बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना सहमति के महिला के पैर छूना उसका शील भंग करने जैसा है। उन्होंने कहा, ”किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को उसकी सहमति के बिना छूना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है।”
न्यायमूर्ति मुकुंद जी सेवलीकर की एकल न्यायाधीश पीठ 36 वर्षीय जालना निवासी उस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पीड़िता की लज्जा या शील भंग करने के लिए सत्र अदालत ने दोषी करार दिया था। न्यायाधीश ने दोषी परमेश्वर धागे के जालना सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर अपना फैसला सुनाया। पड़ोसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि देर रात एक महिला के बिस्तर पर बैठना और उसके पैर छूना उसका शील भंग करने के समान है।
अदालत के अपने आदेश में कहा, “दोषी एक रात महिला के पति की गैर-मौजूदगी में उसके घर में घुस गया था। उसके इस व्यवहार में यौन मंशा की बू आती है। अन्यथा, इतनी रात को पीड़िता के घर जाने का कोई कारण नहीं था।”
पीड़िता ने बताया था कि 4 जुलाई को वह अपने सास ससुर के साथ घर पर अकेली थी और उसके पति किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। उसी रात 8 बजे धागे महिला के घर आया और उससे पूछा कि उसके पति घर कब आएँगे। इस दौरान महिला ने उसे बताया कि आज रात उसके पति घर नहीं आएँगे। इसके बाद शिकायतकर्ता मेन गेट बंद करके सोने चली गई, लेकिन उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया।
वहीं, धागे के वकील ने तर्क दिया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए इसे पीड़िता की ओर से सहमति के रूप में देखा जाना चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी यौन इरादे के केवल महिला के पैर छुए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा है कि उसने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी MoC)’ के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है। ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)’ ने जानकारी दी है कि संस्था ने खुद ही निवेदन भेजा था कि उसके बैंक खातों को फ्रीज कर लिया जाए। वहीं MHA ने कहा है कि ‘विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA)’ के तहत MoC ने अपने एप्लिकेशन को रिन्यू कराने के लिए याचिका डाली थी, लेकिन 25 दिसंबर, 2021 को उसे ख़ारिज कर दिया गया।
उक्त संस्था ने FCRA 2010 और FCRR 2011 (Foreign Contribution Regulation Rules) के तहत पात्रता को पूरा नहीं किया था, जिस कारण उसकी याचिका को रद्द किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामपंथी दल CPI ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्रिसमस पर ईसाइयों पर हमला बोलते हुए MoC के बैंक खातों को जब्त कर दिया है। TMC (तृणमूल कॉन्ग्रेस) सुप्रीमो ने तो यहाँ तक दावा किया था कि 22,000 मरीज और कर्मचारी बिना भोजन और दवाओं के बेचैन हैं।
MHA says the renewal application under Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) for renewal of FCRA registration of Missionaries of Charity (MoC) was refused on 25 Dec for not meeting eligibility conditions under FCRA 2010 & Foreign Contribution Regulation Rules (FCRR), 2011.
ममता बनर्जी ने कहा कि मानवता से जुड़े मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, MHA ने ये भी बताया है कि संस्था ने अपनी याचिका रद्द होने की समीक्षा के लिए कोई निवेदन ही नहीं भेजा है। उसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2021 तक ही वैध था, लेकिन इस वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कुछ ‘प्रतिकूल इनपुट्स’ की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान गया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था। MHA ने कोई अकाउंट फ्रीज नहीं किया, बल्कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाने की याचिका को रद्द किया।
कलकत्ता चर्च के पादरी डोमिनिक गोम्स ने बयान जारी कर के इसे ‘केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को क्रिसमस का क्रूर गिफ्ट’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने सभी साजोसामान, नींद और घर त्याग कर गरीब भारतीयों की सेवा करने का फैसला लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर मानवीय सेवा के कार्यों के प्रति गलत रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये निर्णय त्रासदी का कारण बन सकता है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के आरोपों को भी गलत बताया।
फरवरी 2020 में आरोप लगा था कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ‘मिशनरी ऑफ चैरिटी’ कथित तौर पर बच्चों के ख़रीद-फरोख्त में लगी हुई है। जुलाई 2018 में ‘राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR)’ ने राँची स्थित एक ऐसे ही शेल्टर होम का दौरा किया था, जहाँ बड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थीं। 2015 से 2018 के बीच 450 गर्भवती महिलाएँ यहाँ भर्ती की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से सिर्फ़ 170 बच्चों का ही रिकॉर्ड दर्ज थे। बाकी 280 शिशुओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (27 दिसंबर 2021) को जनपद सीतापुर और प्रतापगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सीतापुर में ₹116 करोड़ की लागत की 83 विकास परियोजना और प्रतापगढ़ में ₹554 करोड़ की 378 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।
जनपद सीतापुर में ₹116 करोड़ लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास… https://t.co/73YbXnDwhs
इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। सीतापुर में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य करके दिखाया भी है।
विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य करके दिखाया भी है।
उन्होंने कहा, “लंबे समय तक शासन करने वाली कॉन्ग्रेस, सपा और बसपा की विकासपरक सोच नहीं थी। कॉन्ग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उसने प्रदेश और देश में साढ़े 5 दशक तक शासन किया फिर प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया?”
लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा की विकासपरक सोच नहीं थी।
कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उसने प्रदेश और देश में साढ़े 5 दशक तक शासन किया फिर प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया?
सीएम ने कहा, “2017 से पहले, सरकार ‘कब्रिस्तान’ की बाउंड्री पर पैसा खर्च करती थी, लेकिन अब पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है… पहले सरकार की संकीर्ण सोच थी और केवल अपने परिवारों के लिए सोचती थी, लेकिन हमारे लिए 135 करोड़ आबादी एक परिवार है।”
Before 2017, govt used to spend money on the boundaries of ‘Kabristan’ but now money is spent on development works…Earlier govt’s had narrow thinking and only thought for their families but for us, 135 crore population is a family: UP CM Yogi Adityanath in Sitapur pic.twitter.com/qTQZhVg3Bb
सीएम योगी ने आगे कहा, “आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। आज गरीबों के मकान बन रहे हैं। पहले यह पैसा कहाँ चला जाता था? यह गरीबों का ही पैसा है, जो सपा, बसपा और कॉन्ग्रेस के नेता लूटकर अपने घरों को बनाते थे।”
आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं।
अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था!
वहीं प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने कहा, “पहले सरकार में गरीबों, विधवाओं के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की थी। उन्हें लगा कि ‘राम भक्तों’ पर गोली चलाने से उन्हें वोट मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हमने कहा, हम राम मंदिर बनाएँगे और हमने उसे पूरा किया। यह फर्क है।”
Earlier govt had no place for the poor, widows because they only did vote bank politics. They felt that by firing at ‘Ram Bhakts’ they would get votes, so they did that. We said, we’ll build Ram mandir & we fulfilled it. This is the difference: UP CM Yogi Adityanath in Pratapgarh pic.twitter.com/jqaMrSQbSY
इस दौरान उन्होंने कॉन्ग्रेस, सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिलान्यास करके सारे काम अधूरे छोड़ने वाले को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में परिवारवाद को तरजीह देने को लेकर भी उन पर हमला बोला। उन्होंने कॉन्ग्रेस को भाई-बहन की, सपा को चाचा-भतीजे की तो बसपा को बुआ-भतीजे की पार्टी बताया।
भाजपा ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ‘पंजाब लोक कॉन्ग्रेस’ और सुखदेव सिंह ढींडसा की ‘शिरोमणि अकेले दल (संयुक्त)’ के साथ गठबंधन का ऐलान किया। जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं सुखदेव सिंह ढींडसा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उनके बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा भी पंजाब के वित्त मंत्री रहे हैं। 85 वर्षीय सुखदेव सिंह ढींडसा और 79 वर्षीय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की।
इस बैठक में पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। हालाँकि, अभी तक सीट बँटवारे के आँकड़े का ऐलान नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने गठबंधन की जानकारी दी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की नई दिल्ली स्थित आवास पर इन नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद तीनों दलों के गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो गई। सीट बँटवारे पर चर्चा के लिए तीनों दलों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।
इसमें तीनों दलों के दो-दो नेता शामिल होंगे। तीनों दल मिल कर अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी करेंगे। तीनों दलों ने पारंपरिक गठबंधन की जगह सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हर सीट पर विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जीत की स्थिति में है। वहाँ से उसे टिकट मिलेगा और बाकी दो दल उसका समर्थन करेंगे। सीटों की संख्या की जगह जीत की संभावना को तरजीह दी जा रही है। शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे।
पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें शहर क्षेत्रों में आती हैं और भाजपा यहाँ अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस तरह अब पंजाब में पंचकोणीय मुकाबले के असर जताए जा रहे हैं, जिसमें इस गठबंधन के अलावा कॉन्ग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) के अलावा विभिन्न किसान संगठन भी मैदान में हैं। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चंडीगढ़ में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पहले नंबर पर आने के बाद AAP उत्साहित है। भाजपा यहाँ दूसरे नंबर पर रही है।
देश में कोरोना के सबसे खतरनाक वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने लोगों को लाइट शो देखने के लिए आमंत्रित किया। उनके निमंत्रण पर मुंबई के लाखों लोग धारा 144 को धत्ता बताते हुए सड़कों पर निकल लाए और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियाँ उड़ाईं।
