Home Blog Page 5191

वामपंथियों को कीमोथैरेपी देने वाले ऑपइंडिया के एक साल: न्यूजरूम की तरफ से आपका आभार

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के शुभ दिन पर ऑपइंडिया (हिन्दी) आम जनता तक खबरों का दूसरा (और लगभग गौण) पक्ष रखने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट था कि हमें इस गौण पक्ष की खाई को पाटना है, और ऐसे पाटना है कि लोगों में यह संदेश जाए कि चाटुकारिता और लैपडान्स वाली एकतरफा पत्रकारिता के मायाजाल को तोड़ने की मुहिम शुरू हो चुकी है।

इस एक साल में हमने 10,000 से ज़्यादा लेख लिखे, जिसे दो करोड़ से ज़्यादा बार पढ़ा गया। इसी बीच हमने सारे वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टलों को नाकों चने चबवा दिए। जब हमने न सिर्फ विश्लेषण से, बल्कि ट्रैफिक के मामले में भी लगभग सारे हिन्दी पोर्टलों को पीछे छोड़ दिया, जो सिर्फ पोर्टल ही हैं, उनका टीवी चैनल या अखबार आदि नहीं है। यूट्यूब पर हमारे विडियो को काफी सराहा गया और पिछले नौ महीने में, जब से हम वहाँ सक्रिय हुए, एक करोड़ से ज्यादा बार हमारे विडियो को देखा गया, और लगभग छः करोड़ मिनट लोगों ने हमारे चैनल पर बिताए। फेसबुक पर हमारे कई विडियो एक मिलियन से ज़्यादा बार देखे गए हैं, और दिनों-दिन उनका औसत व्यू बढ़ता ही जा रहा है।

ये सारे आँकड़े बताते हैं कि आप सब हमारे पीछे कितनी मजबूती से खड़े हैं। बिना आपके सहयोग के, न तो ये पोर्टल चलता, न इसके लेख पढ़े जाते, न आप इसके लिंक प्रपंचियों के कमेंट में चिपकाते, न ही हर वामपंथी हमें गाली दे कर खारिज करने की कोशिश करता रहता। जब इस तरह के आक्रमण होने लगते हैं, इसका मतलब है कि किसी को दर्द हो रहा है। हमारी कोशिश है कि इस दर्द की तीव्रता बढ़ाते रहें।

हमारा लक्ष्य वामपंथी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना है जो कि कैंसर बन कर इस समाज और राष्ट्र को खोखला करता रहा है। अब वो गर्त में जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने उपचार की इंटेंसिटी कम नहीं करनी। इस जहरीले वामपंथ को कीमोथैरेपी दे कर हमें इतना कमज़ोर बनाना है कि अपने उड़ते बाल, गिरते नाखून और सूखती काया के साथ यह अपने अंत के दिन गिने।

हमने पत्रकारिता के बने-बनाए मानदंडों में से ‘पोलिटिकली करेक्ट’ होने और अपराधियों के ‘समुदाय विशेष’ के नाम पर छुपाने के प्रपंच को अलविदा कहा। ऐसा करना अत्यावश्यक था क्योंकि हमें चुनाव नहीं जीतने कि हम अपराधियों का बचाव करें। वो नेताओं का काम है, हमारा काम जो हो रहा है, जो कर रहा है, बिना मसाला लगाए, आप तक उसे उसकी विद्रूपता में पहुँचाना है। आतंकी समुदाय विशेष से है तो हम उसे ‘आतंक का मजहब नहीं होता’ के नाम पर डिफेंड नहीं करेंगे।

इस तरह की पत्रकारिता ने हमें अपनी चर्चाओं में कमज़ोर बनाया है। हमें एक तय तरीके से सोचने को विवश किया है। इसी को तोड़ना हमारी प्राथमिकता है। हम वामपंथियों की प्रायोजित भाषा की पत्रकारिता नहीं करते। हम चाशनी में शब्दों को नहीं लपेटते, जो है, कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस मकड़जाल ने सूचनाओं और विश्लेषण को एक ही लीक पर चलने को मजबूर कर दिया था।

हमने लीक छोड़ी भी है, तोड़ी भी है। ऑपइंडिया इसी तरह की सशक्त पत्रकारिता करता रहेगा, और इस नैरेटिव को तोड़ता रहेगा जहाँ एक मजहब हमेशा पीड़ित की तरह दिखाया जाता है और दूसरा शोषक की तरह। जबकि इसके उलट इस मजहब के कई लोगों ने जो अपने विक्टिम कार्ड को भुना-भुना कर जो आतंक मचाया है, वो खुले में दिख रहा है।

