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दिल्ली दंगों में स्पेशल कोर्ट ने सुनाई पहली सजा: दिनेश यादव को 5 साल की जेल, लगाया ₹12000 का जुर्माना

देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए हिन्दू विरोधी दंगों (Delhi riots) के मामले में स्पेशल कोर्ट (special court) ने गुरुवार 20 जनवरी, 2022 को बड़ा कदम उठाते हुए इसमें शामिल एक आरोपित दिनेश यादव (25) को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यादव पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगे में दोषी ठहराया गया पहला व्यक्ति है।

उसे पिछले महीने की शुरुआत में ही दिल्ली में दंगा करने और 73 साल की एक वृद्ध महिला के घर में आग लगाने के मामले में दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने दोषी दिनेश यादव पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट शिखा गर्ग ने दिनेश यादव की पैरवी की थी।

दिल्ली के दंगे में शामिल रहे दिनेश यादव को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 3 अगस्त 2021 को उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप तय किए गए थे। हालाँकि, उस दौरान उसने कहा था कि वो दोषी नहीं है। इसके बाद पिछले महीने 6 दिसंबर 2021 को एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट ने दिनेश यादव को इस मामले में दोषी करार दिया था।

उल्लेखनीय है देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। बड़ी संख्या में मुस्लिमों की उन्मादी भीड़ ने चुन-चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घर और दुकानों पर पथराव किए थे। इसके अलावा सुनियोजित तरीके से दंगे को अंजाम देने के लिए मुस्लिमों ने अपने घरों की छतों पर तेजाब की बोतलें और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ जमा कर रखे थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ये साबित किया कि दिनेश यादव दंगाइयों की भीड़ में शामिल था। उसने 25 फरवरी 2020 की रात को मनोरी नाम की एक 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ की और आग लगाया था। मनोरी ने ये आरोप लगाया था कि करीब 150 से 200 दंगाइयों ने उनके घर पर हमला किया था। मनोरी के मुताबिक, हमले के वक्त उनका परिवार घर में नहीं था। दंगाइयों ने कई सामानों और उनकी भैंस समेत घर में लूटपाट के बाद उसमें आग लगा दी थी।

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कोर्ट ने पहली बार किसी को सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। उस पर धारा 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियारों से दंगा), 457 (घर में अतिचार), 392 (डकैती), 436 (आगजनी), 149 के तहत कार्रवाई की गई है।

गाली वाला ऑडियो और ‘छुट्टी’ पर BharatPe के को-फाउंडर: IIT-IIM से पढ़े अशनीर ग्रोवर को जानिए

यूपीआई पेमेंट ऐप (UPI Payment App) भारतपे (BharatPe) के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) व सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर मार्च अंत तक स्वैच्छिक छुट्टी (voluntary leave) पर चले गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका वह ऑडियो क्लिप है, जिसमें वे कथित तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को गालियाँ दे रहे हैं। ग्रोवर इस क्लिप को फर्जी बता रहे हैं। लेकिन, इसके आधार पर नेटिजन्स भारतपे के कल्चर को लेकर सवाल उठा रहे थे। छुट्टी पर जाने के फैसले को भारतपे और खुद अशनीर ने कम्पनी की बेहतरी के लिए जरूरी बताया है।नेटिज़ेंस ने इसी आधार पर भारतपे कम्पनी के कल्चर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद से पढ़े ग्रोवर साल 2013 तक कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। उन्होंने 30 अक्टूबर 2021 को कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी कानूनी फर्म Regstreet से नोटिस भेजा था। इस नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया था कि कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने उन्हें और उनकी पत्नी को नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं किया। नोटिस में उन्होंने बैंक से हर्जाना भी माँगा था। हालाँकि बैंक ने उनके सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया था।

5 जनवरी को एक अनजान व्यक्ति ने एक ऑडियो क्लिप को ट्वीट किया था। यह ऑडियो क्लिप साउंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर था। यह ऑडियो बैंक के स्टाफ और 2 ग्राहकों के बीच की बातचीत थी। इस बातचीत में ग्राहक की तरफ से बैंक स्टाफ को गालियों के साथ धमकी भी दी जा रही थी। बैंक का स्टाफ उन्हें शांत करने का प्रयास करता रहा। बाद में यह ट्वीट और ऑडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया।

ऑडियो के वायरल होने के बाद आरोप लगाया गया कि ग्राहक की आवाज अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी की है। साथ ही बैंक का स्टाफ़ कोटक महिंद्रा का है। अशनीर ने इसे फर्जी ऑडियो बताते हुए अपने खिलाफ पैसे की उगाही की साजिश बताया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 9 जनवरी को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने स्टाफ से गाली-गलौज करने वाले ग्राहकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की घोषणा की थी।

फिलहाल बोर्ड के सदस्य सुहैल समीर और भाविक कोलाडिया भारतपे का कामकाज देखेंगे। साल 2020 में जब सुहैल समीर ने CEO के तौर पर ज्वाइन किया था, तब ग्रोवर को कम्पनी की छवि बेहतर करने और विदेशों से निवेश जुटाने के लिए कहा गया था।

चौतरफा घिरने के बाद बैकफुट पर राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार, किसानों की जमीन की नीलामी पर CM अशोक गहलोत ने लगाई रोक

राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में एक किसान की जमीन की नीलामी का मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की जमीनों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी किया है। प्रदेश में कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी के किए गए वादों व दावों के विपरीत, ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें बैंकों व वित्त संस्थानों द्वारा नीलाम की जा रही थी।

किसान की जमीन नीलामी का मामला सामने आने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन छेड़ दिया था। दौसा के किसानों ने जयपुर में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर माँग की कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कृषि भूमि की नीलामी रुकवाए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार (20 जनवरी 2022) को आदेश जारी कर नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

सीएम गहलोत ने Removal of Difficulties Act के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए। सीएम गहलोत ने आदेश में कहा कि किसानों के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा ‘Removal of Difficulties Act’  के तहत पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोक दी जाए।

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के लोन न चुका पाने के कारण RODA एक्ट (Removal of Difficulties Act) के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों के लोन माफ किए हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के लोन माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार ने पाँच एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस काननू के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई है। मैं आशा करता हूँ कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी।”

क्या है मामला?

