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‘मुस्लिम छात्रों के व्हाट्सएप्प ग्रुप का हिस्सा था उमर खालिद, महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया’: अदालत की टिप्पणी

फरवरी 2020 में हुए दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की साजिश के मामले में आरोपित उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट से बड़ा झटका लगा। गुरुवार (24 फरवरी, 2022) को हुई सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने समेत कई गंभीर आरोप है और वह गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में ही बंद है।

गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान आरोपित ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सीएए प्रदर्शन के नाम पर लोगों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने उमर खालिद के रिसर्चर होने और उसके थीसिस लिखने की बात पर कहा कि इसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम बार-बार आया है। वह JNU के मुस्लिम छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था। उसने विभिन्न बैठकों में भाग लिया। उमर ने हिंसा के लोगों को भड़काया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब दिल्ली आए थे, तब उमर ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया। दंगों के बाद हुईं कॉल्स में उसका भी उल्लेख किया गया था।

इसमें कहा गया है कि चार्जशीट के अनुसार, चक्काजम की ‘पूर्व नियोजित साजिश’ थी और दिल्ली में 23 अलग-अलग नियोजित स्थलों पर एक पूर्व नियोजित विरोध था, जो टकराव, चक्काजाम और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए था। इसी के परिणामस्वरूप दंगे हुए थे।

कोर्ट ने कहा कि इसका टारगेट मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को ब्लॉक करना और वहाँ रहने वाले नागरिकों के आने और जाने को पूरी तरह से रोकना था। इसके बाद महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसका मकसद लोगों के अंदर दहशत पैदा करना था। अदालत के मुताबिक, यह UAPA के धारा-15 के तहत ‘आतंकवादी अधिनियम’ (Terrorist Act) है।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल हुआ और हमले हुए, उससे साफ था कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। आदेश में कहा गया है, “ऐसे कार्य जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव में टकराव पैदा करते हैं, किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करते हैं, उन्हें हिंसा में घिरा हुआ महसूस कराते हैं, वह भी एक आतंकवादी एक्ट है।”

बता दें कि उमर खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 को हुए दंगों के मास्टरमाइंड होने के लिए IPC के साथ-साथ UAPA के तहत भी मामला चल रहा है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान ये दंगे भड़के थे। खालिद के अलावा कार्यकर्ता खालिद सैफी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्रा नताशा नरवाल और देवंगना कलीता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगार, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य पर मामले में सख्त कानून के तहत मामले दर्ज किए गए।

बीरभूम में 200 से अधिक बम बरामद, संसद में रोते हुए बोलीं सांसद – ‘हमने बंगाल में जन्म लेकर अपराध नहीं किया, राष्ट्रपति शासन लगाइए’

पश्चिम बंगाल के बीरभूम (Birbhum, West Bengal) जिले में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में ममता सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस को 10 दिनों के अंदर पूरे राज्य से अपराधियों की धरपकड़ कर हथियार बरामद करने का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार (25 मार्च 2022) को बीरभूम हिंसा मामले में पुलिस ने करीब 200 से अधिक बम बरामद किए।

प्रभात खबर के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार को भी पश्चिम बर्दवान जिले के सालानपुर में एक हथियार बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने बताया कि जिले के माड़ग्राम थाना इलाके के छोटन डंगाल के पास झाड़ियों में छिपाकर रखे गए बम निष्क्रिय कर दिए हैं। हालाँकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। वहीं गाँव में बम मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है।

वहीं, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज राज्यसभा में बीरभूम हिंसा पर जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली बीरभूम का मुद्दा उठाया और भावुक होकर रोने लगीं। रूपा गांगुली ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा “इस बार सिर्फ 8 लोग मरे हैं। ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है। बात यह है कि गैरकानूनी बंदूकें रखी जाती हैं। बात यह है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। बात यह है कि अनीस खान मरता है तो सिर्फ सीबीआई की माँग की जाती है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। ऑटॉप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले उनके हाथ पैर तोड़े और बंद कमरे में मारकर जला दिया गया।”

बीजेपी नेता ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग करते हुए कहा कि पहले एक काउंसलर को मारा, फिर एक उप प्रधान को मारा। इसके बाद मास किलिंग हुआ और उन्हें किसने मारा कुछ पता नहीं। एक-एक करके लोगों को मारा जा रहा है। लोग यहाँ से भाग रहे हैं। यह जगह जीने लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है, हमें वहाँ राष्ट्रपति शासन चाहिए, हमें जीने का हक है। हमने पश्चिम बंगाल में जन्म लेकर अपराध नहीं किया है।

