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‘CRPF की गोली से कोई मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे?’: महबूबा मुफ्ती, सेना ने आतंकियों को घेरा, देखें वीडियो

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महबूबा कह रही हैं, ”ये कैसा सिस्टम है इनका। कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, लेकिन आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे?”

एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती कहती हैं, ”हम आतंकवादियों की गोलियों से मरने वालों के परिजनों से मिलते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ ने एसटी समुदाय के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम उनके परिवार से मिलने गए, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था।”

मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सोमवार (11 अक्टूबर 2021) को आतंकियों ने सेना पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। बताया जा रहा है कि ये सैनिक उस समय बलिदान हुए, जब एक टुकड़ी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही थी।

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, ”विश्वसनीय इनपुट के बाद शोपियां में दो ऑपरेशन लॉन्च किए गए। एनकाउंटर तुलरान में चल रहा है। इसमें तीन-चार आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने घेर लिया है। यह पिछले 24 घंटों में तीसरा एनकाउंटर है।

भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि सराज सिंह, वैसाख एच, नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह बहादुर, गज्जन सिंह शाहदरा थानामंडी, राजौरी (जम्मू-कश्मीर) में चल रहे ऑपरेशन के दौरान बलिदान हो गए। उनकी शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। सेना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, एनकाउंटर से पहले आतंकी एलओसी पार कर चमरेर के जंगल तक पहुँच गए थे। इसके बाद पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पिछले हफ्ते आतंकियों ने कई आम नागरिकों को निशाना बनाया था। यहाँ कुछ ही घंटों में कुल सात नागरिकों को आतंकियों ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

‘तुम सांघी लोग अब कैब भी चलाने लगा, तुम IT सेल का है न?’ – लिबरल अर्थशास्त्री, ड्राइवर और मोदी बुराई की कहानी

कैब के चलने के बाद अर्थशास्त्री ने करीब ढाई मिनट इंतज़ार किया। उसका मन कह रहा था कि ड्राइवर अब बस बोल ही देगा। बोलेगा तो बात निकलेगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। दूर तलक जाती हुई नहीं दिखी तो मैं बात को पकड़ कर दूर तलक ले जाऊँगा। इतनी दूर तलक कि पंद्रह ट्वीट वाला एक ट्विटर थ्रेड ठेल सकूँ, यह साबित करने की कोशिश में कि कैसे मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया है, वह एक कैब ड्राइवर भी समझता है। पर यह क्या? ड्राइवर ने तीन मिनट तक कुछ नहीं कहा तो अर्थशास्त्री ये सोचते हुए अधीर हो गया कि; कम्बख्त बोल क्यों नहीं रहा? ऐसा सोचते हुए उसका मन धक से रह गया; कहीं ये गूँगा तो नहीं है? यह सोचते हुए उसने ऐप खोलकर ड्राइवर की प्रोफाइल चेक की और राहत की साँस लेते हुए मन ही मन बोला; थैंक मार्क्स, ये गूँगा नहीं है।

जब राइड का कन्फर्मेशन आया था तो सरनेम पढ़कर अर्थशास्त्री खुश हो गया था। खुश होते हुए मन ही मन खुद से बोला; पचास मिनट का रास्ता है। मोदी की बुराई के चक्कर में ये लंबे रास्ते से गया तो बुराई सत्रह मिनट और लंबी हो जाएगी।

अचानक मन ही मन अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए उसने कहा; हे मार्क्स, इसे लंबे रास्ते से जाने की सद्बुद्धि दें। फिर खुद को एश्योर करते हुए मन ही मन बोला; माने आज ड्राइवर से बात करने… सॉरी बात सुनने का मज़ा ही आ जाएगा। कि; कैसे डिमॉनेटाइजेशन से मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया, कि कैसे 2024 में मोदी की हार पक्की है, कि कैसे मोदी ने लाखों किसान मार दिए। कि कैसे राहुल गाँधी ही किसानों का भला कर सकते हैं। कि कैसे प्रियंका के झाड़ू लगाने की वजह से कॉन्ग्रेस यूपी में सरकार बनाने जा रही है।

इधर ड्राइवर जब पाँच मिनट तक कुछ नहीं बोला तो अर्थशास्त्री को चिंता सताने लगी; कहीं ये भक्त तो नहीं? फिर मन ही मन समझाते हुए खुद से बोला; ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर भक्त नहीं हो सकता है। मैं अभागा हूँ लेकिन इतना बड़ा अभागा भी नहीं हूँ कि कैब ड्राइवर भक्त निकल जाए। भक्त केवल ट्विटर पर पाए जाते हैं। वे केवल ट्वीट करना जानते हैं। ट्वीट जिनके लिए उन्हें आई टी सेल से फी के रूप में हर ट्वीट के दो रूपए मिलते हैं। संघी हैं।

अंत में अपनी सोच पर बहुत जोर से ठप्पा लगाते हुए उसने मन ही मन खुद को ढाढ़स बँधाया और बोला; असंभव! इस सरनेम का ड्राइवर भक्त हो नहीं सकता।

जब ड्राइवर ने पाँच मिनट तक बात नहीं की तो अर्थशास्त्री को चिंता सताने लगी। उसने खुद से कहा; पचास मिनट का रास्ता था और इस बेवकूफ ने पाँच मिनट वैसे ही गँवा दिए। जब दो मिनट और बीत गए तो अर्थशास्त्री बोला; कुछ बोलो।

रास्ते पर नजर रखे कैब चलाते हुए ड्राइवर बोला; जी, आप मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे? वैसे आपको देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि कुछ बोलूँ।

यह सुनकर अर्थशास्त्री की ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी-जल्दी कहा; बोलो बोलो, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ।

कैब ड्राइवर ने कहा; सर, आप तो वही हैं न जो कभी सरकार के सलाहकार थे?