गौरतलब है कि राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान कजोड़ मीणा की जमीन को नीलाम (Land Auctioned) करने की खबर आई। बताया गया कि कर्ज में डूबे किसान की जमीन को पहले कुर्क किया गया और फिर मंगलवार (18 जनवरी 2022) को उसे नीलाम कर दिया गया। इसके बाद परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी थी।

कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज लिया था। वर्ष 2017 तक किसान ने सात लाख रुपए नहीं चुकाया। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद कजोड़ मीणा की मौत भी हो गई। इसके बाद बैंक उसके बेटे पर पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाने लगी, लेकिन बेटे ने असमर्थता जताई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से और सरकार के कर्जमाफी के इंतजार में ऋण जमा नहीं हो पाया। अंत में बैंक के अधिकारियों ने जमीन को नीलाम करने का फैसला लिया।

‘कश्मीर छोड़ो-दिल्ली पहुँचो’: आतंकियों से सिख फॉर जस्टिस, बोला पन्नू- 26 जनवरी को मोदी और तिरंगा को ब्लॉक करें

खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस (SFJ)’ के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू (Gurupwant Singh Pannu) ने 20 जनवरी 2022 (गुरुवार) को एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने कथित ‘कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों’ से गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी छोड़कर दिल्ली पहुँचने की अपील की। वीडियो में पन्नू ने देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले अलगाववादियों और आतंकियों को ‘स्वतंत्रता सेनानी’ करार दिया है। उसका यह बयान खालिस्तान के लिए ‘अभी या कभी नहीं’ की तर्ज पर था।

प्रोपेगैंडा वीडियो की शुरुआत में बुर्का पहने हुए एक महिला दिखती है। इसमें वो कहती है, “26 जनवरी को हम कश्मीर और खालिस्तान का झंडा उठाकर मोदी और तिरंगे का रास्ता रोक देंगे। 26 जनवरी को दिल्ली पहुँचें। कश्मीर और खालिस्तान को आजाद करें।”

SFJ के वीडियो का स्क्रीनशॉट

महिला के इस स्पीच के बाद पन्नू नजर आता है। वो कहता है, “यह संदेश इंडियन आर्मी का सामना कर रहे कश्मीरी लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों (इस्लामी आतंकियों) के लिए है। ये संदेश कश्मीर के उन लोगों के लिए है, जिन्हें भारतीय संविधान और इंडियन आर्मी फेक एनकाउंटर के जरिए मार रही है। ये फ्रीडम फाइटर्स का वक्त है। ये वक्त है कश्मीर के लोगों का। आप सब 26 जनवरी को दिल्ली पहुँचकर मोदी और तिरंगा को ब्लॉक करें। जहाँ सिख समुदाय खालिस्तान के झंडे लहरा रहा है, वहाँ आपको कश्मीर का झंडा उठाना चाहिए।”

अपने प्रोपेगैंडा वीडियो में पन्नू कहता है, “दुनिया में किसी को कोई खबर नहीं है कि आप हर दिन बारामुला, अनंतनाग और शोपियाँ में फर्जी मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को जब आप दिल्ली पहुँचोगे तो दुनिया ये देखेगी कि कश्मीर को आजादी चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली पहुँचना है। सिख आजादी चाहते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं।” उसकी स्पीच के दौरान वीडियो में इस्लामी आतंकियों को भी दिखाया गया है।

SFJ के वीडियो का स्क्रीनशॉट

SFJ के पन्नू के बयान के बाद बुर्के वाली महिला एक बार फिर से वीडियो में दिखती है। वो कहती है, “मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों। सिख फॉर जस्टिस ने सही कहा है कि 26 जनवरी को कश्मीर और खालिस्तान का झंडा फहराकर हमें मोदी और तिरंगे को रोकना चाहिए। कश्मीर को आजाद कराने के लिए हमने अपना खून दिया है। अब समय आ गया है कि जब हम सिख भाई-बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब और कश्मीर को आजाद कराने के लिए कश्मीर और खालिस्तान का झंडा उठा लें और तिरंगे को उखाड़ फेंकें। ये संदेश कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों के लिए है। 26 जनवरी को दिल्ली पहुँचें। मुक्त कश्मीर और खालिस्तान। मोदी और तिरंगा को रोको।”

पन्नू ने ये भी कहा कि पहले भारत के संविधान के तहत सिखों की हत्याएँ की जाती थीं, लेकिन उसी संविधान की आड़ लेकर अब कश्मीर के लोगों की हत्या की जा रही है। खास बात ये कि वीडियो में पन्नू के बाईं ओर के फ्रेम में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर आतंकी बुरहान वानी भी दिखाई देता है। बता दें कि हिजबुल के पोस्टरब्वॉय को 8 जुलाई 2016 को इंडियन आर्मी ने ढेर कर दिया था।

SFJ के वीडियो का स्क्रीनशॉट

पीएम मोदी और सेना को कोसा

खालिस्तानी आतंकी ने देश में अपराधों के लिए भारतीय सेना, संविधान और पीएम मोदी को कोसा। उसने कहा, “दिन-रात छोटे बच्चों और लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। इसके लिए इंडियन आर्मी, भारतीय संविधान और मोदी जिम्मेदार हैं। अनुच्छेद 370 हटाकर आपको भारत का हिस्सा बना दिया गया। अभी आपके पास वक्त है, विश्व को संदेश देना चाहते हैं तो बारामूला, अनंतनाग और शोपियाँ में मुठभेड़ों में मत मरो। हथियार उठाकर अपनी जान मत दो। दिल्ली पहुँचो, ताकि दुनिया की हर ताकत, वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड लीडर ये देखे कि कश्मीर आजादी चाहता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। खालिस्तान के झंडे के साथ कश्मीर का झंडा उठाएँ।”

इसके साथ ही एसएफजे ने एक पत्र भी रिलीज किया है, जिसमें उसने आतंकियों और अलगाववादियों से दिल्ली पहुँचने की अपील की है। इसमें बुर्के में नजर आने वाली महिला को पीओके के मुजफ्फराबाद की एक महिला कार्यकर्ता बताया गया है। लेटर में लिखा गया है, “मुजफ्फराबाद स्थित एक महिला कार्यकर्ता के साथ अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने #खालिस्तान2कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को ‘घाटी छोड़ो, दिल्ली पहुँचो’ अभियान के तहत ‘मोदी-तिरंगा को ब्लॉक’ करने का आह्वान किया।”

SFJ के द्वारा जारी पत्र

पत्र में एसएफजे के काउंसल जनरल पन्नू ने बुर्के वाली महिला के साथ मिलकर कश्मीर में स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने का आह्वान किया और कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और खालिस्तान जनमत संग्रह में मतदान के साथ #खालिस्तान2कश्मीर आंदोलन ‘अभी या कभी नहीं’ के चरण में प्रवेश कर गया है। इसके लिए उसने 26 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर कश्मीर-खालिस्तान के झंडे लगाने का आह्वान किया है।

‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ पाकिस्तान की ISI का खालिस्तान के लिए प्रोपेगैंडा

गौरतलब है कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में खुफिया विभाग ने चौकन्ना किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पंजाब में अशांति फैलाकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है। इसके लिए उसने अपने आतंकी संगठनों को सक्रिय कर दिया है। दरअसल, आईएसआई सोचती है कि मौजूदा पंजाब का विधानसभा चुनाव खालिस्तान चरमपंथ के उभार के लिए ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ के जैसा है। ISI ने न केवल पंजाब, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपने आतंकी मॉड्यूल के जरिए पंजाब में खालिस्तानी फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ा रहा है।

