वह भारत में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एहसान उल रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी, जिसे हाल ही में ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। दानिश ISI एजेंट था, जो राजनयिक की आड़ में भारत में जासूसी कर रहा था।
इस मामले के सामने आने के बाद लोगों के दिमाग में 15 साल पुराना माधुरी गुप्ता जासूसी कांड ताजा हो गया। माधुरी गुप्ता, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थीं। 55 वर्षीय गुप्ता पर पाकिस्तानी अधिकारियों से अनधिकृत संपर्क रखने और उन्हें गोपनीय जानकारी देने का आरोप था। इस खुलासे ने भारतीय राजनयिक हलकों में उस समय भारी हलचल मचा दी थी।
माधुरी गुप्ता केस का संक्षिप्त विवरण
भारत में अप्रैल 2010 में उस समय अशांति मच गई जब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात वरिष्ठ राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 26/11 मुंबई हमलों के दो साल से भी कम समय बाद हुई थी, जिससे मामला और संवेदनशील बन गया। जाँच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आईं, जिसने राजनयिक और सुरक्षा चक्र में हड़कंप मचा दिया।
दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण थे, और भारत 26/11 जैसी सुरक्षा विफलता से उबरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में विदेश सेवा की एक अधिकारी का दुश्मन देश की राजधानी में रहते हुए ISI के लिए जासूसी करना सत्ता और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा झटका था, जिससे देश के उच्च स्तरों पर हलचल मच गई।
माधुरी गुप्ता की कहानी महज जासूसी की नहीं थी, यह भारत की खुफिया व्यवस्था की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करने वाली एक बड़ी चेतावनी बन गई। उनकी गिरफ्तारी ने सरकारी तंत्र में निगरानी की खामियों को सामने लाया और मीडिया में तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने उन्हें एक रोमांटिक मूर्ख कहा, तो किसी ने एक अवसरवादी या प्रतिद्वंद्वी एजेंसियों के बीच संघर्ष का मोहरा।
समय बीतने के साथ उनके मुकदमे, दोषसिद्धि और फिर गुमनामी में डूबी उनकी खामोशी ने इस ओर गंभीर सवाल उठाए कि विरोधी क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय राजनयिकों और खुफिया तंत्र की आंतरिक सतर्कता कितनी प्रभावी है।
IFS माधुरी गुप्ता अविवाहित थीं, अकेली रहती थीं और भारत में उनका कोई करीबी पारिवारिक संपर्क नहीं था, सिवाय एक भाई के जो अमेरिका में रहता है। पूछताछ और अदालत में उन्होंने खुद को अपने काम की प्रति समर्पित बताया। उनकी गहरी रुचि इतिहास और सूफीवाद में थी और उन्होंने फारसी कवि रूमी पर पीएचडी भी शुरू की थी।
माधुरी गुप्ता की बौद्धिक प्रवृत्ति और स्वतंत्र जीवनशैली ने कुछ लोगों की प्रशंसा अर्जित की, जबकि अन्य ने उनसे दूरी बनाए रखी। वरिष्ठता, संवेदनशील जानकारी तक पहुँच और व्यक्तिगत अकेलेपन के इस संयोजन ने उन्हें पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के लिए हनी ट्रैप का आसान लक्ष्य बना दिया। उनका मामला भारत के सबसे चर्चित जासूसी मामलों में से एक बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही एक वर्ग ने उन्हें मीडिया ट्रायल के चलते पीड़ित के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था।
प्रारंभिक चेतावनियाँ और बढ़ता संदेह
संदेह की पहली झलक 2009 के अंत में तब सामने आई जब इस्लामाबाद में तैनात भारतीय खुफिया अधिकारियों ने माधुरी गुप्ता के व्यवहार में अनियमितताओं को देखा। गुप्ता प्रेस और सूचना विंग में एक लो-प्रोफाइल राजनयिक के रूप में कार्यरत थीं, लेकिन उन्होंने कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों और स्थानीय पत्रकारों के साथ असामान्य रूप से घनिष्ठ संबंध बना लिए थे, जिससे उनकी गतिविधियाँ जाँच के दायरे में आ गईं।
भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने माधुरी गुप्ता पर निगरानी शुरू की, जो सामान्य एहतियाती निगरानी से कहीं अधिक थी। उनके मामले में स्पष्ट खतरे के संकेत मिले, जिसके चलते उन्हें संदेह के घेरे में लिया गया। गुप्ता का नाम गोपनीय चैनलों में एक संभावित अधिकारी के रूप में उभरने लगा जो संवेदनशील जानकारी लीक कर सकता था। शुरुआत में ये संदेह अस्पष्ट लग रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे IB ने उनकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखी, स्थिति गंभीर होती गई। एजेंसी ने कथित तौर पर उनके संचार को इंटरसेप्ट किया और रणनीतिक जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए।
नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में 2010 की शुरुआत में एक गोपनीय उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें रॉ प्रमुख केसी वर्मा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक राजीव माथुर और गृह सचिव जीके पिल्लई शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत माधुरी गुप्ता द्वारा संभावित जासूसी के मामले पर चर्चा करना था, जिसे एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा उल्लंघन माना गया। हैरानी की बात ये है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम को इस बैठक की जानकारी नहीं थी, जिसका कारण आज भी स्पष्ट नहीं है।
माधुरी गुप्ता के मामले में विदेश मंत्रालय को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया ताकि गुप्ता या उसके किसी संभावित सहयोगी को सतर्क न किया जा सके। पूरी कार्रवाई को अत्यंत गोपनीय रखा गया न कोई लिखित रिकॉर्ड था और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल।
आईबी ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए अपने चैनलों के माध्यम से जानबूझकर गलत जानकारी भेजनी शुरू की। मकसद ये था की अगर यह झूठी सूचना पाकिस्तान तक पहुँचती है और वहाँ भारतीय स्रोतों से उसकी पुष्टि होती है, तो यह साबित हो जाएगा कि जानकारी गुप्ता के जरिए लीक हो रही है। यह एक सटीक और गहराई से जाँच करना था जो सफल भी रहा।
इस पुष्टि के बाद खुफिया एजेंसियों ने गुप्ता को बिना किसी शोर-शराबे के भारत वापस लाने की योजना बनाई ताकि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अन्य अधिकारियों को भी इसकी भनक न लगे। साथ ही, यह भी जरूरी था कि कोई संभावित पाकिस्तानी संचालक या सहयोगी जानकारी से दूर रहे। इसलिए, पूरे अभियान में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी था।
माधुरी गुप्ता की संदिग्ध गतिविधियों की जाँच के दौरान विदेश मंत्रालय को जानबूझकर इस मामले से अलग रखा गया ताकि गुप्ता या उसके किसी संभावित सहयोगी को सतर्क न किया जा सके। गोपनीयता अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए न तो कोई लिखित रिकॉर्ड तैयार किया गया और न ही कोई डिजिटल प्रमाण छोड़ा गया।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने एक रणनीतिक योजना के तहत अपने चैनलों में जानबूझकर गलत जानकारी फैलानी शुरू की। उद्देश्य था कि यदि यह झूठी जानकारी पाकिस्तान तक पहुँचती है और वहाँ के भारतीय स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि जानकारी लीक करने वाली माधुरी गुप्ता ही हैं। यह एक बेहद संवेदनशील परीक्षण था, जो की पूरी तरह सफल रहा।
इस पुष्टि के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गुप्ता भारत के खिलाफ काम कर रही थी। अब अगला कदम उसे बिना किसी संदेह के भारत वापस लाना था, ताकि इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के अन्य अधिकारियों को भी इसकी भनक न लगे। खुफिया एजेंसियों के लिए यह भी जरूरी था कि पाकिस्तानी संचालक या सहयोगी इस घटनाक्रम से अनजान रहें। इसी कारण पूरे ऑपरेशन में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी था।
आखिर उसने क्या लीक किया?
