Saturday, November 9, 2024
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ओमिक्रोन को लेकर PM मोदी की मीटिंग से गायब उद्धव ठाकरे, लेकिन महामारी से निपटने के नाम पर केंद्र से माँगों की है लंबी लिस्ट

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर की जा रही अहम मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल न हो रहे हों, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से माँग की एक लंबी लिस्ट है।

देशभर में कोरोना वायरस (Covid 19) की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) गुरुवार (13 जनवरी 2022 ) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है कि कोरोना से सबसे अधिक त्रस्त राज्यों में शामिल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने माँगों की लम्बी लिस्ट केंद्र को भेज दी है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की जगह PM की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) शामिल होंगे। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे भले ही शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें ये बताया जाएगा कि राज्य सरकार प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाएगी। इसके साथ ही पीएम को कोरोना के लिहाज से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।

वहीं राजेश टोपे ने कोरोना को लेकर कहा, “उपलब्ध बुनियादी ढाँचे पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन की कुल माँग 275 मीट्रिक टन है। इसमें गैर-कोविड कारणों से होने वाली माँग भी शामिल है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में 5% मरीज हैं, जिनके कारण 2.82% ऑक्सीजन बेड फुल है। जबकि, आईसीयू बेड में 3.2 फीसदी लोग हैं। इसके अलावा 6 प्रतिशत वेंटिलेटर बेड भी फुल हैं।”

केंद्र से माँगों की है लंबी लिस्ट

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर की जा रही अहम मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल न हो रहे हों, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से माँग की एक लंबी लिस्ट है। वैक्सीनेशन के लिए उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सिन की डोज की माँग की है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज माँगी है।

इसके अलावा कोरोना से मुकाबले के लिए मानव संसाधन के लिए भी महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से वित्तीय मदद चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि ईसीआरपी2 जरिए मिलने वाले फंड को केंद्र सरकार दे ताकि राज्य में मानव संसाधन जुटाए जा सकें। मौजूदा वक्त में हमें उस फंड का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ मानव संसाधन जुटाने में करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर अनुमति दी जाती है तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी।

इसके अलावा उद्धव सरकार यह भी चाहती है कि केंद्र सरकार एक मोबाइल फोन पर CoWin ऐप पर होने वाले रजिस्ट्रेशन की संख्या को भी 6 से बढ़ाकर 10 करे। साथ ही कॉकटेल एंटीबॉडी जैसी दवाओं की भी आपूर्ति करे। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 46,000 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अकेले मुंबई से 16,420 मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 21.4% हो गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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