यहीं नहीं, 17 जनवरी 2022 को तो खालिस्तानी आतंकी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश करने वाले वकीलों को भी परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। टेरर ऑर्गनाइजेशन के धमकी दी थी कि वो गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा नहीं फहराने देगा। इससे पहले पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी भी एसएफजे ने ही ली थी। इसी तरह से पिछले साल 13 जनवरी 2021 को एसएफजे ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 1.8 करोड़ रुपए का ईनाम देने का ऐलान किया था। इसके बाद 26 जनवरी 2021 को कथित किसान प्रदर्शनकारियों ने सिखों के पवित्र चिन्ह के साथ दो झंडे फहराए।

‘आपका पैगाम लंदन पहुँचा दिया है, अच्छा काम हो रहा है’: विदेश से आ रहा पैसा, ‘लालच’ दे गुजरात के गाँव में आदिवासी बनाए जा रहे मुस्लिम

भरूच, नर्मदा नदी के मुहाने पर, अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। परिवार के साथ उस जगह पर जाने की मेरी बहुत शुरुआती यादें हैं। मेरी दादी का जन्म और पालन-पोषण भरूच में हुआ था और मैं यह सुनकर बड़ी हुई हूँ कि कैसे उन्होंने गाँधी जी को 1930 में ऐतिहासिक नमक मार्च पर दांडी समुद्र तट की ओर जाते देखा था।

इससे पहले जनवरी में, मैं सूरत में जबरन धर्मांतरण की कहानियों के साथ-साथ उन मामलों को कवर कर रही थी जहाँ अशांत क्षेत्र अधिनियम की खामियों का फायदा उठाया गया था। आप उन्हें यहाँ, यहाँ और यहाँ पढ़ सकते हैं। सूरत में रहते हुए, मैंने अपने चचेरे भाई की कार माँगी और हाल ही में रिपोर्ट किए गए सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों के बारे में अधिक जानने के लिए भरूच तक लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय की।

आमोद भरूच जिले का एक तालुका है। यह ‘दांडी हेरिटेज मार्ग’ पर पड़ता है।

आमोद तालुका, दांडी मार्ग

जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग से आमोद तालुका की ओर दाएँ मुड़ते हैं, जिसकी आबादी लगभग 1 लाख (2011 में) है, तो आपका स्वागत विशाल मस्जिदों के साथ किया जाता है, जो सुन्दर नक्कासी वाली पत्थरों से निर्मित हैं। यहाँ तक ​​कि शहरों में भी इतनी बड़ी मस्जिदें नहीं हैं, जितनी कि लगभग 32% मुसलमानों की आबादी वाले इस छोटे से शहर में थी।

आमोद तालुका, छोटी सी जगह में ढेर सारे मस्जिद

एक छोटे से शहर के लिए, छोटी सी जगह में इतनी सारी मस्जिदें हैं, जैसा कि ऊपर के नक्शे से देखा जा सकता है।

थोड़ा आगे, आप मुख्य सड़क पर बाएँ मुड़ते हैं और एक सिंगल लेन राज्य राजमार्ग/सड़क पर ड्राइव करते हैं जो आपको तालुका के अंदरूनी हिस्से में ले जाती है। यदि आपने कभी भारत में राज्य के राजमार्गों पर ड्राइव किया है तो आपको उन ब्लू बोर्ड को देखना याद होगा जो आपको कुछ अस्पष्ट गाँवों की ओर इशारा करते हैं जो आगे और भी अन्दर कहीं है।

मैं हमेशा सोचती थी कि ये गाँव कैसे होते हैं। एक शहर की लड़की के रूप में, मैं कभी भी ‘गाँव’ नहीं गई थी और मेरे लिए वे हमेशा फिल्मों से प्रेरित एक रोमांटिक अवधारणा थी।

आमोद में जब कांकरिया गाँव की ओर बाएँ मुड़ी तो सड़कें संकरी होने लगीं और सड़क पर शायद ही कोई और था। कभी-कभी गायों और भैंसों के झुंड को गाँवों में घर वापस जाते देखा होगा। मैं गाँव की ओर मुड़ने से चूक गई क्योंकि साइनबोर्ड पर जंग लग गया था और उस पर जो लिखा था वो धुँधला हो गया था। मैंने अपने सोर्स को गाँव की दिशा जानने के लिए फोन किया।

जब मैंने गाँव की ओर एक और मोड़ लिया, तो सड़क और भी संकरी हो गई। संकरी सड़क के दोनों ओर बबूल के पेड़ थे और मेरे मोबाइल फोन का नेटवर्क गायब हो गया।

मैं अपने आप में एक अजीब जगह पर थी जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी।

यह इसी गाँव में था कि जहाँ पिछले कुछ वर्षों में वसावा समुदाय के आदिवासियों का बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्मांतरण हुआ था।

मैंने गाँव के कुछ लोगों से बात की, जिन्हें पैसे, भोजन और नौकरी की पेशकश के वादे पर इस्लाम कबूल करने का लालच दिया गया था। वे खुल गए कि उन्हें कैसे फुसलाया गया और आखिरकार उन्हें क्या बोलने के लिए मजबूर किया गया और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। चूँकि उनकी जान को खतरा है और उनमें से कुछ पर हमले हुए हैं, इसलिए मैं उनके असली नामों का खुलासा नहीं कर रही हूँ।

प्रकाश (बदला हुआ नाम) ने 2018 में इस्लाम धर्म अपना लिया और सलमान पटेल बन गए। नवंबर 2021 में उसने 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आमोद पुलिस ने 15 नवंबर 2021 को गुजरात फ्रीडम फॉर रिलिजन बिल के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत के बाद आरोपित अब्दुल अजीज पटेल (अजीतभाई छगन वसावा), यूसुफ जीवन पटेल (महेंद्र जीवन वसावा), अयूब बरकत पटेल (रमन बरकत वसावा), इब्राहिम पुनाभाई पटेल (जितुभाई पुनाभाई वसावा) को आमोद तालुका के काकरिया गाँव के ही सभी निवासी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

16 दिसंबर को भरूच पुलिस ने मामले में छह और आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पाटन से याकूब इब्राहिम शंकर, पालेज से रिजवान महबूब पटेल, ठाकोरभाई गिरधरभाई वसावा, आमोद से साजिद मोहम्मद पटेल और यूसुफ पटेल जबकि जंबूसर से अयूब बशीर पटेल को गिरफ्तार किया गया।

कैसे गरीब आदिवासियों को इस्लाम कबूल करने का लालच दिया गया

जब आप कांकरिया गाँव में प्रवेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गाँव में केवल एक ही घर है जो गाँव के सरपंच का ‘पक्का घर’ है। प्रकाश ने हमें बताया, “हम यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। हम यहाँ के खेतों में काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर पर मुस्लिम जमींदारो का कब्ज़ा है। हमारे लिए 500 रुपए भी बड़ी बात है।”