बता दें कि बीरभूम जिले के बोगटुई गाँव में जिंदा जलाए गए 8 लोगों को मारने से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। दो बच्चों और तीन महिलाओं सहित कुल 8 शवों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में कहा है कि घरों में मिले शवों के परीक्षण में पता चला है कि पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया था। उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया था।

निकाह से इनकार करने पर हुसैन ने छात्रा को मार डाला, सूटकेस में लाश डाल गंग नहर में जा रहा था फेंकने: Video वायरल

उत्तराखंड में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो एक लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश सूटकेस में डालकर गंग नहर में फेंकने जा रहा था। घटना रुड़की के कलियर की है। गुरुवार (24 मार्च 2022) को जब गुलजेब हुसैन होटल से सूटकेस लेकर निकला तो कर्मचारियों को उस पर शक हुआ। सूटकेस खोलने पर उस लड़की की लाश मिली, जिसके साथ वह होटल में आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

पुलिस ने एक बयान में बताया है कि 24 मार्च को गुलजेब मृतक लड़की के साथ साबरी होटल में आया था। लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। गुलजेब उससे निकाह करना चाहता था। लेकिन लड़की के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। लड़की ने भी गुलजेब को अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर गुलजेब ने उसकी हत्या कर दी।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दिन शाम लगभग 5 बजे गुलजेब और युवती होटल में आए थे। लगभग 3 घंटे बाद गुलजेब होटल से एक भारी सूटकेस उठाकर जाने लगा। सूटकेस उठाने में उसे दिक्कत हो रही थी, जिससे होटल स्टाफ को शक हुआ। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग जमा हो गए। सूटकेस खुलवाया गया तो अंदर लड़की की लाश मिली। इसके बाद उसे पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया।

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने आरोपित को जमीन पर बिठा रखा है। वो बार-बार उठने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस आने की बात कहकर डाँटा जा रहा। लोगों को वह अपना नाम अयान और मेवड़ गाँव का रहने वाला बताता है। सूटकेस में बंद मृतका को लाल रंग के कपड़ों में वीडियो में देखा जा सकता है।

हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी पहचान गुलजेब के तौर पर हुई। वह हरिद्वार के ज्वालापुर का रहने वाला है। मृतका का नाम रमसा है। वह हरिद्वार जिले के ही मंगलौर की रहने वाली थी तथा बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। मृतका के पिता राशिद के अनुसार उनके घर में शादी समारोह था। फिर भी आरोपित उनकी बेटी को आपने साथ ले गया। आरोपित और मृतका दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने अपनी फर्जी ID कार्ड होटल में जमा किया था। उसमें उसका नाम काजल दर्ज था। पुलिस को होटल के बाहर एक स्कूटी भी मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों इसी स्कूटी से आए थे।

‘चंद मुस्लिम वोटों के लिए.. महिलाओं-बच्चों की लाशों पर बेशर्म हँसी… केजरीवाल की करतूत अपनी माँ के चरित्र पर सवाल उठाने जैसा’

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को झूठा बताने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भाजपा लगातार हमलावर है। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फिल्म को झूठा बताकर केजरीवाल ने वहाँ पर बलिदान देने वाले हर जवान का मजाक उड़ाया है। साथ ही कहा कि ये अपनी माँ के चरित्र पर सवालिया निशान लगाने जैसा है।

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताया। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना अपनी माता जी के चरित्र पर सवाल उठाने जैसा है। छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं की लाशों पर ये बदतमीजी, बेहूदगी और बेशर्मी से भरी हँसी, आतंकवादियों को बचाने की ऐसी बेशर्म कोशिश! अरविंद केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाया है, बल्कि देश के लिए बलिदान हुए सेना के हर जवान का भी मजाक बनाया है। आतंकियों को बचाने की बेशर्म कोशिश है ये।”

कपिल मिश्रा ने आगे कहा, “द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने वाली बात पर मैं पूछता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापनों को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते। अपने विज्ञापन क्यों टीवी, अखबारों, रेडियो में चलाने हैं? अपने विज्ञापनों को भी यूट्यूब पर डाल दें। दूसरों के लिए ये ज्ञान देना और कबीर खान की फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया था? चंद मुस्लिमों के वोटों के लिए इस तरह से हिंदुओं का मजाक उड़ाना और बदतमीजी करना विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। विधानसभा में जो किया गया वो इतिहास का काला दिन था।”

