उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जा सकता है। इस संबंध में सोमवार (16 अगस्त 2021) को नवगठित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है।
गोविंद वल्लभ सभागार के किसान भवन में आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता विजय सिंह ने की। इस दौरान सदस्य केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ का नाम बदलने की माँग की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा पंचायत सदस्यों ने धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम पूर्व सीएम कल्याण सिंह पर रखने की माँग भी की। जिले में एक नई चीनी मिल बनवाने का भी प्रस्ताव रखा गया। साथ ही स्वर्गीय राजा बलवंत सिंह के नाम से एक द्वार का निर्माण करने का भी प्रस्ताव सदन में लाया गया। इस दौरान केवल तीन मिनट के भीतर अध्यक्ष ने सात प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी।
रिपोर्ट के मुताबिक, अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का मुद्दा नया नहीं है। इससे पहले 1992 में पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान केंद्र में कॉन्ग्रेस की सरकार होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा साल 2015 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने हरिगढ़ नाम रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।
इससे पहले अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। इसका पुराना नाम प्रयागराज ही था। सीएम योगी ने प्रयागराज नाम रखने का समर्थन करते हुए कहा था कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है, उसे प्रयाग कहा जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसे कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग स्थित है। इसके अलावा फैजाबाद का भी नाम बदला गया है।
अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ उनके स्टाफ ‘रिजवान’ की शेयर की जा रहीं तस्वीरों का सोशल मीडिया में गलत इस्तेमाल करने वालों को चेताया है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा, “जिन लोगों ने भी मेरे क्लाइंट की इन तस्वीरों का बुरी नीयत से और शरारतपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया है, इनका इस्तेमाल कर अफवाह और झूठ फैलाया है, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे पोस्ट्स को नहीं हटाया गया तो ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा।”
साथ ही उन्होंने आशा जताई कि इन तस्वीरों को गलत नीयत से पोस्ट करने वाले अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे और इन्हें हटाएँगे। बता दें कि सोशल मीडिया में कई हैंडल्स ने इन तस्वीरों को शेयर कर के ‘कंगना रनौत द्वारा रिजवान को किस करने’ की बात कही थी और दोनों को बदनाम करने की कोशिश की थी। कंगना रनौत विरोधी इन सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनके फैंस को नाराज़ करने के लिए जानबूझ कर ऐसा किया था।
बता दें कि कंगना रनौत के साथ जिस रिजवान की तस्वीर है और जो अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी हैं, ये दोनों अलग-अलग लोग हैं। हाल ही में कंगना ने अपने स्टाफ रिजवान को 29वीं जन्मदिन की बधाई दी थी और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, “तुमने अपने जीवन का हर एक मिनट मेरे पैशन को दे दिया है। कितना भी कठिन लोकेशन हो या कितने घंटे भी काम करन हो, तुम हमेशा डटे रहे। मैं आशा करती हूँ तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और तुम्हारी शादी भी हो जाए।”
Everyone who has malafidely & mischievously used my client’s pictures attached below, to spread rumors & falsities should note that l shall be filing legal proceedings against each of you if the posts are not taken down immediately.
जुनैद अहमद खान ने भी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था, “हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बरदस्त मिसाल कायम करती कंगना और रिज़वान। जब जब मुल्ले चाटे जाएँगे, अंधभक्त जीजा-जीजा चिल्लाएँगे।”
हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बरदस्त मिसाल कायम करती कंगना और रिज़वान ??♂️
रविंद्र सिंह आनंद नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, “रिज़वान के खिलाफ़ धर्म और संस्कृति बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करती हुई कट्टर हिन्दू संस्कृति की रक्षक कंगना रनौत!”