मूल प्राथमिकी में नामजद आरोपितों में से एक ठाकोरभाई गिरधरभाई वसावा दुकान के मालिकों में से एक थे। प्राथमिकी में नामजद आरोपित शब्बीर और समाज बेकरीवाला भी उसके आपूर्तिकर्ता थे। प्रकाश ने कहा कि उन्होंने 2008-09 में वसावा को पहली बार इस्लाम कबूल करने का लालच दिया। इसके बाद, उसने अजीत छगन वसावा (जिसे प्राथमिकी में एक आरोपित के रूप में भी नामित किया गया) को अपने झाँसे में लिया और कुछ महीने बाद उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उनके बाद गाँव के करीब 5-6 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया।

2009 में गाँव से इस्लाम धर्म अपनाने वाला सातवाँ व्यक्ति वह था जो गाँव के मंदिर में भजन और आरती करता था। तभी ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने ठाकोर और अन्य लोगों को या तो हिंदू धर्म में लौटने या गाँव छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद सभी 7 लोग गाँव छोड़कर चले गए। जबकि ठाकोर ने अपने भले के लिए गाँव छोड़ दिया, बाकी शेष छह गाँव लौट आए और 2009-10 में किसी समय हिंदू धर्म में वापस लौटने का फैसला किया।

सिवाय, अजीत वसावा के जो हिंदू धर्म में वापस आ गए थे, अब लोगों को फिर से इस्लाम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। 2010 से 2018 के बीच 37 आदिवासी परिवारों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। और यह सिलसिला 2021 तक एफआईआर दर्ज होने तक चलता रहा।

उन्होंने हमें आगे बताया, “जिस गाँव में हम झोपड़ी में रहते हैं और घर जैसी स्थायी संरचना नहीं है, अजीत के घर को इबादत घर में बदल दिया गया था। इसे 16 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इबादत घर का इस्तेमाल नमाज अदा करने और इस्लाम का प्रचार करने के लिए किया जाता था। एक मौलाना, जो मदरसा भी चलाता था, अछोद (पास के एक गाँव) से यहाँ तकरीर देने आता था।”

पैसा, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान और ब्रेनवॉश : कैसे आदिवासियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया

प्रकाश ने कहा, “यह एक रैकेट था जिसे वे चला रहे थे। वे यह दावा करके विदेश से धन की उगाही करते थे कि वे हमें दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैसे देने का वादा किया था यदि हम इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर वे प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए माँगते हैं, तो वे हमें केवल 500 रुपए से 2,000 रुपए का भुगतान करेंगे। करोड़ों हमारे नाम आए लेकिन वे हम तक कभी नहीं पहुँचे।”

उन्होंने आगे कहा कि अजीत दावा करेगा कि पूरा गाँव इस्लाम में परिवर्तित हो गया है और उनके नाम पर पैसे माँगेगा।

जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम में धर्मांतरण पर उन्हें क्या सिखाया गया, तो प्रकाश ने कहा कि उन्हें नमाज़ पढ़ना सिखाया गया था। साथ ही प्रकाश ने यह भी कहा, “हमें बताया गया कि हिंदू धर्म जैसा कुछ नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है क्योंकि हर कोई अलग-अलग देवताओं की पूजा करता है। इतने सारे देवता कैसे हो सकते हैं?”

उन्होंने आगे बताया कि वे नियमित रूप से हिंदू देवी-देवताओं को बदनाम करते थे और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे ताकि यह साबित हो सके कि हिंदू धर्म बुरा है और इस्लाम एक सच्चा और शुद्ध धर्म है। प्रकाश ने कहा, “हमें पार्वती और गणेश की कहानी के बारे में बताया गया। कैसे एक बार देवी पार्वती स्नान कर रही थीं और गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया।” वे पूछते, “यह कैसा पिता जो अपने ही बेटे को नहीं पहचानता?’ उन्होंने आगे बताया, “गणेश जी के सिर के लिए एक निर्दोष हाथी को मारना क्रूर हरकत थी। अगर भगवान शिव असली देवता होते, तो वह अपने बेटे को जीवित कर देते।”

उन्होंने आगे कहा कि कैसे भगवान राम को बदनाम करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। हमसे बात करते हुए प्रकाश ने कहा, “उन्होंने हमें बताया कि भगवान राम की पूजा करना अच्छा नहीं है। ‘भगवान राम भगवान नहीं थे, वह एक राजा थे, एक इंसान थे और फिर हम दूसरे इंसान की पूजा क्यों करें? उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में अक्सर मक्खियाँ होती हैं। यदि आपके (हिंदू) भगवान इतने शक्तिशाली थे, तो क्या वे मक्खियों को भोजन पर रहने देंगे? अगर वह भगवान मक्खियों को प्रसाद से दूर नहीं भगा सकता, तो वह आपकी रक्षा कैसे करेगा?”

साथ ही उसने हमें यह भी कहा, “हमें बताया गया कि गोधरा कांड में, (पीएम) मोदी और (एचएम) शाह ने वास्तव में ट्रेन के अंदर मुसलमानों को जिंदा जला दिया और फिर दावा किया कि हिंदू मारे गए थे। उन्होंने हमें बताया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर कोई मंदिर नहीं था और यह हमेशा एक मस्जिद रहेगा।”

प्रकाश ने यह भी कहा कि उन्हें बताया गया था कि कैसे महिलाओं को परदा में रखा जाना चाहिए और उन्हें बिना बुर्के के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। एक चौकाने वाला खुलासा करते हुए प्रकाश ने कहा, “वे हमें जिहादी हमलों के लिए भी प्रशिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने हमें आत्मघाती हमलों के लिए प्रेरित किया और हमें बताया कि दीन (धर्म / आस्था) के लिए मरने से हमें जन्नत मिलेगी। हमें बताया गया कि मूर्ति पूजा करने वाले काफिरों (गैर-मुसलमानों) को मारना कोई अपराध नहीं है। ये कट्टरपंथी बातें हमारे मुसलमान होने के कुछ सालों बाद बताई गईं।”

जबरन धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग

“आपका पैगाम लंदन पहुँचा दिया है, अच्छा काम हो रहा है (आपका संदेश लंदन को दिया गया है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं),” धर्मांतरण रैकेट के मुख्य आरोपितों में से एक, हाजी अब्दुल्ला फेफड़ावाला को यह कहते हुए सुना जा सकता है इस वीडियो में जो कुछ समय पहले वायरल हुआ था।

