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15 किमी में 1000 मस्जिद, 645 मदरसे: नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में 3 साल में 26% मस्जिद-मदरसे बढ़े, SSB ने किया अलर्ट

नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सात जिलों में आश्चर्यजनक तरीके से मस्जिद और मदरसों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसको लेकर सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने आगाह किया है। 15 किलोमीटर के दायरे में बढ़ी यह संख्या डेमोग्राफी में बदलाव के भी संकेत करती है। अधिकारियों के अनुसार साल 2018 में 738 मस्जिद थे जो 2021 में बढ़कर 1000 हो गए। इसी तरह मदरसे 500 से बढ़ कर 645 हो गए।

नेपाल के साथ भारत 1 हजार 751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाके इस सीमा से सटे हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की 570 किलोमीटर सीमा लगती है। इस क्षेत्र में 30 बॉर्डर पुलिस स्टेशन भी हैं। इकॉनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक, मस्जिद, मदरसों की संख्या यूपी के सात सीमावर्ती जिलों में बढ़े हैं। ये जिले हैं- महारजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और खीरी। 

SSB के अधिकारियों के मुताबिक, बीते तीन सालों में मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में करीब 26 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव के संकेत मिलते हैं। यूपी-नेपाल बॉर्डर पर नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी भी बढ़ी है। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय में न सिर्फ पाकिस्तान ने नेपाल में सुरक्षित आतंकी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि चीन भी अब इस छोटे हिमालयी देश में काफी रुचि ले रहा है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में खबर आई थी कि भारत और नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 20 सालों में मदरसों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। अधिकतर मदरसे भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में खुले हैं। उस समय सिद्धार्थनगर जिले में 597 मदरसे चल रहे थे, जिनमें 452 रजिस्टर्ड थे तो 145 मदरसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वर्ष 1990 तक जिले में कुल 16 मान्यता प्राप्त मदरसे थे। वर्ष 2000 में इन मदरसों की संख्या बढ़कर 147 हो गई, जिनमें मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 45 थी। इससे पहले नेपाल से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की खबर सामने आई थी। 

नेपाल से लगे जिलों में 2.5 गुना बढ़े मुस्लिम

इससे पहले उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई थी। मुस्लिम आबादी में 2.5 गुना वृद्धि की बात कही गई थी। गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट में कुमाऊँ के तीन क्षेत्रों को संवेदनशील करार दिया गया था। ये क्षेत्र ऊधमसिंह नगर, चम्पावत व पिथौरगढ़ हैं। इनमें पिथौरगढ़ के दो कस्बे धारचूला व जौलजीवी को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों को लेकर अलर्ट जारी हुआ था। इसका कारण था कि पिछले 2 साल के अंदर बहराइच, बस्ती व गोरखपुर मंडल से लगी नेपाल सीमा पर वहाँ 400 से अधिक मजहबी शिक्षण संस्थान और मजहबी स्थल खुले, जिसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दी थी।

‘मुस्लिम पट्टी’ बनाने की साजिश

उत्तर भारत में एक ‘मुस्लिम पट्टी (Muslim Belt)’ बनाने की साजिश चल रही है। इस पट्टी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के इलाके होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा होगा। यह दावा पिछले साल ‘दैनिक जागरण में प्रकाशित एक लेख में किया गया था। इसमें बताया गया था कि उत्तर भारत में मुस्लिम षड्यंत्रकारियों ने जिस मुस्लिम गलियारे को तैयार करने की साजिश रची है, वो बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान से मिलेगा। इस गलियारे में मुस्लिमों को बड़ी संख्या में बसाने का काम शुरू किया जा रहा है और असम में घुसपैठियों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद वहाँ के कई मुस्लिमों को भी इधर ही बसाया गया है।

रेप के बाद नाबालिग को फ्लाईओवर पर फेंक गए बदमाश, प्राइवेट पार्ट से बह रहा था खून: राजस्थान के अलवर की घटना

राजस्थान के अलवर जिले से एक नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया है। वह बेहोशी की हालत में एक फ्लाईओवर पर मिली। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। रिपोर्टों के अनुसार पीड़िता की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी खँगाल रही है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके।

