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‘गोवा के मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फँसाने के लिए कॉन्ग्रेस नेता ने की ₹10 लाख की डील’: पीड़िता का खुलासा

गोवा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फँसाए जाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद पीड़िता ने किया है। महिला ने एक मंत्री को अपनी मदद करने वाला बताया है। इस खुलासे में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर एक कॉन्ग्रेस नेता का नाम सामने आया है। उन्हीं के द्वारा मंत्री का वीडियो बनाने के नाम पर ₹10 लाख की डील का भी की गई थी। इस पूरे मामले में कॉन्ग्रेस नेता द्वारा महिला की मजबूरी का फायदा उठाने की बात सामने आ रही है।

गौरतबल है कि 30 नवम्बर को गोवा कांग्रेस प्रमुख गिरीश चोडनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा के एक मंत्री पर एक महिला का यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पास वीडियो भी होने का दावा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से 15 दिन में मंत्री को हटाने का भी अल्टीमेटम दिया था। कॉन्ग्रेस नेता के इस बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनके मंत्री पर आरोप साबित होने पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने सबूत पेश करने को कहते हुए हर हाल में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अब महिला स्वयं सामने आई है। वह बिहार के बेतिया की रहने वाली बताई जा रही है। उसने मंत्री पर अपने साथ किए गए यौन शोषण के आरोपों को नकार दिया है। उसने बताया कि गोवा कॉन्ग्रेस के एक नेता ने उसके साथ वीडियो बनाने की ₹10 लाख की डील में ₹2 लाख एडवांस भी दिए थे। अब महिला ने अपना वीडियो बनाने वाले 4 आरोपितों के खिलाफ बिहार के मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज करवाई है।

महिला ने बताया कि वह 2007 से गोवा में अपने पति के साथ रहती थी। उनके पति की मई 2018 में एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। पति की मौत का मुआवजा पाने में मंत्री ने उनकी बहुत मदद की। इसी दौरान महिला की मजबूरी का फायदा उठा कर कॉन्ग्रेस नेता संकल्प आमोणकर के साथ यशवंत घोणशेकर, सानू उर्फ प्रज्योत,दामोदर दिवकर तथा दो अज्ञात लोगों ने उसके ऑडियो और वीडियो बनाए। इसके बाद उन्हें कम्प्यूटर से एडिट कर के वायरल कर दिए। महिला जून 2018 में वापस अपने घर बिहार के बेतिया आ गई थी। यहाँ उसको जानकारी हुई कि उनका नाम किसी सेक्स स्कैंडल में आ रहा।

आख़िरकार महिला ने अपना ऑडियो वीडियो एडिट कर के वायरल करने वाले आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आरोपितों के खिलाफ रंगदारी, छेड़छाड़, षडयंत्र रचने व IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मुफस्सिल थाना प्रभारी उग्रनाथ झा के मुताबिक, ‘इस मामले में जीरो FIR दर्ज कर के केस को दक्षिणी गोवा के मारगाओ थाने में भेज दिया गया है। भले ही महिला उनके थाना क्षेत्र में रहती है पर घटना गोवा की है। इसलिए अब आगे की जाँच गोवा पुलिस को करनी है।

किसानों ने दिल्ली बॉर्डर के प्रदर्शन स्थलों को खाली करना शुरू किया, राकेश टिकैत बोले- अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे

दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद किसान अब अपने घर लौटने की ओर लौटने लगे हैं। प्रदर्शनकारी अपने सारे तंबू उखाड़ लिए और अपना सामान बाँधकर ट्रकों पर लाद कर ले जा रहे हैं। सिंघु बॉर्डर पर बनाया गया करीब 40 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा किसान मोर्चा का पंडाल भी हटा लिया गया है। शुक्रवार (10 दिसंबर 2021) शाम तक करीब 40 फीसदी किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि वे शनिवार (11 दिसंबर 2021) सुबह तक प्रदर्शन स्थल खाली कर देंगे।

गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने शनिवार (11 दिसंबर) को कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह कल सुबह आठ बजे यह क्षेत्र खाली कर देगा। उन्होंने कहा, “आज की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही उन लोगों से मिलेंगे, जिन्होंने हमारी मदद की। हमारे किसान भाइयों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इसमें चार से पाँच दिन लगेंगे। मैं यहाँ से 15 दिसंबर को निकलूँगा।”

