्रचार का नया फोटोशॉप। मेरे नाम से कुछ भी लिखकर वायरल किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि भक्तों की जमात मुझ पर कितनी बौखलाई हुई है। मेरा ट्वीटर हैंडल वेरिफाइड नहीं है लेकिन ब्लू टिक वाला फोटोशॉप करके खेल चालू है। ये फर्जी लोग हैं।”

अजीत अंजुम को लिखने से मन न भरा तो वीडियो भी बना डाले। खैर, वीडियो बनाना तो उनका काम ही है। इसी को ये पत्रकारिता कहते हैं। फोटोशॉप करने वाले को, हाथ में मोबाइल लेकर कंटेंट बनाने वाले को, वॉट्सऐप पर जानकारी (गलत या सही) फॉर्वर्ड करने वालों को हालाँकि ये पत्रकार नहीं मानते हैं। मतलब परिभाषा ये खुद तय करते हैं।

सलामठोकअजीतअंजुम / झुकअंजुमऔरसलामी_दे

बहुत अटपटा है पढ़ना लेकिन अजीत अंजुम के लिए कभी यह भी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था। ऑपइंडिया की संपादकीय टीम ने इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘पत्रकार’ अजीत अंजुम ने खुला चैलेंज दिया था – वैक्सीनेशन को लेकर।

अजीत अंजुम का चैलेंज था 3 महीने में 9 करोड़ लोगों को टीके लगाने का, जबकि यूपी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक डोज लगाकर रिकॉर्ड बना दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अजीत अंजुम को खोज रहे थे और उनसे उन्हीं के चैलेंज के अनुसार सलामी देने के लिए बोल रहे थे।

YouTube पर वीडियो बना कर पत्रकार कहलाने वाले अजीत अंजुम पिछली बार यूपी सरकार या सीएम योगी के नाम पर चैलेंज देकर मुँह की खाए थे। बहुत छीछालेदर हुआ था बेचारे का। इस कारण से इस बार ऐसा कोई उटपटांग चैलेंज वो देंगे या लेंगे, इसकी संभावना कम थी। फिर भी असली पत्रकारिता और सही फैक्ट चेक क्या और कैसे होती है, इसी के तहत हमने चिकन-पकौड़े वाले वायरल फोटो की पड़ताल की… और यह पाया कि अजीत अंजुम ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा या कहा है।

‘छिप कर काठी-कबाब खाते हैं जैन लड़के’: महुआ मोइत्रा के बयान से जैन समुदाय नाराज़, पूछा – क्या हम अल्पसंख्यक नहीं?

तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने जैन समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वह यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं।

दरअसल, महुआ मोइत्रा ने 3 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था, “आप भविष्य के भारत से डरते हैं जो अपनी त्वचा में सहज है, जो परस्पर विरोधी वास्तविकताओं के साथ सहज है। आप उस भारत से डरते हैं, जहाँ एक जैन लड़का घर से छिपकर अहमदाबाद की सड़क पर एक ठेले से काठी कबाब खाता है।” 12:41 मिनट के यूट्यूब वीडियो में टीएमसी सांसद ने 5:57 से 6:08 के बीच यानी 18 सेकंड तक जैन समुदाय पर निशाना साधा।

ट्विटर पर जैन समुदाय के लोग टीएमसी सांसद से आहत हैं। उन्होंने माँग की है ​कि वह अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी माँगें। एक यूजर ने लिखा, “जैन और पूरी तरह से शाकाहारी होने के नाते (आलू भी न खाएँ) मैं जैनियों के लिए उनकी अपमानजनक टिप्पणी से आहत हूँ। जैन समुदाय महुआ मोइत्रा से माफी की माँग करते हैं।”

वहीं, एक यूजर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा, “ममता की सांसद केवल मुस्लिमों के लिए चिंतित हैं (टीएमसी ग्रेटेस्ट वोटबैंक) अन्य अल्पसंख्यकों की भावनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। ममता दीदी, क्या यह अपमान सेक्युलर?”