रिज़वान के खिलाफ़ धर्म और संस्कृति बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करती हुई कट्टर हिन्दू संस्कृति की रक्षक कंगना रनौत! ??? pic.twitter.com/pld78B6f3y
कंगना रनौत आजकल लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने ‘धाकड़’ की शूटिंग ख़त्म की है, जिसके बाद एक पार्टी की कई तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थीं। कुछ दिनों पहले गीतकार जावेद अख्तर ने आरोप लगाया था कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने जानबूझकर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुरोध वाली याचिका में अदालत से कुछ तथ्य छिपाए हैं। लेकिन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
भारतीय कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता है। यह दावा ट्विटर पर कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता एंड्रिया डिसूजा उर्फ रिया ने किया है। उनका कहना है कि 2024 में मोदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके बाद वह कानूनन प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी नहीं कर सकते। इस कांस्पीरेसी थ्योरी को हवा देते हुए रिया ने यह भी पूछ लिया है कि बीजेपी का अगला पीएम चेहरा कौन होगा।
रिया का ट्वीट
हालाँकि, एंड्रिया के दावे पूरी तरह से गलत हैं। भारत का संविधान किसी भी भारतीय नागरिक को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है, बशर्ते वह व्यक्ति लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य हो। इसके अलावा भारत में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित है।
एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को इस तरह से समझा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के अंतरिम प्रधान मंत्री थे और उन्हें 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में तीन बार फिर से चुना गया था।
हालाँकि, अमेरिका में कार्यकाल सीमित है। लेकिन भारत अपने संविधान से चलता है न कि अमेरिकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव भी लड़ सकते हैं और विजय हासिल करने पर तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि एंड्रिया उर्फ रिया एक काल्पनिक कानून की बात कर रही हैं।
This is not America! Stop hallucinating and get down to reality! Try n sleep well at nights.
एंड्रिया उर्फ रिया खुद को पूर्व आरजे और वीजे बताती है जो ज़ी टीवी में काम कर चुकी हैं। वह वर्तमान में भारतीय युवा कॉन्ग्रेस से जुड़ी हुई हैं। वह ‘कामसूत्र 3डी’ और ‘फॉर एडल्ट्स ओनली’ के साथ ही पाकिस्तानी धारावाहिक ‘माटी’ में भी काम कर चुकी हैं।
उइगर मुस्लिमों को चीन किस तरह प्रताड़ित करता है यह अब छिपा नहीं है। शिनिजियांग प्रांत में इनके लिए बनाए गए यातना शिविरों को वह ‘रि एजुकेशन’ कैंप कहता है। यहाँ उइगर मुस्लिमों को अपनी परंपरा, मजहबी तौर-तरीकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अब एक चीनी महिला ने दावा किया है कि उइगरों को प्रताड़ित करने के लिए चीन ने दुबई में भी इस तरह की एक गुप्त जेल बना रखी है। इस महिला की पहचान वू हुआन के तौर पर हुई है।
चीन प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए इधर-उधर भाग रही वू हुआन (26) ने दावा किया है कि उसे दुबई की इस खुफिया जेल में 8 दिनों तक रखा गया था। उसने ये भी बताया कि उसका मंगेतर चीन की सरकार के असंतुष्ट था। वू हुआन के मुताबिक, उसे दुबई में चीन की ‘सीक्रेट जेल’ में दो अन्य उइगर मुस्लिम बंदियों के साथ रखा गया था।
यूक्रेन स्थित एक सेफ हाउस में 30 जून, 2021 को एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान वू ने बताया कि दुबई के एक होटल से चीनी अधिकारियों ने उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद वे उसे एक विला में ले गए, जिसे उन्होंने सीक्रेट जेल बना रखा था। यहीं पर वो दो अन्य उइगर मुस्लिमों से मिली थी। नीदरलैंड में शरण माँगने वाली वू ने मीडिया को बताया कि 8 दिनों तक डिटेंशन कैंप में रखने के बाद उसे 8 जून को रिहा कर दिया गया था। महिला ने बताया कि इन 8 दिनों के दौरान उसे धमकी दी गई औऱ उसके मंगेतर पर उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।
हालाँकि, चीन द्वारा उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न किए जाने की खबरें नई नहीं हैं। लेकिन वू और उनका 19 वर्षीय मंगेतर वांग जिंग्यु उइगर नहीं, बल्कि हान चीनी हैं और ये समुदाय चीन का बहुसंख्यक समाज है। रिपोर्ट के मुताबिक, वांग ने चीनी अधिकारियों द्वारा साल 2019 के हांगकांग विरोध-प्रदर्शनों के दौरान चीनी मीडिया के कवरेज की आलोचना करने और भारत के साथ सीमा विवाद में चीन के आचरण पर सवाल उठाया था। इसी कारण चीनी अधिकारियों ने उन्हें वांटेड करार दे दिया था।