केंद्र से सहमति बनने के बाद कई किसान पहले ही प्रदर्शन स्थल खाली कर चुके हैं। सिंघु बॉर्डर पर लगे बड़े-बड़े पंडाल को खोलने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल करते हुए किसानों को देखा गया। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) के मुख्य मंच पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर और सामान को हटाने का काम कर रहे जगतार सिंह ने बताया कि मोर्चा फतह करने के बाद कल जाना या आज कोई फर्क नहीं पड़ता।

बता दें कि किसान आंदोलन के लगभग एक साल बाद गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया था। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने शुक्रवार को कहा, “हमने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है। हम 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है, तो हम अपना आंदोलन फिर से शुरू कर सकते हैं।”

‘CDS जनरल बिपिन रावत की मौत का जश्न बर्दाश्त नहीं, तुरंत करें कार्रवाई’: CM बोम्मई-धामी का पुलिस को निर्देश

एक तरफ जहाँ पूरा देश तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हैलीकॉप्टर हादसे के कारण शोक में डूबा हुआ था, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी तत्व ऐसे भी थे जो इस दुर्घटना में CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैनिकों की मौत का जश्न मना रहे थे। ये इस दुखद खबर पर ‘HaHa’ का रिएक्शन देकर देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान कर रहे थे। अब कर्नाटक और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की घोषणा की है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्विटर पर लिखा, “जिस त्रासिक चॉपर क्रैश में हमने CDS जनरल बिपिन रावत को खो दिया, उसे लेकर आपत्तिजनक ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे। मैं ऐसे सभी संदेशों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे लोगों पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि ये बिलकुल भी माफ़ी के योग्य नहीं है।”

इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, “हमारे लिए हमारे सैनिकों का सम्मान सर्वोच्च है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे। यदि किसी शरारती तत्व ने, कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए सोशल मीडिया या किसी भी अन्य रूप में दिवंगत सैनिकों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हमारी सरकार द्वारा उसके ख़िलाफ़ विधिसम्मत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।” बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत मूल रूप से पौरी गढ़वाल के रहने वाले थे, जो उत्तराखंड में पड़ता है।

बता दें कि

फेसबुक पर ANI की खबर पर भी कई लोगों ने ऐसा ही रिएक्शन देकर जश्न मनाया। ANI ने हैलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद धू-धू कर जलते उसके पार्ट-पुर्जों की तस्वीरें शेयर की थी और बताया था कि कैसे लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। दर्जनों लोगों ने यहाँ भी ‘हाहा’ का रिएक्शन दिया था। कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने भी इस खबर के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आशा जताई कि हैलीकॉप्टर में सवार जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित बाकी सभी लोग सुरक्षित होंगे। हालाँकि, इस पोस्ट पर भी ‘हाहा’ का रिएक्शन देने वाले बड़ी संख्या में पहुँच चुके थे।

नाम- वाजिद हुसैन, काम- दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, कारनामा- डिएगो माराडोना की हेरिटेज घड़ी चुराई: असम में गिरफ्तार

असम पुलिस ने दुबई से चोरी हुई फुटबॉल के दिवंगत दिग्गज खिलाड़ी डिएगो माराडोना की लिमिटेड एडिशन वाली हेरिटेज हुबोट घड़ी को शिवसागर जिले से बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने वाजिद हुसैन को गिरफ्तार किया है। वाजिद हुसैन दुबई से घड़ी चुराने के बाद इस साल अगस्त में भागकर असम आ गया था। की है। घड़ी की बरामदगी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार (11 दिसंबर) जानकारी दी।

असम पुलिस ने यह घड़ी दुबई पुलिस के सहयोग से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आवश्यक कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सरमा ने ट्वीट में कहा, “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कानून के तहत @assampolice ने भारतीय संघीय LEA के माध्यम से @dubaipoliceHQ के साथ समन्वय किया है, ताकि दिग्गज फुटबॉलर स्वर्गीय डिएगो माराडोना से संबंधित एक विरासत @Hublot घड़ी को बरामद किया जा सके। इस मामले में वाजिद हुसैन को नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया।”

कहा जाता है कि आरोपी वाजिद हुसैन दुबई में दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी के सामान का भंडारण करने वाली कंपनी के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। उसी समय माराडोना द्वारा हस्ताक्षरित सीमित संस्करण हुबोट घड़ी को उसने चुरा ली थी। इसके बाद वह इस साल अगस्त में भागकर असम वापस आ गया था।

असम के डीजीपी ने बताया कि एक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से दुबई पुलिस से एक इनपुट प्राप्त मिला था, उसके बाद आरोपी को शिवसागर जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया।