मंगलवार (11 जनवरी 2022) को शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शाम करीब आठ बजे अज्ञात लोगों ने नाबालिग मंदबुद्धि लड़की को तिजारा पुलिया पर पटक कर फरार हो गए। लड़की की हालत गंभीर थी और सूचना पर पहुँची पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लड़की को अस्पताल पहुँचाया है।

पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर इंटरनल इंजरी थी। उसे तत्काल इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया। प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग ज्यादा होने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम समेत अन्य आलाधिकारी अस्पताल पहुँचे।

एसपी (SP) तेजस्विनी गौतम ने बताया, “सूचना मिली कि एक बच्ची लावारिस हालत में तिजारा फाटक पुल पर पड़ी है, पुलिस मौके पर पहुँची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसे जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया है। बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मामला संभवत: दुष्कर्म का है, जाँच जारी है।”

पुलिस के अनुसार मालाखेड़ा थाना इलाके के एक गाँव की रहने वाली बालिका मंगलवार शाम चार बजे से लापता थी। उसके बाद वह रात को तिजारा फाटक पुलिया के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। आरोपितों की धरपकड़ के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खँगाले जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना इलाके में लंबे समय से गैंगरेप (Gangrape) की शिकार हो रही एक नाबालिग बच्ची ने समाज में बदनामी के डर से जहर खाकर खुदकुशी (Suicide) कर ली थी। हाफिज और मनीष ने उसके साथ गैंगरेप कर उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बना लिए थे। बाद में आरोपितों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

खेल मंत्रालय के कार्यक्रम में गालीबाज देवदत्त पटनायक का नाम देख भड़के नेटिजन्स, पूछा- इस हिंदूफोबिक को नेशनल यूथ फेस्टिवल से क्यों जोड़ा

हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले देवदत्त पटनायक (Devdutt Pattanaik) को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा ‘ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियास’ कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया गया। सामने आए पोस्टर में देख सकते हैं कि रणदीप हुड्डा, विजय शेखर शर्मा की तस्वीर के साथ देवदत्त की फोटो भी लगी है। अब इसी कार्रयक्रम के होने से पहले इसपर विवाद छिड़ा है। कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक भाजपा समर्थक ने ट्वीट करके बताया है कि शायद देवदत्त पटनायक अब कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।

बता दें कि जब नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 के पोस्टर में देवदत्त को नजर आए, तभी से सवाल किया जा रहा है कि ऐसे गालीबाज व्यक्ति को क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय महान बुद्धिजीवी मानता है क्या जो उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रण मिला। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा कि क्या आपका मंत्रालय वाकई देवदत्त पटनायक को एक महान दिमाग मानता है? वह हिंदुओं के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला, भारत से नफरत करने वाला, फर्जी इतिहासकार है जो हर भारतीय चीज को कोसने, नरेंद्र मोदी व अमित शाह को श्रापने का आनंद लेता है ताकि उसकी वामपंथी खुजली शांत हो सके।

LRO ने तमाम ऐसे वाकयों का स्क्रीनशॉट लगाया है जब देवदत्त पटनायक ने ऑनलाइन ही अपनी घटिया  बुद्धि का प्रमाण दिया और कभी किसी को गाली दी तो कभी ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की। 

LRO के अलावा अन्य यूजर्स का कहना है कि देवदत्त पटनायक गंदे-गंदे शब्दों का प्रयोग करके माताओं, महिलाओं को गाली देता हैं। क्या अब वो विवेकानंद के जन्मदिवस पर भारतीय युवाओं को संबोधित करेगा?

एक यूजर ने लिखा, “क्या कार्यक्रम संयोजक दिमाग नहीं चला रहे। आप किसी को कार्यक्रम में बुलाने से पहले उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में इतना अंजान कैसे हो सकते हैं। आखिर क्यों इस हिंदूफोबिक आदमी को  नेशनल यूथ फेस्टिवल में जोड़ा गया है।”

हर्ष वर्धन त्रिपाठी लिखते हैं, “सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए, आलोचकों को भी, लेकिन देवदत्त जैसे घोर हिंदू धर्म विरोधी को युवा कार्यक्रम और अमृत महोत्सव में शामिल करके युवाओं को क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान राम भ्रम हैं क्या।”