ट्विटर पर ‘विश्व जैन संगठन’ ने भी महुआ को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “कृपया उस वीडियो क्लिप को अपलोड करें, जिसमें अहमदाबाद की सड़क पर एक शाकाहारी जैन लड़का काठी कबाब खा रहा है। अगर आपके पास कोई क्लिप नहीं है, तो तुरंत इसके लिए माफी माँगें, क्योंकि आपको बिना किसी ठोस सबूत के लोकसभा में जैनियों को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया करके इस मामले में संज्ञान लें।”

एक और यूजर ने लिखा, “आप इस पर चुप क्यों हैं.. अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना आजकल का फैशन बन गया है। दुख की बात है। तुरंत माफी माँगें।”

बता दें कि अपने लोकसभा भाषण से पहले तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार (3 फरवरी 2022) को ट्विटर पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ‘गोमूत्र’ का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भाजपा को संबोधित करने के लिए गलत हैंडल को टैग करते हुए ट्वीट किया था, “मैं आज शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की टीम खुद को तैयार रख ले। गोमूत्र के शॉट्स भी पीकर आएँ।”

‘सरकार से पैसे लेने वाले मदरसे मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते’: गौहाटी हाईकोर्ट के फैसले को असम CM ने बताया ऐतिहासिक

असम के गौहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court Assam) ने 4 फरवरी (शुक्रवार) को अपने फैसले में कहा कि सरकार से फंड प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने राज्य के वित्तपोषित सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने के असम सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए, मदरसों के लिए जमीन देने वाले 13 मुत्तवली (दानदाता) की याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने विधानसभा में असम रिपीलिंग एक्ट-2020 पास करते हुए इस कानून के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को विद्यालयों में बदलने का निर्णय लिया था। इस ऐक्ट के तहत मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम- 1995 और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीयकरण और मदरसा शैक्षिक संस्थानों का पुनर्गठन) अधिनियम- 2018 को खत्म कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि विभिन्न धर्मों वाले देश में सरकार को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “हम लोकतंत्र में और संविधान के अंतर्गत रहते हैं, जहाँ हर नागरिक बराबर है। इसलिए हमारे जैसे बहुधर्मी समाज में राज्य द्वारा किसी एक धर्म को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए।” यह संविधान के 28(1) के अनुकूल नहीं है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि जो विधायिका और कार्यपालिका की ओर से बदलाव किया गया है, वह केवल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए है, न कि निजी अथवा सामुदायिक मदरसों के लिए। हाईकोर्ट ने एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि प्रांतीय मदरसों में शिक्षक के तौर पर नौकरी करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी और आवश्यक हुआ तो उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा, “माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में मदरसा शिक्षा प्रक्रिया अधिनियम को निरस्त करने वाले 2020 के अधिनियम को बरकरार रखा और 397 प्रांतीय मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में बदलने वाली अधिसूचनाओं को भी बरकरार रखा।”

बता दें कि मदरसों में दी जाने वाली मजहबी शिक्षा से कट्टरपंथी तत्वों को फायदे होने को आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता इनके छात्र सोच में कट्टरवादी होते हैं। ऐसी कई खबरें भी आईं हैं, जहाँ कई गंभीर अपराधों में मदरसों और उससे जुड़े मौलानाओं की सीधी संलिप्तता पाई गई है।

सरकारी जमीनों पर कब्जा

मदरसों में मजहबी शिक्षा और कट्टरपंथी सोच वाले पौध ही नहीं तैयार होते, बल्कि कई मदरसे तो सरकारी जमीनों को कब्जा करने का जरिया भी बनते हैं। सूरत नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर एक मदरसा बनाकर उस अवैध कब्जा कर लिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ड नंबर 3 में सिटी सर्वे नंबर 4936 और 4939 में अनवर-ए-रब्बानी तालीम-उल-इस्लाम के नाम से एक मदरसा चल रहा है। नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इस मदरसे को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त की भी माँग की थी।