यह सुनकर अर्थशास्त्री की बाँछे खिल गई। यह सोचते हुए उसकी ख़ुशी दोगुनी हो गई कि आजकल कैब ड्राइवर भी अर्थशास्त्रियों को पहचानते हैं। उसने ड्राइवर से पूछा; तुम मुझे पहचानते हो! यह सुनकर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि एक कैब ड्राइवर भी मुझे पहचानता है। हाँ, मैं ही हूँ जो सरकार का सलाहकार था।

उनकी बात सुनकर ड्राइवर बोला; और आप वही हैं न जो कोलकाता की लगभग गिर चुकी बिल्डिंग और गन्दी गलियों की फोटो में रोमांस और नास्टैल्जिया का खज़ाना खोजते हैं?

यह सुनकर तो अर्थशास्त्री अपनी सीट पर उछल पड़ा। उरी बाबा, तुमी तो आमार संपर्के ओनेक किछु जानो !

ड्राइवर बोला; आपने बांग्ला में मुझे गाली दी क्या?

अर्थशास्त्री बोला; आरे नेही, मैं कह रहा था कि तुम तो मेरा बारे में बहुत कुछ जानते हो। इये केतना आशचोरजो का बात है। लगता है तुम मेरे कॉलम पढ़े हो कभी। और क्या जानते हो मेरे बारे में?

ड्राइवर बोला; यही कि आप जब सरकार के सलाहकार थे तब देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। पॉलिसी पैरालिसिस था। देश में एफ डी आई आना कम हो गया था। …….. अच्छा सर, वो फाइनेंस मिनिस्टर को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की सलाह आपने ही दी थी?

अर्थशास्त्री को काटो तो खून नहीं। अचानक चिल्लाया; तुम सांघी लोग अब कैब भी चलाने लगा? तुम आई टी सेल का है न? दिन में कैब चलाता है और रात में ट्वीट करता है। समझ गया मैं। तुम हमको ट्विटर पर भी ट्रोल करता होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर देखो। असली ज्ञान बाहर है। तुम पहला कैब ड्राइवर है जो मोदी का आदमी निकला। तुमको कुछ पता नहीं है।

अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अर्थशास्त्री और जोर से चिल्लाया; कैब क्यों रोका?

ड्राइवर शांत होकर बोला; सर आपका डेस्टिनेशन आ गया है।

कैब ड्राइवर द्वारा मोदी की बुराई की कहानी ट्वीट करने का अर्थशास्त्री का प्लान चौपट हो चुका था। वो कैब से उतर कर अपने अपार्टमेंट की ओर चला जा रहा था।

पंद्रह दिन बाद कैब एग्रीगेटर कंपनी को एक मेल मिला। मेल एक भारतीय अर्थशास्त्री की ओर से लिखा गया था। कंपनी को सुझाव देते हुए उसने लिखा था; कंपनी से रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर रखने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके देख ले कि ड्राइवर कहीं संघी तो नहीं। ऐसे ड्राइवर मोदी की बुराई करने की जगह सवाल पूछने लगते हैं।

राजस्थान: दाऊद ने आदिवासी लड़की से कई बार किया रेप, अजन्मे बच्चे (भ्रूण) को भी मार डाला, अब फरार

राजस्थान के झालावाड़ से एक आदिवासी लड़की के साथ कई बार रेप की घटना सामने आई है। आरोपित दाऊद ने अजन्मे बच्चे (भ्रूण) को भी मार डाला। पड़ोसी दाऊद ने पहले तो आदिवासी किशोरी के साथ कई बार रेप किया, फिर उसे जबरन गर्भनिरोधक गोलियाँ खिलाई। पीड़िता के परिवार का कहना है कि लड़की की उम्र 18 से अधिक है। हालाँकि, पुलिस मेडिकल जाँच के बाद देखेगी कि लड़की नाबालिग है या नहीं।

इसके बाद पुलिस निर्णय लेगी कि इस मामले में ‘यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (POCSO)’ के तहत धाराएँ लगाई है या नहीं। मंडावर पुलिस थाने में इस बाबत FIR दर्ज कराई गई है। ये मामला शनिवार (10 अक्टूबर, 2021) को सामने आया। दरअसल, लड़की ने जब पेट दर्द की शिकायत की तो परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पता चला कि वो 6 महीने की गर्भवती है।

पुलिस उपाधीक्षक और सर्किल अधिकारी राजीव परिहार ने बताया कि अपराध को छिपाने के लिए आरोपित ने उसे गर्भ निरोधक गोलियाँ खिलाई थीं, जिससे भ्रूण (अजन्मे बच्चे) की मौत हो चुकी थी। पीड़ित परिजनों ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराया है। हालाँकि, आरोपित दाऊद फरार है और उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। पीड़िता भील समुदाय से आती है। फ़िलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी मिली है कि फ़िलहाल पीड़िता की स्थिति खतरे से बाहर है। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा-376 (बलात्कार), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और 315 (जीवित बच्चे को पैदा से रोकने इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। फ़िलहाल वो स्वस्थ है। लड़की की सही उम्र का पता चलते ही इस मामले में और धाराएँ जोड़ी जाएँगी।

बता दें कि  2020 में देश में सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जरूर है, लेकिन यहाँ रेप के मामले राजस्थान के आँकड़ों से आधे से भी कम हैं। जबकि यूपी जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान ने तीन गुना अधिक लोग यहाँ रहते हैं। राजस्थान में एक साल में 5,310 रेप केस दर्ज किए गए। साल 2020 में दलितों से अपराध का आँकड़ा बढ़ भी कर 7017 हो गया। 

कर्नाटक में MLA की माँ सहित चार परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़ की हिन्दू धर्म में घरवापसी, मंदिर में पूजा-अर्चना कर सुधारी गलती

कर्नाटक विधानसभा में हिंदुओं के ईसाई में धर्मांतरण का मुद्दा उठाने वाले चित्रदुर्ग जिले से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री गुलीहट्टी शेखर की मेहनत आखिरकार रंग लाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार (11 अक्टूबर 2021) को भाजपा विधायक की माँ सहित चार परिवारों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापसी की है।

