भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत को मैच जिताने में रोहित शर्मा, केएल राहुल और हर्षल पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुक्रवार (26 नवंबर 2021) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरा मैच खेला जाएगा। भारत की जीत से कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर बेहद खुश हैं। इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि तीसरे टी-20 मुकाबले में सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर श्रेयस अय्यर को कप्तानी करनी चाहिए।
केरल के तिरुवनन्तपुरम से सांसद थरूर ने ट्वीट किया, ”भारत को टी-20 सीरीज जीतते देखना अच्छा लगा। अगले मैच के लिए हमें उन लोगों को आराम देना चाहिए, जिन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को अब आराम करना चाहिए। श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए।”
Similarly, Someday pappu will perform and then rested so that u can become president ??
थरूर का यह ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा, ”इसी तरह, किसी दिन पप्पू प्रदर्शन करेंगे और फिर आराम करेंगे, ताकि आप अध्यक्ष बन सकें।”
शशि जी कृपया क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे ,उसमें राजनीति ना करें ।बदलना ही है तो अपनी पार्टी का कप्तान बदले ।
एक अन्य यूजर ने लिखा, “शशि जी कृपया क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे, उसमें राजनीति ना करें। बदलना ही है तो अपनी पार्टी का कप्तान बदले।”
आपको बता दें थरूर जो कि खुद केरल से हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर टीम का नेतृत्व करने की बात कही है, जिनकी जड़ें केरल से हैं। श्रेयस अय्यर का जन्म 6 दिसंबर 1994 को मुबंई के चेंबूर में हुआ था, लेकिन उनके पिता संतोष अय्यर केरल से हैं और माँ रोहिणी अय्यर कर्नाटक के मंगलोरियन तुलुवा से हैं।
बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ कन्नड़ अभिनेता यश की ‘KGF 2’ और तेलुगु अभिनेता प्रभास की ‘सालार’ से टकराने वाली है। 14 अप्रैल, 2021 को इन तीनों ही फिल्मों का क्लैश होगा। आमिर खान ने अपनी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ को उस दिन बैसाखी के अवसर पर रिलीज करने का निर्णय लिया है। इससे पहले यश की ‘KGF 2’ और प्रभास की ‘सालार’ के निर्माता पहले ही इसी तारीख़ पर फिल्म की रिलीज का ऐलान कर चुके हैं।
भले ही ये दोनों क्रमशः कन्नड़ और तेलुगु फ़िल्में हों, लेकिन इन्हें हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। यश की ‘KGF’ पूरे भारत में सुपरहिट हुई थी और ये फिल्म इसका दूसरा भाग है। ‘बाहुबली’ सीरीज फेम प्रभास भी अब हर जोन के दर्शकों के बीच जाने-माने नाम हैं। ‘KGF 2’ में मुख्य विलेन का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं तो ‘सालार’ में श्रुति हासन मुख्य अभिनेत्री होंगी। ‘लाल सिंह चड्ढा’ में आमिर खान के अपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया गया है।
यश और आमिर खान के फैंस के बीच तो अब से ‘सोशल मीडिया वॉर’ शुरू हो गया है। दोनों के फैंस कह रहे हैं कि दूसरी फिल्म को पीछे हटना पड़ेगा। फिल्म समीक्षक सुमित काडेल ने बताया है कि ‘KGF 2’ आमिर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ का अच्छा-खासा बिजनेस खा जाएगी। उन्होंने कहा कि जहाँ दक्षिण में ‘लाल सिंह चड्ढा’ की कमाई का कोई चांस नहीं है, उत्तर में ‘KGF 2’ आमिर की फिल्म का पर्याप्त व्यवसाय खा जाएगी। उन्होंने यश की फिल्म को ‘2022 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म’ करार दिया।
CONFIRMED: Aamir Khan's Laal Singh Chaddha to release on April 14; to clash with Prabhas' Salaar, Yash's KGF 2 and Varun Dhawan's Bhediya
इसी बीच ये भी सामने आया है कि वरुण धवन की ‘भेड़िया’ की रिलीज डेट भी यही है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर भी हैं। ये फिल्म ‘रूही’ और ‘स्त्री’ की अगली इन्सटॉलमेंट है। उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचंल प्रदेश में इसकी शूटिंग हुई है। ऐसे में अब देखना ये है कि इनमें से कौन ही फिल्म अपना रिलीज डेट खिसकाती है और कौन सी फिल्म अड़ी रहती है। कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में दो फ़िल्में एक साथ बड़ा व्यापार करने की क्षमता रखती हैं।