इंडिया टुडे से बातचीत में शिबसागर जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रौशन ने कहा, “गुप्त सूचना के आधार पर हमने कल रात एक ऑपरेशन शुरू किया था और उस व्यक्ति को उसके ससुराल से पकड़ लिया। हमने उसके पास से एक हेरिटेज हुबोट घड़ी बरामद की है।”

माराडोना को पेले के बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में गिना जाता है। उनका पिछले साल 25 नवंबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वह लंबे समय से कोकीन की लत और मोटापे से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। मौत से दो सप्ताह पहले उनके दिमाग के ऑपरेशन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। अपनी अगुवाई में माराडोना ने अर्जेंटीना को 1986 का फुटबॉल विश्व कप दिलाया था।

ईसाई से हिंदू बन गईं लालू यादव की छोटी बहू, तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल को मिला ‘राजेश्वरी यादव’ नाम: रिपोर्ट

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की छोटी बहू रिचेल को नया नाम मिलने की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेजस्वी यादव की पत्नी का नया नाम राजेश्वरी यादव होगा। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी रिचेल ईसाई से हिंदू बन गईं हैं। ऐसा इस शादी को लेकर परिजनों की नाराजगी दूर करने के लिए किया गया है। हालाँकि लालू के परिवार से जुड़े किसी सदस्य ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

तेजस्वी और रिचेल की शादी (Tejashwi Yadav Marriage) 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त बताए जा रहे। दैनिक भास्कर ने पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि लालू परिवार में शामिल होने के लिए रेचल को हिंदू धर्म कबूल करना पड़ा है। वह रेचल से राजेश्वरी यादव हो गई हैं। रिपोर्ट में राजद के वरिष्ठ नेताओं के हवाले से बताया गया है कि इससे लालू-राबड़ी की नाराजगी कम हुई है।

वैसे दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज से ही हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट में भी रिचेल के हिंदू बनने और उनका नया नाम राजेश्वरी यादव होने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव का विवाह  दिल्ली के एक फार्म हाउस में सम्पन्न हुआ था। सार्वजानिक रूप से तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्विटर से इसकी जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू और राबड़ी देवी सहित परिवार और रिश्तेदारी में कई लोग इस शादी से खुश नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में स्वयं लालू यादव भी आने को तैयार नहीं थे। बहुत मनाने के बाद वह राबड़ी के साथ इस शादी में शामिल हुए।

लालू यादव के साले साधु यादव तो खुल कर विरोध में सामने आ गए थे। उन्होंने तेजस्वी को ‘भकचोंहर’ करार दिया और कहा कि उनके इस कृत्य से पूरे यादव समाज का नाम खराब हो गया है। उनका ये भी कहना है कि क्या देश में यादव लड़कियों की कमी थी। साधु यादव ने कहा था कि तेजस्वी एक ईसाई लड़की के साथ 8 साल से रिलेशन में था और समाज तथा बिहार को ठगने का काम कर रहा था। लालू ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, जिस कारण सारे बच्चे बिगड़ गए। उन्होंने सभी की पोल खोलने की धमकी देते हुए कहा था कि अब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई है।

‘मीडिया से परेशानी’: हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में हाजिरी से शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने माँगी छूट, 13 शर्तों पर हाई कोर्ट ने दी थी बेल

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah rukh Khan) के बेटे और क्रूज शिप ड्रग मामले के मुख्य आरोपित आर्यन खान ने जमानत की शर्तों में छूट के लिए शुक्रवार (10 दिसंबर 2021) को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आर्यन खान ने कोर्ट में कहा कि वे हर शुक्रवार को NCB के ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए पेश हुए हैं, इसी शर्त पर उनकी जनामत की शर्त में ढील दी जाए।

आर्यन खान (Aryan Khan) ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ड्रग्स मामले की जाँच अब दिल्ली NCB की खास टीम को सौंप दी गई है। इसीलिए उन्हें अब मुंबई NCB ऑफिस में पेश होने की शर्त में ढील दी जाए, क्योंकि एनसीबी ऑफिस (NCB Office) के बाहर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में उन्हें पुलिस के साथ एनसीबी ऑफिस जाना पड़ता है। इस दौरान उनके बड़ी संख्या में फोटो खींचे जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे 13 दिसंबर को सुनवाई कर सकते हैं।

मालूम हो कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों- मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत देते हुए 14 शर्तें भी लगाई थीं। इसमें कहा गया था कि उन्हें हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में पेश होना होगा। इसके अलावा, बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।  

बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाँच एजेंसी ने आर्यन पर अपने लेंस के डिब्बे में ड्रग्स छुपाकर रखने का आरोप लगाया था।

हिमाचल प्रदेश में बनेगा ‘सवर्ण आयोग’: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, गंगाजल और मंत्रोच्चार के साथ प्रदर्शन समाप्त

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारियों की माँगों को मानते हुए शुक्रवार (10 दिसंबर) को आखिरकार सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर गई है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि ‘सामान्य वर्ग आयोग’ का अगले तीन महीने में गठन कर दिया जाएगा। इस आयोग के गठन की माँग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी लगातार आंदोलन कर रहे थे।

नोटिफिकेशन

विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, ‘”हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग लम्बे समय से माँग कर रहे थे कि सामान्य वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए के लिए प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएँ चलाई हैं, जिससे उन्हें प्रगति व विकास के समान अवसर मिल सके।”

उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे राज्य में शांति और सौहार्द्र बनाए रखें और कोई ऐसा काम ना करें, जिससे हिमाचल प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल व शांतिप्रिय लोगों की छवि धूमिल हो।

जयराम ठाकुर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला का जोरावर स्टेडियम सामान्य वर्ग आयोग के गठन की माँग को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के लोग जमा थे। पुलिस ने उन पर पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग किया था, फिर भी प्रदर्शनकारी अड़े रहे। इस दौरान बैरिकेड तोड़ दिए गए और विधानसभा में घुसने का प्रयास किया गया। DGP व कई अन्य अधिकारियों ने मामले को शांत करने की कोशिश की पर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े थे। आख़िरकार मुख्यमंत्री को वार्ता के लिए आना पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों की माँगे मान ली।

मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया पूरी होने में 3 माह का समय लगने की बात कही है। दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने हरिद्वार से लाए गंगाजल को लेकर विधानसभा में घुसकर विधायक विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर बाकी सभी विधायकों के शुद्धिकरण का ऐलान किया था। उनके मुताबिक, सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ने उनकी माँगों का समर्थन किया था। हालाँकि, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चार और गंगाजल को छिड़ककर प्रदर्शन खत्म कर दिया। इससे पहले इस आयोग की माँग को लेकर सवर्ण समाज ने 800 किलोमीटर की पद यात्रा भी की थी।

इस दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ठाकुर ने कहा कि आज तक सभी राजनीतिक दलों ने सवर्ण समाज के साथ छल-कपट और भेदभाव की राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण को जल्द खत्म किया जाना चाहिए।

‘केरल CM विजयन की बेटी वीना और मोहम्मद रियास की शादी नाजायज’: मुस्लिम लीग नेता ने समर्थकों को उकसाया, CM के खिलाफ जातिवादी नारे लगाए गए

केरल में कॉन्ग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (Indian Union Muslim League – IUML) के नेता अब्दुलर्रहमान कल्लई ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना की PWD मंत्री मोहम्मद रियास से शादी को अवैध संबंध बताया है। गुरुवार (9 दिसंबर) को कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल्लई ने यह विवादास्पद बयान दिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जातिवादी नारे भी लगाए।

राज्य की सीपीएम सरकार के खिलाफ बोलते हुए IUML के राज्य सचिव कल्लई ने कहा, “डीवाईएफआई (डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया) के पूर्व अध्यक्ष (मोहम्मद रियास) मेरे क्षेत्र के पुथियापला (दूल्हे) हैं। उनकी पत्नी कौन है? यह भी कोई शादी है? यह तो अवैध संबंध है। ऐसा कहने का हम में साहस होना चाहिए। हम में सीएच मोहम्मद कोया जैसा साहस होना चाहिए।” दरअसल, कोया आईयूएमएल के नेता और वे राज्य के मुख्यमंत्री भी थे।

बता दें कि वीना और रियास ने पिछले साल जून में केरल के तिरुवनंतपुरम में शादी की थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। शादी के दौरान रियास डीवाईएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रियास ने इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में कोझीकोड की बेपोर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने और अपने ससुर विजयन की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में शामिल हुए।

दरअसल, सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों का जिम्मा राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपने का निर्णय लिया था। इसको लेकर राज्य भर में मुस्लिम और उनके संगठन विरोध कर रहे थे। इस विरोध को भूनाने के लिए कल्लई ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने आईयूएमएल कार्यकर्ताओं से इस शादी को अवैध कहने का साहस दिखाने की अपील की। कल्लई के ऐसा कहने के बाद रैली में शामिल मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ जमकर जातिवादी नारे लगाए।