उपरोक्त वीडियो में फेफड़ावाला कहता कि वह लंदन से है। उसने आगे कहा, “मुझे आप लोगों के बारे में पता चला कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं आपसे विशेष रूप से मिलने आया हूँ। मैं लंदन में आपके संदेश को पहुँचाऊँगा कि अल्लाह ने आपको स्वीकार कर लिया है। अब तुम कलमा के अनुसार हमारे भाई हो। हम हर संभव मदद प्रदान करेंगे।” बिना तारीख वाले वीडियो में, उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने लंदन में यह संदेश दिया है कि वह आमोद के कांकरिया गाँव में हैं, जहाँ 37 परिवारों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्होंने मदद के लिए ‘अजीत भाई’ का शुक्रिया अदा किया। फिर वह ‘अजीत भाई’ से पूछता है कि क्या उन्हें भोजन, घर या ऐसी किसी वित्तीय सहायता के संबंध में किसी मदद की ज़रूरत है।

फिलहाल हाजी फेफड़ावाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। वह मूल रूप से भरूच के पास नबीपुर का रहने वाला है लेकिन वह फिलहाल लंदन में रहता है।

पिछले साल अक्टूबर में, वडोदरा शहर पुलिस के विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने पाया कि शहर स्थित अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएफएमआई) ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के विस्थापितों के लिए गाजियाबाद के पास 400 फ्लैटों के निर्माण सहित कई गतिविधियों के लिए हवाला से फंड भेजा था। उस पर भारत-नेपाल सीमा के पास मौलवियों को फंडिंग करने का भी आरोप लगा था।

सलाउद्दीन शेख AFMI के ट्रस्टियों में से एक हैं। कुछ साल पहले मुंबई में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से प्रभावित होकर शेख ने ट्रस्ट की शुरुआत की थी। उसका नाम उत्तर प्रदेश सामूहिक धर्म परिवर्तन रैकेट में भी सामने आया था, जहाँ उमर गौतम प्रमुख संदिग्धों में से एक है।

हाजी फेफड़ावाला पर 2019 में वडोदरा में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है और वह 2002 के गुजरात दंगों में भी शामिल था, जो गोधरा में एक ट्रेन के जलने के बाद भड़के थे, जहाँ अयोध्या से लौट रहे हिंदू कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया था। उसने कहा था कि 2003 में उसने यूके में ट्रस्ट की स्थापना की जहाँ उसने करीब 125 दानदाताओं से संपर्क किया और भारत को डोनेशन के पैसे भेजने शुरू किए। फेफड़ावाला ने कहा था कि पैसा समुदाय को मजबूत करने के लिए एकत्र किया गया था ताकि वह ‘अन्य धर्मों के हमलों के खिलाफ खुद का बचाव’ कर सके। करीब एक घंटे तक फेफड़ावाला गुजरात में ‘समुदाय को मजबूत करने’ की बात करता रहा।

उक्त कार्यक्रम में सलाहुद्दीन शेख और उमर गौतम भी शामिल थे, जिन्हें हाल ही में हवाला और धर्म परिवर्तन केस में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि फेफडावाला ने पिछले 18 वर्षों में भारत में मुस्लिम समुदाय को 150 करोड़ रुपए से अधिक का ‘दान’ दिया है।

बता दें कि दिसंबर 2021 में, वडोदरा पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AFMI ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। ट्रस्ट के सबसे बड़े लाभार्थियों में से दो फेफड़ावाला और मुस्तफा थानावाला के लिए पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

हवाला और टेरर फंडिंग

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वडोदरा सिटी के सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से धन का दुरुपयोग विभिन्न इस्लामिक गतिविधियों के लिए किया गया था, जिसमें अवैध धार्मिक रूपांतरण, मस्जिदों का निर्माण, कश्मीर और भारत-नेपाल के पास गतिविधियों के लिए लोगों को पैसे देना शामिल था। फेफड़ावाला और थानावाला ने कथित तौर पर अपने सभी संपर्क सूत्रों को नष्ट कर दिया है और वो सम्मन का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जाँच में आगे पता चला कि सलाउद्दीन शेख ने दो और लोगों के लिए इस्लाम धर्म परिवर्तन के लिए पैसे की व्यवस्था की थी।

नवंबर 2021 में, एसआईटी द्वारा दायर एक चार्जशीट से पता चला कि एएफएमआई द्वारा प्राप्त 80 करोड़ रुपए की जाँच की जा रही है, जिसमें से 1.65 करोड़ रुपए एक आईएच कासुवाला ट्रस्ट की मिलीभगत से फर्जी चालान पेश करके निकाले गए। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों के साथ-साथ सीएए के विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए भी विदेशी धन का इस्तेमाल किया, जो बाद में हिंसक हो गया था।

सलाउद्दीन शेख के साथ भारतीय दावा केंद्र के उमर गौतम पर वर्तमान में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश एटीएस की हिरासत में है।

इस तरह की गतिविधियों को फण्ड देने के प्रमुख तरीकों में से एक है ओवर-इनवॉइसिंग और जीएसटी रिफंड के माध्यम से फंडिंग, ऐसी बातों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने हमें बताया, “अगर सरकार वास्तव में गंभीर है, तो वे सूरत से हीरे की बिक्री की जाँच करे। हीरे और वस्त्रों के लिए ओवर-इनवॉइसिंग या अंडर-इनवॉइसिंग के जरिए अधिकारियों को धोखा देते हुए भारत को ‘कानूनी रूप से’ पैसा भेजने के बहुत प्रमुख तरीकों में से एक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर पैसा दुबई के रास्ते पाकिस्तान से आता है।”

उन्होंने कहा कि इस तरह से भेजे जाने वाले ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है। हमारे सूत्र ने आगे समझाते हुए कहा, “एक व्यक्ति दुबई में व्यक्ति B को 10 रुपए का हीरा बेचता है। वह 1,000 रुपए का इनवॉइस बनाता है और दुबई में 1,000 रुपए का भुगतान करता है। फिर भारत में तुरंत पैसा निकाल लिया जाता है और इस पर बाकायदा करों का भुगतान किया जाता है। यह हवाला का नया कानूनी तरीका है।”

उन्होंने आगे कहा कि अक्सर कुछ ट्रस्ट मदरसों को फंडिंग और मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों के उत्थान के नाम पर विदेशों से पैसा लाते हैं, लेकिन फिर उन्हें टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में, सूरत स्थित एक ऐसा ट्रस्ट कोरोनावायरस महामारी के दौरान किए गए अपने ‘अच्छे काम’ के लिए चर्चा में था। हालाँकि, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के संदिग्ध संबंध हैं और डोनेशन उसके लिए एक मुखौटा है।

ऐसे ही अन्य संदिग्ध ट्रस्ट भरूच में हैं जो अस्पताल चलाता है। भरूच में कई प्रमुख अस्पताल भी धर्म परिवर्तन के केंद्र हैं। भरूच में एक सूत्र, जिन्होंने कांकरिया गॉँव के आदिवासी परिवारों को पुलिस शिकायत दर्ज करने और हिंदू धर्म में वापस लाने में मदद की, उन्होंने हमें यह भी बताया, “महिलाओं को आदिवासी बेल्ट से लाया जाता है और नर्स बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आखिरकार, उन्हें बेहतर जीवन, पैसा और नौकरी का वादा किया जाता है और इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता है।”