अवैध धर्मान्तरण को रोकने के लिए कर्नाटक में सीएम बासवाराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की ‘धर्मान्तरण विरोधी अधिनियम’ का विरोध शुरू हो गया। इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन बताकर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। बेंगलुरु के आर्कबिशप रेवरेंड पीटर मचाडो ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को पत्र भी लिखा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पीटर मचाडो ने सीएम को लिखे पत्र में धर्मान्तरण रोकने के लिए लाए जा रहे बिल को भेदभावपूर्ण और मनमाना करार दिया है। उनका मानना है कि इस बिल के कानून का रूप लेने से न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होगा, बल्कि राज्य में शांति और एकता को नुकसान पहुँचेगा। इससे अराजकता की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने मौजूदा कानूनों के रहते नए कानून बनाए जाने को गैर-जरूरी बताया है। इसके साथ ही मचाडो ने दावा किया है कि कर्नाटक का पूरा ईसाई समुदाय एक स्वर में इस कानून का विरोध कर रहा है।
आर्कबिशप के द्वारा लिखा गया पत्र (साभार: ट्विटर)
पत्र में पीटर मचाडो ने संविधान के आर्टिकल 25, 26 का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे का विधान है और अनुच्छेद 26 के तहत सभी धर्मों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने धार्मिक मामलों की देखरेख करने का अधिकार दिया गया है।” इसके अलावा, आर्क बिशप ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में गैर-सरकारी ईसाई मिशनरियों व चर्चों का सर्वे कराने के फैसले का भी विरोध किया है। मचाडो का कहना है कि जनगणना के दौरान जब सरकार एक बार डाटा कलेक्ट कर चुकी है तो दोबारा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 26 अक्टूबर 2021 में आर्कबिशप ने ऐलान किया था कि वो सरकार द्वारा लाए जाने वाले धर्मान्तरण विरोधी विधेयक का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसे कानूनों से केवल साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करने जा रही है।
छत्तीसगढ़ में पत्थलगाँव के खूँटापानी में 400 परिवार के 1200 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इन लोगों को तीन पीढ़ी पहले ईसाई बनाया गया था। दो दिन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये कार्यक्रम आर्य समाज और हिंदू समाज द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री व ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी लोगों का पाँव धुलकर हिंदू धर्म में फिर स्वागत किया।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश मंत्री व जशपुर राजपरिवार के प्रबल प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए कहा कि हिंदुत्व की रक्षा करना उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है। उन्होंने बताया कि घर वापसी करने वाले अधिकांश परिवार बसना सराईपाली के थे।
वह बोले, “आज इतनी अधिक संख्या में लोगों की उनके मूल धर्म में वापसी अच्छे संकेत हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया काम कभी टिकाउ नहीं होता है। मिशनरियों ने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण किया था। शिक्षा व स्वास्थ्य के नाम पर धर्म का सौदा किया था, पर हम लगातार इन षड्यंत्रों को बेकनाब करते रहेंगे।”
कृतज्ञता के भाव से मन भर आया जब मेरे पिताजी स्व दिलीप सिंह जूदेव जी के जीवन भर की तपस्या से उपजा "#घर_वापसी" कार्यक्रम ग्राम खुठापानी ( पत्थलगाँव) में " विश्व कल्याण महायज्ञ" में 1000 से ज्यादा लोगों ने पुनः हिन्दू धर्म में वापसी की l @DrMohanBhagwat@noconversionpic.twitter.com/uij6p8lOhr
इस महान राष्ट्रीय कार्य में आगंतुकों के पांव धोते धोते मेरी आँखें नम हो आईं l पिताजी आप आज बहुत याद आये l मन संतोष से भरा है क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे आपके अधूरे सपने को पूरा करने का सौभाग्य मिला l pic.twitter.com/qnhpEjGqxC
आज अपने धर्म में वापस लौटे सभी सदस्यों का मैं पुनः स्वागत करता हु एवम् धन्यवाद देना चाहता हूं l अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए मेरा सर्वस्व न्योछावर। आचार्य अंशु देव जी एवं आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ का हृदय से आभार .