इससे पहले मिश्रा में फिल्म को यूट्यूब पर डालने के केजरीवाल के बयान पर कहा था कि ये केजरीवाल नहीं हँस रहे हैं, वो अंदर से डरे हुए हैं।

अरविंद केजरीवाल का बयान

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में सीएण अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म ‘The Kashmir Files’ को झूठा बताते हुए प्रदेश में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, “निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इतना ही शौक है तो बोलो यूट्यूब पर डाल देगा, वहाँ सब कुछ फ्री है और सारे लोग देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री कराने की ज़रूरत ही क्या है?” जबकि इससे पहले उन्होंने स्वरा भास्कर की ‘निल बटे सन्नाटा’ और तापसी पन्नू की ‘साँड की आँख’ को टैक्स फ्री कर दिया था।

कलकत्ता HC ने ठुकराई बंगाल पुलिस से जाँच की माँग: आदेश के बाद मौके पर पहुँची CBI की टीम, बीरभूम हिंसा की जाँच शुरू

पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट, बीरभूम (Birbhum, West Bengal) जिले के एक गाँव में हुई हिंसा की जाँच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। इसके बाद सीबीआई जाँच करने के लिए फॉरेंसिक टीम रामपुरहाट पहुँच गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High court) ने शुक्रवार (25 मार्च, 2022) को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की ममता सरकार की उस माँग को ठुकरा दिया, जिसमें मामले की जाँच बंगाल पुलिस से ही कराने की बात कही गई थी।

कोर्ट ने बंगाल के एडवोकेट जनरल (AG) से कहा कि उन्हें अपने आदेश को रोकने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती। इसलिए उनकी माँग ठुकराई जाती है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह मामले की जाँच रिपोर्ट सात अप्रैल तक कोर्ट को सौंपे। बता दें कि घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया था। अभी तक मामले में SIT ही जाँच कर रही थी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कॉन्ग्रेस के एक पंचायत अधिकारी की हत्या के कथित तौर पर विरोध स्वरूप बोगतुई गाँव में करीब एक दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। इसमें दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इसी मामले में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई या एनआईए से जाँच की माँग की गई थी। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया था। गुरुवार (24 मार्च 2022) को कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

हिंसा में अनिरुल हुसैन (Anirul Hossain) मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। उसे गुरुवार को तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। अनिरुल हुसैन रामपुरहाट का रहने वाला है और तृणमूल कॉन्ग्रेस का नेता और ब्लॉक प्रमुख है। TMC के गठन से पहले वह कॉन्ग्रेस का नेता था। हुसैन को विधानसभा के उपाध्यक्ष और बीरभूम के विधायक आशीष बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है। हुसैन इलाके की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

मामले में बंगाल इमाम एसोसिएशन ने बीरभूम के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष याहिया खान ने कहा कि इस घटना के बाद जिसने कहा था कि टीवी फटने से आग लगी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आग में जलकर 8 लोगों की मरने की घटना सामने आने के बाद अनुब्रत मंडल कहा था कि टीवी फटने के कारण आग लगी है। जब ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुँची थीं, तब भी अनुब्रत मंडल ममता बनर्जी के साथ थे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि आशा करते हैं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। इसके अलावा उन्होंने बंगाल के लोगों से आग्रह किया कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें।

‘मुस्लिम पड़ोसियों ने बता दिया वो चावल के ड्रम में छिपे हैं’: बीके गंजू के भाई ने याद किया वाकया – याद आता है 8 गोलियों से छलनी सीना

‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म ने क्या आम, क्या खास सबका दिल अंदर से झकझोर कर रख दिया है। कश्मीर में आतंकियों ने चावल के ड्रम में छिपे जिस कश्मीरी पंडित बाल कृष्ण गंजू की हत्या कर दी गई थी, उनके बड़े भाई शिबन कृष्ण गंजू इतने सालों के बाद भी अपने भाई की मौत का गम नहीं भुला पा रहे हैं। ‘दैनिक भास्कर’ को 75 वर्षीय शिबन कृष्ण गंजू ने अपना दर्द बयाँ करते हुए कहा, “मैं 32 साल से हर रोज जब भी आँखें बंद करता हूँ, मुझे हमारा चार मंजिला घर सामने दिखने लगता है। चौथी मंजिल पर रखा वह चावल से भरा ड्रम और उसमें खून से लथपथ मेरे भाई का छलनी सीना दिखता है।”