शेखर ने मीडिया से बातचीत में बताया, ”मेरी माँ सहित चार परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म का पालन करने के बाद घर वापसी की है। इन्होंने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली है।” उन्होंने बताया हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने आज मंदिर में पहले पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने फैसले पर खुशी व्यक्त की। पूर्व मंत्री का कहना है कि इन लोगों को बहला-फुसलाकर इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है।

राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाते हुए शेखर ने दावा किया था कि उनकी माँ सहित 20,000 से अधिक लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया गया था। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर कार्रवाई की माँग की थी। साथ ही कहा था कि जो लोग इनका विरोध करते हैं उन्हें मिशनरी दुष्कर्म और प्रताड़ना के झूठे मामलों में फँसा देती है। राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्र ने उन्हें इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन अपराध है।

गौरतलब है कि गुलीहट्टी शेखर ने बताया था कि उनकी माँ का धर्मांतरण करा उन्हें माथे पर कुमकुम का तिलक नहीं लगाने को कहा गया था। हालात ये हो गए थे उनकी माँ घर के पूजा स्थल में स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिमा तक को नहीं देखना चाहती थी। यहाँ तक कि उनकी फोन की रिंगटोन भी ईसाई प्रार्थनाओं में बदल गई थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कॉन्ग्रेस की ‘मौन व्रत’ सभा में खूब हुई गुफ्तगू, नहीं पहुँचे सीएम गहलोत व पायलट

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया था। इसका आयोजन सिविल लाइंस फाटक के पास किया था, जो राजभवन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। हालाँकि, इस सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही शामिल नहीं हुए।

मंच पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉन्ग्रेस के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन मौन व्रत के नाम पर आयोजित इस सभा में मंच पर बैठे तमाम कॉन्ग्रेसी आपस में गुफ्तगू करते नजर आए।

लगभग 3 घंटे तक चले इस मौन व्रत में कॉन्ग्रेस से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री मंत्री भजनलाल जाटव शामिल हुए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 घंटे बाद मंच से बयानबाजी शुरू हो गई और मौके पर मौन व्रत जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर जमा कई नेता बार-बार मीडियाकर्मियों के पास आ रहे थे और बाकी आपसी बातचीत में व्यस्त थे।

इसी के साथ आदर्श नगर विधानसभा जयपुर से विधायक रफीक खान, किशनपोल विधानसभा से विधायक अमीन कागजी, बानसूर विधानसभा अलवर से विधायक शकुंतला रावत, बागरू विधानसभा जयपुर से विधायक गंगा देवी, तारानगर चूरू विधानसभा से विधायक नरेंद्र बुडानिया, सादुलपुर विधानसभा चूरू से विधायक कृष्णा पूनिया और हवा महल विधानसभा जयपुर से विधायक महेश जोशी सहित कई अन्य पदाधिकारी इस मौन व्रत में शामिल हुए।

इस मौन व्रत के निष्कर्ष में सभी ने एकजुट हो कर लखीमपुर प्रकरण में बेटे के आरोपित होने के चलते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से इस्तीफा देने को कहा और इस्तीफा न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग की।

यह आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आयोजित था फिर भी इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। उनके शामिल होने और थोड़ी देर में धरना स्थल पर पहुँचने का संदेश वहाँ मौजूद पदाधिकारी बार-बार मीडिया को देते रहे, पर मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर ही नहीं निकले। इसके अलावा, पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक के दौरे पर होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए।

इस साल दलितों पर अत्याचार के 6000 मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शीर्ष पर: राजस्थान के पीड़ितों को गले क्यों नहीं लगाते राहुल-प्रियंका?

पूरी की पूरी कॉन्ग्रेस पार्टी अभी सिर्फ और सिर्फ ‘लखीमपुर खीरी’ की माला जप रही है। मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन, अब ‘किसान आंदोलन’ के सहारे पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पंजाब की चुनावी वैतरणी पार करने का ख्वाब भी देख रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है। पंजाब में ईसाई धर्मांतरण बढ़ रहा है। लेकिन, कॉन्ग्रेस को चिंता सिर्फ यूपी की है।

इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है। भगवा पहनने वाले एक महंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो खुद के हिन्दू होने पर गर्व महसूस करते हैं। कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ को ज्यादा से ज्यादा बदनाम कर के वोट बटोरे जाएँ। अब तो प्रियंका गाँधी ‘हिन्दू’ भी बन चुकी हैं। चंदन लगा रही हैं और मंदिर-मंदिर घूम रही हैं। अंबानी-अडानी के बाद अब टाटा को पीएम मोदी का दोस्त बताया जा रहा है।

लखीमपुर खीरी हिंसा: राजस्थान के नेताओं की ‘अति-सक्रियता’

जैसा कि हमें पता है, जहाँ-जहाँ कॉन्ग्रेस की सत्ता है, वहाँ-वहाँ वो आंतरिक कलह से जूझ रही है। राजस्थान के हालात तो सभी को पता हैं, जहाँ पिछले साल सचिन पायलट ने ‘लगभग’ पार्टी छोड़ दी थी। उनके बगावत के बाद कॉन्ग्रेस के होश उड़ गए थे। किसी तरह मामला सलटाया गया। लेकिन, नेताओं में अब भी होड़ मची है कि कौन राहुल-प्रियंका द्वारा उठाए गए मुद्दों को सबसे ज्यादा तूल देता है।

फिर क्या था, अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए। ‘जादूगर’ कहे जाने वाले गहलोत यूँ तो कई दिनों से बीमार थे और भगवान भरोसे चल रही राज्य सरकार में REET की प्ररीक्षा भी हो गई और प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप भी लग गए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। जैसे ही लखीमपुर खीरी का मामला सामने आया, वो जिन्न की तरह प्रकट हो गए। उन्होंने कह दिया कि इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है।