ऑपइंडिया को मिले अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जुलाई 2010 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने माधुरी गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जाँच में खुलासा हुआ कि गुप्ता के जीमेल अकाउंट [email protected] से कुल 73 ईमेल बरामद हुए, जिनमें 54 भेजे गए और 19 मेल आए थे।
गुप्ता ने बताया कि यह ईमेल आईडी उसके पाकिस्तानी संपर्क मुबशर रजा राणा ने बनाई थी, जो ISI का ऑपरेटिव था। इसके अलावा एक अन्य पाकिस्तानी हैंडलर, जिसे केवल जमशेद या ‘जिम’ के नाम से जाना गया, उसको सूचनाओं का प्रमुख रिसीवर बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार, गुप्ता के साथ उसका कथित रूप से रोमांटिक संबंध भी था।
माधुरी गुप्ता द्वारा भेजे गए ईमेल की सामग्री, जो 300 से अधिक पृष्ठों में दर्ज की गई थी, उसमें इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के नाम, जीवनी संबंधी विवरण, नौकरी की भूमिकाएँ और उनकी आने जाने की जानकारी शामिल थी।
कुछ मामलों में, इन कर्मचारियों के खुफिया एजेंसियों से कथित संबंधों का भी खुलासा किया गया था। गुप्ता पर R&AW अधिकारियों की गुप्त पहचान उजागर करने, विदेश मंत्रालय को भेजे गए आंतरिक आकलनों को लीक करने और यहाँ तक कि ‘भारत के लिए संभावित गुप्त मार्गों’ की जानकारी पाकिस्तान को देने का गंभीर आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि माधुरी गुप्ता द्वारा बताई गई जानकारी ‘संवेदनशील और गोपनीय’ थी। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ खुफिया विशेषज्ञ इस वर्गीकरण से सहमत नहीं थे और उन्होंने इन सूचनाओं को हल्के में लेते हुए इसे महज ‘व्हिस्की-सोडा बातचीत’ करार दिया।
हालाँकि कुछ विशेषज्ञों ने जानकारी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए, अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने माना कि भले ही सारी सामग्री सीधे रक्षा से संबंधित न हो, लेकिन उसका सामूहिक रूप से खुलासा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। विशेषकर पाकिस्तान जैसे शत्रु देश में, जहाँ स्टाफ के डेटा को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि गुप्ता द्वारा भेजे गए ईमेल ‘शत्रु देश के लिए स्पष्ट रूप से संवेदनशील और उपयोगी’ थे और उनकी गोपनीयता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए था।
खुफिया अभियानों में समस्या सिर्फ सूचना लीक होने की नहीं होती, बल्कि यह होती है कि वह किस तरीके से लीक की गई। माधुरी गुप्ता के कबूलनामे, सूचनाओं तक उनकी पहुँच और पीछे छोड़े गए डिजिटल साक्ष्यों ने उनके खिलाफ मामला पूरी तरह मजबूत कर दिया। भले ही लीक की गई जानकारी ओपन-सोर्स और गोपनीय जानकारी के बीच के ग्रे ज़ोन में क्यों न रही हो। मुख्य बात यह रही कि उसने जानबूझकर संवेदनशील जानकारी साझा की, और जो दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था।
अभियोजन पक्ष का कथन- हनीट्रैप और विश्वासघात
जाँचकर्ताओं ने गुप्ता के कथित विश्वासघात की भयावह तस्वीर पेश की। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि गुप्ता एक क्लासिक आईएसआई हनीट्रैप का शिकार हो गई, जो एक भावनात्मक उलझन से सक्रिय सहयोग में बदल गई। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यक्ति जमशेद था, जिसे गुप्ता के ईमेल एक्सचेंजों में ‘जिम’ के रूप में संदर्भित किया गया था। कथित तौर पर उसकी उम्र 30 के दशक में थी और वह गुप्ता से लगभग दो दशक छोटा था। उसे एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे खुफिया उद्देश्यों के लिए गुप्ता को तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
चार्जशीट में 3 अक्टूबर 2009 को गुप्ता द्वारा ‘जावेरिया’ उपनाम से अपनी हैंडलर ‘सुल्ताना’ (जिसे राणा के रूप में पहचाना गया) को भेजे गए ईमेल का उल्लेख किया गया है। इस ईमेल में, गुप्ता ने जिम के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करने की बात की। उसने दिल टूटने, हताशा और मोहभंग का वर्णन करते हुए जिम पर आरोप लगाया कि वह उसे नियंत्रित करने, अधिकार जताने और अपमानित करने की कोशिश कर रहा था।