अपने पड़ोसियों को वे लोग बहुत मानते थे, उनके बारे में बताते हुए गंजू के बड़े भाई कहते हैं, “आतंकियों ने हमारे घर में बाल कृष्ण को बहुत ढूँढा, पर वो नहीं मिला। इसके बाद वो चले जा रहे थे, लेकिन तभी हमारे मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें इशारे से बता दिया था कि वह चावल के ड्रम में चौथी मंजिल पर छिपा है। मेरे पड़ोसी और हमारा घर एक ही लेवल पर था, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को छिपते हुए देख लिया था। इसके बाद आतंकियों ने चौथी मंजिल पर जाकर चावल से भरे ड्रम में छिपे मेरे भाई के सीने में 8 गोलियाँ दाग दीं। आज भी मेरे पास इसकी FIR रखी हुई है। उस वक्त बाल कृष्ण केवल 35 साल का रहा होगा। उनकी एक बेटी भी है, जो उस समय लगभग दो साल की थी।”

उन्होंने आगे बताया कि हत्या करने के बाद आतंकियों ने दो साल की बच्ची को गोद में लेकर नीचे खड़ी मेरी डरी सहमी भाभी से जाते हुए कहा, “वह मर गया है, जाओ उसे संभालो।” उन्होंने यह भी बताया कि खूंखार आतंकी फारूक अहमद डार हमारे पड़ोस में रहता था। उसे सब बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते थे। उन्होंने बताया कि हमारे और भी कई मुस्लिम पड़ोसी थे, जो कब खूँखार आतंकी बन गए हमें पता ही नहीं चला।

वहीं, इससे पहले बीके गंजू की भांजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया था कि मेरे परिवार में कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। आज भी जब फिल्म रिलीज हुई, पूरे देश के लोग कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, तब जाकर मेरे माता-पिता ने इस बारे में बात की। मैंने उनसे पूछा कि उस समय आखिर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि गंजू की पत्नी और उनकी बेटियाँ अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई हैं। अब इस बारे में जानने के बाद लगा कि यह हमारे परिवार के लिए हीलिंग जैसा है, इसलिए इतने सालों से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था।

बता दें कि बीके गंजू एमटीएनएल में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। 19 मार्च 1990 को आतंकी बीके गंजू की हत्या करने उनके घर पर पहुँचे थे। इन आतंकियों में बिट्टा कराटे भी शामिल था। आतंकियों ने गंजू पर सरकार का मु​खबिर होने का आरोप भी लगाया था। यही नहीं उनके खून से सने चावल उनकी पत्नी को खिलाए थे। द कश्मीर फाइल्स में कृष्णा पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता दर्शन कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया ​था कि एक कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद उनके खून से सना चावल उनकी पत्नी को खिलाया था। इस घटना के बारे में सुनकर वे दहल उठे थे। उन्हें उस रात नींद नहीं आई थी।

गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स ने नब्बे के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को जुबान देने का काम किया है। पिछले दिनों गिरिजा टिक्कू के परिवार ने भी इस घटना पर चुप्पी तोड़ी थी। उनकी भतीजी सीधी रैना ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर कहा था कि उनके परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। गिरिजा टिक्कू को अगवा कर गैंगरेप किया गया था और फिर उन्हें जिंदा आरी से काट दिया गया था।

पूजा को सना खान बनाने आया रिहान, क्लर्क अकरम ने हिंदू अधिकारी की फर्जी साइन-मुहर लगा तैयार किए दस्तावेज: फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से दलित युवती पूजा रानी के दस्तावेज सना खान के नाम से तैयार करने के आरोप हैं। बीजेपी नेता और सभासद दीपक सैनी ने इस संबंध में 19 मार्च 2022 को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए कांधला नगरपालिका अध्यक्ष वाज़िद हसन को पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए थे।

इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, “19 मार्च 2022 को कांधला के सभासद दीपक सैनी के क्षेत्र का रिहान खान एक आधार कार्ड का फॉर्म लेकर आया। उसने सभासद से अपनी पत्नी का नाम आधार कार्ड में बदलवाने के लिए हस्ताक्षर व मोहर लगाने को कहा। सभासद ने पति और पत्नी के आधार कार्ड माँगे तो उसमें लड़के का नाम रिहान तथा लड़की का नाम पूजा रानी था। शक होने पर उन्होंने जाँच करवाई तो पता चला कि रिहान उस लड़की को सहारनपुर जिले के सरसावा क्षेत्र से भगाकर लाया था।”