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, वो वू के बयान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता है क्योंकि चीनी अधिकारियों ने उन्हें जिस स्थान पर रखा था, वो उस स्थान के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे पा रही हैं। हालाँकि उनके पासपोर्ट के मुहर, एक चीनी अधिकारी द्वारा पूछताछ की फोन रिकॉर्डिंग और उनके द्वारा जेल से पादरी दंपति को भेजे गए मैसेज उनके दावे को प्रमाणित करते हैं। इस संबंध में चीन के विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित उसके वाणिज्य दूतावास ने कई बार संपर्क करने के बावजूद जवाब नहीं दिया।
चीनी क्षेत्र में ब्लैक साइट्स चल रही हैं ये तो सभी जानते थे। लेकिन चीन ने विदेशों में भी ऐसे डिटेंशन कैंप बना रखे हैं इसका खुलासा केवल वू के ही बयानों से होता है। ब्लैक साइट्स ऐसी खुफिया जेल होती है जहाँ कैदियों पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है। यही कारण होता है कि यहाँ बंद कैदियों के पास कोई भी कानूनी सहारा भी नहीं होता है। इस तरह की खुफिया जेलें अक्सर होटल या गेस्टहाउस के रूप में होती हैं। चीन से असंतुष्ट या चीनी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए इस तरह का जगहों का इस्तेमाल किया जाता है।
नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिए गए
रेडियो फ्री एशिया (RFA) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में बकरीद के दौरान बिना इजाजत नमाज पढ़ने के आरोप में चीनी अधिकारियों ने 170 से अधिक उइगर मुस्लिमों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यह घटना शिनजियांग के अक्सू शहर की अयकोल बस्ती में हुई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, 50 वर्ष से कम आयु के लगभग 170 उइगरों ने भी आदेशों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा की थी। नतीजतन, उन्हें ईद के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में रखा गया था।
अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि काबुल में भारतीय राजदूत के साथ ही दूतावास के अन्य कर्मचारियों को भी त्वरित रूप से वापस बुलाया जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फँसे हिन्दुओं, सिखों व अन्य के साथ संपर्क में है।
जैसे ही कमर्शियन फ्लाइट सेवा फिर से शुरू होती है, उन्हें वापस बुलाने के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगले दो दिनों में कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन्स शुरू किए जा सकते हैं। सोमवार (16 अगस्त, 2021) की दोपहर को एक एयर इंडिया का फ्लाइट अफगानिस्तान से 46 लोगों को लेकर भारत पहुँचा। साथ ही वहाँ से कुछ उपकरण वगैरह भी लाए गए, जो भारत के थे। दिल्ली में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में भारतीय कर्मचारियों को वापस लाने पर चर्चा हुई।
My Sourcs tell me that Govt of India is in touch with Afghan #Sikhs and #Hindus and others there and immediately as the Commercial Operations open they will be brought back…It is expected that Commercial Airport operations may open in a day or two in #Kabulhttps://t.co/MGRba4SvgD
— Ashish (ABP News) #Vaccinate (@AshishSinghLIVE) August 17, 2021
अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दल वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात कर रहा है, ताकि एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर के भारतीयों को वापस लाया जा सके। भारत सरकार हर गतिविधि की करीब से निगरानी कर रही है। MEA ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है और पल-पल घटनाक्रम बदल रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है।
उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जारी किए गए हैं और भारतीय नागरिकों को सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। MEA ने कहा कि अभी भी वहाँ ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनसे हम संपर्क में हैं। अफगानिस्तान के सिख व हिन्दू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी भारत सरकार संपर्क में है। अफगानिस्तान छोड़ कर भारत आने वालों के लिए केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी।
केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई ऐसे कई अफगानी नागरिक भी हैं जो शिक्षा, जनसंपर्क और आपसी विकास को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों और भारत के साथ मिल कर काम कर रहे थे, इसीलिए भारत सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। कमर्शियल ऑपरेशन बंद होने के कारण भारत का निकासी अभियान रुका हुआ है। भारत सरकार ने कहा है कि वो अपने नागरिकों के साथ-साथ अफगानिस्तान में अपने हितों की भी सुरक्षा करेगी।