अशोक गहलोत ने इस घटना पर कहा, “केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ को सबने सुना। जब वो कह रहे हैं कि आप सबको मालूम नहीं है कि सांसद बनने से पहले मैं क्या था? उन्होंने धमकाया कि मैं जिस दिन चाहूँगा, ऐसी स्थिति पैदा कर दूँगा कि आप लोग यहाँ से भाग जाओगे। जो अगर इस प्रकार की धमकी दे रहा है अपनी पब्लिक को, अपने मतदाताओं को, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो देश के सामने है। यूपी में विपक्षी नेताओं को रोकने की परंपरा बन गई है।

सचिन पायलट की तो पूछिए ही मत। वो तो अपने पूरे लाव-लशकर, यानी बड़ी-बड़ी कई गाड़ियों के काफिलों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े। साथ में उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को लिया हुआ था। हालाँकि, मुरादाबाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब उन्होंने ‘लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों को कुचलने’ और ‘देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत करने’ का रोना रोया था। उनके काफिले में आधा दर्जन गाड़ियाँ थीं।

सवाल ये है कि जिस पार्टी के किसी राज्य के शीर्ष दो नेता दूसरे राज्य के एक मुद्दे को हवा देने में लगे हैं, उनके खुद के राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रेप के मामले में वो अव्वल है। आखिर क्या कारण है कि इन्हें अपने राज्य के लोगों की चीखें नहीं सुनाई देती। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में यहाँ के नेताओं को तो गृह राज्य के मुद्दों से फुरसत ही नहीं होनी चाहिए।

लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद राजस्थान में हुई 5 घटनाएँ

राजस्थान में आपराधिक घटनाएँ आम बात हैं और NCRB की सूची में भी ये शीर्ष पर रहता है, खासकर महिलाओं के साथ अपराध के मामले में। राज्य में आए दिन बलात्कार की घटनाएँ सामने आते रहती हैं। अपराधियों की तो छोड़िए, यहाँ के पुलिसकर्मियों पर बलात्कार के आरोप आम बात हो गए हैं। ऐसे तो वहाँ अपराध की हाल में कई घटनाएँ हुई हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से 5 घटनाओं के बारे में बता रहे।

पहला मामला: राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। भाजपा और बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने पूछा कि क्या भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ जाकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देंगे? इसका वीडियो भी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। 11 लोगों पर FIR हुई। राजस्थान सरकार का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गया। पीलीबंगा थाने के बाहर लोगों ने न्याय के लिए धरना दिया।

दूसरा मामला: बुधवार (6 अक्टूबर, 2021) को डूंगरपुर और बाँसवाड़ा, एक ही दिन में दो जिलों में लूट की घटनाएँ हुईं। तीन बाइक सवार बदमाशों ने दोनों जिले के दो ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया । लाखों रुपए की चाँदी लूट कर ले गए। पिस्तौल की नोंक पर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। दुकानदार से मारपीट हुई। व्यवसायी डर के साए में जी रहे हैं, कॉन्ग्रेस सरकार सोइ हुई है।

तीसरा मामला: कॉन्ग्रेस शासित राजस्थान के भरतपुर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में गौ तस्करों ने गुरुवार और शुक्रवार को पुलिस टीमों पर गोलियाँ चलाईं और पथराव किया। इन घटनाओं में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मवेशियों के अवैध परिवहन के साथ-साथ सीकरी से नगर क्षेत्र में अंतर-राज्यीय अपराधियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। दूसरी घटना में गौ तस्करों ने 25 राउंड फायरिंग की।

चौथा मामला: झालावाड़ जिले में आदिवासी समुदाय की एक किशोरी से उसके पड़ोसी ने एक साल तक कथित तौर पर बार-बार दुष्कर्म किया और बाद में उसे गर्भपात के लिए गोलियाँ दीं। इससे भ्रूण की भी मौत हो गई। लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की और उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने पाया कि वह 6 महीने की गर्भवती है। आरोपित का नाम दाऊद है। राहुल गाँधी तो क्या, कॉन्ग्रेस का एक कार्यकर्ता तक नहीं जाएगा पीड़िता के यहाँ।

पाँचवाँ मामला: गाँव या शहर तो छोड़िए, राजस्थान की राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में रविवार रात को एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीणा समुदाय से आने वाले उस युवक का नाम रिंकू था। गुर्जर-मीणा एकता की वकालत करने वाले पायलट वहाँ नहीं जाएँगे, स्पष्ट है। रिंकू टैक्सी चलाया करता था। गोली सिर में मारी गई थी। लेकिन, मामला भाजपा शासित राज्य का नहीं है, इसीलिए मुख्यधारा की मीडिया में तूल नहीं पकड़ पाया।

इस तरह की कई घटनाएँ सामने आई हैं, लेकिन हमने इनमें से 5 आपको बताया है ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद बलात्कार, हत्या, लूटपाट। गौ-तस्करी और पुलिस पर गोलीबारी जैसे मामले सामने आए लेकिन पीड़ितों से मिलने कॉन्ग्रेस का कोई नेता नहीं गया। मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। दलित की हत्या हुई। मीणा समुदाय के युवक की हत्या हुई। लेकिन, कॉन्ग्रेस शासन होने के कारण देश को कुछ पता नहीं चला।

अब बात कुछ आँकड़ों की

दलितों से अत्याचार के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों की मानें तो केवल इसी साल अब तक दलितों के साथ अपराध के वहाँ 6000 से अधिक मामले आ चुके हैं। अभी तो ढाई महीने से भी अधिक हैं इस वर्ष को जाने को। इतना ही नहीं, इनमें से मात्र आधे में ही आरोपितों को सज़ा मिल सकी है। साल 2019 में 6,794 मामले दलितों पर अत्याचार के दर्ज हुए थे।

साल 2020 में ये आँकड़ा बढ़ कर 7017 हो गया। वहीं इस साल मात्र 24 दिनों के भीतर 3 दलितों की पीट-पीट कर हत्या का मामला सामने आ गया। भाजपा का तो कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार ने अपराध के मामले में पिछले समस्त रिकार्ड्स तोड़ डाले हैं। 26 सितंबर को अलवर में एक दलित युवक की खेत में ले जाकर हत्या कर दी गई थी। मुस्लिम भीड़ ने 15 सितंबर को अलवर में ही योदेश की हत्या कर दी थी।

दलित ही नहीं, बेटियाँ भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं। 2020 में देश में सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जरूर है, लेकिन यहाँ रेप के मामले राजस्थान के आँकड़ों से आधे से भी कम हैं। जबकि यूपी जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान ने तीन गुना अधिक लोग यहाँ रहते हैं। राजस्थान में एक साल में 5,310 रेप केस दर्ज किए गए।

आँकड़ों को देख कर ये सवाल तो उठता है कि अपने शासन वाले राज्य में दलितों और महिलाओं को सुरक्षित न रख सकने वाली कॉन्ग्रेस दूसरे राज्यों में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष को भी मुद्दा बना कर राजनीति करने पहुँच जाती है, जबकि मरने वालों में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मृतकों तक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट से राहुल-प्रियंका सवाल क्यों नहीं पूछते?