वहीं सूरत के एक सूत्र ने बताया कि इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग में मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रमुख वकील, व्यवसायी भी शामिल हैं, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैए के कारण ये कानून से बच जाते हैं।

नोट: मूल रूप से गुजरात के भरूच से यह ग्राउंड रिपोर्टिंग Opindia अंग्रेजी की संपादक निरवा मेहता ने किया है। उनकी इंग्लिश में इस ग्राउंड रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण रवि अग्रहरि ने किया है।

छत्रपति शिवाजी के जिस ‘लोहागढ़’ का बाल बाँका न कर सके मुगल, वहाँ भी बन गया मजार-लगने लगा उर्स: 21वीं सदी में इस्लामी आक्रमण ऐसे भी

इतिहास के गलत पक्ष में होना एक विकल्प है, लेकिन जब आक्रमणकारियों को अपना मानकर उसे स्थापित करने की कोशिश की जाए तो वह अक्षम्य हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चाहे उनकी घुड़सवार सेना में काल्पनिक सैन्य कमांडरों को स्थापित करने का प्रयास हो या उनके द्वारा बनाए गए किलों के साथ झूठे धार्मिक संबंधों का दावा करना हो, छत्रपति शिवाजी को एक ‘धर्मनिरपेक्ष’ राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है।

अपने इस्लामी समकालीनों के विपरीत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार किया और वे भारतीय सभ्यता के इतिहास में सबसे सम्मानित शासकों में से एक बन गए। वह वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समान रूप से प्रासंगिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ या धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के नापाक इरादों पर पानी फेरा जाना चाहिए।

हाल ही में सोशल मीडिया पर पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले पर स्थित एक कथित सूफी संत के लिए ‘उर्स शरीफ’ आयोजित करने की अपील वायरल हुई थी। ‘सर्वधर्म समभाव’ से शुरू करके इस पोस्टर में किसी ‘उमर शहावली बाबा’ के 17 जनवरी को तय ‘उर्स’ उत्सव में भाग लेने के लिए कहा गया, जिनकी कब्र लोहागढ़ किले पर स्थित है। इस कार्यक्रम के बारे में पुणे निवासी मल्हार पांडे ने बिना किसी सांस्कृतिक प्रासंगिकता या ऐतिहासिक पहचान वाले दिवंगत ‘संत’ के लिए उत्सव आयोजित करने को लेकर ट्वीट किया।

इतिहास के जानकार और सामाजिक संगठन झुंज के अध्यक्ष मल्हार पांडे ने मराठा इतिहास और विरासत में आंडबरपूर्ण मुस्लिम पहचान को स्थापित करने के राजनीतिक चाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, “ऐसा कोई समकालीन सबूत नहीं है जो बताता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के समय में लोहागढ़ किले पर मस्जिद थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिमों ने नेताओं की मदद से पहले भी कई किलों पर कब्जा किया है।”

ऑपइंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्स के ऐसे किसी भी उत्सव की कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने कहा, “सन 1818 तक मराठों के नियंत्रण में रहे लोहागढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में या किसी भी समय इस तरह के आयोजन के सबूत नहीं हैं। मराठों के बाद लोहागढ़ में ऐसे किसी भी आयोजन की उम्मीद करना असंभव है, क्योंकि 20वीं सदी तक यह किला सख्त ब्रिटिश शासन के अधीन था।”

पांडे ने इसके पीछे राजनीतिक मंशा का संदेह जताया, जो मुस्लिम भावनाओं को भड़काना चाहती है। पोस्टर के अनुसार, शिवसेना के एक दिग्गज नेता हाजी हुसैन बाबा शेख इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जबकि मावल से राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक सुनील शेल्के आमंत्रित अतिथि हैं।

लोहागढ़ किले में उमर शहावली औलिया का कथित मकबरा। फोटो सौजन्य: केविन स्टैंडेज फोटोग्राफी

‘उमर शहावली बाबा’ का अगर वास्तव में अस्तित्व था तो हम उनकी जड़ों का पता लगाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित इतिहासकार आशुतोष पोटनिस ने सन 1889 के पुणे के बॉम्बे स्टेट गजेटियर में उनका उल्लेख पाया। उन्होंने बताया, “शेख उमर औलिया उन सूफी संतों में शामिल थे, जो 14वीं शताब्दी में अरब से दक्कन पहुँचे थे। स्थानीय सुल्तानों के समर्थन से वह लोहागढ़ में बस गए। शेख उमर शहावली बाबा, जिसे आज संत के रूप में पूजा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि जब वह यहाँ रहने के लिए आए तो उन्होंने किले पर स्थित एक स्थानीय देवता के मंदिर को ध्वस्त कर दिया।” पोटनिस कहते हैं, “बॉम्बे गजेटियर में उल्लेख है कि एक स्थानीय लोक देवता को उसके द्वारा अपवित्र किया गया था। उमर शहावली का मकबरा वही स्थान है, जहाँ कभी इस लोक देवता अवस्थित थे।”

लोहागढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक संरक्षित स्मारक होने के कारण बॉम्बे में पुरातत्व विभाग ने पहले ही वहाँ किसी भी धार्मिक समारोह के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यदि कुछ लोगों के लिए एक मूर्तिभंजक की पूजा करना नैतिक रूप से सही हो सकता है तो हाल की घटना एएसआई द्वारा निर्धारित विरासत से संबंधित कानून का भी उल्लंघन करती है। शाह का दूर-दराज स्थित मकबरा वर्षों तक अनजान रहा और उनके संदिग्ध अतीत के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर अचानक लोगों का एक समूह उन्हें लोहागढ़ से जोड़ते हुए उनकी धार्मिक पहचान को स्थापित करने के लिए उर्स मनाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि यह उत्सव आध्यात्मिक से अधिक राजनीतिक चालबाजी है।

लोहागढ़ किले का मामला सबसे अलग है, लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। महाराष्ट्र में कई ऐसे किले हैं, जो पुनर्निर्माण की आस लिए अधिकारियों की आँखों से अब तक ओझल हैं, लेकिन इस धार्मिक विस्तारवाद के राडर पर हैं। पिछले हफ्ते कोल्हापुर के युवराज संभाजी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को फोर्ट रायगढ़ पर एक मस्जिद बनाने के प्रयासों के बारे में लिखा था, जो कभी हिंदवी स्वराज्य की राजधानी के रूप में खड़ा था।