एयर इंडिया भी फ़िलहाल अफगानिस्तान के एयरस्पेस को नज़रअंदाज़ कर के चल रहा है। इसीलिए, सोमवार को शिकागो-दिल्ली की फ्लाइट्स को UAE के ऊपर से ले जाया गया। काबुल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने वहाँ के एयरस्पेस को नियंत्रण से बाहर बताया था। काबुल एयरपोर्ट पर फँसे हजारों लोग वहाँ से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तालिबान के शासन संभालने के बाद वहाँ से निकलने के लिए लोग बेचैन हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बायडेन ने अफगानिस्तान के हालिया संकट और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा किए जाने के बाद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम पूरी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने याद किया कि कैसे 9/11 के दोषियों को पकड़ने के लिए अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान में घुसा था, ताकि अलकायदा अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर सके।
उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य में कामयाब रहा और अलकायदा को एकदम सीमित कर दिया गया। उन्होंने याद किया कि कैसे ओसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने तलाश जारी रखी और अंत में उसे मार गिराया। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले की बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान मिशन कभी वहाँ एकीकृत व केंद्रीयकृत लोकतंत्र की स्थापना या फिर राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं था।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के मिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था – अमेरिका पर होने वाले हमले को रोकना। उन्होंने कहा कि वो शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं कि हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ हो, विद्रोह को दबाना या राष्ट्र निर्माण नहीं। उन्होंने बताया कि 2009 में उप-राष्ट्रपति रहते भी उन्होंने अफगानिस्तान में सेना बढ़ाए जाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि अब वो 2021 के खतरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, पिछले दिनों के खतरों की तरफ नहीं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज आतंकवाद सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए उन्होंने सोमालिया के अल-शबाब, अरब में अलकायदा, सीरिया में अल-नुसरा, और ISIS द्वारा वहाँ खिलाफत की स्थापना किए जाने के प्रयासों अफ्रीका व एशिया के कई देशों में अपना संगठन खड़ा करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान व संसाधनों का इस्तेमाल इन खतरों से निपटने के लिए होना चाहिए।
उन्होंने ध्यान दिलाया कि अमेरिका कई ऐसे देशों में भी आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रहा है, जहाँ उसकी सैन्य उपस्थिति नहीं है। साथ ही कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की तरफ बढ़ते किसी भी खतरे को समाप्त करने की क्षमता देश के पास है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प ने ही करार किया था कि मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस आ जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के समय ही सेना की वापसी शुरू हो गई थी और अफगानिस्तान में 15,000 सैनिक से लेकर 2500 ट्रूप्स उपस्थित थे, जबकि तालिबान 2001 के बाद अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ दो विकल्प थे – पहले से हुए करार का अनुसरण करना या फिर वापस जाकर तालिबान से लड़ना। उन्होंने कहा कि वहाँ और सेना भेजने के साथ ही हम इस युद्ध के तीसरे दशक में प्रवेश कर जाते।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का इससे अच्छा कोई समय नहीं है। उन्होंने इसे एक सही निर्णय बताते हुए कहा कि जो युद्ध अफगानिस्तान की सेना भी नहीं लड़ना चाहती है और बिना लड़े ही हथियार डाल रही है, वहाँ अमेरिका की सेना जाकर क्यों अपनी जान गँवाए? उन्होंने बताया कि कैसे ट्रिलियन डॉलर खर्च कर के अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना तैयार की गई, जो कई NATO देशों से भी ज्यादा है।
बकौल अमेरिकी राष्ट्रपति, उस सेना को प्रशिक्षण, उपकरण व हथियार दिए गए, वेतन दिया गया, वायुसेना को मजबूत बनाया गया। उन्होंने कहा कि तालिबान के पास तो वायुसेना भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की फौज को हमने सब कुछ दिया, लेकिन भविष्य में लड़ने के लिए इच्छाशक्ति नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान ही लड़ना नहीं चाहता है तो अमेरिकी सेना कितने साल भी वहाँ रह जाए, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।
अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन का बयान
जो बायडेन ने कहा, “जब अफगानिस्तान की खुद की ही फौज आगे नहीं आ रही है तो अमेरिकी सेना को वहाँ लड़ने के लिए बोलना गलत है। जब वहाँ के नेता ही भविष्य के लिए एकजुट होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ रह कर उनके लिए क्यों लड़ते रहें? हमारे प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस तो चाहते ही हैं कि हम वहाँ बिलियंस डॉलर खर्च कर के बने रहें। मैंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की, नेताओं को एकजुट होने को कहा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अमेरिका की कितनी पुश्तें आप अफगानिस्तान में देखेंगे? ये सवाल उनसे है जो कह रहे कि हमें वहाँ रुकना चाहिए।”