हम उनके नाम लेंगे, उनके बाप का नाम लेंगे, वो कहाँ से मजहबी तालीम पाते हैं, ये भी बताएँगे। हम वामपंथियों के हर नैरेटिव पर प्रहार करेंगे, और बहुत ज़ोर से करेंगे। आप में से कई कहते हैं कि हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि समूल नाश ही बेहतर विकल्प है। इनके नैरेटिव के हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य, हर अनुच्छेद, हर लेख, हर अध्याय और अंततः इनकी पूरी किताब को अम्लवृष्टि से जला देंगे।

पूरे साल अपना स्नेह हम तक पहुँचाने के लिए पूरी ऑपइंडिया टीम की तरफ से हम हर सदस्य की तरफ से आपको दसगुणा प्रेम लौटाते हैं। आप हमारे संबल हैं, हमारी पत्रकारिता का इंधन हैं, आप हमें चलायमान रखते हैं। उम्मीद है कि यह यात्रा चलती रहेगी, नए लीक बनाएगी, पुराने लीक तोड़ेगी।

धन्यवाद!

बच्चे पढ़ रहे- RSS मुस्लिम विरोधी: हाई कोर्ट ने कहा- किताब से निकालो आपत्तिजनक बात

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10वीं कक्षा की पुस्तक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बारे में कही गई आपत्तिजनक बातों हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता और भारतीय राष्ट्रवाद टॉपिक के अंतर्गत कहा गया है कि “आरएसएस ने मुस्लिम विरोधी रुख अपनाया था”।

इसको लेकर चेन्नई RSS के सचिव चंद्रशेखरन ने याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने
शुक्रवार (जनवरी 10, 2019) को इस आपत्तिजनक हिस्से को पाठ्यपुस्तक से हटाने का निर्देश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस पाठ्यपुस्तक को तमिल और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में प्रकाशित किया गया है। चंद्रशेखरन ने इस याचिका के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक और तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षा सेवा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ही एससीईआरटी के डायरेक्टर को पक्षकार बनाया था।

Image
पाठ्यपुस्तक में आरएसएस के बारे में प्रकाशित आपत्तिजनक सामग्री (फोटो साभार:vinita hindustani)

याचिकाकर्ता चंद्रशेखरन के वकील डॉ. जी बाबू ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पाठ्यपुस्तक में सामग्री ऐसी दिखाई गई है जैसे कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में आरएसएस ने मुस्लिम विरोधी रुख अपनाया हो और इसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। जबकि यह तथ्य पूरी तरह से गलत है। आरएसएस ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कोई रुख नहीं अपनाया और धर्म के आधार पर देश के फैसले का विरोध किया।

उन्होंने आगे कहा कि पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित आपत्तिजनक सामग्री के माध्यम से स्कूली छात्रों के दिमाग में आरएसएस के बारे में इस तरह की गलत धारणा बनाई गई है। मसलन, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है।

बदले में प्रतिवादी ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को पाठ्यपुस्तक से हटा दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस तरह की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को इस बाबत एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है कि कैसे मौजूदा पाठ्यपुस्तकों में से आपत्तिजनक सामग्री को हटाया जा सकता है। इसके अनुपालन लिए 22 जनवरी 2020 तक का समय दिया गया है।

RSS की किस शाखा में जाते हो? राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से पूछा

कोलकाता में RSS कार्यकर्ता को मारी गोली, TMC के मंत्री ने कहा था- ये मिनी पाकिस्तान है

आंतकियों के निशाने पर हैं हिन्दू नेता, RSS के पदाधिकारी: ख़ुफ़िया विभाग का ख़ुलासा

CAA के समर्थन में कॉन्ग्रेस विधायक: कहा- अब मुस्लिम भी नहीं कर रहे विरोध

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर कॉन्ग्रेस के भीतर ही विरोध तेज होता जा रहा है। पहले गोवा में पार्टी स्टैंड का विरोध करते हुए कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अब मध्य प्रदेश के दो कॉन्ग्रेस विधायकों ने इसके विरोध पर आपत्ति जताई है। ये विधायक हैं मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हरदीप सिंह डांग और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह।

लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर पार्टी स्टैंड को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सीएए पर अब पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। मुस्लिम भी अब इसका विरोध नहीं करना चाहते। चांचौड़ा से विधायक सिंह पहले भी कह चुके हैं कि संसद में कानून पारित हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में इसे विषय पर ज्यादा टिप्पणी, बयान व्यर्थ है। उन्होंने कहा ​था कि इसके कबूल कर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं, विधायक हरदीप सिंह डांग ने यह कहते हुए CAA का समर्थन किया है कि यह देश के नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, जो बहुत ही अच्छी बात है। डंग ने CAA और NRC पर आम लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियों की अधूरी जानकारी को लेकर हैरानी भी जताई है। उन्होंने कहा कि अधूरी जानकारी के कारण ही लोग सड़कों पर आकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

सीतामऊ में पत्रकारो से बात करते हुए डांग ने कहा कि पाकिस्तान में प्रताड़ित लोगों को यदि भारत में सहारा मिलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि CAA और NRC अलग-अलग हैं। इन्हें अलग-अलग ही देखा जाना चाहिए।

लक्ष्मण सिंह और डांग का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सीएए को लेकर कॉन्ग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब डांग और लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी के ही स्टैंड का विरोध किया हो। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया था। लक्ष्मण सिंह भी कर्जमाफी सहित कई मसलों पर कमलनाथ सरकार को घेर चुके हैं।

इससे पहले गोवा में कॉन्ग्रेस के चार नेताओं ने CAA के मसले पर पार्टी छोड़ दी थी। इन नेताओं का कहना था कि पार्टी अल्पसंख्यकों खासकर, समुदाय विशेष वालों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में पणजी कॉन्ग्रेस ब्लॉक समिति के अध्यक्ष प्रसाद अमोनकर, उत्तर गोवा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रमुख जावेद शेख, ब्लॉक समिति सचिव दिनेश कुबल और नेता शिवराज तारकर शामिल थे। सीएए का समर्थन करते हुए इनमें से तीन नेता भाजपा की सदस्यता भी ले चुके हैं।

कॉन्ग्रेस को नहीं मिल रहे मेंबर: 15 जनवरी तक बनाने थे 2 लाख, 2 महीने में 2600 ने ही थामा हाथ

क़र्ज़माफ़ी संभव नहीं, राहुल गाँधी को नहीं करना चाहिए था वादा: दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह

CAA लाओ, मुस्लिमों को नागरिकता मत दो: 2003 में कॉन्ग्रेस नेताओं ने की पैरवी, आज फैला रहे अफवाह

सांड की आँख, मुक्केबाज, पेंशन बंद… सबके लिए मोदी को गरियाएगा अनुराग कश्यप

‘डरा हुआ मुस्लिम नैरेटिव’ गढ़ने में शुमार रहे गालीबाज अनुराग कश्यप लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने और अपने जहरीले प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए वो इतने उतावले हो जाते हैं कि भाषा की मर्यादा तक भूल जाते हैं और अपने ट्वीट्स में अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। हाल-फिलहाल में भी उन्होंने ऐसे कई सारे ट्वीट्स किए हैं।

सीएए और एनआरसी भी विपक्ष खासकर कॉन्ग्रेस का दोहरा चरित्र जगजाहिर है। बॉलीवुड गैंग के विरोध की भी वजहें निजी हैं। अनुराग कश्यप भी सरकार खैरात बंद होने की वजह से ही गालीबाज बने हैं। बताया जा रहा है कि अपनी पिटी हुई फिल्मों के लिए सरकारी ‘भीख’ (अनुदान) नहीं मिलने से कुंठित होकर वे विरोध के नाम पर गाली-गलौज पर उतरे हैं। पूर्व में यूपी की अखिलेश सरकार ने उनकी ‘मसान’ फिल्म के निर्माण के लिए उन्हें ₹2 करोड़ दिए थे। अब ऐसी ही राशि अनुराग कश्यप ‘सांड की आँख’ और ‘मुक्केबाज’ फिल्म के लिए योगी सरकार से माँग रहे हैं। वर्तमान यूपी सरकार अभी इसका मूल्यांकन कर रही है। ऐसे में अब तक कोई राशि ना मिलने के कारण वह सीएए के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे है।