शिकायत में आगे कहा गया, “ये मामला धर्मान्तरण और लव जिहाद का लग रहा है। इसमें नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू के द्वारा पालिका अध्यक्ष वाजिद हसन व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के हस्ताक्षर और मुहर लगा दिए गए थे। शक हो रहा है कि अकरम भी रिहान व पूजा रानी से मिला हुआ हो। इससे कस्बे का माहौल खराब हो सकता था।”

पुलिस में दी गई शिकायत

ऑपइंडिया को दीपक सैनी ने बताया, “यहाँ एक नहीं बल्कि कई घटनाएँ लव जिहाद की हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक लड़की का जबरन कोर्ट में 164 का बयान भी करवा दिया गया था। नए मामले में जो पूजा नाम की लड़की है उसके घर वालों से उसे नहीं मिलने दिया गया था। कागज में लड़की का एक जगह नाम सना खान और दूसरी जगह पूजा रानी देख कर मुझे शक हुआ था। जब मैंने रिहान को कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसने उसने सीधे नगरपालिका अध्यक्ष से साइन करवाने की बात कही और चला गया।”

ऑपइंडिया ने इस मामले में शामली के थाना कांधला SHO से बात की। उन्होंने बताया, “लगभग डेढ़ साल पहले लड़की सहारनपुर में रहती थी। वहाँ रिहान नाम के लड़के से उसने शादी कर ली। परिजनों ने FIR भी दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की का कोर्ट में दिया गया 164 का बयान रिहान के पक्ष में रहा। तब से दोनों साथ ही रहते हैं। रिहान अपनी बीवी के आधार कार्ड को बनवाने गया था तब ये प्रकरण फिर से चर्चा में आया। इस घटना में कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम ने नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी की साइन और मुहर अपने पास से बिना उनकी सहमति के बनाकर लगा दी। इसके चलते अकरम पर धारा 420, 468, 471 IPC के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में धर्मान्तरण जैसा कोई विषय नहीं है।”

IAS नियाज खान को MP सरकार का नोटिस, 7 दिनों में माँगा जवाब: ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर कहा था- मुस्लिम कीड़े-मकोड़े नहीं, उनकी हत्याओं पर बने फिल्म

मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी नियाज खान (Niyaz Khan) को ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवादित ट्वीट करने के मामले में गुरुवार (24 मार्च 2022) को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने उनकी टिप्पणियों को नफरत फैलाने वाली और अखिल भारतीय लोक सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाली मानते हुए यह नोटिस जारी किया है। 7 दिनों के भीतर उनसे जवाब देने को कहा है।

नोटिस मिलने के बाद नियाज ने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, “जब आप कुरान में गहरी आस्था रखते हैं और सभी से प्यार करते हैं तो आपका दिल मजबूत बन जाता है। हमेशा न्याय के साथ खड़े रहो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा। सभी गालियाँ आशीर्वाद में बदल जाएँगी। इंसान से नहीं सिर्फ भगवान से डरो। अल्लाह को बहादुरी पसंद है।”

फोटो साभार: ट्विटर

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, “मैं नफरत और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ वन मैन आर्मी हूँ। हमारे देश की एकता मेरे लिए सर्वो​परि है, यहाँ तक कि मेरी जान से भी ऊपर है। सारी जिंदगी मैंने सभी समुदायों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हम सभी का एक ही खून और डीएनए है। मैं नफरत फैलाने वालों की दया पर नहीं हूँ। मैं इस देश को अपने दिल से प्यार करता हूँ।” हालाँकि, इस ट्वीट को अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया है।

इससे पहले, ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर विवादों में आने के बाद मध्य प्रदेश के IAS अफसर नियाज खान ने अपनी सफाई दी थी। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा, “मैं फिल्म के खिलाफ नहीं हूँ। इसका सपोर्ट करता हूँ। फिल्म अच्छी बनी है, जो ब्राह्मणों के दर्द को दिखाती है और दिल छूती है। मैंने जो बयान दिया है, वह लॉजिकल है। इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि देश के हर हिस्सों में इस तरह की घटनाओं पर फिल्म बने, ताकि लोगों में संवेदनाएँ आएँ।”