गौरतलब है कि जिस देवदत्त पटनायक को युवाओं को संबोधित करने के लिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने निमंत्रण देकर बुलाया है उसी फर्जी ‘माइथोलॉजी’ एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक के खिलाफ पिछले साल ओडिशा के भुवनेश्वर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पटनायक के खिलाफ यह शिकायत ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में फर्जी खबरें और झूठ फैलाकर हिंदू समाज में जाति के आधार पर विभाजन को लेकर की गई थी।

इतना ही नहीं पटनायक को आप अक्सर हिंदू घृणा से लबरेज सामग्री का प्रचार-प्रसार करते देखेंगे। कुछ समय पहले उसने श्रीराम भगवान और हनुमान जी का मजाक बनाया था। उसने श्रीराम को नेपाल का, रावण को लंका का करार देते हुए भारत को बंदरों का देश कहा था। इसी तरह एक बार इस कथित इतिहासकार ने एक यूजर की माँ को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। फिर दूसरे के माता-पिता को मूर्ख तक कह दिया था। कई बार इस पटनायक को यूजर्स ने खुलेआम माँ-बहन की गाली देते भी पकड़ा है।

लद्दाख में नौकरी के लिए अब उर्दू अनिवार्य नहीं: राजस्व विभाग ने बहाली की योग्यता बदली, BJP सांसद बोले- थोपी गई भाषा से मिली आजादी

लद्दाख प्रशासन ने राजस्व विभाग में होने वाली विभिन्न पदों पर बहाली के लिए योग्यता के तौर पर उर्दू की अनिवार्यता खत्म कर दी है। भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने को सच्ची आजादी बताया है। नामग्याल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर का शुक्रिया अदा किया है।

उन्होंने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक नोटिस जारी कर ये बताया गया है कि राजस्व विभाग में 7 तारीख के बाद जितने भी पटवारी और नायब तहसीलदार पद के लिए भर्ती होगी, उसमें उर्दू अनिवार्य नहीं होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि लद्दाख के अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हमने रिफॉर्मेटिव स्टेप लिया है। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं, उनके लिए, यानी पूरे लद्दाख के लिए यह भेदभाव वाली नीति थी, क्योंकि उर्दू लद्दाख के किसी भी बाशिंदे की, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जनजाति की मातृभाषा नहीं है। इसलिए यह राजस्व विभाग का पहला कदम है कि यह सामान्य भाषा में चले, फ्रेंडली हो, लोगों की पहुँच हो। इस पहले कदम के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे लद्दाख की पूरी आवाम खुश है। मुझे उम्मीद थी कि इससे लद्दाख को अपनी पहचान बनाने और उभारने का मौका मिलेगा।”

प्रधान सचिव डॉ. पवन कोटवाल की ओर जारी अधिसूचना के मुताबिक ‘उर्दू की जानकारी’ की जगह ‘किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से स्नातक की डिग्री’ को अनिवार्य बनाया गया है। बता दें कि लद्दाख में लेह और कारगिल दो जिले हैं। भूमि एवं राजस्व अभिलेखों की भाषा उर्दू रही है। कोर्ट (निचली अदालतें) और एफआईआर भी उर्दू में ही लिखी जाती हैं। सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का माध्यम उर्दू है, खासकर कश्मीर, कारगिल और जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में। 

उल्लेखनीय है कि लद्दाख के भाजपा सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पटवारी और नायब तहसीलदार जैसे पदों पर बहाली के लिए राजस्व नियमों में बदलाव (उर्दू को हटाने) की माँग की थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। दशकों तक थोपी गई भाषा से वास्तविक स्वतंत्रता मिली। 

सिद्धार्थ ने अपने घटिया कमेंट को ‘जोक’ बता सायना नेहवाल से माँगी माफी, कहा- मैं कट्टर नारीवादी… आप मेरी चैंपियन

भारत की बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक्टर सिद्धार्थ ने उनसे माफी माँगी है। 11 जनवरी 2022 को देर रात सायना के नाम माफी पत्र जारी करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा कि उन्होंने जो घटिया जोक लिखा था वो उसके लिए क्षमा माँगते हैं।