यूपी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने अनुराग कश्यप द्वारा योगी सरकार को लिखी पत्र की कॉपी शेयर करते हुए लिखते हैं, “पिटी हुई फिल्मों के लिए सरकारी भीख ना मिली तो अनुराग कश्यप कुंठित होकर गाली-गलौज पर उतर आए। कुछ सरकारें इनकी फ्लॉप फिल्मों पर भी करोड़ों देती थीं। यश भारती के पेंशन की शहद भी चटाती थीं। योगी जी ने मुफ्त की पेंशन बंद कर पैसा गरीबों, विधवाओं, किसानों में बाँट दिया, यही चिढ़ है इनकी।” उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, “मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी से नफ़रत की वजह तो समझिए, पिटी फ़िल्मों पर भी जनता की गाढ़ी कमाई उड़ाते हुए बँटने वाली सरकारी भीख और पेंशन की बख्शीश बीजेपी सरकार आते ही बंद हो गई, फिर क्या मुफ्तखोरों में नफरत तो भड़कनी ही है !!”

“मुक्केबाज” और “सांड की आंख” के लिए सब्सिडी का आग्रह करते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा था कि इन फिल्मों के ज्यादातर हिस्से उत्तर प्रदेश में फिल्माए गए हैं। इनके कथानक और पात्र उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, इसलिए सरकारी नियमों का हवाला देकर अनुराग कश्यप ने फिल्मों के लिए सब्सिडी की माँग की थी। बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार यश भारती सम्‍मान के साथ 50 हजार रुपए मासिक पेंशन भी देती थी। मगर यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद अनुराग कश्यप सहित कई लोगों का यह पेंशन बंद कर दिया गया है।

उनके द्वारा लिखे गए पत्र के सामने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “सरकार को डर किस बात का है जो स्टेट पॉलिसी का सरकारी काग़ज़ unofficially लीक कर के क्या करवाना चाह रही है। ताकि मोदी को अपने काग़ज़ दिखाने को हम ना कहें, या उनका ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट माँगना बंद करें। खुद बुलाती है और खुद ही इल्ज़ाम लगाती है। हम तो फिर भी बोलेंगे #F**K CAA”

बता दें कि ने अनुराग सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए कई सारे ट्वीट्स किए हैं। इसी कड़ी में शनिवार (जनवरी 11, 2019) तड़के एक ट्वीट करते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा, “आज CAA लागू हो गया। मोदी को बोलो पहले अपने कागज, अपनी डिग्री इन “entire political science” दिखाए, और अपने बाप का और ख़ानदान का birth सर्टिफ़िकेट दिखाए सारे हिंदुस्तान को। फिर हमसे माँगे। #f**k CAA”

एक अन्य ट्वीट में अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी को अनपढ़ बताया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, “CAA/CAB कहीं नहीं जाने वाला है। इनके लिए कुछ भी वापस लेना नामुमकिन है, क्योंकि वो उनके लिए हार होगी। यह सरकार हर चीज़ को हार-जीत में ही देखती है। इनका इगो ऐसा है कि सब जल जाएगा, राख हो जाएगा लेकिन मोदी कभी ग़लत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग ऐसे ही होते हैं।”

उन्होंने शनिवार को एक बार फिर से पीएम की पढ़ाई पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, हमारे ऊपर CAA लागू करने वाले PM की degree in “entire political science” देखनी है मुझे। पहले साबित करो पहले कि मोदी पढ़ा लिखा है। फिर बात करेंगे। #F**K CAA”

मौखिक दस्त से ग्रस्त गालीबाज अनुराग कश्यप शायद पागलपन के कगार पर, CAA को करेंगे f**k

अनुराग कश्यप ने फिर फैलाया झूठ: नरेंद्र मोदी के शब्दों को बताया हिटलर की पंक्ति, पर्दाफाश

जामिया हिंसा में हाथ सेंकने ट्विटर पर लौट आए अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर ने भी उगला जहर

विपक्षी दलों की बैठक से ममता का किनारा, कॉन्ग्रेस को लताड़ मोदी से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुँचे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कॉन्ग्रेस के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। पीएम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुलाक़ात की। ममता ने बताया कि उन्होंने पीएम से सीएए और एनआरसी को वापस लेने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा कि वे दिल्ली आकर अपनी बात रखें, इसके बाद बात होगी। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से कह दिया कि उन्हें सीएए और एनआरसी स्वीकार्य नहीं है।