मालूम हो कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में उप सचिव नियाज खान ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में कहा था, “भारत में कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों पर हुए अत्याचार और उनकी हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े-मकोड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं।” इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार (23 मार्च 2022) को मीडिया से चर्चा के दौरान नियाज को नोटिस जारी करने की बात कही थी। उन्‍होंने कहा था कि ये गंभीर विषय है। नियाज़ खान मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वह अधिकारियों के लिए तय लक्ष्मण रेखा को लाँघ रहे हैं। राज्य सरकार इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा।

यूपी के राजनीतिक मिथक तोड़ते-तोड़ते खुद नया मिथक बन गए हैं योगी आदित्यनाथ…

“अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25000 वोटों से जीता था। दूसरी बार 50000 से जीता था और तीसरी बार मैं लगभग डेढ़ लाख मतों से गोरखपुर से चुन कर आया हूँ… मैं आपसे ये अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ कि नहीं हूँ? क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा?”

फफक फफक कर रोते हुए रुँधे गले से योगी आदित्यनाथ ने जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से ये गुहार लगाई थी तभी से समझो राजनीतिक रूप से एक नए योगी का जन्म हुआ था। बात 12 मार्च 2007 की है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। जनवरी में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में दंगा हुआ था। शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। पर मुहर्रम का जलूस निकालने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तब उत्तर प्रदेश की कॉन्ग्रेस इकाई ने भी आरोप लगाया था कि दंगा खुद समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए करवाया था।

खैर, दंगे के खिलाफ सांसद योगी ने धरने की घोषणा की थी। मगर उन्हें राज्य की समाजवादी सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्हें गिरफ्तार तो शांति भंग करने की मामूली सी धारा में किया गया था, जिसमें अक्सर थाने में जाकर छोड़ दिया जाता है। पर उन्हें 11 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया। उनके अनेक समर्थकों को प्रताड़ित किया गया। उसी से व्यथित और आक्रोशित योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उन्होंने संसद से पूछा था, “अगर ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो आज ही मैं इस सदन को छोड़ कर जाना चाहता हूँ।”

खुद ‘सरंक्षण’ की माँग करने वाले योगी इस घटना से समझ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत गुंडागर्दी, जोर-जबरजस्ती, दंगे, रंगदारी, अपहरण और बदमाशी को खत्म करने की है। इसलिए 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आमलोगों को भय और गुंडागर्दी से मुक्ति देने को अपने शासन का सबसे पहला कर्तव्य बनाया। धाकड़ पुलिस अफसरों को कानून-व्यवस्था ठीक करने में खुली छूट दी। राज्य के नामी बदमाशों में दहशत पैदा की। मुख्यतः बहन-बेटियों को मिली इस सुरक्षा की भावना ने ही उन्हें सारे पूर्वानुमान तोड़कर दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है।

ये बात पश्चिमी उतर प्रदेश की जाट बेल्ट में हुए मतदान से बिलकुल साफ़ हो जाती है। किसान आंदोलन के बाद अधिकतर विश्लेषक कह रहे थे कि जाटों में गुस्सा है और वे बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। इस आंदोलन में नारा ही दिया गया था कि कृषि कानून लगने के बाद किसानों की ज़मीन छिन जाएगी। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक रसूखदार जाट नेता से चुनाव से पहले मैंने टोह लेने के लिए फोन किया था, तो उन्होंने कहा था, “बेशक जाटों में नाराज़गी है। जाट के लिए दो चीजें बहुत मायने रखतीं हैं – ज़मीन और इज़्ज़त। लेकिन अगर ज़मीन और इज़्ज़त में से एक को चुनना हो तो जाट इज़्ज़त को चुनेगा।” उन्होंने मुझसे साफ़ कहा था कि बहन बेटियों को जो सुरक्षा योगी प्रशासन ने दी है, उसके बाद लोग किसे वोट देंगे ये टीवी पर तो बहस का मुद्दा हो सकता है, पर लोगों के मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट किसे देना है।

किसान आंदोलन से पैदा किए गए जाट मिथक के साथ ही योगी ने एक और मिथक को तोड़ा, वो था ब्राह्मणों की कथित नाराज़गी का मिथक। प्रदेश चुनाव से कोई एक डेढ़ साल पहले से बाकायदा एक अभियान जैसा राज्य में चला। वो अभियान था, चूँकि योगी स्वयं एक ठाकुर हैं इसलिए वे ब्राह्मण विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा पहले से ही चलता रहा है। हिस्ट्रीशीटर बदमाश विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद इस मुद्दे को खूब उछाला गया। ऐसा पेश किया गया मानो राज्य के ब्राह्मणों ने उस अपराधी को अपनी नुमाइंदगी का ठेका दे दिया था।

वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार संन्यासी की कोई जाति नहीं होती। पर राजनीति जो न कराए सो कम है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण मतदाता हैं जो लगभग 115 सीटों पर तो सीधे किसी को जिताने या हराने की ताकत रखते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर ये अभियान चला। इस अभियान को चलाने वाले जानते थे कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण शुरू होने और वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद ब्राह्मणों के मन में यदि एक गाँठ पैदा नहीं की गई तो चुनाव एकतरफा हो जाएगा। इसका खासा असर भी हुआ। ब्राह्मणों की इस निर्मित नाराज़गी के इस माहौल को ठीक करने में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा। पर ये मिथक भी तोड़ कर योगी ने ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बल्कि सभी जातियों के वोट बहुतायत में हासिल किए।

इसी से जुड़ी एक बात और खूब चली। मुझे यूपी की नब्ज़ जानने वाले एक जानकार ने लखनऊ में कहा था, “योगी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्रदेश के बाहर अधिक लोकप्रिय हैं।” ये बात जब मैंने भाजपा को नज़दीक से जानने वाले और उसके शुभचिंतक एक संपादक को चुनाव से पहले बताई तो उन्होंने हँसते हुए कहा था, “भाईसाहब ये बात आप ज़्यादा मत फैलाइए क्योंकि कई लोग इसी को हेडलाइन बनाकर ले उड़ेंगे।” योगी ने इस बात को भी गलत साबित किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर जता दिया कि चाहे वे पैदा उत्तराखंड में हुए हों पर उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करती है।

उत्तर प्रदेश में प्रचलित कई अंधविश्वासों को भी गोरक्ष पीठ के अधीश्वर इस संन्यासी मुख्यमंत्री ने तोड़ दिया है। पहला ये कि जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता है वह हार जाता है। इस कारण मायावती से लेकर अखिलेश यादव कुर्सी पर रहते हुए नोएडा नहीं आए। यहाँ तक कि जब 2013 में नोएडा में एशियाई विकास बैंक की बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे, राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इसमें शरीक नहीं हुए। दूसरा ये कि ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में रात बिताने वाले मुख्यमंत्री की गद्दी चली जाती हैं। इस दकियानूसी अफवाह के कारण मुलायम सिंह सरीखे मुख्यमंत्री तक आगरा जाने पर सर्किट हाउस की जगह होटल में ठहरते रहे।

योगी ने ऐसी किसी दकियानूसी धारणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार नोएडा का दौरा किया और आगरा के गेस्ट हाउस में भी ठहरे। इस नाते ये संन्यासी बाकी मुख्यमंत्रियों और नेताओं से कही अधिक तार्किक और आधुनिक साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ जब पाँच साल पहले अप्रत्याशित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो सबके मन में एक ही सवाल था- ये सन्यासी क्या पॉंच साल चल पाएगा?

सवाल लाजिमी था क्योंकि प्रदेश पर शासन करना हमेशा ही टेढ़ी खीर रहा है। पाकिस्तान से भी अधिक जनसंख्या वाले यूपी को हम उत्तर प्रदेश वाले कई बार मज़ाक में उल्टा प्रदेश भी कह जाते हैं। खाँटी राजनेताओं तक को इस प्रदेश की जनता पानी पिलाती रही है। योगी आदित्यनाथ को तो कोई प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था। लोगों का कहना था कि प्रदेश की घुटी हुई नौकरशाही से पार पाना इस नए मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर भले ही देश के औसत से कम हो, पर यहाँ राजनीति की घुट्टी हर नागरिक को जन्म लेते ही मिल जाती है। एक अनपढ़, निर्धन और गँवार सा दिखने वाला एक सामान्य देहाती भी आपको यहाँ वो राजनीतिक ज्ञान दे जाएगा जो दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में अपने लैपटॉप पर बैठे ‘ज्ञान देने वाले राजनीतिक विश्लेषक’ समझ ही नहीं पाते।