हालाँकि, विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि सरकार के इस कदम को जल्दी में लागू नहीं किया जाएगा। आईयूएमएल समर्थकों और अन्य मुस्लिम संगठनों से मुलाकात के बाद विजयन ने कहा था कि भर्ती पर यथास्थिति बनी रहेगी।

कल्लई का बयान देने के बाद उनकी चारों तरफ निंदा होने लगी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें खूब लताड़ा। वहीं, डीवाईएफआई ने भी रियास और वीना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मुस्लिम लीग की आलोचना की। चारों तरफ से अपनी दुर्गति होती देख कल्लई ने शुक्रवार (10 दिसंबर) को माफी माँग ली। अपने बयान पर खेद जताते हुए कल्लई ने कहा कि वह अपने भाषण में केवल निजी जीवन के धार्मिक पक्ष का जिक्र कर रहे थे। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था।

 

हेलिकॉप्टर क्रैश: 6 और जवानों के पार्थिव शरीर की पहचान हुई, सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

तमिलनाडु (Tamil nadu) के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलिकॉप्टर क्रैश में जान गँवाने वाले 6 और भारतीय वायु सेना के जवानों के पार्थिव शरीर की पहचान कर ली गई है। इसमें एयरफोर्स के चारों जवान भी शामिल हैं। भारतीय सेना के मुताबिक, विंग कमांडर पीएस चौहान, हवलदार प्रदीप ए, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार दास, स्क्वॉड्रन लीडर कुलदीप सिंह और लांस नायक विवेक कुमार के पार्थिव शरीर की पहचान हो गई है। शनिवार (11 दिसंबर 2021) को पार्थिव शरीर इनके परिजनों को सौंप दिए जाएँगे।

सेना ने कहा कि उचित सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल में पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद परिजनों को पार्थिव शरीर सौंप दिए जाएँगे। भारतीय सेना के अनुसार, बाकी पार्थिव शरीरों की पहचान भी जारी है। 

भारतीय वायुसेना ने 8 दिसंबर को हुए हेलिकॉप्टर क्रैश के कारणों की जाँच के लिए एक ट्री-सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (tri-service Court of Inquiry) का गठन भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि जाँच तेजी से पूरी की जाएगी और इस मामले से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाएगा। तब तक, मृतकों की गरिमा का सम्मान करते हुए बेबुनियाद अटकलों से बचा जा सकता है।

बता दें कि शुक्रवार (10 दिसंबर 2021) को देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर श्मशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई थी। बिपिन रावत (Bipin Rawat) और उनकी मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार किया था। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई थी। इस दौरान 800 सेना के जवान वहाँ मौजूद थे। इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई थी।

‘भारत में 2500 साल पहले भी विकसित था लोकतंत्र’: समिट फॉर डेमोक्रेसी के मंच से पीएम मोदी का दुनिया को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) ने शुक्रवार (10 दिसंबर 2021) को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe biden) द्वारा आयोजित ‘लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन’ में भाग लिया और कहा कि भारत विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है और भारत में लोकतंत्र रहा है और आगे भी रहेगा।

इसके साथ ही पीएम ने समिट फॉर डेमोक्रेसी (Summit for democracy) के मंच से दुनिया को भारत में लोकतंत्र की प्राचीनता से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि 2,500 साल पहले भारत में लिच्छवि और शाक्य वंश (Licchavi and shakya dynasty) के दौरान विकसित अवस्था में था। इसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन भारत में 10वीं सदी के दौरान उत्तिरमेरु शिलालेख में मिला था। भारत की ये प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ सर्वाधिक संपन्न सभ्यताओं में से एक थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सदियों का औपनिवेशिक शासन डिगा नहीं सका।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति देश को फिर से मिली और लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में बीते 75 सालों से अद्वितीय कहानी सामने रखी। उन्होंने इसे सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक समावेश की कहानी बताया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव जीवन में निरंतर सुधार की कहानी है, जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र दे सकता है, लोकतंत्र ने दिया है और लोकतंत्र ने देना जारी रखा है।

पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश में बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और फ्री मीडिया के ढाँचे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। लोकतंत्र की मूल भावना और ताकत हमारे नागरिकों और समाज में समाया हुआ है।

गौरतलब है कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका की ओर से दुनियाभर के 110 देशों को आमंत्रित किया गया था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन बाद में वह खुद ही इससे बाहर हो गया था। हालाँकि, चीन और रूस को इस सम्मलेन में शामिल होने के लिए कहा ही नहीं गया था।