संगठन के कलह में डूबी है कॉन्ग्रेस, ख़ाक चलाएगी सरकार

पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना कर भेजा गया। कैप्टेन अमरिंदर सिंह से उनके विवाद हुए। सीएम अमरिंदर से इस्तीफा लेकर चरणीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और दलित राजनीति की गई। एकाध दिन सब ठीक रहा, फिर सिद्धू ने इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन, सिद्धू लखीमपुर खीरी में धरना देने ज़रूर गए। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, कुछ साफ़ नहीं है। बस वो घूम रहे हैं इस्तीफा देकर।

सीएम चन्नी के बेटे की शादी हुई, लेकिन सिद्धू वहाँ से नदारद रहे और वैष्णो देवी घूमने चले गए। पंजाब का कलह शांत नहीं हुआ है। तल्खी अभी भी चरम पर है। उधर छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए, जो अपेक्षाकृत छोटा राज्य है। कवर्धा में मुस्लिम भीड़ ने भगवा ध्वज उखाड़ के फेंक दिया, इसे अपमानित किया, लेकिन पुलिस ने हिन्दुओं को पीटा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजे में यूपी में रैली कर रहे।

यहाँ भी आंतरिक कलह है। ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार कर रहे और राहुल-प्रियंका के साथ दिख रहे भूपेश बघेल को भी कुर्सी जाने का डर है, तभी उन्होंने अपने समर्थक विधायकों से दिल्ली में कई दिनों तक कैंप करवाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो सुरगुजा के ‘महाराजा’ भी हैं, सीएम पद की रेस में है। ढाई साल वाले फॉर्मूले को लेकर भाजपा हमलावर है। यहाँ भी कॉन्ग्रेस में कई फाड़ हो चुके हैं।

राजस्थान की तो पूछिए ही मत। कई महीने से ‘कैबिनेट विस्तार’ का रट्टा मारा जा रहा है, लेकिन ये होगा कब, किसी को नहीं पता। सचिन पायलट के गुट ने एक बार फिर दिल्ली में डेरा डाला था, लेकिन गहलोत की कुर्सी बच गई। बस बच गई, हिल अब भी रही है। उनके करीबी मंत्री रघु शर्मा को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में संगठन में कई पद खली पड़े हैं। अंतर्विरोध के कारण उन्हें भरा नहीं जा रहा।

ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि भाजपा शासित राज्यों के सेलेक्टिव मुद्दों उठा कर राजनीति करने वाली कॉन्ग्रेस, जो हर राज्य में आंतरिक कलह से जूझ रही है, जिसके खुद के शासन में अपराध चरम पर है – वो इस देश का भला कर सकती है? अब तो TMC भी राहुल गाँधी की जगह ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बताने लगी है। शिवसेना शरद पवार के गुण जाती है। कॉन्ग्रेस ये सब कर के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। अगर उसे मोदी-शाह का मुकाबला करना है, तो अपने शासन वाले राज्यों में अपराध को काबू में करे।

ईरान, पाक और अफगान से आने वाले कार्गो से अडानी ग्रुप के बंदरगाहों ने बनाई दूरी, 3000Kg हेरोइन बरामद होने के बाद समूह का बड़ा फैसला

अडानी ग्रुप ने सोमवार (11 अक्टूबर 2021) को बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब से वह अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) पोर्ट पर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले कार्गो को नहीं सँभालेगा। अडानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट पर दो कंटेनरों से लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए जाने के लगभग एक महीने बाद यह फैसला लिया है। यह फैसला 15 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा।

APSEZ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित एडवाइजरी में कहा गया है, ”आपको सूचित किया जाता है कि 15 नवंबर, 2021 से APSEZ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले EXIM कंटेनर कार्गो को नहीं सँभालेगा। ये सलाह अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे सभी टर्मिनल्स और थर्ड पार्टी पर लागू होगी।”

दरअसल, APSEZ 16 सितंबर 2021 को ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा है। इसके बाद कंपनी को 21 सितंबर 2021 को एक बयान जारी करना पड़ा था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि APSEZ एक पोर्ट ऑपरेटर है, जो शिपिंग लाइंस को सेवाएँ प्रदान करता है। कंपनी ने आगे कहा कि मुंद्रा पर कंटेनरों या अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित किसी भी पोर्ट पर पुलिसिंग अधिकार उसके पास नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन के बाद से इस बात को लेकर अधिक चिंता व्यक्त की जा रही है कि इस्लामिक कट्टरपंथी भारतीय और अन्य बाजारों में ड्रग्स की आपूर्ति बढ़ाएँगे। यह सर्वविदित है कि तालिबान की कमाई का प्रमुख स्रोत अफीम है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 16 सितंबर को मुंद्रा बंदरगाह पर करीब 3,000 किलोग्राम मूल्य की हेरोइन जब्त की थी। तभी से अडानी ग्रुप सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर आ गया था। जाँच के दौरान पता चला कि ईरान के अब्बास बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान से आया माल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित आशी ट्रेडिंग फर्म के नाम से था।