इधर ममता बनर्जी ने वामपंथियों की जम कर आलोचना करते हुए विपक्ष की साझा बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि विपक्षी बैठकों में शामिल होने से उनका मुद्दा हाइजैक हो जाएगा? ममता बनर्जी जहाँ बंगाल में सीएए और एनआरसी के विरोध में लगातार रैलियाँ और पदयात्रा कर रही हैं, दिल्ली में वो विपक्षी एकता के शक्ति-प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बच रही हैं। ज्ञात हो कि ये वही ममता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगाया था।

आख़िर इतने ही दिन में ऐसा क्या बदल गया, जिससे ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल, इसके पीछे हाल ही में वामपंथी दलों और कॉन्ग्रेस समर्थित ‘भारत बंद’ को पश्चिम बंगाल में सफल बनाने के लिए पूरी ताक़त झोंक दी। ममता चाहती थीं कि ये बंद असफल हो जाए लेकिन वामपंथी और कॉन्ग्रेस समर्थित संगठनों के बंद का असर राज्य में दिखा। इससे घबराईं ममता बनर्जी ने वामपंथियों की जम कर आलोचना की। ममता बंगाल में ये दिखाना चाहती हैं कि वो सीएए व एनआरसी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आवाज़ हैं।

इन सबके अलावा उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का भी ख़तरा सता रहा है, जिसके कारण वो कॉन्ग्रेस से दूरी बना रही हैं। राज्य में कॉन्ग्रेस विधायक दल के नेता अब्दुल मन्नान को बनाया है, जो राज्य में पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक हैं। ऐसे में, ममता बनर्जी कॉन्ग्रेस का साथ देकर मुस्लिमों में कन्फ्यूजन या संशय का माहौल नहीं बनाना चाहतीं। ओवैसी की पार्टी भी पश्चिम बंगाल में पूरा ज़ोर लगा रही है और एआईएमआईएम ने कहा है कि कोलकाता में एक भव्य रैली आयोजित होगी, जिसमें ख़ुद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे।

अब ममता बनर्जी को डर है कि जिस मुस्लिम तुष्टिकरण में उन्होंने कई साल गुजार दिए उनके वोट कॉन्ग्रेस और एआईएमआईएम हड़प न ले। इसीलिए, वो विपक्ष के साथ रहते हुए भी उनसे अलग दिखना दिखना चाहती हैं और ऐसा प्रतीत कराना चाहती हैं कि वो सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ अकेले लोहा ले रही हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम ममता की बैठक के बाद राज्य की सियासी हवा किस करवट लेती है। ममता बंद को लेकर कॉन्ग्रेस की भी आलोचना कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो चुकी कॉन्ग्रेस बंद के जरिए सस्ती राजनीति कर रही है।

कॉन्ग्रेस और लेफ्ट गंदी राजनीति कर रहे, मैं उनके साथ नहीं: CAA-NRC पर ममता बनर्जी ने विपक्ष को मारी ‘लात’

लेफ्ट की हिंसा ‘दादागिरी’ है न कि आंदोलन, खत्म हो जाऊँगी लेकिन वामपंथियों की तरह नहीं करूँगी: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी को झटका: कलकत्ता हाईकोर्ट ने CAA-NRC संबंधी विज्ञापनों को हटाने के दिए निर्देश

‘रंगा-बिल्ला’ वाली अरुंधति पहुँचीं जामिया, कहा- एक दिन हम आज़ाद होंगे

भारतीय सेना पर फालतू आरोप लगाने और विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने वाला बयान देने के लिए कुख्यात अरुंधति रॉय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक बार फिर से डिटेंशन सेंटर का राग अलापा। बता दें कि वामपंथी लगातार दावा करते हैं कि देश के सभी मुस्लिमों को प्रताड़ना कैम्पों में भेज दिया जाएगा और मोदी सरकार एनआरसी लागू कर उनकी नागरिकता छीन लेगी। सरकार कई बार साफ़ कर चुकी है कि अब तक पूरे देश में एनआरसी लागू करने के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन वामपंथी और विपक्षी दल लगातार अफवाह फैलाने में व्यस्त हैं।

अरुंधति ने इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जनगणना से पहले होने वाली एनपीआर की प्रक्रिया के दौरान जब कोई आपका नाम-पता पूछने आए तो नाम ‘रंगा-बिल्ला’ और पता ‘7 रेस कोर्स रोड’ बता देना। इसे अब ‘लोक कल्याण मार्ग’ के रूप में जाना जाता है और यह भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। अब जामिया में अरुंधति ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार ही डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगर सभी साथ रहें तो सरकार के बनाए ‘डिटेंशन सेंटरों’ में जगह कम पड़ जाएगी।