जो बायडेन ने कहा, “मैं इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराऊँगा। ये अमेरिका के हित में नहीं है कि वो किसी दूसरे देश के सिविल वॉर में पड़े। अफगानिस्तान में हम जो देख रहे हैं, वो सच में दुःख देने वाला है। मैंने सालों इस मुद्दे पर काम किया है। अब मैं वहाँ से लोगों को निकालने के लिए 6000 सैनिकों को तैनात कर रहा हूँ। हमारे व हमारे सहयोगियों के कर्मचारियों के साथ-साथ हम कई अफगान नागरिकों को भी निकाल रहे हैं। हमने दूतावास बंद कर दिया है और ये सब एयरपोर्ट तक ही सीमित है। हम खतरे में पड़े अफगान नागरिकों को वीजा भी दे रहे।”
उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की सराहना की है। इस्लामाबाद में ‘एकल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम’ के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने तालिबानी शासकों द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने को उचित ठहराया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अफगान के नागरिकों की मानसिक गुलामी की जंजीरें टूट गईं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन पर अपनी संस्कृति को थोपना मानसिक दासता के समान था।
माँ नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के नजदीक स्थित चौसठ योगिनी मंदिर सभवतः भारत का इकलौता मंदिर है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालाँकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया।
इतिहास
कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊँची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएँ तो इस स्थान का कल्याण हो और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली।
इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुँचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थीं जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई।
चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कल्चुरी शासक युवराजदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराजदेव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसलदेवी ने चौसठ योगिनी मंदिर में गौरी-शंकर मंदिर का निर्माण कराया।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी।
संरचना और इस्लामिक आक्रमण
पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरीशंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।
हालाँकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिन्दू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक-एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरीशंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दैवीय चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहाँ से भागना पड़ा था।
कैसे पहुँचे?
जबलपुर, मध्य प्रदेश के चार प्रमुख नगरों में से एक है ऐसे में यहाँ पहुँचने के लिए यातायात के साधन और शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था दोनों ही बेहतर है। मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर डुमना एयरपोर्ट ही है जो मंदिर से लगभग 34 किमी दूर है। इसके अलावा इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जबलपुर लगभग 534 किमी की दूरी पर है। जबलपुर मध्य भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। जंक्शन से चौसठ योगिनी मंदिर की दूरी 22 किमी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों समेत देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग के जरिए जबलपुर पहुँचना काफी आसान है।
अफगानिस्तान पर तालिबानी शासकों के कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है और सभी देश अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के फिर से आने पर लोगों में खासा डर देखा जा रहा है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। सपा सांसद ने तालिबान शासकों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है, जिसने रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया।
अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शफीकुर्रहमान ने तालिबानियों की तारीफों के पुल बाँधते हुए कहा कि अब तालिबान अपने देश को आजाद कर उसे चलाना चाहता है, यह उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का तो यहाँ कोई अगर कब्जा करने आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है।
इसके अलावा सपा सांसद ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने देश की जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया है तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आम आदमी से लेकर किसान तक सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की भी राज्य में सरकार थी, लेकिन हमने लोगों को कभी परेशान नहीं किया।