गुप्ता ने लिखा, “जिम मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करता है… उसे किसी भी पाकिस्तानी के साथ मेरे मेलजोल पर सख्त आपत्ति है। उसे अपने ही लोगों के बारे में इतनी खराब राय क्यों है?” पत्र का अंत कड़वाहट से हुआ, जिसमें उसने कहा, “जिम से कहो कि पाकिस्तानियों को आजमा के देख लिया।”
जाँचकर्ताओं के अनुसार, गुप्ता द्वारा भेजे गए ईमेल ने उसकी भावनात्मक कमज़ोरी और उसकी संलिप्तता की गहराई को स्पष्ट किया। गुप्ता ने कथित तौर पर स्नेह, मान्यता और शादी के वादे के बदले में भारतीय कर्मचारियों, पदों और आंतरिक सारांशों से संबंधित संवेदनशील जानकारी लीक करना शुरू कर दिया था। स्पेशल सेल इंस्पेक्टर पंकज सूद के अनुसार, गुप्ता ने स्वेच्छा से अपने अपराध स्वीकार किए, पासवर्ड सौंपे, दोनों हैंडलरों की पहचान की और अपने सहयोग की सीमा का खुलासा किया।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि गुप्ता एक पूर्ण-स्तरीय संपत्ति थी, जो बुद्धिमान, इच्छुक और भावनात्मक रूप से निवेशित थी। उसे सामान्य जानकारी देने के लिए धोखा नहीं दिया गया था, उसने सक्रिय रूप से ऐसी जानकारी की तलाश की जो उसके संचालकों को प्रभावित कर सके। गुप्ता के ब्लैकबेरी डिवाइस को एक समझौता किए गए ईमेल खाते के उपयोग के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था, और मेटाडेटा विश्लेषण ने पाकिस्तानी संपर्कों के साथ नियमित संचार की पुष्टि की।
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि विश्वासघात खासतौर पर गंभीर था, न केवल इसलिए कि जानकारी लीक हुई, बल्कि क्योंकि गुप्ता ने स्वेच्छा से और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। उसका मामला 26/11 के बाद बढ़े हुए भारत-पाकिस्तान तनाव के समय सामने आया था। अदालत में, अभियोजन पक्ष ने यह बात दोहराई कि एक वरिष्ठ राजनयिक को एक विदेशी एजेंट ने विचारधारा या पैसे के लिए नहीं, बल्कि प्यार के भ्रम में बहकाया था।
बचाव पक्ष का जवाब, तुच्छ डेटा और प्रतिशोध
अभियोजन पक्ष के तर्क के विपरीत, गुप्ता की बचाव टीम ने अदालत में दावा किया कि वह हनीट्रैप की शिकार नहीं थी, बल्कि कार्यालय की राजनीति और संस्थागत प्रतिशोध का निशाना बनी। उनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट जोगिंदर सिंह दहिया ने किया, जिन्होंने दलील दी कि गुप्ता के पास कभी भी जरूरी गुप्त खुफिया जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें ऐसी जानकारी तक पहुँच प्राप्त थी। बचाव पक्ष के अनुसार, गुप्ता का कार्य केवल उर्दू प्रेस की निगरानी करना और सारांश तैयार करना था, और उनकी भूमिका में कोई रणनीतिक निर्णय या रक्षा संबंधी जानकारी शामिल नहीं थी।
गुप्ता ने पूरे मुकदमे के दौरान खुद को निर्दोष बताया और जोर देकर कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय उच्चायोग के कुछ ईर्ष्यालु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे, और उन्हीं अधिकारियों ने उन्हें फंसाने की साजिश रची।
गुप्ता के मुकदमे को एक इंटर-एजेंसी संघर्ष के उदाहरण के रूप में भी देखा गया, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) की होड़ ने उनकी दोषसिद्धि को प्रभावित किया हो सकता है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद इस्लामाबाद में उस समय के रॉ स्टेशन प्रमुख आर.के. शर्मा का नाम लीक हो गया, जिससे यह संदेह और गहराया कि मामला केवल जासूसी नहीं बल्कि आंतरिक राजनीति का हिस्सा भी था, और गुप्ता इस संघर्ष की संपार्श्विक क्षति बन गईं।
उनके समर्थकों का दावा था कि गुप्ता एक बलि का बकरा थीं। एक आसान लक्ष्य जो उच्च स्तरीय खुफिया संघर्ष में फंस गईं और उन्हें उनके कर्मों के बजाय उनके व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन के कारण दंडित किया गया। हालाँकि, तथ्य यह है कि गुप्ता ने आईएसआई एजेंट के साथ भावनात्मक संबंध के चलते संवेदनशील जानकारी लीक की, जिसे अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना।