हमने मतदान से काफी पहले जनवरी में अपने लेख में लिखा था “इन दिनों टीवी पर और सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक शोर चल रहा है उस पर मत जाइए, वह बंद कमरों में बैठे ज्ञानियों द्वारा मचाया जा रहा कोलाहल मात्र है। ये शोर कई बार प्रायोजित और बहुधा पूर्व निर्धारित होता है जो दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं के समक्ष तर्क की चाशनी में डुबोकर कर पेश किया जाता है।” कुल मिलाकर मेरा आकलन था कि अयोध्या/काशी के काम और उससे उत्पन्न ध्रुवीकरण इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। प्रदेश की महिलाएँ, युवा और नए मतदाता भी खूब इस मुद्दे की बात करते मिले। अगर ऐसा है तो फिर तमाम किन्तु परंतुओं के बीच गोरक्ष पीठ के इस औघड़ बाबा के सितारों को बुलंद ही समझना चाहिए।

अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुने जाने वाले योगी बाबा राज्य के पहले मुख्यमंत्री है। अफवाहों, अंधविश्वासों, आकलनों को झुठलाते हुए इस संन्यासी ने राज्य के कई राजनीतिक और अराजनीतिक मिथक तोड़ दिए है। ऐसा करते हुए योगी ने खुद ही एक नया मिथक भी कायम कर दिया है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 

द कश्मीर फाइल्स को ‘झूठा’ बताने पर नेटिजन्स ने केजरीवाल की लगाई क्लास, याद दिलाई- सांड की आँख, नील बट्टे सन्नाटा…

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘द कश्मीर फाइल्स‘ (The Kashmir Files) को झूठी फिल्म बताते हुए राज्य में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। गुरुवार (24 मार्च 2022) को विधानसभा में उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डालने की सलाह भी दी।

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को बयाँ करती फिल्म को लेकर उनका यह रवैया नेटिजन्स को रास नहीं आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने केजरीवाल के दोहरे रवैए को उजागर करते हुए वे तमाम ट्वीट्स शेयर किए जो उन्होंने अतीत में फिल्मों की तारीफ करते हुए और लोगों से देखने की अपील करते हुए की थी। इनमें नील बट्टे सन्नाटा, पीके, सांड की आँख, उड़ता पंजाब, हमने गाँधी को मार दिया, सीक्रेट सुपरस्टार, गब्बर इज बैक, मॉम जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा लोग यह भी याद करवा रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्वरा भास्कर की नील बट्टे सन्नाटा, तापसी की सांड की आँख, रणबीर सिंह की ‘83’ को टैक्स फ्री किया था।

मनीष गुप्ता नाम के यूजर ने अरविंद केजरावाल द्वारा फिल्मों की तारीफ करने वाले ट्विट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

एक यूजर ने लिखा, “कश्मीर नरसंहार झूठा। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। 83 को टैक्स फ्री करते हो और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को कहा तो झूठ। अपना गंदा पॉलिटिक्स यहाँ मत घुसाओ। गंभीर मुद्दों पे हँस के पहले भी गिरे ही थे अभी और ज्यादा गिर चुके हो। भारत का बेशर्म मुख्यमंत्री।”

समीर भारद्वाज ने लिखा, “आपकी अंदर की वेदना और संवेदना दोनों ही मर चुकी है तभी आप एक सच जो दबा हुआ था उसको झूठा साबित करने पर लगे हैं। ना तो आपको बिता हुआ कल माफ करेगा और ना ही आने वाला कल। याद रखना..”

जयपी त्रिपाठी ने लिखा, “झूठी पार्टी, जब सन्नाटा और 83 को टैक्स फ्री किया था, तब उन्हें क्यों नहीं यूट्यूब पे डालने को कहा, तुम्हारे जैसा cheap और गिरगिट टाइप नेता न पैदा हुआ था न होगा। तुम तो अपने बच्चों के सगे नहीं निकले। उनकी कसम खाने के बाद भी राजनीति में हो तो और किस बात के लिए भरोसा किया जाए।”

एक यूजर ने लिखा है, “जब आप इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं।” वहीं नम्रता नाम की एक यूजर ने लिखा, “आप तो दिल्ली को सुधारने आए थे। फिल्मों के ट्वीट क्यों?”

आनंद रंगनाथन ने लिखा, “83 के निर्माताओं से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि लोग इसे मुफ्त में देख सकें। इसके बजाय उन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया। वह TheKashmirFiles को टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वह चाहते हैं कि लोग सीमित ओवरों के क्रिकेट के बारे में जानें, कश्मीरी हिंदू नरसंहार के बारे में नहीं।”

सीएम केजरीवाल की बात सुनने के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, “अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद #KashmiriHindus के दुःख को जाना है। उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है। उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस त्रासदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएँ।”