रायगढ़ के मदारी मोर्चा में एक ढाँचा खड़ा करने के लिए बदमाशों का पत्थर ले जाने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद यह बात सामने आई। इस दौरान पता चला कि कि परिसर का एक हिस्सा को मुस्लिम पहचान देने के लिए पहले ही उसे पेंट कर दिया गया था और उस पर चादर चढ़ा दी गई थी। संभाजी ने पत्र में लिखा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायगढ़ किले जैसी प्रतिष्ठित जगह पर अवैध निर्माण गतिविधियों को चलने दिया गया।”

सेनापति बाजीप्रभु देशपांडे की विरासत की लेकर मजबूती खड़ा एक अन्य किला, किल्ले विशालगढ़ भी उपेक्षा का शिकार है। वहीं, देशपांडे की पावनखिंड के पास दूर-दराज स्थित समाधि भी उपेक्षित है। हालाँकि, राज्य सरकार ने अवैध रूप से कब्जा करके कंक्रीट से बनाए गए बाबा रेहान की दरगाह के लिए धन दने की घोषणा की है। सरकार ने दरगाह द्वारा लगातार किए जा रहे अवैध अतिक्रमण पर नकेल कसने के बजाय ढाँचे तक सड़क के साथ फुटपाथ बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

यह सब तब हो रहा है, जब किले पर बने पारंपरिक मंदिर पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि मलिक रेहान ने एक बार घेराबंदी कर विशालगढ़ पर हमला किया था और उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह रेहान की दरगाह विशालगढ़ पर खड़ी है, जबकि छत्रपति शिवाजी के दुश्मन को उनकी ही विरासत पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

उपरोक्त मामले आँख खोलने वाले हैं कि कैसे विरासत में साजिश के तहत दावा कर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक नैरेटिव से परे कुछ इस्लामवादी बिना किसी तथ्य, संदर्भ और इतिहास में भागीदारी के जमीनी विरासत स्थलों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में सतारा में वंदनगढ़ के किले का नाम बदलने का प्रयास राज्य के वन विभाग द्वारा ‘पीर वंदनगढ़’ (मुस्लिम संत) के रूप में करने का प्रयास किया गया था। यह किला प्रतिबंधित वन क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद, यहाँ भी अब्दल सहाब दरगाह ट्रस्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।

हिंदू जनजागृति समिति ने इस कदम की आलोचना की थी। वहीं, किले का नाम बदलने का मुद्दा अब सुलझा लिया गया है। हाल ही में डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे (निदेशक, आईसीसीआर), सुनील देवधर (राष्ट्रीय सचिव, भाजपा) और वैभव डांगे वाले एक इतिहास प्रेमी पैनल ने संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कई ऐतिहासिक किलों पर अवैध निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया।

एक तरफ हमारी निर्मित विरासत का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इन पर अवैध अतिक्रमण के जरिए कानून-व्यवस्था का सीधा उल्लंघन हो रहा है। छत्रपति शिवाजी की विरासत पर अतिक्रमण के प्रयासों से इस्लामवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली बेशर्म रणनीति का पता चलता है और हमारी विरासत की सुरक्षा के लिए चुनौतियों को रेखांकित करता है। घटिया नैरेटिव के माध्यम से इतिहास का मिथ्याकरण का जब पर्याप्त नहीं हुआ तो 21वीं सदी के आक्रमणकारियों ने अब हिंदुओं की बेशकीमती विरासत में सीधे तौर पर हिस्सेदारी का दावा कर दिया है। यह हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि आक्रमण और विजय जारी रहेगी, क्योंकि इस्लामवादी छत्रपति शिवाजी के किलों को हड़पना चाहते हैं, जिसे मुगल नहीं कर सके थे।

दीपक के पास से मिले केवल 250 रुपए, इसलिए फैज और फराज ने सोए में ही गला रेता: दिल्ली की घटना

दिल्ली (Delhi) के जगतपुरी इलाके से हत्या (Murder) की घटना प्रकाश में आई है। मृतक की प​हचान 38 वर्षीय बस कंडक्टर दीपक के तौर पर हुई है। बस के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने फैज रहमान और मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों आरोपित लूटपाट के इरादे से बस में घुसे थे। उस समय दीपक नींद में था। उसके पास से केवल 250 रुपए ही मिलने पर दोनों ने गुस्से में आकर उसका गला रेत दिया।

घटना बुधवार (19 जनवरी 2022) की रात की है। बताया जाता है कि मृतक दीपक बीते 10 साल से वजीराबाद के प्रवीण नाम के व्यक्ति की बस में कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था। वह रात में बस में ही सो जाता था। हमेशा की ही तरह जगतपुरी में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास रात में दीपक बस खड़ी कर सो रहा था। यहाँ पर अन्य बसें भी पार्क की जाती हैं।

गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे जब बस ड्राइवर कांति आया तो बस का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन बस के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कांति बस के भीतर गया तो देखा कि दीपक अंदर खून से लथपथ औंधे मुँह मृत पड़ा था। बस के अंदर खून फैला हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लूटपाट के इरादे से की गई हत्या

बस कंडक्टर दीपक की हत्या की जाँच के क्रम में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खँगाला तो हत्यारों का पता चल गया। इस घटना को लेकर पुलिस ने दो आऱोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान फैज रहमान और मोहम्मद फराज के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपित नशे के आदी हैं। उन्होंने गला रेतकर दीपक की हत्या की। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने लूटपाट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपितों को लगा था कि दीपक के पास पाँच हजार रुपए होंगे। लेकिन उन्हें केवल 250 रुपए ही मिले। इससे नाराज हो दोनों ने उसकी हत्या कर दी।

सोनिया के गढ़ में कॉन्ग्रेस को झटका, BJP में ‘लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ वाली प्रियंका: साइकिल से मुलायम के साढ़ू भी उतरे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कॉन्ग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 16 महिलाओं के नाम हैं। लेकिन प्रदेश में उसे दो महिला नेत्रियों ने तगड़ा झटका दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गाँधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका गाँधी के कैम्पेन ‘लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ’ की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्या बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुलायम सिंह के साढ़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी को परिवार से यह दूसरा झटका लगा है। इससे पहले मुलायम की बहू अपर्णा ने भाजपा का दामन थामा था।

अदिति सिंह ने रायबरेली की सदर सीट से विधायक हैं। उन्होंने सोनिया गाँधी को पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की बात कही है। कभी वे गाँधी परिवार के काफी करीब मानी जाती थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के साथ उनके संबंध बेहद तल्ख रहे हैं।

कॉन्ग्रेस पर कई बार पलटवार कर चुकी हैं अदिति

अदिति ने नवंबर 2021 में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित बताया था। अदिति सिंह कई बार प्रियंका गाँधी पर खुलकर हमला कर चुकी हैं। अदिति सिंह ने एक बार कहा कि था जब कृषि कानून लाए गए थे तब भी उनको परेशानी थी। अब जब कृषि कानूनों को रद्द किया गया तो भी उन्हें तकलीफ हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रियंका गाँधी सिर्फ मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रियंका गाँधी के पास सियासत करने के लिए अब मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वह किसानों के मुद्दों पर राजनीति कर रही हैं।