अपने माफी पत्र में उन्होंने लिखा, “सायना, मैं अपने कठोर जोक के लिए आपसे माफी माँगना चाहता हूँ जिसे मैंने आपके ट्वीट की प्रतिक्रिया में कुछ दिन पहले लिखा था। मैं आपकी कई बातों पर सहमत नहीं होता हूँ लेकिन मेरी नाराजगी या गुस्सा जब मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, मेरे शब्दों या लहजे को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मुझे मालूम है कि मैं उससे अच्छा कह सकता था। रही बात मजाक की तो अगर उस मजाक को समझाना पड़े तो जाहिर है वो अच्छा जोक नहीं है। मैं उस मजाक की माफी माँगता हूँ जो सही से नहीं पहुँच पाया।”

सिद्धार्थ ने आगे लिखा, “हालाँकि मैं बताना चाहता हूँ कि शब्दों का खेल और हास्य की कोई गलत भावना नहीं थी जैसा कि लोगों ने समझा। मैं एक कट्टर नारीवादी साथी हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ट्वीट में कोई जेंडर निहित नहीं था। मेरा निश्चित रूप से एक महिला के रूप में आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि हम इन बातों को भूलेंगे और आप इस पत्र को स्वीकार करेंगे। आप हमेशा मेरी चैंपियन ही रहेंगी।”

बता दें कि सिद्धार्थ की माफी के बाद भी कुछ नेटिजन्स सिद्धार्थ पर गुस्सा उतार रहे हैं। माफी पत्र पढ़कर लोगों ने सिद्धार्थ को बेशर्म व्यक्ति करार दिया है। वहीं कुछ ने लिखा है कि ये फेमिनिस्ट हो ही नहीं सकता इसने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। सायना मामले पर तो ये सब बोल दिया लेकिन नाविका के लिए कहे गए शब्दों पर ये आदमी क्या कहेगा। कुछ यूजर्स सिद्धार्थ की लगातार महिलाओं पर की गई टिप्पणी देखकर कहते हैं कि उन्हें ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखाना ही सबसे अच्छा होगा। यूजर्स ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि अपने माफी पत्र में वो किस बात को जोक लिख रहे हैं जबकि उन्होंने जो भी कहा था वो स्पष्ट शोषण था। सायना के समर्थन में उतरे लोगों का पूछना है कि क्या अब ऑनलाइन शोषण को एक कठोर मजाक कहकर सामान्य बना दिया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले महिलाओं पर ऑनलाइन टिप्पणी करने की सिद्धार्थ की आदत देखकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि सिद्धार्थ ने अक्सर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए NCW तमिलनाडु के DGP (पुलिस महानिरीक्षक) से संपर्क में है। ‘टाइम्स नाउ’ की महिला एंकर के खिलाफ अभिनेता के ट्वीट को भी NCW ने आपत्तिजनक, अनैतिक और महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला बताया है। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए NCW ने तमिलनाडु पुलिस को कार्रवाई करने और आगे उनके द्वारा इस तरह की हरकत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, इस सम्बन्ध में आयोग को जल्द सूचित किया जाए। 

‘आज 12, कल 120 हो सकता है’: SC ने 12 भाजपा MLA को एक साल के लिए निलंबित करने पर महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा, बताया ‘असंवैधानिक’

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जनवरी 2022) को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के कदम को ‘निष्कासन से भी बदतर’ बताया है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति रवि कुमार की खंडपीठ ने विधानसभा द्वारा विधायकों के निलंबन के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत ‘असंवैधानिक’ बताया है।

बेंच ने कहा, “यदि किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है,” सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा इस विवाद को सुलझाकर इस संकट से बचा जा सकता था।

‘आज 12 है, कल 120 हो सकता है’, सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने फैसले के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य को याद दिलाया कि 12 निर्वाचन क्षेत्रों को इतने लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है और इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार है। पीठ ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की मिसाल पेश करने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, “आज यह 12 है, कल 120 हो सकता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक विधानसभा द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा की जांच नहीं कर सकती है। इसके बाद सुंदरम ने राज्य से निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ पीठ से कुछ और समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई।

बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि निलंबित भाजपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर तर्क प्रस्तुत किए।

महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार ने भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित किया है

बता दें कि महाराष्ट्र में कॉन्ग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) की सरकार ने 5 जुलाई 2021 को भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ था, उस दौरान भाजपा के इन विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन सभापति भास्कर जाधव के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर यह ऐक्शन लिया गया था।