केरल के मदरसे में यौन शोषण

मदरसों में महिलाओं के साथ-साथ नाबालिग बच्चों का यौन शोषण होने की खबरें भी प्राय: आती रहती हैं। केरल के कोझीकोड मुखदार तरबियाथुल इस्लामी सेंटर में इस्लाम कबूल करने वाली एक युवती ने बताया कि सेंटर के प्रमुख महिलाओं और लड़कियों को इस्लाम ‘सिखाने’ के बहाने उनका यौन शोषण करता है। महिला का कहना था कि इस्लामी मदरसा का प्रमुख बड़ी संख्या में लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है। महिला ने केंद्र की तुलना जेल से की और कहा कि महिलाओं और लड़कियों को मजहबी मदरसा छोड़ने पर प्रतिबंध है।

अंधविश्वास और भेदभाव का पाठ

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि मदरसों में 400 साल पुराने पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है, जो अंधविश्वास पर आधारित है। इन मदरसों में कई बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षा के नाम पर बताया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस पर मौलवियों का कहना था कि वो कुरान-हदीस को नहीं बदल सकते। धार्मिक पुस्तक वैसी की वैसी पढ़ाई जाती हैं। मौलवियों ने यहाँ तक तक कहा था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए, नहीं तो उनके बीच नाजायज संबंध बन जाते हैं।

कट्टरपंथी शिक्षा का केंद्र

ऐसे कई मदरसे और उनसे जुड़े मौलवियों की खबरें आई हैं, जो हत्या और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते हैं। केरल सुन्नी शिक्षा बोर्ड के एक शिक्षक शफी सादी कुमारमपुत्तूर की एक वीडियो सामने आई थी वह बच्चों को पढ़ा रहा था कि जो कोई भी इस्लाम धर्म को छोड़ता है उसे मार दिया जाना चाहिए।

गुजरात का हालिया मामला इसका उदाहरण है। दिल्ली के एक मौलाना के निर्देश पर गुजरात में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और मदरसे के पास हथियारों आदि को छिपा दिया गया। इन हत्यारों को मौलवियों ने ही हथियार आदि उपकरण और सुविधाएँ उपलब्ध कराई थीं।

मुंबई बम धमाकों का मोस्ट वांटेड आतंकी अबु बक्र 29 साल बाद UAE से गिरफ्तार, दाऊद इब्राहिम का है करीबी

भारतीय जाँच एजेंसियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। उन्होंने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अबु बक्र को UAE से गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही अबु बक्र को भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई देशों में चल रहे भारत के एक बड़े सर्च ऑपरेशन के तहत UAE की एजेंसियों के सहयोग से यह गिरफ्तारी की गई है।

अबु बक्र (Abu Bakar) को अंडरव‌र्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकियों को हथियार और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस आतंकवादी पर आरोप है कि मुंबई ब्लास्ट के दौरान भारी मात्रा में आरडीएक्स भारत में लाया था।

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 में भी भारतीय एजेंसियों ने UAE से अबु बक्र को गिरफ्तार किया था। उस वक्त दस्तावेजों की कमी के कारण मुंबई ब्लास्ट के इस गुनहगार के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाया था। इसकी वजह से UAE के अधिकारी उसे रिहा करने में कामयाब रहे थे। हालाँकि, इस बार भारतीय एजेंसियों ने आतंकवादी को पकड़ लिया है।

बताया जाता है कि अबु बक्र के खिलाफ 1997 में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियाँ उसकी तलाश कर रही थीं। उस पर आरोप था कि वह मुस्तफा दोसा के साथ मिलकर खाड़ी देशों से सोना, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी करके मुंबई लाता था।

बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग-अलग जगहों पर 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। ये सभी ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम के इशारों पर किए गए थे। धमाके में शामिल आतंकियों में अबू सलेम और फारुख टकला जैसे लोगों का नाम भी शामिल था, जिन्हे भारतीय जाँच एजेंसियों ने पकड़ा था। वहीं, इस ब्लास्ट का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।