बता दें कि डीआरआई को इस खेप के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। जाँच एजेंसियों ने पाया कि विजयवाड़ा स्थित फर्म द्वारा इस खेप को ‘टैल्कम पाउडर’ बताया गया था। मीडिया के सूत्रों के अनुसार, इसे निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार में स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई है।

इस्लाम में परिवर्तित न होने पर सिरताज अली के नेतृत्व में दरगाह से जुड़े कई लोगों ने भूपेंद्र शुक्ला पर किया हमला: पंजाब की घटना

पंजाब में धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर हमला करने का मामला सामने आया है। यहाँ के भूपेंद्र शुक्ला नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि दरगाह से जुड़े लोगों के एक समूह ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने पर उन पर हमला किया।

स्वराज्य की पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार (3 अक्टूबर) को भूपेंद्र शुक्ला ने धर्म परिवर्तन के प्रयास और उसके बाद उनकी दुकान पर हुए हमले के बारे में अपना वीडियो बयान दर्ज किया। उन्होंने इसे अपने जानने वाले लोगों के बीच इस उम्मीद के साथ भेजा कि यह ‘हिंदू समूहों’ तक पहुँच जाए और उनकी उम्मीद के मुताबिक यह वीडियो वाकई में सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुँचा। शुक्ला ने कहा कि उसी सप्ताह कई कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए।

वीडियो में शुक्ला कहते हैं कि मुस्लिम पुरुषों का एक समूह उनके घर आया और परिवार से पैसे के बदले इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। बदले में पाँच लाख रुपए देने की पेशकश की। शुक्ला ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और गुस्से में उन्हें जाने के लिए कहा। उस समय तो वो वहाँ से चले घए लेकिन वो अगले दिन वापस आए और उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और उनका कीमती सामान लूट लिया।

शुक्ला आगे कहते हैं कि उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्य व्यक्ति की पहचान कर ली है और पुलिस के साथ उसका नाम और अन्य जानकारी साझा की है।

शुक्ला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से वह पंजाब के लुधियाना जिले में रह रहे हैं। वह नीची मंगली इलाके में अपनी विधवा माँ, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं। उनके साथ उनके एक छोटे भाई और बहन भी रहते हैं, दोनों अविवाहित हैं।

शुक्ला सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं और ‘चाय-बीड़ी’ की दुकान चलाते हैं, दरअसल जिसे उनकी बहन और माँ चलाती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी लुधियाना में सांप्रदायिक समस्या का सामना नहीं किया। हालाँकि, शेरपुर कॉलोनी में रहने वाले मुस्लिम पुरुषों का एक समूह नीची मंगली में प्रवासी हिंदू परिवार के पास आता है और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहता है।

उन्होंने कहा कि वे बदले में पैसे की पेशकश करते हैं। उनका कहना है कि हर कोई इस्लाम स्वीकार कर रहा है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समूह हिंदू परिवारों को बताता है कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब वो इस्लाम अपनाएँगे और दूसरों को भी अपनाने के लिए कहेंगे तो वे और मजबूत होंगे।

शुक्ला ने कहा, “लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप ही बताइए मैडम जी, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, उसे कैसे बदला जा सकता है।” उनका कहना है कि वह अपने अब तक के वायरल वीडियो में कहे गए ‘हर शब्द’ पर कायम हैं। समूह द्वारा उनकी दुकान पर हमला करने के एक दिन बाद उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया।

समूह सबसे पहले गुरुवार (30 सितंबर) को उनके घर आए थे। शुक्ला ने कहा, “उन्होंने हमारा सामान जमीन पर फेंक दिया। दुकान से कम से कम दस हजार रुपए की बीड़ी और माचिस भी ले गए। साथ में रखे पाँच हजार रुपए नकद भी ले गए। जब मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और वह भी ले गए।”

उन्होंने कहा कि वो एक ही शख्स को पहचान पाए। उसका नाम सिरताज अली है। शुक्ला ने कहा कि वह अली मिट्टी वाले बाबा के नाम से मशहूर दरगाह के मौलवी का भतीजा है। शुक्ला ने कहा कि अली ही उस समूह का नेतृत्व कर रहा था जो उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मनाने आया था। हमला के समय भी अली ही समूह का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने कहा, “मैं दूसरों को नहीं पहचानता क्योंकि वे सभी स्कल कैप (जालीदार टोपी) पहने हुए थे और लंबी दाढ़ी रखा था।” 

शुक्ला इस बात से चिंतित हैं कि पुलिस का इरादा पहचाने गए आरोपित को पकड़ने का नहीं है, उसने उसी शाम अपना वीडियो बयान दर्ज किया और उसे वायरल कर दिया। रविवार (10 अक्टूबर) को जब स्वाति गोयल ने ट्विटर पर शुक्ला का वीडियो अपलोड किया, तो लुधियाना के पुलिस आयुक्त के आधिकारिक हैंडल (@Ludhiana_Police) ने जवाब दिया कि संबंधित पुलिस स्टेशन ने वीडियो में व्यक्ति से संपर्क किया है और “इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।”

आज (11 अक्टूबर) शुक्ला ने स्वाति को बताया कि उनके पास थाने से फोन आया था। शुक्ला ने कहा, “एक महिला अधिकारी ने फोन किया। उन्होंने पूछा कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर क्यों ले गया। मैंने जवाब दिया कि मैं मामले को उच्चाधिकारियों के पास ले जाऊँगा। उन्होंने मुझे शांत होने के लिए कहा और कहा कि पुलिस उसका सहयोग करेगी।” उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी ने उन्हें बताया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जैसे ही उसे थाने लाया जाएगा, शुक्ला को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाएगा।

घाटी में वापसी के लिए तैयार कश्मीरी पंडितों को पुराने जख्म याद दिला रहे हैं आतंकी, कई बार कर चुके हैं हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार

एक बार फिर से कश्मीर मैं हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले सप्ताह श्रीनगर में रेहड़ी लगाने वाले बिहार के भागलपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के साथ दवा व्यापारी माखनलाल बिन्दरू की हत्या कर दी थी। उसके बाद आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र के एक स्कूल में घुसकर शिक्षक दीपक चंद और प्रिंसिपल सुपिन्दर कौर की गोली मारकर हत्या कर दी। खास बात ये है कि शिक्षकों की हत्या करने से पहले उनका धर्म पूछा गया और परिचय पत्र में देखा गया।

केंद्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख व्यक्तियों की ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद कश्मीरी हिंदुओं में दहशत फैल गई है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीर में क्या ऐसा पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी ये सब हो चुका है?