खबरों के मुताबिक, बीजेपी विधायक पराग अलवानी, राम सतपुते, संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भाटखलकर, शिरीष पिंपल, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार बगडिया को सदन से निलंबित कर दिया गया था।

निलंबन महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उन्हें संदेह है कि सदन में संख्या कम करने के लिए एमवीए सरकार ने यह कदम उठाया है। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था, “सरकार ने घटना से एक कहानी बनाई और हमारे 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। हमारे विधायकों ने स्पीकर को गाली नहीं दी। कुछ गरमागरम बहस हुई, लेकिन सभी विधायकों की ओर से हमारे वरिष्ठ सदस्य आशीष शेलार ने सभापति भास्कर जाधव से माफी माँगी थी। बाद में सरकार हमारे विधायकों को निलंबित करने के लिए यह योजना लेकर आई। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।”

रिपोर्ट के अनुसार, जब सभापति भास्कर जाधव ने भाजपा विधायकों ने बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया तो उन्होंने विपक्ष ने ओबीसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा किया था। भाजपा ने लोकसेवा आयोग की लंबित परीक्षाओं और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की माँग की थी, लेकिन सभापति ने अनुरोध को ठुकरा दिया था।

‘चुनाव है, पंजाब सरकार ने नहीं दिया प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश’: PM मोदी सुरक्षा चूक में खुलासा – जानबूझ कर अनजान बनी रही पुलिस

5 जनवरी, 2022 को बठिंडा के हुसैनीवाला में स्वतंत्रता के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के लिए किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा फ्लाईओवर जाम कर दिया गया, जिस कारण उन्हें 20 मिनट तक वहाँ फँसे रहने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, जो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए दिखी। पंजाब सरकार बयान बदलती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और जाँच के लिए कमिटी बनी।

इस मामले में ‘इंडिया टुडे’ ने अपनी ‘ऑन ग्राउंड इन्वेस्टीगेशन‘ के आधार पर खुलासा किया है कि पंजाब पुलिस ने जानबूझ कर कार्रवाई नहीं की और उसे सब पहले से पता था। इस ‘स्टिंग ऑपरेशन’ में सबसे पहले ‘इंडिया टुडे’ के पत्रकार ने फिरोजपुर के एसपी सुखदेव सिंह से मुलाकात की। परम मोदी की उस दिन फिरोजपुर में ही रैली थी, जिसे रद्द करना पड़ा था। इसमें उनसे पूछा गया कि आखिर राज्य की ख़ुफ़िया व्यवस्था इस प्रकरण में विफल कैसे हो गई?

इस पर उन्होंने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 2 जनवरी को ही इस सम्बन्ध में एक पत्र भेज कर सुझाव दिया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक रोका जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की रैली तक पहुँचने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार रिपोर्ट भेज कर आगाह किया गया कि प्रदर्शनकारी रैली के पंडाल में घुस सकते हैं और पुलिस द्वारा रोके जाने पर सड़क पर ही धरना देकर जाम लगा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ‘बलदेव सिंह जीरा ग्रुप [भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी]’ ने पहले ही भीड़ जुटाने की साजिश रची थी। उन्होंने आगे मार्च किया और सड़क जाम कर दिया। इसके बाद फिर से पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि 2, 3, 4 जनवरी को ADG (सिक्योरिटी) नागेश्वर राव आए भी थे, जिन्हें ब्लॉकेड के सम्बन्ध में आगाह करते हुए पत्र दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी पहले हैलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब रहने के कारण उन्हें गाड़ी से यात्रा की योजना बनानी पड़ी।

हालाँकि, इस सम्बन्ध में SPG ने पहले ही पंजाब के प्रशासन से कह दिया था कि मौसम खराब रहने की स्थिति में सड़क से प्रधानमंत्री की यात्रा होगी और इस सम्बन्ध में प्रबंध किए जाएँ। यात्रा के दिन पुलिस अधिकारियों ने ख़ुफ़िया इनपुट्स पर चर्चा भी की थी। ‘इंडिया टुडे’ ने उस दिन की तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि इसके बावजूद सड़क को क्लियर नहीं किया गया था। एसपी सुखदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने एसएसपी को पहले से प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों को लेकर सन्देश भेज दिया था।