आदित्य ठाकरे ने लाइट शो में लोगों को जुटने की अपील कर ना सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल और बीएमसी के आदेश को ठेंगा दिखाया, बल्कि अपनी ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को भी धत्ता बता दिया। पर्यटन मंत्री के कहने पर लाखों लोग मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में वंडरलैंड गार्डन में लाइट शो देखने पहुँच गए। इस कारण इलाके की सड़कों पर भयानक जाम लग गया।
बता दें कि महाराष्ट्र देश के सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों वाला राज्य है। यहाँ देश में ओमिक्रोन के सबसे अधिक मामले हैं। 24 दिसंबर 2021 तक राज्य में ओमिक्रोन के 108 मरीज थे, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं।
कोरोना की भयावह होती जा रही स्थिति को नियंत्रित करने और डेल्टा वैरिएंट से शुरू हुई दूसरी लहर में महाराष्ट्र की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए बृहन्नमुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) ने दो दिन पहले ही मुंबई में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके तहत शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगाने की घोषणा की गई थी।
बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कोरोना गाइडलाइन को जारी करते हुए आदेश में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
25 दिसंबर की आधी रात से जारी की गई इस गाइडलाइन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा, जिम, स्पा, थिएटर, होटल, सिनेमा हॉल जैसी जगहों के लिए 50% क्षमता करने की घोषणा कर गई थी।
मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोरोना की स्थिति को देेखते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं। मंगलवार (28 दिसंबर) को सत्र का आखिरी दिन है। यही हाल प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी है। उद्धव ठाकरे भी सत्र के पहले दिन से ही सदन से अनुपस्थित हैं।
मीडिया ने जब इस पर सवाल उठाया तो आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना की स्थिति को देखकर तय करेंगे कि इसमें शामिल होना है या नहीं। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आदित्य ठाकरे अंतिम दिन भी सदन नहीं आएँगे।
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Assaduddin Owaisi) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ”अगर बीजेपी (BJP) दोबारा सरकार में आई तो ओवैसी जनेऊ धारण कर राम-राम जपने लगेंगे।”
चौधरी ने रविवार (26 दिसंबर 2021) को शामली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि अगर आप प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार बनवाते हैं तो एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करते हुए नजर आएँगे और राम नाम का जाप करेंगे।”
उन्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि ओवैसी ऐसा करेंगे। इस सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा, “हम अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एजेंडे के मुताबिक, अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं और कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी जनेऊ धारण करके हर किसी को अपना गोत्र बता रहे हैं। यह हमारी विचारधारा का प्रभाव है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना-अपना एजेंडा छोड़ दिया है।”
उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। अल्पसंख्यकों की बात करते थे, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, अब वही लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूम रहे हैं।
वहीं, इस बारे में जब ओवैसी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फिजूल का बयान देता है, तो आप उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों चाहते हैं? मैं ऐसे पागलपन भरे बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में ओवैसी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक भाषण, “मोदी-योगी न रहे तो तुम्हे बचाएगा कौन” पर हैदराबाद के गोशामहल से BJP MLA टी राजा सिंह ने ओवैसी को औरंगजेब के इतिहास की याद दिलाई थी। ओवैसी के बयानों से आक्रोशित राजा सिंह ने उन्हें बड़ा बकरा तक कह दिया था।
साल 2021 वो साल है, जिसमें लगातार न्यायपालिका अपने फैसलों और टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रही। कई ऐसे फैसले आए जिन पर खासा विवाद हुआ। इसमें से एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला काफी विवादों में रहा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। एक ऐसा मामला भी देखने को मिला जब एक नाबालिग की शादी को जायज ठहराने के लिए कोर्ट ने मुस्लिम लॉ का हवाला दिया। किसान आंदोलन को लेकर शीर्ष अदालत के रुख को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही।