न्याय का दिन- आरोप, दोषसिद्धि और सजा
मामले की प्रगति के साथ, गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) की धारा 3(1)(c) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा तीन साल की हो सकती थी।
हालाँकि, जनवरी 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट ने OSA की धारा 3(1) के पहले हिस्से जिसके तहत अधिकतम सजा 14 साल है, उसके तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। इस निर्णय को दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच, ट्रायल कोर्ट में मामला आगे बढ़ता रहा और माधुरी गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा पूरी तरह चलाने की माँग की।
उच्च न्यायालय ने राज्य की याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन कार्यवाही धीमी गति से आगे बढ़ी। गुप्ता की कानूनी टीम ने मुकदमे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए, ईमेल से जुड़े तकनीकी सबूतों की कमी पर सवाल उठाए और लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत को राहत के आधार के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने यह तर्क किया कि गुप्ता की सजा दबाव में किए गए कबूलनामे और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर थी, जिसमें मजबूत फोरेंसिक समर्थन का अभाव था। इस बीच, अभियोजन पक्ष सत्र न्यायालय के निष्कर्षों पर कायम रहा और कहा कि हालाँकि सजा कृत्य की गंभीरता की तुलना में हल्की थी, लेकिन वह न्यायसंगत थी।
यह मामला कई वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा और विभिन्न कारणों से इसकी सुनवाई बार-बार स्थगित होती रही। फिर, जनवरी 2016 में, न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य की पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माधुरी गुप्ता मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य की पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। सत्र न्यायालय ने गुप्ता पर पहले आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) की धारा 3(1) (भाग II) के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
हालाँकि, राज्य ने याचिका में यह तर्क दिया कि गुप्ता द्वारा भेजे गए ईमेलों में भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी मौजूद थी, इसलिए उन पर OSA की धारा 3(1) के अधिक गंभीर प्रावधान के तहत मुकदमा चलना चाहिए था, जिसमें अधिकतम 14 साल की सजा हो सकती है। अदालत ने इस आधार को मानते हुए याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया।
उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्क से सहमति जताई कि आरोप निर्धारण के चरण में अपराध की गंभीरता का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना था कि रिकॉर्ड में मौजूद गंभीर आरोपों को नजरअंदाज करना प्रक्रिया में त्रुटि है।
इस आधार पर, अदालत ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से खारिज करते हुए निर्देश दिया कि माधुरी गुप्ता पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की अधिक कठोर धारा 3(1) (भाग I) के तहत आरोप तय किए जाएँ, जिसमें अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है।
जिसके बाद माधुरी गुप्ता का मुकदमा बाधित नहीं हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गंभीर आरोपों के साथ पुनः कार्यवाही की अनुमति दी और निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो, तो गुप्ता को गवाहों से दोबारा जिरह करने का मौका दिया जाए। साथ ही, अदालत ने राज्य के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर गुप्ता की ज़मानत रद्द नहीं की जाएगी।