महिलाओं के 40 फीसदी आरक्षण पर भी उठाया था सवाल

अदिति सिंह ने प्रियंका गाँधी के महिलाओं को 40 फीसदी आरक्षण देने के ऐलान का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि पंजाब में कॉन्ग्रेस की सरकार है वहाँ पार्टी ने आरक्षण देने का ऐलान क्यों नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका के इस ऐलान को लॉलीपॉप बताया था। अदिति सिंह ने कहा कि प्रियंका गाँधी जनता को सिर्फ लॉलीपॉप बाँट रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रियंका की माँ खुद पार्टी की अध्यक्ष हैं तो फिर वह दूसरे राज्यों में बातचीत किए जाने की बहानेबाजी क्यों कर रही हैं।

सीएम योगी की कर चुकी हैं तारीफ 

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अदिति सिंह ने सबके सामने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, “मैं कहना चाहती हूँ कि गरीबों की जो दुकानें बची हैं वह मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ की वजह से है। उनकी वजह से हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं।”

प्रियंका ने टिकट के बदले में पैसे माँगने का लगाया था आरोप

प्रियंका मौर्या ने कॉन्ग्रेस पर टिकट बँटवारे में घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गाँधी के सचिव ने टिकट के लिए उनसे पैसे माँगे थे।

मौर्या ने कहा था, “लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ को केवल एक नारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि लड़की के रूप में मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि मैं रिश्वत नहीं दे सकती थी। टिकट उन्हें देने की बजाय एक महीने पहले पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को दिया गया।” मौर्या ने कहा कि वह सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में एक साल से अधिक समय से लगातार काम करने में जुटी हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली।

कॉन्ग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट

बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कॉन्ग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले कॉन्ग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। उस लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। यूपी चुनाव के लिए कॉन्ग्रेस अब तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसमें 66 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है।

लोन देने वाली ‘Better’ के सीईओ विशाल गर्ग फिर से काम पर लौटे: Zoom पर 3 मिनट की मीटिंग में 900 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था

क्या आपको विशाल गर्ग (Vishal Garg) का नाम याद है? दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालेंगे तो याद आ जाएगा कि इस शख्स ने एक साथ 900 लोगों की नौकरी से छुट्टी कर दी थी। वह भी एक जूम मीटिंग के दौरान। उनके इस फैसले की दुनियाभर में काफी आलोचना हुई थी। अब खबर है कि वह बेटर.कॉम (Better.com) में फिर से लौट आए हैं और उन्होंने CEO पद सँभाल लिया है। बता दें कि 900 लोगों को ज़ूम कॉल पर हटाने के बाद कंपनी बोर्ड ने विशाल गर्ग को लंबी छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया था। तब से वे छुट्टी पर थे।

बुधवार (19 जनवरी 2022) को कंपनी की तरफ से यह घोषणा की गई कि विशाल गर्ग अपने पद पर लौट रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कंपनी बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है, “जैसा कि आप जानते हैं, बेटर डाॅट काॅम के सीईओ विशाल गर्ग अपने पूर्णकालिक कर्तव्यों को फिर से शुरू कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मूल्यों के साथ फिर से जुड़ें जो बेटर को महान बनाते हैं और मिलकर काम करें।”

सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों को एक अलग पत्र में गर्ग ने कहा, “मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सप्ताह कितने कठिन रहे हैं। मेरे कार्यों के कारण हुए गुस्से, व्याकुलता और शर्मिंदगी के लिए मुझे गहरा खेद है। मैंने यह सोचने में बहुत समय बिताया है कि हम एक कंपनी के रूप में कहाँ हैं और किस प्रकार के नेतृत्व की जरूरत है और मुझे कैसा लीडर बनना चाहिए।”

गौरतलब है कि Better.com एक अमेरिकी कंपनी है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन लोन देती है। इसके सीईओ विशाल गर्ग भारतीय मूल व्यक्ति हैं। विशाल गर्ग ने बीते साल दिसंबर के महीने में Zoom पर 3 मिनट की मीटिंग कर कंपनी के 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। गर्ग ने वीडियो में कहा था, “अगर आप इस कॉल से जुड़े हैं, तो आप उस बदकिस्मत ग्रुप के सदस्य हैं, जिनकी छँटनी की जा रही है। आपकी सेवा को यहाँ तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। एचआर की ओर से आपको मेल आ जाएगा।” 

इस फैसले को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। इसके बाद उन्होंने माफी भी माँगी थी। गर्ग ने कहा था, “मुझे एहसास हुआ है कि संदेश देने का मेरा ये तरीका सही नहीं था। मैंने कर्मचारियों के मुश्किल समय को और भी ज्यादा कठिन कर दिया। मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ।”

उल्लेखनीय है कि विशाल गर्ग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) से एमबीए किया है। वो पत्नी और तीन बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के ट्रेबेका में रहते हैं। ट्रेबेका न्यूयॉर्क की सबसे महंगी जगहों में से एक है, जहाँ केवल अमीर लोग रहते हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में भारत छोड़ा था।

अरुणाचल प्रदेश के दो भारतीय युवकों को चीन की सेना ने किया अगवा, एक भागने में रहा कामयाब: बीजेपी सांसद ने बताया

चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के एक 17 वर्षीय किशोर को अगवा कर लिया है। बीजेपी सांसद तापिर गाओ (Tapir Gao) ने ट्वीट कर यह बात कही है। अगवा किए गए किशोर की पहचान मीरम तरोन (Miram Taron) के तौर पर की गई है। वह जीडो गाँव का रहने वाला है। उसे 18 जनवरी 2022 को अप्पर सियांग जिले से अगवा करने की बात कही जा रही है।

सांसद ने बताया है कि उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक को घटना से अवगत कराया है। केंद्रीय एजेंसियों से तरोन की जल्द सुरक्षित रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि तरोन को उसके दोस्त जॉनी यइयिंग (Johny Yaiying) के साथ चीन की सेना ने अगवा कर लिया था। लेकिन वह किसी तरह चीनी सेना के कब्जे से भागने में सफल रहा। इसके बाद तरोन के अपहरण की बात सामने आई।

सांसद ने तरोन की फोटो शेयर करते हुए बताया है कि जिस लुंगता जोर इलाके से उसे अगवा किया गया वहाँ 2018 में चीन ने 3-4 किलोमीटर सड़क बना ली थी। इसी जगह से शियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शियांग नदी ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस संबंध में भारतीय सेना ने चीन की सेना से संपर्क किया है। चीनी अधिकारियों ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे लौटाने का आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि सितंबर 2020 में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अप्पर सुबानसिरी जिले से 5 भारतीय युवकों को अगवा कर लिया था। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन युवकों को रिहा कर दिया गया था।