वर्तमान घटनाक्रम पर दुख प्रकट करते हुए पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डॉ अजय चुरुंगु ने इसे घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश बताया। उन्होंने बताया कि बीते सप्ताह हिंदू धर्मस्थलों में तोड़फोड़ की गई है और फिर समाज के एक सम्मानित सदस्य को RSS का एजेंट बताकर दुकान में उनकी हत्या कर दी गई।

डॉ. अजय चुरुंगु के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लगभग एक हजार कश्मीरी हिंदुओं ने अपने खेत-खलिहान व मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने का निवेदन किया है। नब्बे के दशक में आतंकियों के डर से घाटी छोड़ने के बाद उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

इन हत्याओं पर वरिष्ठ कश्मीरी पत्रकार बिलाल बशीर ने कहा कि सिर्फ हिन्दू ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में आस्था रखने वाले मुसलमानों की भी हत्याएँ की जा रही हैं। बिलाल बशीर के अनुसार, वर्ष 2021 में ही अब तक 18 मुसलमानों को भारत समर्थक बताकर आतंकियों द्वारा मार डाला गया है।

पलायन कर रहे हिंदुओं की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 1997 में राज्य सरकार ने क़ानून बनाकर विस्थापितों की अचल संपत्ति को बेचने और ख़रीदने के ख़िलाफ़ क़ानून बनाया था। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अनुसार, इसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और क़ानून के बावजूद औने-पौने दाम में संपत्तियाँ बिकती रहीं।

वर्तमान सरकार कश्मीरी हिंदुओं की उन जमीनों को मुक्त कराने का प्रयास कर रही है, जिन पर अवैध कब्जा है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने वेबपोर्टल के माध्यम से कश्मीरी विस्थापितों की जमीन संबंधी विवाद का विवरण माँगा गया था। इन प्रयासों से पलायन कर चुके कश्मीरी हिन्दू एक बार फिर से अपने पैतृक आवासों में जाने के सपने को सच होता देख रहे।

कब्जा मुक्त कश्मीर बनाने के सरकार के प्रयासों को विफल करने व कश्मीरी हिंदुओं की पुनर्वापसी के सपने को तोड़ने के लिए आतंकियों द्वारा हिंसा का खेल शुरू किया गया है। पिछले साल 8 जून 2020 में अनंतनाग में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सरपंच अजय पण्डिता की हत्या और 2 जून 2021 में त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान राकेश पण्डिता की हत्या इसी मकसद से की गई थी।

5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई बड़े आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद आतंकियों ने पस्त मंसूबों के साथ सुरक्षाबलों के बदले निहत्थे आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साल 2021 में अब तक कुल 25 आम नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हो चुके हैं।

एक आंकड़े के अनुसार, वर्तमान समय मे कश्मीर में लगभग 10 हजार हिन्दू बचे हैं। बचे हुए हिन्दू परिवारों की कुल संख्या 800 के आसपास है। बाहर से काम आदि करने आए अस्थाई हिंदुओं की संख्या 3,565 है। यदि पलायन किए कुल कश्मीरी हिंदुओं की संख्या जोड़ी जाए तो ये लगभग 3 लाख है, जो करीब 77 हजार परिवारों में बँटी हुई है।

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च 1989 से अब तक लगभग 730 कश्मीरी पंडितों की हत्या आतंकियों द्वारा की जा चुकी है। अपने लिए किए जा रहे प्रयासों को नाकाफी बताते हुए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का कहना है कि साल 1990 में 60 से 70 प्रतिशत कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी में थे, पर लंबे समय से लंबित कश्मीरी पंडितों के 500 बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है।

यदि आतंकियों द्वारा किए गए बड़े नरसंहारों को याद किया जाए तो वर्ष 2003 में पुलवामा क्षेत्र में आने वाले नंदीमार्ग गांव में 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह 2001 में मार्च के महीने में चित्तीसिंहपुरा में 35 सिखों को लाइन में खड़ा कर के मार डाला गया था। डोडा में भी 14 अगस्त 1993 में बस रोक कर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी।

इसी के साथ संग्रामपुर में वर्ष 1997 में घर में घुसकर अपहरण करने के बाद 7 कश्मीरी पंडित, 25 जनवरी 1998 को वंधामा में 4 परिवार के 23 सदस्य, 17 अप्रैल 1998 में ऊधमपुर के प्रानकोट में 11 बच्चों सहित 22 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। प्रानकोट हत्याकांड के बाद ही रियासी क्षेत्र से एक हजार हिन्दू पलायन कर गए थे।

सिर्फ स्थानीय हिन्दू ही नहीं, बल्कि आतंकियों के निशाने पर बाहर से आने वाले गैर-मुस्लिम भी रहे। सन 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और सन 2001 में जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर सेना की वर्दी पहने आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर के 11 लोगों की जान ले ली थी।

हिंदुओं के धर्मस्थल भी आतंकियों के निशाने पर हमेशा रहे। जम्मू के रघुनाथ मन्दिर पर वर्ष 2002 में ही 2 बार हमला करके आतंकियों ने 15 से अधिक श्रद्धालुओं की जान ले ली थी। साल 2002 में क्वासिम नगर में आतंकियों के हाथों 29 मजदूर मार डाले गए थे, जिनमें 13 महिलाएँ और 1 बच्चा शामिल था।