नए साल में प्रवेश से पहले ऐसे ही 10 फैसलों और टिप्पणियाँ आपके लिए;
साल 2021 की शुरुआत में ही बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह विवादित टिप्पणी की। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा था कि सिर्फ ग्रोपिंग (groping, किसी की इच्छा के विरुद्ध कामुकता से स्पर्श करना) को यौन शोषण नहीं माना जा सकता है। इस फैसले में कहा गया था कि यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। केवल नाबालिग लड़की की छाती को छूना यौन शोषण में नहीं आता। इस फैसले को सुनाने के बाद जस्टिस पुष्पा की काफी आलोचना हुई थी और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो दस्ताने पहन कर बलात्कार करने वाले बच जाएँगे।
‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट’ फैसले पर जारी विवाद के बीच ही बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस पुष्पा ने जनवरी में ही एक और विवादित फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के सामने पैंट की जिप खोले तो वो पॉक्सो एक्ट में नहीं आता है। जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा 5 साल की लड़की से यौन शोषण मामले में ये फैसला दिया था।
15 साल की लड़की के रेप से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने एक आरोपित को बरी करने के दौरान कहा कि पीड़िता का मुँह दबाना, फिर उसके और अपने कपड़े उतारना, बाद में जबरन बिना किसी हाथापाई के रेप करना अकेलेयुवक के लिए संभव नहीं है।
फरवरी 2021 में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने इस्लामी साहित्य का हवाला देकर एक मुस्लिम लड़की की शादी पर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया था। साथ ही कहा था कि एक लड़की को 15 साल की उम्र पूरी करने के बाद प्यूबर्टी हासिल करना माना जा सकता है। न्यायाधीश अलका सरीन ने एक 17 साल की लड़की के निकाह को जायज ठहराते हुए ये टिप्पणी की थी कि मुस्लिम लड़का और लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल ला द्वारा ही तय किया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ से लगातार यौन शोषण के मामलों पर हैरान करने वाले फैसले आने के बाद इस वर्ष एक फैसला जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से भी आया था, जिसमें फैयाज नाम के आरोपित को ये कहकर जमानत दी गई थी कि सिर्फ भतीजी के कपड़े उतारने की कोशिश और अपनी पैंट उतारने की हरकत को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन नहीं है।
विवादित फैसलों की सूची में एक निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रहा, जब एक मामले की सुनवाई के समय मुँह में लिंग डालने को गंभीर यौन हमला मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में पॉक्सो की धारा-6 और 10 के तहत सजा नहीं हो सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 नवंबर, 2021 को दिए निर्णय में स्पष्ट किया था कि एक बच्चे के मुँह में लिंग डालना ‘पेनेट्रेटिव यौन हमले’ की श्रेणी में आता है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है और अधिनियम की धारा 6 के तहत नहीं। इसलिए, न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता सोनू कुशवाहा को दी गई सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया था।
साल 2017 में एक घटना घटी थी जब एक स्कूली छात्रा को एक शख्स ने दुपट्टा खींचकर, हाथ पकड़कर शादी का प्रस्ताव दिया था। जब लड़की ने इससे मना किया तो उसे एसिड अटैक की धमकी दी गई। ट्रॉयल कोर्ट ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे यौन हमला मानने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था कि महिला के स्कार्फ (दुपट्टा) को खींचना, पीड़िता का हाथ खींचना और उसे शादी के लिए प्रस्ताव देना पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत ‘यौन हमला’ या ‘यौन उत्पीड़न’ की परिभाषा में नहीं आता है।
27 अगस्त 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 46 साल के मुर्गी विक्रेता को जमानत देते हुए कहा था कि किसी बच्चे के गाल छूना यौन अपराध नहीं है। उच्च-न्यायालय ने कहा था कि बिना किसी यौन इच्छा के बच्चे के गाल छूना यौन अपराध में नहीं आता। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO Act)’ के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में 8 साल की बच्ची की माँ ने आरोपित के विरुद्ध आरोप लगाया था कि जब उनकी बेटी आरोपित की दुकान पर गई थी, तो उन्होंने उसे गलत ढंग से छुआ।
फरवरी 2021 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला को समझाया कि मुस्लिम महिलाएँ तलाक के बिना दूसरा निकाह नहीं कर सकतीं, वहीं मुस्लिम पुरुषों को तलाक के बिना दूसरा निकाह करने की अनुमति है। मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तलाक दिए बिना ही एक से अधिक निकाह कर सकता है। मुस्लिम महिलाओं पर ये नियम लागू नहीं होता। कोर्ट ने अपना फैसला हरियाणा के मेवात स्थित नूँह के एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की माँग पर सुनाया। मुस्लिम महिला का कहना था कि उसका निकाह उसकी मर्जी के बिना ही कर दिया गया था, इसीलिए अब वो अपने प्रेमी से निकाह करने जा रही है। मगर, कोर्ट ने यहाँ कहा कि उसने अभी तलाक नहीं लिया है इसलिए सुरक्षा की माँग वैध नहीं है।
मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे को एक टिप्पणी ‘उससे शादी करोगे’ के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आरोप लगे कि उन्होंने रेप आरोपित से कहा कि वह पीड़िता से शादी करे। हालाँकि पूर्व सीजेआई का कहना था कि ये मामला मीडिया में गलत ढंग से रिपोर्ट किया गया, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी। ये मामला महाराष्ट्र के एक सरकारी मुलाजिम से जुड़ा केस था। मोहित सुभाष चव्हाण नाम के आरोपित ने 2014-15 में एक 16 साल की लड़की का रेप किया था और सुनवाई के दौरान वह पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहा था।
राजस्थान में एक बार फिर से मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। इस बार राजस्थान के मंडावरी थाना क्षेत्र के बगड़ी गाँव स्थित रघुनाथ मंदिर में धावा बोलते हुए चोरों ने भगवान रघुनाथ और गणेश की मूर्तियाँ चोरी कर ले गए। इसके साथ ही उन्होंने भगवान की चाँदी के मुकुट और छत्र भी चुरा कर ले गए।
जब ग्रामीणों को चोरों का पता लगा तो आक्रोशित हो गए और पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। वहीं घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, जिससे जल्द से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा किया जा सके। ग्रामीणों के आक्रोश और बढ़ते दबाव के चलते पुलिस भी जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई है।
इधर महेंद्र शर्मा का कहना है कि भगवान की मूर्तियाँ पीतल की थी, लेकिन हो सकता है कि चोरों ने इसे सोने की समझ लिया हो और चोरी कर ले गए। घटना रविवार (26 दिसंबर 2021) रात की बताई जा रही है, क्योंकि पुजारी सुरेंद्र शर्मा ने इस बारे में पुलिस को बताया है कि उन्होंने रविवार की शाम को आरती के बाद मंदिर का पट बंद कर अपने घर चले गए थे और सुबह मंदिर का ताला टूटा हुआ था, गर्भगृह से मूर्तियाँ गायब थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राजस्थान के जालोर जिले में अज्ञात हमलावरों ने हनुमान मंदिर की कुटिया में सो रहे पुजारी पर लात-घूँसों, चाकू और सरिये से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बतया था कि आरोपित चोरी के नीयत से पहुँचे थे, लेकिन पुजारी ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद उसे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी।
वहीं जयपुर में दिगम्बर जैन मंदिर और शिव मंदिर में चोरी की खबर आई थी। मामले में शहजादा सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने मंदिर से अष्टधातु से बनी 7 प्रतिमाएँ, 3 किलोग्राम चाँदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य सामानों की चोरी की थी।
झारखंड के गुमला में ईसाई धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के कारण आदिवासी समाज खौफ में है। कई वर्षों से ये खेल जारी है, वो भी पूरे सुनियोजित तरीके से। खासकर के ग्रामीण इलाकों के गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। जो भी ईसाई मिशनरी धर्मांतरण गिरोह का विरोध करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें जान से मार डालने की धमकियाँ भी मिलती हैं। ‘News 18’ ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में इस घटना को लेकर और जानकारियाँ टटोली।
गुमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गढ़टोली प्रखंड, जहाँ के इलाके में ईसाई मिशनरी अपना धर्मांतरण गिरोह चला रहे हैं। ये इलाका जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जहाँ 55 घरों वाले एक टोले में लोग ईसाई मिशनरियों के कारण व्यथित हैं। खबर में बताया गया है कि वहाँ उनका आतंक ऐसा है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जहाँ ये पूरा का पूरा टोला हिन्दू सरना धर्म मानता था, अब उनमें से आधे ने चर्च जाना शुरू कर दिया है।
लगभग 30 परिवारों ने धर्मांतरण के बाद ईसाई मजहब अपना लिया है। ये सब आज से नहीं, बल्कि 15 वर्ष पहले से ही चला आ रहा है। 2006 से ही ये चीजें चल रही हैं। 30 आदिवासी परिवारों को ईसाई धर्मांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा। दो गोप परिवारों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सालिक गोप नाम के एक बुजुर्ग हैं, जिनके परिवार को 6 महीने से समाज से बहिष्कृत रखा गया है। उन्हें हत्या की धमकी मिलती है सो अलग। उनके परिवार के लोग घर से बाहर निकलने से पहले भी सौ बार सोचते हैं।