जब एक पत्रकार ने अरुंधति से पूछा कि क्या विरोध-प्रदर्शन के कुछ परिणाम निकलेंगे तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उम्मीद जताई कि ‘सभी लोग आज़ाद हो जाएँगे।’ हालाँकि, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस किस्म की आज़ादी की माँग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।

अरुंधति रॉय ने इससे पहले ही सीएए को विभाजनकारी, भेदभाव वाला और असंवैधानिक करार दिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिसंबर 15, 2019 को छात्रों ने पुलिस के साथ झड़प की थी। दंगाई छात्रों से निपटने के लिए पुलिस को कैम्पस के भीतर घुसना पड़ा था। कैम्पस में कई बाहरी लोगों के घुसे होने की भी ख़बर आई थी। जामिया प्रशासन और छात्रों ने जाँच में सहयोग करने से इनकार करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया था।

कौन हैं रंगा-बिल्ला जिसका नाम जहरीली वामपंथन अरुंधति रॉय ले रही है?

अरुंधति रॉय ने लोगों को दी क़ानून तोड़ने की सलाह, गुस्साए कॉन्ग्रेस नेता ने कहा- कार्रवाई करे सरकार

अरुंधति रॉय: धूर्त, कपटी और प्रपंची वामपंथन

यूपी पुलिस को मिलेगी और पावर, ‘कमिश्नर सिस्टम’ को हरी झंडी दिखा सकते हैं योगी

उत्तर प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था का राज़ कायम करने के लिए सरकार बड़ा क़दम उठाने का संकेत दे रही है। पुलिसिया व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन का इशारा ख़ुद डीजीपी ओपी सिंह ने किया है। सिंह ने कहा है कि लखनऊ और नोएडा में ‘कमिश्नर सिस्टम’ की व्यवस्था लागू की जा सकती है, ताकि दोनों क्षेत्रों में अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके। गुरुवार (जनवरी 9, 2020) को लखनऊ के वरिष्ठ एसपी का गाज़ियाबाद ट्रांसफर करने और गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था।

डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के विषय में विचार किया जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद इंपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अर्थात आईजी रैंक के पुलिस अधिकारियों के पास अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ आ जाएँगी। अब तक ये व्यवस्था देश भर में 15 राज्यों के 71 शहरों में लागू की गई है।

हालाँकि, इससे पहले भी यूपी में ये व्यवस्था लागू की गई थी लेकिन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के टकराव के बाद इसे टाल दिया गया था। अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार अपराध से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाइक ने दिसंबर 2018 में यूपी सरकार को सलाह दी थी। उन्होंने योगी सरकार से कहा था कि राज्य में क़ानून-व्यवस्था को और तगड़ा करने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सीएम योगी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान यह सलाह दी थी।

नाइक ने कहा था कि लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर में ये व्यवस्था सबसे पहले ट्रायल के रूप में लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों शहरों की जनसँख्या 20 लाख के पार है। अभी तक नई व्यवस्था के प्रारूप के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं चला है, लेकिन इससे पुलिस को आकस्मिक परिस्थितियों में डीएम की अनुमति लेने से आज़ादी मिल जाएगी। जिले में डीएम के पास रहने वाली तमाम फाइलों के निपटारे में पुलिस कमिश्नर अहम फ़ैसले ले सकेंगे। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका जैसे मामलों में फिलहाल डीएम की अनुमति चाहिए होती है।

इस सिस्टम के लागू होने के बाद से होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस और हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा। नोएडा और लखनऊ में एसएसपी के हटने के बाद इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है। इसके बाद से डीएम की कुछ शक्तियाँ पुलिस कमिश्नर के पास चली जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सम्बन्ध में बैठकें भी की हैं।

यूपी पुलिस ने चौराहे पर टाँगी दंगाइयों की तस्वीर, कहा- बवालियों की पहचान कर फ़ौरन खबर करें

FACT CHECK: क्लिप दिखा यूपी पुलिस को बताया बर्बर, पूरा वीडियो सामने आया तो किसान सरपट भागा

कमलेश तिवारी की हत्या, ‘The Godfather’ का हॉस्पिटल वाला वो दृश्य और यूपी पुलिस का बदला हुआ रूप