यह पहली बार नहीं है जब सांसद ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने भाजपा सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था, ”बीजेपी ने न सिर्फ शरीयत से छेड़छाड़ की बल्कि लड़कियों को पकड़वाकर बलात्कार भी कराया। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और तमाम ज्यादतियाँ की हैं। सरकार अब कोरोना के रूप में इसका खामियाजा भुगत रही है।”
अफगानिस्तान में तेजी से बदले स्थानीय हालातों के मद्देनजर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपात बैठक बुलाई गई।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारत ने कहा कि काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग बेहद बुरी हालत में दिखाई दिए। महिलाएँ एवं बच्चे तनाव में हैं और एयरपोर्ट समेत शहर के अन्य हिस्सों से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यदि आतंकवाद के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जाती है और अफगानी इलाकों का उपयोग किसी अन्य देश को धमकाने या उस पर हमला करने के लिए नहीं होता है तो अफगानिस्तान का पड़ोसी इलाका सुरक्षित महसूस करेगा।
If there is zero-tolerance for terrorism in all its forms & manifestations & it’s ensured that Afghan territory isn’t used by terrorist groups to threaten or attack any other country, then Afghanistan’s neighbours & region would feel safer: India’s Ambassador to UN, TS Tirumurti pic.twitter.com/WVGJAK4vdM
भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी और वहाँ के लोगों का मित्र होने के नाते अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है वह चिंता का विषय है। अफगानी पुरुष, महिलाएँ और बच्चे लगातार डर में जी रहे हैं। इसके अलावा भारत ने कहा कि इस संकट के पहले से अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में कोई न कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ ही यह भी कहा गया कि भारत सभी पक्षों से यह आशा करता है कि संयुक्त राष्ट्र और दूतावास के सदस्यों समेत अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
अफगानिस्तान की ओर से बात रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य और राजदूत गुलाम एम इसाकजई ने कहा, “मैं अफगानिस्तान के लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूँ। मैं उन लाखों अफगानी लड़कियों और महिलाओं की ओर से बोल रहा हूँ जो स्कूल जाने और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी की स्वतंत्रता खोने वाली हैं।” इसाकजई ने कहा कि तालिबान दोहा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किए गए अपने वादों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है और लोग डर में जीने को मजबूर हैं।
Taliban is not honouring their promises & commitments made in their statements at Doha & at other international forums. Residents are living in absolute fear: Ghulam M Isaczai, Ambassador and Permanent Representative of Afghanistan to UN pic.twitter.com/6C12EpNMHB
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (António Guterres) ने कहा कि वह तालिबान समेत सभी पक्षों से यह अपील करते हैं कि लोगों की जान बचाने और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रतिबद्धता दिखाई जाए।
I urge all parties especially the Taliban to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. The conflict has forced hundreds of thousands from their homes: UN Secretary-General António Guterres at emergency UNSC meeting on Afghanistan pic.twitter.com/cc05oCrYw7
गुटेरेस ने यह भी कहा कि अफगानी गौरवपूर्ण लोग हैं और वह पीढ़ियों से युद्धरत और कठिनाईयों को झेलने के लिए जाने जाते हैं और वह हमारे पूरे सहयोग के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है और हम किसी भी हालत में अफगानिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं।
Afghans are proud people. They have known generations of war and hardship. They deserve our full support. The following days will be pivotal. The world is watching. We can not and must not abandon the people of #Afghanistan: UN Secretary-General António Guterres at UNSC meeting pic.twitter.com/nYVW5WVINP
गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान से मानव अधिकारों पर लगाई गई पाबंदियों की खबरें आ रही हैं, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन की। ऐसे में वह तालिबान समेत सभी पक्षों से यह अपील करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाए।
We are receiving chilling reports of restrictions on human rights throughout the country. I’m particularly concerned by account of mounting human rights violations against women & girls of Afghanistan who fear a return of the darkest days: UN Secretary-General António Guterres pic.twitter.com/Ef5uv6Kk60