उनके बेटे बुढ़ेश्वर पारा शिक्षक हैं, लेकिन डर का आलम ये है कि पिछले 6 महीने से वो स्कूल तक नहीं जा पाए हैं। ‘न्यूज़ 18’ का कहना है कि उसके पत्रकार रात के समय इस परिवार के घर पहुँचे, जहाँ उन्हें ढाँढस बँधाने के बाद ही उनसे बात हो सकी। परिवार गौपालक है, लेकिन उन पर गोमांस खाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गाँव में खेती करना तो दूर की बात, उन्हें इतना भी हक़ नहीं है कि कुएँ से पानी निकाल कर पी सकें। बच्चे भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते।
परिवार की आमदनी के सारे माध्यम को ही खत्म कर दिया गया है, ताकि वो मजबूर होकर ईसाई मजहब अपना लें। हालाँकि, बुजुर्ग सालिक गोप का कहना है कि कुछ भी हो जाए, वो इन ईसाई मिशनरियों के सामने न झुकेंगे और न ही धर्मांतरण करेंगे। गुमला के सुदूर इलाकों में सामानांतर सरकार चला रहे ईसाई मिशनरी आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ही अधिकतर चीजें हो रही हैं। न उन्हें कानून का कोई भय है, न ही उन्हें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (27 दिसंबर, 2021) को अपने मंडी दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 7000 करोड़ रुपए की रेणुका बाँध परियोजना के अलावा 1800 करोड़ की 210 मेगावाट से ज्यादा की लुहरी स्टेज-1 पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखी। शिमला में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का भी लोकार्पण हुआ। 700 करोड़ रुपये की 66 मेगावाट की धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन हुआ।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी परिश्रमी टीम ने हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। पीएम मोदी ने बताया कि गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुकाजी बाँध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा और इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक और पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक, अपनी ‘इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपिसिटी’ का 40% नॉन-फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि आज हर भारतीय को इसका गर्व होगा कि भारत ने अपना ये लक्ष्य, इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही केंद्र सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ रखने में प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा है।
उन्होंने कहा, “इधर उधर फैला प्लास्टिक, नदियों में जाता प्लास्टिक, हिमाचल को जो नुकसान पहुँचा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। भारत को आज ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है तो इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश ने ना सिर्फ दूसरे राज्यों, बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली। यहाँ जो सरकार में हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान, हिमाचल के एक-एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले, इसमें लगाया है।”
पीएम मोदी ने इस दौरान जनता को बताया कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए, जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से, उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएँगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ सतर्कता के साथ आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और अब तय किया गया है कि 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी 3 जनवरी, 2021 (सोमवार) से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले दो साल से कोरोना से लड़ाई में देश की ताकत बने हुए हैं, इन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। उन्होंने दोहराया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियाँ हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। बकौल पीएम मोदी, हर देश में अलग-अलग विचारधाराएँ होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर दो विचारधाराओं को देख रहे हैं – एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की।
साथ ही उन्होंने कहा कि विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दशकों का इंतजार करवाया, जिस वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ और रेणुका जी परियोजना में भी तीन दशकों का विलंब हुआ। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है और हमने न सिर्फ अटल टनल का काम पूरा करवाया, बल्कि चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ के घर-घर में देश की रक्षा करने वाले वीर बेटे-बेटियाँ हैं। हमारी सरकार ने बीते सात वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, फौजियों, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को हुआ है।” इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने भी जानकारी दी कि मंडी को छोटी काशी भी कहते है, क्योंकि यहाँ 300 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार भी उत्तर प्रदेश की काशी के तर्ज पर मंडी को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।