मैंने झूठी खबर चलाई, मुझे माफ़ कर दो: पढ़िए, राजदीप सरदेसाई का माफीनामा

इंडिया टुडे लगातार अपनी ‘पत्रकारिता’ के कारण चर्चा में बना हुआ है। मामला चाहे JNU में हुई हिंसा पर एक खोजी ‘मेगा इन्वेस्टिगेशन‘ वाले वीडियो का हो या फिर इंडिया टुडे समूह की ही वेबसाइट ‘दी लल्लनटॉप‘ के संपादक द्वारा बीजेपी समर्थकों पर अभद्र टिप्पणी का हो, इंडिया टुडे ग्रुप फर्जी पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करते ही जा रहा है।

इंडिया टुडे समूह से जुड़े पत्रकारों का इतिहास भी विवादों से जुड़ा रहा है। इसमें एक प्रमुख नाम राजदीप सरदेसाई का भी है। राजदीप सरदेसाई भी स्वयं नहीं चाहते होंगे कि कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा माफ़ी माँगने की घटना सामने आए। यह मामला वर्ष 2007 में सामने आया था, जब आईपीएस अधिकारी राजीव त्रिवेदी द्वारा राजदीप सरदेसाई और कुछ अन्य लोगों पर मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था।

उस समय राजदीप CNN-IBN से जुड़े हुए थे। यह आपराधिक मामला राजदीप सरदेसाई द्वारा चलाए जा रहे एक कथित समाचार से संबंधित है, जो कि वर्ष 2007 में सोहराबुद्दीन शेख से मुठभेड़ के संबंध में CNN-IBN पर प्रसारित हुआ था। 2007 में राजदीप सरदेसाई की अगुवाई में चल रहे न्यूज़ चैनल CNN-IBN ने एक कहानी चलाई, जिसमें IPS राजीव त्रिवेदी पर सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ की घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया। उक्त आपराधिक मामले में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, हैदराबाद ने राजदीप सरदेसाई और अन्य को अभियुक्त के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।

इसके विरोध में राजदीप सरदेसाई ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। याचिका में राजदीप ने प्रार्थना की थी कि निचली अदालत के समन आदेश को अलग रखा जाए और उनके खिलाफ लगे आपराधिक मामला रद्द किया जाए। हालाँकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राजदीप की चुनौती को खारिज कर दिया।

इसके बाद राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चुनौती दी और अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की माँग की। 14 मई, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजदीप की इस याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय में राजदीप के वकील ने यह तर्क दिया था कि आपराधिक कार्यवाही ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ के लिए ख़तरा हो सकती है। ठीक इसी तरह की बात NDTV के प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार भी कहते देखे गए थे, जब गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने एक वेबसाइट पर 100 करोड़ की मानहानि का केस करने का फैसला लिया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने राजदीप की उक्त दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर नहीं रौंदा जा सकता।

अंत में राजदीप सरदेसाई ने एक लिखित दस्तावेज में स्वीकार किया कि उनके द्वारा आईपीएस अधिकारी राजीव त्रिवेदी पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्होंने झूठी खबर का प्रसारण किया था।

राजदीप सरदेसाई के माफीनामे को यहाँ पढ़ सकते हैं,

हिन्दू राष्ट्र, मोदी आजीवन राष्ट्रपति और राहुल के 3 इस्तीफे: राजदीप सरदेसाई, ये ‘डर’ अच्छा लगा

राजदीप सरदेसाई ने स्वीकारा 2002 के दंगों के लिए मोदी ज़िम्मेदार नहीं, मीडिया ने झूठ फैलाया

हिंदुओं से आजादी, हिंदुत्व की कब्र, अल्लाहू अकबर याद नहीं… राजदीप को भगवा झंडा देख लगा डर, फैलाई घृणा

अन्य लोगों ने भी इस मामले में माफीनामा दायर की थी, जिसमें CNN-IBN के पत्रकार भी थे।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं लड़ पाएँगे चुनाव, उम्मीदवारों को इस्लाम में आस्था की लेनी होगी शपथ

जहाँ एक तरफ भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के नाम पर ‘जिन्ना वाली आज़ादी’ के नारे लगते हैं, उसी जिन्ना के पाकिस्तान में ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है जिससे वहाँ के अल्पसंख्यकों की स्थिति का अंदाज़ा हो जाता है। पाकिस्तान में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद वहाँ ग़ैर-मुस्लिम बार काउंसिल के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुल्तान बार एसोसिएशन ने ‘तहफूज़-ए-ख़त्म-ए-नबुव्वत’ नामक प्रस्ताव पास किया, जिसमें इस प्रावधान पर मुहर लगाई गई है।