वहीं हिंदू धर्म में लौटने वाले परिवारों ने बताया कि करीब 3 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों का धर्मांतरण हुआ था। उस वक्त वे बेहद गरीब थे और मिशनरियों की ओर से खेती में कुछ (आर्थिक) मदद और बीमारियों में इलाज की सहायता मिलने के कारण धर्म परिवर्तन किया था। पर अब वे जागरूक हो गए हैं।
बता दें कि इस पूरे घर वापसी अभियान में 100 परिवार स्थानीय थे और 300 परिवार बसना सराईपाली से थे। इन सबको 20 बसों में बैठाकर लाया गया था। पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये दो दिवसीय कार्यक्रम था। इसके पहले दिन खूँटापानी में आर्य समाज द्वारा कलश यात्रा निकाली गई थी जिसमें बहुत महिलाएँ शामिल हुई थीं। इसके बाद बाइक रैली निकली, जिसमें 300 युवा शामिल हुए और जोर-जोर से जय श्रीराम के नारे लगाए गए।
केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि निजी स्थानों पर शराब का सेवन अपराध नहीं है, जब तक कि वहाँ कोई उपद्रव न हुआ हो। इसी के साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल शराब की गंध से यह साबित नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति नशे में है। यह आदेश जस्टिस सोफी थॉमस ने सरकारी कर्मचारी सलीम कुमार की याचिका पर दिया। सलीम अपने विरुद्ध केरल पुलिस द्वारा साल 2013 में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करवाने के लिए यह कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। याचिकाकर्ता मूल रूप से कोल्लम जिले के निवासी हैं और वर्तमान में कासरगोडा जिले के राजस्व विभाग में कार्यरत हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलीम कुमार पर केरल के कासरगोड जिले के बडियाडका (Badiyadka) थाने में धारा 118 (A) के तहत केस दर्ज हुआ था। इस केस में शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही पुलिसकर्मी थे। कुमार की तरफ से वकील वी प्रमोद और जी चंद्रमोहन ने अपने तथ्य अदालत के आगे रखे। अपने विरुद्ध दर्ज केस के निरस्त हो जाने से वो काफी खुश हैं। इस संबंध में उन्होंने मनोरमा ऑनलाइन से बातचीत की है।
कुमार के अनुसार, फरवरी 2013 में उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ अवैध खनन की सूचना पर एक वाहन पकड़ा था। तब ड्राइवर ने अंदर से दरवाजा और खिड़की बंद कर लिया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस 1 घंटे तक नहीं पहुँची। इस बीच 3 हथियारबंद लोग बाइक से आए, जिनके डर से वे एक पहाड़ी के पीछे छिप गए। इस दौरान मौका पाकर संदिग्ध वाहन भाग निकला।
कुमार का कहना है, “खुद पर हमले की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने हमें थाने बुलवाया। 26 फरवरी 2013 को मुझे थाने में संदिग्ध वाहन और आरोपितों की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। मेरा सहयोगी बाहर था, इसलिए मैं अकेला गया। पुलिस ने थाने में हमसे बहस की और बेवजह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुझ पर उन लोगों को पकड़वाने का दबाव बनवाया, जो इस मामले में शामिल नहीं थे।”
कुमार का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने उन पर शराब पिए होने का आरोप लगाया और जबरदस्ती उनकी साँसों का परीक्षण किया। कुमार ने बताया कि जब उन्होंने नजदीकी अस्पताल में परीक्षण कराने के लिए कहा तो पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनका फोन छीन लिया गया और उनके साथ मारपीट कर उनसे एक कागज़ पर जबरन हस्ताक्षर भी करवाया गया। उसके बाद उन्हें थाने से जमानत पर छोड़ा गया।
कुमार के अनुसर, इस केस में पुलिस ने तमाम मनगढ़ंत बातें लिखी थीं। इसलिए उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। यह केस हाईकोर्ट में साल 2019 में ट्रांसफर कर दिया गया और आखिरकार अब मुझे इसमें जीत मिली है। कुमार के अनुसार, पुलिस के आरोपों में उनके मुँह से शराब की दुर्गंध आना भी शामिल था। न्यायालय ने अपने परीक्षण में यह भी पाया कि अगर मैंने थोड़ी बहुत शराब पी भी थी तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने नशे में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया।
दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन निवासी रोशन पाठक ने दानिश और और उनके साथियों पर अपने परिवार को पूजा पाठ न करने देने का आरोप लगाया था। यह 19 अक्टूबर 2021 की घटना थी। तब शिकायत में कहा गया था कि उन्हें दोबारा शंख और घंटी नहीं बजाने को लेकर धमकी दी गई थी। इस मामले में ऑप इंडिया ने शिकायत करने वाली शांति पाठक के पति रोशन पाठक से बात की।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मीडिया में खबर चलने के बाद उन्हें और आरोपित दानिश को पुलिस ने बुलाया था। पुलिस ने दानिश को दुबारा ऐसी कोई हरकत न करने की चेतावनी दी थी। इसी के साथ दोनों पक्षों से एक सहमति पत्र लिखवा कर तत्कालीन ACP बिजेन्दर सिंह के ऑफिस में जमा करवा लिया गया था। इसी कारण से FIR दर्ज नहीं की गई। सहमति पत्र की कॉपी पाठक परिवार को नहीं दी गई थी।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से रोशन पाठक ने खुद को पूरी तरह से संतुष्ट बताया। ACP बिजेन्दर सिंह और SHO इंस्पेक्टर भूषण कुमार का व्यवहार उनके लिए संतोषजनक रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई धमकी या दबाव उनके परिवार पर नहीं है। किसी भी कॉल का पुलिस पूरा समाधान करती है। पूजा-पाठ में भी अब कोई दिक्कत नहीं। रोशन पाठक के अनुसार हिन्दू संगठन बजरंग दल ने उनकी इस मामले में बहुत मदद की।
रोशन पाठक की बेटी नताशा पाठक ने बताया कि पुलिस ने उन्हें अधिकारियों के नंबर भी दिए थे। घटना के बाद दानिश ने कोई बवाल नहीं किया। हालाँकि 4-5 दिन पहले वहीं रहने वाले झगड़ालू स्वभाव के मोहम्मद शफी और उसकी बीवी गुलाब जहाँ जोर-जोर से स्पीकर बजाने लगे। उन्हें ऐसा करने से मना किया गया पर कोई असर नहीं पड़ा। जब इस संबंध में शिकायत का गई, तब SHO के आते ही उन लोगों ने स्पीकर बजाना बंद कर दिया।
ऑपइंडिया से बातचीत में SHO कालिंदी कुंज इंस्पेक्टर भूषण ने बताया कि पीड़ित परिवार की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। लॉ एन्ड आर्डर पूरी तरह सामान्य है। FIR न दर्ज किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले को दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। FIR की जरूरत नहीं थी। उनके अनुसार पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ACP बिजेन्दर सिंह का लगभग 15 दिन पहले तबादला हो चुका है, जिनके बदले ACP विजय मलिक ने चार्ज लिया है।
मूल रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी निवासी रोशन पाठक 20 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा (बैटरी रिक्शा) चलाते हैं। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक बेटा मीडियाकर्मी है, जो घटना के समय बाहर था।
रोशन पाठक के अनुसार पहले उनके मोहल्ले में मुस्लिम बहुत कम थे, जो अब बहुसंख्यक हो गए हैं। कुछ हिन्दू परिवार ऐसी ही हरकतों से मोहल्ले से पलायन करके दूसरी जगह बस गए हैं। हालाँकि उन्होंने कहा कि वो पलायन नहीं करने वाले। पाठक परिवार के अनुसार आरोपित दानिश मुर्गियों को बेचने का कार्य करता है। उसकी गलत हरकतों को उसके परिवार का पूरा समर्थन हासिल है। पीड़ित रोशन का आरोप यह भी है कि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी दानिश जैसी सोच रखने वालों का समर्थन करते हैं।
अपनी शिकायत में पीड़ित परिवार से दानिश ने कहा था कि पूजा-पाठ से उसकी नींद में खलल पड़ता है। उसने आस-पास के कई मुस्लिम परिवारों को भी जमा कर लिया था। दोबारा ऐसा करने पर भगवान की मूर्ति को उठा कर बाहर फेंक देने की धमकी दी गई थी। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में घर में लूट-पाट की भी आशंका जताई थी। इस घटना पर विश्व हिन्दू परिषद पदाधिकारी विनोद बंसल ने भी दिल्ली पुलिस से आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की थी।
करतारपुर साहिब पहुँचे पंजाब कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उन्हें काफी प्यार मिलता है। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर खुलने के 3 दिन बाद शनिवार (20 नवंबर, 2021) को पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के नरोवाल स्थित शकरगढ़ के गुरुद्वारा दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुँचे थे। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की।