लगभग आठ वर्षों की कानूनी प्रक्रिया और कई बार सुनवाई स्थगित होने के बाद, 18 मई 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने माधुरी गुप्ता को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3(1)(c) भाग II, धारा 5 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया।
हालाँकि, धारा 3(1) भाग I के अंतर्गत गंभीर आरोप, जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसको अदालत ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि लीक की गई जानकारी सीधे रक्षा अभियानों से संबंधित नहीं थी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मई 2018 में माधुरी गुप्ता को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) की संबंधित धाराओं के तहत अधिकतम सजा अवधि थी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि OSA की दोनों धाराओं के तहत दी गई सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी। साथ ही, गुप्ता को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत राहत दी गई, जिसके तहत 2010 से 2012 के बीच बिताए गए 20 महीने की हिरासत अवधि को सजा में समायोजित किया गया।
अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने सजा सुनाते हुए अपने फैसले में कहा, “निस्संदेह, उनके कद और पद पर आसीन किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक सामान्य नागरिक की तुलना में कहीं अधिक ज़िम्मेदारी से व्यवहार करे। गुप्ता के कृत्य ने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न किया है।”
माधुरी गुप्ता की उम्र, अकेलेपन और सेवानिवृत्ति लाभों के संभावित नुकसान का हवाला देते हुए सजा में नरमी की अपील को अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने स्पष्ट किया कि एक वरिष्ठ राजनयिक, जिसने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास की हो और संवेदनशील पद पर कार्यरत रही हो, उससे अधिक जिम्मेदार और सतर्क व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
हालाँकि, अदालत ने गुप्ता के अपील के अधिकार को मान्यता देते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी। सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, ताकि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकें। उन्हें 25,000 रुपए का व्यक्तिगत और जमानती बांड जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा रहने की अनुमति दी गई।
उच्च न्यायालय में अपील और फैसले के बाद का घटनाक्रम
सजा सुनाए जाने के बाद, माधुरी गुप्ता ने 19 मई 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने अपील दाखिल करने का समय देने के लिए उसकी तीन साल की सजा को औपचारिक रूप से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। गुप्ता ने 25,000 रुपये के व्यक्तिगत और जमानती बांड जमा कर दिए और अपील लंबित रहने तक वह जमानत पर रहीं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन कानूनी कार्यवाही धीमी गति से आगे बढ़ती रही। बाद में, कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ, जिससे उसकी सुनवाई कई बार स्थगित होती रही और मामला लंबा खिंच गया।
मौत, जिसने जासूसी मामले को हमेशा के लिए दफन कर दिया
माधुरी गुप्ता का निधन अक्टूबर 2021 में राजस्थान के भिवाड़ी में गुमनामी में हो गया, जहाँ वो अकेले रह रही थीं। उसकी मृत्यु की कोई आधिकारिक पुष्टि विदेश मंत्रालय की ओर से नहीं की गई, लेकिन उसके पुराने मित्र और वकील जोगिंदर दहिया ने बताया कि उन्हें यह जानकारी गुप्ता के भाई से कुछ दिनों बाद मिली।
गुप्ता की मृत्यु के साथ ही उसके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया अपने आप ही खत्म हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित अपील पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। ऐसे में ट्रायल कोर्ट की धारणा वैध बनी रही और उसे किसी उच्च निर्णय द्वारा पलटा नहीं गया।
IB बनाम रॉ