न सिर्फ़ हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों, बल्कि अहमदिया मुस्लिमों के भी चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चेनाब नदी के तट पर स्थित मुल्तान से आई ये ख़बर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे भीषण अत्याचार की एक बानगी भर है। वहाँ हिन्दू लड़कियों के अपहरण और उनका जबरन इस्लामी धर्मान्तरण कराए जाने की ख़बरें अक्सर आती रहती हैं। यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई थी।

पाकिस्तानी मीडिया संस्थान ‘नया दौर’ की ख़बर के अनुसार, मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फ़ैसला लिया है कि जो भी वकील बार काउंसिल का चुनाव लड़ेगा, उसे एक एफिडेविट देना होगा। इस एफिडेविट के माध्यम से उम्मीदवारों को इस्लाम के प्रति अपनी आस्था की शपथ लेनी होगी। उन्हें इस बात की शपथ लेनी होगी कि वे पैगम्बर मुहम्मद और उनके सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। जिस कार्यक्रम में ये प्रस्ताव पास किया गया, उसमें सभी वकीलों को पैगम्बर मुहम्मद पर आधारित पुस्तकें वितरित की गईं।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया गया हो जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया हो। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने ईशनिंदा क़ानून पास किया था। तब से इस क़ानून का दुरुपयोग कर के अल्पसंख्यकों को फँसाया जा चुका है।

हाल ही में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में मुस्लिम भीड़ ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया था। एक पाकिस्तानी युवक ने एक सिख युवती का अपहरण कर के उसका जबरन इस्लामी धर्मान्तरण करा दिया था। बाद में उलटा उसके ही परिजनों ने भीड़ के साथ गुरुद्वारे पर हमला कर दिया।

पाकिस्तान में 25000 से ज्यादा अल्पसंख्यक मार दिए गए, हजारों लापता: कराची के पूर्व मेयर ने ही खोली इमरान की पोल

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण पर सिख समुदाय में रोष, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उठाई माँग

पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिन्दुओं व 6 अल्पसंख्यक समूहों को हर सुविधा देगी सरकार

JNU में बाहरियों की खैर नहीं, हॉस्टल में मिले तो वसंत कुंज थाने में जमा होंगे

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पाँच जनवरी को हुई हिंसा की जाँच के लिए वीसी ने पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया है। अब विश्वविद्यालय के डीन ने नोटिस जारी करते हुए सभी वार्डन को निर्देश दिया है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न हो।

अगर कोई बाहरी शख़्स/अनधिकृत छात्र/अतिथि कमरे में (JNU में किसी भी छात्रावास में) रहता पाया गया, तो प्रशासन के नियमों के अनुसार, हॉस्टल का रूम जिसे अलॉट किया गया है, उस छात्र के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीन ए क़दम ने सीनियर वॉर्डन को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक़ वसंत कुंज थाने की तरफ़ से 7 जनवरी को पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें रजिस्ट्रार को यह सुझाव दिया गया है कि वो इस बात का ऑडिट कराएँ कि हॉस्टल में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रह रहा हो और ऐसा पाए जाने पर तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जाए। निर्देशानुसार, ऐसे अतिथि/ बाहरी व्यक्ति का विवरण नई दिल्ली स्थित स्टेशन हाउस अधिकारी, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा।

ग़ौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रविवार (5 जनवरी) को साबरमती हॉस्टल में नक़ाबपोश बदमाशों की हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए कुलपति एम जगदीश कुमार ने पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन (JNUTF) के सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें, प्रोफ़ेसर सुशांत मिश्रा, मज़हर आसिफ़, सुधीर प्रताप सिंह, संतोष शुक्ला और भसवती दास शामिल हैं।

JNU हिंसा की जाँच में भी रोड़े डाल रहे वामपंथी, प्रोफेसरों की 5 सदस्यीय समिति के विरोध में JNUTA

JNU हिंसा में धरे गए वामपंथी, 9 की तस्वीर जारी: AISA, AISF, DSF, SFI के कई रंगरूट

JNUSU कार्यकर्ता को ABVP का बता डाला… राहुल कंवल ने स्टिंग के नाम पर ऐसे किया गड़बड़झाला