करतारपुर परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद लतीफ से भी उनकी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनके ‘बड़े भाई’ की तरह हैं और उन्होंने उन्हें काफी प्यार दिया है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने भी करतारपुर कॉरिडोर खुलने में नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका बताते हुए उनकी तारीफ़ की थी। 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू इस्लामाबाद में इमरान खान के शपथग्रहण समारोह में हिस्सा लेने भी पहुँचे थे।
इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी करतारपुर का दौरा किया था, लेकिन उस प्रतिनिधिमंडल में सिद्धू शामिल नहीं थे। सिद्धू 18 नवंबर, 2021 को ही वहाँ जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें आज अनुमति दी। VIP अतिथियों की तीसरी सूची में उन्हें जगह मिली। बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर आने के बाद करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान ने विदेशी यात्रियों पर रोक लगा दी थी।
नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के 552वीं जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे। उनका वहाँ माला पहना कर स्वागत किया गया। इस दौरान उनके ननकाना साहिब स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान का भी दौरा करने की संभावना है। 2019 में सिद्धू ने इमरान खान को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आपने बिना लाभ-हानि की चिंता किए सिखों की माँग मान कर दिल जीत लिया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने याद दिलाया है कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी जनरल बाजवा को गले लगाया था।
टेस्ला इंक अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला से जुड़ी एक खबर फिर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ की महिला कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता के कैलीफोर्निया स्थित फ्रेमोंट कारखाने में काम करने वाली एक महिला, जेसिका बार्राजा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
38 वर्षीय जेसिका बार्राजा ने ऑकलैंड की एक अदालत में गुरुवार (18 नवंबर 2021) को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि टेस्ला में नाइट शिफ्ट में काम करने के दौरान सहकर्मियों और सुपरवाइजर ने उन पर और अन्य महिलाओं पर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की और उन्हें गंदे इशारे किए। बार्राजा कहती हैं कि उन्होंने कई बार कंपनी की एचआर से सुपरवाइजर और सहकर्मियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
शिकायत के अनुसार, वह तीन साल से फैक्टरी में किए जा रहे इस तरह के व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान हैं और वह यह सोचकर काम पर लौटने से डरती हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से शारीरिक नुकसान पहुँचाया जा सकता है। बर्राजा का कहना है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही हैं और अब वह दवा और थैरेपी पर निर्भर हैं।
शादीशुदा और दो बच्चों की माँ बर्राजा का कहना है कि कंपनी के पुरुष कर्मचारी उन्हें रोजाना प्रपोज करते हैं। उनके स्तनों को घूरते हैं और ‘ओनियन बूटी’ या ‘कोक बॉटल’ कहकर कमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, जानबूझकर उनके शरीर को छूने का प्रयास करते हैं और इसे एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को एक आदमी उनके पीछे झुक गया और अपना पैर उसकी जांघों के बीच रख दिया।
टेस्ला ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बार्राजा का मामला सबसे पहले ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने कवर किया था। हालाँकि, यह पहला मामला नहीं है जब टेस्ला पर इस तरह के आरोप लगे हैं। टेस्ला पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। फ्रेमोंट कारखाने में भेदभाव के आरोप वर्षों से लगते रहे हैं, लेकिन अधिकांश कर्मचारी इन्हें सामने लाने से डरते हैं और किसी से इसका जिक्र करने से बचते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब मौलाना अरशद मदनी ने ‘नागरिकता संशोधन कानून (CAA)’ को भी रद्द करने की माँग की है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सय्यद अरशद मदनी ने पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अब CAA भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने देवबंद में ये बयान जारी किया। मौलाना अरशद मदनी के बयान में कहा गया कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा, “जो लोग सोचते हैं कि सरकार और संसद अधिक शक्तिशाली हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। जनता ने एक बार फिर किसानों के रूप में अपनी ताकत का परिचय दिया है। इस आंदोलन की सफलता यह भी सीख देती है कि किसी भी जन आंदोलन को जबरदस्ती कुचला नहीं जा सकता है। हमारे किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए महान बलिदान दिया है। एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई है कि अगर किसी जायज मकसद के लिए ईमानदारी और धैर्य के साथ आंदोलन चलाया जाए तो एक दिन भी बिना सफलता के नहीं जाता है।”