यह मामला केवल जासूसी का नहीं था, बल्कि इसने देश की खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ के बीच गहरे और पुराने संस्थागत मतभेदों को उजागर किया। गुप्ता की अप्रैल 2010 में गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद, इस्लामाबाद में भारत के रॉ स्टेशन प्रमुख आरके शर्मा का नाम और पदनाम मीडिया में लीक हो गया, जिससे उनकी पहचान सार्वजनिक हो गई और उनका सुरक्षा कवच खत्म हो गया। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह लीक कैसे हुआ, लेकिन इससे खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय की कमी और भीतर की खींचतान उजागर हो गई। इसने दिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी एजेंसीगत होड़ किस हद तक जा सकती है।
खुफिया सूत्रों और पूर्व अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले को लगभग पूरी तरह से भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) ने संभाला था, जबकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) को अंत तक इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। आईबी कई महीनों से गुप्ता पर निगरानी रख रहा था, जबकि रॉ के स्थानीय ऑपरेशन, जिसमें उनकी अपनी संदेहजनक या आंतरिक मूल्यांकन शामिल थे, उसको स्पष्ट रूप से नज़रअंदाज़ किया गया था। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि इस अंतर-एजेंसी विश्वास की कमी के कारण समानांतर सूचना प्रवाह और दोहराई गई निगरानी की स्थिति उत्पन्न हुई, जो इस्लामाबाद जैसे जटिल और प्रतिकूल वातावरण में खतरनाक रूप से बेअसर साबित हुई।
इस मामले में संजय माथुर, जो उस समय इस्लामाबाद में आईबी के प्रेस और सूचना अधिकारी थे, उनपर गुप्ता को जावेद रशीद से मिलवाने का आरोप था, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा एक पत्रकार था। हालाँकि, यह आरोप अदालत में टिक नहीं पाए। संजय माथुर को पाकिस्तान से समय से पहले वापस बुलाए जाने और उनके बाहर निकलने के आसपास की घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया।
आर.के. शर्मा, जो एक वरिष्ठ रॉ अधिकारी थे, इस मामले में अप्रत्यक्ष क्षति का शिकार हो गए। जबकि उनके खिलाफ गलत काम के कोई ठोस सबूत नहीं थे, फिर भी उन्होंने खुद को इसके परिणामों में फँसा हुआ पाया। इस घटनाक्रम का परिणाम न केवल एक समझौता मिशन था, बल्कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी चौकियों में से एक पर खुफिया स्थिति भी प्रभावित हुई और कमजोर हो गई।
मीडिया सर्कस
ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौती होती है मीडिया ट्रायल, जो अक्सर बिना ठोस तथ्यों के भी व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। इस मामले में भी, मीडिया में तूफान उठना स्वाभाविक था, क्योंकि आरोप था कि पाकिस्तान में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने दुश्मन की खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी दी। यह न केवल उनकी सेवा शपथ का उल्लंघन था, बल्कि राष्ट्र द्वारा उन पर किए गए भरोसे का भी गंभीर विश्वासघात था। ऐसे समय में जब देश पहले से ही सीमा पार आतंकवाद और जासूसी के खतरों का सामना कर रहा है, जनता का यह जानना स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाला अंदरूनी व्यक्ति कौन था।
माधुरी गुप्ता का निजी और पेशेवर जीवन मीडिया के लिए जाँच-पड़ताल और सनसनीखेज रिपोर्टिंग का विषय बन गया। समाचार चैनलों और अखबारों ने उनके बारे में तथ्यों को खंगालने के साथ-साथ कई बार गढ़ने की भी कोशिश की, ताकि दर्शकों को परोसा जा सके। एक उम्रदराज, उर्दू में पारंगत भारतीय राजनयिक का दुश्मन देश के जाल में फँसना और संवेदनशील भारतीय खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप अपने आप में एक आकर्षक हेडलाइन थी।