उन्होंने बताया, “दोपहर से पहले 11:45 में प्रदर्शनकारियों ने भीड़ जुटा दिया और वो मोगा रोड की तरफ बढ़ने लगे। इस सन्देश को दोपहर 12:07 में भेजा गया। इसके बाद 12:20 में फिरोजशाह बैरिकेड को तोड़ डाला गया। प्रदर्शनकारी उसी रूट पर आगे बढ़ रहे थे, जिधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा तय थी। इस सम्बन्ध में 12:32 में मैसेज भेजा गया। पौने 1 बजे SSP को सूचित किया गया कि 200-225 प्रदर्शनकारियों ने VVIP रूट को ब्लॉक कर दिया है।”

12:50 में सुखदेव सिंह को बठिंडा के एसपी से ये पूछने के लिए कॉल किया गया कि क्या कोई ट्रैफिक जाम है? बकौल सुखदेव सिंह, जब उन्होंने बताया कि पूरी सड़क ही जाम है तब दूसरी तरफ से बठिंडा के एसपी ने कहा, “हम सब तो गए!” 12:52 में पीएम मोदी का काफिला वहाँ पहुँचा और 1:10 में उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिरोजपुर स्थित कुलगढ़ी पुलिस थाने के SHO बीरबल सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं आया।

उन्होंने कहा, “कुछ लोग गुस्से में हैं। वो जमा हो गए हैं। ये उनकी जगह है। ये उनकी जगह है। उनके अधिकार हैं। हम क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार ने हमें आदेश नहीं दिया कि उनकी पिटाई करो। अगर हमें आदेश मिलता कि लाठी, आँसू गैस या गोली का इस्तेमाल कर उन्हें तितर-बितर किया जाए, तो हम उन्हें हटा सकते थे। लेकिन, चुनाव आ रहे हैं। हम बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अचानक से प्रदर्शनकारी जुट गए। कम्युनिकेशन गैप के कारण मुझे विरोध प्रदर्शन का पता नहीं चला।”

उन्होंने दावा किया कि उस दिन जिन प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया, वो किसानों के वेश में कट्टरवादी ताकतें थीं। प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हुए फ्लाईओवर के पास एक बाजार को भी खुला रखा गया था, जिसके अंदर एक शराब की दुकान भी बेधड़क खुली हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने गाँव वालों को भी सड़क जाम करने के लिए उकसाया। लाठी लेकर दौड़ रहे युवक ग्रामीणों को जमा कर रहे थे। कई किसान यूनियन वहाँ सक्रिय थे। एक ग्रामीण ने बताया कि गुरुद्वारा पर सन्देश भेजा गया कि लोग जमा हों।

‘सीएम हाईकमान नहीं, पंजाब के लोग बनाते हैं’: सिद्धू फिर हुए बागी, कहा था- मनमोहन सिंह की तरह चन्नी भी इशारे पर चलें

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) के घोषणा होने की साथ ही कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने एक बार फिर बागी रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार (11 जनवरी 2022) को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान उनसे मीडियाकर्मियों ने पार्टी के सीएम फेस को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “हर कोई सीएम बन सकता है क्या? सीएम हाईकमान नहीं बनाता, बल्कि पंजाब के लोग बनाते हैं। ये किसने कह दिया कि हाईकमान सीएम बनाएगा।”

सिद्धू ने कहा कि विधायक भी 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने ही बनाए थे और उनसे ही सीएम चुना गया। विधायक बनेंगे या नहीं, यह भी पंजाब के लोगों को ही तय करना है। यह तभी होगा, जब कोई एजेंडा होगा। आप लोग किसी भ्रम में न रहें। पंजाब के लोगों को ही विधायक बनाने हैं और उन्हें ही सीएम बनाने हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल पर चर्चा करते हुए कहा, “हम पंजाब मॉडल लेकर आए हैं। इसको लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा से बात हो गई है। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा।” बताया जा रहा है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल में लीकर कॉर्पोरेशन बनाना, माइनिंग कॉपोरेशन, केबल रेग्युलेटर कमीशन, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाना शामिल होगा।