वहीं यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बायडेन अफगानिस्तान के मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो कि अमेरिका द्वारा अपनी सेनाओं के वापस बुलाए जाने के बाद अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए और तालिबान एवं अफगानी सेनाओं के बीच संघर्ष बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित है।
अफगानिस्तान में तालिबानी शासकों का कब्जा होने के बाद रविवार (16 अगस्त) को काबुल में डर और अराजकता फैल गई। तालिबानी शासकों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद देश में 20 साल से चल रहे युद्ध का निर्णायक अंत कर दिया।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा के बाद से तालिबानियों ने अफगान नागरिकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ही दिनों में एक के बाद एक प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया। अंत में केवल काबुल ही अफगान सरकार के नियंत्रण में अंतिम प्रमुख शहर बचा, लेकिन रविवार को तालिबानी शासकों ने इस शहर पर भी धावा बोल दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया।
इस तरह तालिबानी शासकों ने अफगान सरकार को उखाड़ फेंका और उनसे बचने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों की दहशत है। अफगान नागरिक इनसे बचने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। त्रस्त लोगों के देश छोड़कर भागने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देश से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हजारों लोग आज काबुल हवाईअड्डे पर जमा हो गए और उन्होंने जाम लगा दिया। वायरल वीडियो में अफगान सैनिकों को प्लेन में घुसते हुए दिखाया गया है, उनमें से कुछ तो विमानों के पहियों से भी चिपके हुए हैं।
जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य स्थापित किया, समूह से जुड़े कई आतंकवादी मशीनगनों और तालिबान के सफेद झंडे लहराते हुए काबुल की सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि तालिबान के झंडे की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होती है, जिस पर इस्लामिक शहादा काले रंग में छपा होता है। वहीं, आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा इस्तेमाल किए गए झंडे की पृष्ठभूमि इसके बिल्कुल उलट यानी काली है और इस पर सफेद रंग में इस्लामिक शहादा (Islamic Shahada) छपा हुआ है।
तो क्या दो झंडों में रंग के अंतर का मतलब यह है कि दो आतंकी संगठन अलग-अलग इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हैं? या यह महज एक संयोग है कि दो आतंकी संगठनों के झंडों में विपरीत रंग है, शायद उन्हें अलग दिखाने के लिए? आइए यह समझने की कोशिश करें कि तालिबान और आईएसआईएस के झंडों के बीच सूक्ष्म अंतर क्या है। यदि वास्तव में कोई अंतर है, तो उसका क्या अर्थ है।
ISIS और तालिबान के झंडों में सूक्ष्म अंतर
तालिबान और आईएसआईएस दोनों खुद को इस्लाम मजहब का सबसे बड़ा संरक्षक व अनुयायी बताते हैं। वे अपने काम को अल्लाह की नजर में बेहतरीन मानते हैं। दोनों समूह इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए इस्लामिक जिहाद कर रहे हैं।
तालिबान आईएसआईएस से काफी पुराना है। उसने शुरू में अफगान गृहयुद्ध के दौरान हमलावर सोवियत सेना को भगाते हुए एक सफेद झंडे का इस्तेमाल किया था। जब इसने 1996 में काबुल पर कब्जा जमा लिया और अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की स्थापना की तब सफेद झंडा देश का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। यह राष्ट्रीय ध्वज उनके विश्वास और सरकार की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में 1997 में तालिबान ने इस्लामिक शहादा को अपने झंडे में जोड़ा।
दूसरी ओर इराक से अमेरिका के हटने के बाद यहाँ ISIS ने बड़ी ही तेजी से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। गैर-मुसलमानों सहित इस्लाम के दुश्मन माने जाने वाले लोगों के खिलाफ क्रूरता करना ये अपना मजहब मानते थे। सोशल मीडिया ने भी आईएसआईएस को उसके प्रचार-प्रसार में मदद की। इस तरह उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के सदियों पुराने सपने को साकार किया। इस्लामिक शहादा के साथ काले रंग के झंडे वाले आईएसआईएस आतंकी की तस्वीरें आतंकवादी समूह द्वारा नियमित रूप से साझा की जाती थीं।
शहादा एक इस्लामी शपथ (Islamic oath) है, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक अदान का हिस्सा है। यह अल्लाह में विश्वास और पैगंबर मुहम्मद को दूत के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करता है। शहादा में लिखा होता है: “कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और उसके पैगंबर सिर्फ़ मोहम्मद हैं।”
नोट- विस्तृत रूप से जानने के लिए यहाँ क्लिक कर अंग्रेजी में मूल लेख पढ़ें।