मौलाना अरशद मदनी ने ये भी दावा किया कि CAA विरोधी आंदोलन से ही किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का रास्ता निकला। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने याद दिलाया कि कैसे महिलाओं-बुजुर्गों ने कई-कई दिनों तक सड़क पर बैठ कर ‘जुल्म के पहाड़’ सहे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन में शामिल लोगों पर कई गंभीर मुक़दमे चलाए जाने के बावजूद इसे कुचलने में सरकार सफल नहीं हुई।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश का संविधान लोकतांत्रिक है, इसलिए यह अपनी जगह पर ठीक है। इसलिए अब प्रधानमंत्री को मुस्लिमों के विषय में लाए गए कानूनों पर भी ध्यान देना चाहिए और कृषि कानूनों की तरह CAA कानून को भी वापस लिया जाना चाहिए। आंदोलन में शामिल लोग कोरोना के कारण अपने घरों को लौट गए थे, फिर भी वे विरोध कर रहे थे।” इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती भी अनुच्छेद-370 को वापस बहाल किए जाने की माँग कर चुकी हैं।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सय्यद अरशद मदनी ने सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए सीएए कानून को वापस लेने की मांग को उठाया #CAA#सीएएpic.twitter.com/Z0P70AW6he
PDP की मुखिया महबूबा मुफ़्ती ने ट्वीट किया था, “कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय और माफी एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही यह चुनावी मजबूरियों और चुनावों में हार के डर से उपजा हो। विडंबना यह है कि जहाँ भाजपा को वोट के लिए शेष भारत में लोगों को खुश करने की जरूरत है, वहीं कश्मीरियों को दंडित और अपमानित करना उसके प्रमुख वोट बैंक को संतुष्ट करता है। जम्मू-कश्मीर को खंडित और कमजोर कर भारतीय संविधान का अपमान केवल उनके मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया था। मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ भी सही करेंगे और अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में किए गए अवैध परिवर्तनों को उलटेंगे।”
18 साल पहले 18 नवंबर 2003 को बांग्लादेश के एक हिंदू परिवार के दर्जन भर लोगों को आग में झुलसने के लिए छोड़ा गया था। यह नरसंहार बांग्लादेश के चटगाँव जिला के बंशखली उपजिला में हुआ था। जहाँ तेजेंद्र लाल शील के घर में बारूद से आग लगाई गई थी और 6 बच्चों समेत 11 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस नरसंहार में मरने से बचे बिमल शील आजतक अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
पुलिस ने शुरुआत में इसे एक डकैती का मामला बता दिया था लेकिन किसी को इसका यकीन नहीं हुआ। बाद में सामने आया कि इस नरसंहार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हैं। नरसंहार की 18वीं बरसी पर बिमल कहते हैं, “मुझे लगा था कि मुझे न्याय मिल जाएगा लेकिन न्याय अभी नहीं तक नहीं मिला।”
बता दें कि 23 जून 2019 को हाईकोर्ट ने इस केस को 6 माह के अंदर खत्म करने का आदेश दिया था लेकिन उस सुनवाई के 18 माह बीतने के बाद भी ट्रॉयल कोर्ट अब भी 50 में आधे से ज्यादा गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने में असफल रहा। 22वें चश्मदीद की गवाही पिछले साल दर्ज की गई थी। इस साल किसी चश्मदीद का बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ। बिमल कहते हैं कि उन्हें लगा था कि अगर 25 लोगों से ज्यादा की गवाही आ गई तो मुकदमा खत्म हो जाएगा।
On this day, November 18, 2003, 11 Hindus of the same family,including 4-day-old child,were burnt to death in Sadhanpur Shilpara of Banshkhali, Chittagong,Bangladesh, by terrorists sheltered by the then BNP govt.