सिद्धू के कारण पंजाब कॉन्ग्रेस में कलह

हालाँकि, ऐसा पहली बार नहीं है कि सिद्धू के कारण पंजाब कॉन्ग्रेस में कलह पैदा हुई हो। सिद्धू खुद को पंजाब का सीएम चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं। कॉन्ग्रेस द्वारा सामूहिक तौर पर चुनाव लड़े जाने के फैसले के बाद सिद्धू ने बागी अंदाज अपनाते हुए 29 दिसंबर 2021 को आलाकमान से सीएम फेस घोषित करने की माँग की थी। उन्होंने कहा था बिना दूल्हे के बाराती कैसा? चुनाव में दो चीजें अहम होती हैं- मुद्दा या फिर नेता का चेहरा। यह कॉन्ग्रेस हाईकमान को तय करना है कि वह मुद्दे के साथ जाता है या फिर चेहरे के साथ। 

सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा पर कॉन्ग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सिद्धू के अंदर टीम भावना की कमी है। वहीं, बीते हफ्ते सिद्धू के दबाव से परेशान आकर पंजाब के गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी थी। रंधावा का कहना था कि जब से उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तभी से नवजोत सिद्धू उनसे नाराज हैं। 

नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी को लेकर भी कह चुके हैं कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कॉनग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के इशारे पर चलते थे, उसी तरह वह भी चाहते हैं चन्नी उनके इशारे पर चलें।

पुलिस की गाड़ी के कारण गई जान, फिल्म निर्माता ने परिवार को दी ₹4 लाख की मदद: कभी थे रेस्टॉरेंट मैनेजर, कोरोना ने बना दिया डिलीवरी बॉय

दिल्ली की रोहिणी से एक मामला सामने आया है, जहाँ बतौर रेस्टॉरेंट मैनेजर काम करने वाले 38 वर्षीय सलिल त्रिपाठी की मौत हो गई। आरोप है कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ने उनके ऊपर SUV चढ़ा दी, जिस कारण उनकी मौत हुई। परिवार का खर्च उठाने के लिए वो फूड एग्रीगेटर कंपनी ‘Zomato’ में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते थे। ये घटना शनिवार (8 जनवरी, 2022) की है। फिल्म निर्माता मनीष मुंद्रा पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामने आए हैं।

‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी खबर में बताया कि सलिल त्रिपाठी हडसन लेन स्थित ‘Ricos’ में बतौर मैनेजर काम करते थे। अतिरिक्त आय के लिए उन्होंने ‘Zomato’ के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू किया। बाबा साहब आंबेडकर हॉस्पिटल के पास जाईल सिंह नाम के एक दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल ने कथित रूप से अपनी गाड़ी से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद वो कार एक DTC बस से जा टकराई। सलिल त्रिपाठी हवा में उछल गए और फिर एक डिवाइडर के पास नीचे जा गिरे।

उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉन्स्टेबल खराब तरीके से गाड़ी चला रहे थे और काफी रफ़्तार में भी थे। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोज में घटना के बाद वहाँ लोगों को जमा देखा जा सकता है। वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल अपनी यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में उनकी नौकरी चली गई थी। वहीं दूसरी लहर में उनके पिता चल बसे थे। ‘होटल मैनेजमेंट’ में स्नातक होने के बावजूद उन्हें बतौर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ा।

रोहिणी की DCP प्रणव तायल ने बताया कि कॉन्स्टेबल को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस स्थानीय लोगों के उस दावे की भी पड़ताल कर रही है, जिसमें कॉन्स्टेबल सिंह को शराब के नशे में बताया गया था। परिवार का कहना है कि वो रोज 7-8 घंटे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर के प्रति महीने 8-10 हजार रुपए कमा लेते थे, जो ऑर्डर्स और वर्कलोड पर निर्भर था। कोरोना से पहले वो रेस्टारेंट से 40-50 हजार रुपए प्रति महीने तक की आय कमा लेते थे।

उनकी पत्नी सुचित्रा का कहना है कि बेटा लगातार उनसे सवाल पूछ रहा है, अब उसे क्या बताएँ। उन्होंने कहा कि अब परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में ‘आँखों देखी (2014)’, ‘मसान (2015)’, ‘ढंक (2016)’ और ‘न्यूटन (2017)’ जैसी फ़िल्में बना चुके मनीष मुंद्रा ने सुचित्रा त्रिपाठी के बैंक खाते के बारे में पता लगाया और उन्हें 4 लाख रुपए की मदद की। अगर आप भी पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हैं तो बैंक खाते के विवरण इस प्रकार हैं:

Suchitra Tripathi
Bank of Maharashtra
Bank account : 00000068006999689
IFSCode: MAHB0001342

मनीष मुंद्रा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी लोगों की मदद कर के चर्चा में आए थे। ताज़ा मामले पर ऑपइंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “इस पूरे घटनाक्रम को जान कर मुझे दुःख हुआ। मैं पीड़ित परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक मनुष्य के रूप में हमें ऐसे समय में मदद करनी चाहिए और जितना हो सके, योगदान देना चाहिए। यद्यपि ये ज़रूर है कि हम कितना कुछ भी कर लें, सलिल त्रिपाठी के परिवार को उन्हें लौटा नहीं सकते।”

अयोध्या में रहने वाले सलिल के बड़े भाई मनोज ने बताया कि एक ऐसा समय था जब वो अच्छी कमाई कर रहे थे और न सिर्फ खुद सुविधाजनक ज़िन्दगी जी रहे थे, बल्कि घर पर भी रुपए भेजते थे। लॉकडाउन के बाद सब बदल गया। मनोज पेशे से किसान हैं और उनके परिवार के पास बचत के रूप में कुछ नहीं है। उन्होंने मेरठ के ‘जेपी इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी’ से स्नातक की डिग्री ली थी। 2003 से उन्होंने काम करना शुरू किया और पार्क होटल और सूर्या होटल जैसे प्रतिष्ठानों में काम किया था।

मनीष मुंद्रा की पहल के बाद कई अन्य लोग भी मदद के लिए सामने आए। अभय रावल नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, “मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने, अपने बच्चे के लिए इकट्ठा किए थे, पर यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।” उन्होंने इसे एक छोटा सा योगदान बताया। आशुतोष पाठक और गौरव सहित कुछ अन्य लोगों ने भी इस खाते में रुपए डाले। लोगों ने झारखंड (तब बिहार) के देवघर में जन्मे 48 वर्षीय मनीष मुंद्रा की प्रशंसा भी की और उन्हें धन्यवाद दिया।

DMK सरकार ने श्री नरसिम्हा अंजनेयर स्वामी मंदिर को ढहाया, विरोध करने वाले 20 भक्तों को लिया हिरासत में: अवैध निर्माण का दिया हवाला

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार (10 जनवरी 2022) को चेन्नई में श्री नरसिम्हा अंजनेयर स्वामी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सरकार ने इसके पीछे का कारण वरदराजपुरम में अड्यार नदी के किनारे का अतिक्रमण बताते हुए इसे अवैध मंदिर निर्माण करार देते हुए तोड़ दिया। तांबरम असिसटेंट कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ राजस्व अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मंदिर को गिराना शुरू कर दिया।

यह कार्रवाई मंदिर ट्रस्ट को तीन बार अतिक्रमण का नोटिस दिए जाने के बाद की गई है। गुस्साए हिंदू भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर के विध्वंस पर आपत्ति भी जताई। रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को विरोध करने और पुलिस के साथ बहस करने वाले लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पास के सामुदायिक हॉल में हिरासत में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री नरसिम्हा अंजनेयर स्वामी का मंदिर पिछले 25 वर्षों से मुदिचुर के पास स्थित था और 55 सेंट भूमि पर बनाया गया था। कुछ साल पहले, राजस्व अधिकारियों ने पाया कि मंदिर का निर्माण अतिक्रमित जलाशय पर किया गया है और मंदिर के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया। तांबरम में नरसिंह अंजनेयर मंदिर की मूर्तियों को विध्वंस के दौरान ट्रस्टियों को सौंप दिया गया था।

‘तटों पर बने मंदिरों पर अतिक्रमण का दावा नहीं किया जा सकता’- कामचीपुरम मठ

जानकारी के मुताबिक मंदिर 25 साल से है। इसे 2015 में गिरा दिया गया था और उसी स्थान पर फिर से बनाया गया था। इससे पहले जुलाई 2021 के महीने में तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक तालाब मुथनंकुलम के किनारे 125 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया था। कामचीपुरम मठ ने तब बताया था कि अधिकांश हिंदू मंदिर नदी या झीलों के किनारे बनाए गए थे ताकि भक्त मंदिरों में प्रवेश करने से पहले स्नान कर सकें या अपने पैर और हाथ धो सकें, जिन्हें अतिक्रमण के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।