इस कवरेज ने जहाँ एक ओर उन्हें लेकर भारी जनचर्चा और आलोचना को जन्म दिया, वहीं उनके कुछ समर्थकों ने उन्हें एक ‘पीड़ित’ के रूप में पेश करने की कोशिश भी की। हालाँकि, कवरेज की आलोचना करने वालों ने इसे ‘मीडिया ट्रायल’ करार दिया, पर यह तथ्य बना रहा कि माधुरी गुप्ता कोई निर्दोष शिकार नहीं थीं। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उन्होंने जानबूझकर एक शत्रु राष्ट्र के एजेंटों को संवेदनशील जानकारी दी थी। वास्तव में, उनके खिलाफ की गई जाँच उनकी ग़लती की गंभीरता को दर्शाती थी।
गुप्ता लोगों की नजर में सिर्फ एक अकेली महिला नहीं रहीं, बल्कि वो एक गहरी और व्यापक चेतावनी का प्रतीक बन गईं। उनका मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि जब संस्थागत भरोसा भीतर से टूटता है, तो वह किसी बाहरी खतरे से कहीं ज़्यादा गंभीर और स्थायी नुकसान छोड़ सकता है।
सुरक्षा, गोपनीयता और निगरानी पर बड़े सवाल
माधुरी गुप्ता का मामला सिर्फ एक राजनयिक द्वारा विश्वासघात की कहानी नहीं थी, बल्कि इसने उससे कहीं आगे जाकर भारतीय खुफिया और सुरक्षा ढाँचे से जुड़े असहज सवालों को उजागर किया। इसने विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे संवेदनशील और प्रतिकूल क्षेत्रों में तैनात मिशनों के भीतर आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की जटिलताओं को सामने रखा।
गुप्ता की गतिविधियाँ निस्संदेह व्यक्तिगत स्तर पर गंभीर विफलता थीं, लेकिन उन्होंने बड़ी संस्थागत खामियों की ओर भी इशारा किया, जैसे खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, सुरक्षा प्रक्रियाओं की ढिलाई, और मौजूदा खतरों की पहचान में नाकामी।
सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इस्लामाबाद जैसी उच्च-जोखिम वाली पोस्टिंग में भी निगरानी तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं थे। गुप्ता महीनों तक एक निजी ईमेल के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा करती रहीं, उन्होंने अनधिकृत संबंध बनाए रखे, और फिर भी वह औपचारिक जाँच के दायरे में देर से आईं। यह दर्शाता है कि जब कर्मचारी राजनयिक कवर के तहत कार्यरत हों और नियमित रूप से बाहरी संपर्क में हों, तब अंदरूनी खतरों का प्रबंधन करना कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि तथाकथित खुफिया विफलताओं की घटनाओं में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है, विशेषकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दी है, तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, और आंतरिक सुरक्षा तंत्र के गहन एकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
हालाँकि इन पहलों के अधिकांश विवरण गोपनीय हैं और होना भी चाहिए, मगर बाद की घटनाओं में संस्थागत प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि माधुरी गुप्ता जैसे मामलों से जरूरी सबक लिए गए हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया।
बेशक, कुछ खुफिया विफलताएँ अब भी हुई हैं, जिनके कारण जान-माल की हानि हुई है। फिर भी, कुल मिलाकर खुफिया एजेंसियाँ अब उस दिशा में अग्रसर हैं जहाँ कम से कम साझा हितों वाले मामलों में वे अधिक समन्वय और सहयोग के साथ काम कर रही हैं।
निष्कर्ष – महत्वाकांक्षा, कमजोरी और राष्ट्रीय लागत की कहानी
माधुरी गुप्ता का मामला केवल एक अधिकारी द्वारा विश्वासघात की कहानी नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, भावनात्मक भेद्यता और संस्थागत निगरानी की विफलता के खतरनाक संगम का उदाहरण है, जो भारतीय कूटनीति के सबसे संवेदनशील और भू-राजनीतिक रूप से तनावग्रस्त मंचों में से एक इस्लामाबाद में सामने आया। वह एक ऐसी अधिकारी थीं, जिन्हें भारत के हितों और छवि की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने बार-बार, जानबूझकर उस भरोसे को तोड़ा, और वह भी एक ऐसे समय में जब भारत ऐसी किसी चूक का जोखिम नहीं उठा सकता था।
न्यायालय संबंधित दस्तावेजों के लिंक
माधुरी गुप्ता सत्र न्यायालय सजा.pdf
नोट: मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए इस लेख का हिंदी अनुवाद विवेकानंद मिश्रा ने किया है।