वह कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि अब कोई भी चश्मदीद अपनी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। उनकी मौजूदगी के लिए वारंट की जरूरत है। इस मामले में बंशखली थाने के तत्कालीन ओसी और मामले की जाँच करने वाले एएसपी (सहायक पुलिस अधीक्षक) ने भी गवाही नहीं दी है। उन्होंने राज्य वकीलों से गुहार लगाई है कि वो आगे आकर गवाहों के बयान लें।
बता दें कि 18 नवंबर 2003 को हुए बंशखली नरसंहार में मरने वालों में 70 साल के तेजेंद्र लाल शील, पत्नी बकुल शील (60), बेटा अनिल शील (40) उसकी पत्नी स्मृति शील (32), स्मृति के तीन बच्चे-रूमी (12), सोनिया (7) और 4 दिन का कार्तिक था। इनके अलावा तेंजेंद्र की भतीजी बबुती शील, प्रसादी शील और एनी शील और एक परिजन 72 साल के देबेंन्द्र शील शामिल थे।
साभार: ट्विटर
बिमल, तेजेंद्र के ही बेटे हैं। इस घटना में सिर्फ उनकी जान बच पाई थी और बाद में उन्होंने इस केस को शुरू किया। मगर, अब उन्हें अपनी जान का भी डर लगता है क्योंकि पुलिस कैंप को कुछ साल पहले घटनास्थल से हटा दिया गया है। वह कहते हैं कि आवामी लीग के नेताओं ने उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया था, मगर वो न्याय अब भी अधूरा है।
बिमल को जीवनयापन करने में समस्या हो रही है। उन्हें उनकी जान का खतरा है। रहने का भी रही इंतजाम उनके लिए नहीं हैं इसलिए चटगाँव के डिप्टी कमिश्नर बिल के लिए सरकारी फंड से घर बनवाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इस संबंध में दस्तावेज भी प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा चुका है।
अनुभवी वकील, हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के महासचिव और इस मामले में बिमल का मुखर होकर समर्थन देने वाले राणा दासगुप्ता बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालातों पर गौर करवाते हुए कहा, “न्याय की गुहार लगाने वाले को तब भी न्याय नहीं मिलेगा अगर केस खत्म हो जाए। उसने 2003 में अपना सब खो दिया और 2003 से लगातार प्रताड़ित हो रहा है।”
गौरतलब है कि चटगाँव की तीसरी अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश फिरदौस वाहिद इस केस पर सुनवाई कर रहे हैं। साल 2011 में चिंग प्रू, तत्कालीन एसपी ने 2011 में चार्जशीट दाखिल की थी। वह इस केस के आठवें जाँच अधिकारी थे। उन्होंने 38 लोगों के विरुद्ध आगजनी हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज किया था। मगर, सिर्फ दो ही लोग अभी जेल के पीछे हैं और 19 फरार हैं। कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज मई 2012 में करने शुरू किए थे और बाद में ये केस स्पीडी ट्रॉयल ट्रिब्यूनल को उसी साल अक्टूबर में भेज दिया गया। बाद में ये दोबारा ट्रॉयल कोर्ट को मिल गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में 10 मार्च 2004 को पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों में से एक का नाम महबूब था। उसने बताया था कि उन्होंने मोख्तार के आदेश का पालन किया और घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दीं। इसके बाद रुबेल ने आग लगाई। उसने बताया था कि उन लोगों को राज्य के एक मंत्री के भतीजे और एक स्थानीय संघ अध्यक्ष ने घर में आग लगाने के लिए काम पर रखा था।