कश्मीरी मूल के प्रसिद्ध फिल्मकार अशोक पण्डित ने कश्मीरी हिंदुओं के 1990 दशक के नरसंहार पर एक डाक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें क्रमवार तरीके से चश्मदीदों के बयानों के माध्यम से बताया गया है कि आतंकियों ने जीवित रहने का मात्र 1 विकल्प दिया था और वो था धर्म बदल लेना। जो इसे नहीं माना, उसे पलायन करना पड़ा अन्यथा उसे मार दिया गया।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने भी कश्मीरी पंडितों को ले कर एक वीडियो बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियाँ मिली थीं।

केजरीवाल सरकार का ‘पावर क्राइसिस’ और ‘कोयला संकट’ पर घड़ियाली आँसू, जबकि दो साल पहले खुद ही बंद करवाए ऐसे पावर स्टेशन

दिल्ली में कोयला ‘संकट’ आया तो केजरीवाल सरकार एक बार फिर केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ने को बैठी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से पूरे मसले पर हस्तक्षेप को बोल रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के नेता व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस संकट को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक, ये हालत बिलकुल कोविड के कारण अप्रैल और मई में उपजी परिस्थिति जैसे हैं।

हालाँकि, मेडिकल ऑक्सीजन की तुलना इस मुद्दे से करना थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है क्योंकि वो केजरीवाल सरकार ही थी जिसने जरूरत से ज्यादा की डिमांड करके राजधानी में पैनिक बढ़ाया था।

सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा, “पिछले 3-4 दिनों से, देश भर के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को केंद्र सरकार के पास भेज रहे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखना चाहिए था। केंद्र का ऐसा गैर- जिम्मेदाराना रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार ‘आँखें मूंदे रखने वाली’ नीति का पालन कर रही है, और इसने अतीत में परेशानी पैदा की है। उन्होंने कहा, “अगर सभी मुख्यमंत्री कोयले की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बार भी नाकामी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन का गलत प्रबंधन किया, उसी तरह वे कोयले का गलत प्रबंधन कर रहे हैं।”

हालाँकि सिसोदिया ये कहते हुए भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑडिट पैनल ने किस तरह ये बात पाई थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आवश्यकता को चार गुना से अधिक बढ़ाकर माँगा। ये काम वो तब कर रहे थे जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और हर राज्य को ऑकसीजन पहुँचाई जानी थी।

इससे पहले दिल्ली के विद्युत मंत्री सत्येंद्र जैन ने चेतावनी दी थी कि अगर राष्ट्रीय राजधानी को जल्द से जल्द कोयले की सप्लाई नहीं पहुँचती है तो पूरा ‘ब्लैकाउट’ हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार महंगी बिजली खरीदने को भी तैयार है। दिल्ली मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को बिजली की समस्या से बचाया जा सके।

AAP सरकार ने दिल्ली में किए थर्मल पावर प्लॉन्ट बैन

ये ज्ञात रहे कि दिल्ली सरकार जहाँ कह रही है कि वो अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए वो कोयला हासिल कर सकें। वहीं उनकी पुरानी रणनीति उनके दोहरे चरित्र को दिखाती है।

थर्मल प्लांट्स पर कंप्लीट बैन

2019 में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए, इन्होंने उन उद्योगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जो बिजली के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग कर रहे थे।

साल 2020 में, दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा था और उनसे राष्ट्रीय राजधानी के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल प्लांट बंद करने का आग्रह किया। फिर, तीन महीने पहले जून 2021 में, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोयले से चलने वाले दस बिजली संयंत्रों को बंद करने के निर्देश माँगे थे।

क्या सच में हो गई है भारत में कोयला कमी?

कुछ हफ्तों से विद्युत उद्योग में हल्ला है कि देश में कोयला की कमी है। इस बीच कई राज्यों समेत केजरीवाल सरकार ने हड़बड़ी मचानी शुरू कर दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और राज्य सरकारों के दावों के उलट केंद्र सरकार कह रही है कि देश में कोयला की कोई कमी नहीं है। 

एक प्रेस विज्ञप्ति में, कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। विशेष रूप से, भारत में जहाँ कोयला खदानें स्थित हैं, उस क्षेत्र में मानसून और भारी वर्षा के बावजूद, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) देश भर में थर्मल प्लांटों को लगातार कोयले की आपूर्ति कर रहा है।

ये बात जानने वाली है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत बहुत बढ़ी हुई है, जिससे कोयला आयात में कठिनाई हो रही है और इसी को सबने ‘संकट’ से जोड़ दिया गया है।

CIL ने पॉवर कंपनियों से कोयला स्टॉक करने को कहा था

दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2021 में, यह बताया गया था कि सीआईएल बिजली कंपनियों को लिख रहा है कि वे कोयले के सेवन को विनियमित न करें और खुद से कोयला स्टॉक का निर्माण करें। सीआईएल ने कहा था कि इससे बिजली कंपनियों को लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके बाद उसी माह में, सीआईएल ने बिजली संयंत्रों को आपूर्ति 20% तक बढ़ा दी थी। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा था कि उन्होंने प्राथमिकता पर 0 से छह दिनों के स्टॉक के साथ बिजली संयंत्रों को आपूर्ति आवंटित की थी और लिंक की गई खदानों के साथ किसी भी समस्या के मामले में वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की थी।

कोयले में कमी आना कोई नई बात नहीं है

नेताओं के दावों से उलट ये बात मालूम हो कि इस प्रकार कोयला की कमी आना कोई नई बात नहीं है। हर साल मॉनसून सत्र में ये कमी कुछ निश्चित समय के लिए होती है जिसे जल्द ही सही भी कर लिया जाता है। अप्रैल 2018 में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी लेकिन तब सरकार ने सभी दावों को खारिज कर दिया था। 

2019 में कहा गया कि हेवी मॉनसून के कारण प्रोडक्शन में 24 फीसद कमी आई है। लेकिन, नवंबर 2020 में पता चला कोयला उत्पादन में 19 फीसद उछाल आई है। कोयले की कमी भारत में केवल एक दौर की तरह है जो हर साल आता है। इस साल कम आयात के कारण हो सकता है सप्लाई में कमी है। लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है।